Tuesday, 22 September 2020

शेतकऱ्यांच्या बाजूने

24 सप्टेंबरपासून आंदोलन



साथीयो,
1) शेतकरी उत्पादने, व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक 2020

2) शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी आणि कृषी सेवा करार विधेयक 2020

3) अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक 2020

ही तिन्ही शेती आणि शेतकरी विरोधी विधेयकं नुकतीच भारताच्या संसदेत पारित झाली आहेत. या विधेयकांच्या माध्यमातून भारतातील तमाम शेतकऱ्यांना नागवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारच्यावतीने झालेला आहे. केंद्र सरकार मागचं  असो किंवा आजचं ते नेहमीच शेतकरी विरोधी, कामगार विरोधी आणि भांडवलदार धार्जिणं होतं आणि आहे. मात्र यावेळी ज्या पद्धतीने संसदेत दडपशाही करून ही विधेयकं पास करण्यात आली ती पद्धत भयावह आहे. राज्यसभेत तर या विधेयकांच्या विरोधात व्यक्त होणाऱ्या सदस्यांना उचलून सभागृहाच्या बाहेर फेकण्यात आलं. टीव्हीवरील थेट प्रक्षेपणाला बंदी करण्यात आली. आणि केवळ आवाजी मतदानाने ती तिन्ही विधेयकं मंजूर करण्यात आली, हे अत्यंत निषेधार्ह आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांचा असंतोष दडपून टाकून अत्यंत मुजोरीपणाने केंद्र सरकारने ही बिलं पास केली आहेत.  

लोक भारती पक्ष केंद्र सरकारच्या या दडपशाहीचा कठोर शब्दात निषेध करत आहे. ही विधेयकं शेतकऱ्यांच्या हिताची भाषा करत असली तरी लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारी आहेत. मंडई आणि बाजार समित्या मोडून काढणारी आहेत. Minimum Support Price (MSP) नाकारणारी आहेत. Contract Framing च्या माध्यमातून भारतीय शेती विदेशी कंपन्यांची गुलाम बनवणारी आहेत. 

कोरोना महामारीच्या नावाखाली देशभर असलेल्या लॉकडाऊनचा फायदा घेत देशातील कामगार हिताचे कायदे मोडीत काढण्यात आले आहेत. राज्य सरकारांना GST चा हिस्सा नाकारला जातो आहे. फायद्यातल्या बँका आणि सार्वजनिक कंपन्यांचं खाजगीकरण रेटून नेलं जात आहे. नवीन शिक्षण धोरणाच्या (NEP 2020) नावाखाली गोरगरीब, वंचित आणि सामन्य माणसाच्या शिक्षणाचा हक्क संपुष्टात आणला जात आहे. कमी पटाच्या 1 लाख शाळा आणि 35 हजार ग्रामीण महाविद्यालयं बंद करण्याचा घाट केंद्र सरकारने घातला आहे. प्राचीन, सनातनी आणि वर्णवादी मूल्यांचा नवीन शिक्षण धोरणाने जाहीर पुरस्कार केला आहे. ही तर धोक्याची घंटा आहे. या देशातील ग्रामीण आणि शहरी सामान्य माणसाला नागवण्याचा हा प्रयत्न आहे. 

शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनात सर्वसामान्य नागरिकांनी आणि कार्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभं राहिलं पाहिजे. शेतकऱ्यांना कायदा नको, स्वामिनाथन आयोग हवा आहे. 24 सप्टेंबरला देशातील शेतकऱ्यांचे पहिले कैवारी महात्मा फुले यांच्या सत्यशोधक समाजाच्या स्थापनेचा दिवस आहे. त्या दिवसापासून 2 ऑक्टोबर महात्मा गांधी जयंतीपर्यंत अत्यंत शांतता, अहिंसक व लोकशाही मार्गाने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात सर्वांनी भाग घ्यावा. विद्यार्थी, शिक्षक, कामगार, सामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या मुलांनी आपापल्या सोयीने मार्केट यार्डात, मंडईत, शेत शिवारात, शेतकरी, भाजीवाले / फुलवाले / दूधवाले यांच्यासोबत उभं राहून मूक निदर्शनं करावीत. ज्यांना ते शक्य नाही त्यांनी आपल्या घरून "कायदा नको स्वामिनाथन आयोग हवा" असं एका कागदावर लिहून, तो कागद हातात धरून एक फोटो काढावा. तो फोटो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप DP #मीशेतकऱ्यांसोबत हा हॅशटॅग वापरून पोस्ट / अपलोड करावा.

शेतकऱ्यांचे नेते राजू शेट्टी आणि कामगार नेते शशांक राव यांच्याशी याबाबत चर्चा झाली. देशभरातील शेतकरी आणि कामगार संघटना एकजुटीने मैदानात उतरत आहेत. पंजाब आणि हरियाणाचा शेतकरी सर्वात पुढे आहे. राष्ट्र सेवा दलाचे अध्यक्ष डॉ. गणेश देवी या प्रश्नावर महाराष्ट्र आणि दक्षिणेत संवाद यात्रा सुरू करत आहेत. डाव्या पक्षांनीही आपला विरोध जाहीर केला आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या तीन पक्षांचं सरकार आहे. त्यांनी याबाबत भूमिका स्पष्ट करायला हवी. ते कोणासोबत आहेत? केंद्र सरकारच्या की शेतकऱ्यांच्या बाजूने?

लोक भारती शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनात शेवटच्या लढाईपर्यंत शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभी राहील असा विश्वास मी व्यक्त करतो.
धन्यवाद!

आपला,
आमदार कपिल पाटिल
अध्यक्ष, लोक भारती

Tuesday, 15 September 2020

फासीवाद हमारे दरवाज़े पर



उमर खालिद की गिरफ्तारी और सीताराम येचुरी और अपूर्वानंद को दोषी ठहराने की कोशिश का मतलब है कि सरकार आपातकाल की अघोषित स्थिति की ओर बढ़ रही है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कथित तौर पर देशद्रोह की घोषणा करनेवाले सरकारी भाड़े के एजेंट थे, अन्यथा उन्हें अब तक गिरफ्तार कर लिया गया होता। लेकिन इसके बजाय, सरकार चार साल से कन्हैयाकुमार, उमर खालिद और अन्य छात्र नेताओं को परेशान कर रही है।

एक हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में संविधान लेकर सरकार के दमनशाही से लड़ना होगा, उमर खालिद के इस आवाहन को देशद्रोही ठहराकर उमर खालिद को सरकारी एजेंसियों द्वारा दंगा भड़काने के झूठे आरोपों में गिरफ़्तार किया गया है, जैसे कि भीमा कोरेगाँव मामले में आनंद तेलतुंबडे और उनके सहयोगियों को किया गया था. लेकिन जिन्होंने खुलेआम दंगे भड़काया, जिन्होंने गोली मारो सालों की घोषणा की, जिन्होंने बलात्कार करनेवाली भाषा का इस्तेमाल किया,  इन अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और परवेश वर्मा को भारत सरकार ने हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि वे भाजपा के हैं। गाँधीजी के फोटो को गोली मारनेवाली महिला को वो सर पे उठाते हैं, गोडसे को देशभक्त कहनेवाली महिला को सांसद बनाते है, लेकिन गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हमें लड़ना होगा, ये आग्रह करने वाले उमर खालिद को दंगा भडकाने वाला कहा जाता है. 

