Saturday, 7 April 2018

Social sciences are not the optional subjects


Letter to Education Secretary (मराठी & English)


दिनांक : ०६/०४/२०१८

प्रति,
मा. प्रधान सचिव
शालेय शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य

विषय -
. सामाजिक शास्त्र विषयांचे शिक्षक तासिका पूर्ववत द्या.
. समाज शास्त्र भाषा विषयांच्या तोंडी परीक्षांचे २० गुण पूर्ववत करा.

महोदय,
विद्या प्राधिकरणाने अलिकडेच मुलांची परीक्षेनंतरची सुट्टी हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. सभागृहात या प्रश्नावर मी उपस्थित केलेल्या मुद्याला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री मा. श्री. विनोद तावडे यांनी सदर निर्णय मागे घेतल्याची घोषणा केली आहे. पण त्याचबरोबर शाळांच्या वेळापत्रकामध्ये विद्या प्राधिकरणाकडून सध्या जी ढवळाढवळ सुरु आहे तीही थांबवण्याची आवश्यकता आहेशासनाचा संच मान्यतेचा शासन निर्णय २८ ऑगस्ट २०१५ आणि विद्याप्रधिकरणाचे २८ एप्रिल २०१७ २८ जुलै २०१७ चे परिपत्रक यांच्या एकत्रित अंमलबजावणीने समाजशास्त्रांवर घोर कुर्हाड येऊन पडली आहे. समाजशास्त्र विषयांचे स्वतंत्र शिक्षकाचे पदच आपण संपुष्टात आणले आहे. हा विषय अतिशय गंभीर दूरगामी परिणामांचा आहे

अभ्यासक्रमातील सगळ्याच विषयांना पुरेशा तासिका मिळाल्या पाहिजेत. विषयांचे महत्व आणि विद्यार्थ्यांची गरज गुणवत्ता लक्षात घेऊन वेळापत्रकाची जी मांडणी आखणी पूर्वी होती, ती कायम ठेवली पाहिजे. पण असं करता विद्या प्राधिकरण गोंधळ घालत आहे. उदा. भाषा समाजशास्त्र अंतर्गत मूल्यमापनातील तोंडी परीक्षा आपण २८ जुलै २०१७ च्या परिपत्रकानुसार याआधीच संपवून टाकल्या आहेत. त्यामुळे इतर बोर्डांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे

. समाजशास्त्राच्या तासिका आपण कमी केल्या आहेत. पूर्वी आठ तासिका होत्या. ६वी ते ८वी साठी आता फक्त सहा तासिका नेमून देण्यात आल्या आहेत. सहा तासिका म्हणजे ३५ = २१० मिनिटे. म्हणजे ३० मिनिटं कमी झाली आहेत

. इयत्ता ७वीच्या भूगोलासाठी अपेक्षित तासिकांची संख्या ९८ दिली आहे. प्रत्यक्षात आठवड्याला प्रमाणे फक्त ६६ तासिकाच उपलब्ध होतात. इतक्या कमी वेळात अभ्यासक्रम शिकवून पूर्ण होऊ शकत नाही. भूगोलासाठी कृतीयुक्त अभ्यासक्रमाची आवश्यकता असते

. इयत्ता ९वी १०वी च्या तासिकाही कमी करण्यात आल्या आहेत. भूगोलासाठी किमान चार तासिका हव्यात. पूर्वी ६वी ते १०वी साठी आठ तासिका असायच्या. त्यांची गरज आजही आहे.

