Friday, 18 January 2019

आनंद तेलतुंबडे यांच्या पाठीशी कोण उभं राहणार?


प्रख्यात विचारवंत प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांच्यावर शहरी नक्षलवादी असल्याचा आरोप पोलीसांनी केला आहे. न्यायालयीन लढाई ते लढत आहेत. उद्या पोलीस आपल्या दारातही येणार आहेत, हे लक्षात घेऊन संवेदनशील नागरिकांनी आताच कृती करायला हवी. या कठीण परिस्थितीत प्रा. तेलतुंबडे यांना एकाकी न सोडता त्यांच्या पाठीशी उभे रहावे, असे ज्यांना वाटते. त्यांच्या सह्यांची मोहीम मुक्त शब्दचे संपादक येशू पाटील यांनी सुरु केली आहे. 

प्रा. आनंद तेलतुंबडे कुणी सामान्य असामी नाही. देशातील मोजक्या विद्वानांमध्ये त्यांची गणना होते. त्यांच्या पत्नी या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नात आहेत. आयआयटीचे प्राध्यापक, भारत पेट्रोलियमचे कार्यकारी संचालक, पेट्रोनेट इंडियाचे माजी एम.डी., गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये बिग डाटा अॅनालिटिक्स प्राध्यापक आणि अध्यासन प्रमुख, २६ पुस्तकांचे लेखक, अनेक शोध निबंधांचे लेखक, समाजशास्त्रज्ञ, अर्थतज्ज्ञ अशी त्यांची ख्याती आहे. 

वेगळं मत मांडणारे, सरकारच्या चुकांवर बोट ठेवणारे, पीडितांसाठी आवाज उठवणारे या सर्वांसाठी सत्ताधाऱ्यांनी तीन शिक्के तयार केले आहेत. आतंकी, देशद्रोही आणि अर्बन नक्षल. देशातील स्वातंत्र्य आणि समता या दोन्ही चळवळींशी ज्यांचा काडीचाही संबंध नव्हता ते आता विरोधकांवर असे शिक्के मारत आहेत. कन्हैया कुमार आणि हार्दिक पटेल देशद्रोहाच्या आरोपाचा सामना करत आहेत. कधीही लोकशाही मार्गांची साथ न सोडणारे प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांना अर्बन नक्षल ठरवण्यात आलं आहे. सरकारला त्यांची भिती वाटते आहे.

प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांना लोकशाही मार्गाने न्याय मागण्याचा अधिकार आहे. आपण त्यांच्या पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे. आपली ही साधी कृतीही संविधानावरचा आणि देशातील लोकशाहीवरचा विश्वास बळकट करील. 

त्यांच्या मूळ इंग्रजी पत्राचा मराठी अनुवाद पुढे देत आहे. तो सर्वांनी वाचून घ्यावा. muktashabd@gmail.com वर आपली सहमती नोंदवावी. मित्र आणि सहकारी यांनाही आवाहन करावं, ही विनंती. 

आपला,
कपिल पाटील

-------------------

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट-अहमदाबादचा माजी विद्यार्थी, आयआयटीचा प्राध्यापक, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडचा कार्यकारी संचालक, पेट्रोनेट इंडियाचा माजी व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) आणि मुख्य कार्यकारी संचालक (सीईओ), गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये बिग डाटा अॅनालिटिक्स वरिष्ठ प्राध्यापक आणि अध्यासनप्रमुख, २६ पुस्तकांचा लेखक, इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल वीकली या प्रतिष्ठित नियतकालिकात स्तंभलेखक म्हणून लेखन, असंख्य विद्वत्तापूर्ण शोधनिबंधांचा आणि लेखांचा लेखक, जाती-वर्ग आणि सार्वजनिक धोरण मुद्द्यांवरील प्रख्यात बुद्धिवंत, आघाडीचा जनवादी विचारवंत आणि लोकशाही आणि शैक्षणिक हक्क कार्यकर्ता असलेल्या मला, स्वातंत्र्योत्तर काळात राज्याद्वारे रचलेल्या कथित कथानकात 'शहरी नक्षलवादी' म्हणून अटक करण्याच्या थेट धमकीचा सामना करावा लागत आहे. 

मला तुमच्या पाठिंब्याची गरज आहे
- आनंद तेलतुंबडे

तुम्हाला प्रसारमाध्यमांतून हे समजलेच असेल की पुणे पोलिसांनी माझ्याविरोधात दाखल केलेली खोटी एफआयआर रद्द करण्याची माझी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने १४ जानेवारी रोजी फेटाळून लावली. सुदैवाने, सक्षम न्यायालयातून अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी मला चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आलेली आहे. पोलिसांनी माझ्यावर जे काही तथाकथित आरोप केले होते त्याची सुनावणी न्यायालयासमोर होताच ती बनावट गुन्हेगारी असल्याचे सिद्ध होईल याबाबत आतापर्यंत मला पूर्णत: खात्री होती आणि त्यामुळे यासंदर्भात तुम्हाला तसदी देण्याची मला तशी गरजही वाटली नव्हती. पण माझ्या या आशेला संपूर्णत: तडा गेला आणि सध्या पुण्याच्या सत्र न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जामीन मिळवत राहण्यापलीकडे माझ्या हाती काहीही उरलेले नाही. मला या अटकेच्या संकटातून वाचवण्यासाठी माझ्या बाजूने विविध संघटनांतील, विभागांतील लोकांद्वारे दृश्य मोहीम उभारण्याची वेळ आता येऊन ठेपलेली आहे. 

आपल्यापैकी बऱ्याचजणांना हे माहीत नसेल की यूएपीए (UAPA) अंतर्गत अटक होणे म्हणजे अनेक वर्षांचा तुरुंगवास. एखादा खतरनाक गुन्हेगारदेखील त्याच्या गुन्ह्यासाठी केवळ एक किंवा दोन वर्षांच्या सश्रम कारावासानंतर सुटू शकतो. परंतु सदैव राज्यकर्त्यांच्या इशाऱ्यावर काम करणाऱ्या पोलिसांनी जर त्यांच्याकडे यूएपीएअंतर्गत फक्त पुरावा असल्याचा दावा जरी केला तरी एखाद्या  निष्पाप व्यक्तीच्या वाट्याला मात्र अनेक वर्षांचा तुरुंगवास येऊ शकतो. माझ्यासाठी अटक म्हणजे केवळ तुरुंगवासातील कष्टप्रद जीवन नव्हे, तर याचा अर्थ मला माझ्या शरीराचा अविभाज्य भाग असलेल्या माझ्या लॅपटॉपपासून, माझ्या आयुष्याचा भाग असलेल्या माझ्या ग्रंथालयापासून मला दूर ठेवणे आहे, विविध प्रकाशकांना प्रकाशनासाठी आश्वासन दिलेल्या पुस्तकांची अर्धवट राहिलेली हस्तलिखिते, पूर्ण होण्याच्या विविध टप्प्यांत असलेले माझे शोधनिबंध, ज्यांचे भविष्य माझ्या व्यावसायिक प्रतिष्ठेशी जोडले गेलेले आहे त्या माझ्या विद्यार्थ्यांपासून, माझी संस्था जिने माझ्या नावावर इतकी संसाधने गुंतवली आहेत आणि अलीकडेच मला त्यांच्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्समध्ये घेतले आहे, त्या संस्थेपासून आणि माझे अनेक मित्र आणि अर्थातच  माझे कुटुंब - माझी पत्नी, जी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची नात असून अशाप्रकारचे प्राक्तन वाट्याला येण्यासाठी नक्कीच अपात्र आहे आणि गेल्या वर्षी ऑगस्टपासून माझ्यासोबत जे काही घडते आहे त्यामुळे सतत चिंतेच्या छायेखाली असलेल्या माझ्या मुली, या सर्वांपासून मला हेतुपुरस्सर दूर ठेवणे आहे. 

गरिबातल्या गरीब कुटुंबातून आलेलो असूनही, मी देशातील सर्वोत्कृष्ट शिक्षणसंस्थांमधून सर्वोत्तम गुण आणि प्राप्तींसह उत्तीर्ण झालेलो आहे. भोवतालातील सामाजिक विषमतेकडे दुर्लक्ष करायचे मी जर ठरवले असते तर, केवळ आयआयएम अहमदाबादमधून विद्यार्जन केले म्हणून मला सहजच विलासी जीवन जगता आले असते. परंतु, सामान्य लोकांचे जीवन चांगले करण्याच्या दृष्टीने योगदान देण्याच्या भावनेने, मी माझ्या कुटुंबाची वाजवी जीवनशैली टिकवण्यापुरते आवश्यक तितकेच कमवून उर्वरित वेळ बौद्धिक योगदानासाठी देण्याचा निर्णय घेतला, जग आणखी जास्त न्याय्य बनवण्याच्या दिशेने प्रयत्नशील राहण्यासाठी माझ्या पातळीवर मला जे शक्य होते ते हेच होते. या अंत:प्रेरणेने जागृत आणि शाळा व महाविद्यालयीन जीवनातील सक्रियतेच्या अवशेषाने मला नैसर्गिकरित्या कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स (सीपीडीआर), जिचा मी आज सरचिटणीस आहे आणि अखिल भारतीय फोरम फॉर   राइट टू एज्युकेशन (एआयएफआरटीई) जिचा मी प्रेसीडियम सदस्य आहे, यांसारख्या संघटनांमध्ये आणून सोडले.

माझ्या प्रचंड विस्तृत लेखनात किंवा निःस्वार्थी कार्यकर्तेपणात बेकायदेशीरपणाचा अणुमात्र लवलेशही नाही. तसेच, माझ्या चार दशकांच्या संपूर्ण अकादमिक आणि कॉर्पोरेट कारकिर्दीत माझ्यावर एकही ठपका ठेवला गेलेला नसून, माझी कारकीर्द ही उच्च पातळीवरील प्रामाणिकपणाची आदर्श द्योतक मात्र आहे. त्यामुळेच या देशाची राज्ययंत्रणा, जिला मी माझ्या व्यावसायिक जीवनाच्या माध्यमातून भरपूर योगदान दिले आहे, तीच गुन्हेगारासारखे अपशब्द वापरत एके दिवशी माझ्यावरच उलटेल असे कधी मला माझ्या दु:स्वप्नातही  वाटले नव्हते. 

असं नाहीये की भारतामध्ये राज्यसत्तेची दमनयंत्रणा  चोर आणि लुटारूंना वाचवण्यासाठी सूडबुद्धीने देशातील निष्पाप  लोकांना गुन्हेगार ठरवतेय, हीच गोष्ट तर या देशाला जगभरात सर्वांत जास्त अतुलनीय बनवतेय. पण ज्या पद्धतीने मागच्या वर्षी पुणे येथे घडलेल्या एल्गार परिषदेसारख्या एका निरुपद्रवी घटनेतून देशातील तीव्र मतभेदाचा आवाज संपूर्णत: दडपण्यासाठी निवडक मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना, बुद्धिवंतांना, विचारवंतांना आणि जन चळवळीतील कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकण्याचा जो वर्तमान गुन्हेगारी फार्स रचला जात आहे, तो त्याच्या उघड नग्नतेत आणि सत्तेच्या अनिर्बंध निर्लज्ज गैरवापरात अभूतपूर्व ठरला आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील हा सर्वांत अधम असा कथित कट आहे, जो राज्याने त्याच्या टीकाकारांविरुद्ध सर्व प्रकारच्या लोकशाही मर्यादा सोडून सूडबुद्धीने पेटून उठून रचलेला आहे.

