मराठा आरक्षणासाठी मुख्यमंत्र्यांना खुले पत्र

सर्वपक्षीय बैठक बोलवा. निर्णय घ्या. 

छ. शाहू महाराज आरक्षण दिन

२६ जुलै २०१८ 

प्रति,
मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

महोदय,
दोन वर्षे अहिंसेच्या मार्गाने मूक मोर्चे काढूनही आरक्षण मिळालं नाही, म्हणून मराठा समाजातील तरुणांच्या असंतोषाने पुन्हा पेट घेतला आहे. आरक्षणाची मागणी अत्यंत संयमाने, घटनात्मक मार्गाने सगळ्या पुराव्यानिशी मांडण्यात आली. महात्माजींच्या अहिंसक सामुदायिक सत्याग्रहाचा विलक्षण अविष्कार मराठा समाजाने दाखवून दिला. पण तरीही मागणी पदरात पडली नाही. आता हे आंदोलन आणखी भडकण्याआधी सरकारनेच मार्ग काढला पाहिजे. 

मुख्यमंत्री म्हणून आपण स्वतः पुढाकार घ्यायला हवा. ज्येष्ठ नेते मा. श्री. शरद पवार यांच्यासह राज्यातील सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी आणि विधिमंडळातील सर्व गटनेत्यांशी तातडीने चर्चा करायला हवी. महाराष्ट्रात जेव्हा जेव्हा संकट निर्माण झालं, पेचप्रसंग निर्माण झाला, संवेदनशील प्रश्न उभा राहिला तेव्हा तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः विरोधी पक्षातील सर्व गटनेत्यांची बैठक बोलावली होती. समाजातील धुरीणांना साद घातली होती. मार्ग त्यातून निघाला होता. यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार आणि विलासराव देशमुख यांनी याच मार्गाने राज्यात भडकलेले वणवे शांत केले होते. 

मराठा समाजाची मागणी स्वच्छ आहे. नोकरी आणि शिक्षणात मराठा समाजाला आरक्षण हवे आहे. ही मागणी न्याय्य आहे. भारतीय संविधानानुसार हे आरक्षण देणे शक्य आहे. 

प्रश्न असा आहे की - 
१. हे आरक्षण ओबीसी म्हणून देता येईल काय?
२. ओबीसीमधील आधीच्या प्रवर्गांचा हिस्सा त्यातून सुरक्षित राहील काय?
३. ५० टक्क्यांवरुन अधिक आरक्षण देता येईल काय?

या तिन्ही प्रश्नांचं उत्तर होय असं आहे. 

संविधानातील कलम १५(४) आणि १६(३) व १६(४) या तरतूदींनुसार आरक्षण देता येतं. द्यावं लागतं. मराठा समाज हा शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. त्यामुळे त्याला वंचित ठेवता येणार नाही. मराठा समाज हा संत तुकाराम आणि महात्मा फुले यांच्या भाषेत कुळवाडी कुणबी आहे. शोषित शुद्र आहे. महात्मा फुलेंनी ब्रिटीशांपुढे ज्यांचं दुःख मांडलं आणि ज्यांच्यासाठी आसुड ओढला तोच हा शुद्र मागासवर्गीय शेतकरी समाज आहे. या देशातलं पहिलं आरक्षण ज्यांना छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांनी दिलं, त्यात मराठा समाजाचा समावेश होता. शाहू महाराजांनी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या कुणब्यांची परिषद घेतली तोच हा समाज आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुखांनी अत्यंत शहाणपणाने पुढाकार घेतला त्यामुळे विदर्भातील मराठा-कुणबी प्रवर्गातील सर्व जातींना कुणबी म्हणून सवलती मिळू लागल्या. उर्वरित महाराष्ट्रात तसे घडले नाही. मंडल आयोगाच्या वेळीही विरोध झाला. म्हणून हा समाज सवलतींपासून वंचित राहिला आहे. 

हे झाले ऐतिहासिक पुरावे. एकेकाळचा कथित सत्ताधारी वर्ग आज शेतीतून पूर्ण उद्ध्वस्त झाला आहे. कर्जबाजारीपणामुळे खंगला आहे. शेती परवडत नाही. नोकरी मिळत नाही. शिक्षण महाग आहे. तरुण वैफल्यग्रस्त होतो आहे. लग्न होत नाहीत. रोज अवमान होतो. त्यामुळे फास घेणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. महाराष्ट्रातील लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांनी फास लावून घेतला. महात्मा फुले इंग्लडच्या युवराजाला डोक्यावर पागोटं नेसून शेतकऱ्याच्या वेशात भेटायला गेले होते. ते पागोटं पार फाटलं आहे. त्या फाटलेल्या पागोट्याची कैफियत आता तरी ऐकणार का? 

ओबीसी म्हणूनच मराठा समाजातील जातींना सवलत द्यावी लागेल. आधीच्या ओबीसी जातींचं काय? आधीच्या ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता हा प्रश्न ओबीसींमध्ये तीन गट करुन सोडवता येईल. ओबीसींमध्ये आधीच दोन गट करण्यात आले आहेत. भटके विमुक्त आणि इतर मागासवर्गीय. भटक्या विमुक्तांमध्येही अ, ब, क, ड असे चार गट करण्यात आलेत. मग मराठा समाजासाठी वेगळा ओबीसी गट का केला जात नाही? करणे शक्य आहे. निर्णय सरकारने घ्यायचा आहे. असं करण्याला ओबीसींचा विरोध नाही. 

मराठा आरक्षण देण्यासाठी ५० टक्क्यांहून अधिक जागा वाढवाव्या लागतील. ५० टक्क्यांहून अधिक जागा वाढवायला सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयाचा अडसर आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचा अडसर कुठेही नाही. डॉ. आंबेडकरांनी संविधान सभेत केलेल्या चर्चेनुसार ६९टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देणे कायद्याने शक्य आहे. तामिळनाडू सरकारने ते केलं आहे. राज्य घटनेच्या नाईन्थ शेड्युल्ड (९वी अनुसूची)मध्ये महाराष्ट्राच्या वाढीव आरक्षण कायद्याचा समावेश केला की त्याला इम्युनिटी मिळेल. फक्त त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी. कारण ही इम्युनिटी देण्याचं काम भारतीय संसदेचं आहे. केंद्र सरकारने ठरवलं तर विरोधी पक्षांची त्याला साथ मिळेल. 

मराठ्यांना नव्याने आरक्षण द्यायचं नसून शाहू महाराजांनी दिलेलं आरक्षण पुनर्प्रस्थापित करायचं आहे. फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या विचारांतून जन्मलेल्या आरक्षणापासून मराठा समाजाला वंचित ठेवता येणार नाही. आता आणखी वेळ काढू नये. निर्णय घ्यावा, ही विनंती.
धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित,

कपिल पाटील
आमदार, मुंबई शिक्षक मतदार संघ
प्रदेशाध्यक्ष, लोकतांत्रिक जनता दल, महाराष्ट्र प्रदेश


या आधी लिहलेले लेख पुढीलप्रमाणे -

मुख्यमंत्री, बळीराजाचं ऐकाल काय?
https://kapilpatilmumbai.blogspot.com/2016/09/blog-post_27.html

मराठ्यांचा आक्रोश कशासाठी?
https://kapilpatilmumbai.blogspot.com/2016/10/blog-post.html

ताराबाईंचं वादळ आणि मराठ्यांच्या लेकी
https://kapilpatilmumbai.blogspot.com/2016/10/blog-post_4.html