प्रति,
मा. ना. श्रीमती वर्षाताई गायकवाड
शालेय शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.
महोदया,
दोन लाखांपेक्षा जास्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेतून वगळण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने 10 जुलै रोजी कोतवाली अधिसूचना जारी केलेली आहे. प्रथमतः याचा तीव्र शब्दात निषेध.
मागच्या शिक्षणमंत्र्यांचा अजेंडा पुढे रेटत जाणीवपूर्वक शिक्षकांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न आपल्याकडून वारंवार होत असेल, तर मला आपल्याला नम्रपणे सांगावं लागेल, की या आघाडी सरकारशी, शिक्षण खात्याशी आम्हाला दोन हात करावे लागतील.
10 जुलै 2020 रोजी जारी केलेल्या या अधिसूचनेमुळे 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्ती असलेले विना अनुदानावर काम करणारे, अंशतः अनुदानावर काम करणारे लाखो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुन्या पेन्शन योजनेमधून बाहेर काढण्याचा डाव आखला जात आहे, असा आमचा आरोप आहे. आजचा निर्णय 15 वर्षांपूर्वी पूर्वलक्षी प्रभावाने कसा काय लावता येऊ शकतो?
या अधिसूचनेमुळे अनुदानित शाळांची व्याख्या बदलण्यात येणार आहे. 100 टक्के अनुदान असणाऱ्या शाळांचा अनुदानीत शाळेच्या व्याख्येत समावेश होणार आहे. विना अनुदानित शाळा व अंशत अनुदानित शाळांना यातून वगळण्यात आलेले आहे. पंधरा वीस वर्षे विना अनुदानावर काम करून टप्पा अनुदानावर आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना, विनाअनुदानित वाढीव तुकड्यांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना मिळू नये अशी तरतूद करण्यात आली आहे. शासनाने अनुदान सूत्रांचे पालन न केल्याने आर्थिक बोजा पडत आहे असे कारण देऊन 15 ते 20 वर्षे काम करणारे शिक्षक शिक्षकेतर पगारापासून वंचित आहेत. आणि आता पेन्शनही काढून घेत आहेत. हे निषेधार्ह आहे.
कृपया 10 जुलैची ही अन्यायकारक अधिसूचना तातडीने मागे घ्यावी, ही विनंती.
अन्यथा....
धन्यवाद!
आपला स्नेहांकित,
कपिल पाटील, विपस
दिनांक : 18 जुलै 2020
-------------------
अधिक माहितीसाठी
शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांचा ब्लॉग
Ladhegey jiteygey sir aamhi tumchya barobar aahot
ReplyDeleteWe are with you sir
Delete8 जुनच्या सेवाजेष्ठता अधिसूचनेवर आपले मत काय आहे हे अद्याप समजले नाही आमदार साहेब ...
ReplyDeleteWe all with you Sir...u r great.
ReplyDeleteलढेंगे जितेंगे आम्ही आपल्या सोबत आहोत
ReplyDeleteआंतर जिल्हा बदलीने उपस्थित हजर झालेल्या शिक्षकांना जिल्हांतर्गत बदली मध्ये पात्रता पात्र होण्यासाठी दहा वर्षे सेवेची निकष योग्य नाहीत आमची पूर्वीची जिल्हा परिषद मधील सेवा धरून जिल्हांतर्गत बदली मध्ये पात्र ठरवावे यासाठी हा पण आवाज उठवावा
ReplyDeleteBarobar ahe
Delete15/16 varsha pasun vinaanudan tatvavar pramanik pane adhypan karun aajahi shasanache kontehi payment nahi, aani aata pension nahi Mhanje aamhi aayushybhar vinavetan, vinamobadala kam karayche ka?
ReplyDeleteतर मग आमदार खासदार यांची ही पेन्शन योजना बंद करा, आघाडी सरकार चा धिक्कार असो संधीसाधू कुठले.
