Thursday, 20 June 2019

पुन्हा अनुदानासाठी आझाद मैदानावर यावं लागू नये


अनुदानाच्या मागणीसाठी वेगवेगळ्या टप्प्यावर आंदोलन करणारे घोषित - अघोषित माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अशा सर्वच शिक्षकांना दिलासा देणारी बातमी आहे. नवे शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी आज विधान परिषदेत जे अश्वासन दिलंय ते खूपच आशादायक आहे. त्यावर विश्वास यासाठी ठेवायचा कारण त्यांनी उत्तर अतिशय प्रामाणिकपणे दिलं, खंबीरपणे दिलं आणि त्यावेळेला खुद्द मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सभागृहात हजर होते.  

पंधरा दिवसात याबद्दल निर्णय होणार आहे. अनुदान देण्याबाबत जी समिती गठीत झाली होती त्यातील एक सदस्य बदलून आता नव्याने आशिष शेलार आले आहेत. खुद्द शेलारांनीच हे जेव्हा सांगितलं तेव्हा मी दिलखुलास हसलो. माझ्या हसण्याचा अर्थ मुख्यमंत्र्यांना कळला आणि त्यांनी कोटीही केली, 'उपसमितीतला एक सदस्य बदलला तरी कपिल पाटील किती खुश झालेत बघा!' मुख्यमंत्र्यांची ही कोटी सुद्धा आश्वासक आहे. म्हणून त्यानंतर मला भेटलेल्या वेगवेगळ्या टप्पा अनुदानातील शिक्षकांना मी सांगितलं, 'आता मार्ग खुला झाला आहे.'

शिक्षणमंत्र्यांकडून एक आकडा चुकला होता. पण दत्ता सावंत यांनी तो लगेच दुरुस्त करण्याची मागणी केली आणि सरसकट सगळ्याच शिक्षकांना अनुदान देण्याबाबत शेलार यांनी आश्वासन दिलं. शेलार यांनी असंही सांगितलं की, बजेटमध्ये शिक्षणासाठी पुरेशी तरतूद आहे आणि त्यातून हा खर्च भागवता येईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सांगितलं आहे. सर्वच शिक्षक आमदारांनी विक्रम काळे, गाणार, देशपांडे, बाळाराम पाटील, सतीश चव्हाण यांनी आज हा प्रश्न लावून धरला होता. 

मी शिक्षणमंत्र्यांना एक स्पेसिपीक प्रश्न विचारला, अनुदानाच्या टप्प्यासंदर्भातलं स्पष्टीकरण मला हवं होतं. ते स्पष्टीकरण यासाठी आवश्यक होतं, की 20 टक्क्याचं घोडं पुढे जाणार की नाही? प्रश्न पुढच्या टप्प्याचा नाही घायकुतीला आलेल्या माझ्या सगळ्या शिक्षक बांधवांच्या मागणीच्या पूर्ततेचा आहे. माझा प्रश्न असा होता की, घोषित असोत वा अघोषित जे शिक्षक ज्या टप्प्यावर आहेत त्या पूर्ण टप्प्याचं अनुदान मूळ प्रचलित धोरण न बदलता देणार काय? शिक्षणमंत्र्यांनी त्यावर अत्यंत सकारात्मक उत्तर दिलं. हा प्रश्न मी यासाठी विचारला की बहुतेक सर्व शिक्षक 100 टक्क्याचा टप्पा ओलांडून गेले आहेत. फारच थोडे 60, 80च्या टप्प्यावर आहेत. त्या सर्वांना तो पूर्ण टप्पा मिळायला हवा. आता आणखी 7 वर्ष प्रतीक्षा करायला लावणं हे काही योग्य नाही. म्हणून मी तो प्रश्न विचारला होता. सर्व शिक्षक आमदारांसोबत बैठक घेण्याचे आदेश मा. सभापतींनी दिले आहेत. आणि स्वतः मा. मुख्यमंत्री शिक्षणमंत्र्यांच्या उत्तराकडे काळजीपूर्वक पाहत होते. 

संघर्ष खूप झाला. आपण आज सभागृहात जे घडलं त्यावर विश्वास ठेवूया. आणखी पंधरा दिवसांचा प्रश्न आहे. अधिवेशन संपताच ही बैठक होईल. किंवा आधीही होईल. प्रयत्न बैठक लवकर करण्याचाच राहील. आम्ही सारेजण त्यांच्या मागे लागू. पण पुन्हा अनुदानासाठी आझाद मैदानावर यावं लागू नये, हीच सरकारकडून अपेक्षा आहे. शिक्षकाचा आणखी अंत आता पाहीला जाणार नाही या भरवश्यावर पुढचे पंधरा दिवस वाट पाहायला हरकत नाही. निवडणूका जवळ आहेत. शिक्षकांना नाराज करणं परवडणारं नाही. 


(पावसाळी अधिवेशन - दि. २० जून २०१९, मुंबई)

Wednesday, 5 June 2019

निधी चौधरी म्हणजे प्रज्ञा ठाकूर की पायल रोहतगी?


