Thursday, 26 July 2018

मराठा आरक्षणासाठी मुख्यमंत्र्यांना खुले पत्र

सर्वपक्षीय बैठक बोलवा. निर्णय घ्या. 




छ. शाहू महाराज आरक्षण दिन
२६ जुलै २०१८ 
प्रति,
मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

महोदय,
दोन वर्षे अहिंसेच्या मार्गाने मूक मोर्चे काढूनही आरक्षण मिळालं नाही, म्हणून मराठा समाजातील तरुणांच्या असंतोषाने पुन्हा पेट घेतला आहे. आरक्षणाची मागणी अत्यंत संयमाने, घटनात्मक मार्गाने सगळ्या पुराव्यानिशी मांडण्यात आली. महात्माजींच्या अहिंसक सामुदायिक सत्याग्रहाचा विलक्षण अविष्कार मराठा समाजाने दाखवून दिला. पण तरीही मागणी पदरात पडली नाही. आता हे आंदोलन आणखी भडकण्याआधी सरकारनेच मार्ग काढला पाहिजे. 

मुख्यमंत्री म्हणून आपण स्वतः पुढाकार घ्यायला हवा. ज्येष्ठ नेते मा. श्री. शरद पवार यांच्यासह राज्यातील सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी आणि विधिमंडळातील सर्व गटनेत्यांशी तातडीने चर्चा करायला हवी. महाराष्ट्रात जेव्हा जेव्हा संकट निर्माण झालं, पेचप्रसंग निर्माण झाला, संवेदनशील प्रश्न उभा राहिला तेव्हा तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः विरोधी पक्षातील सर्व गटनेत्यांची बैठक बोलावली होती. समाजातील धुरीणांना साद घातली होती. मार्ग त्यातून निघाला होता. यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार आणि विलासराव देशमुख यांनी याच मार्गाने राज्यात भडकलेले वणवे शांत केले होते. 

मराठा समाजाची मागणी स्वच्छ आहे. नोकरी आणि शिक्षणात मराठा समाजाला आरक्षण हवे आहे. ही मागणी न्याय्य आहे. भारतीय संविधानानुसार हे आरक्षण देणे शक्य आहे. 

प्रश्न असा आहे की - 
१. हे आरक्षण ओबीसी म्हणून देता येईल काय?
२. ओबीसीमधील आधीच्या प्रवर्गांचा हिस्सा त्यातून सुरक्षित राहील काय?
३. ५० टक्क्यांवरुन अधिक आरक्षण देता येईल काय?

या तिन्ही प्रश्नांचं उत्तर होय असं आहे. 

संविधानातील कलम १५(४) आणि १६(३) व १६(४) या तरतूदींनुसार आरक्षण देता येतं. द्यावं लागतं. मराठा समाज हा शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. त्यामुळे त्याला वंचित ठेवता येणार नाही. मराठा समाज हा संत तुकाराम आणि महात्मा फुले यांच्या भाषेत कुळवाडी कुणबी आहे. शोषित शुद्र आहे. महात्मा फुलेंनी ब्रिटीशांपुढे ज्यांचं दुःख मांडलं आणि ज्यांच्यासाठी आसुड ओढला तोच हा शुद्र मागासवर्गीय शेतकरी समाज आहे. या देशातलं पहिलं आरक्षण ज्यांना छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांनी दिलं, त्यात मराठा समाजाचा समावेश होता. शाहू महाराजांनी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या कुणब्यांची परिषद घेतली तोच हा समाज आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुखांनी अत्यंत शहाणपणाने पुढाकार घेतला त्यामुळे विदर्भातील मराठा-कुणबी प्रवर्गातील सर्व जातींना कुणबी म्हणून सवलती मिळू लागल्या. उर्वरित महाराष्ट्रात तसे घडले नाही. मंडल आयोगाच्या वेळीही विरोध झाला. म्हणून हा समाज सवलतींपासून वंचित राहिला आहे. 