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
DeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteआंतर जिल्हा बदलीने हजर झालेले शिक्षक यांनी अगोदरच परजिल्ह्यात राहून 10 ते 12 वर्ष सेवा केली पण त्याचा जिल्हाअंतर्गत बदली साठी काही फायदा नाही , स्व जिल्ह्यात येऊन पुन्हा लांब अवघड व दुर्गम भागात काम करावे लागते शिवाय लवकर शाळा न दिल्यामुळे जिल्हा हजर व शाळा हजर दिनांकात बदल पण हा बदल पुन्हा बदली साठी अन्यायकारक आहे, त्यात शाळा लवकर मिळाली असती तर 1 वर्ष अगोदर बदली झाली असती त्यामुळे आंतरजिल्हा बदलीने हजर शिक्षकांचा कार्यकाळ बदली साठी जिल्हा हजर दिनांक नाही तर सरळ 30 जून तारीख संदर्भ धरावी त्यामुळे विस्थापित , आंतरजिल्हा बदली शिक्षकाना न्याय मिळेल,
ReplyDeleteCorrect
Deleteवस्ती शाळा शिक्षक यांना जुनी पेन्शन मिळाली पाहिजे साहेब.
ReplyDeleteहोय मिळालीच पाहिजे कारण आम्ही 2001 पासून सेवा करतोय.
Deleteकायम विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांसाठी ही करा काहीतरी साहेब
ReplyDeleteGood evening sir thanks a lot
ReplyDeleteआमची मागणी रास्त आहे म्हणून आमची मागणी आहे ऐकच मिशन जुनी पेंशन त्यासाठी कोरोनाची तमा न बाळगता रस्त्यावर उतरू तुमची साथ हवी अंशत अनुदान ही आमची चूक नाही याला जबादार शासन आहे शासनाने हे टप्पे निर्माण केले माझा आदरणीय पवार साहेबांवर विश्वास आहे ते कधीच शिक्षकांवर अंन्याय करणार नाहीत बाकीचे कर्मचारी तुपाशी आम्ही शिक्षक उपाशी हे जाणता राज्याचा महाराष्ट्राला कधीही मान्य नाहीं.
ReplyDeleteनमस्कार सर, आपला प्रत्येक निर्णय हा शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्यासाठीच घेतलेले असतात त्यामुळे आम्ही शिक्षक खंबीरपणे आपल्या निर्णयांचे समर्थन करतो. कारण आपले निर्णय अभ्यासपूर्ण आणि दूरदृष्टी ठेवून विचारपूर्वक घेतलेले असतात.
ReplyDeleteआमची आपणांस एक नम्र विनंती आहे कृपया शिक्षकांच्या वरीष्ठ श्रेणी आणि निवड श्रेणी बाबतचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही कृपया त्यासाठी ही पाठपुरावा व्हावा आणि हजारो शिक्षकांवरील हा अन्याय दूर करावा ही नम्र विनंती.
आम्ही सर्व शिक्षक पाटील साहेबांच्या पाठिशी आहोत
ReplyDelete
ReplyDeleteविनाअनुदानीत शिक्षकांवर नेहमीच अन्याय होत आला आहे. विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे विनाअनुदानीत शिक्षक घर कसे चालवत असतील. हाॅटेल वर पार्टटाईम काम करणारा किंवा पेपर वाटणारा आमचाच एखादा विद्यार्थी आमच्या पेक्षा जास्त कमावतो आहे. आम्हाला धड ते पण करता येत नाही. अजून किती दिवस हाच एक प्रश्न आहे.