निधी चौधरींच्या Tweet वर तुटून पडलेल्यांचं डोकं पायल रोहतगी पेक्षा वेगळं नाही. त्यांची तुलना प्रज्ञा ठाकूरशी करत नाही कारण ती पक्की आतंकवादी आहे. निष्पापांचे जीव घेण्याचं समर्थन करणारे आतंकवाद्यांइतकेच भयंकर असतात. पायल रोहतगीची तुलना यासाठी केली की डोक्यात भुसा भरला की काय होतं ते कळावं.

निधी चौधरी महाराष्ट्राच्या केडरमध्ये आयएएस अधिकारी आहेत. मुंबई महापालिकेत त्या अतिरिक्त आयुक्त होत्या. आता त्यांची बदली मंत्रालयात झाली आहे. त्या Tweet मुळे.

त्या सुट्टीवर आहेत. बाहेरगावी आहेत. आज सकाळी त्यांच्याशी फोनवर बोललो. माझं Tweet काहींना समजलं नसेल पण खुद्द मा. शरद पवार साहेबांनी पत्र लिहावं याचं दुःख त्यांना सलत होतं. पवार साहेब पक्के सेक्युलर आहेत. इहवादी आहेत. कर्मकांड, भाकड कथा आणि जातीयवादाला त्यांच्या मनात थारा नाही. त्याहून अधिक म्हणजे साहित्य संस्कृतीचं समृद्ध आकलन असलेले फार थोडे राजकारणी आहेत, त्यापैकी ते एक आहेत. त्यांनीही जितेंद्र आव्हाड यांच्या गोंगाटात गोंधळून पत्र लिहावं याचं स्वाभाविक आश्चर्य निधी चौधरी यांना वाटत होतं.

निधी चौधरी यांच्या त्या Tweet वर जितेंद्र आव्हाड तुटून पडले. गांधीद्वेष ज्यांनी वर्षानुवर्षे मनात जपून ठेवला आहे, ते मात्र गंमत पाहत आहेत. निधी चौधरी यांनी त्यांचं ते Tweet आता डिलीट केलं आहे. वाचकाला वक्रोक्ती कळत नसेल तर त्या तरी काय करणार. त्यांचं मूळ Tweet मुद्दाम जसंच्या तसं खाली देत आहे -
What an exceptional celebration of 150th Birth Anniversary is going on -
High time, we remove his face from our currency, his statues from across the world, rename institutions/roads named after him! That would be a real tribute from all of us !
ThankU #Godse for 30.01.1948


ही प्रतिक्रिया व्यंगात्मक आहे. वक्रोक्तीचा उत्तम अलंकार आहे. पण मराठी भाषा आणि साहित्यातला विनोद, व्यंग, उपरोध, 
वक्रोक्ती  या अलंकारांचा गंध नसलेल्यांना त्याचं आकलन कसं होणार? त्यांना वाटलं निधी चौधरी गोडसेचं समर्थन करताहेत. गांधींचं चित्र नोटेवरुन हटवायला सांगताहेत. पुतळे पाडायला सांगताहेत.

दोन दशकापूर्वी असंच काहीसं छगन भुजबळांच्याबाबत घडलं होतं. महापौर होते तेव्हा ते. मंडल आयोगाची ठिणगी पडली होती. शिवसेना आणि शिवसेनाप्रमुखांनी ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. त्यामुळे भुजबळ अस्वस्थ होते. बंडाच्या पवित्र्यात होते. त्याच काळात गोडसेची जयंती हिंदुराष्ट्रवाद्यांनी साजरी केली होती. त्यावर भुजबळ उपरोधाने म्हणाले होते, 'आता गांधींचे पुतळे पाडले जातील आणि गोडसेचे पुतळे उभारले जातील.' त्यांच्या टिकेच्या रोखात शिवसेनाही होती. पण उपरोध कळला नाही आणि भुजबळांना गोडसे समर्थक ठरवण्यात आलं. आता जसं निधी चौधरींना ठरवण्यात आलंय.

निधी चौधरी तरुण आयएएस अधिकारी आहेत. इंग्रजी वाङ्मयाच्या अभ्यासक आहेत. त्यांच्या बॅचच्या त्या टॉपर आहेत. अधिकारी वर्ग सहसा बाकीच्या भानगडीत पडत नाही. पण निधी चौधरी संवेदनशील आहेत. सोशल मीडियावर त्या कायम जागरुक असतात. सोशल मीडियावरचा अतीउत्साह कधी कधी संकटात टाकतो. तसं त्यांचं झालं आहे. इंग्रजी साहित्यातले Satirist जोनाथन स्वीफ्ट (Jonathan Swift 1667 - 1745) ज्यांना माहित आहेत त्यांना निधी चौधरीच्या प्रतिक्रियेतलं व्यंग लगेच कळलं असेल. मात्र व्यंग, उपरोध, विनोद, वक्रोक्ती ज्यांच्या गावी नाही त्यांना काय कळणार?                  