. सामाजिक शास्त्र (इतिहास, राज्यशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र) या विषयात प्रात्यक्षिक अंर्तगत मूल्यमापनाची आवश्यकता असताना २८ जुलै २०१७ च्या परिपत्रकानुसार सदर विषयाचे अंतर्गत मूल्यमापन पूर्णतः काढून टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय झाला आहे. देशातील इतर सर्व बोर्डांच्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापनाची सोय असताना महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना ती सोय नाकारणे हे अनुचित आहे

सामाजिक शास्त्रांचे विषय ऑप्शनला टाकण्याचे नाहीत. इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आणि नागरिकशास्त्र हे विषय नागरिक घडवणारे विषय आहेत. भारतीय संविधानाचा अभ्यास शालेय जीवनातच झाला तर आजचा कुमार उद्याचा जबाबदार नागरिक बनू शकतो. आपला इतिहास, आपला समाज, आपली बहुविध संस्कृती, नागरिक म्हणून असलेली आपली कर्तव्ये अधिकार या बरोबरच संविधानिक मूल्ये यांचा परिचय आणि शिक्षण ही अनिवार्य बाब आहे. ती ऑप्शनला टाकण्याची गोष्ट नाही. सामाजिक शास्त्रांसाठी वेळ कमी करण्यामागे आपला काय हेतू आहे? समाजशास्त्रांसाठी विषय शिक्षकच आपण काढून टाकला आहे. हे शिक्षक कायम बाद करण्याचा आपला हेतू स्पष्ट आहे. याबाबत सभागृहात मी अनेकदा मांडणी आणि मागणी केली आहे. शिक्षक भारतीने अनेकदा आंदोलन केले. निवेदने दिली. किमान पुढील शैक्षणिक वर्षापासून आपण पूर्ववत परिस्थिती आणाल. समाजशास्त्र या विषयासाठी स्वतंत्र शिक्षकाचे पद पूर्ववत कायम ठेवाल, ही अपेक्षा आहे. आपण असे केल्यास आपली भूमिका संविधान विरोधी आहे, असे मानावे लागेल

संविधान सभेत संविधान सादर करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, राजकीय लोकशाहीचा-समानतेचा आपण स्वीकार करत असताना सामाजिक-आर्थिक लोकशाहीचा मात्र अंगिकार करणार नसू तर हा राजकीय लोकशाहीचा डोलारा केव्हाही कोसळून पडेल

देशात राजकीय लोकशाही म्हणजे राजकीय समानता जरुर आहे. मात्र डॉ. आंबेडकर म्हणाले त्याप्रमाणे सामाजिक लोकशाही, सामाजिक-आर्थिक समता अजूनही प्रस्थापित झालेली नाही. ही विषमता दूर करण्याची ताकद आणि प्रेरणा ज्या सामाजिक शास्त्रांच्या आणि भारतीय संविधानाच्या अभ्यासाने येण्याची पुरेपूर शक्यता आहे, त्यापासून महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवण्याचा आपल्याला अधिकार नाही. तासिका कमी करणं आणि विषय शिक्षक संपवणं हे दोन्ही निर्णय संविधानाला अपेक्षित असलेल्या लोकशाहीच्या विरोधात आहेत. याची नोंद आपण घ्याल आणि येत्या शैक्षणिक वर्षापासून पुन्हा बदल घडवाल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित, 


----------------------------


Date: 06/04/2018

To
Hon. Principal Secretary,
School Education Department,
State of Maharashtra


Sub: -
1. To restore teaching staff and periods for social science subjects

2. To restore 20 marks for oral examinations for social science and language subjects 

Sir,
The Academic Authority had recently tried to take away the summer vacations following final examinations from students. Education minister Shri. Vinod Tawde made a declaration of withdrawing the decision after I raised a question over the issue in Maharashtra Legislative Council. But, it is also necessary to stop the current interference in the time table of schools by the Academic Authority. Social science subjects are on the verge of getting completely ruined by the combined implementation of the State government’s decision of 28th August 2015 and the Academic Authorities circulars of 28th April 2017 and 28th July 2017. You have brought to an end the separate posts of social science teachers. This is a serious subject having long term effects.

Adequate number of periods must be allocated for all subjects included in the curriculum. The old arrangement of the time table devised in accordance with importance of the subject and requirement of the students and their intellectual level must also be retained. But, instead of doing this, the Academic Authority is creating confusion. For example, you have already abolished the oral examinations of language and social science subjects, which formed part of the evaluation, by the circular of 28th July 2017, and therefore students from Maharashtra will immensely suffer, as compared to students from other boards.