[आपण प्रकरणाचा तपशील जाणून घेऊ इच्छित असल्यास पुढे वाचू शकता अन्यथा अंतिम तीन परिच्छेदांपर्यंत वाचन वगळूही शकता.]

कथित कटकर्ते आणि मी:
सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी १८१८मध्ये भीमा-कोरेगाव येथे झालेल्या अंतिम अँग्लो-मराठा लढाईच्या २००व्या वर्धापनदिनानिमित्त तेथे जमलेल्या लोकांना भाजपच्या सांप्रदायिक आणि जातिवादी धोरणांविरुद्ध एकत्र आणण्याचा विचार पक्का केला. त्यांनी कार्यकर्त्यांना आणि पुरोगामी विचारवंतांना नियोजन बैठकीसाठी आमंत्रित केले. मलासुद्धा कोणीतरी सुरुवातीला न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांच्यावतीने आणि नंतर बी. जी. कोळसे पाटील यांच्यावतीने आमंत्रित केले होते. माझ्या अकादमिक व्यस्ततेमुळे उपस्थित राहू न शकण्याविषयी मी खेद व्यक्त केला पण इतर अनेक जणांसोबत परिषदेचा सह-संयोजक म्हणून सामील होण्याची त्यांची विनंती मी मान्य केली. व्हॉटसअॅपवरील एल्गार परिषदेसंबंधीतील पत्रक पाहण्यापूर्वीपर्यंत त्याविषयी थेटपणे काहीही माझ्या ऐकिवात नव्हते. अन्यायी पेशवाईच्या अंताचे आणि भीमा-कोरेगावच्या दगडी विजय-स्तंभावर नाव कोरलेल्या महार सैनिकांच्या हौतात्म्याचे स्मरण करण्याच्या कल्पनेला माझे समर्थन होते. पण पेशव्यांच्या ब्राह्मणी सत्ता काळातील जुलुमी दडपशाहीचा बदला घेण्यासाठीच महार सैनिकांनी भीमा-कोरेगावची लढाई जिंकली होती, असे जे एल्गार परिषदेत प्रक्षेपित केले जात होते ते मला अस्वस्थ करणारे होते. इतिहासाचे हे असे विकृत वाचन पुढे जाऊन दलितांना अस्मितावादाने आणखी जास्तच पछाडून टाकेल आणि लोकांचे व्यापक ऐक्य घडवून आणण्याच्या मार्गात मोठी अडचण ठरेल, असे मला वाटले. मी याविषयी 'द वायर'मध्ये एक लेख लिहिला, ज्यामुळे मला दलितांच्या संतापजनक प्रतिक्रियाही सहन कराव्या लागल्या. मी या संपूर्ण प्रकरणाचा पुनर्विचार केला आणि तरीही माझ्या भूमिकेवर ठाम राहिलो, खऱ्या विचारवंताच्या प्रामाणिक तत्त्वाला  जागून. त्यामुळे, मी माझ्याच मतांवर पुन्हा पुन्हा ठाम राहिल्याने ह्या लेखाला जो प्रतिसाद मिळाला, त्यावरून तरी मी कोणाच्यातरी हुकुमाने काम करून दलितांना चिथावतो हा जो दोषारोप माझ्यावर केला जातो, तो समूळ उखडून टाकायलाच हवा. पण जिथे सर्वोच्च दर्जाच्या अतार्किकतेचा सुकाळ आहे तिथे असा तर्क राज्य किंवा तिच्या पोलिसयंत्रणेसह कुठल्याही प्रकारचा गैरसमज तोडूच शकत नाहीत! 

२५०पेक्षाही अधिक संघटना या कार्यक्रमात सहभागी झाल्या होत्या, त्यापैकी काही मराठ्यांच्या होत्या, ज्या भूतकाळात कधीही दलितांसोबत राजकीयदृष्ट्या एकत्र आल्या नव्हत्या. राज्यात जेव्हापासून भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार ब्राह्मण मुख्यमंत्र्यांच्या मुखात्यारीत आले तेव्हापासूनच मराठ्यांचा असंतोष वेगवेगळ्या स्वरूपात आविष्कृत होत होता, त्यांपैकी अर्थातच सर्वांत मोठा असंतोष म्हणजे मराठा मोर्चा, ज्याचा स्फोट कोपर्डीतील दुर्दैवी घटनेच्या नाममात्र सबबीखाली झाला, ज्यात अल्पवयीन मराठा मुलीवर काही समाजकंटकांनी बलात्कार करून तिचा खून केला होता, आरोपींमध्ये एक दलितही सामील होता. यावर प्रशासनाने तातडीने कारवाई केली आणि म्हणूनच पीडितेला न्याय मिळण्याच्या कायदेशीर मागणीला कलाटणी मिळत ती थेट अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याच्या असंबद्ध मागणीपर्यंत येऊन पोहोचली. नंतर मात्र मोठ्या प्रमाणावरील लोकांची ही जमवाजमव मराठ्यांसाठी आरक्षणाच्या मागणीसाठी वापरली गेली. राज्यातील ब्राह्मणी संकेत-मान्यतेला पराभूत करण्यासाठीच केवळ मराठ्यांना दलितांसोबत एकत्र येण्याची निकड जाणवायला सुरुवात झाली होती. याचे प्रतिबिंब एल्गार परिषदेच्या आयोजकांसोबत जोडल्या गेलेल्या मराठ्यांच्या काही युवा संघटनांमध्ये उमटलेले दिसते, म्हणूनच त्यांच्या या भावनेचा प्रतिध्वनी "पेशवाईला गाडा" या घोषणेतून निनादला होता. 

हे फक्त सांकेतिक होते पण तसं पाहू गेल्यास तो भाजपच्या रथासाठीचा आगाऊ सूचित धोकाही सिद्ध होऊ शकतो. तसेच परिषदेचे दोन्हीही मुख्य आयोजक योगायोगाने मराठाच होते. याने सत्तालोलुप भाजपला घाबरवून सोडले आणि प्रतिक्रिया म्हणून त्याने दलित आणि मराठ्यांमध्ये फूट पाडण्यासाठी समरसता हिंदुत्व आघाडीच्या मिलिंद एकबोटे आणि शिवछत्रपती प्रतिष्ठानच्या संभाजी भिडे यांच्या रूपात चिथावणीखोर एजंट पेरले. भीमा-कोरेगावपासून फक्त चार किमी अंतरावरील वढु बुद्रुक येथील शिवाजी महाराजांच्या पुत्राची म्हणजेच संभाजी महाराजांची समाधी हा कट शिजवण्यासाठी वापरली गेली. गत ३०० वर्षांतील  समाधीच्या प्रसिद्ध इतिहासावरून, जेव्हा औरंगजेबाने संभाजीराजांना ठार मारले आणि त्यांच्या मृतदेहाचे तुकडे करून इतस्ततः विखुरले, तेव्हा गोविंद महाराने हे तुकडे एकत्र करून संभाजीराजांचा यथोचित सन्मानाने अंत्यसंस्कार पार पाडला. त्याने स्वतःच्या शेतात त्यांचे स्मारक बांधले. जेव्हा त्याचे निधन झाले तेव्हा त्याच्या कुटुंबीयांनी संभाजीराजांच्या समाधीशेजारीच त्याचेही स्मारक बांधले. या दोघा कटकर्त्यांनी मात्र, गोविंद महाराने नाही तर 'शिवाले' या मराठा कुटुंबाने ही समाधी बांधली असे बनावट कथन रचले आणि मराठ्यांना दलितांविरोधात भडकवले. वढु बुद्रुक येथील या फुटीचा वापर करून १ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा-कोरेगाव येथे होणाऱ्या दलितांच्या एकत्रिकरणाच्या विरोधात मराठ्यांना चिथावण्यात आले. सभोवतालच्या गावांमध्ये याची होत असलेली तयारी लोकांना स्पष्ट दिसत असूनही प्रशासनाने मात्र अज्ञानाचे चांगलेच ढोंग वठवले. २९ डिसेंबर २०१७ रोजी दलितांना गोविंद महार यांच्या समाधीचे छत आणि माहितीफलक मोडक्या अवस्थेत आढळून आले. रचलेल्या कटानुसार दोन्ही समुदायांमध्ये तणाव तर उद्भवला मात्र कटकर्त्यांच्या दुर्दैवाने गावकऱ्यांनी दुसऱ्याच दिवशी सामोपचाराने हे प्रकरण मिटवले.

३१ डिसेंबर २०१७ रोजी शनिवारवाडा या नियोजित ठिकाणी एल्गार परिषद झाली. परिषदेच्या शेवटी, तिथे उपस्थित सर्व लोकांनी भाजपला मत न देण्याची आणि भारतीय संविधानाचे संरक्षण करण्याची शपथ  घेतली. त्या संपूर्ण परिषदेचे व्हिडिओ-रेकॉर्डिंग पोलिसांनी आणि आयोजकांनीही केले होते. परिषदेच्या ठिकाणी काहीही अनिष्ट घडले नाही आणि सर्व प्रतिनिधी शांतपणे तिथून गेले. माझं म्हणाल तर, मी माझ्या एका जवळच्या मित्राच्या मुलाच्या लग्नासाठी ३० डिसेंबर २०१७ रोजी सकाळी १०:५५वा. पुण्यात आलो होतो. आम्ही श्रेयस हॉटेलमध्ये थांबलो होतो आणि दुसऱ्या दिवशी ३१ डिसेंबर २०१७ला लग्नाला जाऊन आल्यावर १२:४०वा. गोव्याला परतण्यासाठी आम्ही हॉटेल सोडले. पुण्यात आल्यावर माझ्या पत्नीला तिच्या भाच्याला (सुजात आंबेडकर) आणि वहिनीला (अंजली आंबेडकर) शनिवारवाड्यावर भेटावेसे वाटले म्हणून मग आम्ही केवळ ५-१० मिनिटांसाठी तिथे फेरफटका मारला आणि टायर दुकानाच्या शोधात तिथून लगेच बाहेर पडलो कारण माझ्या कारच्या एका चाकाला चीर पडली होती त्यामुळे तो बदलायचा होता. सुदैवाने, माझ्यापाशी मी कुठल्या वेळी कुठे उपस्थित होतो आणि आम्ही एल्गार परिषदेत उपस्थित नव्हतो हे सिद्ध करणारे अचूक पुरावे उपलब्ध आहेत. पुण्यात आलेलो असताना, मला परिषदेत सहजच जाता आले असते मात्र परिषदेच्या उद्देशांबाबतच्या माझ्या मतभेदांमुळे आणि मला इन्स्टिट्यूटच्या कामांसाठी लवकरात लवकर परतायचे असल्यामुळे, मी तिथे जाणे टाळले. 