उमर खालिद एक बहुत ही अध्ययनशील, विद्वान और प्रतिभाशाली युवा कार्यकर्ता है। उसकी जड़ें हमारी अमरावती से हैं। विचारों से वह भगत सिंह की तरह मार्क्सवादी है। लेकिन स्वभाव से गांधीवादी मौलाना आज़ाद की राह पर चलनेवाला है।

उमर खालिद के बाद अब शायद सीताराम येचुरी और अपूर्वानंद का नंबर लगे। हो सकता है कल हमारे आपके दरवाजे पर भी जांच अधिकारी दस्तक दें।

बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के लिए जीवनभर लड़ते रहने वाले आर्य समाजी स्वामी अग्निवेश के निधन पर टिप्पणी करते हुए सीबीआई के पूर्व प्रमुख एम. नागेश्वर राव ने कहा कि "यमराज ने बहुत देरी कर दी।"

इतने गंदे, विकृत और द्वेषपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया देनेवाले सरकारी दमन प्रणाली का नेतृत्व करेंगे, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि भारत में फासीवाद अभी भी दूर है।

क्या हम तब तक फासीवाद के अपने दरवाजे तक पहुंचने का इंतजार करेंगे?

उमर के खिलाफ पहला आरोप अमरावती में एक भाषण के संबंध में था। आप सुनें कि आप का उमर क्या बोल रहा है? और गोडसेवादी उसे जेल भेज देते हैं। 
Tap to watch - https://youtu.be/9tpM9-llpOk


मुंबई में छात्र भारती और समान विचारधारा के विद्यार्थी संगठन की ओर से आयोजित छात्र सम्मेलन में उमर खालिद के दिए गए भाषण को ज़रूर सुनें।

आप लाठी चलाईये हम तिरंगा उठायेंगे 
- उमर खलिद
Tap to watch - https://youtu.be/5G1xx6-Bwts


- कपिल पाटील
(महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य, अध्यक्ष लोक भारती तथा कार्यकारी विश्वस्त राष्ट्र सेवा दल)


----------------- 

ब्लॉग मराठीत ...

फॅसिझम आपल्या दारात

Monday, 14 September 2020

फॅसिझम अजून दूर आहे असं कसं म्हणणार?



उमर खलिदला झालेली अटक आणि सीताराम येचुरी व अपूर्वानंद यांना आरोपी ठरवण्याचा झालेला प्रयत्न म्हणजे अघोषित आणीबाणीच्या दिशेने सरकारची पावलं पडू लागली आहेत. 

जवाहरलाल नेहरु युनिव्हर्सिटीमध्ये दिलेल्या कथित देशद्रोही घोषणा देणारे सरकारी भाडोत्री एंजट होते अन्यथा त्यांना आजपर्यंत अटकही झाली असती. पण त्याऐवजी कन्हैयाकुमार, उमर खलिद आणि इतर विद्यार्थी नेत्यांना चार वर्षे सरकार छळत आहे. 

एका हातात तिरंगा आणि दुसऱ्या हातात संविधान घेऊन सरकारच्या दमनशाहीशी लढावं लागेल, हे उमर खलिदचं आवाहन देशद्रोही ठरवणाऱ्या सरकारी यंत्रणांनी दंग्याच्या खोट्या आरोपाखाली उमर खलिदला अटक केली आहे, जशी ती भीमा कोरेगावच्या प्रकरणात आनंद तेलतुंबडे आणि सहकाऱ्यांना अटक झाली आहे. पण ज्यांनी उघडपणे दंगल भडकवली, ज्यांनी गोली मारो सालों को च्या घोषणा दिल्या, ज्यांनी रेप करणार असल्याची भाषा केली ते अनुराग ठाकूर, कपिल मिश्रा आणि परवेश वर्मा यांना मात्र भारत सरकार हात लावत नाही. कारण ते भाजपचे आहेत. गांधींच्या फोटोला गोळ्या मारणाऱ्या बाईचा ते उदोउदो करतात. पण गांधींच्या सत्याग्रह आणि अहिंसेच्या मार्गाने आपल्याला लढावं लागेल, असं आग्रहाने सांगणाऱ्या उमर खलिदला मात्र दंगे भडकवणारा म्हणतात. 

उमर खलिद हा अत्यंत अभ्यासू, विद्वान आणि प्रतिभावान तरुण कार्यकर्ता आहे. मूळ आपल्या अमरावतीचा आहे. विचाराने तो भगतसिंगासारखा मार्क्सवादी आहे. पण वृत्तीने गांधीवादी मौलाना आझाद यांच्या मार्गाने चालणारा आहे. 

उमर खलिदनंतर आता कदाचित सीताराम येचुरी आणि अपूर्वानंद यांचा नंबर लागेल. कदाचित उद्या तुमच्या आमच्या दारातही तपास अधिकाऱ्यांची दस्तक येईल. 

वेठबिगार मजुरांच्या मुक्तीसाठी आयुष्यभर लढत राहिलेल्या आर्य समाजी स्वामी अग्निवेश यांच्या मृत्यूबद्दल सीबीआयचे माजी प्रमुख एम. नागेश्वर राव म्हणाले, 'यमराजाने खूप उशीर केला.' 

इतकी घाणेरडी, विकृत आणि द्वेषाने भरलेली प्रतिक्रिया देणारे सरकारी दमन यंत्रणांचे नेतृत्व करत असतील, तर फॅसिझम भारतात अजून दूर आहे असं कसं म्हणणार?

फॅसिझम आपल्या दारात येईपर्यंत आपण वाट पाहणार का? 