1. You have reduced school periods for social sciences. Earlier, the number of periods was eight. Now, for classes 6th to 8th there are only six periods. Six periods mean 35 x 6=210 minutes. That means reduction of 30 minutes.

2. For the subject of Geography for Class 7 expected number of periods is stated to be 98. Factually only 66 periods – 2 per week – become available. Curriculum cannot be completed in such a short period of time, as Geography involves actionable studies.

3. School periods for Class 9 and Class 10 have also been reduced. Geography requires at least four periods. Earlier, eight periods were given for Classes 6th to 10th. Those periods are required even today.

4. Although social sciences (history, politics, geography and economics) require practical and internal assessment, by the circular of 28th July 2017 internal evaluation of the said subject is completely done away with.

Social sciences are not the optional subjects. History, geography, economics and civics are the subjects which develop citizens. If the Constitution of India is studied at the school level itself, today’s youth can become a responsible citizen of the time to come. Introduction to the various facets and study of our history, our society, our varied culture, our rights and obligations as citizens and that of our constitutional values is compulsory. It cannot be made optional. What is your purpose behind reducing the schooling time for social sciences? Posts of subject teachers for social sciences are removed. It makes your intention of completely abolishing the posts of these teachers. In this regard I have raised issues and made demands on a number of occasions. Shikshak Bharti has resorted to agitations number of times. We have tendered representations. It is expected that at least from the next academic year, you will restore the earlier conditions and bring the posts of separate teachers for social science subjects back on the roll book. It will be assumed that your stand is contrary to the Constitutional provisions, if you fail to do this.

At the time of presenting the draft Constitution to the Constituent Assembly, Dr. Babasaheb Ambedkar had said, “if we adopt political democracy without social-economic democracy, this superstructure of the political democracy may collapse any time.”

In our country political democracy, meaning political equality is definitely there, however, as Dr. Ambedkar said, social democracy and social-economic equality has not yet established. You have no right to keep students across Maharashtra away from studying social sciences and the Constitution of India, which has the capacity to turn around the situation and remove this inequality. Expect you to take note of the fact that both the acts of reducing school periods and abolishing posts of subject teachers are contrary to the democracy envisaged under the Constitution and make appropriate changes from the next academic year.
Thanking you. 

Yours sincerely
   

Monday, 2 April 2018

भाई वैद्य एक दंतकथा


मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या सुरस कथा ऐकण्याची सवय झालेल्या आपल्या वर्तमानाला भाई वैद्य दंतकथा वाटावेत. पुलोद सरकारमध्ये ते गृह राज्यमंत्री होते (१९७८-१९८०). तेव्हा ३ लाख रुपयांची लाच घेऊन आलेले एका मोठ्या स्मगलरचे साथिदार त्यांनी पोलिसांच्या हवाली करुन तुरुंगात पाठवले. 

