कोरोना काळातलं शिक्षण ...

प्रति,
मा. ना. श्री. उद्धवजी ठाकरे
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

मा. ना. श्री. अजित दादा पवार
उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

मा. ना. श्रीमती वर्षाताई गायकवाड
शालेय शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

मा. ना. श्री. उदय सामंत
उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

मा. ना. श्री. धनंजय मुंडे
सामाजिक न्याय मंत्री, महाराष्ट्र राज्य

विषय -
1) पावसाळ्यात दीड लाखाच्या वर कोरोनाग्रस्तांची संख्या जाण्याची भीती आहे. या स्थितीत शाळा, कॉलेज सुरू करण्याची घाई घातक ठरेल. 

2) कोरोना आणि तत्सम ड्युटीवर 70 टक्के शिक्षक आहेत त्यांना शाळा, कॉलेज सुरू करण्यापूर्वी किमान 14 अधिक 14 दिवस होम कॉरंटाईन रहावं लागेल. अन्यथा विद्यार्थ्यांना संसर्गाची शक्यता नाकारता येत नाही.

3) स्थलांतरित कामगारांच्या मुलांचं शिक्षण. 

4) अभ्यासक्रम, अध्ययन आणि अध्यापन पद्धतीत बदल.

5) मागच्या सरकारच्या काळातील काही जाचक शासन निर्णय बदलण्याची आवश्यकता.

महोदय / महोदया,
कोविडचं संकट किमान वर्षभर तरी जगभर राहणार आहे. मात्र या काळात शैक्षणिक वर्ष वाया जाता कामा नये. शिक्षण चालू राहिलं पाहिजे. यासाठी मा. मुख्यमंत्र्यांच्या आणि मा. शरद पवारांच्या पुढाकाराने शनिवार दि. 23 मे रोजी शिक्षणमंत्र्यांसोबत शिक्षण क्षेत्रातील काही मान्यवरांसोबत वेबीनार झाला. गेल्या आठवडाभरात कोविडनंतरचं शिक्षण या प्रश्नावर अनेक तज्ज्ञांशी, संस्थाचालकांशी आणि शिक्षकांशी बोलणं झालं. काही वेबीनारही मी स्वतंत्रपणे अटेंड केले. त्यातून पुढील बाबी समोर आल्या आहेत. त्या तातडीने करणे आवश्यक आहे. 

1. शाळा, कॉलेज 15 जूनला सुरू करण्याची घाई केली जाऊ नये. याची काही कारणं पुढीलप्रमाणे - 

(i) कोविडच्या पार्श्वभूमीवर अभ्यासक्रम, अध्यापन आणि अध्ययन पद्धतीत करावे लागणारे बदल.

(ii) शाळा, कॉलेज नियमित सुरू करण्याबाबत कराव्या लावणाऱ्या उपाययोजना. 

(iii) 70 टक्क्यांहून अधिक शिक्षक हे कोरोना आणि तत्सम ड्युटीवर आहेत. त्यांना कोरोना ड्युटी संपवून पुन्हा शाळेत पाठवण्यापूर्वी किमान 14 अधिक 14 दिवस होम कॉरंटाईन करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा कोविड ड्युटी केलेल्या शिक्षकांमार्फत विद्यार्थ्यांपर्यंत आजाराचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यभर बहुतेक सर्व शाळांच्या इमारतीही कॉरंटाईन सेंटर बनवल्या गेल्या आहेत.

(iv) शाळा, कॉलेज सुरू करण्यापूर्वी शिक्षकांना नव्या पद्धतीबद्दल आणि बदलांबाबत ऑनलाईन प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता. नव्या शैक्षणिक वर्षाचा हेल्थ प्रोटोकॉल निश्चित करण्याची गरज.

2. वरील बाबी निश्चित झाल्यानंतरच शाळा, कॉलेज टप्याटप्याने पुढील प्रमाणे सुरू करावेत. 

(i) ग्रीन झोन मध्ये, ग्रामीण आणि दुर्गम भागात जिथे कोरोनाचा प्रादुर्भाव नाही, तिथे शाळा, कॉलेज सुरू करण्यास हरकत नाही.

(ii) ज्या दुर्गम आणि ग्रामीण भागात जिथे नेटवर्क नाही, तिथे ऑनलाईन आणि टीव्ही शिक्षणाची शक्यता धूसर आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी प्रचलित अध्ययन पद्धती राबवता येईल. 

