Saturday, 11 November 2017

लढाई जारी है


मुंबईतील माझ्या प्रिय शिक्षक आणि शिक्षकेतर बंधू-भगिनींनो,

सप्रेम नमस्कार
दिवस आपल्यासाठी बरे नाहीत. बुरे दिन का अनुभव हम रोज ले रहे है।
लढाई जारी है. 

कोर्टात, विधिमंडळात आणि रस्त्यावरही.

येत्या १४ नोव्हेंबरला पुन्हा सुनावणी सुरु होईल. सरकार, मुंबै बँक वाले आणि आपले काही शिक्षक मित्र खो खो चा खेळ खेळात आहेत. परिषदवाल्यांनी सरकारची बाजू घेणं स्वाभाविक आहे. मगर अन्याय की परिसिमा होती है। मुंबै बँक के भ्रष्टाचार का नया मसला लोकसत्ता ने सबके सामने रखा है। जिन्हे मजबुरीसे मुंबै बँक में खाता खोलना पडा है, वो डरे हुऐ है। मगर वो डरे नही, हम सब साथ है, एक है। और अन्याय का अंत भी तय है।

अगले साल टीचर और ग्रज्युएट कॉन्स्टीटयुअन्सी में इलेक्शन होने जा रहा है। 

दोनदा तुम्ही मला निवडून दिलंत. प्रचंड मोठ्या विश्वासाने त्या विश्वासाला मी कधी तडा जाऊ दिलेला नाही. कशालाही बळी पडलेलो नाही. मेरी निष्ठा सिर्फ और सिर्फ आप के साथ है।

इस बार हमें एक नही दो आमदार चुनने है। एक शिक्षक मतदार संघातून आणि दुसरा पदवीधर मतदार संघातून. शिक्षक भारतीचे प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे आपले पदवीधर मतदार संघात उमेदवार आहेत. 

इस बार आप को दो फॉर्म भरने है। एक १८ नंबर का सरोदे सर के लिए, दुसरा १९ नंबर का मेरे लिए।

मेरे लिए आप एक फॉर्म भरेंगे जिस पर आपकी और आपके एचएम की दस्तखत होगी. दुसरा फार्म १८ नंबरचा फार्म स्वतःचा आणि आपल्या घरातले जे पदवीधर आहेत त्यांचाही. सरोदे सरांना निवडून आणायचं असेल तर माझ्याप्रमाणे १ मत चालणार नाही. आपल्या घरातले आणि आपले मित्र सर्वांना मतदार करावं लागेल. शिक्षक मतदार संघात शिक्षकेतर कर्मचारी यांना मतदान करता येत नाही. प्राथमिक शिक्षकांनाही मतदान करता येत नाही. मात्र या सर्वांना ते पदवीधर असल्यास पदवीधर मतदार संघातून जालिंदर सरोदे यांना मतदान करता येईल. १ मत शिक्षक मतदार संघात तर ४ मतं पदवीधर मतदार संघात. फक्त २ तास त्यासाठी हवेत. फॉर्म भरायला १ तास आणि मतदान करायला १ तास. 

या लढाईत आपण कुटुंबीयांसह उतरणार आहोत. शिक्षकांना त्रास देणाऱ्या सरकारला सांगणार आहोत, आमचे कुटुंबीय, आमचे मित्रही आमच्या सोबत आहेत. पदवीधर मतदार संघातून आम्ही आणखी एक आमदार पाठवणार आहोत. 

कृपया फॉर्म पूर्ण भरा. रिकामा ठेवू नका. दुसरं म्हणजे आपले फॉर्म आपल्या कार्यकर्त्यांच्याच हाती द्या. यावेळी दुसऱ्यांच्या हातात फॉर्म देणं धोका आहे. आपले फॉर्म डम्प केले जाण्याची भिती आहे. गेल्यावेळी त्यांनी दुसरा कपिल पाटील उभा केला होता. मात्र बुद्धिमान शिक्षकांनी तो डाव ओळखला. म्हणून त्यांनी आता ठरवलं आहे. की कपिल पाटलांचे फॉर्मच जाऊ द्यायचे नाहीत. मधल्या मध्ये पळवायचे. म्हणून काळजी घ्या. खूप तक्रारी अशा आल्या आहेत. म्हणून पुन्हा फार्म भरुन द्या. पण शिक्षक भारतीच्या कार्यकर्त्यांमार्फतच फॉर्म पाठवा. आपल्या एचएमच्या कव्हरिंग लेटरसह फॉर्म त्या त्या वॉर्डात पोचतील याची काळजी घ्या. 