हे झाले ऐतिहासिक पुरावे. एकेकाळचा कथित सत्ताधारी वर्ग आज शेतीतून पूर्ण उद्ध्वस्त झाला आहे. कर्जबाजारीपणामुळे खंगला आहे. शेती परवडत नाही. नोकरी मिळत नाही. शिक्षण महाग आहे. तरुण वैफल्यग्रस्त होतो आहे. लग्न होत नाहीत. रोज अवमान होतो. त्यामुळे फास घेणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. महाराष्ट्रातील लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांनी फास लावून घेतला. महात्मा फुले इंग्लडच्या युवराजाला डोक्यावर पागोटं नेसून शेतकऱ्याच्या वेशात भेटायला गेले होते. ते पागोटं पार फाटलं आहे. त्या फाटलेल्या पागोट्याची कैफियत आता तरी ऐकणार का? 

ओबीसी म्हणूनच मराठा समाजातील जातींना सवलत द्यावी लागेल. आधीच्या ओबीसी जातींचं काय? आधीच्या ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता हा प्रश्न ओबीसींमध्ये तीन गट करुन सोडवता येईल. ओबीसींमध्ये आधीच दोन गट करण्यात आले आहेत. भटके विमुक्त आणि इतर मागासवर्गीय. भटक्या विमुक्तांमध्येही अ, ब, क, ड असे चार गट करण्यात आलेत. मग मराठा समाजासाठी वेगळा ओबीसी गट का केला जात नाही? करणे शक्य आहे. निर्णय सरकारने घ्यायचा आहे. असं करण्याला ओबीसींचा विरोध नाही. 

मराठा आरक्षण देण्यासाठी ५० टक्क्यांहून अधिक जागा वाढवाव्या लागतील. ५० टक्क्यांहून अधिक जागा वाढवायला सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयाचा अडसर आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचा अडसर कुठेही नाही. डॉ. आंबेडकरांनी संविधान सभेत केलेल्या चर्चेनुसार ६९टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देणे कायद्याने शक्य आहे. तामिळनाडू सरकारने ते केलं आहे. राज्य घटनेच्या नाईन्थ शेड्युल्ड (९वी अनुसूची)मध्ये महाराष्ट्राच्या वाढीव आरक्षण कायद्याचा समावेश केला की त्याला इम्युनिटी मिळेल. फक्त त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी. कारण ही इम्युनिटी देण्याचं काम भारतीय संसदेचं आहे. केंद्र सरकारने ठरवलं तर विरोधी पक्षांची त्याला साथ मिळेल. 

मराठ्यांना नव्याने आरक्षण द्यायचं नसून शाहू महाराजांनी दिलेलं आरक्षण पुनर्प्रस्थापित करायचं आहे. फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या विचारांतून जन्मलेल्या आरक्षणापासून मराठा समाजाला वंचित ठेवता येणार नाही. आता आणखी वेळ काढू नये. निर्णय घ्यावा, ही विनंती.
धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित,

कपिल पाटील
आमदार, मुंबई शिक्षक मतदार संघ
प्रदेशाध्यक्ष, लोकतांत्रिक जनता दल, महाराष्ट्र प्रदेश


या आधी लिहलेले लेख पुढीलप्रमाणे -

मुख्यमंत्री, बळीराजाचं ऐकाल काय?
https://kapilpatilmumbai.blogspot.com/2016/09/blog-post_27.html

मराठ्यांचा आक्रोश कशासाठी?
https://kapilpatilmumbai.blogspot.com/2016/10/blog-post.html

ताराबाईंचं वादळ आणि मराठ्यांच्या लेकी
https://kapilpatilmumbai.blogspot.com/2016/10/blog-post_4.html



27 comments:

  1. सर,या ज्वलंत समस्येला अतिशय सहजसोप्या कळेल अशा भाषेत शासणास पर्याय दिला आहे,

    ReplyDelete
  2. पोटतिडकिने आपण जो विषय मांडला आहे तो फडणवीस सरकारला माहीत नाही किंवा कळत नाही अस नाही पाटील साहेब त्यांना माहीत असून सुध्द्दा आरक्षण द्यायचे नाही आणि तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करायचा तो म्हणजे हा की आरक्षण हि बाब कोर्टात आहे म्हणून .