उमरवर पहिला आरोप करण्यात आला तो अमरावतीच्या भाषणाच्या संदर्भात. तुम्हीच ऐका आपला उमर काय म्हणतो? आणि गोडसेवादी त्याला जेलमध्ये पाठवतात.
Tap to watch - https://youtu.be/9tpM9-llpOk

मुंबईत छात्र भारती आणि समविचारी विद्यार्थी संघटना आयोजित छात्र परिषदेत उमर खलिदने केलेले भाषणही जरूर बघा

आप लाठी चलाईये हम तिरंगा उठायेंगे 
- उमर खलिद

- कपिल पाटील
(महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य, लोक भारती अध्यक्ष
 आणि कार्यकारी विश्वस्त राष्ट्र सेवा दल)


-----------------------

ब्लॉग हिंदी में ...

फासीवाद हमारे दरवाज़े पर

Friday, 4 September 2020

5 सप्टेंबर : निषेध आणि शोक दिन



उद्या 5 सप्टेंबरला सरकारी शिक्षक दिनी, सरकारने #ThankATeacher नावाचा उपक्रम आयोजित केला आहे. विद्यार्थ्यांनी समाज माध्यमांचा वापर करत आपल्या शिक्षकांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करावी अशी सरकारची अपेक्षा आहे. धुळ्यात काल दोन शिक्षकांनी आत्महत्या केल्या. विनाअनुदानामुळे पगारच नाही,  या स्थितीत हजारो शिक्षकांना वैफल्याने ग्रासलं आहे. विद्यार्थ्यांना कृतज्ञता व्यक्त करायला सांगण्याऐवजी शासनाने ठरल्याप्रमाणे अनुदान सुरू केलं असतं, तर ती खरी कृतज्ञता ठरली असती. स्वतः काही करायचं नाही आणि विद्यार्थ्यांनी मात्र थँक्स अ टीचर म्हणायचं, विद्यार्थी तर ते म्हणतच असतात. 

खरा शिक्षक दिन हा 3 जानेवारीला असतो. ज्या दिवशी महामानवी सावित्रीबाई फुले यांची जयंती असते. महात्मा फुलेंनी मुलींसाठी पहिली शाळा सुरू केली 1 जानेवारी 1948 ला. सावित्रीबाईंसह फातिमा शेख शिक्षिका होत्या. देशातील पहिल्या महिला शिक्षकांचा जन्मदिवस खरं शिक्षक दिन म्हणून साजरा केला पाहिजे. आम्ही तोच करतो. पण सरकारला शिक्षक दिनी शिक्षकांची आठवण आली असेल  तर किमान शिक्षकांना सन्मानाने पगार मिळेल, त्यांच्यावर अशैक्षणिक कामाचं ओझं राहणार नाही आणि विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणासाठी प्रत्येक विषयाला शिक्षक मिळेल याची व्यवस्था करणं ही जबाबदारी पहिल्यांदा सरकारने पार पाडावी. ते जमत नसेल तर विद्यार्थ्यांना थँक्स अ टीचर सांगण्याची आवश्यकता नाही. 

उद्या सरकारी शिक्षक दिन दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत देशात सर्वत्र साजरा होईल. पण त्याचवेळी केंद्र सरकारच्या नवीन शिक्षण धोरणाने गोरगरिबांच्या शिक्षणावर मोठं संकट आणलं आहे. कमी पटाच्या लाखभर शाळा बंद करणं, हजारो महाविद्यालयं बंद करणं, खाजगीकरण वाढवणं, व्यावसायिक शिक्षणाच्या नावाखाली मूलभूत शिक्षणाच्या प्रवाहातून वंचितांना पूश आऊट करणं आणि दुसऱ्या बाजूला वर्णवादी सनातनी मूल्यांचा उदोउदो करणं असं हे नवं शिक्षण धोरण आहे. केंद्र सरकारच्या त्या धोरणाचा निषेध आणि राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे शिक्षकांच्या होणाऱ्या आत्महत्या व अवहेलना याबद्दलचा शोक महाराष्ट्रातील तमाम शिक्षकांनी उद्याच्याच दिवशी करावा. 

शिक्षक भारतीच्या पुढाकाराने देशभरातील विविध राज्यांमधील शिक्षक संघटनांनी संयुक्तपणे नव्या शिक्षण धोरणाच्या विरोधात ऑनलाईन निषेध संमेलन आयोजित केलं आहे. या संमेलनात सर्व शिक्षकांनी सहभागी व्हावं, असं आवाहनही मी करत आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राज्यातील शिक्षक संघटना, राष्ट्र सेवा दल, छात्र भारती आणि विविध राज्यातील विद्यार्थी संघटना या संमेलनात सहभागी होत आहेत. आपणही सहभागी व्हावं, ही विनंती.

संमेलनात सहभागी होण्यासाठी Rashtra Seva Dal India या युट्युब चॅनलला Subscribe करा. Notification साठी Bell Icon दाबा.

आणि

शिक्षक भारती फेसबुक पेजला Like करा
धन्यवाद!

- आमदार कपिल पाटील, अध्यक्ष, लोक भारती


------------------------------------

5 आणि 6 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या ऑनलाईन निषेध संमेलनाची रूपरेषा

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या विरोधात शिक्षक भारतीचे निषेध संमेलन

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 जाहीर केले आहे. शिक्षणाच्या मुळावरच उठणारे हे धोरण आहे. या शैक्षणिक धोरणाच्या विरोधात दिनांक 5 व 6 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या देशव्यापी ऑनलाईन निषेध संमेलनात विद्यार्थी, पालक, शिक्षणतज्ज्ञ, संस्थाचालक व शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी सामील होणार आहेत.

निषेध संमेलनाची रूपरेषा

दिवस पहिला :  -------------------------
5 सप्टेंबर 2020
सायंकाळी 4 वाजता

सत्र पहिले

सूत्र संचालन : 
सागर भालेराव, छात्र भारती 
 
स्वागत व प्रास्ताविक :
अशोक बेलसरे, अध्यक्ष, शिक्षक भारती

उदघाटक व मुख्य भाषण : 
मा. सुखदेव थोरात,
माजी अध्यक्ष, युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन

प्रमुख अतिथी :
मा. केदारनाथ पांडे, शिक्षक आमदार, बिहार विधान परिषद
 
सत्र दुसरे

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर देशातील विविध शिक्षक संघटना प्रतिनिधींचे संमेलन

सूत्रसंचालन :
सुभाष मोरे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती
 
प्रमुख वक्ते :
1) जालिंदर सरोदे, प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती

2) कौशल कुमार सिंग, 
प्रदेश मंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ 