१ जानेवारी २०१८ रोजी जेव्हा भीमा-कोरेगाव येथे दलित एकत्रित आले, तेव्हा हिंदुत्ववादी गुंडांनी नियोजित पद्धतीने हल्ला चढवून रस्त्याला लागून असलेल्या घरांच्या गच्च्यांमधून दगडफेक करायला, लोकांना मारहाण करायला आणि स्टॉल्स जाळायला सुरुवात केली. पोलिसांची संख्याही कमी होती आणि त्यांनी निव्वळ बघ्याची भूमिका निभावली, यावरून प्रशासनाचा या योजनेत सहभाग होता ही बाब स्पष्टच होते. त्या परिसरात काहीतरी कटकारस्थान शिजतंय याची चाहूल जवळजवळ सर्वच सामान्य लोकांना कधीचीच लागली होती. २९ डिसेंबर २०१७च्या संभाजींच्या समाधीच्या घटनेने तर या अफवांना अधिकच बळकटी मिळाली होती. पण प्रशासनाने आपल्या ढोंगी अज्ञानाने ही दंगल जाणीवपूर्वक घडू दिली. व्हॉटसअॅपवर सगळीकडे फिरणाऱ्या व्हिडिओमध्ये भगवे ध्वजधारी लोक एकबोटे आणि भिडे यांच्या नावाने घोषणाबाजी करत काय चाललंय याची खबरबात नसलेल्या दलितांची धरपकड करून त्यांना जबर मारहाण करताना स्पष्टपणे दिसत आहेत. असंख्य दलित जखमी झाले, त्यांच्या वाहनांचे नुकसान करण्यात आले, अनेक स्टॉल्स जाळण्यात आले आणि तरुणांना मारहाण  करण्यात आली. एल्गार परिषदेत काय घडलं याची किंवा अगदी १ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या हल्ल्याबाबत, त्या दिवशीच्या दुपारी २ जानेवारी २०१८ रोजीच्या 'द वायर'मध्ये येणाऱ्या माझ्या लेखाविषयी 'द वायर'चे संपादक सिद्धार्थ वरदराजन यांनी माझ्याशी इमेलवर संवाद साधेपर्यंत मला  किंचितही कल्पना नव्हती.   

पोलिसांना खुली सूट:
 २ जानेवारी रोजी सामाजिक कार्यकर्त्या आणि बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीच्या सदस्या, अनिता रवींद्र साळवे यांनी आदल्या दिवशी दलितांवर झालेल्या हल्ल्याला जबाबदार गुन्हेगार म्हणून एकबोटे आणि भिडे यांच्यावर नावानिशी शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीवर कसलीच कारवाई करण्यात आली नव्हती. ३ जानेवारी २०१८रोजी, प्रकाश आंबेडकर यांनी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली जी ४ जानेवारी २०१८लाही कुठलीच अनिष्ट घटना न घडता उत्स्फूर्तपणे पाळण्यात आली. यानंतर, पोलीस कारवाईस आरंभ झाला आणि चक्क हिंसा उसळवण्याच्या खोट्या सबबीखाली दलित तरुणांच्या अटकसत्राला सुरुवात झाली. ८ जानेवारी २०१८रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अधिकारी आणि संभाजी भिडेंचा अनुयायी असलेल्या तुषार दामगुडेनामक व्यक्तीने एल्गार परिषदेत दिल्या गेलेल्या प्रक्षोभक भाषणांमुळे १ जानेवारी २०१८ची हिंसा उसळली, असा दावा करत परिषदेचे आयोजन केले म्हणून कबीर कला मंचच्या काही कार्यकर्त्यांच्या नावे एफआयआर दाखल केली. प्रथमदर्शनी हा एक हास्यास्पद दावा आहे. प्रथमतः, पोलीस स्वतःच या संपूर्ण एल्गार परिषदेच्या कार्यवाहीचे साक्षीदार होते आणि ह्या दाव्याची सत्यता पडताळून पाहाण्यासाठी त्यांच्यापाशी परिषदेचे संपूर्ण व्हिडिओ रेकॉर्डिंगही उपलब्ध होते. जर खरोखरच तिथे प्रक्षोभक भाषणबाजी झाली असती तर, त्यांनी स्वतःच एफआयआर दाखल करून वक्त्यांविरोधात कारवाई केली असती. नऊ दिवसांनी कोणीतरी येऊन एफआयआर दाखल करण्याची वाट पाहाण्याची त्यांना काहीही गरज नव्हती. आणि, एल्गार परषदेतली चिथावणी केवळ दलितांनाच उद्देशून होती असे म्हटल्यास, त्यांनाच भडकवले जात असताना त्यांनीच  मार कसा बरं खाल्ला? या दंगलीत, एका युवकाला आपल्या प्राणास मुकावे लागले, जो सुरुवातीला दलित समजला गेला होता. तथापि, पोलिसांनी आपल्या नियोजित पटकथेच्या अंमलबजावणीसाठी ती उचलली होती. त्यांनी प्रथितयश लोकांच्या घरांवर धाडी टाकल्या. परिषदेचे मुख्य आयोजक असलेल्या न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील आणि न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी, या परिषदेच्या आयोजनासाठी आम्हाला कुठल्याही प्रकारच्या पैशांची गरज भासलेली नाही असे जाहीरपणे विधान करूनही त्याकडे साफ दुर्लक्ष करीत पोलिसांनी अल्पशा खोट्यानाट्या सुगाव्याच्या बळावर एल्गार परिषदेला माओवाद्यांनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे निधी पुरवला असल्याचा युक्तिवाद करायला सुरुवात केली. या घटनेला माओवाद्यांचे मोठे कारस्थान म्हणून वळण लावण्याआधी आणि न्यायालयाला त्यांच्या या खोट्या दाव्यांवर विश्वास ठेवायला भाग पाडण्याआधी, पोलिसांनी त्यांच्या अनुमानांची पडताळणी करण्यासाठी या दोन न्यायामूर्तींची साधी चौकशी करण्याची तसदीही आजपर्यंत घेतलेली नाही! आरोपपत्रात, त्यांनी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंतांचे जे वक्तव्य संलग्नित केले आहे, ते खरंतर त्यांनी जाहीरपणे नाकारलेले वक्तव्य होते. असे झाले तरी, इतका मोठा गंभीर गुन्हा न्यायालयाकडून दुर्लक्षितच राहिला.   

माओवादी निधीपुरवठा सिद्धांताच्या खोट्या सबबीसह, पुणे पोलिसांनी, 'संयुक्त ऑपरेशन'अंतर्गत नागपूर, मुंबई आणि दिल्लीच्या पोलिसांशी दृढ समन्वय साधून ६ जून २०१८ रोजी पाच कार्यकर्त्यांच्या घरांवर धाडी टाकून त्यांना अटक केली. ते तर दूर दूरपर्यंत एल्गार परिषदेशी संबंधित नव्हतेच. मात्र अटक केल्यापासून, पोलीस खोट्या कथानकांचे जाळे विणताहेत - भीमा कोरेगाव स्मारकाचा वार्षिक उत्सव साजरा होत असताना उफाळलेल्या हिंसेमागे ह्या पाच व्यक्ती होत्या या कथनापासून ते थेट नक्षलवादी कारवायांना पाठिंबा देताहेत या कथनापर्यंत, याउप्पर तर शेवटी अगदी अलीकडच्या कथनापर्यंत - की ते 'राजीव गांधी स्टाईलने' पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्याकांडाच्या योजनेत सामील आहेत. या खोट्यानाट्या कथनांचे कोलित पोलिसांच्या हाती असल्याने कठोर युएपीए (UAPA) लागू करणे त्यांच्यासाठी अत्यंत सोयीचे होऊन जाते, मात्र या कायद्याअंतर्गत अडकलेली एखादी व्यक्ती कुठल्याही प्रकारच्या बचावात्मक उपायांशिवाय उरते आणि तिला कित्येक वर्षांसाठी तुरुंगवासाची शिक्षाही होऊ शकते.

मुळातच, या धाडसत्रांचा वापर पीडितांची इलेक्ट्रॉनिक साधने ताब्यात घेण्यासाठी केला गेला, म्हणजे नंतर त्यांचा गैरवापर करून हवे असलेले दावे सिद्ध करण्यासाठी पोलीस मोकळे. धाडीची पद्धत खूपच चमत्कारिक होती. धाड टाकणारे पोलीस आपल्यासोबत पुण्यातूनच दोन साक्षीदार घेऊन दिल्ली, नागपूर आणि मुंबई यांसारख्या दूर अंतरावरील ठिकाणी जात होते, ही खरंतर या कार्यवाहीची चेष्टा करण्याचाच प्रकार होता. ते आरोपींना घरातील एका खोलीत थांबवून ठेवत आणि जप्त केलेले साहित्य दुसऱ्या खोलीत सील करण्यासाठी घेऊन जात. वरनॉन गोन्साल्विस यांना अटक करण्यासाठी त्यांच्या घरावर टाकलेल्या धाडीची साक्षीदार असलेली त्यांची पत्नी सुसान अब्राहम जी स्वतः एक वकील आहे, तिने या धाडप्रक्रियेचे वर्णन करताना सांगितले की पोलिसांनी त्यांच्यासोबत त्यांचे स्वत:चे संगणक आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक साधने आणली होती. जप्तीची पूर्ण प्रक्रिया बिनधोक (फुलप्रूफ) असल्याचे सांगताना आणि न्यायाधीशही त्यावर विश्वास ठेवून ते स्वीकारताना यामागील पोलिसांद्वारे केला जाणारा एकमात्र दावा म्हणजे त्या संपूर्ण धाडप्रक्रियेचे व्हिडिओ चित्रीकरण करण्यात आलेले आहे. न्यायाधीशांनी हे समजून घेण्याची तसदीही घेतलेली नव्हती की इलेक्ट्रॉनिक साधनांमध्ये दुरूनही बदल केले जाऊ शकतात आणि थोड्याच सेकंदांमध्ये कितीतरी फाईल्स प्रसारित केल्या जाऊ शकतात. इलेक्ट्रॉनिक साधनांची सत्यता सिद्ध करण्यासाठी व्हिडिओ म्हणजेच अचूक पद्धत असे अजिबातच होऊ शकत नाही. मी स्वतः माहिती तंत्रज्ञानातील तज्ज्ञ असल्याने हे फसवं असल्याचे सिद्ध करून दाखवू शकतो. संगणक साधनांच्या प्रामाणिकतेची/सत्यतेची हमी केवळ विशिष्ट अल्गोरिदमने व्युत्पन्न केलेल्या हॅश व्हॅल्यूनेच देता येते आणि जोपर्यंत या दोन्हींना पीडितांद्वारे मान्यता दिली जात नाही तोपर्यंत त्यांच्यावर अजिबातच भरवसा ठेवता येत नाही. तपासासाठी कित्येक वर्षांचा कालावधी लागू शकतो हे पुरते जाणून असूनही न्यायालय याबाबत आंधळी दृष्टी स्वीकारून हे तपासाचे प्रकरण आहे असं म्हणू शकते, पण ती पूर्ण होईपर्यंत मात्र निष्पाप व्यक्ती आणि तिचे कुटुंब पूर्णत: देशोधडीला लागलेले असते.

