Thursday, 16 March 2017

जयवंत आणि चंद्रकांत

जयवंत पाटील नुकताच रिटायर झाला. तर चंद्रकांत म्हात्रे चक्क ५० वर्षांचा झाला.


जयवंत पाटील वयाने मोठे आहेत. पण आमची तीस वर्षांची मैत्री आहे. म्हणून एकेरी उल्लेख केला. तसा केल्याशिवाय प्रेम व्यक्त होत नाही. जयवंत सेवा दलातला सहोदर. आता शिक्षक भारतीचा कार्याध्यक्ष. शिक्षक साहित्य संमेलनाच्या कार्याध्यक्ष पदाचीही जबाबदारी जयवंतवर आहे. शिक्षक भारतीत अशोक बेलसरे सरांच्या पाठोपाठ जयवंतला मोठा आदर मिळतो. त्याची प्रकृती, घरातलं आई-वडिलांचं आजारपण, रात्रीची शाळा या सगळ्या ओझ्याखाली जयवंतला संघटनेच्या दैनंदिन धावपळीत फार वेळ देता येत नाही. पण तरीही त्याने मिळवलेलं स्थान हे त्याच्या कामामुळे आहे. त्याहीपेक्षा भूमिकांमुळे आहे.

जून २००६ च्या मुंबई शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीत मला रात्रशाळा मुख्याध्यापक संघटनेने उभं करण्याचं ठरवलं तेव्हाची गोष्ट. जयवंत पाटील शिक्षक असल्याचं माहित होतं. मी आणि शरद कदम जयवंतला भेटायला गेलो. जयवंत तोवर त्याच्या जवळचे नातेवाईक बाळासाहेब म्हात्रे यांच्या निवडणुकीच्या तयारीला लागला होता. मी उभा राहतोय कळताच एका क्षणाचाही विलंब करता तो म्हणाला, 'उद्यापासून मी तुझं काम करतो. फक्त आधी म्हात्रे सरांना भेटून येतो. त्यांना सांगतो.'

मलाच कसं तरी वाटलं. त्यावर जयवंत म्हणाला, 'निवडणूक विचारांसाठी असते. नातं, जात, गोत सगळं बाजूला. आपण सेवा दलातले आहोत. त्यामुळे रिंगणात तू असेल तर मी तुझ्या बाजूनेच उभं रहायला हवं.'

आपलं नातं, जात, संबंध सगळं बाजूला ठेवून केवळ विचारांच्या निष्ठेसाठी जयवंत पाटलाने माझ्यासाठी झोकून दिलं. जयवंतचे अनेक सहकारी सुद्धा कामाला लागले. शिक्षक मतदार संघात चांगल्या विचारांचं प्रतिनिधित्व झालं पाहिजे. शिक्षकांच्या हालअपेष्टात परिवर्तन झालं पाहिजे. त्यासाठी योग्य उमेदवार हवा आणि कपिल तसा आहे, असं जयवंत शिक्षकांना, मुख्याध्यापकांना सांगत होता. भांडूपच्या सदाशिव भोईर सरांकडे तो घेऊन गेला. सरही जुने सेवादलातले. भोईर दांपत्याचं विनाअनुदान विरोधी चळवळीपासून तसं नातं होतंच. तेही क्षणात तयार झाले. ते आता नाहीत. पण भोईर मॅडम आवर्जून वेळ  मिळेल तेव्हा कार्यक्रमांना येत राहतात. जयवंत पाटलांचा तो स्टँड सगळ्याच सहकाऱ्यांना भावला.

जयवंत कवी आहे. लेखक आहे. कधी कथाही लिहतो. तत्कालीन शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी जयवंतची नेमणूक अभ्यास मंडळावर केली होती. चौथीच्या बालभारती मराठीच्या पुस्तकात त्याची 'धाडसी हाली' ही मुलाखत वजा गोष्ट समाविष्ट झाली आहे. जयवंत गातोही छान. स्मृतीगीतं, समरगीतं त्याच्या आवडीची.

रात्रशाळा विद्यार्थ्यांचा पहिला मोर्चा ३० वर्षांपूर्वी निघाला तेव्हापासून जयवंत सक्रीय आहे. रात्रशाळांतील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी त्याने घेतलेले परिश्रम, भाषा शिक्षणात केलेले प्रयोग यांची दखल राज्य सरकारने घेतली. राज्य पुरस्कार दिला. शिक्षक भारतीनेही सावित्रीबाई-फतिमा शेख  पुरस्काराने जयवंतला गौरवलं. शिक्षक भारती परिवाराला जयवंतचे हे सगळं माहितं आहे. कवयित्री नीरजा यांच्या नेतृत्वाखाली सहा शिक्षक साहित्य संमेलनं यशस्वी झाली, ती जयवंतमुळेच. कला, साहित्य, कविता, गाणी यात जयवंत अधिक रमत असतो.

पण जयवंतचं सगळ्यात मोठं काम आहे ते अंधश्रद्धा निर्मुलन चळवळीतल्या सहभागाचं. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि श्याम मानव यांच्या अंधश्रद्धा निर्मुलन संघटना तेव्हा स्थापन झालेल्या नव्हत्या. डॉ. अरुण लिमये यांच्या पुढाकाराने बी. प्रेमानंद महाराष्ट्रात आले होते. त्यांची अंधश्रद्धा निर्मुलन यात्रा सेवादलाने संघटीत केली होती. महाराष्ट्रभर तुफान प्रतिसाद मिळाला. त्या टीममध्ये कवी अरुण म्हात्रे, शरद कदम, सुषमा राऊत आणि जयवंत पाटील होते. महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मुलन चळवळीची पेरणी करणाऱ्या पहिल्या टीममध्ये जयवंत पाटील या कार्यकर्त्याचा समावेश होता.