3) राजेंद्र शर्मा, 
संयोजक, हरियाणा अतिथी अध्यापक संघ

4) सुनील चौहान,
राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय अस्थायी अध्यापक महासंघ, हिमाचल प्रदेश  

5) दिनेश कर्नाटक, 
उत्तराखंड, संपादक  शैक्षिक दखल पत्रिका

6) अजमेर सिंग,
पंजाब शिक्षा प्रोव्हायडर

7) पुनीत चौधरी, महामंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्रसंघ

8) नवनाथ गेंड, 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक भारती

9) रविंद्र मेढे, अध्यक्ष, छात्र भारती

आभार प्रदर्शन :
दिलीप निंभोरकर, विभागीय अध्यक्ष, शिक्षक भारती अमरावती विभाग


दिवस दुसरा : -------------------------
दिनांक 6 सप्टेंबर 2020
सायंकाळी 4 वाजता 

शैक्षणिक धोरणावर आधारीत विविध राज्यांचे प्रतिनिधी ठराव मांडतील

समारोप :

गिरीष सामंत, शिक्षण हक्क कृती समिती

कपिल पाटील, 
शिक्षक आमदार, मुंबई शिक्षक मतदारसंघ

श्रीमती ताप्ती मुखोपाध्याय, अध्यक्षा, एमफुक्टो

केदारनाथ पांडे, शिक्षक आमदार, बिहार विधान परिषद

डाॅ. गणेश देवी,
राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्र सेवा दल

आभार प्रदर्शन :
प्रकाश शेळके, कार्यवाह, शिक्षक भारती

------------------------------------------

हे संमेलन 

Rashtra Seva Dal India युट्युब चॅनलला 

आणि

Shikshak Bharati फेसबुक पेजला
Live बघता येईल.

संमेलनात सहभागी होण्यासाठी Rashtra Seva Dal India युट्युब चॅनलला Subscribe करा, Bell Icon दाबा. आणि Shikshak Bharati फेसबुक पेजला Like करा. 


संयोजक :
राष्ट्र सेवा दल
शिक्षक भारती
छात्र भारती

Sunday, 16 August 2020

MPSC विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रे बदलून द्या



प्रति,
मा. ना. श्री. उद्धव ठाकरे
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

मा. ना. श्री. रामराजे नाईक निंबाळकर
सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद.

मा. ना. श्री. नाना पटोले
अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा.

मा. अध्यक्ष
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.

महोदय,
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने घेण्यात येणारी राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 20 सप्टेंबर 2020 रोजी होणार आहे. त्यासंदर्भात आयोगाने 14 ऑगस्ट रोजी एक परिपत्रक जारी केले आहे. मात्र या परिपत्रकाबाबत अनेक विद्यार्थ्यांचे आक्षेप आहेत.

राज्यात जवळपास 2 लाख 70 हजार विद्यार्थी या परीक्षेसाठी बसणार आहेत. पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक अशा शहरांमध्ये हे सर्व विद्यार्थी अभ्यास करण्यासाठी येत असतात. डिसेंबर 2019 मध्ये जेव्हा या परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती तेव्हा याच शहरांच्या केंद्रांची निवड नेहमीप्रमाणे विद्यार्थ्यांनी केली होती. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हे सर्व विद्यार्थी आपापल्या मूळ गावी गेले आहेत. त्यामुळे निवडलेली परीक्षा केंद्रे बदलून स्वतःच्या जिल्ह्यात द्यावीत अशी मागणी या विद्यार्थ्यांनी केली आहे. 

मात्र 14 ऑगस्टच्या आयोगाच्या परिपत्रकानुसार फक्त पुणे जिल्हा हे केंद्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच महसूल विभागाच्या मुख्यालयातील जिल्हा केंद्र निवडण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे महसूल विभागातील सर्व जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना महसूल मुख्यालयी जिल्ह्यात परीक्षेसाठी यावं लागणार आहे. व पुणे या केंद्राच्या व्यतिरिक्त केंद्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तर कुठलेच केंद्र बदलून मिळणार नाही. लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर प्रवासाला मर्यादा आहेत. जिल्ह्याबाहेर प्रवासावर निर्बंध आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे केंद्र निवडण्याचा अधिकार मान्य करणे आवश्यक आहे. 

कृपया सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सोयीनुसार, विनंतीनुसार आपापल्या किंवा सोयीच्या जिल्ह्यात परीक्षा देण्याबाबत आदेश व्हावेत, ही विनंती.
धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित,


कपिल पाटील, विपस

दिनांक : 15 ऑगस्ट 2020

-------------------------------------------

यासंदर्भात स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारा विद्यार्थी, छात्र भारती, राष्ट्र सेवा दल आणि MPSC विद्यार्थी चळवळीत कार्यरत असणारा माझा सहकारी निलेश निंबाळकर याने याबद्दल लिहलेलं खुलं पत्र स्वयंस्पष्ट आहे.विद्यार्थ्यांच्या अडचणी यातून स्पष्ट होत आहेत. ते पत्र पुढील प्रमाणे ...

-------------------------------------------

20 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या परीक्षेचे केंद्र बदलून देता येत नाही ही आत्तापर्यंत mpsc ची भूमिका होती. परंतु 14 ऑगस्टला MPSC ने फक्त पुणे केंद्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केंद्र बदलून मिळणार ते पण स्वतःचा जिल्हा नाही तर विभागाचे मुख्यालय केंद्र असणार असे परिपत्रक काढले. म्हणजेच केंद्र बदलून देता येतात तर मग सगळ्यांना का नाही व ते पण जिल्हा केंद्र का नाही, फक्त पुणे हेच एकमेव केंद्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच हा न्याय का??? याबत मुख्यमंत्री यांना खुले पत्र...

प्रति,
मा. मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब. 
महाराष्ट्र राज्य

महोदय, 
20 सप्टेंबर रोजी M PSC ची राज्यसेवा पूर्व परीक्षा होणार आहे. त्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातून 2 लाख 70 हजार च्या जवळपास विद्यार्थी बसणार आहेत. हे सर्व विद्यार्थी पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक यासारख्या शहरांमध्ये  अभ्यास करत असतात. त्यामुळे या मुलांनी नेहमी प्रमाणे ही परीक्षा देण्यासाठी डिसेंबर 2019 मध्ये जाहिरात आली तेव्हा याच केंद्राची निवड केली. परंतु आता कोरोनो विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे ही सर्व मुले आपल्या आपल्या मूळ गावी गेली आहेत. त्यामुळे MPSC ने परीक्षा केंद्र बदलून द्यावीत, अशी मागणी या विद्यार्थ्यांनी केली. ही परीक्षा सर्व 36 जिल्हा केंद्रांवर होणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी स्वतःचा जिल्हा परीक्षा केंद्र म्हणून मिळावा अशी मागणी करत होते. त्या संदर्भात MPSC ने 14 ऑगस्टला प्रसिद्ध पत्रक जरी केले. 