विनाअनुदानीत शाळेत। लागला एक मास्तर
दहा वर्ष झाले ।पण पगार मिळेचिना ॥
वीस टक्के येणार ।चाळीस टक्के येणार ।
पण पदरात मात्र काही।पडेचिना॥
मूल्यांकनाचा फेरा।अधिकाऱ्याचा शेरा।
फायलींवर फायली।पुढे सरकेचिना॥
काय सांगू त्याच्या ।जीवनाची व्यथा
लग्न जुळता त्याचे ।जुळेचिना ॥
कामाचा ताण ।जिवाचे हाल ।
संसाराचा गाडा पुढे ।ढळेचिना ॥
भ्रष्ट अधिकारी ।मस्तवाल मंत्री
दखल त्याच्या वेदनेची।कोणी घेईचिना॥
वि.र.गायकवाड
पुन्हा एक
ReplyDeleteदा लढाई करावी लागेल.
अगदी बरोबर साहेब...शिक्षक भारतीचे एकच मिशन,सर्वांना जूनीच पेनशन..
ReplyDeleteलढेंगे,जितेंगे!
ReplyDeleteएकच मिशन जूनी पेन्शन👍👍
ReplyDeleteपाटील साहेब आम्ही सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग तुमच्या पाठीशी उभे आहोत.आटपाडी.
ReplyDeleteएकच मिशन जुनी पेन्शन साहेब या लढ्यात आम्ही तुमच्या सोबत आहोत आगे बढो आमदार साहेब
ReplyDeleteएकच मिशन जुनी पेंशन आम्ही सैदव सोबत आहोत साहेब
ReplyDeleteएकच मिशन जुनी पेंशन आम्हीं सदैव सोबत आहोत साहेब
ReplyDeleteएकच मिशन जूनी पेन्शन
ReplyDeleteमला फक्त एकच सांगायचे आहे जर आम्हाला जुनी पेंशन देण्यास सरकार असमर्थ असेल तर आमदार व खासदार 2005 नंतरचे यांची पण पेशन बंद करा आमची काही हरकत नाही
ReplyDeleteवस्ती शाळा शिक्षकांची मागची सेवा ग्राहय धरून जुनी पेन्शन साठी प्रयत्न होणे विनती आम्ही आपल्या सोबत आहोत साहेब
ReplyDeleteमाननीय आमदार साहेब,तुमच्या जहाल क्रांतीकारक विचारांमुळे आम्हाला हत्तीचे बळ मिळाले.धन्यवाद साहेब🙏🙏आता माघार नाहीच,एकाच मिशन जुनी पेन्शन.
ReplyDeleteOne mission only old pension
ReplyDeleteसर फक्त आणि फक्त जुनी पेन्शन, आम्ही आपल्या सोबत आहेतच
ReplyDeleteसर्व शिक्षकांना पेन्शन मिळालीच पाहिजे .जर शिक्षकांना पेन्शन मधून वगळले तर आमदार, खासदार,मंत्री यांना पण पेन्शन मधून वगळा.
ReplyDeleteOnly one mission old pention
ReplyDeleteसर आपणच आम्हाला जुनी पेंशन मिळवून देऊ शकतात. धन्यवाद..!
ReplyDeleteराज्यात सद्या कोरोनाने भयंकर रूप धारण केले असताना शिक्षकाच्या बदल्या करणे योग्य नाही.
ReplyDeleteHoy saheb"Ladkar jitengebhi"√Aagodar ya ladhayeet Don bhag kara 1 Nov.2005.chya aagodarche v 1 Nov. 2005 chya nantarche,Pahila bhag (tappa) Milva v nantarcha Pahila purna zalyavar honarach ho!!! Karan pahilya tappyatil karmchari esvisan 1998-1999 Pasunche aahet tyana milalech tar Nantarchya tappyatil karmachyarana(1 Nov.2005 Nantarche)Yana milnyas sope jaeel."mhanje ya Ladhaeet don bhag(Tappe)kele tarach aapan hi ladhaee sahajpane jinku shakto.he ki sarkar la pan detana sope jaeel".
ReplyDeleteYektra kelyane budgetcha gondhal sarkar samor theun palwat kadhat aahetv aalele Rahtil.