समाजवादी पक्षाची निशाणी होती वडाचं झाड. भाई वैद्य पुरातन वटवृक्षासारखे होते. १९४६ ला काँग्रेस सोशलिस्ट पार्टीची स्थापना जयप्रकाश नारायण, डॉ. राममनोहर लोहिया आणि एस. एम. जोशी यांनी केली. तेव्हा मिसरुडही न फुटलेले तरुण भाई वैद्य त्या चळवळीत सामिल झाले होते. पक्षाचं नाव बदललं पण समाजवादाचा झेंडा, सोशलिस्ट पार्टीचा झेंडा भाईंनी अखेरपर्यंत खाली ठेवला नाही. भाई कट्टर सत्यशोधक. फुले आणि आंबेडकरांना मानणारे. आणि गांधींचा मार्गही चिवटपणे अवलंबणारे. स्वातंत्र्यांच्या चळवळीत आणि गोवामुक्ती चळवळीत भाई वैद्य होते. त्याहून अधिक तडफेने ते समतेच्या संगरात सामिल होत होते. हमीद दलवाईंना  भाईंनी दिलेली साथ आणि मुस्लिम सत्यशोधक चळवळीत त्यांनी स्थापनेपासून दिलेलं योगदान पुन्हा पुन्हा आठवावं असं आहे. आणीबाणी लागू झाली तेव्हा ते पुण्याचे महापैार होते. पण मिसा बंदी होऊन १९ महिने तुरुंगात गेले. आणीबाणी गेली. जनता सरकार आलं. पुलोद सरकारमध्ये भाई गृहराज्यमंत्री बनले. त्यांनी पहिलं काय केलं असेल, तर हाफ पॅन्टीतील पोलिसांना फुल पॅन्टीत आणलं. पोलिसांना प्रतिष्ठा दिली. पोलिसांना त्यांनी लोकांमध्ये आणलं. मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव देण्याचं विधेयक त्यांनीच सर्वप्रथम विधानसभेत मांडलं. भारत यात्रेत चंद्रशेखर यांच्या समवेत ते कन्याकुमारी - दिल्ली असे चार हजार किलोमीटर चालले. राष्ट्र सेवा दलाचे ते काहीकाळ अध्यक्ष होते. मंडल आयोगाच्या चळवळीतलं त्यांचं वैचारिक मार्गदर्शन मोलाचं ठरलं. अलिकडच्या काळात शिक्षणाच्या प्रश्नावर त्यांनी देशभर जागृतीची मोहीमच हाती घेतली होती. सेवा दल आणि समाजवादी चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांच्या शिबिरांमधून भाई अगदी परवा परवा पर्यंत अभ्यासवर्ग घेत होते. गांधीवादी ते नक्षलवादी. आंबेडकरवादी ते कम्युनिस्ट. साऱ्यांनी लोकशाही समाजवादी विचारांच्या किमान कार्यक्रमावर एकत्र यावं यासाठी ते अखेरपर्यंत प्रयत्न करत होते. 

केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून भाई अधिकच अस्वस्थ होते. शरीर थकलं होतं, तरी दौरे थांबवत नव्हते. खणखणीत आवाज आणि तल्लख स्मरणशक्ती यांनी त्यांना अखेरपर्यंत साथ दिली होती. त्या जोरावर सामान्य कार्यकर्त्यांपासून राष्ट्रीय नेत्यांपर्यंत प्रत्येकाशी ते बोलत होते, सांगत होते, एकत्र यायला हवं. 

एकत्र तर यायलाच हवं पण आधार द्यायला आधारवड कुठे असणार आहे?

भाई वैद्य यांना विनम्र आदरांजली!

- आमदार कपिल पाटील

Friday, 23 March 2018

तावडेंची बुडती बँक विरुद्ध मुंबईचे शिक्षक

छळाचा अंत
अखेर युनियन बँकेतून आपले पगार सुरु झाले आहेत. मुंबै बँकेने ज्यांची खाती युनियन बँकेत होती त्यांची किती अडवणूक केली ते शिक्षकांनी गेले काही महिने अनुभवलं आहे. युनियन बँकेने तसं केलं नाही. युनियन बँकेच्या पुल अकाऊंटमध्ये पैसे येताच पगार जमा होऊ लागले आहेत. ज्यांनी फेब्रुवारीची बिलं आधीच दिली होती त्यांच्या मुंबै बँकेतल्या अकाऊंटवरही युनियन बँकेने पगार त्वरीत जमा केले. सरकारी राष्ट्रीयकृत बँक नियमाने चालते. कुणाच्या मर्जीवर नाही. शिक्षणमंत्र्यांच्या किंवा बँक चेअरमेनच्या मर्जीवर सुद्धा नाही. आधी हायकोर्टाने आणि आता सुप्रिम कोर्टाने स्पष्ट निकाल दिला आहे. मुंबै बँकेचा निर्णय पूर्णपणे रद्द केला आहे. मुंबै बँक असुरक्षित बँक असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. तर नाबार्डच्या ताज्या अहवालात या बँकेत पैसे ठेवणं म्हणजे अत्यंत धोकादायक आहे. ही बँक जोखीमभरी (High Risk) बँक आहे. न्यायालयाचा आदेश, नाबार्डचा अहवाल आणि शासनाचे त्यावर निघालेले आदेश अगदी स्पष्ट आहेत. शिक्षकांचे पगार युनियन बँकेमार्फत पूर्ववत अदा करायचे आहेत. यापुढची सगळी बिलं शिक्षकांचे युनियन बँकेतील अकाऊंट नंबर टाकून सादर करायची आहेत. मार्च एंडींगला चार दिवसांची सुट्टी आहे, हे गृहीत धरून मार्च पेड इन एप्रिलची बिले तातडीने पाठवणे आवश्यक आहे. आपल्या युनियन बँकेच्या बिलांची प्रत तातडीने बजार गेट ब्रँचला आणि त्याची दुसरी प्रत आपल्या शाखेत जमा करावी. 