पोलिसांनी अटक केलेल्या एका कार्यकर्त्याच्या संगणकातून त्याला माओवाद्यांनी विशेष उद्देशाने लिहिलेली पत्रं (मेल न केलेली - कारण मेल विना-प्रेषक असतात) मिळाल्याचा दावा करायला सुरुवात केली. पोलिसांद्वारे सादर केलेली ही पत्रं खूपच चमत्कारिक होती कारण त्यात चक्क लोकांच्या खऱ्या नावांचा, त्यांच्या खऱ्या दूरध्वनी क्रमांकाचा वगैरे स्पष्ट उल्लेख करून संवाद साधला गेला होता. या पत्रांतील मजकूर लिहिण्याच्या पद्धतीवरून कोणालाही हे लगेच समजू शकेल की ही पोलिसांद्वारे तयार केलेली शुद्ध बनावटी पत्रं आहेत. असे आहे का की, माओवादी एक सरकारी संघटना चालवताहेत जी त्यांच्या योजनांबाबत सविस्तरपणे संवाद साधते आणि त्यांच्या प्रेषिताने हे संदेश पुढेमागे लेखापरीक्षणासाठी जपून  ठेवावेत अशी अपेक्षाही बाळगते! खरंतर ते त्यांच्या उच्चतम कोटीच्या गुप्ततेसाठी, संदेशाची देवाणघेवाण करण्यासाठी मानवी संदेशवाहकांचे जाळे वापरण्यासाठी आणि संदेश वाचून झाल्यानंतर त्यांची तातडीने विल्हेवाट लावण्यासाठी ओळखले जातात. अशा संघटनेने आपल्या कार्यकर्त्यांशी निबंधावजा पत्रांद्वारे  संवाद साधणे, ही खरंच अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे. सार्वजनिक विचारक्षेत्रातील अनेक लोकांनी या पत्रांचे विश्लेषण करून ती खोटी व बनावट असल्याचे सिद्ध केले आहे. अशा संघटनांचा अभ्यास करत असलेल्या इन्स्टिट्यूट ऑफ काॅन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंटचे कार्यकारी संचालक अजय साहनी यांच्यासारख्या तज्ज्ञांनीही ती पत्रे खोटी म्हणून निकालात काढली आहेत. अगदी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चंद्रचूड, हे एकमेव असे न्यायाधीश होते ज्यांनी पोलीस खटल्याच्या गुणवत्तेवर शंका घेतली, आणि त्यांच्या अल्पसंख्याक निवाड्यात ह्या पत्रांना सदोष ठरवले आणि रोमिला थापर आणि इतर जनवादी विचारवंतांच्या विनंतीनुसार एसआयटीद्वारे या संपूर्ण खटल्याचा तपास करण्याची शिफारस केली. पण कायद्याची ही विचित्र प्रक्रिया या सर्व विरोधी पुराव्यांपुढे अजिबातच नमतं घेत नाही आणि तथाकथित कायदा प्रक्रियेच्या - जी खुद्द एक भयानक शिक्षा आहे - वेदीवर निष्पाप लोकांचे बळी चढवायला सज्ज होते.
या पत्रांमध्ये राहुल गांधी, प्रकाश आंबेडकर, दिग्विजय सिंग यांसारख्या व्यक्तिमत्त्वांचीही नावे आहेत, ज्यांना माओवाद्यांच्या योजनेत साथीदार असल्याचे दर्शवले जात आहे. या नेत्यांची अपकीर्ती पसरवण्याचा स्पष्ट राजकीय हेतू यावरून उघड होतो. पोलिसांनी या राजकीय व्यक्तींकडून सत्य जाणून घेण्याचा साधा प्रयत्नही केलेला नाही आणि न्यायालयानेही याविषयी त्यांना का म्हणून प्रश्न विचारलेला नाही, ही खूपच  विचित्र बाब आहे.

माझ्यावर केलेले चमत्कारिक आरोप :
इतर सहा कार्यकर्त्यांसह, ज्यांपैकी पाच जणांना २८ ऑगस्ट २०१८ रोजी अटक केली गेली, माझ्या घरावरही पुणे पोलिसांनी धाड टाकली होती. त्यांनी रखवालदाराकडून  डुप्लिकेट चावी मागवली आणि आमच्या अनुपस्थितीत विनावाॅरंट आमचे घर उघडले. पंचनाम्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे त्यांनी घराच्या अंतर्भागाचे व्हिडिओ चित्रीकरण केले आणि घर पुन्हा बंद केले. आम्ही तेव्हा मुंबईत होतो. पोलीस आमचे घर उघडून झडती घेत असल्याचे दृश्य टीव्हीवर पाहून  माझी पत्नी लगेचच्या फ्लाईटने गोव्याला रवाना झाली आणि तिने बिचोलीम पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आणि पोलिसांना अधिकची काही चौकशी करावीशी वाटल्यास आमचे दूरध्वनी क्रमांकही दिले. ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी अतिरिक्त महासंचालक पोलीस श्री परमजीत सिंग यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेतली आणि इतरांसह, माझा सहभाग असल्याच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ एक पत्र सादर केलं. ते पत्र कोणा माओवादी कॉम्रेड आनंदला लिहिल्याचे म्हटले गेले होते ज्यात एप्रिल २०१८मध्ये झालेल्या पॅरिस कॉन्फरन्सचा उल्लेख होता, तशी कॉन्फरन्स झाली होती हे खरे आहे. अमेरिकन युनिव्हर्सिटी ऑफ पॅरिसद्वारे आयोजित त्या अकादमिक कॉन्फरन्सला जगभरातील इतर अनेक विद्वज्जनांसोबत मीसुद्धा उपस्थित होतो. त्यांनी पत्रकार परिषदेत खूपच हास्यास्पद बाब सूचित केली होती, ती अशी की या कॉन्फरन्ससाठी त्या युनिव्हर्सिटीला माओवाद्यांनी पैसे पुरवले होते आणि वर कडी म्हणजे त्यांना मला आमंत्रित करायलाही सांगितले होते. त्यात असेही सूचित केले होते की त्यांनी 'कॉम्रेड इटीने बालिबर' (प्रा. बालिबर हे एक अत्यंत आदरणीय फ्रेंच मार्क्सवादी विद्वान आहेत) यांच्याशी बोलून त्यांना माझी मुलाखत घ्यायची व्यवस्थाही लावून दिली होती. आणि 'कॉम्रेड अनुपमा राव आणि कॉम्रेड शैलजा पैक' (दोघी अनुक्रमे बर्नार्ड कॉलेज आणि सीनसिन्नाती युनिव्हर्सिटीमध्ये प्राध्यापिका आहेत) यांना त्यांनी अतिथी व्याख्याता म्हणून मला त्यांच्या विद्यापीठामध्ये आमंत्रित करण्याविषयीही सांगून ठेवले होते. ते पत्र मी NDTV मधून मिळवले आणि प्रा. बालिबर यांना आणि त्या कॉन्फरन्सचे आयोजक, प्रा. लिसा लिंकन  यांना मेलने पाठवले. ते अशा स्वरूपाची अफवा पाहून स्तब्धच झाले आणि त्यांनी मला प्रत्युत्तर लिहिले. प्रा. बालिबर यांनी संतापाने भरलेले निषेधाचे पत्र पाठवले आणि तसे फ़्रेंच दूतावासालाही लिहिले. प्रा. लिंकन यांनी सविस्तर नमूद केले की कसे त्यांच्या युनिव्हर्सिटीनेच मला आमंत्रित केले होते आणि माझ्या उपस्थितीचा संपूर्ण खर्चही केला होता. या विश्वसनीय पुराव्यांच्या बळावर मी परमजीत सिंग यांच्यावर माझी बदनामी केली म्हणून फौजदारी खटला नोंदविण्याचे ठरवले आणि ५ सप्टेंबर २०१८रोजी महाराष्ट्र सरकारला कार्यपद्धतीनुसार परवानगी मागणारे  पत्रही  लिहिले मात्र आजही त्या पत्राला काहीही प्रतिसाद मिळालेला नाही.  

दरम्यानच्या काळात, माझ्याविरोधात वरवर पाहाता कोणताही खटला नव्हता आणि महाराष्ट्र सरकारला माझ्या पत्राने कदाचित त्यांच्या दोषांची जाणीव झाली असेल असे वाटून, मी माझ्याविरोधात दाखल केलेली एफआयआर रद्दबातल ठरवण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे ठरवले.  खंडपीठाने यथायोग्यपणे पोलिसांना माझ्याविरोधात त्यांच्याकडे असलेल्या सर्व आरोपांची यादी असलेले प्रतिज्ञापत्र (अॅफिडेविट) सादर करण्यास सांगितले. पोलिसांनी पाच आरोपांची म्हणजेच वर आधीच चर्चा  केलेल्या पत्रासह पाच पत्रांची यादी असलेले प्रतिज्ञापत्र (अॅफिडेविट) न्यायालयासमोर सादर केले. माझ्या प्रत्युत्तरात, आम्ही त्यांचे सर्व वादाचे मुद्दे खोडले होते आणि ती पत्रं जरी खरी असली तरी त्यावरून कुठलाही गंभीर खटला उभा राहत नाही, हेही सिद्ध करून दाखवले होते. त्या इतर चार पत्रांपैकी : 
पहिले पत्र कोणीतरी कोणालातरी लिहिलेले होते ज्यात सूचित केल्याप्रमाणे कोणी आनंदनामक व्यक्ती २०१५मध्ये आयआयटी मद्रास प्रशासनाने मान्यता काढून घेतल्यानंतर प्रसिद्धीझोतात आलेले आंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल (एपीएससी) आयोजित करण्याची जबाबदारी घेणार होता. त्या वेळी मी मद्रासपासून २००० किमी दूर अंतरावर असलेल्या आयआयटी, खरगपूरच्या बिझिनेस स्कूलमध्ये प्राध्यापक होतो. मला विद्यार्थी संघटित करायचेच होते असे जर तात्पुरते मानले तर ते मी माझ्याच खरगपूर आयआयटीत केले असते ना; त्यासाठी २०००किमी दूर अंतरावर असलेल्या मद्रास आयआयटीमध्ये जाण्याची मला काय गरज पडली असती? पण तरीही, एपीएससीच्या संस्थापक सदस्यांना जेव्हा ही बातमी वर्तमानपत्रांतून समजली, तेव्हा त्यांनी त्यांना माहिती देण्यात अथवा त्यांच्या कुठल्याही उपक्रमात माझा दूरान्वयेही संबंध नसल्याचा निर्वाळा देणारे पत्र मला पाठवले. 

पुन्हा कोणीतरी कुणालातरी लिहिलेल्या आणि कोणा आनंदचा संदर्भ असलेल्या दुसऱ्या पत्रात, आनंदने अनुराधा गांधी मेमोरियल कमिटी (एजीएमसी)च्या बैठकीत 'उत्तम सल्ला' दिल्याचा उल्लेख होता. असो, त्या आनंदचे जरी माझ्याशी साम्य निघाले तरी, इतर अनेक आदरणीय सदस्यांसह मीसुद्धा या ट्रस्टचा एक सदस्य आहे, जी दशकभरापूर्वीपासून नोंदणीकृत असलेली संघटना असून तिचे पॅन, बँक खाते आणि आदरणीय व्यक्ती सदस्य म्हणून आहेत. त्यावेळी समीर अमीन आणि एंजेला डेव्हिस यांसारखे ख्यातनाम विद्वान जाहीर व्याख्याने देण्यासाठी आले होते आणि याचे विस्तृत कव्हरेजही त्या वेळच्या वृत्तपत्रांनी केले होते. ट्रस्ट किंवा कमिटीमध्ये मी सदस्य असूनही खरंतर मी एक किंवा दोन अपवाद वगळता मागच्या दहा वर्षांमध्ये शारीरिकदृष्ट्या दूर राहत असल्याने (आयआयटी खरगपूर येथे २०१० ते २०१६ आणि त्यानंतर गोव्यामध्ये) कधी त्यांच्या बैठकींना अथवा व्याख्यानांना उपस्थित राहू शकलेलो नाहीये.

