Monday, 8 January 2018

छत्तीसगड सरकारने हाकलून दिलेले नंदकुमार महाराष्ट्राच्या माथी नकोत


दिनांक : जानेवारी २०१८
प्रति,
मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

महोदय,
८० हजार शाला बंद करण्याचा उद्देश राज्याच्या शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी काल पत्रकारांशी बोलताना जाहीर केला. आता घाईघाईने मा. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी खुलासा केला आहे की ही सारी अफवा आहे. राज्याच्या शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव जे बोलतात ते अफवा असेल तर नंदकुमारांना त्या पदावर ठेवता कशाला?

मा. शिक्षणमंत्री यांच्याशी मी आज फोनवर बोललो. ते म्हणाले, नंदकुमार हलकं फुलकं बोलत होते.

पण ८० हजार शाळा बंद करण्याचा विषय हा हलका फुलका असू शकत नाही. शिक्षण सचिव इतकं बेजबाबदार बोलत असतील तर त्यांना तुम्ही हटवलं पाहिजे.

शिक्षणमंत्री म्हणाले, तो माझा अधिकार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा निर्णय घ्यायचा आहे.

मा. मुख्यमंत्री महोदय, २१ जुलै २०१६ पावसाळी अधिवेशनात राज्याचं शिक्षण खातं शिक्षण सचिव नंदकुमार मनमानीपणे चालवत असल्याचा आरोप मी केला होता. आधी रात्रशाळा बंद केल्या, चुकीची संचमान्यता राबवली, शिक्षक सरप्लस, कला-क्रीडा शिक्षक संपवले, शाळा सोडून ऑनलाईन कामांना शिक्षकांना जुंपलं. आता ८० हजार शाळा बंद करण्याची योजना त्यांनी आखली आहे. शिक्षणमंत्री श्री. तावडे यांनी आता खुलासा केला असता तरी शिक्षण सचिव जे बोलत आहेत ते शासन निर्णयातलंच बोलत आहेत. ३० मार्च २०१६ च्या शाळा सिद्धीच्या शासन निर्णयात शाळांची मानके निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यानुसार २५० पेक्षा कमी मुलांची शाळा चालवण्यात सरकारला स्वारस्य नसल्याचं अगदी सुस्पष्टपणे शिक्षण सचिवांनी त्यात स्पष्ट केलं होतं. अर्थात कपिल पाटील राईचा पर्वत करतो, असं आमच्या मित्रवर्यांचं म्हणणं आहे. पण सचिव काल बोलले ते अंमलात यायचं नसेल तर आधी शिक्षण सचिवांना बदला. चांगल्या हाती खातं द्या. महाराष्ट्राचं शिक्षण वाचवा, ही पुन्हा एकदा आर्त हाक.

तुमच्या छत्तीसगड सरकारने हाकलून दिलेले नंदकुमार महाराष्ट्राच्या माथी नकोतधन्यवाद!

आपला स्नेहांकित,
  


--------------------------

काय बोलले नंदकुमार बघा हा व्हिडीओ -


--------------------------

राज्याचं शिक्षण खातं कोण चालवतंय?

आमदार कपिल पाटील यांचे विधान परिषदेत केलेलं भाषण 
पावसाळी अधिवेशन, २१ जुलै २०१६

Thursday, 4 January 2018

सरकार विद्यार्थ्यांना घाबरलंय


छात्र भारतीने आयोजित केलेलं राष्ट्रीय छात्र सम्मेलन सरकारने पोलिसांचं बळ  वापरुन उधळून लावलं. भाजप सरकारचा फॅसिस्ट चेहरा प्रथमच समोर आला आहे. भिमा कोरेगावच्या घटनेशी या सम्मेलनाचा काही संबंध नव्हता. २ महिन्यांपूर्वी त्याचं आयोजन झालं होतं. देशभरातले विद्यार्थी नेते आज आले होते. त्यांना ज्या पद्धतीने ताब्यात घेऊन, हॉल बंद करुन, सम्मेलनाचं सामान जप्त करुन हे सम्मेलन मोडून काढण्यात आलं, त्याचा मी निषेध करतो.

हा लोकशाही अधिकारावरचा सरकारी हल्ला आहे. संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांची पायमल्ली आहे. हे सरकार विद्यार्थ्यांना घाबरलेलं आहे. दिल्ली, हैदराबाद, अलाहाबाद इथल्या घटनांच्या भितीपोटी ही दडपशाही करण्यात आली. विद्यार्थी आणि तरुणांच्या चळवळी मोडून काढण्याचं सरकारने ठरवलं आहे. राज्यातली शिक्षण व्यवस्था कोसळून पडली आहे. विद्यापीठं अशांत आहेत. शिक्षक परेशान आहेत. त्यातून उभं राहणारं आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी सरकारने ही बळजबरी केली आहे. 

गेले ४ दिवस महाराष्ट्राला द्वेषाच्या आगीत ढकलणारे मनोहर भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांना सरकारने अजून हात लावलेला नाही. विद्यार्थ्यांची मात्र गळचेपी केली जात आहे. जातीयवादी शक्ती समाजात फुट पाडत आहेत. सरकारचं त्यांना समर्थन आहे. खऱ्या प्रश्नांवर आंदोलन उभं राहू नये यासाठी सरकार विष पेरत आहे. 

राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न तसेच आहेत. मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण आणि मुस्लिम आरक्षण यांच्याबाबत सरकार रोज फसवणूक करत आहे. नोकरी भरती थांबलेली आहे. लाखो पदं रिक्त आहेत. आणखी ३० टक्के सरकार कपात करत आहे. एमपीएससीच्या परीक्षेला १५ लाख मुलं बसतात, नोकर्या मात्र तीन आकडे पार करत नाहीत. 