मुंबै बँक पुन्हा दिशाभूल करील. पण विश्वास ठेवू नका. नागपूर, नाशिकची बँक बुडाली. पगारही बुडाले. कोर्टाचा आणि शासनाचा आदेश स्पष्ट आहे. तो पाळू नका, असं कुणी सांगत असेल तर ते बेकायदेशीर आहे. मुंबै बँक बुडावी असं कुणी म्हणणार नाही. पण बुडणाऱ्या जहाजात कोण बसेल? धोकादायक बनलेल्या बँकेत पैसे ठेवणं यासारखा मूर्खपणा नाही. कुणी अधिकाऱ्याने किंवा क्लर्कने तसं सांगण्याचा प्रयत्न केला तर लगेच कळवा, संबंधित अधिकाऱ्यावर तातडीने हायकोर्टात कंटेम्प्टची आणि फसवणुकीची केस दाखल करण्यात येईल.


१ तारखेच्या पगाराची गोष्ट

शिक्षकांचा पगार राष्ट्रीयकृत बँकेतून आणि तोही १ तारखेला व्हावा यासाठी सतत चार वर्षे शिक्षक भारतीने संघर्ष केला. मी आमदार झालो २६ जून २००६ ला. पहिल्याच पावसाळी अधिवेशनात पगार १ तारखेला आणि राष्ट्रीयकृत बँकेतून करण्याची मागणी मी केली होती. त्याआधी पगार कधीच वेळेवर होत नव्हता. आमदार झाल्यावर १ तारखेचा पगार एवढी एकच गोष्ट केली तरी पुरे, अशी अट आणि अपेक्षा अशोक बेलसरे यांनी व्यक्त केली होती. मोठ्या संघर्षानंतर शिक्षकांची मागणी मान्य झाली. तत्कालीन शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांची कृतज्ञपणे आठवण काढली पाहिजे. त्यांनी १ तारखेच्या पगाराची घोषणा केली. वित्त विभागाने निश्चित केलेल्या १४ बँकांकडून देकार मागवण्यात आले. युनियन बँक ही मुंबईची लीड बँक होती. १ तारखेच्या पगाराचं लेखी आश्वासन फक्त युनियन बँकेने दिलं होतं. नोव्हेंबर २०११ पासून सहा वर्षे बँकेने ते पाळलं. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सहा वर्षांची ही सोय बंद केली आणि नाबार्डने असुरक्षित ठरवलेल्या मुंबै बँकेत पगार नेले. त्याविरोधात शिक्षक भारतीने मोर्चे काढले. निदर्शेने केली. अखेर लढाई कोर्टात न्यावी लागली. हायकोर्ट आणि सुप्रिम कोर्टाने शिक्षकांच्या बाजूने निकाल दिला. 