पुन्हा कोणीतरी कुणालातरी लिहिलेल्या आणि कोणा आनंदचा संदर्भ असलेल्या तिसऱ्या पत्रात, आनंदने गडचिरोली एन्काऊंटरचे सत्यशोधन तडीस नेण्यासाठी आयोजन करण्याची जबाबदारी घेतली होती. या पत्रातला आनंद मी आहे असं तात्पुरते समजल्यास, मी कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रॅटिक राईट्स (सीपीडीआर)चा सरचिटणीस आहे, ज्याची जबाबदारी मानवी हक्क उल्लंघनांच्या संशयास्पद प्रकरणांचे सत्यशोधन करणे ही आहे. तरीही, सत्य हे आहे की मी अशी कुठलीही कमिटी आयोजित केली नव्हती आणि त्यात कधी सहभागीही झालो नव्हतो. खरंतर, मी सुरुवातीला सरचिटणीस झालो ते माजी सरचिटणीस पी.ए.सबॅस्टिअन यांच्या इच्छेचा मान ठेवून, आणि नंतर कित्येक वर्षांपासून महाराष्ट्रापासून दूर राहूनही केवळ   सदस्यांच्या आग्रहाखातर या पदावर मी कायम राहिलो. 

चौथा आरोप म्हणजे कोणाच्यातरी संगणकामधून मिळालेली एक खरडलेली टीप असून : त्यावर 'आनंद टी ... ९०टी सुरेंद्र (मार्फत मिलिंद)' लिहिलेले आहे. याचा असा अर्थ लावला जातोय की मला सुरेंद्रच्या वतीने मिलिंदमार्फत ₹९०,०००/- देण्यात आले. मी पैसे घेतले असा अर्थ काढणे म्हणजे हास्यास्पद आणि अत्यंत वाईट कल्पनाशक्तीचा परिपाक आहे, मी स्वतः इतके पैसे तर दर महिन्याला इन्कम टॅक्सच्या रूपात अनेक वर्षांपासून भरतो आहे. खरंतर, अशाप्रकारचा खरडलेला टिपकागद कायद्यासमोर पुरावा म्हणून ग्राह्यच धरला जात नाही. 

पोलीस प्रतिज्ञापत्राला मी दिलेल्या प्रत्युत्तरात (रिजॉइण्डर) अशाप्रकारे सर्व आरोप खोडून काढण्यात आले आहेत. पण शेवटी मात्र पोलिसांनी एक 'सील्ड' पाकीट न्यायाधीशांसमोर सादर केलं, आणि माझ्या वरील कुठल्याही नकार-मुद्द्यांचा किंवा माझ्या वैयक्तिक श्रेय-उपलब्धींचा आणि पोलिसांनी माझ्यावर केलेल्या आरोपांचे दावे माझ्या निष्कलंक चरित्राच्या आसपास तरी फिरकण्याच्या लायकीचे आहेत का याचा कसलाच संदर्भ लक्षात न घेता न्यायालयाने माझी याचिका फेटाळून लावली. 

माझी बाजू सबळ आहे असं वाटून, मी सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली पण त्यांनी या टप्प्यावर पोलीस छाननीत हस्तक्षेप करणार नाही अशी भूमिका घेतली आणि मला सक्षम न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन मिळवण्याचा सल्ला देण्यात आला. 

[मधले परिच्छेद वगळले असल्यास इथून पुढे वाचा.]
खटल्याचा निर्णायक क्षण आता येऊन ठेपला आहे जिथे माझ्या सर्व निरागस समजुती धुळीस मिळाल्या  आहेत आणि मी अटक संकटाच्या संभाव्यतेने उद्ध्वस्त झालो आहे. तुरुंगामध्ये असलेले माझे इतर नऊ सह-आरोपी आधीच कायदेशीर प्रक्रियेची छळवणूक सोसत आहेत. माझ्याप्रमाणे  त्यांच्याजवळ तुमच्याकडून मदत मिळवण्याची संधी नाहीये. ऐक्य दाखवण्यासाठी तुम्ही माझ्यासोबत उभं राहण्याने मला आणि माझ्या कुटुंबाला हा जुलूम सोसण्याचे बळ मिळणार आहे इतकेच केवळ नाही तर यामुळे  फॅसिस्ट (हुकूमशाही) सत्ताधाऱ्यांनाही हे कळून चुकणार आहे की भारतात असेही लोक आहेत जे त्यांना निर्धाराने 'नाही' म्हणू शकतात.

Monday, 14 January 2019

उद्धवजी, कामगारांना वाऱ्यावर सोडून बेस्ट विकणार आहात काय? - आमदार कपिल पाटील


दिनांक : १४/१/२०१९
प्रति,
मा. श्री. उद्धव ठाकरे
शिवसेना पक्ष प्रमुख

महोदय,
बेस्ट कामगारांचा संप सुरु आहे. आज सातवा दिवस आहे. महापालिकेत आपली सत्ता आहे. महापौर शिवसेनेचा आहे. बेस्ट कमिटी आपल्या ताब्यात आहे. स्टँडिंग कमिटी आपल्याच ताब्यात आहे. बेस्ट कामगार मराठी आहेत. तरीही या संपात समेट होऊ शकलेला नाही. बेस्ट कामगारांच्या बाजूने आपण प्रशासनाला नमवाल अशी अपेक्षा होती. आशा फोल ठरली. पण कालच्या आपल्या वक्तव्याने धक्का बसला. 

आपण म्हणालात, कामगारांच्या मागण्या अवाजवी आहेत. एक दिवस बेस्टच बंद पडेल. 

माननीय उद्धवजी आपणास माहित असेलच, बीईएसटीचा ज्युनिअर कामगार किमान वेतनापेक्षा कमी पगार घेतो. महापालिकेच्या कंत्राटी मजुराला रुपये २१ हजार पगार आहे. बेस्टच्या ज्युनिअर गे्रडला १४ ते १५ हजार मिळतात. बेस्टच्या एकूण कामगारांमध्ये त्यांची संख्या निम्मे आहे. एकाही कामगारांची नोकरी जाणार नाही असे आपण म्हणता. पण खाजगीकरणाला संमती देता. कंत्राटीकरणाला संमती देता. हे कसं काय? खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरण म्हणजे बेस्ट बंद करण्याची सुरुवात आहे. कंत्राटीकरण म्हणजे कामगारांच्या शोषणाला मान्यता. १४ अन् १५ हजाराच्या पगारात कर्जाचे हफ्ते जाऊन बेस्ट कामगारांनी आपल्या आईवडील आणि बायकामुलांचा संसार कसा हाकायचा? १२ तास ड्युटी करणाऱ्या कामगारांना थोड्यात भागावा आपण म्हणता. सुधारणा हव्यात पण त्या कामगारांच्या मुळावर कशाला?  पिक्चर आणि गाणी बेस्ट असतीलच पण कामगारांचं जीवन बेस्ट नाही वर्स्ट आहे. त्यात सुधारणा का करत नाहीत? त्यांचं जीवन बेस्ट का करत नाही? 

बेस्ट कामगारांच्या संपाला अख्ख्या मुंबईची सहानुभूती आहे. एकही काच फुटलेली नाही. एकही टायर पंक्चर झालेला नाही. तरीही एकही बस बाहेर निघालेली नाही. इतकी अहिंसक एकजुट मुंबई कामगारांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच झाली असेल. त्यासाठी शशांक राव आणि त्यांच्या सगळ्या सहकारी कामगारांना श्रेय द्यायला हवं. बस नसल्याने हाल होताहेत तरीही मुंबईकर शशांक राव आणि बेस्ट युनियनला दोष देत नाहीत, त्याचं हे कारण आहे. दोष पालिकेची सत्ता ज्यांच्याकडे आहे त्यांच्याकडेच जातो. महापालिका आणि बेस्टची युनियन जॉर्ज फर्नांडीस यांच्याकडे होती. त्यांचाच वारसा शरद राव यांच्याकडे होता. आता शशांक राव चालवत आहेत. दिवंगत शिवसेनाप्रमुख मा. श्री. बाळासाहेब ठाकरे यांनी जॉर्ज साहेबांच्या आंदोलनाला कधी मोडता घातला नव्हता. आपणकडून तीच अपेक्षा होती. 

महापालिकेची तिजोरी रिकामी होईल अशी भिती आपण व्यक्त केली आहे. माननीय उद्धवजी, महापालिकेची तिजोरी बेस्ट कामगारांना त्यांच्या हक्काचा पगार दिल्याने रिकामी होणार नाही. कामगार पगार वाढ मागत नाहीत, हक्क मागताहेत. मुंबई महानगरपालिकेची तिजोरी रिकामी झाली असेल तर ती ज्यांची सत्ता पालिकेवर चालते त्यांच्या कारभारामुळे. मुंबईच्या रस्त्यांवर भ्रष्टाचाराचे खड्डे पडले आहेत. तुमच्या गैर कारभाराने पाणी पुरवठ्याचे नळ सडले आहेत. लोक दुषित पाणी पीत आहेत. तुम्हाला कोस्टल रोड हवा आहे. पण मुंबईचे मूळ मालक, खरे भूमिपुत्र असलेल्या कोळ्यांचे वाडे आणि त्यांची समुद्र शेती उद्ध्वस्त होणार आहे, याची पर्वा नाही. कोळ्यांनी सुचवलेल्या सुधारणा तुम्ही स्विकारायला तयार नाहीत. पण बेस्ट कामगारांना देशोधडीला लावणाऱ्या तथाकथित सुधारणा तुम्हाला हव्या आहेत. 

दीड कोटीच्या इलेक्ट्रीकल बससाठी केंद्र सरकार ८० लाखांची सबसीडी देणार आहे. खाजगीकरणातून कंत्राटदारांच्या घशात ही सबसीडी का घालता? वेट लिझींगमधून प्रशासनाचे ५० कोटी रुपये सुद्धा वाचणार नाहीत. वेट लिझिंगसाठी तयार आहात पण कामगारांचा पगार द्यायला तुम्ही तयार नाही. आपण कुणाच्या बाजूने आहात? कामगारांच्या की कंत्राटदारांच्या?  गिरणी कामगार मोडून पडला. ५ लाख कामगार हद्दपार झाला. कामगारांची मुंबई आम्ही वाचवली नाही. आता मुुंबईची लाईफलाईन चालवणाऱ्या बेस्ट कामगारांना तुम्ही हद्दपार करणार आहात काय?  बेस्टचा संप आहे म्हणून रस्ते ओस पडलेले नाहीत. उलट ट्राफिक जाम आहे. बेस्टची बस सामान्यांना परवडते आणि रस्ते वाहतुकही सुरळीत होते. जगात कुठेही बस वाहतुक फायद्यात चालत नाही. अनेक मोठी शहरं तर मोफत बस सेवा देतात. तुम्हाला तर कामगारांचा पगारही महाग झाला आहे. त्यासाठी कामगारांना वाऱ्यावर सोडून बेस्ट विकणार आहात काय? 

शिवसेनेकडून ही अपेक्षा नाही. अजूनही वेळ गेलेली नाही. बेस्ट कामगारांना त्यांच्या हक्काचं देणं देऊन टाका. बेस्टचा अर्थसंकल्प मुंबई मनपाच्या मूळ अर्थसंकल्पात विलीन करण्याचा प्रस्ताव तातडीने सरकारकडे पाठवा. नाईट लाईफचा प्रस्ताव एका रात्रीत मंजूर होतो. बेस्ट कामगारांच्या प्रस्तावाला इतका उशीर का? उद्धवजी, सामान्य मुंबईकर हाच प्रश्न विचारतो आहे. 
धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित,

कपिल पाटील, वि.प.स.