महाराष्ट्रभर अंगणवाडी ताईपासून प्रथमिक शिक्षकही आता रस्त्यावर उतरले आहेत. आपणही एकजुटीने दोन आमदार पाठवून सरकारचा पराभव करुया.
धन्यवाद

जयहिंद

आपला स्नेहांकित,

कपिल हरिश्चंद्र पाटील


Friday, 10 November 2017

सनातनी नथुरामी विळख्यातून पुणे विद्यापीठ वाचवा


सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी सुवर्ण पदकासाठी विद्यार्थी शाकाहारी असला पाहिजे आणि भारतीय आचार विचार परंपरा मानणारा असला पाहिजे अशा अटी घातल्या आहेत. हा उघड उघड संघीकरणाचा प्रयत्न आहे. हे विद्यापीठ सनातन संस्थेच्या दावणीला बांधण्याचा हा दुसरा मोठा प्रयत्न आहे. तो हाणून पाडला पाहिजे. काय खायचं आणि कोणते कपडे घालायचे हे ठरवण्याचा अधिकार विद्यापीठाला कुणी दिला? हे विद्यापीठ संविधानिक मूल्यांशी बांधलेले आहे की विषमता मूलक परंपरांशी?

विद्यापीठाचं हे पत्रक म्हणजे सावित्रीबाई आणि महात्मा फुले यांच्या विचारांशी प्रतारणा आहे. संविधानिक अधिकारावरचा हल्ला आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ संघमुक्त आणि सनातन मुक्त करण्यासाठी जोरदार वैचारिक हल्ला करण्याची गरज आहे. 

भारत विविध संस्कृती आणि परंपरांनी विनटलेला देश आहे. भारतीय संविधान त्या सांझा संस्कृतीचं (composite culture) प्रतिबिंब आहे. संविधानिक मूल्यांच्या संवर्धनानेच जीवनातले आदर्श निर्माण होऊ शकतील. सर्व संस्कृतींना सामावून घेणारा 'एकमय' मानवी समाज निर्माण करण्याचं स्वप्न महात्मा फुले पहात होते. त्याच्याशी विपरीत पुणे विद्यापीठाचे हे वर्तन आहे. विविध संस्कृती आणि परंपरांचा 'एकमय' भारतीय समाज निर्माण करण्याऐवजी 'एकमेव' वर्ण जात संस्कृती वर्चस्व लादण्याचा प्रयोग संघ शाळेने सुरु केला आहे. विज्ञानाशी आणि वैज्ञानिक मूल्यांशी त्यांचं वैर आहे. म्हणून विज्ञान, विद्या शाखे व्यतिरिक्त सुवर्ण पदक पारितोषिकासाठी मध्य युगातल्या अटी घालण्यात आल्या आहेत. 

सनातनी संघीयांचा गांधी, नेहरू, सुभाष, टागोर, भगतसिंग यांच्या परंपरेला आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाला विरोध आहे. संविधानाने निर्माण केलेली आधुनिक भारतीय लोकशाही परंपरा संपवण्याचा त्यांचा नथुरामी प्रयत्न आहे. याच नथुराम प्रवृत्तीने पुण्यात डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. गांधीजींवरचा पहिला हल्लाही पुण्यातच झाला होता. 

महामानवी सावित्रीबाई फुले यांचे नाव पुणे विद्यापीठाला दिल्यापासून 'एक' वर्ण जात संस्कृती वर्चस्ववाद्यांचा तिळपापड झाला आहे. म्हणून विद्यापीठांच्या सनातनी आणि संघीकरणाची सुरवात पुणे विद्यापीठापासून करण्यात आली आहे. 