   
निधी चौधरी पक्क्या गांधीवादी आहेत. गेले काही महिने द्वेषाचं राजकारण करणारे सोशल मीडियावर जो धुरळा उडवत आहेत त्यातून आलेल्या उद्वेगातून निधी चौधरींनी Tweet केलंय. इतिहासाची मोडतोड, महापुरुषांची घृणास्पद निंदा नालस्ती रोज सुरु असते. गांधींवर तर अनाप शनाप लिहणंही सुरु आहे. त्यामुळे निधी चौधरी यांनी चिडून ते व्यंग लिहलं. काळ कसा आला आहे, हे त्यांना सांगायचं होतं. त्यांनी आता सविस्तर खुलासा केला आहे. जुने अनेक स्क्रिनशॉट पुन्हा टाकले आहेत. खरं तर गरज नव्हती त्याची. पण खुलासा करावा लागला त्यांना.

अडचण निधी चौधरींची नाही. केवळ मराठीच नाही एकूणच भारतीय समाजाच्या आकलनाची आहे. आपलं शिक्षण आणि आपला भाषा साहित्य व्यवहार यांचा प्रदेश आपण किती संकुचित करुन ठेवला आहे. व्यंगही आपल्याला कळू नये. भावना लगेच उद्यपीत होतात. हिंसक होतात.

दिनकर मनवरची कविता आली तेव्हाही असंच घडलं. पाणी कसं अस्तं, या त्या कवितेवरुन किती वादळ आलं. पाणी हा शब्द मला कसाही उच्चारण्याची मुभा नाहीये... या पहिल्या ओळीने कवितेची सुरवात होते. भिती शब्दाच्या उच्चाराची तर आहेच. पाणी की पानी. पाण्याला सोवळं आहे. स्पृश्य - अस्पृश्यता आहे. इतिहास आणि वर्तमानातल्या असंख्य वेदना पाणी कसं अस्तं या कवितेल्या प्रतिमा व्यक्त करतात.

काळं असावा पाणी कदाचित
पाथरवटानं फोडलेल्या फडीसारखं राकट काळं
किंवा आदिवासी पोरीच्या स्तनांसारखं जांभ
ळं   
किंवा पाणी हिरवं नसेल कशावरुन?

या कवितेतल्या तिसऱ्या ओळीवरुन वादळ उठलं. आदिवासी तरुणांच्या प्रतिक्रिया तीव्र होत्या. नामदेव ढसाळ न वाचलेल्या आंबेडकरी तरुणांचीही 
प्रतिक्रिया तशीच होती. कविता कुणी समजूनच घेत नव्हतं. दिनकर मनवरांनी कवितेत वापरलेल्या प्रतिमा इतक्या भन्नाट आणि अपूर्व होत्या की तोड नाही. त्याअर्थाने ही ऐतिहासिक कविता. मुद्दाम काही ओळी देतो.

धरण फुटल्यावर पांगापांग करतं माणसांची
ते ही पाणी पाणीचं अस्तं.?

पाणी स्पृश्य असतं की अस्पृश्य?
पाणी अगोदर जन्माला आलं की ब्रह्म?
पाणी ब्राह्मण अस्तं की क्षत्रिय की वैश्य
पाणी शूद्र अस्तं की अतिशूद्र
पाणी निव्वळ पाणीच असू शकत नाही का
या वर्तमानात?

आदिवासींच्या आदिम दुःखालाही पाझर फोडणारी कविता समजली नाही. दिनकर मनवरही अधिकारी आहेत. त्यांना माघार घ्यावी लागली. निधी चौधरी यांनी माघार घेऊ नये.

असंच काहीसं घडलं होतं वसंत दत्तात्रेय गुर्जर यांच्या कवितेबद्दल तीही कविता अशीच व्यंगात्मक होती. कळली नाही कुणाला. त्यातले शब्दप्रयोग श्लील अश्लीलतेच्या वादात सापडले. गोडसेवादी पतीतपावन संघटनेने गांधी कैवाराचा देखावा करत कवीला कोर्टात खेचलं. त्याबद्दलचा लेख सोबतची लिंक क्लीक करुन वाचता येईल - 
https://kapilpatilmumbai.blogspot.com/2015/06/blog-post_66.html


काही समजून न घेता जेव्हा अशा प्रतिक्रिया येतात तेव्हा समजायचं वैचारिक मांद्य आलं आहे. आपण सगळेच त्याचे शिकार आहोत. चिंता करणारी सगळ्यात मोठी गोष्ट काय असेल तर ती ही आहे. हे वैचारिक मांद्यच फॅसिझमला स्वार करत असतं.

माझी नम्र विनंती आहे आदरणीय शरद पवारांना त्यांनी त्यांचं पत्र मागे घ्यावे अन्यथा एका संवेदनशील आणि महात्माजींच्या विचारांवर श्रद्धा असलेल्या अधिकारी बाईंचा बळी जाईल.

- कपिल पाटील

Tuesday, 4 June 2019

येईल तो दिवस



राष्ट्र सेवा दलाची पुनर्स्थापना झाली तो हा दिवस. 

ना. सु. हर्डीकरांच्या पुढाकाराने १९२३ मध्ये काकीनाडा काँग्रेसमध्ये हिंदुस्थानी सेवा दलाची स्थापना झाली. प्रामुख्याने स्वयंसेवकांचं ते दल होतं. म्हणून सेवा दलाचा दल दिन २८ डिसेंबरच असतो. त्याचं पुनर्जीवन राष्ट्र सेवा दल या नावाने शिरूभाऊ लिमये यांनी पुण्यात ४ जून १९४१ रोजी केलं. 