Saturday, 5 January 2019

शिक्षणमंत्री, फक्त संवेदनशीलतेची अपेक्षा

सरप्लस शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या अटकेबाबत खुले पत्र


दिनांक : ५ जानेवारी २०१९
प्रति,
मा. ना. श्री. विनोद तावडे
शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

महोदय,
अत्यंत व्यथित अंतःकरणाने हे पत्र लिहतो आहे. शिक्षकांच्या छळाचा दुसरा अध्याय सुरु झाला असतानाच अमरावतीच्या विद्यार्थ्याला थेट अटक करण्याचे आदेश आपण दिल्याचे लोकमतच्या पहिल्या पानावर वाचले. त्या मुलाचा काय गुन्हा होता? 

गरीबा घरचा पोरगा. त्याने प्रश्न विचारला होता, 
'आर्थिक स्थिती नसलेल्या विद्यार्थ्यांना इच्छा असूनही उच्च शिक्षण घेता येत नाही; सरकार त्यांना मोफत उच्च शिक्षणासाठीची सोय उपलब्ध करुन देईल काय?'

त्यावर आपण उत्तर दिलंत, 
'तुला झेपत नसेल, तर तू शिकू नको. नोकरी कर.' 

आपले उत्तर धक्कादायक आहे. त्याचं मोबाईलवर चित्रीकरण करणाऱ्या अन्य विद्यार्थ्याला अटक करण्याचे आपण आदेश दिलेत. पोलिसांनी त्या मुलांना पकडलं. मोबाईल जप्त केला. व्हीडीओ डिलीट केला. 

ही सारी बातमी खरी असेल तर काळजी करण्यासारखी गोष्ट आहे. आपणाकडून तरी असं व्हायला नको होतं. आपण विद्यार्थी चळवळीतून आला आहात. त्यामुळे या मुलांना समजून घ्यायला हवं होतं. पोलिसांनी स्वतःहून काही अतिरेक केला असेल, तर आपण तो थांबवायला हवा होता. 

इथे मुंबईतल्या शिक्षकांचा छळ सुरू झाला आहे. सहाशेहून अधिक शिक्षक सरप्लस झाले आहेत. मुलं कमी झाली या कारणासाठी हे शिक्षक सरप्लस झालेले नाहीत. संचमान्यतेचे बदललेले निकष आणि सरप्लस करण्याची सरधोपट पद्धत यामुळे एवढी मोठी संख्या वाढली आहे. त्यात ८०टक्के महिला आहेत. त्यांना आता रायगड जिल्ह्यात पोलादपूरला, पालीला जायला सांगणार आहात का? पालघर जिल्ह्यात मोखाडा, विक्रमगडला पाठवणार आहात का? 

यातील बऱ्याच शिक्षिका सीनिअर आहेत. वर्ष दोन वर्षात रिटायर होणार आहेत. कुणी एकट्या कमावत्या आहेत. काहींची मुलं लहान आहेत. काही प्रेग्नंट आहेत. आपलं घरदार सोडून एकटी बाई जंगलातली वाट कशी तुडवणार? शिक्षक प्रचंड तणावात आहेत. अनेकांचा बीपी वाढला आहे. झोप नाही. घरच्यांचीच झोप उडाली आहे. त्रास फक्त अतिरिक्त शिक्षकांनाच नाही, शाळेत राहिलेल्या शिक्षकांचाही वर्कलोड वाढणार आहे. विद्यार्थ्यांना महत्वाच्या विषयांचे शिक्षक मिळणार नाहीत. 

काल भांडूपच्या डीएव्ही कॉलेजमध्ये समायोजन सुरु असताना या शिक्षकांचा क्षोभ बाहेर आला. मी स्वतः तिथे गेलो होतो. मा. शिक्षण आयुक्तांनी नकार नोंदवून घेण्याचे मान्य केले. मार्ग निघेपर्यंत पगार बंद होणार नाहीत, असं आश्वासनही दिले. ज्यांना पालघर, रायगडमध्ये जायची इच्छा आहे, अशा शिक्षकांचं समायोजन जरूर त्या त्या भागात करा. परंतु सक्ती करू नका, अशी आपणाला विनंती आहे. 

मार्ग कसा काढता येईल, याबद्दल मी एक सविस्तर टीपणी मा. शिक्षण आयुक्तांकडे यापूर्वी पाठवली आहे. तुकडीला किमान दीड शिक्षक हा जुना फॉर्म्यूला कायम ठेवला तरी कुणी सरप्लस होणार नाही.  प्रत्येक विषयाला शिक्षक मिळालाच पाहिजे. कला, क्रीडा शिक्षक हे स्पेशल टीचर आहेत. विषय शिक्षकांचा संच वेगळा आहे. हे सूत्र पाळलं तरी प्रश्न सुटेल. अर्थात हा मर्यादीत काळाचा उपाय आहे. दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी आपण एखादा अभ्यासगट नेमावा. कारण राज्यभर ही परिस्थिती थोड्याफार फरकाने आहे. दहावी, बारावीच्या परीक्षा तोंडावर असताना अकारण सरप्लस झालेल्या शिक्षकांना बाहेर काढणं आणि वर्ग ओस पाडणं यात मुलांचं नुकसान होईल. शिक्षकांना मनस्ताप होईल. त्यामुळे तूर्त सरप्लस समायोजन थांबवावं. शिक्षकांना त्यांच्याच मूळ शाळेत शिकवू द्यावं. कुणाचेही पगार बंद करु नयेत. एवढीच आग्रहाची विनंती.

हा प्रश्न गंभीर आहे. तो आपण संवेदनशीलतेने हाताळावा, ही विनंती.         
यासाठी जे सहकार्य आवश्यक राहील ते मी द्यायला तयार आहे. 
धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित,

कपिल पाटील, वि.प.स.

अधिक माहितीसाठी - www.kapilpatilmumbai.blogspot.com

Friday, 4 January 2019

खरा धर्माधिकारी


सेवा दलाचा पूर्णवेळ कार्यकर्ता असताना आचार्य दादा धर्माधिकारी यांची व्याख्यानं मी पार्ल्यात आयोजित केली होती. दादांच्या व्याख्यानांचा प्रभाव आजही अमीट आहे. दादा म्हणजे भारतीय संस्कृतीचे भाष्यकार धर्माधिकारी. दादा म्हणजे आधुनिकता, समता आणि न्याय यांनाच धर्म मानणारे धर्माधिकारी. आचार्य दादांचा तो वारसा तितक्याच सशक्तपणे चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी पुढे चालवला. वडिलांचा वारसा असा चालवणं सोपं नसतं. गांधी, विनोबा यांच्यासोबतीने एखाद्या धर्माधिकाऱ्यासारखं ज्यांच्या शब्दाला वजन होतं त्या आचार्य दादा धर्माधिकारी यांची परंपरा पुढे चालवणं, हा रस्ता सोपा नव्हता. 

चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांचा संचार सर्व क्षेत्रात होता. न्यायमूर्ती म्हणून मुंबई हायकोर्टात जेव्हा ते बसत होते, तेव्हा सत्तेची त्यांना तमा नव्हती. आणीबाणीचा काळ होता. सगळ्या स्वातंत्र्यावर वरवंटा फिरत होता. पण निकाल देताना रामशास्त्री प्रभूणेंप्रमाणे चंद्रशेखर धर्माधिकारी वागत असत. संविधान, कायदा आणि न्याय यांच्या पलिकडे भय आणि मोहाला ते बळी कधीच पडले नाहीत. न्यायमूर्ती म्हणून पायउतार झाल्यानंतर चळवळी आणि संघटनांमधील कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देण्याचं काम त्यांनी अव्याहतपणे पार पाडलं. डहाणूच्या राष्ट्रीय हरित लवादाचं प्रमुख म्हणून काम करताना त्यांनी सरकारला कधी जुमानलं नाही. लोकांच्या बाजूने ते उभे राहिले. पालघर जिल्ह्यातील सगळा डहाणू पट्टा अजूनही गर्द हिरवा आहे, याचं मुख्य श्रेय न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनाच जातं. 

महाराष्ट्रातील असंख्य संस्थांशी त्यांचा संबंध होता. त्या संस्थांना जोपासणं, वाढवणं, कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देणं, कामाला दिशा देणं हा जणू त्यांचा छंद होता. त्यांचं वक्तृत्व अमोघ नसे. शांत सुरावटीसारखं त्यांचं भाषण असे. सुभाषितांसारखं ते बोलत असत. किंचितही न अडखळता शब्दांमागून शब्द येत. मुक्ताईच्या मंदिरात एकतारीवरचं भजन मी एकदाच ऐकलं होतं. हरखून गेलो होतो. तो प्रत्यय चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या प्रत्येक भाषणातून येत असे. सर्वोदयी चळवळीतील गांधी-विनोबाजींचा सत्याचा आग्रह, अपरिग्रह, अहिंसा या मूल्यांशी त्यांची अविचल बांधिलकी होती. शब्दांच्या वापरातूनही कधी त्या विचारांशी प्रतारणा त्यांनी केली नाही. त्यांच्यासाठी ती जीवननिष्ठा होती. आंबेडकरी, विद्रोही, समाजवादी, डाव्या चळवळींशीही त्यांचा तितकाच संवाद होता.सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नावर म्हणून ते ठामपणे उभे राहत. 


शिक्षक भारतीच्या एका शिबिरासाठी ते आवर्जून आले होते. त्यांच्या भाषणाने शिक्षक मंडळी खूश झाली होती. 


शिक्षक भारतीने दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी मोठा निधी जमा केला होता. मुंबईतील शिक्षकांनी भरभरुन दान दिलं होतं. त्या स्टुडटन्स् रिलीफ फंडचं अध्यक्षपद न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी स्वीकारताना पेंशनमधले १० हजार रुपये त्यांनी चेकने दिले होते. पैशापैशाचा हिशोब त्यांनी स्वतः तपासला. विद्यार्थ्यांना थेट मदत तीही चेकने दिली गेली. त्याचं त्यांना समाधान होतं. कश्मीरमधील काही मुलं पुण्यातील सरहदमध्ये शिकतात. खोऱ्यातील आतंकी कारवाऱ्यांमुळे आई वडिलांकडून पैसे येण्याचं बंद झालं. तेव्हा याच फंडातून मदत दिली गेली. 

फारच थोड्यांना माहित असेल अंधश्रद्धा विरोधी बिलाचा ड्राफ्ट धर्माधिकारी यांनी तयार केलाय. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर ज्या विधेयकासाठी आयुष्यभर लढले आणि शहीद झाले ते बिल नीट आकाराला यावं यासाठी सरकारने न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांची मदत घेतली. त्या कमिटीवर न्या. धर्माधिकारी यांच्यासोबत विधान परिषद सदस्य म्हणून काम करण्याची संधी मला मिळाली होती. नरबळी आणि जादुटोणा विरोधी विधेयकाचा तो प्रस्ताव धर्माधिकारी यांच्या हातून तयार होतो आहे, हे कळताच काही सनातनी कार्यकर्ते त्यांच्याकडे गेले होते. हा आमच्या धर्मात हस्तक्षेप आहे, असं ते म्हणत होते. त्यावर न्यायमूर्ती धर्माधिकारी त्यांना शांतपणे म्हणाले, 'मी स्वतःच धर्माधिकारी आहे. त्यामुळे धर्मातलं मला जास्त कळतं.' निरुत्तर होऊन सनातनी निघून गेले. अल्पावयीन मुलांकडून होणाऱ्या बलात्कारांसारख्या घटनांमध्ये काय व कशी भूमिका घ्यायची याचं मार्गदर्शनही धर्माधिकारी यांनीच केलं. महिलांवरील अत्याचारांबाबत तीन अहवाल त्यांनी सरकारला दिले. 