या दडपशाहीच्या विरोधात सर्व विरोधी पक्षांना आणि संघटनांना माझं आवाहन आहे की त्यांनी सरकारच्या विरोधात एक व्हावं. राज्यातील शेतकरी आणि बहुजन समाजातील मुलांच्या प्रश्नावर आंदोलन उभारण्यासाठी शेतकरी, शिक्षक आणि कामगारांच्या प्रश्नांवर सर्वांची एकजुट करण्यासाठी पुढील महिन्याभरात पुणे, नाशिक, औरंगाबाद आणि नागपूर येथे बैठका आयोजित करण्यात येणार आहेत. सर्व समविचारी संघटनांना त्यात आमंत्रित केलं जाणार आहे. 

संघ परिवाराच्या विभाजनवादी कारवायांच्या विरोधात नागपूरला सर्व पुरोगाम्यांची संयुक्त परिषदही आम्ही आयोजित करणार आहोत. 

कपिल पाटील, वि.प.स.

आज दिनांक ४ जानेवारी २०१८

Tuesday, 26 December 2017

कंपनी सरकार

राजकीय स्वातंत्र्याचा आणि बहुजनांच्या शिक्षणाचा गळा घोटणार काय?


विधान सभेत पारित झालेली दोन विधेयकं एकाच दिवशी सरकारला विधान परिषदेत माघारी न्यावी लागावी, असा प्रसंग अपवादानेच घडला असेल. शुक्रवारी २२ डिसेंबर ला महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आणि शेवटचा प्रहर होता. शाळांच्या कंपनीकरणाचं बिल विधान सभेने दोन दिवसांपूर्वीच पास केलं होतं. दुसऱ्याच दिवशी ते विधान परिषदेत यायला हवं होतं. पण मांडण्यासाठी शेवटचा दिवस आणि शेवटचा प्रहर निवडण्यात आला. आम्ही विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष सदस्य आधीच दक्ष होतो. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यासोबत मी, दत्तात्रेय सावंत, श्रीकांत देशपांडे हे शिक्षक आमदार आणि ज्येष्ठ सदस्य शरद रणपिसे यांनी सभापतींकडे जाऊन कंपनीकरणाच्या विधेयकावर तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा सुधारणा विधेयक २०१७ यात नोंदणीकृत कंपनी किंवा कंपनी या नव्या शब्दाची भर टाकून विधान सभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. परिषदेत ते वितरीत झाल्याबरोबर 'नोंदणीकृत कंपनी किंवा कंपनी' हा मजकूर जिथे जिथे आहे तो, वगळण्यात यावा अशी सुधारणा खंड २ ते ५ आणि खंडा १० ते १५ यात करण्याचा प्रस्ताव मी स्वतः तातडीने दाखल केला. 

विधान परिषदेत तीव्र विरोधाला तोंड द्यावं लागणार याची कल्पना असल्यामुळेच ते अगदी शेवटच्या क्षणी आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. 

कंपनीकरणाच्या बिलाआधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक आयत्यावेळी आणण्यात आलं. ती वेळ होती, अधिवेशन संपवून विमानं किंवा गाड्या पकडण्याची. विधेयक मांडताना विधेयकाबद्दल शिक्षणमंत्र्यांनी विस्ताराने किंवा थोडक्यात बोलायचं असतं. पण या विधेयकात फार काही नाही, असं मंत्र्यांचं मोघम स्पष्टीकरण होतं. शिक्षणमंत्री लपवत होते. पण तरतूद भयंकर होती.

स्टुडन्टस् काैसिंलवर निवडून येणाऱ्यांना राजकीय चळवळीत सहभागी होण्यास प्रतिबंध करणारी ही तरतूद होती. मुलभूत राजकीय स्वातंत्र्याचा गळा घोटणारी ही तरतूद होती. संविधानिक अधिकाराला छेद देणारी ही तरतूद होती. आणीबाणीच्या विरोधात जनसंघ भाजपचे अनेक नेते व कार्यकर्ते तुरुंगात होते. स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला नसल्याचा डाग आणीबाणीत संघ परिवाराला धुवून काढता आला. आता ते सत्तेवर असताना विद्यार्थ्यांच्या राजकीय हक्कांवर गदा आणत आहेत. 

काँग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य शरद रणपिसे आणि मी स्वतः या विधेयकाला जोरदार आक्षेप घेतला. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडेही आमच्या बाजूने ठामपणे उभे राहिले. आश्चर्य दुसरंच होतं. शिवसेनेचे गटनेते अनिल परब यांनीही विरोधकांच्या आक्षेपाला स्पष्ट शब्दात पाठींबा दिला. राजकीय कार्यकर्ते घडवणारी विद्यापीठातली फॅक्टरी बंद करता येणार नाही, असं त्यांचं म्हणणं होतं. 

विरोध वाढतोय हे लक्षात येताच त्या विधेयकाच्या बाजूने सत्ताधारी पक्षाचे अनेक सदस्य उभे राहिले. मात्र सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी पुढाकार घेतला. विधेयक On Leg ठेवण्याचे निदेश दिले. आणि शिक्षणमंत्र्यांना थांबावं लागलं. पाठोपाठ दुसरं विधेयक मांडायला शिक्षणमंत्री उभे राहिले. कुठलं विधेयक? अशी पृच्छा सभापती महोदयांनी केली. कंपनीकरणाचा उल्लेख होताच. सभापतीनींच त्यांना विरोधकांच्या आक्षेपाची जाणीव करुन दिली. घाई न करता थांबायला सांगितलं. त्या दिवशीच्या शिक्षणमंत्र्यांच्या शेरेबाजीवर आणि देहबोलीवरही मी जेव्हा आक्षेप घेतला, तेव्हाही सभापतींनी शिक्षणमंत्र्यांना संयत शब्दात समज दिली. 