Hoy saheb"Ladkar jitengebhi"√Aagodar ya ladhayeet Don bhag kara 1 Nov.2005.chya aagodarche v 1 Nov. 2005 chya nantarche,Pahila bhag (tappa) Milva v nantarcha Pahila purna zalyavar honarach ho!!! Karan pahilya tappyatil karmchari esvisan 1998-1999 Pasunche aahet tyana milalech tar Nantarchya tappyatil karmachyarana(1 Nov.2005 Nantarche)Yana milnyas sope jaeel."mhanje ya Ladhaeet don bhag(Tappe)kele tarach aapan hi ladhaee sahajpane jinku shakto.he ki sarkar la pan detana sope jaeel".
ReplyDeleteYektra kelyane budgetcha gondhal sarkar samor theun palwat kadhat aahetv aalele Rahtil.
एक बाजूने सरकार शिक्षकांबद्दल गंभीर आहे असे दिसत नाही
ReplyDeleteदुसरी बाजूने कही स्थानिक प्रशासन मनपा आयुक्त, जिल्हा अधिकारी हे सक्षम अधिकारी साहेब आहे म्हणून शिक्षकांना कोविड२९ संबंधित कामासाठी वारंवार आदेश देत जात आहे. शिक्षकांचा सन्मान करण्या ऐवजी जुनी पेन्शन बंद आणि नवीन नवीन आदेश देऊन हे काय करतात त्यांना ही कळत नहीं.
2005 nantar chya shikshakana suddha pension milali pahije
ReplyDeleteसर,आमच्या जुन्या पेंशनला वारंवार नजर लावली जात आहे .सर तुम्हीचं आमची जुनी पेंशन मिळवून देऊ शकता ....
ReplyDeleteधन्यवाद सर ! आम्हाला तुम्हीच जुनी पेंशन देऊ शकता.
ReplyDeleteधन्यवाद सर ! जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे
ReplyDeleteशासनाला जूनी पेंशन द्यायचीच नव्हती तर अभ्यास समिति कशासाठी नेमली...अभ्यास समिति चा अहवाल येण्यापुर्वी जूनी पेंशन बंद... म्हातारपनाचा आधार हिराउन घेण्याचा नियोजित प्रयत्न करत आहे शासन... आम्ही लढु...ही लढाई नक्की जिंकनारच... साहेब आम्ही आपल्या सोबत आहो।
ReplyDeleteसाहेब आम्ही तुमच्या सोबत आहोत
ReplyDeleteसाहेब आम्ही तुमच्या सोबत आहोत
ReplyDeleteधन्यवाद सर ! आम्हाला तुम्हीच जुनी पेंशन देऊ शकता.
ReplyDeleteसाहेब आम्ही तुमच्या सोबत आहोत आपन आमच्या भावना व भविष्याचा विचार करून आपले निर्णय असतात आशिच शक्ती भगवान आपणास देवो
जिन्दाबाद साहेब, याही सरकारला धडा शिकवा साहेब, आम्ही तुमच्या सोबत आहोत, जिन्दाबाद साहेब..
ReplyDeleteलडेंगे! जितेंगे !
ReplyDeleteWe are with you. How can we sustain Injustice.?