एस. एम. जोशी पहिले दल प्रमुख बनले. पण सेवा दलाला चेहरा आणि आत्मा दिला तो साने गुरुजी यांनी. अवघ्या एका वर्षात सेवा दल महाराष्ट्रभर आणि देशातल्या अनेक भागात पोचलं. अच्युतराव पटवर्धन, युसुफ मेहेरअली, उषा मेहता, मधु लिमये, नानासाहेब गोरे, शहानवाज खान, भाई वैद्य, डॉ. ना. य. डोळे, अनुताई लिमये, मोईद्दीन हॅरीस, निहाल अहमद, बापू काळदाते, मृणालताई गोरे, अभिनेत्री स्मिता पाटील, अभिनेता निळू फुले ही सारी सेवादलाची माणसं. 

महात्मा गांधी आणि साने गुरुजी यांच्या हाकेला ओ देत हजारो सेवा दल सैनिक स्वातंत्र्याच्या चळवळीत उतरले. कितीतरी तरुण आणि कोवळ्या वयातील मुलांनी बलिदान दिलं. शिरीषकुमार, लाल दास, शशीधर केतकर, काशिनाथ पागधरे, भाई कोतवाल, धनसुकलाल वाणी किती नावं सांगायची? 

साने गुरुजींनी तीन मोठे वारसे सेवा दलाला दिले. एक स्वातंत्र्य चळवळीचा. दोन सामाजिक न्यायाचा. पंढरपूरच्या सत्याग्रहाच्या निमित्ताने त्यांनी सेवा दलाची चळवळ फुले, शाहू, आंबेडकरांशी जोडली. अस्पृश्यता हटल्याशिवाय स्वराज्य आणि स्वातंत्र्याला काय अर्थ? असं ते विचारत होते. 

तिसरा वारसा आंतरभारतीचा. केशवसुतांच्या भाषेत सांगायचं, मळ्यास माझ्या कुंपण पडणे अगदी न मला साहे. हीच साने गुरुजींची वृत्ती होती. अनेक भारतीय आणि विदेशी भाषांमधील साहित्य त्यांनी मराठीत आणलं. माझ्या घराच्या खिडक्या आणि दारं उघडी राहू देत. चारी बाजूचे वारे माझ्या घरात येऊ देत. साने गुरुजींना आपल्या घराला कोणतीच कुंपणं मान्य नव्हती. सेवा दलाला सेवावृत्तीचा वारसा दिला तोही साने गुरुजींनीच. तो वारसा एस. एम. जोशी यांनी साने गुरुजी सेवा पथकाच्या नावाने जीवंत ठेवला.

राजा मंगळवेढेकरांनी नदीत अंघोळ करणाऱ्या साने गुरुजींना जानव्याशिवाय पाहिलं आणि विचारलं गुरुजी तुमचं जानवं कुठंय? गुरुजी म्हणाले, जानवं त्री वर्णाचं प्रतीक आहे. शुद्रांना तो अधिकार नाही. म्हणून मी ते फेकून दिलं. बंडखोर होते साने गुरुजी. ज्या मंदिरात अस्पृश्यांना प्रवेश नाही ते मंदिर व तो देव माझा नाही, अशी कडक भूमिका घेणारे महात्मा गांधी आणि ब्रिटिशांपासून मुक्त होणाऱ्या भारतात माझ्या अस्पृश्य बांधवांच्या स्वातंत्र्याचा काय? असा गांधींना सवाल करणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या दोघांशी साने गुरुजींचं नातं होतं. आणि या दोन्ही विचारांशी सेवा दलाचं नातं जोडलं ते ही साने गुरुजीनीचं. 

उद्या रमजान ईद आहे म्हणून आठवलं. भारतीय संस्कृती तिची महती सांगणाऱ्या साने गुरुजींनी इस्लामी संस्कृतीची ओळख करून देणारं अप्रतिम पुस्तक लिहलं. माणुसकीचा कैवार घेणाऱ्या पैगंबर महंमद साहेबांची जीवन गाथा लिहिली. राष्ट्र सेवा दलाची स्थापना, सेवा दलाचा वारसा आणि सेवा दलाचं भविष्य यामागे साने गुरुजींचीच प्रेरणा होती, आहे आणि राहणार आहे. साने गुरुजी मुलांमध्ये रमत असत. त्या मुलांना घडवणारं सेवा दल म्हणून त्यांना प्राणप्रिय होतं. 

आपली जीवन यात्रा संपवताना साने गुरुजींनी एकच इच्छा व्यक्त केली होती, देशात लोकशाही समाजवाद फुलू दे. कठीण काळातून आपण आज जात आहोत. उन्मादी राष्ट्रवादाचे हात देशातच नव्हे, जगभर अक्राळ विक्राळ पसरले आहेत. त्याच्याशी लढण्यासाठी साने गुरुजींचं सेवा दल साने गुरुजींचं ते क्रांतीगीत पुन्हा गाईल का, एकदिलाने... ?