शाळांच्या कंपनीकरणाचं हे बिल मागच्या सरकारच्या काळात आणण्याचा एकदा प्रयत्न झाला होता. दोन्ही सभागृहात झालेल्या विरोधामुळे तो बारगळला. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आणलेलं विधेयक नोंदणीकृत कंपनी किंवा कंपनी या शब्दात शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाला खुला परवाना देणारं आहे. एका बाजूला १३०० शाळा बंद करायच्या. आणखी १२ हजार शाळा बंद करण्याची यादी तयार करायची. शिक्षक संच मान्यतेचे निकष बदलत हजारो शिक्षकांना सरप्लस करायचं. १ लाखाहून अधिक रिक्त असलेली पदं भरायची नाहीत. कंपन्यांना मात्र सार्वजनिक संस्थांच्या सगळ्या अटी, शर्तीतून मोकळं करत ५ हजार फूटातही शाळा बांधायचा उघड परवाना द्यायचा. याचा अर्थ काय?

गेली तीन वर्षे शिक्षक, शाळा आणि शिक्षण यांना बदनाम करण्याचा योजनापूर्वक डाव खेळला जातो आहे. राज्यातली अनुदानित शिक्षण व्यवस्था बदनाम करायची. शिक्षकांना दुषणं द्यायची. त्यांना अशैक्षणिक कामं आणि ऑनलाईनच्या बोझ्याने परेशान करायचं. संस्थांना भ्रष्ट ठरवायचं. हे सारं सुरु आहे ते कंपनीकरणाचा दरवाजा उघडण्यासाठीच. कंपन्यांच्या नावाखाली शाळांचा गोरखधंदा सुरु होणार हे उघड आहे. राज्यातल्या बहुतांश संस्था फुले, शाहू, आंबेडकर, भाऊराव पाटील, साने गुरुजी आणि गांधी-विनोबांच्या प्रेरणेतून उभ्या राहिल्या आहेत. या संस्था आपल्या नाहीत. तेव्हा त्या मोडून काढल्या पाहिजेत. हा संघ परिवाराचा उघड डाव असावा. संस्था उभ्या करायच्या आणि शाळा काढायच्या, हे काम न झेपणारं आहे. म्हणून कंपन्यांना आमंत्रण. पातंजलीची सौंदर्य प्रसाधनं आणि कितीतरी प्रॉडक्ट रोज नव्याने येतात. उद्या या यादीत पाच हजार गुरुकुल किंवा योगशाळांची भर पडली नाही तरच नवल. अतिशयोक्ती वाटेल पण तशी तयारी आधीच झाली आहे. शिक्षण हे आता बाजारातलं प्रॉडक्ट बनलं आहे.  

कार्पोरेट क्षेत्राने यापूर्वी शिक्षण क्षेत्रात काम केलं नाही, असं नाही. अनेक उद्योगपतींनी ट्रस्ट उभारले. संस्था काढल्या. शाळा, कॉलेजं स्थापन केली. त्यातल्या बहुतेक सर्व संस्था अनुदानीत क्षेत्रातल्या आहेत. या संस्थांना त्या उद्योग घराण्यांनी चांगलं इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करुन दिलं. 

तावडेंचा कंपनी कायदा यातलं काही न करता जीएसटीतलं नुकसान भरुन काढण्यासाठी आणि सीएसआर फंड गिळून टाकण्यासाठी कंपन्यांना मुक्त परवाना देणार आहे. ना नफा, ना तोटा धर्तीवर या कंपन्या शाळा चालवतील, यावर कोण विश्वास ठेवेल. सीएसआर फंड शिक्षणात वळवायचा असेल तर कंपन्यांच्या शाळांना मोफत शिक्षणाची सोय करुन देणं बंधनकारक करायला हवं. कंपन्यांच्या शाळेत कंत्राटदार शिक्षक राहणार नाहीत, त्यांच्या शोषणाला प्रतिबंध असेल याची कोणतीही हमी हे कंपनी विधेयक देत नाही. 

रायगड जिल्ह्यात अनेक मोठ्या कंपन्यांनी शाळा जोरात सुरु केल्या होत्या. अर्थात संस्था स्थापून. आता त्या संस्थांची अवस्था काय आहे? कंपन्यांना त्यांच्याच शाळा नकोश्या झाल्या आहेत. कंपनीने गाशा गुंडाळला की या शाळाही गाशा गुंडाळणार. सार्वजनिक संस्थांना एक एकर, दोन एकरचं बंधन, सगळ्या सेवाशर्ती लागू. कंपन्यांना मात्र यातलं काहीच बंधन नाही. ५०० मीटरमध्ये शाळा अक्षरशः 'उभी' राहणार. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कुटुंबातील अनेकांनी आणीबाणीच्या विरोधात संघर्ष केला आहे. वडील तुरुंगात असताना ते १८ महिने लहान असताना हाल भोगले आहेत. दुसऱ्या स्वातंत्र्यासाठी लढा दिल्याचा भाजपचा दावा आहे. त्याच भाजप सरकारने विद्यापीठात विद्यार्थ्यांना राजकीय आझादी नाकारावी? आझादीचा इतका द्वेष कशासाठी? 

कंपनीकरणाचा आघाडीच्या काळात पहिला प्रयत्न झाला तेव्हा त्याला विरोधी पक्षात असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी कडाडून विरोध केला होता. त्यांचेच मंत्री कंपनीकरणाला मुक्त परवाना देणारं विधेयक आणतात कसं? सभागृहात विधेयक मांडण्याआधी मंत्रीमंडळात ते मंजूर व्हावं लागतं. मुख्यमंत्र्यांना ती जबाबदारी नाकाराता येईल काय? की सभागृहात घाईघाईने शिक्षणमंत्र्यांनी विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला. तशाच घाईघाईत मंत्री मंडळाच्या बैठकीत ही दोन बिल पास करुन घेतली काय? की शिक्षणमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांनाही फसवण्याचा प्रयत्न केला आहे? 