जयवंत पाटील सेवानिवृत्त झाले हे सांगूनही कुणाला खरं वाटणार नाही. पण गेल्या ३० वर्षांच्या चळवळीत त्याचं घराकडे दुर्लक्ष झालं. पण वहिनींनी आणि त्याच्या मुलींनी कधी तक्रार केली नाही. फक्त त्यांचा आग्रह असतो की बाबाने आता स्वतःसाठी वेळ द्यावा. त्याच्या सेवापूर्ती कार्यक्रमात त्याच्या मुलीने बाबाला लिहिलेलं पत्र खूपच हृद्य होतं. जयवंत स्वतःला, कुटुंबाला आणि गावच्या घरालाही वेळ देईल. पण चळवळीपासून तो दूर राहील हेही अशक्य आहे. काही नवं शोधेल. काही नवं लिहील. त्यासाठी त्याला खूप साऱ्या शुभेच्छा!

...............    



चंद्रकांत म्हात्रे हा आपल्याच मस्तीत जगणारा, आनंदाने राहणारा आणि आनंद फुलवणारा कार्यकर्ता आहे. तसा तो कधी सीरियस नसतो. पण काम करताना झोकून काम करतो. शाळा-शाळांमध्ये तो शिक्षकप्रिय आहे. चंद्रकांत सोबत असेल तर महिला शिक्षिकाही निर्धास्त असतात. इतका त्याच्याबद्दल विश्वास आहे. चंद्रकांत हा शिक्षक भारतीत आला तो मधुकर कांबळे सरांमुळे. मधुकर कांबळे सरांनी बरेच कार्यकर्ते शिक्षक भारतीला दिले. शशिकांत उतेकर, सुभाष मोरे, जालिंदर सरोदे आणि चंद्रकांत म्हात्रे.

चंद्रकांत क्रीडा शिक्षक. इंग्रजी शाळेत मराठीही शिकवतो. एनसीसी कॅडेट घडवतो. ट्रेकिंगची शिबिरं घेतो. रात्रशाळेत शिकवतो. राष्ट्र सेवा दलाचं काम करतो. मासूममध्ये ऍक्टिव्ह राहतो. शिक्षकांच्या ट्रेनिंगमध्ये हमखास दिसतो. खरं तर चंद्रकांत म्हात्रे सर म्हणायला हवं. पण चंद्रकांतचं वागणं असं आहे की सगळेच त्याला चंद्रकांत म्हणतात. सगळ्यांशीच दोस्ती. दुश्मनी कोणाशीच नाही.

चंद्रकांत तसा एकटा कमावता. पण त्यातही त्याने आपल्या गावासाठी स्वतःच्या बचतीतून ऍम्ब्युलन्स घेऊन दिली. उदघाटनाला मलाच नेलं होतं. गावावर त्याचं फार प्रेम. गावी नेलं की मटण खाऊ घालणार. भरपूर खोबरं घातलेलं खास आगरी स्टाईलचं मटण आणि सोबत तांदळाच्या भाकऱ्या. अर्ध्या भाकरीत पोट भरतं एवढी मोठी भाकरी. मासे आणि सुकट हे त्याच्या आणि माझ्या खास आवडीचे. वुईक पॉईंट.

रात्रशाळांतल्या मुलांवर चंद्रकांतचं फार प्रेम. त्यांच्या सहली आयोजित करणं. क्रीडा स्पर्धा घेणं. एक ना अनेक. काय काय करत असतो चंद्रकांत. त्याची बायको आणि मुलगा दोघंही तितकेच प्रेमळ. चंद्रकांत सारखेच आनंदी राहणारे. चंद्रकांत परवा पन्नास वर्षांचा झाला. आनंदी राहणारा माणूस वयाने एवढा मोठा होतो हेही आश्चर्यच.


आमदार, मुंबई शिक्षक मतदार संघ
संयोजक, जदयू महाराष्ट्र 

Tuesday, 28 February 2017

शिक्षक मतदार संघात दहशत आणि पैसा कशासाठी?


राज्यातील शिक्षकांमध्ये असलेल्या असंतोषाचा फटका कोकण आणि नागपूर शिक्षक मतदार संघात सत्ताधारी भाजपाला मिळेल; हा बहुतेकांचा अंदाज होता. अंदाज बरोबर निघाला पण निकाल चुकला.  

नागपूरमध्ये भारतीय जनता पक्ष पुरस्कृत शिक्षक परिषदेचे ना. गो. गाणार यांची जागा मुख्यमंत्री आणि गडकरी यांनी राखली. नागपूर ते राखतील हे अपेक्षित होतं. कारण नागपूर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं गाव. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुख्यालय. केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांचा वाडाही नागपुरातलाच. गाणार तर गडकरींचे वर्गमित्र. मोठी प्रतिष्ठेची जागा होती. गाणारांची प्रतिमा चांगली होती. त्यामुळे निकाल अनपेक्षित नव्हता. पण निवडून येण्यासाठी गाणार सरांचा दम निघाला. शेवटच्या फेरीपर्यंत शिक्षक भारतीचे राजेंद्र झाडे यांनी त्यांच्याशी कडवी झुंज दिली. शेवटच्या फेरीतही गाणारांना आवश्यक मतांचा कोटा पूर्ण करता आला नाही. त्यांना विजयी घोषित करावं लागलं. शिक्षकांचा शिक्षणमंत्र्यांवर जरूर राग होता. पण त्यांनी आपला राग गडकरी किंवा मुख्यमंत्र्यांवर काढला नाही. आपल्या गावचा माणूस राज्याचा मुख्यमंत्री आहे, याचं भान ठेवत देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिष्ठा त्यांनी राखली. 