उठू दे देश, उठू दे देश
येथून तेथून सारा पेटू दे देश, पेटू दे देश 

कमावता तुम्ही गमावता कसे
सिंह असून तुम्ही बनला रे कसे
तेजे उठा आता पडा ना असे
माणसे बना आता बनु नका मेष 

- कपिल पाटील 

फादर ग्रेगरी लोबो यांना श्रद्धांजली


मुंबईतल्या सामान्यातल्या सामान्य घरातल्या पालकांना आपल्या मुलाचं किंवा मुलीचं अ‍ॅडमिशन कॉन्व्हेंट शाळेत व्हावं अशी इच्छा असते. इंग्रजी शिक्षणाच्या ओढ्यामुळे हे कारण असेल कदाचित, पण ते काही खरं कारण नाही. मुंबईतल्या पालकांना ते कोणत्याही जाती धर्माचे असोत ख्रिस्ती मिशनऱ्यांनी चालवलेल्या शाळांमध्ये आपल्या मुलांची अ‍ॅडमिशन झाली पाहिजेत असं वाटत असतं. मिशनरी शिक्षण संस्थांबद्दल असलेला हा विश्वास आणि मूल्यांच्या भविष्याची हमी कशातून निर्माण झाली? मिशनऱ्यांच्या शाळेत घातल्याने आपला धर्म बाटत नाही. पण पुढे जाण्याचे दरवाजे उघडतात, असा त्यांना विश्वास असतो. ख्रिस्तेतर समाजातली भीती कशामुळे दूर झाली. ख्रिस्ती शिक्षण संस्थांमधील शिक्षणाचा दर्जा आणि शिस्त याचं त्यांना कायम अप्रूप वाटत आलं आहे. कशामुळे हे झालं?

हा विश्वास निर्माण केला दोन माणसांनी. एक कार्डिनल सायमन पिमेंटा आणि दुसरे फादर ग्रेगरी लोबो. पिमेंटा यांनी निर्माण केलेला हा वारसा लोबो यांनी केवळ जपलाच नाही तर संवर्धित केला. पिमेंटा यांची मातृभाषा मराठी तर लोबो यांची कोंकणी. पण मराठी भाषा आणि मराठी माणसांसाठी दोघांनी दिलेलं योगदान मोठं आहे. फादर स्टीफन यांनी ज्ञानेश्वरांशी नातं सांगत मराठीचं पाहिलं गौरव गीत लिहलं... 
जैसी हरळांमाझी रत्नकिळा 
कि रत्नांमाजी हिरा निळा 
तैसी भाषामांजि चोखळा 
भाषा मराठी 

मराठीचा तो गौरव या दोघांच्या हृदयात होता. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत मराठीही तेवढ्याच ताकदीने शिकवली जाते. मुंबईतील बहुतांश कॉन्व्हेंट शाळेत मराठी भाषक शिक्षकांची संख्या मोठी आहे. धर्माने ते ख्रिस्ती आहेत की हिंदू आहेत हे त्यांनी पाहिलं नाही. त्यांची मायबोली मराठी आहे आणि अध्यापन कौशल्य उत्तम आहे एवढे दोनच निकष ते पाहत होते.  अन्य भाषक विद्यार्थ्यांचं मराठी चांगलं होतं याचं कारण पिमेंटा आणि लोबो यांनी घालून दिलेली चौकट आणि परंपरा. शिक्षण संस्थांमधली शिस्त आणि अध्यपनाचा दर्जा यांच्याशी फादर ग्रेगरी लोबो यांनी कधीही तडजोड केली नाही. सरकारला प्रसंगी सुनावण्याची हिंमतही त्यांच्याकडे होती. विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या हिताच्या विरोधात सरकारने निर्णय घेतले तर त्या विरोधात फादर ग्रेगरी लोबो ठामपणे उभे राहत असत. 



शिक्षक भारतीच्या आंदोलनात ते अनेकदा सहभागी झाले होते. अनेक कठीण प्रसंगात फादर लोबो यांचा पाठीवरचा हात मला मोठा दिलासा देऊन गेला आहे. 

फादर ग्रेगरी लोबो यांच्या जाण्याने मुंबईतील शिक्षणाची मोठी हानी झाली आहे. त्यांना विनम्र श्रद्धांजली. 



Friday, 3 May 2019

आपल्या पत्रकारांची हाडं अजून शिल्लक आहेत!


आज World Press Freedom Day आहे. मुक्त पत्रकारितेचा कितीही पुरस्कार होत असला तरी पत्रकारिता कधीच मुक्त नसते. कधी सरकारची सेन्सॉरशिप असते. तर कधी मालकांची दडपशाही. कधी मार्केटमधल्या गुंडांची दहशत असते. तर कधी सत्ताधाऱ्यांचे हितसंबंध दुखावतात म्हणून त्यांच्या यंत्रणांची जुलूम जबरदस्ती असते. जिथे न्यायसंस्थाच घुसमटली आहे तिथे मीडिया किंवा प्रेस स्वतंत्र आहे असं कसं मानणार? 

पत्रकार असलेल्या आईच्या खुन्यांचा शोध तिचाच मुलगा मॅथ्यू कॅरुआना गॅलिझिया घेतो आहे. त्याने ब्लॉग लिहिला आहे. त्याच्या ब्लॉगच्या मराठी अनुवादाची लिंक पुढे देत आहे. 