पुणे पारतंत्र्यात अनेकदा गेलं. पण पुणेकर शरण कधी गेले नाहीत. पुण्याची जमीन माँ जिजाऊ आणि छत्रपती शिवरायांनी सोन्यासारख्या विचारांनी नांगरली आहे. वीर यशवंतराव होळकरांनी शनिवार वाड्यावर पेशव्यांशी संघर्ष केला. महात्मा फुले, न्यायमूर्ती रानडे आणि गोपाळ गणेश आगरकर यांच्या बंडखोर विचारांचा झेंडा याच पुण्यात फडकला होता. पेशव्यांच्या जुलमातून मुक्त करणाऱ्या कोरेगावच्या विजय स्तंभाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभिवादन करत असत. 

आता पुन्हा एकदा नथुरामी विचारांच्या विळख्यात सापडलेल्या पुणे विद्यापीठाला मुक्त करण्यासाठी संघर्षाचा झेंडा हाती घ्यावा लागेल. 

प्रदेश अध्यक्ष, जनता दल युनायडेट, महाराष्ट्र 
(शरद यादव गट)

Wednesday, 1 November 2017

पेन्शनचा प्रश्न, काळ्या दिवसाच्या निमित्ताने


आज राज्यभर ठिकठिकाणी शिक्षक, कर्मचारी काळी रिबीन लावून / काळ्या रंगाचे कपडे घालून काम करत आहेत. नव्या अंशदायी पेन्शनचा निषेध करत आहेत. जुन्या पेन्शनच्या हक्कासाठी आपला आवाज बुलंद करत आहेत. 

पेन्शनच्या प्रश्नावर शिक्षकांमध्ये मोठी अस्वस्थता आहे. नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या शिक्षकांना पेन्शनचा अधिकार आहे. मग नंतरच्या शिक्षकांना का नाही?

जुनी पेन्शन योजना बंद करुन नवी अंशदायी पेन्शन योजना केंद्र सरकारने लागू केली आहे. केवळ शिक्षकच नव्हे तर राज्य आणि वेंत्र्द्रातल्या सर्व कर्मचार्‍यांना ती लागू आहे. जुन्या पेन्शनीत देशाला, राज्याला, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना, अनुदानित शिक्षण संस्थांना आणि बँकांना सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी आणि शिक्षक यांची त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर काळजी घेण्याची हमी होती. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नीलाही त्या पेन्शनचा आधार होता. हा आधारच 1 एप्रिल 2005 ला संपुष्टात आला. न्यू पेन्शन स्किम (एनपीएस) पीएफआरडीए अ‍ॅक्ट पास करुन लागू करण्यात आली. शिक्षकांना 1 नोव्हेंबर 2005 पासून ती लागू झाली. एलआयसीच्या कर्मचार्‍यांना 2009 पासून तर बँक कर्मचार्‍यांना 2010 पासून.

एनपीएस ही पेन्शन स्कीम नाही. ही गुंतवणूक योजना आहे. स्टॉक मार्वेत्र्टशी रिलेटेड आहे. पेन्शनचं हे खाजगीकरण आहे. आपले गुंतवलेले पैसे सरकार सट्टे बाजारात घालणार. सेवानिवृत्तीची वेळ येईल त्यावेळची आपल्या गुंतवणुकीची नेट असेट व्हॅल्यू आपल्या पदरात पडेल. हा तर मोठा धोका आहे.

गेली दहा वर्षे डीसीपीएस / एनपीएस कसलाच पत्ता नाही. 2005 मध्ये अडकलेले हायकोर्टात गेले आहेत. शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे सर आणि त्यांचे सहकारी मुंबई हायकोर्टात गेले आहेत. हायकोर्टाने तात्पुरता रिलीफ दिला. पण राज्य सरकार भूमिका घ्यायला तयार नाही. न्याय कोण देणार?

केवळ शिक्षकच नाही. केंद्र व राज्य सरकारी व निमसरकारी, बँका, एलआयसी या सगळ्यातले कर्मचारी अस्वस्थ आहेत. सर्वांचा हा प्रश्न आहे. या सर्वांना संकटात कुणी घातलं?