सुप्रिम कोर्टाने जोरदार तडाखा लगावल्यानंतर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे भानावर आले आणि मुंबईतील शिक्षकांच्या पगाराच्या आदेशावर त्यांनी तब्बल ३९ दिवसांनंतर सही केली. शिक्षणमंत्र्यांनी मुंबई हायकोर्टाचं ऐकलं नाही, खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीन वेळा लेखी आदेश देऊनही ते पाळले नाहीत. त्यांनी आदेश पाळले असते आणि हायकोर्टाने मारलेल्या ताशेऱ्यातून धडा घेतला असता, तर मुंबईतल्या शिक्षकांचे पगार १ मार्चलाच झाले असते. अख्ख्या महाराष्ट्रातल्या शिक्षकांचे पगार गेली तीन महिने ताटकळले आहेत. ऑनलाईन शालार्थ प्रणाली बंद पडली आहे. ऑफलाईनचे आदेश काढण्यासाठी सुद्धा त्यांनी असाच दीड महिना काढला. मी स्वतः वित्त विभागाकडे गेलो तेव्हा कळलं, ऑफलाईन बिलाचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने पाठवलेलाच नव्हता. शिक्षणमंत्र्यांचा कारभार असा सुरु आहे आणि शिक्षणमंत्री आरोप करताहेत, 'आमदार कपिल पाटील यांच्या हट्टापायी शिक्षकांचे वेतन होऊ शकलेले नाही.' 


भांडण श्रेयाचे नाही. अधिकाराचे आहे. सुरक्षित बँकेचे आहे. खुद्द हायकोर्टाने असुरक्षित बँकेत शिक्षकांचे पगार का? असा सवाल विचारला. आधी म्हटल्याप्रमाणे नाबार्डच्या ताज्या अहवालात मुंबै बँक अतिजोखमीची झाल्याचं म्हटलं आहे. शिक्षकांचे पगार कष्टाचे, घामाचे आहेत. नागपूर, नाशिक, उस्मानाबाद, बुलढाणा या बँका बुडाल्या. त्यात पगारही बुडाले. ठेवीही बुडाल्या. एक रुपया सुद्धा अजून मिळालेला नाही. ही वेळ मुंबईतील माझ्या शिक्षकांवर येईपर्यंत मी शांत का बसावं?


पगार श्रेयाच्या वादात अडकले नव्हते, शिक्षणमंत्र्यांच्या अहंकारात अडकले होते. १९ मार्चला त्यांनी घोषणा केली. तोपर्यंत ते म्हणत होते, हायकोर्टाच्या आदेशानुसार आम्ही पुन्हा युनियन बँकेतून पगार करत आहोत पण सर्व प्रक्रिया पूर्ण व्हायला २० ते २५ दिवस लागतात. 


इतकं खोटं राज्यातील शिक्षणमंत्री कसं बोलू शकतात? आदेश काढायला फक्त १ दिवस लागतो. आदेशानंतर पुढची प्रक्रिया व्हायला २० दिवस लागतात. वित्त विभागाच्या नियमानुसार महिन्याच्या ७ तारखेला पगाराची बिलं सादर करायला लागतात. शिक्षण निरीक्षक किंवा शिक्षणाधिकारी २० तारखेपर्यंत बिलांची तपासणी करतात. २० तारखेला ट्रेझरीकडे बिलं जातात. ट्रेझरीकडे आठ दिवस तपासणी होते. २८ तारखेला आरबीआयकडे एंट्री करावी लागते. २९ तारखेला बँकेकडे पगार जातो. बँकेला व्हेरिफिकेशनसाठी दोन दिवस दिलेले असतात. तेव्हा १ तारखेला पगार होतो. ही प्रक्रिया दिवस कमी केले तरी पूर्ण व्हायला किमान आठवडा लागतो. 


हायकोर्टाचा निर्णय आला ९ फेब्रुवारीला. तेव्हाच ही प्रक्रिया सुरु केली असती तर १ तारीख चुकली नसती. लॉ अँण्ड ज्युडीशिअरी डिपार्टमेंटने शिक्षण खात्याला लेखी सल्ला दिला होता की, सुप्रिम कोर्टात जायचं असलं तरी शिक्षकांचे पगार थांबवता येणार नाहीत. ते त्वरीत हायकोर्टाच्या आदेशानुसार युनियन बँकेतून करणं आवश्यक आहे. मुंबै बँकेचा निर्णय हायकोर्टाने रद्दबातल ठरवला आहे. मुंबै बँकला १ दिवसाची सुद्धा मुदतवाढ कोर्टाने दिलेली नाही. सरकारी वकीलांनी सुप्रिम कोर्टात जाण्यासाठी स्टे मागितला हायकोर्टाने तोही नाकारला. ही सर्व वस्तुस्थिती असूनही अहंकार आणि हट्टापायी किंवा मुंबै बँकेच्या हितसंबंधांमुळे शिक्षकांचे पगार जाणीवपूर्वक थांबवण्यात आले. 


