दलित, आदिवासींना खाजगी क्षेत्रात आरक्षण देण्याची मागणी जुनी आहे.
आता बॅकवर्ड क्लास कमिशनने खाजगी क्षेत्रात ओबीसींना 27टक्के आरक्षण ठेवण्याची
शिफारस भारत सरकारला केली आहे. ओबीसी पंतप्रधान असल्याचा दावा करणार्‍या भाजप
सरकारने या शिफारशीवर कोणतीही प्रतिक्रिया देणं टाळलं आहे. काँग्रेसनेही राष्ट्रीय
चर्चेची गरज असल्याची सांगून खुलं समर्थन नाकारलं आहे. सत्ताधारी वर्गाची ही प्रतिक्रिया आश्चर्यकारक
नाही. मंडल आयोग जनता राजवटीत नेमला गेला होता. जनता सरकार कोसळल्यानंतर आलेल्या काँग्रेसने
मंडल अहवाल गुंडाळून ठेवला. पुन्हा व्ही.पी.सिंगांचं जनता दलाचं सरकार आलं, तेव्हा
मंडल आयोगाची अंमलबजावणी त्यांनी केली. त्याविरोधात भाजप, संघ, अभाविप प्रेरित संघटना
उघडपणे मैदानात उतरल्या होत्या. (महाराष्ट्र पुन्हा अपवाद. महाजन-मुंडे पक्षांतर्गत
विरोध मोडून मंडल आयोगाच्या समर्थनार्थ ठामपणे उभे होते.) काँग्रेसने मंडल आयोगाचा
पुरस्कार कधीच केला नाही. (पुन्हा शरद पवार अपवाद. महाराष्ट्रात मंडलची पहिली
अंमलबजावणी त्यांनीच केली.) सुशिलकुमार शिंदे यांनी महाराष्ट्रात काँग्रेसचे मुख्यमंत्री
असताना खाजगी क्षेत्रात आरक्षणाची तरतूद करणारं विधेयक विधिमंडळात पास करुन घेतलं
होतं. राष्ट्रपतींची त्यावर आजपर्यंत मान्यतेची सही होऊ शकलेली नाही. काँग्रेसच्या
आरक्षण विरोधाचा हा आणखी एक पुरावा. समाजवादी-जनता परिवारातले पक्ष आणि मायावती वगळता
बाकी सगळ्यांच्या भूमिका या संशयास्पद आहेत.
भारतीय भांडवलारांच्या प्रवक्त्या किरण मुजूमदार शॉ यांची प्रतिक्रिया विरोधात
आली आहे. 'खाजगी क्षेत्रातलं आरक्षण इम्प्रॅक्टिकल आहे. मेरिटॉक्रॉसी हाच
आमचा आधार आहे. खाजगी क्षेत्रावर सक्ती करता येणार नाही', असं या बाईंनी ठणकावून सांगितलं
आहे. जणूकाही भारतातलं भांडवल हे त्यांच्या बिरादारीला वारसा हक्काने मिळालं आहे. सामान्य
भारतीयांच्या भाग भांडवलातून, सरकारने दिलेल्या सवलतीतून भारतीय उ़द्योग उभे राहिले
आहेत. हे त्या सांगणार नाहीत. या मंडळींची मुलं मेरिटमध्ये आल्याचं अपवादानेच घडलं
आहे. पैसा आहे म्हणून बाहेरुन शिकून येऊ शकतात आणि बापजादाची इस्टेट म्हणून कंपन्यांचे
डायरेक्टर, चेअरमन होऊ शकतात. भारतीय भांडवलदारांची मानसिकता सामंती आणि जातीय आहे.
ज्ञान हे भांडवल असेल, पण भारतात ते खरं नाही.
मुजूमदार बाईंचे दोन मुद्दे आहेत. व्यवहार्यता आणि गुणवत्ता.