धर्माधिकारी मला त्यांच्या परिवारातला मानत. कुणी काही सांगितलं तरी ते ठामपणे माझ्या बाजूने उभे राहत. दादा धर्माधिकारी आणि नंतर चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या सावलीत राहता आलं, म्हणून धर्मातलं सत्य आणि असत्य पारखण्याची ताकद मिळाली. त्यासाठी त्यांच्या प्रती आयुष्यभर कृतज्ञ राहावं लागेल.   

- कपिल पाटील

मुंबई क्रिकेटचा बाप गेला


'रमाकांत आचरेकर सरांना द्रोणाचार्य का म्हणतात', हे मला समजत नाही. 

माझ्या या वाक्यावर सचिन तेंडुलकरने डोळे मोठे केले. जन्मदात्या वडिलांइतकंच ज्यांचं स्थान भारतरत्न सचिन तेंडुलकरांच्या जीवनात आहे, त्यांच्याबद्दल असे उद्गार काढणारा हा 'शहाणा' माणूस कोण, अशा काही रागानेच सचिनचे डोळे बोलत होते. 

'द्रोणाचार्यांनी अर्जून आणि एकलव्यामध्ये फरक केला. एकलव्याला शिक्षण नाकारलं. राजघराणं आणि वर्णाश्रमाशी निष्ठा राखली. आचरेकर सरांनी असा भेदभाव कधीच केला नाही. सचिन तेंडुलकर असो की विनोद कांबळी. प्रवीण आमरे असो की नरेश चुरी. लालचंद राजपूत असो की अजित आगरकर. कोण कोणत्या घरातून आलाय हे आचरेकर सरांनी पाहिलं नाही. समोर आलेल्या मुलाने हातात बॅट कशी धरलीय? बॉल कसा फेकतोय? एवढंच ते पाहत होते. त्यांच्यातला खेळाडू हेरत होते आणि भरभरुन त्याला शिकवत होते. म्हणून आचरेकर सरांना द्रोणाचार्य म्हणणं बरोबर नाही. आचरेकर सरांचं स्थान द्रोणाचार्यापेक्षा खूप खूप मोठं आहे.' 

माझ्या या प्रस्तावनेवर सचिनचे मोठे झालेले डोळे हसू लागले. संजीव पाध्येचं आचरेकर सरांवरचं पुस्तक लोकमुद्रा प्रकाशनने प्रकाशित केलं ते सचिनच्या हस्ते. द्वारकानाथ संझगिरी आणि आज दिनांक परिवारातील अनेक लेखक मंडळी हजर होती. शिवाजी पार्कवरचे आचरेकर सरांचे अनेक चाहते आले होते. एमआयजी क्लबमधला तो प्रसंग आजही मला आठवतो आहे. सचिन तेंडुलकर तेव्हा भारतरत्न झालेला नव्हता. भारतीयांच्या गळ्यातला ताईत मात्र तो कधीच झाला होता. आपलं सारं श्रेय तो आचरेकर सरांच्या पारड्यात टाकत होता. 

तेंडुलकर आज भारतरत्न आहेत. जगातील सर्वोत्तम क्रिकेट दिग्गज आहेत. परवा आचरेकर सर गेले तेव्हा तेंडुलकरांना अश्रू आवरता आले नाहीत. ग्लॅमर, किताब, सेलीब्रिटी आणि मोठेपणा हे सारं विसरुन भारतरत्न आपल्या गुरुला खांदा देत होते. विनोद कांबळी आणि प्रवीण आमरे रडत होते. सगळं शिवाजीपार्क आचरेकर सरांच्या मोठ्या झालेल्या शिष्यांच्या अश्रूंनी भिजून गेलं होतं. 


आचरेकर सरांनी किती खेळाडू घडवले त्याला गणती नाही. लहान वयातली मुलं पालक किंवा कुणी क्रिकेटप्रेमी आचरेकर सरांकडे आणून देत. आचरेकर सर त्याच्यातला खेळाडू ओळखत आणि तसा त्याला आकार देत. सचिन तेंडुलकरांच्या शब्दात सांगायचं तर, 'भारतीय क्रिकेट विश्व आचरेकर सरांनी समृद्ध केलं. 

खेळ विश्वातल्या गुरुंची परंपरा मोठी आहे. फोगट भगिनींच्या वडिलांपासून ते सिंधूला घडवणाऱ्या गोपीचंद पर्यंत. महाराष्ट्राच्या मातीत कुस्ती फुलवणारे काका पवारांसारखे वस्तादही खूप आहेत. त्या सर्वांनी आपापल्या शिष्यांवर घेतलेली प्रचंड मेहनत, लगन, त्याग आणि खेळावरची निष्ठा वादातित आहे. पण आचरेकर सर खास आहेत. त्यांनी भारतरत्न घडवला आहे. पण सचिन हेच त्यांचं एकमेव प्रॉडक्ट नाही. द्रोणाचार्यांप्रमाणे त्यांनी भेदभाव केला नाही. प्रतिस्पर्धी संघाला धावांचं दान मिळणार नाही, याचं अचूक प्रशिक्षण त्यांनी झारीतल्या शुक्राचार्यांप्रमाणे दिलं. मैदानावरची सभ्यता आणि विवेक शिकवणारे आचरेकर सर शिवाजीपार्कवरचे आचार्य बृहस्पती होते. क्रिकेटचं परीक्षण द्वारकानाथ संझगिरींच्या उपमांनीच होऊ शकतं. आचरेकर सरांना शुक्राचार्य आणि बृहस्पतींच्या उपमा मी उगाच देत नाहीय. क्रिकेट मला कमी कळतं. पण संझगिरींमुळे आचरेकर सरांसह शिवाजीपार्कवरची माणसं मला कळली. क्रिकेटही थोडं कळलं. शिवाजी पार्कावरच्या माणसांमध्ये आचरेकर सर हा बाप माणूस होता. म्हणून दिग्गजांच्या पापण्या अश्रू थांबवू शकल्या नाहीत. मुंबई क्रिकेटचा बाप गेला, हीच भावना त्यांचे अश्रू बोलत होते. 

- कपिल पाटील

Tuesday, 1 January 2019

टाटाचं पाणी दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्राला द्या - आमदार कपिल पाटील यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र


दिनांक : 01/01/2019

प्रति,
मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

महोदय,
महाराष्ट्रात यंदा भयावह दुष्काळ आहे. परिस्थिती 1972 पेक्षा जास्त चिंताजनक आहे. पाण्याचं दुर्भिक्ष आताच जाणवू लागलं आहे. पुढचे सात महिने काढायचे आहेत. शासन काम आणि अन्न धान्य देईल. पण पाण्याचं काय? 

महाराष्ट्रातील पर्जन्यमानानुसार यंदा तुटीचा पाऊस झाला असला तरी राज्याकडे पुरेसे पाणी नाही, ही स्थिती मात्र खरी नाही. कायम दुष्काळी पट्टयांना त्यांचे हक्काचे पाणी मिळत नाही. धरणांचे पाणी न्यायाने वाटले जात नाही, ही खरी अडचण आहे. त्यामुळे हा दुष्काळ नैसर्गिक नसून सरकारनिर्मित आहे. धोरणकर्त्यांनी महाराष्ट्राला दुष्काळात लोटले आहे. 

कोयना जलविद्युत प्रकल्प आणि टाटा जलविद्युत प्रकल्पाद्वारे अनुक्रमे सरासरी 67.5 TMC आणि 42.5 TMC पाणी पश्चिमेकडे वळवलं जातं, जे अरबी समुद्रात नेऊन ओतण्यात येतं. हे पाणी अनुक्रमे अप्पर कृष्णा आणि अप्पर भीमा या उपखोऱ्यातील आहे. कृष्णा खोऱ्यातील हे पाणी वीज निर्मितीसाठी अरबी समुद्राकडे नेणे हे अनैसर्गिक आणि दुष्काळी भागावर अन्याय करणारे आहे. सरकारच्याच 2 ऑगस्ट 2018 च्या शासन निर्णयात टाटा जलविद्युत प्रकल्पातून वळवण्यात येणारे पाणी भीमा या तुटीच्या खोऱ्यातील असून हा बहुतांश भाग अवर्षणग्रस्त आहे. शाश्वत स्वरुपातील पाणी उपलब्ध होत नसल्याने सिंचनावर मर्यादा येत आहेत, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. 

शासनाच्या जलसंपदा विभागाने दि.  2 ऑगस्ट 2018  रोजी शासन निर्णय जारी करुन या दोन जलविद्युत प्रकल्पातील पाणी टप्प्याटप्याने कमी करण्याकरता अभ्यासगट गठीत केला आहे. या अभ्यासगटाने तीन महिन्यात अहवाल देणे अपेक्षित होते. अभ्यासगटाचा कालावधी संपूनही अहवाल आलेला नाही. धक्कादायक बाब ही आहे की, या अभ्यासगटाची एकही बैठक झालेलीच नाही. या अभ्यासगटावर टाटा पॉवर कंपनीचे अधिकारी आहेत. त्यांनीच ही बैठक होऊ दिलेली नाही किंवा टाटाचे हितसंबंध जपण्यासाठी शासनच हा अभ्यासगट निष्क्रीय ठेवत आहे, असे म्हणण्यास जागा आहे. 

महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या प्रश्नावर झालेल्या चर्चेत मी स्वतः टाटा व कोयनेचे पाणी मराठवाड्याकडे वळवण्याची मागणी केली होती. मात्र महसुलमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी चर्चेला उत्तर देताना त्याची दखल घेतली नाही, हे मला खेदाने नमूद करावेसे वाटते. शुक्रवार दि.  30 नोव्हेंबर 2018   रोजीचा तारांकित प्रश्न क्रमांक  4894 च्या लेखी उत्तरात जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी अभ्यासगटाचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कार्यवाही करणे अभिप्रेत आहे, असे म्हटले आहे. सर्वश्री जनार्दन चांदुरकर, शरद रणपिसे, भाई जगताप, श्रीमती खलिपे यांना दिलेल्या लेखी उत्तरात शासनाने एक तर माहिती दडवली आहे किंवा सभागृहाची दिशाभूल केली आहे, असे म्हणण्यास जागा आहे. कारण अभ्यासगटाची बैठक झालेली नाही आणि तिचा कालावधीही संपून गेलेला आहे. मुदत वाढ मिळालेली नाही. 