राजेंद्र झाडे यांची लढाई तशी विषम होती. विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे उमेदवार कारेमोरे रिंगणात होते. ते नसते तर कदाचित चित्र वेगळं झालं असतं. शिवसेनेचे माजी खासदार प्रकाश जाधवही नशीब अजमावत होते. त्यांचं डिपॉझिट गेलं. झाडे यांच्या मागे ना राजकीय सत्ता होती, ना आर्थिक साधनं. मी केलेल्या आवाहनाचं एक पत्र या पलीकडे त्यांच्याकडे अन्य कोणाचीही मदत नव्हती. नागपूर आणि वर्ध्याची बँक बुडाली तेव्हा राष्ट्रीयीकृत बँकेतून शिक्षकांचे पगार व्हावेत, यासाठी झाडेंनी मोठी लढाई केली होती. सतत कार्यरत राहणारा निरलस कार्यकर्ता, ही त्यांची इमेज. अतुल देशमुख, भाऊसाहेब पंत्रे, संजय खेडीकर, किशोर वरभे, सपन नेहरोत्रा, भारत रेहपाडे, सुरेश डांगे यांच्यासारखी कार्यकर्त्यांची फळी या भांडवलावर त्यांनी इतकी मजल गाठली. 

मुख्यमंत्र्यांच्या गावात त्यांनी कमाल केली. दुसऱ्या बाजूला गाणार सरांसाठी फडणवीस आणि गडकरी यांच्या सभा झाल्या. सर्व मंत्री, खासदार, आमदार, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य सारे झाडून काम करत होते. त्या राजकीय शक्तीचं फळ त्यांना मिळालं. 

कोकणातली लढाई विषम तर होतीच; पण प्रचंड अडथळ्यांची होती, बहुकोनी होती. कोकणातून निवडून आलेल्या उमेदवाराचं नाव तीन महिन्यांपूर्वी कुणाला माहीत नव्हतं. काहींना तर मत देईपर्यंत माहीत नव्हतं, की आपण कुणाला मत देत आहोत. वरून आदेश आला आहे म्हणून मतदान करायचं. रामनाथ मोते यांना भाजपाने तिकीट नाकारलं होतं. त्यांनी बंडखोरी केली होती. सरकार पक्षाविरुद्ध बंड केल्याने त्यांच्या बाजूने सहानुभूतीची लाट होती; त्यामुळे भाजपाच्या शिक्षक परिषदेचे उमेदवार पाचव्या क्रमांकावर फेकले गेले. असंतुष्टांची बहुतांश मते तीन उमेदवारांमध्ये विभागूनही भाजपला ही जागा राखता आली नाही. जेमतेम बारा टक्के मते त्यांना राखता आली. मतदानापूर्वी तीन दिवस अगोदर पर्यंत अशोक बेलसरे यांच्या बाजूने वातावरण होतं. तीन दिवसांत चित्र पालटलं आणि बेलसरे सर मागे पडले. रामनाथ मोते यांच्या पाठोपाठ जवळपास बरोबरीची मते बेलसरे सरांना मिळाली. या दोघांपेक्षा थोडी जास्त मते मुख्याध्यापक संघटनेचे ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांना मिळाली. म्हणजे तिघांनाही जवळपास सारखा वाटा मिळाला. मुख्य म्हणजे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना प्रिय असलेल्या शिक्षक परिषदेला पहिल्या फेरीत फक्त साडेतीन हजार मते मिळाली. याचा अर्थ शिक्षकांनी आपला असंतोष व्यक्त केला. पण शिक्षकांना आपल्या पसंतीचा उमेदवार निवडता आला नाही, याचं शल्य मोते, म्हात्रे आणि बेलसरे यांना आहे. या निवडणुकीत उत्तर महाराष्ट्राच्या पाठोपाठ कोकणात प्रथमच पैशांचा वापर झाला. प्रचंड जेवणावळी झाल्या. त्यात जे जे हवं ते ते झालं. प्रत्येकी दोन हजारांचं पाकीट दिलं गेलं. अनेक संस्थाचालकांना मोठी मदत दिली गेली. याचा अर्थ शिक्षकांची मते विकली गेली काय? 

या प्रश्नाचं उत्तर आहे, 'नाही!'. 

पैशाने शिक्षकांची मते विकली गेली हा आरोप खरा नाही. पैसे वाटले गेले ही गोष्ट खरी. वाटणारेच नऊ कोटींचा आकडा सांगत होते. तो खरा मानला तरी पैशाने मतं गेली हे पूर्ण सत्य नाही. कारण पैसे वाटून सतरा हजार मते मिळतील असा दावा केला गेला होता. पण त्यांच्या मतांचा पहिला टप्पा नऊ हजारांच्या वर गेला नाही. याचा अर्थ वाटलेले पैसे नाकारण्याचं साहस शिक्षकांनी दाखवलं. 

मग गडबड कुठे झाली?

मुख्याध्यापकांच्या डोक्यावर संस्थाचालक बसले. संस्थाचालकांच्या डोक्यावर राष्ट्रीय करप्ट पार्टीचे पुढारी बसले. त्यांच्या दहशतीला सामान्य शिक्षक शरण गेला. कोकणातले बहुसंख्य शिक्षक हे स्थानिक नसून देशावरून किंवा अन्य जिल्ह्यातून आलेले आहेत. नोकरी निमित्त ज्या गावात ते राहतात, तिथेच त्यांना पुढचं आयुष्यही काढायचं आहे. जिवावर उदार कोण कशाला होईल? मत देताना थरथरलेले हात आणि उरात दाबून ठेवलेली कळ त्यांनी नंतर व्यक्त केली, यातच सारं आलं. 