राजा विक्रमाला वेताळाने विचारलेल्या प्रश्नांची ही जंत्री आहे. मुख्यमंत्री फडणवीसांना उत्तर द्यावंच लागेल.

मुख्यमंत्री महोदय, तुमचं कंपनी सरकार राजकीय स्वातंत्र्याचा आणि बहुजनांच्या शिक्षणाचा गळा घोटणार काय?

सदस्य, महाराष्ट्र विधान परिषद

-------------

शाळांचं कंपनीकरण करण्याचा सरकारचा डाव आहे-कपिल पाटील 
https://www.facebook.com/KapilHPatil/videos/1544486545587244/

Thursday, 14 December 2017

विधान परिषदेत कपिल पाटील आक्रमक


आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक आमदारांनी आज विधान परिषद गाजवली. प्रश्नोत्तराच्या तासात समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने शिक्षक आमदार अस्वस्थ होते. शून्य प्रहारात आमदार कपिल पाटील यांनी विधान परिषद नियम २८९ अन्वये स्थगन सूचना दिली होती. त्यावर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या उत्तराने संतापलेले कपिल पाटील कधी नव्हे ते थेट व्हेलमध्ये उतरले. त्यांच्या पाठोपाठ अन्य शिक्षक आमदार आणि पदवीधर आमदारही आल्याने सभागृहात गोंधळ उडाला. अनुदान नाकारणाऱ्या, शाळा बंद करणाऱ्या आणि शिक्षकांना परेशान करणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो. मनुवादी सरकारचा धिक्कार असो. अशा घोषणांनी सभागृहात दणाणून सोडलं. 

सर्वश्री आमदार कपिल पाटील, विक्रम काळे, दत्तात्रेय सावंत, श्रीकांत देशपांडे, डॉ. सुधीर तांबे, सतीश चव्हाण यांच्या घोषणांनी सभागृहाचं कामकाज चालणं अशक्य झालं. तेव्हा सभापतींना सभागृह दोनदा तहकुब करावं लागलं. विधान परिषदेत विनोद तावडे विरुद्ध कपिल पाटील असा सामना नेहमीच रंगतो. सभागृहात कितीही गोंधळ झाला तरी आपली जागा कधी कपिल पाटील सोडत नाहीत. पण शाळा बंदी आणि अनुदानाच्या प्रश्नावर ते आज खूपच संतापले होते. 

दुर्गम भागातल्या १३०० शाळा सरकारने बंद केल्या आहेत. आणखी १२ हजार शाळा बंद करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. १७६ रात्रशाळा बंद पाडण्यात आल्या आहेत. १०१० रात्र शिक्षकांच्या सेवा समाप्त केल्या तर नाईट ज्युनिअर कॉलेज शिक्षकांना गेली ७ महिने पगार दिलेला नाही, असा आरोप कपिल पाटील यांनी केला. 

राज्यातल्या शाळांना गेल्या ७ महिन्यात पोषण आहाराचा १ रुपया सुद्धा मिळालेला नाही, असा घणाघाती आरोपही त्यांनी केला. विनाअनुदानित ज्युनिअर कॉलेज शिक्षकांची गेली १७ वर्षे उपासमार सुरु आहे. घोषित, अघोषित शाळांना अनुदान नाही. २० टक्के अनुदानावर बोळवण करण्यात आली आहे, पेन्शनचा प्रश्न लोंबकळत ठेवण्यात आला आहे, असं त्यांनी सांगितलं. 

अनुदानाच्या मागणीसाठी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षक नागपूरच्या सडकेवर आहेत. त्यांना न्याय द्या, अशी कळकळीची मागणी कपिल पाटील आणि अन्य शिक्षक आमदारांनी केली. 

ऑनलाईन कामांचा ससेमिरा लावणे, वरिष्ठ आणि निवडश्रेणीचा अधिकार नाकारणे, १ मिनिट उशीर झाला तरी विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रात प्रवेश न देणे, जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या मनामनी बदल्या करणे, बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त न करणे, बेसलाईन परीक्षा पेपरमध्ये मोठा घोटाळा होणे, विद्यापीठांमधल्या परीक्षांच्या गोंधळाने लक्षावधी विद्यार्थ्यांचे करीअर बर्बाद होणे याला सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप कपिल पाटील यांनी केला.

सभापतींनी या विषयावर पुढील आठवड्यात विधान परिषद नियम ९७ अन्वये चर्चा लावून घेण्याचे मान्य केल्यानंतर वाद संपला. 

-------------------------------

शिक्षकांसाठी कॅशलेस आरोग्य योजना १ एप्रिल पासून सुरु होणार.
एप्रिल फुल नाही - विनोद तावडे

प्रश्नोत्तराच्या तासाला आमदार कपिल पाटील यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले की, काही त्रुटी दूर करुन येत्या १ एप्रिल पासून ही योजना सुरु करण्यात येईल. हा एप्रिल फुल नसेल, असं आश्वासनही तावडे यांनी कपिल पाटील यांना दिलं. सावित्रीबाई फुले आणि फातिमा शेख यांच्या नावाने शिक्षकांना कॅशलेस कार्डावरती आरोग्य सुविधा पुरवणारी ही योजना शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे आणि प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी तयार केली होती. या योजनेला तत्कालीन शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी मंजूरी दिली होती. मात्र गेले तीन वर्षे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मान्य करुनही योजना अंमलात आली नव्हती. अखेर आज शिक्षणमंत्री यांनी घोषणा केल्यानंतर कपिल पाटील यांनी त्यांचे आभार मानले. 