या दरम्यान आणखी काही घटना घडल्या. 


१९  फेब्रुवारीला शिक्षक भारतीने शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षण निरीक्षकांना नोटीस पाठवली. मार्चमध्ये पगार आला नाही म्हणून ८ मार्च रोजी पुन्हा अवमान याचिकेची नोटीस पाठवली. 


५ मार्च रोजी मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांना भेटलो. त्यांनी पगार देण्याबाबत कार्यवाहीचे आदेश दिले. 


७ मार्चला पुन्हा भेटलो, मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण सचिवांना पुन्हा लेखी आदेश दिले. 


१२ मार्च. आदिवासी, शेतकर्यांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात चर्चा होती. पाच ज्येष्ठ मंत्री उपस्थित होते. मी आणि जयंत पाटील चर्चेत सहभागी होतो. चर्चा संपली होती. अनौपचारिक गप्पा सुरु होत्या. इतक्यात तिथे शिक्षणमंत्री आले. त्यांना पाहून मुख्यमंत्री स्वतःहून म्हणाले, मी कपिल पाटील यांना म्हटलं आहे की सरकार सुप्रिम कोर्टात जाणार नाही. पगाराचे आदेश आजच काढा. शिक्षणमंत्री म्हणाले, उद्या काढतो. शिक्षणमंत्र्यांचा 'उद्या' तब्बल ७ दिवसांनी उजाडला. 


१३ मार्चला मी शिक्षण सचिव नंदकुमार यांना भेटलो. त्यांना म्हणालो, मुख्यमंत्र्यांनी लेखी आदेश दिला आहे. पगाराचे काय झाले? 


शिक्षण सचिव म्हणाले, मला आदेश मिळालेले नाहीत. मी पत्र पाहिलेले नाही. 


मी चिडलो. त्यांच्याच कंप्युटरवर आवक नोंद दाखवली. तसं दडवून ठेवलेलं पत्र शिपायाने शोधून काढलं. शिक्षण सचिवांची त्यावर सही होती. पण कार्यवाही झाली नव्हती. 


१४ मार्च. मी पुन्हा मुख्यमंत्र्यांना भेटलो. त्यांना सचिव कसं खोटं बोलत आहेत असं पुन्हा लेखी पत्र दिले. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर लेखी निर्देश दिले आणि सचिवांना फोन लावला. लॉ डिपार्टमेंटने सल्ला देऊनही तुम्ही पगाराचे आदेश का काढले नाहीत? आता लगेच काढा. मुख्यमंत्र्यांनी फर्मावले.


काय गंमत १५ मिनिटात सचिवांनी फाईल तयार केली. मला म्हणाले, आधी शिक्षणमंत्र्यांची सही घ्यावी लागेल. अर्ध्या तासात शिक्षणमंत्र्यांकडे फाईल पोचली. तावडेंनी ढूंकूनही पाहिलं नाही. 


१५ मार्च. शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे आणि प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे विधान भवनात शिक्षण  मंत्र्यांना भेटले. शिक्षणमंत्री म्हणाले, मुंबै बँक चालेल असं आधी लेखी लिहून द्या. 


हिरमुसल्या चेहऱ्याने हे तिन्ही नेते बाहेर आले. पाठोपाठ शिक्षणमंत्री आले. मी त्यांना म्हणालो, सही का करत नाही? मुख्यमंत्र्यांकडे फाईल का पाठवत नाही?