    ReplyDelete
  3. खुप छान लिहलेत, मुत्सदी पनाने लिहलेत ,अभ्यासपूर्ण लिखाण केलेत आपण, आपले राजकीय तारतम्य आणि भान वाचून आनंद द्विगुणित झाला .

    ReplyDelete
  4. विदारक सत्य...

    ReplyDelete
  5. अगदी बरोबर आहे सर योग्य वेळी मुख्यमंत्र्यांना आपण सुचवलं व सुनावलं आहे मराठा शेतकरी समाजाचे अवस्था आज फार दयनीय आहे तो नाव दलित म्हणून प्रस्तापित झाला आहे काकासाहेब शिंदेचे जे झालं ते फार वाईट झालं उभा महाराष्ट्र हळहळला यामध्ये काळ सोकावण्याची भीती आहे शेतकरी आत्महत्या संपता संपता नाहीत.काकासाहेब शिंदे अमर रहे त्यांच बलिदान व्यर्थ जाणार नाही पण सर्वाधिक मराठा शेतकरी आत्महत्या पाठोपाठ तरुणांची बलिदान ही तमाम मराठा नेतृत्वाला लगावलेली सणसणीत चपकार आहे व सर्व बाजून समाजाची शोषण कोंडी होत असल्याची जणू हा रोख ठोक पुरावाच आहे पण शेतकरी व तरुणा आता गप्प बसणार नाहीत मारायचं नाही मारायचं वाकवायच आपल्या हिताच्या आड येणाऱ्या व्यवस्थेला हा मोर्चा आज रस्त्यावर आहे उद्या सर्वच सत्ताधारी व प्रस्थापितांची कोंडी होऊ शकते प्राप्त परिस्थितीत काही निर्णय घेता येत नसलं तर न्यायालयाने आता यात हस्तक्षेप केला पाहिजे तरच जळणारा महाराष्ट्र विझवता येईल पण तो विझवायचा कोणाच्या हिताचा नाही अस वाटतंय
    *@नितीनभाऊ झिंजाडे करमाळा

    ReplyDelete
  6. अगदी बरोबर सरजी पण हे शासनकर्ते अराजकता वाढवण्याचाच प्रयत्न करतात

    ReplyDelete
  7. Aarakshan deta yenar nahi mhananaryana changle uttar milale...

    ReplyDelete
  8. Aarakshan deta yenar nahi mhananaryana changle uttar milale...

    ReplyDelete
  9. ११ मुख्य मंतरी १५ वर्ष सतत राज्य तरी हि आरक्षण दिले नाही. बिना मागासपणा तपासता आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही. त्यासाठी पूर्वी काहीच केले नाही. बाकी सरकारी नौकरीत जर आधीच १६ टक्केहून जास्त मराठा असतील तर.....

    ReplyDelete
  10. माननीय आमदार कपिल भाऊ
    मराठा जातील ओबीसी म्हणून हे आरक्षण देताना न्यायमूर्ती शिरपूरकर आणि उल्हास बापट
    यांनी राज्य घटना दुरुस्ती झाली तरी ती राज्य घटनेच्या गाभ्याशी सुसंगत नाही असे विधान
    जाहीर वृत्त वाहिनी वर चर्चेत केले -ते तार्किक आहे

    त्यामुळे मराठा जातीमध्ये आर्थिक दुर्बलता असणे हे वेगळे आणि ते मागास किंवा अप्रगत असणे हि बाब राज्य घटनेच्या मूलभूत सिद्धांताशी सुसंगत नाही कारण न्याय या तावत्वावर आधारलेली आहे
    या बाबत जाती व्यवस्था तिचा असेलला जाच अन्याय शोषण जसे दलित आदिवासी यांचे झाले तसे मराठी जातीचे समूह म्हणून झाले काय ?
    मागास चा आधार जाती व्यवस्था मुळे होत असलेला अत्याचार माणसाला माणूस म्हणून
    मान्य न करणं हे मराठा जाती सोबत झाले काय ? तसे सत्य असल्यास काही अडचण नाही
    हे न्या शिरपूरकर यांनी वारंवार सांगितले आहे .
    म्हणजे घटना दुरुस्ती झाली तरी सर्वोच्च न्यालयाच्या निकालाधारे ती टिकेल ?
    तरीही मराठा मधील वंचित पीडित याना संविधानांतर्गत आरक्षण मिळाले पाहिजे
    मात्र ओबीसी ला धक्का न लावता -- अन्यथा अलुतेदार बलुतेदार जाती ज्यांना शूद्र संबोधले
    ज्यांचा कैवार महात्मा फुले यांनी घेतला त्यांच्यात आणि मराठा मध्ये विनाकारण संघर्ष व्हायचा !