मतदानाला लोक गाडीतून उतरत होते. आणि आजूबाजूला न पाहता सरळ मतदान केंद्रात जाऊन मतदान करत होते. पूर्वी असं होत नव्हतं. परस्परविरोधी संघटनांचे कार्यकर्ते एकमेकांना हसत खेळत भेटत असत. आणि मतदान करत असत. अशी दहशत कधी पाहिली नव्हती. मराठीतील एक ज्येष्ठ कादंबरीकार कोकणात शिक्षक आहेत. ते जेवायला गेले नाहीत, म्हणून त्यांना नोटीस काढण्यात आली. इशारा देण्यात आला. ते म्हणाले, 'मी हिम्मत दाखवली. सर्वसामान्य शिक्षकांकडून ही अपेक्षा कशी करणार? नोकरीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न होता.'

झालेलं मतदान कधीच कोणाला कळत नाही. एक तर पसंती क्रमाने मतदान असतं. दुसरं म्हणजे सर्व मतं एकत्र करून मग मोजणी होत असते. त्यामुळे बाहेर कोणाला पत्ता लागत नाही. पण ते सर्वांना कुठे ठावूक होतं? आपण कुणाला मत दिलं, हे संस्थाचालक आणि पुढाऱ्यांना कळेल या भीतीने आणि उद्याच्या चिंतेने मतांचं पारडं फिरलं.

शिक्षक मतदार संघात दहशतीने झालेलं हे पहिलं मतदान. खेड्यापाड्यात शाळा असतात. परगावात राहत असतात. शिक्षक कोणाशी का पंगा घेईल? 

एक अधिकारी म्हणाले, 'हा एक मतदार संघ राहिला होता. जिथे पैसा आणि दहशत चालत नाही. पण तोही समज खोटा ठरला.'

निवडणुकीशिवाय लोकशाही नाही. पण निवडणुकीत लोकशाही उरलेली नाही.

हे रोखायचं कोणी? जाणत्या म्हणवणाऱ्या राजकीय नेत्यांनी अशा प्रवृत्तीचा पुरस्कार केला. पक्षीय यंत्रणा पुरवली. आदेश दिले. एका जिल्ह्यातल्या राजकारणासाठी लोकशाहीच्या विडंबनाची एवढी मोठी किंमत मोजायला जाणते नेतेच तयार असतील; तर पाहायचं कुणाकडे?

(लेखक, मुंबई शिक्षक मतदार संघाचे आमदार आणि जनता दल युनायटेड, महाराष्ट्र या पक्षाचे संयोजक आहेत.)


Monday, 27 February 2017

मा. मुख्यमंत्री महोदय, माय मराठीसाठी आपण एवढं तरी कराल काय?

दिनांक : २७/२/२०१७

प्रति,
मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

महोदय,
कवी कुसुमाग्रजांचा जयंती दिवस मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून आपण साजरा करतो. मात्र मराठी भाषा आणि मराठी भाषिकांची अवस्था गौरवाची नसून उपेक्षेची अन् अवहेलनेची आहे. मुंबई सारख्या महानगरात निवडणुकीत मराठी माणूस एकजुटतो, आपल्या निर्धाराचं दर्शन घडवतो मात्र मंत्रालय असो किंवा मुंबई महानगरपालिका, तिथे मराठी भाषेला अजून पायरीचाच अटकाव आहे.

अनुदानित मराठी शाळा बंद पाडण्यासाठी आणि बहुजन मराठी माणसाचं शिक्षण संपवण्यासाठी सत्ता आणि प्रशासन जणू कटकारस्थान करत आहे अशी स्थिती आहे.

मराठी भाषा गौरव दिनाच्या निमित्ताने माझी मागणी आहे -
१. राज्यातील सर्व शाळा बाय लिंग्वल करा (पहिली पासून मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही प्रथम भाषा) आणि सर्व शाळांना १०० टक्के अनुदान द्या.
२. पहिलीपासून मराठी प्रथम भाषा लागू करणाऱ्या इंग्रजीसह सर्व माध्यमांच्या शाळांना १०० टक्के अनुदान द्या.
३. अनुदानित शिक्षण संकटात टाकणारे २८ ऑगस्ट आणि ७ ऑक्टोबर २०१५ चे शासन निर्णय त्वरीत रद्द करा.
४. प्रत्येक भाषेला स्वतंत्र शिक्षक द्या.
५. सर्व शाळांना १२ टक्के वेतनेतर अनुदान द्या.

सरकार हे करणार नसेल तर मराठी गौरव गीत गाणे सरकारने बंद करावे. हजारो मराठी शाळ बंद करुन एक मराठी भवन बांधण्याची दांभिक भाषा बंद करावी. अभिजात दर्जा मिळेल तेव्हा मिळेल बहुजात मराठी संपवण्याचा डाव आधी बंद करावा. मा. मुख्यमंत्री महोदय, माय मराठीसाठी आपण एवढं तरी कराल काय?