त्यानुसार; 
(1) पुणे जिल्हा केंद्र निवडलेल्या उमेदवारांपैकी पुणे महसुली विभागाच्या बाहेरील जिल्हा / शहरांमधील कायमस्वरुपी रहिवासाचा पत्ता नमूद असलेल्या उमेदवारांना त्यांच्या महसुली विभागांच्या मुख्यालयाचे (म्हणजे मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर व अमरावती) केंद्र निवडण्याची मुभा देण्यात येत आहे.  

(2) प्रस्तुत परीक्षेकरिता पुणे जिल्हा केंद्र निवडलेल्या उमेदवारांपैकी पुणे महसुली विभागांतर्गत असलेल्या पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर व कोल्हापूर जिल्हयांतील कायमस्वरुपी रहिवासाचा पत्ता (Permanent Address) असलेल्या उमेदवारांना जिल्हा केंद्र बदलण्याची मुभा नाही. 

(3) वरीलप्रमाणे व्यवस्था कार्यान्वित करण्याकरीता आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीमधील उमेदवारांच्या
प्रोफाईल द्वारे दिनांक 17 ऑगस्ट, 2020 रोजी दुपारी 14.00 ते दिनांक 19 ऑगस्ट, 2020 रोजी 23.59 वाजेपर्यंत उमेदवारांना वरीलप्रमाणे महसुली मुख्यालय असलेले जिल्हा केंद्र निवडण्याची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

(4) जिल्हा केंद्र निवडण्याची मुभा देण्यासाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांना एसएमएस द्वारे कळविण्यात येईल. 

(5) प्रत्येक महसुल विभागाच्या मुख्यालयातील जिल्हा केंद्राची कमाल क्षमता लक्षात घेवून "प्रथम येणा-यास प्राधान्य"
(first-apply- first allot) या तत्वानुसार केंद्र निवडण्याची मुभा असेल. संबंधित केंद्राची कमाल क्षमता संपुष्टात आल्यानंतर त्या केंद्राची निवड उमेदवारांना करता येणार नाही...

वरील MPSC च्या परिपत्रकाच्या आधारे केंद्र बदलण्याच्या मागणी बाबत काही अन्यायकारक बदल करण्यात आले आहेत; 
ते म्हणजे 
1) पुणे व्यतिरिक्त परीक्षा केंद्र असणाऱ्यांना केंद्र बदलता येणार नाही. त्यांना तिथे जाऊन परीक्षा द्यावी लागेल उदा: सोलापूरच्या विद्यार्थ्यांने नागपूर परीक्षा केंद्र असेल तर त्याला परीक्षा द्यायला नागपूरला जावे लागेल.

2) केंद्र बदल्यण्याची मुभा फक्त पुणे जिल्हा हे केंद्र असणाऱ्यांच देण्यात आली आहे. हा इतर जिल्हा केंद्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर खूप मोठा अन्याय आहे व प्रादेशिक भेदभाव करणारा आहे.

3)पुणे केंद्राची क्षमता ही 40 हजार आहे तर त्यापैकी अंदाजे 20 ते 25 हजार उमेदवार हे पुणे  विभागातीलच असतील.
राहिले फक्त 15 ते 20 हजार उमेदवार. त्यांना सुध्दा फक्त विभागीय ठिकाणी केंद्र बदलून भेटणार, जिल्हा केंद्र नाहीच. 
म्हणजे प्रवास आलाच. फक्त पुणे केंद्रावरील उमेदवारांना केंद्र बदल म्हणजे 2.75 लाख उमेदवारांमधील अंदाजे 15 ते 20 हजार लोकांना याचा फायदा बाकी जणांचा काय ?

4) मराठवाडा आणि विदर्भातील काही उमेदवारांनी पुण्यात असताना केंद्र निवडताना पुणे केंद्राची 40 हजाराची क्षमता  संपली या कारणाने पुणे शेजारील सातारा, नगर, नाशिक सोलापूर, सांगली या ठिकाणी परीक्षा केंद्र निवडलेले. त्यांच्या बाबतीत आयोगाने काहीच सूचना दिली नाही 

5) कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्हा यांना सुद्धा पुणे विभागीय केंद्र 250 ते 300 km आहे, हे विसरून चालणार नाही. तसेच पुण्यातील कोरोनाचा धोका वेगळाच. तसेच बाकी जिल्ह्यांना सुद्धा त्यांचे विभागीय केंद्र दूरचे आहेत. म्हणजे उमेदवारांना प्रवास करावाच लागणार आहे.

6) ज्यांनी मुंबई, औरंगाबाद, नाशिक असे केंद्र निवडले आहेत त्यांचं काय??? महाराष्ट्रत विविध जिल्ह्यातील कितीतरी विद्यार्थी SIAC मुंबई, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती इत्यादी जागी महाराष्ट्र सरकारच्या  स्पर्धा परीक्षाची तयारी करून घेणारे Institute आहेत, त्या  ठिकाणी येत असतात आणि ते विद्यार्थी तीच शहरे परीक्षा केंद्र म्हणून निवडतात. असे कितीतरी विद्यार्थी आहेत... त्यांचा आयोगाने विचार केलाय का?? फक्त पुणे मध्येच स्पर्धा परीक्षेची तयारी केल्या जाते असं आयोगाला किंवा इतरांना वाटत का??
द्यायचे तर सर्वांना बदलून द्या...

7) जर पुणे केंद्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केंद्र बदलून देता येते तर इतरांना का नाही, तरी कोरोना महामारीत सरसकट केंद्र बदलून स्वतःच्या जिल्हा ठिकाणी परीक्षा केंद्र द्यावेत, ही नम्र विनंती.