    ReplyDelete
  11. Sir jatinihay janganana karane jaruri ahe tyasathi prayatna kele pahijet.

    ReplyDelete
  12. आपण योग्य रीतिने प्रश्न मांडला आहे।

    ReplyDelete
  13. धन्यवाद कपिल सर
    तुमच्या पत्राची दखल अखेर मुख्यमंत्र्यांना घ्यावी लागली. त्यांनी विरोधीपक्ष नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. काही चांगला मार्ग निघेल अशी आशा करूया.

    ReplyDelete
  14. २४ एप्रिल १९७३ नंतरच्या अनुसूची 9 मधील सर्व कायद्यांना न्यायालयात आव्हान देता येते.परिणामी आरक्षणाच्या कायद्याला संरक्षण मिळत नाही. आणि मुळात अनुसूची 9 घटनेशी विसंगत आहे.

    ReplyDelete
  15. Kapial tu nehmicha samjvadi chalvalishi nigdiat rahila hahes ani thula hi vate ki marathana arakshan milayal pahije ya badal dhanyvad atta jast divas amhi vatt pahanar nahi maratha taruan manvi bomb banuan rajyakartyancha gharat ghustial ani mg tumhi tyana antakwadi mahnal krupay ti veel amchavar yeu dyachi ki nahi he thumhi tarva

    ReplyDelete
  16. Saheb tumachi madat havi hoti krupaya karun mala help kara
    8652281892

    ReplyDelete
  17. राजकारणी लोकांचं फारसं मनावर घेऊ नका... त्यांना मतांसाठी असं काही बाही करत राहावं लागतं

    ReplyDelete
  18. कोणत्याही जातीला आरक्षण द्यायचे तर त्यासाठी त्या जातीची लोकसंख्या, त्यांचे शिक्षणाचे प्रमाण, नोकर्‍यांचे प्रमाण, शेती व उद्योगाचे प्रमाण वगैरे अशी सर्व शासकीय आकडेवारी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. अशी आकडेवारी शासकीय जातनिहाय जनगणना करूनच मिळविता येते. गेल्या वर्षी तामिळनाडू सरकारने हायकोर्टाच्या आदेशाने राज्यस्तरावर जातनिहाय जनगणना सुरू केली होती. दोन दिवसांपूर्वी तेलंगणा सरकारने ओबीसी जनगणना करण्याचे ठरविले असून ती ताबडतोब सुरू होत आहे. महाराष्ट्र सरकारही अशी जातनिहाय जनगणना सुरू करू शकते. दोन महिन्यात ही जातनिहाय जनगणना पूर्ण होऊ शकते. या जनगणनेनुसार जर मराठा समाजाचे नोकर्‍यांमधील व शिक्षणातील प्रमाण कमी असेल तर त्यांना ‘ओबीसी’ म्हणून वेगळे आरक्षण देता येईल. असे मराठा-आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल कोणतेही कोर्ट देऊ शकत नाही.

    ReplyDelete
  19. मात्र एकदा का मराठा जातीला ओबीसी दर्जा मिळाला की, तो उंटासारखा वाढत जाऊन ओबीसींचे संपूर्ण घरच उध्वस्त केल्याशिवाय राहणार नाही. मराठा-जाट-पटेल जाती ओबीसीमध्ये घुसल्यात तर, खर्‍या कुणब्याला शिपायाचीही नोकरीही शिल्लक राहणार नाही. भावी काळात कुणबी समाजावर असा अन्याय होतांना पाहून मराठा समाजातील पुरोगामी लोकांनाही वाईट वाटेल. पण त्यावेळी दुःख व्यक्त करण्यावाचून काहीही हातात राहणार नाही. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी व भाजपा-सेना हे आलटून-पालटून सत्तेवर येत राहतात व ते मराठासकट सर्वच जातींशी मांजर-उंदिराचा जीवघेणा खेळ खेळत असतात.