केंद्रात आता भाजप-एनडीएचं सरकार आहे. यापूर्वी भाजप-एनडीएच्या हातात 1998-2004 या काळात सत्ता होती. त्याच काळात दवे कमिटीच्या शिफारशींनुसार पेन्शन संपुष्टात आणण्यात आलं. नवा Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) कायदा फेब्रुवारी 2003 मध्ये पास करण्यात आला. म्हणजे पेन्शनचं खाजगीकरण करण्यात आलं. शिक्षकांच्या कंत्राटीकरणाला याच सरकारने सुरवात केली. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री मोदींच्या सरकारने पहिला प्रयोग केला. शिक्षकांना शिक्षा मित्र / शिक्षण सेवक / वि़द्या सहाय्यक करण्यात आलं. ही योजना भारत सरकारने मग सर्व राज्यांना लागू करायला भाग पाडलं. शिक्षकांच्या शोषणाला तेथून सुरवात झाली.

कंत्राटीकरणाचा दोष जितका भाजप-एनडीएचा तितकाच काँग्रेस-युपीएचाही आहे. खरंतर खाजगीकरण,उदारीकरण या खुल्या अर्थव्यवस्थेची सुरुवात मुळात केली काँग्रेसचे तेव्हाचे पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी. नंतर एनडीएच्या काळात ही पकड अधिक मजबूत केली. या नव्या अर्थव्यवस्थेने कंत्राटीकरणातून शोषणाला मान्यता दिली.शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला वेग दिला. बहुजनांचं शिक्षण उद्ध्वस्त केलं. सरकारवरचं ओझं कमीकरण्याच्या नावावर पेन्शनचा अधिकार संपुष्टात आणण्यात आला.

पेन्शनचा प्रश्न मागच्या अधिवेशनातही आम्ही शिक्षक आमदारांनी लावून धरला होता. त्यावेळी मी एक स्पेसिस्पिक प्रश्न उपस्थित केला होता. 

जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्य अध्यक्ष वितेश खांडेकर आणि जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे मुंबई अध्यक्ष तानाजी कांबळे, हे माझ्या विधान भवन कार्यालयात आले होते, त्यावेळी चर्चेदरम्यान ही बाब त्यांनी माझ्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यापूर्वी नागपूर अधिवेशनात निघालेल्या विराट मोर्च्यातही शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे यांनी भाषण करताना या मुद्याला हात घातला होता. दुसऱ्या दिवशी समविचारी कार्यकर्ते, नेते, विविध संघटनांचे पदाधिकारी आणि महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष नवनाथ गेंड, शिक्षक भारतीचे उपाध्यक्ष राजेंद्र झाडे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीतही पेन्शनबाबतच्या विविध प्रश्नांवर सखोल चर्चा झाली होती.  

कोणतीच पेन्शन सुविधा नसलेल्या गेल्या १० वर्षांच्या काळात ज्या शिक्षकांचा अकाली मृत्यू झाला त्यांचे कुटुंबीय उघड्यावर पडले आहेत. या तरुण शिक्षकांच्या विधवा पत्नी आणि त्यांची लहान मुलं यांना कुटुंब पेन्शनचाही आधार नाही. त्यांची जबाबदारी सरकारने घ्यायला हवी. केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार त्यांच्या कुटुंबियांना किमान १० लाख रुपयांची मदत मिळायला हवी. या प्रश्नाला उत्तर देताना वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी आश्वासन दिलं होतं की, यासंबंधात उच्चस्तरीय समितीकडून जी शिफारस येईल त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. 


काल मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला आम्ही सगळे शिक्षक आमदार उपस्थितीत होतो. त्या आश्वासनाचं काय झालं याबद्दल पुन्हा विचारलं. राज्याचे शिक्षण सचिव श्री. नंदकुमार यांचं उत्तर उडवाउडवीचं आणि मोडता घालणार होतं. त्यांना कठोर शब्दात मला सुनवावं लागलं. अखेर वित्त विभागाचे प्रधान सचिव श्री. राजीव यांनी सांगतीलं की,  १० लाख रुपयांप्रमाणे अशी नुकसान भरपाई देण्यासाठी अंदाजे १३ कोटी रुपये लागणार आहेत. याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाने घ्यायचा आहे. हा प्रस्ताव नागपूर अधिवेशनापूर्वी राज्य मंत्रीमंडळापुढे पाठवण्याचे त्यांनी मान्य केले. ज्या कुटुंबियांना अशी नुकसान भरपाई द्यायची आहे अशाचा आढावा घेण्याचं काम तातडीने करण्यात यावे, असे आदेश वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी आता दिले आहेत. 

