आणि शिक्षणमंत्री म्हणतात, कपिल पाटील उगाच बोंब मारतात

१३०० नव्हे १३ हजार शाळा बंद करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. 

३० टक्के नोकर कपात करुन ५ लाख सरकारी नोकऱ्या कमी केल्या जाणार आहेत. त्यापैकी शिक्षकांची पदं २ लाख आहेत. महाराष्ट्रातील गरीबांचं शिक्षण सरकार उद्ध्वस्त करत आहे. 

१३ हजार शाळा बंद करण्याची योजना यापूर्वीच शिक्षणमंत्र्यांनी आखली आहे. त्यातल्या १३०० शाळा कायमच्या बंद करण्याचा निर्णय आता फक्त अमलात येतो आहे. १२ हजार शाळा प्रतिक्षा यादीवर आहेत. 

सातव्या वेतन आयोगाचा भार नको यासाठी ५ लाख नोकऱ्यांची कपात करण्याचा सरकारचा डाव आहे. प्राथमिक, माध्यामिक शाळांमधील १ लाख जागा रिक्त आहेत. त्यांच्या भर्तीवर बंदी आहे. आणखी १ लाख पदे कमी करण्यासाठी शिक्षकांना सरप्लस करणारा स्टाफ पॅटर्न यापूर्वीच अमलात आलेला आहे. 

तीन ते चार भाषा विषयांना मिळून फक्त १ शिक्षक. गणित आणि विज्ञानालाही फक्त १ शिक्षक. तर कला-क्रीडा विषयांना आणि समाजशास्त्राला वेगळा शिक्षकच द्यायचा नाही. असा सरकारचा नवा स्टाफ पॅटर्न आहे. 

हे सगळ भयंकर आहे!

मा. शिक्षणमंत्री म्हणतात, एकाही शिक्षकाची नोकरी जाणार नाही. २६,२८० मुलांचं शिक्षण पहिल्याच फटक्यात बंद होणार आहे त्याचं काय? उरलेल्या १२ हजार शाळा बंद होतील तेव्हा सव्वा दोन लाख मुलं शाळा बाह्य होतील. शाळेत न गेलेली आणि ड्रापआऊट झालेली अशा मुला-मुलींची संख्या ४ लाखाहून अधिक आहे. 

एका मुलीची शाळा तुटू नये म्हणून त्या एका लहानग्या प्रवाश्यासाठी जपानची ट्रेन त्या सुनसान स्टेशनवर थांबत होती. महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री म्हणातात, २० पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळा कशाला चालवायच्या? 

भामरागडच्या जंगलातल्या त्या पाड्यावरच्या मुलांनी सुरंग पेरलेल्या रस्त्यावरुन शाळेसाठी किती पायपीट करायची? कोकणातल्या डोंगर दऱ्यात राहणाऱ्या आपल्या लेकींना तावडेंच्या शाळेत एकटं कसं पाठवायचं? आदिवासी पाडा आणि बंजारांचा तांडा शाळेविना होणार. कारण २० पटा खालच्या शाळेचा खर्च श्रीमंत फडणवीस सरकारला परवडत नाही. चारी बाजूनी खवळलेल्या समुद्रातल्या त्या बेटावर शिक्षक पाठवायचा खर्च सरकारला परवडत नाही आणि तिथल्या खाजगी शिक्षण संस्थेला अनुदान द्यायची सरकारची तयारी सुद्धा नाही. कोपर्डीचा निकाल लागला. निर्भयाला न्याय मिळाला. पण गावकऱ्यांनी शाळा मागून वर्ष लोटलं, शाळा द्यायला अजून सरकार तयार नाही.  

१३०० हजार प्राथमिक शाळा बंद केल्यानंतर माध्यमिक शाळांवर सुद्धा कुऱ्हाड येणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या सरकारी आणि खाजगी अनुदानित शाळा बंद करण्याची सरकारला घाई झाली आहे. कारण व्हाऊचरवर चालणाऱ्या पातंजलीच्या शाळा लवकरच येऊ घातल्या आहेत. टुथपेस्ट आणि फेसवॉश पेक्षा शाळांचा धंदा जास्त किफायतशीर आहे.

आणि शिक्षणमंत्री म्हणतात, कपिल पाटील उगाच बोंब मारतात. तुम्ही शिक्षणच बंद करणार, मग आम्ही बोंबही मारायची नाही का? 

- आमदार कपिल पाटील

आज दिनांक ३ डिसेंबर २०१७, मुंबई