आपला स्नेहांकित,



Saturday, 7 January 2017

तावडे विरुद्ध बेलसरे, झाडे


राज्यात 3 फेब्रुवारी 2017 रोजी होणाऱ्या शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीत शिक्षक भारतीने कोकण आणि नागपूर मतदार संघातून अनुक्रमे अशोक बेलसरे आणि राजेंद्र बाबुराव झाडे यांना रिंगणात उतरवलं आहे. या नावांची घोषणा करताना लोक भारतीचे अध्यक्ष आमदार कपिल पाटील यांनी बेलसरे आणि झाडे यांची लढाई थेट शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी होईल आणि त्यांची अशैक्षणिक धोरणं पराभूत करण्यात कोकण आणि नागपुरमधील शिक्षक यशस्वी होतील असे सांगितले.

कोकण आणि नागपूर विभागातील दोन्ही जागा भाजप प्रणित शिक्षक परिषदेकडे आहेत. मात्र शिक्षणमंत्र्यांच्या धोरणांना वैतागलेले शिक्षक आपला असंतोष या निवडणुकीत प्रगट करतील, असे कपिल पाटील यांनी सांगितले. अशोक बेलसरे हे शिक्षक भारती या शासन मान्यताप्राप्त संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. तर राजेंद्र झाडे हे उपाध्यक्ष आहेत.

शिक्षक, मुख्याध्यापकांचा सुरु असलेला छळ आणि गरीबांचं अनुदानित शिक्षण बंद पाडण्याचं कारस्थान या मुद्यावर ही निवडणूक लक्षवेधी ठरणार आहे.

शिक्षकांची लढाई अन्य कोणत्याही उमेदवारांशी नसून शिक्षण वाचवण्यासाठी बेलसरे आणि झाडे यांना शिक्षक विजयी करतील, असे पाटील म्हणाले. कोकणात 37 हजार शिक्षकांची नोंदणी झाली असून नागपूर विभागाची नोंदणी 35 हजारांच्या घरात आहे. 

अशोक बेलसरे दि. 13 जानेवारी रोजी कोकण भवन, बेलापूर येथे तर राजेंद्र झाडे नागपूर येथे दि. 16 जानेवारी रोजी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत.

सरप्लस शिक्षक, 20 टक्केचे अनुदान, नो वर्क-नो पेचा जीआर, भाषा-विज्ञान आणि गणिताचे शिक्षक कमी करणे, कला-क्रीडा शिक्षकांची पदे संपुष्टात आणणे, रात्रशाळांची दडपशाही, सेल्फीचा अनाठायी आग्रह आणि शिक्षक-मुख्याध्यापकांना जेलमध्ये टाकण्याची वारंवार धमकी देणे यामुळे राज्यातील शिक्षकांमध्ये कमालीचा असंतोष आहे. या पार्श्वभूमीवर होणाऱया या निवडणुकीत शिक्षणमंत्र्यांचीच कसोटी लागणार आहे.

मतपत्रिकेवर उमेदवारांचे फोटो

शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीत उमेदवारांचे फोटो यंदा प्रथमच मतपत्रिकेवर छापले जाणार आहेत. 2012 च्या मुंबई शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीत कपिल पाटील नाव असलेला आणखी एक उमदेवार उतरवण्यात आला होता. निवडणूक चिन्ह किंवा अन्य कोणतंही वेगळेपण नसल्यामुळे आमदार कपिल पाटील यांची 1200 मतं वाया गेली होती. याबाबत भारत निर्वाचन आयोगाकडे कपिल पाटील यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर प्रत्येक उमेदवारांच्या नावापुढे त्यांचा फोटो छापण्याचे आयोगाने ठरवले आहे. खुद्द आयोगानेच तसे पत्र कपिल पाटील यांना पाठवले आहे. (सोबतचे पत्र पहावे) फोटो छापण्याची कपिल पाटलांची सूचना सगळ्याच सार्वत्रिक निवडणुकीत अंमलात येणार असल्याचे आयोगाने कळवले आहे. 


Wednesday, 4 January 2017

नव्या विद्यापीठ कायद्यात आरक्षण का नाही?

नवा महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा दोन्ही सभागृहात पास झाला आहे. दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त प्रवर समितीकडे मूळ विधेयक होते. या समितीवर मी ही एक सदस्य होतो. 

या समितीवर विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे आणि ज्येष्ठ सदस्य सुनिल तटकरे यांच्या आग्रहामुळे माझे नाव जाऊ शकले, त्याबद्दल मी त्यांचा मनापासून आभारी आहे. मा. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी माझ्या नावाला सभागृहात कडाडून विरोध केला होता. परंतु संसदीय कार्यमंत्री गिरीष बापट यांनी आपली लेखी संमती सभापतींकडे पाठवली. अखेर सभापतींनी त्यांच्या अधिकारात माझ्या नावाचा समावेश समितीमध्ये केला. सभागृहाने तो  प्रस्ताव मंजूर केला. त्याबद्दल बापट साहेब आणि सन्मानीय सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांचा मी ऋणी आहे. शिक्षण मंत्र्यांनी सभागृहात जरी विरोध केला तरी समितीच्या कामकाजात त्यांची वागणूक अत्यंत सौजन्यशील होती हे कबूल केले पाहिजे. 

या समितीकडे लोकांच्याही सूचना खूप आल्या होत्या. प्राध्यापक संघटना, शिक्षकेतर संघटना, मागासवर्गीय संघटना आणि छात्र भारती यांनी महत्वाच्या सूचना केल्या होत्या. त्यासर्वांचीच दखल समितीने घेतली. माझी आरक्षणाची सूचना मात्र मान्य होऊ शकली नाही. ५ डिसेंबर २०१६ रोजी अहवाल सादर झाला. त्या अहवाला बरोबरच माझी आणि शरद रणपिसे यांची भिन्न मतपत्रिका जोडणे आवश्यक होते. तसे झाले नाही. मात्र विधेयक सादर करताना मा. शिक्षणमंत्री यांनी कपिल पाटील आणि शरद रणपिसे यांनी भिन्न मतपत्रिका जोडली असल्याचा उल्लेख केला. 