-------------------------------

मुंबईच्या शिक्षिकेचं नागपूर येथील समायोजन अखेर मागे
विधान परिषदेत कपिल पाटील यांच्या ९३ सूचनेवर शिक्षणमंत्र्यांचे उत्तर



मुंबईच्या सरप्लस शिक्षिका जयश्री ढोरे यांचं समायोजन ८०० किलोमीटर दूर नागपूरच्या शाळेत करण्यात आलं होतं. त्या विरोधात आमदार कपिल पाटील यांनी आज विधान परिषदेत आवाज उठवला. 

नागपूर येथे सुरु असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आमदार कपिल पाटील यांनी आज विधान परिषदेत नियम ९३ अन्वये स्थगन सूचना दिली होती. सभापती रामराजे निंबाळकर यांनीही हा मुद्दा उचलून धरत ही बदली अन्यायकारक असल्याचे सांगितले. त्यावेळी उपस्थित असलेल्या शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आपण तात्काळ हा अन्याय दूर करत असल्याचे आश्वासन दिलं. नागपूरचे संस्थाचालक रिक्त जागांसाठी हायकोर्टात गेले होते त्यामुळे आम्हाला हे करावं लागलं, अशी कबुली त्यांनी दिली. 

न्यायालयाचा कोणताही आदेश नसताना त्याचा विपर्यास करुन या महिला शिक्षिकेची बदली करण्यात आली. स्त्री शिक्षिका असूनही कोणतीही सहानुभूती, स्त्रीदाक्षिण्य किंवा स्त्री बद्दलचा आदर न दाखवता ८०० किलोमीटर दूर बदली होणं अन्यायकारक व निषेधार्ह असल्याचं कपिल पाटील यांनी यावेळी आग्रहाने सांगितलं. 

एरव्ही सभागृहात विनोद तावडे विरुद्ध कपिल पाटील असा सामना नेहमी पहायला मिळतो. मात्र यावेळेला शिक्षणमंत्र्यांनी स्वतःहून उभं राहून सदर बदली थांबवण्याचं आश्वासन दिलं. त्यावर कपिल पाटील यांनी आभार मानले.

-------------------------------

मॅक्स महाराष्ट्र फेसबुक लाईव्ह 
https://www.facebook.com/MaxMaharashtra/videos/920057771485445/

-------------------------------

आज दिनांक १४ डिसेंबर २०१७, नागपूर 
शब्दांकन : दिलीप तडस, शिक्षक भारती, नागपूर 


Tuesday, 12 December 2017

दिलीपकुमार महानायक आणि मोठा माणूस



दिलीप कुमार म्हणजे चित्रपटसृष्टीतले महानायक. 

अत्यंत संयत अभिनयासाठी प्रसिद्ध. ते अभिनय करतात असं कधी वाटतच नाही. अभिताभ बच्चन पासून शाहरुख खान पर्यंत प्रत्येकावर दिलीप कुमार यांचा ठसा आहे. 

भारतीय अभिनयाचा मानदंड म्हणजे दिलीप कुमार. 

पण अभिनय एवढीच काय ती दिलीप कुमार यांची ओळख नाही. माणुसकीने ओतप्रेत भरलेला हा अभिनय सम्राट तितकाच रसिक वाचक आहे. इंग्रजी, हिंदी, उर्दू आणि मराठी या चार भाषांवर त्यांचं प्रभुत्व आहे. त्यांच्याकडे विपुल ग्रंथ भंडार आहे. 

दिलीप कुमारांचं कुटुंब पेशावरवरुन आलं नाशकात. देवळाली जवळ राहिलं. नाशिककडचं कुणी भेटलं की ते नाशिकच्या ढंगातलं मराठी आवर्जून बोलतात. मराठीतली अनेक गाणी त्यांना तोंडपाठ आहेत. तमाशा त्यांच्या आवडीचा. अनेक लावण्या त्यांना मुखोद्गत आहेत. मूड मध्ये असले की अगदी तालासुरात ते लावणी गात असत. 

मला एकदा ते म्हणाले, मी मराठी बोलतो ती नाशिककडची. मुंबई, पुण्याची मराठी मला काही जमत नाही. 

खूप आधीची गोष्ट. औरंगाबादला त्यांचं शुटींग सुरु होतं. त्यांना कळलं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सुभेदारी गेस्ट हाऊसला आले आहेत. ते बाबासाहेबांना जाऊन भेटले. खूप बोलले. खूप गप्पा मारल्या. बाबासाहेब त्यांना म्हणाले, मुस्लिम समाजातल्या दुबळ्या वर्गासाठी काही करा. 

दिलीप कुमार मला म्हणाले, तेव्हा मला नाही जमलं. पण मुस्लिम ओबीसींच्या प्रश्नावर काम करताना माझ्या मनात आंबेडकरांची ती याद होती. 

इस्लाममध्ये जात पात नाही. भेदभाव नाही. पण भारतीय मुस्लिम समाजात त्याच जाती पाती आहेत. बिरादरी आहेत. मुस्लिम समाज हा जातीग्रस्त भारतीय समाजाचा अभिन्न अंग आहे. त्यामुळेच मंडल आयोगाने ओबीसींच्या यादीत अनेक मुस्लिम जातींचा समावेश केला. त्यांना आरक्षण मिळावं म्हणून मुस्लिम ओबीसींची चळवळ उभी राहिली. वरिष्ठ मुस्लिम वर्गीयांकडून आधी विरोध झाला. पण दिलीप कुमार ठामपणे उभे राहिल्यानंतर विरोध संपुष्टात आला. महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी परिषदा झाल्या. लखनौ, दिल्ली, हैदराबाद. प्रत्येक ठिकाणी स्वतः दिलीप कुमार गेले. 