जागतिक भांडवलशाहीचं शिखर असलेल्या अमेरिकेने हे दोन्ही मुद्दे
कधीच फेटाळून टाकले आहेत. अ‍ॅफरमेटीव्ह अ‍ॅक्शन ही अमेरिकन सामाजिक न्यायाची ओळख आहे.
जॉन एफ केनडी यांनी काय़द्याने प्रस्थापित केलेली अ‍ॅफरमेटिव्ह अ‍ॅक्शन खाजगी
क्षेत्रात सगळ्या काळ्यांना आणि अन्य वांशिक गटांना सामावून घेती झाली आहे. मूळ अमेरिकन
रेड इंडियन्स, ऑफ्रो अमेरिकन्स, हिस्पॅनिक आणि एशियन पॅसिफिक या सर्वांना किमान
19 टक्क्यांचं आरक्षण खाजगी क्षेत्राने दिलं आहे. समान संधीच्या तत्वावर दुर्बलांना
झुकतं माप देणं आणि भिन्न सामाजिक, वाशिंक गटातील विषमता दूर करणं यासाठी ही अ‍ॅफरमेटिव्ह
अ‍ॅक्शन आहे. अमेरिकेतील साधन संपत्ती बहुतांश गोर्‍या मालकीची आहे. पण काळ्यांकडे
गुणवत्ता नसते असं ते मानत नाहीत. अमेरिकेतल्या विविधतेचा अमेरिकन उ़द्योग क्षेत्राला
आणि अर्थव्यवस्थेला फायदाच झाला आहे, असं ते मानतात.
प्रतिष्ठा, समानता, संधी आणि विकास प्रत्येकाच्या वाट्याला हे घोषवाक्य
कुणा मिलिंद कांबळेंच्या डिक्कीचं नाही. ते वॉलमार्टचं घोषवाक्य आहे.
38 नोबेल विजेते देणार्‍या हार्वर्ड वि़द्यापीठ या ज्ञान पंढरीत कृष्णवर्णीयांसह सर्वच
अल्पसंख्य गटांना सामावून घेण्यासाठी जाणिवपूर्वक प्रयत्न वेत्र्ले जातात. जनरल मोटर्सने
19 टक्के अधिकारी तर कामगार वर्गात 34 टक्के वंचितांना सामावून घेतले आहे. कंपनीने
नुसता रोजगार नाही दिला, अल्पसंख्य समाजातील पुरवठादारांना आणि विव्रेत्र्त्यांना ताकद
दिली आहे. फोर्डमधली हीच आकडेवारी 18 टक्के आहे.
अमेरिकेतल्या प्रसार माध्यमांनीसुद्धा जाणिवपूर्वक उपेक्षित समाजातील
तरुणांना पत्रकार होण्याची संधी दिली आहे. विविध समाजांचं आणि लोकशाहीतील
त्यांच्या भूमिकांचं वृत्तसंकलन करण्यासाठी पत्रकारांमध्येही विविधता असली पाहिजे,
असं न्युयॉर्क टाइम्स, वॉशिंग्टन पोस्ट, युएसए टुडे या आघाडीच्या वर्तमानपत्रांचं
म्हणणं आहे. मायक्रोसॉफ्टने स्त्रीया आणि काळे लोक अकार्यक्षम असतात या समजावरच
आघात केला आहे. नोकर्‍यांमध्ये राखीव जागा आणि शिष्यवृत्त्या देऊन भिन्न वांशिक
गटातील प्रतिभांचा शोध बिल गेटस्‌ घेत असतात.
भारतातल्या जात व्यवस्थेने इथल्या प्रतिभा मारल्या. जाग्या झालेल्या
या सगळ्या जातींना सामावून घेण्याची तयारी या जातींच्याच शोषणावर उभ्या राहिलेल्या
भारतीय भांडवलदारांची अजून नाही.
(लेखक विधान परिषदेचे सदस्य आहेत.)
पूर्व प्रसिद्धी - दै. पुण्यनगरी, १७ फेब्रुवारी २०१६
No comments:
Post a Comment