पण त्याच्या आईचे खुनी अजूनही मिळालेले नाहीत. खाशोगीला तर सत्ताधाऱ्यांनी वितळवून मारला. हाडंही शिल्लक राहिली नाहीत. तीही वितळली. आपल्याकडच्या पत्रकारांच्या शरीरातली हाडं अजून शिल्लक आहेत एवढंच म्हणता येईल. पण मुक्त मीडियाचं नरडं कधीच दाबलं गेलं आहे. सत्ताधाऱ्यांना नको असणाऱ्या पत्रकारांना मालकच ठेवत नाहीत. कारण त्यांचं चॅनल, त्यांचं माध्यम, त्यांचा प्रेस, त्यांचा व्यवसाय त्यांना चालू ठेवायचा असतो. त्यांचे आर्थिक हितसंबंध त्यात गुंतलेले असतात. त्यामुळे प्रचंड घुसमटीखाली आजचा भारतातला प्रेस वावरतो आहे. अपवाद फक्त एखाद्या रवीशकुमारचा, पुण्यप्रसून वाजपेयीचा, राजदीप सरदेसाईचा. पुण्यप्रसून वाजपेयीला तर कितीतरी नोकऱ्या सोडाव्या लागल्या. आपले निखिल वागळे तर कुणालाच नको असतात. निरंजन टकलेंना तर न्यायमूर्ती लोयांची स्टोरी छापून येत नव्हती म्हणून नोकरी सोडावी लागली होती. अडचणीचे पत्रकार कुणालाच नको असतात. आणि त्यामुळे नाना दडपणं त्यांच्यावर टाकली जातात. सत्ताधाऱ्यांना खरं सांगणारा पत्रकार कधीच नको असतो. सत्ताधाऱ्यांचा आश्रय असला की गौरी लंकेशवर फॅसिस्ट गोळ्या चालवतात. 

संविधानाने दिलेलं अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य, मुक्तपणे बोलण्याचं स्वातंत्र्य, वर्तमानपत्रांचं स्वातंत्र्य हा देशवासीयांना त्यांच्या नागरिकत्वाने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. तो वाहून नेण्याचं काम पत्रकार करत असतात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जो वाहून नेतो किंवा ज्यांच्या माध्यमातून ते प्रत्यक्षात उतरतं त्या प्रेसचं नरडं दाबलं की ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राहतच नाही. मग त्यासाठी वेगळी सेन्सॉरशिप लादायची गरज लागत नाही. आज नेमकी तशी स्थिती आहे भारतात. निवडणुका सुरु आहेत. अंतिम टप्यात आहेत. तरी सुद्धा सगळंच खरं कुठे सांगितलं जातंय? त्यांचं उत्तर नाही असंच आहे. ही घुसमट दूर करणं, मोकळा श्वास घेणं यासाठी आपल्याच निर्धाराची गरज आहे. वृत्तपत्र स्वातंत्र्य टिकलं तरच आपल्याला लोकशाहीचा मोकळा श्वास घेता येईल. 

मी स्वतः पत्रकार असताना यातून गेलेलो आहे. सत्ताधाऱ्यांना नको होतो म्हणून 'आज दिनांक' बंद पाडण्यात आला. पंधरा दिवसात मी 'सांज दिनांक' सुरु केला. पण त्यानंतरही मार्केटमधून सगळ्या बाजूने कोंडी करण्यात आली. त्या कोंडीतून बाहेर पडणंच शक्य नव्हतं. सत्ताधारी बलाढ्य होते आणि पत्रकार म्हणून आपला जीव लहान असतो. तडजोड न करता त्यावेळी दिलेल्या संघर्षात माझ्या सहकाऱ्यांनी मला खूप साथ दिली होती. त्याच दिवशी मी राजकारणात येण्याचा निर्णय घेतला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी, लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी राजकीय जागरूकता, राजकीय शक्ती तेवढीच महत्त्वाची असते आणि त्यात सक्रीय राहणं आवश्यक असतं. 

मॅथ्यू कॅरुआना गॅलिझिया याचा ब्लॉग आज मुद्दाम पुढे देत आहे. बीबीसी मराठीवर त्यांचा अनुवाद प्रसिद्ध झाला आहे. जरूर वाचा. https://www.bbc.com/marathi/international-48137041

गेल्या वर्षभरात जगभरात 95 पत्रकारांचा बळी गेला. त्यांना आणि त्याआधीही पत्रकारितेचं स्वातंत्र्य जपण्यासाठी जे पत्रकार शहीद झाले त्यांना सलाम! 

आमदार 
अध्यक्ष, लोक भारती 

Thursday, 18 April 2019

महिला शिक्षकांचा सन्मान आणि प्रतिष्ठा याबाबत कोणतीही तडजोड कदापि होता कामा नये


दिनांक : १८/०४/२०१९

प्रति,
मा. शिक्षण निरीक्षक
उत्तर विभाग, मुंबई.