पेन्शन हक्क कृती समितीच्या आणि सर्वच संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना माझं आवाहन आहे की, अशा केसेस तातडीने संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जातील आणि कोणी त्यातून मागे राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. माझ्याकडे सुद्धा सदर माहिती तातडीने पाठवावी (kapilhpatil@gmail.com) म्हणजे पाठपुरावा करता येईल. 

आजचा हाच दिवस की ज्या दिवशी या देशातील तमाम कर्मचारी आणि शिक्षक यांचा पेन्शनचा अधिकार भाजप सरकारने (2003 चा पेन्शन कायदा) हिरावून घेतला. म्हणून हा काळा दिवस आहे. 

वरील सर्व गोष्टींचा मागोवा घेत जुन्या पेन्शन हक्काची लढाई आपल्याला एकजुटीने लढावी लागणार आहे. केवळ रस्त्यावरच नाही, संसदेतही आपल्याला आपली लढाई घेऊन जावी लागणार आहे. 

त्यासाठी संघर्ष जारी ठेवायला हवा. गटातटाचं राजकारण सोडून एकीने लढा द्यायला हवा. न्याय तर मिळणारच. 
लढेंगे, जितेंगे!

आपला,


Thursday, 26 October 2017

सांझी विरासत बचाओ सम्मेलन


जनता दल युनायटेडचे राष्ट्रीय नेते शरद यादव मुंबईत येत आहेत. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 27 ऑक्टोबर दुपारी 3 वाजता माटुंग्याच्या षण्मुखानंद सभागृहात 'सांझी विरासत बचाओ सम्मेलन' पार पडणार आहे.

खासदार आनंद शर्मा, कॉ. सीताराम येचुरी, खासदार तारिक अन्वर, खासदार जयप्रकाश यादव, खासदार बाबुराव मरांडी, खासदार अशोक चव्हाण, खासदार राजू शेट्टी, सुनिल तटकरे, अबू आजमी, जयंत चौधरी, अशोक ढवळे हे सर्व नेते मंडळी येणार आहेत.

तुम्हीही यायला हवं,
जरूर या.

आपला,
आमदार कपिल पाटील
प्रदेश अध्यक्ष, जदयु महाराष्ट्र

Wednesday, 25 October 2017

आधी तावडे साहेबांची गुणवत्ता तपासा आणि मग शिक्षकांना निकष लावा - कपिल पाटील

शालेय शिक्षण विभागाचा २३ ऑक्टोबर २०१७ रोजीचा शासन निर्णय.

हा अत्यंत मूर्खपणाचा निर्णय. राज्याची शिक्षण व्यवस्था मोडून काढण्याचा हा प्रयत्न. गुणवत्तेचा निकष लागला तर तावडेंनाही घालवावं लागेल. आधी तावडे साहेबांची गुणवत्ता तपासा आणि मग शिक्षकांना निकष लावा.
- कपिल पाटील

Thursday, 19 October 2017

मुंबई बँक, विनोद तावडे - काय व्यवहार झाला आहे?


मुंबई जिल्हा बँकेत ४१२ कोटींचा घोटाळा 
- विनोद तावडे, विरोधी पक्ष नेता

मुंबईतील शिक्षकांचे पगार मुंबई जिल्हा बँकेतून  
- विनोद तावडे, शिक्षणमंत्री


मुंबई, दि. १९ ऑक्टोबर २०१७ :
शिक्षणमंत्री विनोद तावडे विरोधी पक्ष नेते असताना स्वतः पत्र लिहून मुंबई जिल्हा बँकेची चौकशी करुन संचालकांना तुरुंगात टाकण्याची मागणी केली होती. ४१२ कोटींचा घोटाळा सिद्ध झाल्याने कारवाईचा आग्रह धरला होता. त्याच बुडणाऱ्या आणि भ्रष्टाचारी मुंबई जिल्हा बँकेत मुंबईतील शिक्षकांचे १२०० कोटी रुपयांचे पगार का ढकलले जात आहेत? नक्की काय व्यवहार झाला आहे? याची उत्तरं शिक्षणमंत्री देतील का?  असा थेट सवाल आमदार कपिल पाटील यांनी विचारला आहे. 