(iii) ऑरेंज झोन आणि रेड झोन मधील शाळा, कॉलेज सुरू करताना नवा हेल्थ प्रोटोकॉल, ऑनलाईन / डिजिटल शिक्षण या पद्धतीचा वापर करावा लागेल. वर्गांमध्ये शारीरिक अंतराचा वापर करावा लागेल. त्यादृष्टीने स्थानिक पातळीवर संस्था, शिक्षणाधिकारी आणि तहसिल / जिल्हा परिषद अधिकारी / पालिका प्रशासन यांनी एकत्रित बसून निर्णय करावा. Social Distancing हा शब्द वापरू नये. Physical Distancing किंवा Safe Distance हा शब्द वापरावा. 

(iv) पहिल्या टप्यात 9वी ते 12वी या इयत्तांचे वर्ग सुरू करण्याचा प्रयत्न करावा. या वर्षाचा अभ्यासक्रम मर्यादित करावा लागेल, ही बाब लक्षात घेऊन आखणी करावी. 

विषय सर्व शिकवावेत मात्र परीक्षा कोणत्या विषयाची द्यावी याचं स्वातंत्र्य मुलांना देण्यात यावं. बेस्ट ऑफ फाईव्ह मध्येही कला, क्रीडा विषयांचा समावेश करावा. जेणेकरून मुलांवरील ताण कमी होईल.

(v) अभ्यासक्रम कसा राहिल? अध्ययन, अध्यापन पध्दती कशी राहील? याचा आराखडा व कृती कार्यक्रम तज्ज्ञांच्या मदतीने तयार करावा. 15 जूनपासून प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या ऑनलाईन प्रशिक्षणाला सुरवात करावी. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर येणाऱ्या अडचणी, अभ्यासक्रम, अध्ययन व अध्यापनात करावे लागणारे बदल या संदर्भात हे प्रशिक्षण असलं पाहिजे. विविध माध्यमांचा वापर कसा करता येईला याबाबत MKCL आणि विवेक सावंत यांची मदत होईल. 

3. मुंबईसह पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद सारख्या मोठ्या शहरांमधून स्थलांतरित कामगार आपापल्या गावी निघून गेला आहे. तो आपल्या सोबत मुलांना घेऊन गेलेला आहे. या स्थलांतरित कामगारांच्या मुलांचं शिक्षण खंडित होता कामा नये. यासाठी आपल्या राज्यातील जे कामगार आहेत त्या कामगारांच्या मुलांना स्थानिक जिल्हा परिषद / नगर पंचायत / नगर परिषद शाळेमध्ये तात्पुरता प्रवेश देणं आवश्यक आहे. आणि हे कामगार जेव्हा शहरांमध्ये पुन्हा परत येतील तेव्हा मुलांचं रिपोर्ट कार्ड सोबत पाठवून देणं आवश्यक आहे. यासाठी स्वतंत्र प्रगती पुस्तक आणि रिपोर्ट कार्ड मेंटेन करण्याची गरज लागणार आहे. पण कोणत्याही परिस्थितीत स्थलांतरित कामगारांच्या मुलांचं शिक्षण थांबता कामा नये. अन्य राज्यांना आपल्या राज्यातून गेलेल्या स्थलांतरित कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाबाबत उचित कार्यवाही करण्याबाबत कळवणे आवश्यक आहे. युपी, बिहार, झारखंड, ओरिसा, राजस्थान आणि गुजरात या सरकारांना या मुलांचं शिक्षण चालू ठेवण्याच्या दृष्टीने कळवणं आवश्यक आहे. 

याचा दुसरा परिणाम असा आहे की, शहरांमधील शाळांचा पट त्यामुळे कमी होणार आहे. शाळांचा पट कमी झाला तरी सुद्धा शिक्षकांना सरप्लस करता कामा नये. स्थलांतरित कामगार पुन्हा परत येणार आहेत. पटसंख्येमुळे शिक्षक सरप्लस करण्याची पद्धत पुढील 2 वर्षांसाठी सस्पेंड करण्यात यावी. पटसंख्या आणि संचमान्यता या संदर्भातले सगळे निर्णय तूर्त स्थगित ठेवावेत. 