महोदय,
घाटकोपर येथील साईनाथ शिक्षण संस्थेच्या माध्यमिक विद्यालयातील महिला शिक्षकांनी संस्थाचालकाच्या सततच्या अश्लील व असभ्य भाषा आणि वर्तनाला कंटाळून संस्थाचालकावर गुन्हा दाखल केला आहे. ९ एप्रिल २०१९ रोजी एका महिला शिक्षिकेला केबीनमध्ये बोलावून दमबाजी केल्याने त्या बेशुद्ध झाल्या व त्यांना तातडीने शाळेतील शिक्षिकांनी रुग्णालयात आयसीयुमध्ये ऍडमिट केले. (संबंधित महिला शिक्षिकेचे नाव उघड होऊ नये म्हणून इथे उल्लेख केलेला नाही.)

संबंधित घटना कळताच मी शिक्षक भारतीचे प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांना त्याच दिवशी घटनास्थळी पाठवले होते. त्यांनी शाळेतील मुख्याध्यापक आणि सर्व शिक्षकांच्या समवेत जाऊन घाटकोपर पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा दाखल केला आहे. मी स्वतः हॉस्पिटलमध्ये पीडित शिक्षिका आणि त्यांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली. शाळेत जाऊन सर्व शिक्षकांचीही बैठक घेतली. त्यातून कळलेली वस्तुस्थिती धक्कादायक आणि संतापजनक आहे. 

संस्थाचालक नामदेव घाडगे यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी या मागणीसाठी १२ एप्रिलला शिक्षक भारतीने घाटकोपर पोलीस स्टेशन येथे मोर्चा काढला होता. संस्थाचालकाच्या मानसिक व आर्थिक शोषणाने संतापलेल्या महिला शिक्षकांच्या सोबत मुंबईतील सर्व शिक्षक आहेत. शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे, महिला आघाडीच्या अध्यक्षा संगिता पाटील, कल्पना शेंडे, श्रीमती डिसोजा या सर्वांच्या समवेत मी स्वतः घाटकोपर पोलीस स्टेशन आणि मुलुंड येथे डिसीपी मा. श्री. अखिलेश सिंग यांची भेट घेऊन संबंधित प्रकरणात पीडित शिक्षिकेचीही फिर्याद नोंदवून घेण्याचा आग्रह धरला. त्यानुसार ती तक्रार आता नोंदवून घेतली आहे. शाळेमध्ये अशी घटना घडणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. आपल्याशी बोलल्यानंतर आपण तातडीने दखल घेतली त्याबद्दल मी आभारी आहे. मात्र शिक्षण निरीक्षक या नात्याने आपण तातडीने या घटनेसह पुढील मुद्यांवर चौकशी करुन प्रशासक नेमण्याची कारवाई केली पाहिजे, या मागणीसाठी हे सविस्तर पत्र. महिला शिक्षकांचा सन्मान आणि प्रतिष्ठा याबाबत कोणतीही तडजोड कदापि होता कामा नये. घाटकोपर साईनाथ संस्थेत जे घडलं आहे, ते अत्यंत लज्जास्पद आणि चीड आणणारं आहे. 

साईनाथ शिक्षण संस्थेच्या माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षक शाळेतील लाईट बील, पाणी बील, मेंटेनन्स आपल्या पगारातून देत आहेत. इतकेच नव्हे शाळेतील सौर उर्जेसाठी, पत्राशेडसाठी, शाळेतील कोणत्याही उपक्रमासाठी शिक्षकांकडून वारंवार वर्गणी काढली जात होती. केवळ वर्गणीच नाही तर महिला शिक्षकांवरही अश्लाघ्य भाषेचा वापर वारंवार संस्थाचालकाकडून करण्यात येत होता. शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार हे लक्षात आल्यावर संस्थाचालकांनी शिक्षकांकडे पैसे मागायला सुरवात केली. शिक्षकांनी नकार दिल्यानंतर संस्थाचालकांनी दमबाजी करत अश्लील भाषेचा वापर केला. संस्थाचालक नामदेव घाडगे दारू पिऊन शाळेत येतात. फक्त स्टाफ रुममध्ये त्यांनी सीसीटिव्ही कॅमेरे लावले आहेत. त्यामुळे महिला शिक्षिकांची प्रायव्हसी धोक्यात येते. हे कॅमेरे तातडीने बंद केले पाहिजेत. 

संबंधित पीडित शिक्षिकेच्या बाजूने शाळेतील सर्व शिक्षक ठामपणे उभे राहिले. पोलिसात जाण्याचे त्यांनी धैर्य दाखवले. त्या सर्वांच्या पाठीशी शिक्षक भारतीचे पदाधिकारी उभे राहिले, याचा शिक्षकांचा प्रतिनिधी म्हणून मला अभिमान वाटतो. आपणही या शिक्षकांच्या बाजूने उभे राहावे, अशी अपेक्षा आहे.  