    ReplyDelete
  20. मी स्वतः अनेकवेळा लेख लिहून, पुस्तके लिहून, प्रत्यक्ष चर्चा करून तर कधी ओबीसी आंदोलनातून मराठा आरक्षणावर लोकशाही तोडगा सूचविला आहे. तो कोणता? केंद्र सरकारने 2005 साली सामाजिक आरक्षणावर मार्गदर्शक सूचनांसाठी संसदीय नचिअप्पन कमिटीची नियुक्ती केली. या कमिटीने स्पष्टपणे शिफारस केली आहे कि, सामाजिक आरक्षणावरची 50 टक्के मर्यादा काढून टाकावी व त्यासाठी घटनेत दुरूस्ती करावी. त्यामुळे अजूनही ज्या जातींना आरक्षण मिळाले नाही त्या जातींना आरक्षण देणे शक्य होईल. राज्यघटनेत आणखी एक दुरूस्ती करावी लागेल. या दुरूस्तीसाठी घटनेच्या कलम 46 चा आधार घेता येतो. या कलमात म्हटले आहे- ‘’Promotion of educational and economic interests of Scheduled castes and Scheduled Tribes and other weaker Sections- The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and in particular, of the Scheduled castes and Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of of exploitation.‘’ यातील जाड ठशातील ‘आर्थिक हितसंबंध व इतर दुर्बल वर्ग’ या संकल्पनांचा उपयोग करून एक नवे उपकलम 46 (अ) पुढील प्रमाणे जोडता येईल, ते असे- ’’नव्या आर्थिक स्थित्यंतरात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व तत्सम उच्चजातीतील दारिद्र्य रेषेखालील ‘आर्थिक दुर्बल जन-वर्ग’ बनवून त्यांचेसाठी स्वतंत्रपणे दारिद्र्य निर्मुलनाचे विशेष उपाय करण्यास कोणताही प्रतिबंध करता येणार नाही.’’ त्याचप्रमाणे नचिप्पन कमिटीच्या अहवालाचा आधार घेत दुसरे उपकलम 46(ब) पुढीलप्रमाणे जोडता येईल, ते असे- ‘’या आर्थिक दुर्बल जनवर्गासाठी विशेष उपाययोजना करतांना नियुक्त्या किंवा पदे राखून ठेवण्यासाठी अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व सामाजिक शैक्षणिक मागासलेल्या वर्गांना (ओबीसी) दिलेल्या आरक्षणाव्यतिरिक्त स्वतंत्र आरक्षण दिले जाईल व त्यासाठी आरक्षणाच्या प्रमाणावर कोणतेही बंधन राहणार नाही.’’ हा ‘जन-वर्ग’ समाजातून शोधून काढण्यासाठी त्याचे निकष ठरविणारा व उपाय योजना करणार्‍या शिफारशी सादर करणारा मंडल आयोगासारखा एखादा आयोग केंद्र सरकारने नेमला पाहिजे. पार्लमेंट्री नचिअप्पन कमिटीचा अहवाल व संविधानाचे कलम 46 हे दोन भक्कम आधार घेऊन सर्व उच्चजातींच्या दारिद्र्य रेषेखालील ‘जन-वर्गासाठी’ घटना-दुरूस्ती केली तरच ब्राह्मणांसकट मराठा-जाट-पटेल-कापू जातींच्या अखिल भारतीय आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो.

    ReplyDelete
  21. (‘’पाक्षिक परीवर्तनाचा वाटसरू’’ या वैचारिक मराठी पाक्षिकाच्या 16-31ऑगस्ट18 च्या अंकात प्रकाशित झालेला मराठा आरक्षणावरील लेख---- लेखाचे मूळ नाव ‘’मराटा-जाट-पटेल आरक्षणाचा अखिल भारतीय प्रश्न व घटनात्मक उपाय’’)

    मराठा आरक्षण- दशा व दिशा !
    लेखक- प्रा. श्रावण देवरे,
    मोबाईल- 88 301 27 270

    ReplyDelete