निलेश निंबाळकर 
स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी
(9960255114)

Friday, 31 July 2020

बड़ा कब्रिस्तान, हिंदू श्मशान


मरकज़ के नाम पर न जाने कितना शोर मचाया गया, कितनी नफरत फैलाई गई। शक का कीड़ा तो हर किसी मन में पनपने लगा था।

अहमदाबाद की ट्रम्प यात्रा देश को कोरोना देकर गई, लेकिन इस बात को दबा दिया गया।

दाढ़ी वालों के नाम पर आग लगाने में तो वो लोग हमेशा ही आगे रहते हैं।

लेकिन जब कोविड ग्रस्त हिन्दू लाशों का अंतिम क्रियाकर्म करने की परिवार वालों की हिम्मत नहीं थी, तब मुंबई के प्रसिद्ध बड़े कब्रिस्तान से मुसलमान आगे आए। एक-दो नहीं, बल्कि 300 से ज़्यादा हिंदू लाशों का अंतिम संस्कार उन मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने किया। बिल्कुल हिन्दू रीति रिवाज़ों से। गले में तुलसी की माला पहनकर। अर्थी सजाकर, चिता रचकर। छेद वाले मटके से पानी की धार बहाकर... प्रदक्षिणा लगाकर। इसके बाद महानगर पालिका की प्रोटोकॉल के अनुसार विद्युत शवदाह गृह में मुखाग्नि दिया। मंत्रोच्चार किया। मोबाइल पर Whatsapp Video Call पर उनके परिवार को अंतिम क्रियाकर्म दिखाया। अगर किसी ने विनती की तो अस्थि विसर्जन भी कर दिया। जिन्होंने मांगा, उनके घर अस्थि भी पहुंचाई। और इन सबके लिए उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया। उल्टे पंडित जी को दान दक्षिणा भी दिया। सुरक्षित अंतर रखकर पंडित जी निर्देश देते रहे और नमाजी टोपीधारी मुसलमान मंत्रोच्चारण करके अंतिम संस्कार करते रहे।

कूपर हॉस्पिटल से हिन्दू लाश लेकर टिपिकल मुसलमानी पहनावे में जब 6 लोग ओशिवरा श्मशान भूमि में पहली बार पहुंचे, तो श्मशान के कर्मचारी डर गए। पर उनके पास बाक़ायदा मृत्यु प्रमाण पत्र था। हॉस्पिटल का पत्र था और परिवार का वीडियो मैसेज भी था। श्मशान के कर्मचारी तैयार हो गए। पहले दिन उन मुसलमान कर्मचारियों को सब कुछ नया होने के कारण अड़चन ज़रूर आई, लेकिन सब पूछ-पूछ कर उन्होंने अंतिम संस्कार किया।

हिन्दुओं में भी, एक नहीं, अनेक मान्यताएं, प्रथाएं हैं। उन्होंने परिवार द्वारा बताई गई हर प्रथा हर संस्कार का पालन किया। एक परिवार में तो केवल एक बेटी थी। कोई भी रिश्तेदार आने को तैयार नहीं था। इक़बाल ममदानी उस लड़की को लेकर बाणगंगा गए। श्रीराम द्वारा वनवास के समय यहां आने की कथा प्रचलित है। उनके तीर से ही यहां गंगा अवतरित हुई थी, ऐसी दन्तकथा है। उस बाणगंगा पर इक़बाल भाई ने लड़की के पिता का विधिवत अस्थि विसर्जन किया।

एक महीने पहले ही उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास एक गाँव में एक हिन्दू वृद्ध की मृत्यु हो गई। उनकी लाश को अपने कंधों पर उठा कर, हाथ में अग्नि का घड़ा लेकर और ‘राम नाम सत्य है’ का जाप करते हुए मुसलमानों ने उनकी अंतिम यात्रा निकाली। लॉकडाउन के कारण अंतिम संस्कार में उनका कोई भी रिश्तेदार नहीं पहुंच सकता था। गाँव में सभी मुसलमान थे, केवल एक घर हिन्दू का था। उस घर में सभी लोग शहर में नौकरी करते थे। बूढ़े आदमी की देखभाल मुसलमान पड़ोसी ही करते थे। लेकिन प्रश्न ये था कि अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। रिश्तेदारों ने कह दिया था कि आप लोग ही उनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। आख़िर मुस्लिम युवक इकट्ठा हुए और उनका अंतिम संस्कार किया। उस वीडियो में आपने राम नाम सत्य है की ध्वनि सुनी होगी। लेकिन मुंबई में 300 लाशों के अंतिम संस्कार में राम नाम सत्य है की वही ध्वनि सुनी जा सकती थी। क्योंकि पास होकर भी कोरोनाग्रस्त लाश को कौन छूने को कोई भी तैयार नहीं था।

जलगाँव के एक शिक्षक की कोरोना से मौत हो गयी। उनका अंतिम संस्कार करने, उनकी अर्थी को कंधा देने कोई नहीं आया। सब लोग दूर से देख रहे थे। उनके बेटे ने अपने पिता के शव को अकेले अपने कंधों पर उठाया। उसने सब अकेले कैसे किया होगा, ये वही जानता होगा।

लेकिन इक़बाल ममदानी और उनके सहयोगियों का साथ दिया बड़े कब्रिस्तान के चेयरमैन शोएब ख़तीब ने। कई लोगों के लिए तो उन्होंने कब्रिस्तान में जगह भी उपलब्ध कराई। हिंदुओं का अंतिम संस्कार करते समय अपना धर्म भ्रष्ट होगा, ऐसा विचार भी उनके मन में नहीं आया। उन्होंने न केवल हिंदुओं की लाशों का, बल्कि कुछ पारसियों और ईसाइयों की लाशों का भी उनके धार्मिक संस्कारों के अनुसार निस्तारण किया। पारसी भाइयों के रिवाज़ अलग हैं। ईसाई भाइयों के रिवाज़ अलग हैं। पर सारे संस्कार उनके धर्म के अनुसार ख़तीब और ममदानी की टीम ने निभाए।

इक़बाल ममदानी ने बताया, हम मुस्लिम लाशों को दफ़ना रहे थे। उन्हें विधिवत दफ़नाया जा रहा था। तभी हमारा ध्यान गया कि मुर्दाघर में कई लाशें पड़ी थीं। हमने डॉक्टर से पूछा। तो उन्होंने कहा, ये हिन्दुओं की लाशें हैं। कोई इन्हें ले जाने को तैयार नहीं है। महानगर पालिका के कर्मचारी भी अब कम पड़ रहे हैं। 

ममदानी ने उनसे पूछा, "अगर हम इनका अंतिम संस्कार करें तो चलेगा क्या?" हम इनका अंतिम संस्कार इनके रीति रिवाज़ के अनुसार ही करेंगे। डॉक्टर ने कहा, इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है,  बस आवश्यक अनुमतियाँ ले लें, तब आप ये कार्य कर सकते हैं।