शिक्षणमंत्र्यांचं उत्तर - सही करुन मुख्यमंत्र्यांकडे फाईल कधीच पाठवली आहे. 


शिक्षणमंत्र्यांच्या ओएसडींना मी विचारलं, फाईल गेली का? त्यांचं उत्तर होतं, नाही. अजून मंत्र्यांची सही व्हायची आहे. 


शिक्षणमंत्री खोटं बोलत होते. 


१९ मार्चची दुपार. अॅड. अमोल चितळेंचा दिल्लीहून सीनिअर कौंसिल राजीव पाटील यांना फोन आला. सुप्रिम कोर्टाने सरकारची एसएलपी डिसमिस केली आहे. हायकोर्टाने शिक्षणमंत्र्यांवर ओढलेले ताशेरे काढण्याची विनंती सरकारी वकिलांनी केली. सुप्रिम कोर्टाने तीही फेटाळली. 


१९ मार्च दुपारी १ वाजता शिक्षणमंत्र्यांनी अखेर सही केली. फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवली. संध्याकाळी उशिरा पगाराचे आदेश निघाले. तब्बल ३९ दिवसांनंतर. 


शिक्षणमंत्री म्हणत होते, २० ते २५ दिवस लागतात. एकाही शिक्षकाने आपलं युनियन बँकेचं खातं बंद केलेलं नाही. फक्त सरकारने आपलं पुल अकाऊंट अॅक्टिव्ह करण्याचे आणि बिलं स्विकारण्याचे आदेश फक्त काढायचे होते. एकही बिल परवापर्यंत डिपार्टमेंटने स्विकारलेलं नव्हतं. आम्ही सरकारच्या आदेशाची वाट पाहतो आहोत, असं अधिकार सांगत होते. सुप्रिम कोर्टात जाण्याचा तावडेंचा अधिकार मान्य केला तरी लॉ डिपार्टमेंटने स्पष्ट बजावलं होतं की, शिक्षकांचे पगार थांबवता येणार नाहीत. शिक्षणमंत्र्यांनी कुणाचंच ऐकलं नाही. मुख्यमंत्र्यांनाही फसवलं. महाराष्ट्रातील खेड्यापाड्यात राहणाऱ्या ६ लाख शिक्षकांचे पगार तर कोर्टात अडकलेले नव्हते. जानेवारीचा आता मिळाला. फेब्रुवारीचा पगार त्यांना अजून मिळालेला नाही. 


छळायचं म्हणून किती छळायचं? मुलं कमी झाली म्हणून नाही, निकष बदलले म्हणून शिक्षक सरप्लस केले जात आहेत. रात्रशाळांवर कुऱ्हाड चालवली गेली. दुर्गम भागातल्या १३०० शाळा बंद केल्या. मराठी भाषा दिनी शिवाच्या वाडीवरची शाळा बंद झाली. आता महिना होईल. तिथली ११ मुलं, मुली शाळेत गेलेली नाहीत. गुढीपाडवा महाराष्ट्राचा सण. नव्या वर्षाचा. नव्या वर्षाची सुरवात पगाराविना झाली. पेन्शनच्या अधिकारासाठी हजारो तरुण शिक्षक आणि कर्मचारी संघर्ष करत आहेत. सेवाज्येष्ठतेवरुन शिक्षकांमध्ये भांडण लावून दिलं आहे. विनाअनुदानित शिक्षकांना २० टक्के देतो म्हणून सांगितलं, अजून घाोषित - अघोषितमध्ये अडकवून ठेवलं आहे. १३ वर्षे झाली बिनपगारी काम करत आहेत. या छळाचा अंत कधी होणार?


ता.क.

महाराष्ट्रातील शिक्षकांची स्थिती काय? जानेवारीचा पगार मार्चमध्ये आला. फेब्रुवारीचा पगार गुढी पाडवा गेला, अजून आलेला नाही. शालार्थ प्रणाली अजून चालू झालेली नाही. 

- कपिल हरिश्चंद्र पाटील

आमदार, मुंबई शिक्षक मतदार संघ
kapilhpatil@gmail.com