त्यांना मी एकदा विचारलं, ही प्रेरणा आणि हिम्मत आली कुठून? तेव्हा त्यांनी मला सुभेदारी गेस्ट हाऊस मधला बाबासाहेबांच्या भेटीचा प्रसंग सांगितला. 

पण त्या आधीचा आणखी एक प्रसंग आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या फुटबॉल टीममध्ये दिलीप कुमार होते. आंतर विद्यापीठ सामना जिंकल्यानंतर टीमच्या कॅप्टनने बाबूने संध्याकाळी सगळ्यांना घरी जेवायला बोलावलं. बाबूने स्वतः कोंबडी शिजवली होती. पण जेवायला फक्त दिलीप कुमार पोचले. टीम मधले अन्य कुणीच आलं नाही. दिलीप कुमारांनी बाबूला विचारलं अरे इतर कुणी का नाही आले? विजेत्या टीमचा कॅप्टन बाबू म्हणाला, युसुफ भाई मी दलित आहे. माझ्या हातचं ते कसं खातील? तो प्रसंग सांगताना दिलीप कुमारांच्या डोळ्यात पाणी होतं. गळा भरलेला होता. 

आणखी एक प्रसंग आहे. अटल बिहारी वाजपेयी देशाचे पंतप्रधान होते. तर पाकिस्तानात नवाज शरीफ. भारत-पाकिस्तान समोरासमोर ठाकले होते. प्रसंग मोठा बाका होता. अचानक बांद्राला दिलीप कुमार यांच्या घरात फोन खणखणला. खुद्द वाजपेयी साहेब बोलत होते. त्यांनी तातडीने दिल्लीला बोलावलं. डॉ. जहीर काझी यांना घेऊन दिलीप कुमार थेट दिल्लीला पोचले. जहीर काझी हे त्यांचे जवळचे डॉक्टर, मित्र. जहीर काझींच्या घरात आणि सासरी स्वातंत्र्यसैनिकांची परंपरा. त्यामुळे असेल कदाचित. 

वाजपेयींनी दिलीप कुमारांना सांगितलं, की तुम्ही हे करु शकता? थेट नवाज शरीफांना फोन गेला. पलिकडे दिलीप कुमारांचा आवाज ऐकून नवाज शरीफ एकदम चाट पडले. ते दिलीप कुमारांचे प्रचंड फॅन. त्यांचे अनेक सिनेमे, डॉयलॉग आणि गाणी त्यांना पाठ. दिलीप कुमारांच्या शब्दांने जादू केली आणि तो भयावह युद्ध प्रसंग टळला. अटलबिहारी वाजपेयींचं मोठेपण हे कि त्यांना ते अचूक सुचलं. दिलीप कुमारांची शिष्टाई कामाला आली. 

दिलीप कुमार साहेब कालच ९५ वर्षांचे झाले. काल टिव्ही वाहिन्यांवरुन त्यांचे सिनेमे, गाणी यांचे व्हिडीओ दाखवले जात होते. सिनेमातला तर तो मोठा माणूसच आहे. पण त्यांच्यातला माणूस, त्यांच्यातला देशभक्त त्याहून खूप मोठा आहे. त्यांच्या या ९५ वर्षांच्या दीर्घ आयुष्यात त्यांना साथ आहे ती सायरा बानोंची. त्या त्यांच्या धर्मपत्नी. पण आता जणू त्यांच्या आई बनल्या आहेत. लहान मुलासारखी त्या दिलीप कुमारांची काळजी घेतात. दिलीप कुमारांच्या अनेक सामाजिक उपक्रमात भाग घेतात. लोकांना मदत करतात. सायरा बानोंनी आपलं सगळं आयुष्य दिलीप कुमारांना समर्पित केलं आहे. अभिनेत्री म्हणून त्या मोठ्या आहेतच. पण जीवनसाथी म्हणून आणखी मोठ्या आहेत. 



दिलीप कुमार आणि सायरा बानो या दोघांना शुभेच्छा आणि सलाम!

- कपिल पाटील 

आज दिनांक १२ डिसेंबर, नागपूर 

Monday, 11 December 2017

२६० अन्वये प्रस्ताव - हिवाळी अधिवेशन नागपूर डिसेंबर २०१७

नागपूर विधान भवनासमोर - आमदार श्रीकांत देशपांडे, आमदार कपिल पाटील आणि आमदार दत्तात्रेय सावंत 

आमदार कपिल पाटील यांच्यासह इतर शिक्षक आमदारांनी विधान परिषद नियम २६० अन्वये शिक्षण व शिक्षकांच्या प्रश्नांवरील एक प्रस्ताव आज मा. सभापतींकडे सादर केला. 

या अधिवेशनात या प्रस्तावावर चर्चा व्हावी अशी मागणी शिक्षक आमदारांनी केली. 

सरकारने या प्रश्नांची तड लावली नाही तर राज्यव्यापी बंदची तयारी करावी लागेल, असा इशारा या आमदारांनी यावेळी दिला. 



-------------------------------------------------------

दिनांक :११/१२/२०१७
प्रति,
मा. सभापती
महाराष्ट्र विधान परिषद, विधानभवन, नागपूर


विषय : मविप नियम २६० अन्वये प्रस्ताव मांडण्यास परवानगी मिळणेबाबत.