उन सभी अनुमतियों को प्राप्त करने के बाद, अप्रैल, मई, जून और अब जुलाई में चार महीनों से लगातार ये टीम काम कर रही है। इस टीम में दो सौ युवा हैं। लेकिन जिन सात लोगों ने इस कार्य की शुरुआत की थी, उनके नामों का उल्लेख तो मुझे ज़रूर करना चाहिए। बड़ा कब्रिस्तान के चेयरमैन शोहेब ख़तीब, वरिष्ठ पत्रकार इक़बाल ममदानी, उद्यमी शाबिर निर्बन, एडवोकेट इरफ़ान शेख़, उद्यमी सलीम पारेख, उद्यमी सोहेल शेख़, सामाजिक कार्यकर्ता रफ़ीक सुरतीया। आज भी ये लोग ये कार्य कर रहे हैं। शुरूआत में परेशानी हुई, Ambulance की, शववाहिनियों की। 

कोविड ग्रस्तों के रिश्तेदार ही नहीं आ रहे थे, तो उन्हें Ambulance कहाँ मिलेगा? ममदानी और ख़तीब ने तब एक तरीक़ा खोजा। उन्होंने बेकार और खराब पड़े Ambulance का पता लगाया। उन्हें ठीक कराया। अब वे लगातार काम कर रहे हैं। ख़तीब भाई, इक़बाल भाई और उनकी पूरी टीम इस काम के लिए एक भी रुपया नहीं लेते। सभी ख़र्च वे स्वयं उठाते हैं। कुछ परोपकारी लोगों ने उनकी मदद की है। लेकिन वे रिश्तेदारों से एक भी पैसे नहीं लेते हैं। इक़बाल भाई का कहना है कि लॉकडाऊन के कारण लोग पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में उनसे अंतिम संस्कार के पैसे कैसे मांगें? ऐसा इक़बाल भाई का सवाल था।

इक़बाल भाई, उनके सहयोगी और इस काम में शामिल 200 मुस्लिम युवा अपने परिवारों की परवाह किए बिना लगातार काम कर रहे हैं। इन लोगों को प्यार से गले लगाने की इच्छा आपकी भी हो रही होगी न।

देश में नफ़रत फैलाने वाले, हिंदू-मुस्लिम, हिंदू-मुस्लिम करनेवाले, व्हाट्सएप पर गंदी भाषा इस्तेमाल करनेवाले गोडसेवाले नथुरामों की कमी नहीं है। क्या वे कभी अपनी आंखों पर बंधी काली पट्टी हटाएंगे? क्या द्वेष और घृणा से भरे पित्त की उल्टी करके बाहर निकाल देंगे? क्या ममदानी, ख़तीब और उनके साथी से प्यार से गले मिलेंगे?  इस सवाल का जवाब हां होगा, ऐसी आशा है। आख़िर उम्मीद क्यों छोड़े?

(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य, राष्ट्र सेवा दल के मॅनेजिंग ट्रस्टी और लोक भारती पक्ष के अध्यक्ष है।)

मूल मराठी से भावानुवाद : हरिगोविंद विश्वकर्मा

-----------------------------------------------


मूल मराठी ब्लॉग 

Tap to read - https://bit.ly/2BK4tUp


-----------------------------------------------

Thursday, 30 July 2020

बडा कब्रस्थान, हिंदू समशान


मरकजच्या नावाने किती बोंब मारली गेली. संशयाचं किटाळ तर आपल्या मनातही जमा झालं होतं. 

अहमदाबादची ट्रम्प यात्रा मागे कोरोना ठेवून गेली, पण ते झाकण्यात आलं. 

दाढीवाल्यांच्या नावाने शिमगा करण्यात तर ते सराईतच आहेत. 

पण कोविडग्रस्त हिंदू प्रेतांवर अंतिम संस्कार करायला कुटुंबातले धजत नव्हते, तेव्हा मुंबईतल्या प्रसिद्ध बडा कब्रस्थान मधले मुसलमान पुढे आले. एक नाही, दोन नाही 300 पेक्षा जास्त हिंदू प्रेतांवर त्या मुस्लिम कार्यकर्त्यांनी शेवटचे संस्कार केले. अगदी हिंदू पद्धतीने. गळ्यात तुळशीची माळ घालून. व्यवस्थित तिरडी बांधून. चिता रचून. छिद्र असलेल्या मडक्यातून पाण्याची धार वाहत, प्रदक्षिणा घालत. नंतर पालिकेच्या प्रोटोकॉल नुसार विद्युत वाहिनीवर. भडाग्नी दिला. मंत्राग्नी दिला. मोबाईल वरून Whatsapp Video Call लावत सगळे अंतिम संस्कार त्यांच्या कुटुंबियांना दाखवले. अगदी काहींनी विनंती केली तर अस्थी विसर्जनही केलं. ज्यांनी मागितल्या त्यांच्या घरी अस्थी पोचवल्या. त्यासाठी एक पैसाही आकारला नाही. उलट भटजीला दान दक्षिणा दिली. अंतर ठेवून भटजी सूचना देत होता. आणि नमाजी टोपीधारी मुसलमान हिंदू मंत्र बोलत शेवटचा अग्नी देत होते. 

कुपर हॉस्पिटल मधील पहिलं हिंदू प्रेत घेऊन टिपिकल मुसलमानी पेहरावातील ते सहा जण ओशिवऱ्याच्या स्मशातभूमीत पहिल्यांदा पोचले तेव्हा, स्मशानातले कर्मचारी घाबरले होते. पण त्यांच्याकडे बाकायदा मृत्यूचं सर्टिफिकेट होतं. हॉस्पिटलचं पत्र होतं आणि कुटुंबियांचा व्हिडीओ मेसेज होता. स्मशानभूमीतले कर्मचारी तयार झाले. पहिल्या दिवशी त्या मुस्लिम कार्यकर्त्यांची नवागतासारखी अडचण जरूर झाली. पण माहिती घेत त्यांनी तो अंतिम संस्कार पार पाडला. 

हिंदूंमध्ये सुद्धा एक प्रथा नाही, अनेक प्रथा आहेत. कुटुंबियांनी सांगितलं तसं प्रत्येक प्रथेचं पालन त्यांनी केलं. एका कुटुंबात तर मुलगीच होती. नातेवाईक कोणी यायला तयार नव्हते. इक्बाल ममदानी त्या मुलीला घेऊन बाणगंगेवर गेले. श्रीराम दंडकारण्यात असताना इथे येऊन गेल्याची कथा प्रचलित आहे. त्यांच्या बाणानेच इथे गंगा अवतरली अशी दंतकथा आहे. त्या बाणगंगेवर इक्बाल भाईंनी त्या मुलीच्या वडिलांचं अस्थी विसर्जन विधीवत केलं. 