ही भिन्न पत्रिका अहवालात जोडली असती तर अधिक बरे झाले असते. अखेर ती मा. सभापतींना आम्ही दोघांनी सादर केली. 

भिन्न मतपत्रिका सोबत जोडली आहे - 





आमदार कपिल पाटील 
अध्यक्ष, लोक भारती 

Wednesday, 28 December 2016

इंतजार नीतीश कुमारांचा


मोदींच्या नोटबंदीवर राहुल, केजरीवाल आणि ममता बनर्जी तुटून पडले असताना बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांनी मात्र नोटबंदीचं स्वागत केलं. मोदी अन् भाजप विरोधकांना नीतीश कुमार यांच्या प्रतिक्रियेचं आश्चर्य वाटत होतं.

नीतीशकुमार यांनी या नोटबंदीचं स्वागत का केलं?

नागपूर अधिवेशनाला ५ डिसेंबरला मी पुण्याहून गेलो. ४ डिसेंबरला राष्ट्र सेवा दलाच्या राष्ट्रीय मंडळाची आणि विश्वस्तांची बैठक होती. म्हणून पुण्याहून विमान पकडलं. विमानतळावर सुनिल केदार, उल्हासदादा पवार, बाळासाहेब थोरात आणि बरीच आमदार मंडळी लाऊंजमध्ये बसून आम्ही नोटबंदीवरच बोलत होतो. तितक्यात शरद पवार आले. पवार साहेबांना सुनिल केदारांनी तोच प्रश्न विचारला. अख्खा देश लायनीत उभा आहे. पण कतारमध्ये उभे राहणारेही प्रधानमंत्र्यांचाच जयजयकार करत आहेत. इतकी परेशानी आहे, पण लोक सहन करताहेत, हे कसं काय?

शरद पवारांचं उत्तर मार्मिक होतं, ‘तुमच्या ड्रायव्हरला वाटतंय आपल्या साहेबाचं नोटबंदीने नुकसान झालं असणार. गरीब अन् मध्यमवर्गीयांना वाटतंय काळे पैसेवाले आणि राजकारणी आता बरबाद होणार. लायनीत उभा राहण्याचा त्यांचा त्रास तर नेहमीचाच आहे.’

नीतीश कुमारांना त्यांच्या पाटण्यातल्या मुख्यमंत्री निवासस्थानी आम्ही महाराष्ट्रातली मंडळी भेटलो. तेव्हा अनेकांनी राहवून त्यांना त्यांच्या नोटबंदी समर्थनाबद्दलच थेट विचारलं. ख्यातनाम शायर हसन कमाल, ज्येष्ठ उर्दू संपादक सर्फराज आरजू, ज्येष्ठ पत्रकार जयदेव डोळे, सामाजिक कार्यकर्ते रंगा राचुरे, कामगार नेते शशांक राव, मलविंदरसिंह खुराणा  अशी बरीच मंडळी सोबत होती. प्रख्यात अर्थतज्ञ श्रीपाद हळबे हे जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. त्यांना फक्त नीतीश कुमारांचं उत्तर माहीत होतं. बाकी सर्वांनाच उत्सुकता होती. माझ्यासोबत अशोक बेलसरे, अरविंद सावला, अरुण लावंड, डॉ. कैलास गौड, वर्षाताई निकम, शरद कोकाटे, अजित शिंदे आणि अतुल देशमुख हेही होते. त्यांना बिहार समजून घ्यायचा होता आणि नीतीश कुमारांनाही.



नीतीशकुमार म्हणाले, ‘माझ्या नोटबंदीच्या स्वागताची बातमी झाली. पण बेनामी संपत्तीवर हल्लाबोल करण्याची मागणी मी केली, त्याची बातमी झाली नाही...’

जो गरीब आज कठीनाई में है, वो सोच रहा है, अमीरों का जो अच्छा खासा है वो डुब रहा है।

नोटबंदीवर लोकांच्या प्रतिक्रिया तीव्र का नाहीत ते त्यांनी नेमक्या शब्दात सांगितलं.

लोक काळ्या पैशाच्या विरोधात आहेत. तो पैसा बरबाद होणार असेल तर लोक स्वागतच करतील. लंबी कतारही सहन करतील. मी नोटबंदींचं स्वागत केलं, ते मर्यादित अर्थाने. बेनामी संपत्तीवर आणि सोन्याच्या गडगंज साठेबाजीवर हल्ला चढत नाही तोवर काळा पैसा संपणार नाही. मोदींना काळा पैसा बर्बाद करायचा असेल तर त्यांनी आधी बेनामी संपत्तीवर हल्ला चढवला पाहिजे. दारुबंदी केली पाहिजे. केंद्राने पूर्ण तयारीनिशी काही केलं नाही. त्यामुळे लोकांचे हाल झाले आहेत. काळा पैसा कॅशमध्ये असतो, हा चुकीचा समज आहे. तो बेनामी संपत्तीत आहे. त्याचं काय? कॅशलेस व्यवहार भारतात अशक्य आहे. अमेरिकेतही तो ४५% हून अधिक नाही. गरिबांच्या देशात कॅशलेसचा आग्रह अव्यवहारी ठरेल. केंद्र सरकारची खरी कसोटी लागणार आहे ती, ३१ डिसेंबरनंतर. तोपर्यंत वेळ द्यायला हवा.’