मराठवाड्यातील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि पाणी प्रश्नाचे अभ्यासक डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी मा. मुंबई हायकोर्टासमोर रिटपिटीशन (WPL/1256/2016 आणि आता WP/2315/2017) दाखल केले आहे. याच्या 38 सुनावण्या झाल्या आहेत. मा. हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती डॉ. शालिनी फणसाळकर जोशी यांनी  24  मे 2016  रोजी पुढील प्रमाणे आदेश दिला आहे - 14. We direct the MWRRA to immediately examine the availability of the water in the dams owned by private individuals as well as Companies and to ensure that the water available in such dams is used for drinking purpose on priority. It will not be out of place to mention here that natural resources are the property of the nation as a whole and not of any individual or Company. We are of the considered view that in such severe situation the water for drinking purpose must be given the topmost priority and water available in whatever resources must be diverted for the said purpose. 
नैसर्गिक स्रोत हे कुणाच्या खाजगी मालकीचे नाहीत. टाटा पाणीदार नव्हेत. फक्त वीजनिर्माते आहेत. या विशिष्ट पाण्याच्या वापरावर फक्त 450 MW वीज निर्मिती होते. टाटाच्या एकूण वीजनिर्मितीत ही फक्त  4  टक्के आहे. तर महाराष्ट्राच्या एकूण वीज निर्मितीत तीचा वाटा फक्त  1  टक्का आहे.  1  टक्का वीजेचं नुकसान आपण सोसलं तरी अर्धा अधिक महाराष्ट्र पाण्याने भिजून जाईल. टाटाचं 42.5 TMC आणि कोयनचं  67.5 TMC  पाणी नैसर्गिक मार्गाने पूर्वेकडे जाऊ दिलं तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील अवर्षणग्रस्त भागात पाणी उचलून देता येईल. पाण्यावर ज्यांचा हक्क आहे, त्यांचं पाणी त्यांना न देता  110   टीएमसी पाणी अरबी समुद्रात फेकून देणं हे अक्षम्य आहे. पाण्याचे भीषण दुर्भिक्ष असताना आणि हायकोर्टाचे आदेश असतानाही सरकार कार्यवाही करत नाही, हे अनाकलनीय आहे. पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा, बीड, उस्मानाबाद, लातूर आणि उर्वरित दुष्काळी भागात त्यांच्या वाट्याचं पाणी सरकार का देत नाही? आधीच्या धोरणकर्त्यांनी काही केलं नाही म्हणून आताचे सरकारने काही करणार नाही का? 

अभ्यासगटाची बैठक होईल तेव्हा होईल. राज्यातील दुष्काळी भागाला टाटाचे आणि कोयनेचे पाणी तातडीने सोडण्यात यावे, अशी विनंती आहे. मराठवाडा तहानेला असताना पुन्हा रेल्वेने पाणी पोचवण्याची वेळ येऊ नये, इतकंच. 
धन्यवाद!


आपला स्नेहांकित,

कपिल पाटील, वि.प.स.

Tuesday, 25 December 2018

काँग्रेस - राष्ट्रवादीला खुले पत्र




दिनांक : २५/१२/२०१८
प्रति,
मा. श्री. अशोक चव्हाण
अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी

मा. श्री. अजितदादा पवार
गटनेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस

महोदय,
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारचा पराभव करण्यासाठी आगामी लोकसभा निवडणूक विरोधी पक्षांनी एकजुटीने लढावी यासाठी आपण पुढाकार घेतला आहे, त्याबद्दल आपला आभारी आहे. देशाचं संविधान आणि लोकशाही संस्था संकटात असताना फॅसिस्ट शक्तींच्या विरोधात सर्व पुरोगामी शक्तींनी एकत्र आलं पाहिजे, याबद्दल कुणाचंही दुमत नाही. पण कोणत्याही मुद्दयांची वा अजेंडयाची चर्चा करता मित्र पक्षांना तीन जागा सोडून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आघाडी झाल्याचं जाहीर केलं आहे, याचं आश्चर्य वाटतं. छोटया डाव्या पुरोगामी पक्षांनी प्रचाराच्या वाजंत्री वादनाचं कामं करावं, अशी आपली अपेक्षा दिसते. वाजंत्री कोणत्या मुद्दयांची वाजवायची हे मात्र आपण स्पष्ट केलेलं नाही

मा. प्रकाश आंबेडकर यांच्याशिवाय महाराष्ट्रात महाआघाडीला पूर्ण स्वरुप येऊ शकणार नाहीमा. प्रकाश आंबेडकर आणि मा.राजू शेट्टी यांना एक-एक जागा सोडली आणि अन्य पक्षांना विधान सभेत जागा सोडण्याचं आश्वासन दिलं की आघाडी झाली, असं आपण मानत असाल तर वास्तवापासून आपण खूप दूर आहोत. देशातील आणि महाराष्ट्रातील स्थितीमधे काही एक अंतर आहे. महाराष्ट्रात योगी किंवा खट्टर सरकार नाही. मराठा आरक्षण जाहीर झालं आहे. सरकारनं दुष्काळ जाहीर करुन टाकला आहे. हिवाळी अधिवेशनात ना सरकारला थंडी वाजली ना विरोधी पक्षांची धग जाणवली. राज्यात १९७२ पेक्षा तीव्र दुष्काळ आहे. आताच पाणी टंचाई आहे. पुढचे सात महिने काढायचे आहेत. शेतकरी परेशान आहे. पण दुष्काळाच्या प्रश्नावर सभागृहात ना साधक बाधक चर्चा झाली. ना सरकारला घेरता आलं

अनेक वर्ष सत्तेवर राहिल्यामुळे विरोधी पक्ष म्हणून सभागृहात कसं काम करायचं याचा अनुभव कमी पडला असण्याची शक्यता आहे. मला आपल्याला नम्रपणे मा. श्री. शरद पवार आणि मा. श्री. छगन भुजबळ यांनी विरोधी पक्ष नेता म्हणून केलेल्या कामाची आठवण करुन दयाविशी वाटते. विधीमंडळाच्या सभागृहात, रस्त्यावर आणि बांधावर शरद पवार यांनी विरोधी पक्षनेता म्हणून अत्यंत प्रभावीपणे काम केलं होतं. पुरोगामी आघाडीतील छोटया घटक पक्षांना सन्मानाने आणि बरोबरीच्या नात्याने ते सोबत घेत असत. छगन भुजबळ यांनी सभागृहात आणि बाहेरही सरकारला सळो की पळो करुन सोडलं होतं. विलासराव देशमुख यांनी तर स्वपक्षाच्या सरकारच्या विरोधात पाटबंधाऱ्यातून भ्रष्टाचाराचे पाट वाहत आहेत, असं सांगण्याचं धाडस दाखवलं होतंविधीमंडळातील आपला एक सहकारी या नात्याने मला नम्रपणे नमूद करावसं वाटतं की, ती संसदीय रणनिती, कामाची पध्दत आणि आक्रमकता याबाबतीत आपण सारेच कमी पडलो

समाजातील छोटया घटकांमध्ये होणारी घालमेल संसदीय राजकारणात प्रतिबिंबित करण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षाकडून व्हायला हवा. सत्तेवर आणि विरोधात असतानाही पवार, भुजबळ आणि विलासराव यासारख्या नेत्यांनी त्यांच्या काळात हा प्रयत्न केला होता. राईनपाडयावर भटक्यांचे गेलेले बळी, बेरोजगारी आणि बंद असलेली नोकर भरती, भीमा कोरेगाव, संभाजी भिडे प्रकरण, मुस्लिम धनगर आरक्षण, ओबीसींमधील अस्वस्थता अशा अनेक प्रश्नांवरच्या चर्चा तर अनुत्तरीत राहिल्या. संभाजी भिडे प्रकरणात विरोधी पक्ष भिडे यांच्या बाजूने की विरोधात या संभ्रमाचं उत्तर अजूनही मिळालेलं नाही.अस्वस्थ समाजघटकांना विरोधी पक्षाकडून अश्वासक दिलासा मिळालेला नाही. डाव्या लोकशाहीवादी पक्षांना आपण सोबत कसं घेणार हे स्पष्टपणे सांगायला हवं.

प्रकाश आंबेडकर आणि राजू शेट्टी यांना एक-एक जागा सोडणं म्हणजे महाआघाडीची बेरीज झाली असं आपण मानलं तर ती मोठी फसवणूक ठरेल. प्रकाश आंबेडकर महाराष्ट्रातील उपेक्षित आणि वंचित वर्गाचं प्रतिनिधीत्व करतात. संख्येच्या भाषेतच बोलायचं तर चाळीस ते पन्नास टक्के वर्गाच्या प्रश्नाला महाआघाडीच्या अजेंडयावरच स्थान नसेल तर प्रकाश आंबेडकरांशी सन्मानाने चर्चा कशी होणार? मुस्लिमांच्याबाबत महाआघाडी सॉफ्ट हिंदुत्वाच्या पायी राजकीय अस्पृश्यता पाळते काय, याची शंका वाटतेराजू शेट्टी म्हणजे केवळ हातकणंगलेची जागा नव्हे. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला दीडपट भाव आणि संपूर्ण कर्जमुक्ति याबाबतचं धोरण स्पष्ट करण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षणाला महाग आणि नोकरीला पारखी झालेली शेतकऱ्यांची मुलं सैरभैर आणि वैफल्यग्रस्त आहेत. त्यांच्यासाठी आघाडीचं धोरणं स्पष्ट होणं आवश्यक आहे

शिक्षणाच्या क्षेत्रातलं भगवीकरण आणि खाजगीकरण या दोन्ही मुद्दयांवर आघाडीने आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. गरीबांना प्रवेश नसलेली खाजगी विद्यापीठांची बीले आणि शिक्षणाच्या कंपनीकरणाचं बील यावर आघाडीचं मत काय आहे? सरकारी नोकऱ्यांचं कंत्राटीकरण आणि आऊटसोर्सींग म्हणजे कर्मचारी आणि कामगारांच्या शोषणाला अमर्याद सूट आहे. शिक्षण सेवक आणि सफाई कामगारांपासून सुरु झालेलं हे कंत्राटीकरण आता थेट मंत्रालयातील सचिव पातळीपर्यंत पोचलं आहे. आघाडीने याबाबतची आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. विनाअनुदानाच्या नावावर शिक्षणाचं वाटोळं करण्याची प्रक्रीया आपल्याच राज्यात सुरु झाली. युतीच्या राज्यात कडेलोट होण्याची वेळ आली आहे. आघाडीचं सरकार आल्यावर १००टक्के अनुदान देणारं काआंगणवाडीताई, कंत्राटी कर्मचारी, आयसीटी शिक्षक, अंशकालिन निदेशक, मानसेवी शिक्षक, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, अर्धवेळ कर्मचारी यांचं शासनमान्य शोषण सुरु आहे. ते थांबवणार का? जुन्या पेन्शनच्याबाबत २००५ नंतरचे कर्मचारी टाहो फोडत आहेत. केंद्रात आपलं सरकार आल्यावर समान काम, समान वेतन आणि समान पेन्शन या मागणीचा विचार होईल काय

विक्रमादित्याच्या पाठीवरच्या वेताळाचे हे प्रश्न नाहीत. तुमची राजकीय अडचण करण्यासाठी हे प्रश्न विचारत नाही. न्याय आणि समतेच्या मागणीचे आहेत. समता आणि न्याय यांची हमी संविधानाने दिली आहे. संविधान विरोधी सरकार घालवताना आपलं सरकार  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराच्या संविधानानुसार अंमलबजावणी करील. सर्वांना न्याय आणि समता देईल, याचं आश्वासन महाराष्ट्रातील जनतेला हवं आहे

उत्तराच्या अपेक्षेत

आपला स्नेहांकित


कपिल पाटील, वि...
प्रदेशाध्यक्ष, लोकतांत्रिक जनता दल, महाराष्ट्र