महोदय,
राज्यातील दहावी/बारावीच्या विद्यार्थ्यांना एक मिनिट उशीर झाला तरी परीक्षेला बसू देण्याचा जुलुमी निर्णय बोर्डाने घेणे, हा निर्णय रद्द करण्याची आणि विद्यार्थ्यांच्या दहावी/बारावीच्या परीक्षा आपापल्या शाळेतच घेण्याची मागणी मुख्याध्यापकांनी करणे, अंतर्गत मूल्यमापनाचे २० टक्के गुण रद्द करुन महाराष्ट्रातल्या लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य संकटात टाकणे, राज्यातील १३०० शाळा पटसंख्येचे कारण देऊन बंद करणे, अशा तेरा हजार शाळा बंद करण्याचा सरकारने घाट घालणे, दोन लाख विद्यार्थ्यांचे शिक्षण संकटात येणे, राज्यातील चार लाख विद्यार्थी शाळा बाहय असणे, शिक्षण हक्क कायदयाची उघड उघड पायमल्ली होणे, राज्यातील १७६ रात्रशाळा १७ मे २०१७च्या शासन निर्णयाचा परिणाम म्हणून बंद पाडणे, १०१० शिक्षक तर ३४८ शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या सेवा तात्काळ समाप्त करण्यात येणे, नाईट ज्युनिअर कॉलेज शिक्षकांना वेतन नाकारणे, शासन निर्णय प्रॉस्पटेक्टिव्ह लागू होत असताना या निर्णयात मात्र पूर्वलक्षी प्रभावाने रात्रशाळेतल्या शिक्षकांच्या नोकऱ्या संपुष्टात आणल्या जाणे, परिणामी ३५ हजार कष्टकरी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण देशोधडीला लागणे,

मे २०१२ नंतर मान्यता मिळालेल्या राज्यातील सात हजार शिक्षकांच्या सेवा तांत्रिक किरकोळ त्रुटींचे कारण देऊन समाप्त करण्यात येणे, तर २००५ पासूनच्या ५० हजार शिक्षकांच्या सेवा समाप्त करण्यासाठी त्याच पध्दतीची चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावण्यात येणे, मा. हायकोर्टाने आदेश देऊन ही या शिक्षकांना नियमित वेतन सुरु करणे,

विनाअनुदान शाळांना २० टक्केच्या पलिकडे अनुदानाची तरतूद करणे, घोषित, अघोषित शाळांसाठी एक पैशाची तरतूद करणे, ५० हजार शिक्षक पगाराविना वंचित राहणे, संचमान्यतेचे निकष बदलून अनुदानित शाळांची शिक्षक संख्या कमी करणे, दीड लाख शिक्षकांची पदे रिक्त असणे, आणखी एक लाख शिक्षकांना सरप्लस करुन त्यांच्यावर सेवासमाप्तीची टांगती तलवार ठेवणे, मुक्त शाळांच्या नावाखाली आरटीईने टाकलेल्या जबाबदारीतून मुक्त होण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणे, शिक्षकांना मतदार नाव फोटो नोंदणी, बीएलओची डयुटीची सक्ती करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत विविध अशैक्षणिक आणि ऑनलाईन कामाचा बोजा लादणे, मुंबई आणि राज्यातील अन्य विद्यापीठातील प्रशासनाच्या कामाचा बोजवारा उडणे, त्यामुळे लक्षावधी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणे

यामुळे निर्माण झालेली अभूतपूर्व चिंतेची परिस्थिती, त्यावर शासनाने केलेली कार्यवाही, उपाययोजना आणि प्रतिक्रिया.

आपले


कपिल पाटील, विपस         
दत्तात्रेय सावंत,      
श्रीकांत देशपांडे,              
विक्रम काळे,          
सतीश चव्हाण

Tuesday, 5 December 2017

नीतीश कुमारांची कपट नीती आणि मोदी-शहांची तानाशाही


जनता दल युनायटेडचे संस्थापक अध्यक्ष जननायक शरद यादव आणि अली अन्वर अन्सारी यांची राज्यसभा सदस्यता बरखास्त करण्याचा निर्णय म्हणजे संसदीय लोकशाही आणि संविधानावरचा कुठाराघात आहे. ही नीतीश कुमारांची कपट नीती आणि मोदी-शहांची तानाशाही आहे. राज्यसभेच्या चेअरमन यांनी म्हणजे उपराष्ट्रपतींनी हा निर्णय घेतला आहे. तो कुणाच्या सल्ल्याने माहित नाही. मात्र त्याला कायद्याचा आधार नाही. शरद यादव यांनी कोणत्याही व्हीपचा भंग केलेला नाही. संसदेच्या सभागृहात किंवा विधिमंडळाच्या सभागृहात एखादे शासकीय बिल मंजूरीला येते त्यावेळी बाजूने किंवा विरोधात मतदान करण्यासाठी पक्षाचे सभागृहातील गटनेते आपल्या पक्षाच्या अन्य सदस्यांना व्हीप देतात. पक्षाचे प्रतोद (व्हीप) हा आदेश जारी करतात. असा कोणताही आदेश (व्हीप) जनता दल युनायटेडच्या गटनेत्यांनी जारी केलेला नव्हता. मुळात शरद यादव हेच राज्यसभेत पक्ष नेते होते. त्यांना हटवून नीतीश कुमार यांनी आर.सी.पी.सिंह यांना पक्ष नेते केले. आर.सी.पी.सिंह यांनी जारी केलेला कोणताही व्हीप शरद यादव यांनी मोडलेला नाही. (ब्रीच केलेला नाही.) त्यामुळे डिस्कॉलिफिकेशन  कारवाईचा प्रश्नच उदभवत नाही. उदभवत नसलेल्या प्रश्नावर कारवाई होऊच कशी शकते हा खरा प्रश्न आहे. सभागृहातील चर्चेत बाजूने किंवा विरोधात बोलण्याचा प्रत्येक सदस्याला फक्त मतदान करताना सदस्याला पक्षादेश (व्हीप) ब्रीच करता येत नाही. यातलं काही घडलेलं नसताना देशाच्या संसदीय इतिहासात केली गेलेली ही पहिली कारवाई आहे. जी पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.