अत्यंत संयत अन् मोजक्या शब्दात नीतीश कुमार बोलत होते. केवळ विरोधासाठी विरोध असं राजकारण ते करत नाहीत. सेक्युलॅरिझमच्या प्रश्नावर मोदींशी पंगा घेत त्यांनी बिहारमध्ये पुन्हा बाजी मारली. पण म्हणून विजय डोक्यात गेला नाही. त्यांच्या बोलण्यात कटुता आणि द्वेष कणभरही नसतो. विरोधकांशी ते आधी संवाद साधतात. आम्ही त्यांच्याशी बोलत होतो तेव्हा हे पुन्हा जाणवत होतं. भारतीय समाजमनाची नाडी अचूक ओळखलेला नेता त्यांच्या शब्दातून व्यक्त होत होता. स्वच्छ, पारदर्शी प्रतिमा असलेल्या देशातील तीन - चार मुख्यमंत्र्यांमध्ये अर्थातच नीतीश कुमारांचा नंबर अव्वल आहे. त्या प्रतिमेला साजेशी त्यांची प्रतिक्रिया होती.



मुंबईकर पुन्हा पुन्हा विचारत होते. ते तितक्याच शांतपणे डोळ्यांतून आणि ओठातून मृदू हास्य करत उत्तरं देत होते. प्रत्येक प्रश्नाला ते कौतुक भरलेल्या डोळ्यांनी पाहत होते.

पुढचा प्रश्न नीतीश कुमारांचाच होता, महाराष्ट्रातून भेटायला आलेल्या मंडळींना.

मूक मोर्च्यांचं काय?

आपल्या मंडळींची उत्तरं गडबडत होती.

नीतीश कुमारांनीच मग उत्तर दिलं, ‘ही शेती संकटाची (Agrarian Crisis) प्रतिक्रिया आहे.’

महाराष्ट्रात मराठे, गुजरातेत पाटीदार, हरियाणात जाट, राजस्थानात गुजर या सगळ्या शेतकरी जाती आहेत. हीच अवस्था आंध्रमधल्या शेतकऱ्यांची आहे. ग्लोबलायझेशन नंतर शेती संकटात सापडली आहे. शेतकरी आत्महत्या करताहेत. शेती जगायलाही पुरत नाही आहे. होल्डिंग कमी होत आहे. नोकऱ्या नाहीत. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये जागा नाही. हिस्सेदारी नाही. फुले साहब कहते है, तशा या शुद्र जाती आहेत. आरक्षणाच्या मागणीशी तुम्ही सहमत असा वा नसा. त्यांची पीडा समजून घेणार की नाही? एकेकाळी आरक्षणाला विरोध करणारे हे समाज आता संविधानातलं आरक्षण मागत आहेत. ओबीसी जातींशी आता ते नाळ बांधू मागत आहेत. त्यांच्या या बदलाचं स्वागत करायचं की त्यांना ढकलून द्यायचं?’ नीतीश कुमारांनी थेट विचारलं.

ते म्हणाले, ‘बिहारमध्ये दलित, ओबीसींच्या जागांना धक्का लावता आम्ही महादलितांचा प्रश्न सोडवला. धनगरांना आरक्षण दिलं. व्ही. पी. सिंगांच्या सरकारमध्ये मी राज्यमंत्री होतो. त्याचवेळी या शेतकरी जातींनाही वेगळा कोटा ठेवण्याची मागणी मी केली होती. जाटांचं आंदोलन मी स्वत बाईकवर फिरून अनुभवलं होतं. त्यांच्याशी बोललो होतो. विपन्नावस्थेत ढकलल्या जाणाऱया शेतकरी जातींना आधाराची आणि सहानुभूतीची गरज आहे. म्हणून गुजरातमधल्या पाटीदारांच्या आंदोलनाकडे मी सहानुभूतीने बघतो आहे. एरव्ही टीव्ही पाहत नाही. पण मराठ्यांचे मोर्चे आवर्जून मोबाईलवर पाहिले. त्यांचं मागणं, सांगणं मी माहिती करून घेतलं आहे. या सगळ्या समाजांमध्ये नवं नेतृत्वं उभं राहताना मी पाहतो आहे. कधी काळी आरक्षणाला विरोध करणाऱया समाजातलं नवं नेतृत्वं डॉ. आंबेडकरांना जोडून घेऊ मागत आहे. त्याचं स्वागत नाही करायचं का? त्यांच्याशी बोलायचं नाही का?’

आरक्षणाच्या मागणीचा हा उद्रेक आजवरची आर्थिक धोरणं फसल्याचं लक्षण आहे. त्यामुळे एकूणच आर्थिक धोरणांचा फेरविचार व्हायला हवा. प्रश्न केवळ आरक्षणाचा नाही. संकटातली शेती सावरण्याचाही आहे. अनेक मूलगामी बदल आणि उपाय करावे लागतील.’

नीतीश कुमार तत्त्ववेत्ता नेत्याच्या भूमिकेत शिरले होते. पण त्यांच्या मांडणीत कुठेही तो आव नव्हता. संवाद साधत ते बोलत होते. हसन कमाल त्यांना म्हणाले, ‘महाराष्ट्र को आप से उम्मीद है।

त्यावर बिहारचे मुख्यमंत्री हसून म्हणाले, ‘आमच्या राजकारणाची सगळी प्रेरणा तर महाराष्ट्र आहे. गांधीं इतकाच आमच्यावर फुले साहब, शाहूजी और आंबेडकरजी का प्रभाव है। मधु लिमये आणि एस. एम. जोशी तर आमचे मार्गदर्शक राहिले आहेत. जॉर्ज साहेबांनाच आम्ही नेता मानत राजकारण केलं. मधु दंडवते, मृणालताई गोरे यांची याद आम्हाला नेहमी असते.’