साईनाथ शाळेत महिला शिक्षकांची संख्या मोठी आहे. त्या प्रचंड घाबरलेल्या आहेत. सर्वच शिक्षक दहशतीखाली आहेत. शैक्षणिक वातावरण बिघडलेले आहे. शिक्षकांचे आर्थिक व मानसिक शोषण सुरू आहे. महिला शिक्षकांबद्दल ज्या पद्धतीचे अश्लाघ्य शेरेबाजी केली जाते, त्याचा उल्लेखही या पत्रात करता येत नाही. विद्यार्थी आणि पालकांचीही आर्थिक लुबाडणूक होत आहे. मुंबईतील शिक्षण संस्था या नियमाने व सचोटीने काम करत असतात. तिथे गैर घडत नाही. मुंबईच्या संस्था पैसे मागत नाहीत हा आजवरचा लैकिक आहे. मात्र साईनाथ शिक्षण संस्था व संस्थाचालक घाडगे यांच्यासारखे अपवाद मुंबईची शैक्षणिक प्रतिष्ठा धुळीस मिळवत आहेत. घाडगेने मुंबईला कलंक लावला आहे. त्यांच्यावर अत्यंत कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. पोलीस त्यांचे काम करतील परंतु शिक्षण निरीक्षक म्हणून आपण तातडीने सदर शाळेवर प्रशासक नेमावा यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ सुरू करावी, ही विनंती. तसेच संस्थाचालक नामदेव घाडगे यांच्यापासून असलेला धोका लक्षात घेता आणि त्यांच्या विकृत शेरेबाजीला प्रतिबंध करण्यासाठी घाडगे यांना शाळेच्या आवारात येण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी आपण स्वतः पोलीस व शासनाकडे शिफारस करावी, ही विनंती.  
धन्यवाद! 

आपला स्नेहांकित,


Tuesday, 9 April 2019

शिक्षकांना निवडणुकीत भाग घेता येतो का?


महाराष्ट्रातील अनेक शिक्षक फोनवरुन हा प्रश्न विचारत आहेत. म्हणून हे लिहितोय.

होय - माध्यमिक, ज्युनिअर कॉलेज आणि सिनिअर कॉलेज शिक्षक असल्यास राजकारणात सक्रीय भाग घेता येतो. निवडणुकीला उभं राहता येतं. प्रचारही करता येतो. त्यात कुणीही आडकाठी करु शकत नाही. 
मात्र जिल्हा परिषद व महापालिकेचे प्राथमिक शिक्षक असल्यास त्यांना सक्रीय राजकारणात भाग घेता येत नाही. दोघांच्याही सेवाशर्ती व कायदा वेगळा आहे. 

निवडणुकीच्या प्रचारात शिक्षकांना भाग घेता येणार नाही, अशा पद्धतीचे आदेश काही अधिकारी परस्पर देत असल्याच्या बातम्या आहेत. जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी हे शासकीय कर्मचारी आहेत. ते सरकारी कर्मचारी असल्यामुळे त्यांच्यावर बंधन जरुर आहे. 

मात्र माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन शिक्षकांना खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानानेच निवडणुकी संदर्भात स्वातंत्र्य आणि अधिकार दिला आहे. हे शिक्षक शासकीय किंवा निमशासकीय कर्मचारी नव्हेत. तर ते त्या त्या अनुदानित शिक्षण संस्थांचे किंवा विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांचे कर्मचारी असतात. त्यामुळे त्यांना कोणताही अधिकारी प्रतिबंध करु शकत नाही.  

तसे केल्यास ते राज्य घटनेतील तरतुदीशी विसंगत ठरेल. राज्य घटनेतील तरतुदीनुसार आणि महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) कायदा व नियमावली नुसार शिक्षकांना पूर्ण राजकीय स्वातंत्र्य आहे. 

राज्य घटनेच्या भाग ६, प्रकरण ३ अनुच्छेद १७१ (ग) नुसार माध्यमिक शाळेच्या दर्जापेक्षा खालचा दर्जा नसलेल्या अशा त्या राज्यातील शिक्षण संस्थांमधील शिक्षकांना विधान परिषदेवर प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियम अधिनियम १९७७ आणि नियमावली १९८१ मध्ये शिक्षकांना निवडणूक लढवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. प्रचार करणे, भाषण करणे, संदेश देणे याला कोठेही प्रतिबंध करण्यात आलेला नाही. 

निवडणुकीत प्रचार, प्रसार करणं, भाषण करणं, मेसेज करणं, व्हॉटस्अप करणं कायद्यानुसार विहीत आहे. राज्य घटनेतील मुलभूत स्वातंत्र्याच्या अधिकारात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यही येते. त्यावर प्रतिबंध लादता येत नाही. मतदानाच्या दिवशी शिक्षकांना निवडणुकीचे काम करावे लागते ती सुद्धा घटनेने दिलेली जबाबदारी आहे. त्याचा अर्थ असा नव्हे की त्यांना राजकीय काम करता येत नाही. 

मधुकरराव चौधरी, वसंत पुरके, प्रा. जावेद खान, प्र. रामकृष्ण मोरे हे शिक्षकच होते. ते शिक्षणमंत्रीही झाले. शिक्षक म्हणून ते निवृत्तीपर्यंत कार्यरत होते. महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर मुंबईच्या शाळेत आधी शिक्षक आणि नंतर मुख्याध्यापक होते. मुख्याध्यापक असतानाच नगरसेवक झाले. आणि आता ते महापौर आहेत. तेव्हा माध्यामिक, उच्च माध्यमिक आणि सिनिअर कॉलेजच्या शिक्षकांनी बाबासाहेबांनी दिलेला घटनात्मक अधिकार आणि राजकीय स्वातंत्र्य निर्भयपणे अनुभवले पाहिजे. कुणालाही घाबरता कामा नये. 

कपिल पाटील
वि.प.स.