4. राज्यात शिक्षकांची मंजूर पदे 7 लाख आहेत. प्रत्यक्षात कार्यरत शिक्षकांची संख्या 5 लाखाहून कमी आहे. 2 लाख शिक्षकांचा तुटवडा आहे. शाळा, कॉलेज शिफ्टमध्ये चालवावे लागली किंवा ऑड, इव्हन पद्धतीने चालवावे लागली किंवा कमी पटसंख्या करत चालवावे लागली तर शिक्षकांचा तुटवडा भासेल. याबाबत शासनाने तातडीने निर्णय करण्याची आवश्यकता आहे.

5. मागच्या सरकारने संचमान्यतेत केलेल्या बदलांमुळे हजारो शिक्षक सरप्लस आहेत. त्यांना पुन्हा जुन्या शाळा / कॉलेजमध्ये बोलावण्यात यावे. कोरोना ड्युटी, निवडणूक ड्युटी किंवा जिल्हा / पालिका प्रशासनाच्या अशैक्षणिक ड्युटीवर असलेल्या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना पुन्हा आपल्या मूळ शाळा / कॉलेजमध्ये बोलवावं.

Epidemic Disease Act, 1897 लागू असल्यामुळे त्या अधिकारात या आधी केलेले जाचक शासन निर्णय तातडीने रद्द करावेत. मागच्या सरकारच्या काळातील पुढील तीन निर्णय ताबडतोब रद्द करण्याची आवश्यकता आहे. ज्यामुळे आधीच शैक्षणिक संकट निर्माण झालेलं आहे. 

(i) 28 ऑगस्ट 2015 - संचमान्यता निकष ज्यामुळे भाषा, विज्ञान, गणित विषयांसाठी शिक्षक उपलब्ध नाहीत. हा जीआर रद्द झाल्यास शिक्षक ताबडतोब उपलब्ध होतील. 

(ii) 07 ऑक्टोबर 2015 - कला क्रीडा शिक्षकांबाबतचा हा अन्यायकारक जीआर ताबडतोब रद्द केल्यास कला, क्रीडा शिक्षक तातडीने उपलब्ध होतील. नव्या परिस्थितीत शाळा, कॉलेज सुरू करताना कला, क्रीडा, कार्यानुभव शिक्षकांची सर्वाधिक गरज लागणार आहे. शिस्त, सॅनिटायझेशन, शारीरिक तंदुरुस्ती आणि समुपदेशनासाठी. मुलं एकलकोंडी बनलेली आहेत. खेळ आणि कलेची जास्त गरज लागणार आहे. 

(iii) 17 मे 2017 - रात्रशाळांबाबतचा हा जीआर रद्द करून रात्रशाळा, रात्र ज्युनिअर कॉलेज यांची पूर्ववत व्यवस्था कायम ठेवून तातडीने सुरू करावेत. 

(iv) रिक्त जागांवर हायकोर्टाच्या आदेशाने 2012 मध्ये झालेल्या मुंबईतील शिक्षकांच्या नेमणूका अमान्य करण्याचा निर्णय मागच्या सरकारने बेकायदेशीरपणे घेतला होता. अनेक जणांनी कोर्टात जाऊन स्टे मिळवला आहे. उर्वरित लोकांना कोर्टात न पाठवता तो उपसंचालकांचा निर्णयच रद्द करावा. शिक्षण सचिव शर्वरी गोखले आणि संजीव कुमार यांनी त्यांच्या काळात घेतलेले निर्णय कायम ठेवावेत. 

(v) शिक्षक पती, पत्नी वेगवेगळ्या जिल्ह्यात कार्यरत असल्यास पती-पत्नी एकत्रिकरण नियमानुसार तातडीने बदली करण्यात यावी. जेणेकरून या काळात कुटुंब एकत्र राहू शकेल. शिक्षकांच्या कुटुंबातील लहान मुलं, वृद्ध यांची गैरसोय होणार नाही.

(vi) कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणाचा गाडा पूर्ववत सुरू ठेवण्यासाठी शिक्षकांना सन्मान दिला पाहिजे. त्यांची प्रतिष्ठा जपली पाहिजे. विनाअनुदाना सारखे अनेक वर्षे प्रलंबित प्रश्न प्रचलित धोरणानुसार अनुदान देऊन मार्गी लावले पाहिजेत. वस्तीशाळा, आयसिटी, आयटी, कला-क्रीडा निदेशक यांचे अनेक वर्षे प्रलंबित प्रश्न निकाली काढले पाहिजेत.