दिवाळीच्या पहिल्याच दिवशी कपिल पाटील यांनी विनोद तावडे यांच्या घरी काळा आकाश कंदील लावला. त्याचाच राग आल्याने काल तावडे यांनी प्रेस नोट काढत कपिल पाटील यांच्यावर बेछूट आरोप केले होते. त्यावर प्रत्युत्तर देताना कपिल पाटील यांनी हा सवाल केला आहे. 

विरोधी पक्ष नेता ते शिक्षणमंत्री यादरम्यान काय बदल घडले? 

राज्यभर अनेक जिल्हा बँका बुडाल्या आहेत. ठेवीदारांच्या, शिक्षकांच्या ठेवी बुडाल्या आहेत. अजूनही  मिळालेल्या नाहीत. त्यासर्व ठिकाणी राष्ट्रीयकृत बँक देण्यात आली आहे. अगदी अलिकडेच नाशिकलाही तावडे साहेबांनी राष्ट्रीयकृत बँकेतून पगार करण्याचे आदेश दिले आहेत. खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूर शहरात जिल्हा बँक बुडाल्यानंतर राष्ट्रीयकृत युनियन बँकेतून पगार केले जात आहेत. मग मुंबईतच तावडे साहेबांचा जिल्हा बँकेचा आग्रह का आहे? तावडे साहेबांचे नक्की लागेबंध काय आहेत? मुंबईतील शिक्षकांचे पगार मुंबई बँक वेळेवर करेलही नव्हे त्यांना करावेच लागतील. पण उद्या मुंबई बँक बुडाल्यावर शिक्षकांच्या पगार आणि ठेवींची हमी तावडे साहेब घेणार आहेत का? विरोधी पक्ष नेता ते शिक्षणमंत्री यादरम्यान काय बदल घडले? असे अनेक सवाल शिक्षकांच्या मनात आहेत. मी शिक्षकांची भावना मांडत असतो. मी शिक्षक हिताची भूमिका मांडतोय याचा तावडेसाहेबांना त्रास होतोय, असं कपिल पाटील यांनी म्हटलं आहे. 

रात्रशाळा बंद करण्याचा डाव
ज्या अर्धनोकरी करणाऱ्या २०० शिक्षकांना पुढे करत शिक्षक परिषद आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी १ हजार रात्रशाळा शिक्षकांना अपमानीत करुन घरी पाठवलं, त्या अर्धवेळ नोकरी करणाऱ्या शिक्षकांना पूर्णवेळ करणं तर दूर राहिलं त्या शिक्षकांनाही गेले सहा महिने पगार देण्यात आलेले नाहीत, असा आरोप कपिल पाटील यांनी केला आहे. 

१,१०० शिक्षकांना नोकरीवरुन काढून टाकताना शिक्षणमंत्र्यांनी त्या शिक्षकांच्या संसाराचा जराही विचार केला नाही. यातील बहुतांश शिक्षक हे २५ ते ३० वर्षांपूर्वी जेव्हा रात्रशाळांचं मानधन १९० रुपये होतं तेव्हा लागलेले आहेत. हे सगळे अनुभवी आणि तज्ज्ञ विषय शिक्षक मानले जातात. कमी वेळात गोळीबंद शिक्षण देण्याचा त्यांचा हातखंडा आहे. त्यांच्यामुळे रात्रशाळांमधून काही इन्स्पेक्टर झाले, अधिकारी झाले, व्यावसायिक झाले आणि दोन मुख्यमंत्री झाले. या शिक्षकांनी निष्ठेने काम करुन उपेक्षित मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणलं. आता निवृत्तीची दोन-तीन वर्षे राहिली असताना ते अपमानित करुन काढण्यात आलं आहे. काहींच्या मुलींची लग्न निघाली आहेत. अनेकांची मुलं उच्च शिक्षण घेत आहेत. कुणी मेडिकलला आहे, इंजिनिअरींगला आहे. दुबार कामामुळे शिक्षकांनी मुंबईत घरं घेतली. आता त्या घराचा २० ते २५ हजारांचा ईएमआय कुठून भरणार? त्याचा प्रश्न आहे. 