महिन्यापूर्वी उत्तर प्रदेशात कानपूर जवळच्या एका गावात एक हिंदू म्हातारा गेला. तेव्हा त्याची प्रेत यात्रा खांद्यावर घेत आणि हातात अग्नीचं मडक घेत, राम नाम सत्य है चा जप करत मुसलमानांनी त्यांची अंत्ययात्रा काढली. कारण लॉकडाऊनमुळे त्यांचे कोणतेच नातेवाईक येऊ शकत नव्हते. गावात सगळे मुसलमान, एकच घर हिंदूंचं होतं. त्या घरातले सगळे दूर शहरात नोकरीला गेलेले. म्हाताऱ्याला शेजारचे मुसलमानच सांभाळत होते. पण अंतिम संस्कार कसा करायचा? हा प्रश्न होता. नातेवाईकांनी सांगितलं तुम्हीच करा. मुस्लिम तरुण जमले आणि त्यांनी पुढचे सोपस्कार पार पाडले. राम नाम सत्य है, असा त्यांचा ध्वनी त्या व्हिडीओत तुम्ही पाहिलाही असेल. पण राम नाम सत्य है, असा 300 प्रेतांच्या अंतिम संस्कारात तोच प्रतिध्वनी मुंबईत ऐकू येत होता. कारण जवळ असूनही कोरोनाग्रस्त प्रेताला हात कोण लावणार? 

जळगावला एक शिक्षक कोरोनामुळे गेले. त्यांचे अंतिम संस्कार करायला, खांदा द्यायला कुणीही आलं नाही. सगळे लांबून पाहत होते. त्यांच्या मुलाने आपल्या वडिलांचं प्रेत एकट्याने खांद्यावर नेलं. सरणावर कसं चढवलं असेल ते त्यालाच माहीत.

पण इक्बाल ममदानी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मागे उभे राहिले ते बडा कब्रस्थानचे चेअरमन शोहेब खतीब. अनेकांसाठी तर त्यांनी कब्रस्थानची जागाच उपलब्ध करून दिली. हिंदूंचा अंतिम संस्कार करताना आपला धर्म बाटतो असा विचार सुद्धा त्यांना शिवला नाही. फक्त हिंदूंचीच नाही तर काही पारशी आणि ख्रिस्ती बांधवांच्या प्रेतांचीही त्यांनी त्यांच्या त्यांच्या धर्म संस्कारानुसार विल्हेवाट लावली. पारशी बांधवांचे रीतिरिवाज वेगळे. ख्रिस्ती बांधवांचे रीतिरिवाज वेगळे. पण सगळेच सोपस्कार त्यांच्या त्यांच्या धर्माप्रमाणे खतीब आणि ममदानी यांच्या टीमने पार पाडले.

इक्बाल ममदानी सांगत होते, आम्ही मुस्लिम प्रेतांची विल्हेवाट लावत होतो. त्यांचा विधीवत दफनविधी करत होतो. तेव्हा लक्षात आलं शवागरात अनेक प्रेतं पडून आहेत. आम्ही डॉक्टरांना विचारलं. तर ते म्हणाले, ही हिंदूंची प्रेतं आहेत. कुणीच घ्यायला यायला तयार नाही. महापालिकेचा स्टाफही आता कमी पडतोय. 

ममदानींनी त्यांना विचारलं, आम्ही हे केलं तर चालेल का? आम्ही त्यांच्या पद्धतीने करू. डॉक्टर म्हणाले, याहून काय चांगली गोष्ट आहे. फक्त रितसर परवानग्या काढू. मग तुम्ही हे करा. 

त्या सगळ्या परवानग्या मिळाल्या नंतर एप्रिल, मे, जून आणि आता जुलै चार महिने अव्याहतपणे ही टीम काम करतेय. या टीममध्ये आहेत दोनशे तरुण. पण ज्यांनी सुरवात केली त्या पहिल्या सात जणांची नावं मला तर आवर्जून सांगितलीच पाहिजेत. बडा कब्रस्थानचे चेअरमन शोहेब खतीब, वरिष्ठ पत्रकार इक्बाल ममदानी, उद्योजक शाबीर निर्बन, अ‍ॅड. इरफान शेख, उद्योजक सलीम पारेख, उद्योजक सोहेल शेख, सामाजिक कार्यकर्ते रफिक सुरतीया. आजतागायत हे लोक त्याच कामात आहेत. सुरवातीला अडचण आली Ambulance ची, शववहिनीची. कोविडग्रस्तांसाठी नातेवाईक येत नाही तर Ambulance कुठून मिळणार. ममदानी आणि खतीब यांनी मग नादुरुस्त, पडून राहिलेल्या Ambulance शोधून काढल्या. त्या दुरुस्त केल्या. आता त्या अखंडपणे काम करताहेत. या कामासाठी बडा कब्रस्थान खतीब भाई, इक्बाल भाई आणि त्यांची सगळी टीम एक रुपया घेत नाहीत. सगळा खर्च ते स्वतः उभा करतात. काही दानशूरांनी त्यांना मदत केली आहे. पण नातेवाईकांकडून ते एक पैसा घेत नाहीत. लॉकडाऊनमुळे लोक आधीच आर्थिक संकटात आहेत. शेवटचा संस्कार करायला त्यांच्याकडे कसे पैसे मागायचे? असा इक्बाल भाईंचा सवाल आहे.

इक्बाल भाई, त्यांचे सहकारी आणि या कामात जोडले गेलेले 200 मुस्लिम तरुण आपल्या कुटुंबाची पर्वा न करता काम करत आहेत. त्यांची गळाभेट घ्यावी, असं तुम्हालाही नक्कीच वाटत असेल. 

देशात द्वेषाचा विखार पसरवणारे, हिंदू - मुसलमान हिंदू - मुसलमान करणारे, Whatsapp वरती घाणेरड्या भाषेत उद्धार करणारे, गोडसेवाद्यांची जमात काही कमी नाही. आपल्या डोळ्यावरची आंधळी पट्टी कधी ते काढतील का? द्वेषानं भरलेलं पित्त कधी ओकून बाहेर फेकतील का? मोकळ्या मनाने कधी ममदानी, खतीब आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची गळा भेट घेतील का? या प्रश्नाचं उत्तर होकारार्थी यावं ही भाबडी आशा असेल कदाचित. उम्मीद का सोडायची?

(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य, राष्ट्र सेवा दलाचे कार्यकारी विश्वस्त आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)