6. अनेक शाळा, कॉलेजमध्ये चांगल्या टॉयलेटची गरज आहे. पालिका, जिल्हा परिषद, काही जुन्या माध्यमिक शाळा यामध्ये टॉयलेटची व्यवस्था आहे. पण ती टॉयलेटस् तातडीने दुरुस्त करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. शाळा, कॉलेजमध्ये रोज येताना सॅनिटायझेशनची व्यवस्था ठेवावी लागेल. क्रीडा शिक्षक, क्लास टीचर आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांची गरज लागेल. 

नॉन सॅलरी ग्रँट केवळ 5 टक्के दिली जाते. कोणतीही अट न ठेवता किमान 10 टक्के नॉन सॅलरी ग्रँट तातडीने यावर्षासाठी विशेष बाब म्हणून वितरित करण्यात यावी. जेणेकरून सॅनिटायझर आणि इतर गोष्टींसाठी लागणाऱ्या दैनंदिन खर्चासाठी शाळा, कॉलेजकडे निधी उपलब्ध होऊ शकेल. 

7. डिजिटल, टीव्ही आणि ऑनलाईन शिक्षणासाठी MKCL आणि विवेक सावंत यांची मदत शासनाने घ्यावी. 

Active Teachers Forum आणि त्याशिवाय अनेक शिक्षकांनी खूप प्रयोग सूरु केलेत. त्यांचा उपयोग करून घ्यावा. 

या नव्या परिस्थितीमध्ये रोहन भट यांनी त्यांच्या शाळेत (मुंबईतील टॉप टेन शाळेपैकी एकमेव एसएससी बोर्डाची शाळा.) आणि गिरीष बाबुराव सामंत यांनी त्यांच्या शाळा समूहांमध्ये केलेले प्रयोग यांची तातडीने माहिती घेऊन ती अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करावा.

8. दहावी पर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना शासनाने घरपोच मोफत पुस्तके उपलब्ध करून द्यावीत. 

प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांना शाळेत येताना दफ्तर आणायला लागू नये. प्रत्येकाचे दफ्तर शाळेतच ठेवले जावे. होमवर्क मध्ये असायनमेंट, प्रोजेक्ट यावर भर द्यावा. 

9. इयत्ता 12 वी चा नवीन अभ्यासक्रम या वर्षी अमलात न आणता जुनाच अभ्यासक्रम चालू ठेवणे हे विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने खालील कारणास्तव योग्य ठरेल

(i) यावर्षी बारावीचा अभ्यासक्रम बदललेला आहे  लॉकडाऊनच्या  संकटामुळे पुस्तके अद्याप फक्त पीडीएफ मध्येच उपलब्ध आहेत, पुस्तकाची छपाई होऊन विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास बराच कालावधी लागू शकतो.

(ii) बदललेल्या अभ्यासक्रमाचे अध्यापन  योग्य पद्धतीने करता यावे व विद्यार्थ्यांचे अध्ययन योग्य पद्धतीने  घडण्यासाठी नवीन अभ्यासक्रमासाठी  शिक्षकांचे उद्बोधन वर्ग  होणे आवश्यक असते परंतु यावर्षी कोरोना मुळे उद्बोधन वर्गांचे आयोजन शक्य वाटत नाही. 

(iii) पीडीएफ फाईलच्या माध्यमातून  बदललेल्या नवीन पुस्तकांचा वापर करणे विद्यार्थ्यांसाठी व शिक्षकांसाठी ही अतिशय त्रासदायक आहे, यामुळे विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. 

(iv) राज्यातील निम्म्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी पुढील वर्गात गेल्यावरसुद्धा जुन्याच पुस्तकांचा वापर करत असतात यामुळे त्यांची आर्थिक बचत होते.  मागील वर्षीचा अभ्यासक्रम  तूर्त चालू ठेवला तर विद्यार्थ्यांना बारावीची जुनी पुस्तके सहज उपलब्ध होतील व विद्यार्थी तात्काळ अभ्यासाला लागतील.

10. या नव्या पार्श्वभूमीवर राज्यात तातडीने राज्य शिक्षण सल्लागार मंडळ स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच अभ्यासक्रम, अध्ययन व अध्यापन याबाबत काही कृतीगट स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. 

कृपया कार्यवाही व्हावी, ही विनंती.
धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित,
कपिल पाटील, विपस