खोट बोलण्यात तावडे यांचा हात कोण धरणार. अर्धवेळ नोकरी करणाऱ्या शिक्षकांना काढून टाका, अशी मागणी कपिल पाटील करत आहेत असा अत्यंत खोटा आरोप तावडे आता करत आहेत. केवळ रात्रीच्या शाळेत अधर्वळ नोकरी करणाऱ्यांना अर्ध्या पगारात घर चालू शकत नाही, म्हणून त्यांना दिवसाच्या शाळेत रिक्त पदांवर थेट सामावून घ्या, अशी मागणी मी स्वतः आणि शिक्षक भारतीने सातत्याने केली आहे. मात्र मुंबईत १५०० रिक्त जागांवर एकही शिक्षक नेमणूक करायला तावडे तयार नाहीत. उलट ज्या संस्थांनी हायकोर्टाच्या आदेशाने रिक्त जागा भरल्या त्या शिक्षकांनाही तावडे यांनी काढून टाकलं होतं. पण हायकोर्टाने चपराक दिल्यामुळे आता ते आदेश मागे घेण्यात आले आहेत. शिक्षकांमध्येच भांडणं लावण्याचा उद्योग मात्र तावडे करत आहेत. 

स्कील इंडियाला प्रोग्रामला विद्यार्थी मिळत नाहीत म्हणून रात्रशाळा सरकारला बंद पाडायच्या आहेत, असा आरोपही कपिल पाटील यांनी केला आहे. 

म्हाळगी प्रबोधीनीतील सहकार्याला वाचवण्यासाठी 
विद्यार्थी आणि शिक्षक दिवाळी आनंदात साजरी करत आहेत असं शिक्षणमंत्री म्हणतात. मुंबई विद्यापीठातल्या हजारो विद्यार्थ्यांचं करिअर बर्बाद होत असताना शिक्षणमंत्री मात्र म्हाळगी प्रबोधीनीतील आपल्या सहकार्याला वाचवण्यासाठी थंडपणे तारखा देत बसले होते, हे लोक विसरलेले नाहीत. शिक्षण खात्याचा कारभार सुरळीत करण्यापेक्षा म्हाळगी प्रबोधीनीत इतिहासाची पुस्तकं बदलण्यात शिक्षणमंत्र्यांना अधिक रस आहे. 

शिक्षक ऑनलाईनवर आणि शिक्षण सलाईनवर 
स्टुडन्टस् अपडेटच्या नावाखाली शिक्षकांना शि्ाक्षणबाह्य कामांना जुंपण्यात आलं आहे. विद्यार्थ्यांची आधार कार्ड, त्यांच्या पालकांची बँक अकाऊंटस् आणि दुनियाभरची माहिती ऑनलाईन करण्याचं काम शिक्षकांना देण्यात आलं आहे. त्यात होणाऱ्या शिक्षकांच्या हालाची शिक्षणमंत्र्यांना पर्वा नाही. शिक्षक ऑनलाईनवर आणि शिक्षण सलाईनवर अशा गंभीर स्थितीत राज्य आहे. विनाअनुदानित शिक्षकांना पगार नाही. पेन्शनचा पत्ता नाही. बदल्यांचा आणि चौकशांचा ससेमिरा सुरु आहे. वेतनेतर अनुदान बंद आहे. राज्यातले हजारो शिक्षक पगाराविना आहेत. शिक्षण व्यवस्थेत प्रचंड असंतोष आहे. 

१०५ अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या फाईली कसली वाट पाहत आहेत?
शिक्षण विभागातील १०५ अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या फाईली शिक्षणमंत्र्यांच्या टेबलावर गेली तीन महिने मंजुरीसाठी पडून आहेत. शिक्षणमंत्री कशाची वाट पाहत आहेत, असा सवालही पाटील यांनी केला आहे. 

आरोपांची राळ उठवून मुख्य प्रश्नांपासून लक्ष विचलित करणे ही भाजपची नीती आहे. तोच हातखंडा तावडे साहेब वापरत आहेत. गेली ३ वर्षे शिक्षकांनी याचा अनुभव घेतला आहे. पण आता शिक्षक याला बळी पडणार नाहीत, असा इशारा कपिल पाटील यांनी दिला आहे.

--------

तावडे साहेबांचा खोटारडेपणा -




--------

तावडे साहेबांची स्टंटबाजी?