नीतीश कुमार जे बोलत होते, ते बिहारमधल्या त्यांच्या कामातून दिसत होतं. स्वातंत्र्यापासून साठ वर्षात बिहार बिमारू राज्यच मानलं जात होतं. वीज नाही, रस्ते नाहीत. उच्च शिक्षणाच्या सुविधा नाहीत. कारखानदारी नाही. गुंडगिरी मात्र अमाप होती.

आता कुठे उजाडतंय.

रस्त्यांची प्रचंड कामे सुरु आहेत. फ्लाय ओव्हरची कामं सुरू आहेत. दारुबंदीमुळे बिहारमधल्या महिलांमध्ये नवी जागृती आली आहे. ताकद आली आहे. गावोगावी शाळा निघत आहेत. हजारो मुली सायकलवरून शाळेकडे जाताना सकाळी दिसतात. अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत मुलीला घराबाहेर आणि गावाबाहेर पाठवलं जात नव्हतं. सरकारने मुलींना सायकली दिल्या आणि नजरच बदलली. सायकल स्त्रियांच्या मुक्तीचं एक प्रतीक बनलं. सरकारी नोकऱयांमध्ये महिलांना ३५ टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. बिहारमधून आयएएस, आयपीएस अधिकारी मोठ्या प्रमाणावर निघतात. पण ते क्षेत्र लहान आहे. उच्च शिक्षण घेऊ मागणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आडवी येते ती गरिबी. १२वी नंतर व्यावसायिक आणि उच्च शिक्षणासाठी कुठेही जाता यावं म्हणून चार लाख रुपयांचं क्रेडिट सरकारने दिलं आहे. हमी सरकारची आहे. विद्यार्थ्यांना एक क्रेडिट कार्ड दिलं जातं. ते स्वाईप करून कोणत्याही कॉलेजात जाऊन प्रवेश घेऊ शकतात. हे क्रेडिट कार्ड मॉल आणि सिनेमासाठी वापरता येत नाही. फक्त शिक्षणासाठी एवढीच अट. अॅडमिशनसाठी पैसे नाहीत. कर्ज कुठून मिळेल, या सगळ्या चिंता त्यांनी मिटवून टाकल्या आहेत. ना शिष्यवृत्तीचा गोंधळ ना भ्रष्टाचार. सर्वांसाठी हे क्रेडिट कार्ड खुलं आहे. नोकरी शोधणाऱया मुलांसाठी दोन वर्षांपर्यंत जॉब सर्चिंगसाठी दर महिन्याला एक हजाराचा भत्ता सरकारने सुरू केला आहे. उद्यमशील तरुणांसाठी शंभर कोटींचा फंड उपलब्ध करून दिला आहे. नीतिश कुमारांचे सात निश्चय आहेत. त्यातले हे तीन. आणखी चार निश्चय त्यांचे आहेत. हर घर नल का जल. हर घर शौचालय. हर घर बिजली का कनेक्शन. हर बस्ती के पक्की सडक.

भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याची भाषा सगळेच करतात. नीतीश कुमारांनी ते बिहारमध्ये करुन दाखवलं. भ्रष्ट अधिकाऱयांची संपत्ती जप्त केली. बेनामी अलिशान बंगले थेट सरकारने ताब्यात घेतले. तिथे शाळा सुरु केल्या. बालगृह सुरू केली. माफियांवर वार केला. कायदा आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित केली. ते म्हणतात, ‘रूल ऑफ लॉ बाबत कॉम्प्रमाईज नाही.’

नालंदा विद्यापीठाचं पुनर्जीवन ही नीतीश कुमारांची खास बात. पण या विद्यापीठातून अर्मत्य सेन आणि जॉर्ज यू यांना केंद्र सरकारच्या भूमिकेमुळे जावं लागलं. याचं शल्य त्यांना टोचतं आहे. ते अर्मत्य सेन आणि जॉर्ज यू यांच्यासोबत आहेत. विद्यापीठांमध्ये सरकारचा असा हस्तक्षेप त्यांना मान्य नाही.

नीतीश कुमार कुठल्या मोठ्या जाती समूहातले नाहीत. जातीची व्होट बँक त्यांच्या मागे नाही. ते ज्या कुणबी (कुर्मी) समाजातले आहेत तो समाज फक्त 3टक्के आहे. मात्र विचाराने पक्के लोहियावादी, समाजवादी असलेले नीतीशकुमार आज बिहारचे सर्वमान्य नेता आहेत. बिहारच्या विकासाची ते नवी पहाट बनले आहेत. देशातल्या संयमी, संयत राजकारणाचे प्रतीक बनले आहेत. राणा भीमदेवी थाटाची बढाईखोर भाषणं ते करत नाहीत. लोकांशी संवाद साधायला त्यांना आवडतं.

मुंबईच्या टाइम्स फेस्टिव्हलमध्ये पवनकुमार वर्मा (‘ ग्रेट इंडियन मिडल क्लासवाले) म्हणाले, ‘देशात दोन नेत्यांची भाषणबाजी सतत सुरू असते. देशाला भाषण करणाऱया नेत्याची नाही, संवाद साधणाऱया नेत्याची गरज आहे.’

हसन कमालांच्या एका गीताचे शब्द आहेत,
किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है.’


देशाला नीतीश कुमारांच्या राजकारणाचा इंतजार आहे.


(लेखक, मुंबईचे शिक्षक आमदार आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)