ReplyDeleteवस्तीशाळा शिक्षकांना मागची सेवा लागू झाली पाहिजे साहेब आम्ही तुमच्या सोबत आहोत
ReplyDeleteसाहेब ,अपंग शिक्षकबंधू-भगिनी १७-१८वर्षांपासुन कोकण विभागात जि.प,कडे शिक्षक पदावर कार्यरत आहेत त्यांना आंतर जिल्हा बदली हवी आहे.परंतु शासन १.जात प्रवर्गाची जागा रिक्त नाही.२.कोकण विभागात १०%पदे रिक्त आहेत ही कारणे देऊन बदली नाकारत आहे तरी आपल्या स्तरावर यासाठी प्रयत्न व्हावेत ही नम्र विनंती
ReplyDeleteआंतर जिल्हा बदलीने हजर झालेले शिक्षक यांनी अगोदरच परजिल्ह्यात राहून 10 ते 12 वर्ष सेवा केली पण त्याचा जिल्हाअंतर्गत बदली साठी काही फायदा नाही , स्व जिल्ह्यात येऊन पुन्हा लांब अवघड व दुर्गम भागात काम करावे लागते शिवाय लवकर शाळा न दिल्यामुळे जिल्हा हजर व शाळा हजर दिनांकात बदल पण हा बदल पुन्हा बदली साठी अन्यायकारक आहे, त्यात शाळा लवकर मिळाली असती तर 1 वर्ष अगोदर बदली झाली असती त्यामुळे आंतरजिल्हा बदलीने हजर शिक्षकांचा कार्यकाळ बदली साठी जिल्हा हजर दिनांक नाही तर सरळ 30 जून तारीख संदर्भ धरावी त्यामुळे विस्थापित , आंतरजिल्हा बदली शिक्षकाना न्याय मिळेल,
ReplyDeleteप्रति, मा .आमदार कपील पाटील साहेब , सर्वप्रथम तुम्हाला धन्यवाद की तुम्ही सर्व प्रथम या प्रश्नावर आवाज उठविलात, निवडणुका जनगणना कोरोना कन्टेनमेन्ट झोन शासनाचे प्रत्येक काम शिक्षकाकडून करुन झाल्यावर त्या शिक्षकाला शासनाने दि १०जूलै २० रोजीची राजपत्रची भेट दिली त्याबदद्लशासनाचे धन्यवाद त्यानंतर त्यानुसार सर्व शिक्षकांना जूनी पेन्शन योजना मिळुच नये अशी तरतुद करने चालू आहे .
ReplyDeleteआम्ही आपल्या सोबत आहोत सर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याना कुणी पेन्शन मिळालीच पाहिजे.नागोडे सर कन्नड
ReplyDeleteशासनाने जुनी पेन्शन योजना सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू केली पाहिजे कारण पेन्शन असणारे कर्मचारी पूर्णवेळ व तन्मयतेने काम करतात पेशनमधे न बसणारे कर्मचारी इतर भविष्यासाठी आवश्यक म्हणून टेशन घेतात इतर उद्योगाकडे जास्त लक्ष देताना दिसून येतात तसे बोलूनही दाखवतात.
ReplyDeleteजर सरकार शिक्षकांना वेगवेगळ्या ठिकाणी सेवा बजावायला सांगते. मग प्रशासक म्हणून ग्रामपंचायतींमध्ये का नेमणूक करत नाही. सहज पडलेला प्रश्न
ReplyDeleteआदिवासी विकास विभाग आणि शिक्षण विभागाचे डोकं ठिकाणावर आहे का?
ReplyDeleteसरकारचे नेमके कुठे अडलेय,
शिक्षक आत्महत्येच्या मार्गावर, शिक्षक जो घर चालवण्यासाठी निवेदन देत बसलाय, आदिवासी विकास विभागातील कला क्रीडा संगणक शिक्षकाना मागील माहे जानेवारी 2020 पासून कोणत्याही प्रकारचे वेतन देण्यात आले नसल्याने आर्थिक अडचनिंना सामोरा जातोय सर्वावर कुठुंबांची व परिवाराची जबाबदारी असल्याने मानसिक दबावात जगत आहे तरी सरकार हक्काचा पगार द्यायला तयार नाहीये त्यातच पालघर यवतमाळ पिंपरी चिंचवड येथे शिक्षकाने आत्महत्या केलीय आणि सरकार म्हणतेय प्रत्येकाचे जगणे महत्वाचे आहे आज सगळे कोरोनाने नाही तर उपसमारी आणि कर्जाने मरणार आहेत तरी सरकारला एकच विनंती सगळे करा पण कोणाला आत्महत्येस प्रवृत्त करू नका
एकच मिशन जुनी पेन्शन
ReplyDelete