अँण्टी डिफेक्शन कायदा म्हणजे अँण्टी डिसेंट कायदा नव्हे. सभागृहात पक्षादेश (व्हीप) मोडला जात नाही तोवर अँण्टी डिफेक्शन कायद्यानुसार कारवाईच करता येत नाही. सभागृहाबाहेरील किंवा सभागृहातील मतभिन्नता म्हणजे पक्षादेशाचा भंग होऊ शकत नाही. अँण्टी डिफेक्शन कायद्याचा भंग होऊ शकत नाही. शरद यादव आणि अली अन्वर यांची सदस्यता संपवण्याचा निर्णय संविधान विरोधी आणि अँण्टी डिफेक्शन कायद्याशी विसंगत आहे. पक्षांतर्गत लोकशाहीचा आणि संसदीय लोकशाहीचा गळा घोटणारा आहे. मतभिन्नतेला पक्षांतर्गत विरोधी कायदा लावणं म्हणजे विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला फाशी देणं आहे. देशात अघोषित आणिबाणी आणि दमनचक्र सुरु झाल्याचा हा सर्वात मोठा पुरावा आहे. मतभिन्नता व्यक्त करण्याचा आणि विरोध करण्याचा विरोधकांचा अधिकार हे संसदीय लोकशाहीचं वैशिष्ट्यं आहे.



शरद यादव यांच्यावर कारवाई करताना राज्यसभेच्या सभापतींनी दहा वेळा विचार करायला हवा होता. शरद यादव यांचं संसदीय लोकशाहीतील गेल्या ४० वर्षातील योगदान अतुलनीय आहे. त्यांची सार्वजनिक जीवनातील निष्कलंक स्वच्छ प्रतिमा, निर्भय मांडणी, लोकशाही समाजवादी विचारांवरची अविचल निष्ठा सर्वांसाठी प्रेरणादायी आहे. संसदेतले ते सर्वज्येष्ठ आणि आदरणीय नेते आहेत. तत्वासाठी आपल्या खासदारकीचा त्यांनी तीनदा राजीनामा दिला होता. सत्तेला लाथ मारली होती. सामाजिक न्यायाच्या लढाईत त्यांचे स्थान अग्रेसर आहे. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी होऊ शकली ती केवळ शरद यादव यांच्यामुळेच. देशातील दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक आणि ओबीसी या उपेक्षित वर्गाच्या बाजूने ते हमेशा उभे राहिले आहेत. देशातील किसान आंदोलनात त्यांनी भाग घेतला आहे. आणिबाणीत तुरुंगवास भोगला आहे. संसदेने एकदा नाही, दोनदा त्यांचा गौरव केला आहे. त्यांच्या संसदीय कामगिरीवर त्यांना पुरस्कारीत केले आहे. त्यांचा जीवनगौरव करताना सत्ताधिकारी आणि विरोधी पक्षांचे सर्व नेते एकत्र आले होते. त्या शरद यादवांना अत्यंत बेकायदेशीरपणे, संसदीय लोकशाहीचा गळा घोटत राज्यसभेतून बाहेर काढताना किमान नैतिकता दाखवण्याची आवश्यकता होती. इतक्या मोठ्या नेत्याच्या बंगल्यावर रात्री १०.३० वाजता बरखास्तीची नोटीस चिटकवण्याचा किळसवाणा प्रकार भाजप सरकारच्या दडपणापोटी केला जातो, यापेक्षा वाईट गोष्ट कोणती आहे.

त्याहून वाईट म्हणजे आजवरच्या परंपरा, सभ्यता, जुनी नाती, ऋजुता या सर्वांना लाथ मारत नीतीश कुमार यांनी जी कपट नीती अवलंबली ती तितकीच निषेधार्ह आहे. संघमुक्ती करायला निघालेले नीतीशकुमार संघमय झाले आहेत.

देशभर आक्रोश आहे. विद्यापीठांमधल्या विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबला जातो आहे. त्यांना देशद्रोही ठरवलं जातं आहे. देशभरातला शेतकरी संतप्त आहे. कष्टकरी आणि कारोबारीही परेशान आहे. शिक्षक आणि शिक्षण जगतही कमालीच्या परेशानीत आहे. काय खायचं, काय शिकायचं आणि कुणी शिकायचं? कोणता धर्म पाळायचा? याचा निर्णय सत्ताधाऱ्यांच्या भगव्या सेना घेत आहेत. देशातल्या या दमनशाहीच्या विरोधात लोकशाहीचा आणि सामाजिक न्यायाचा आवाज बुलंद करणारे शरद यादव हे सत्ताधाऱ्यांना सलत होते. सांझी विरासत बचाओ चा नारा देत त्यांनी देशातल्या साऱ्या विरोधकांना एक होण्याची हाक दिली. मोदी-शहा तेव्हापासून अस्वस्थ होते. देशात अडीच लोकांची सत्ता आहे. पण हे सत्ताधारी प्रचंड घाबरलेले आहेत. त्या भीतीतून आणि अस्वस्थतेतून शरद यादव यांच्या खासदारकीचा त्यांनी बळी घेतला आहे. त्यांनी कन्हैयाला तुरुंगात टाकलं. हार्दिकला तुरुंगात टाकलं. खोट्या व्हिडीओ क्लीप तयार केल्या. आता आवाज उठवणाऱ्यांना संसदेतून बाहेर काढण्याचं कारस्थान त्यांनी आरंभलं आहे.

आणखी किती काळ ते अशी दडपशाही करणार आहेत. सत्ता हा काही अमरपट्टा नाही. जनता येते तेव्हा सिंहासन खाली करावं लागतं, हा इतिहास आहे.

- कपिल पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, जनता दल युनायटेड महाराष्ट्र


आज दिनांक ०५ डिसेंबर २०१७