शिक्षक जिंकले

मुंबईतल्या शिक्षकांचं मला सर्वप्रथम अभिनंदन करु देत. त्यांच्या एकजुटीचा विजय झाला आहे. गेले सहा महिने माझ्या मुंबईच्या शिक्षकांनी त्रास भोगला. ताण तणाव सहन केला. त्यांच्या संयमाला, धीराला आणि हिमतीला अखेर फळ आलं आहे. त्यांना सलाम. 

मुंबै बँक भ्रष्टाचारी आहे. बुडणारी आहे, असा आरोप विनोद तावडे विरोधी पक्ष नेता असताना करत होते. त्याच बँकेत शिक्षकांचे पगार नेण्याचा त्यांचा म्हणजे विद्यमान शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने रद्दबातल ठरवला आहे. 

मुंबै बँकेचे ज्येष्ठ वकील माननीय हायकोर्टाला निर्णय तूर्त स्थगित ठेवण्याचा शेवटी आग्रह करत होते. परंतु खंडपीठाने शासन निर्णय सेट असाईड करत असल्याचे ठामपणे सांगितले. सरकारचे अॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी आणि मुंबै बँकेच्या वकीलांचे युक्तिवाद हायकोर्टाच्या खंडपीठाने फेटाळून लावले. आमचं नुकसान होईल, आमची खाती जातील, असा गळा काढला गेला. कोर्टाने त्यांना सुनावलं, तुमच्याकडे खाती कुणी काढायची हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. पण पगार मुंबै बँकेत होणार नाहीत. तो निर्णय हायकोर्ट पूर्णपणे रद्द करत आहोत. 

हे सरकार सत्तेवर आल्यापासून शिक्षणमंत्र्यांची कुऱ्हाड शिक्षकांच्या पायावर रोज पडत असते. रोज नवा जीआर येतो. आज कुणावर आफत म्हणून शिक्षक एकमेकांना विचारतात. किती छळ मांडला होता. अनुदान नाही. पेन्शन नाही. रात्रशाळा बंद. संच मान्यतेत शिक्षक कमी. भरती बंद. १३०० शाळा बंद. ८० हजार शाळा बंद करण्याचा इरादा. शिक्षक सरप्लस. ऑनलाईन कामांचा मारा. ऑनलाईन पगाराचा मात्र पत्ता नाही. मुंबईतल्या शिक्षकांचे पगार सहा वर्षांपूर्वी मोठ्या कष्टाने मी राष्ट्रीयकृत युनियन बँकेत आणले. सुरक्षित केले. वेळेवर होऊ लागले. बुलढाणा, सांगली, नाशिक, नागपूर, उस्मानाबाद येथील जिल्हा बँका बुडाल्या. शिक्षकांचे पगार, ठेवी, पेन्शन बुडालं. बुडालेली रक्कम अजून मिळालेली नाही. जिल्हा बँक आपली बँक आणि जवळची बँक मानली जाते. पण अनुभव असा आहे, की भ्रष्टाचाराची कीड लागली की ती कोसळून पडते. नोकरदारांच्या कष्टाचे पैसे बुडून जातात. मा. हायकोर्टाने आज निकाल देताना या बुडणाऱ्या बँकांचा उल्लेख केला. माझ्या मुंबईतल्या शिक्षकांचे पगार उद्या बुडाले तर? त्यांच्या बचतीचे पैसे बुडाले तर? नाशिक  - नागपूर सारखं झालं तर? जी भीती मला आणि तुम्हाला वाटत होती, तीच भीती हायकोर्टाने व्यक्त केली. आम्ही किती छान सेवा देतो, असं मुंबै बँक म्हणत होती. सरकारी वकील सांगत होते, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीयकृत बँकेचा निर्णय आहे, शिक्षकांना लागू नाही. मा. हायकोर्टाने त्यांचं म्हणणं फेटाळून लावलं. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पैसे सुरक्षित रहावेत मग शिक्षकांचे का नकोत. हा पंक्ती भेद कशाला?  असा सवाल खुद्द हायकोर्टाने विचारला. 

सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार राष्ट्रीयकृत बँकेतून करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारनेच घेतला होता. मग शिक्षकांचे पगार का नकोत? म्हणून शिक्षक भारतीने आंदोलन केलं. मी आमदार झाल्यानंतर बेलसरे सरांनी मला अट घातली होती, माझ्या ३४ वर्षांच्या सेवेत मला पगार कधी वेळेवर मिळाला नाही. तू हा पगार १ तारखेला करुन दाखव. चार वर्षांच्या संघर्षानंतर युनियन बँकेचा निर्णय सरकारने केला. गेली सहा वर्षे मुंबईचे शिक्षक सुखद अनुभव घेत होते. मुंबईच्या पाठोपाठ महाराष्ट्रात हा निर्णय झाला. पण नवीन सरकारचं पोट दुखत होतं. शिक्षणमंत्र्यांनी ठरवून मुंबईच्या शिक्षकांवर हल्ले सुरु केले. रात्रशाळेतल्या शिक्षकांना बाहेर काढण्यात त्यांना यश आलं. पण मुंबै बँकेच्या निर्णयावर आज मा. हायकोर्टाने चांगली खरडपट्टी काढली. 

शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी संघटनेच्या वतीने रिट याचिका केली. गेले सात महिने हायकोर्टाच्या पायऱ्या शिक्षक भारतीचे कार्यकर्ते चढत होते. शाळा करुन कोर्टात जायचं. म्हणून आळीपाळीने कधी प्रकाश शेळके, शशिकांत उतेकर, शिवाजी खैरमोडे, कधी लीना कुलकर्णी मॅडम, शारदा गायकवाड मॅडम, सलीम शेख, अमोल गंगावणे, चंद्रभान लांडे, संपदा जोशी, भाऊसाहेब घाडगे, सचिन पाटील, वसंत उंबरे, माताचरण मिश्र, संजय दुबे, संदीप पिसे,  मच्छिंद्र खरात,  ह्यूम हायस्कुलचे मुख्याध्यापक त्रिभूवन सर, पवार सर  दिवसभर कोर्टात हजर राहत होते. अनेक पदाधिकारी माहिती पुरवत होते. फोनवरुन विचारणा करत होते. त्या सगळ्यांच्या मेहनतीला रंग आला आहे. 

शिक्षक भारतीच्या वकीलांनी तर कमाल केली. सीनिअर काैसिंल राजीव पाटील आपली कामं बाजूला सारून आपल्या केस साठी प्रधान्याने हजर रहायचे. त्यांच्या आई शालिनी पाटील निवृत्त शिक्षिका आहेत. दादरच्या साने गुरुजी विद्यालयातल्या. कथामालाकार प्रकाश मोहाडीकर, सेना नेते सुधीर जोशी, माझे काका अॅड. लक्ष्मण पाटील यांची ही शाळा. त्यामुळे राजीव पाटील यांनी एक रुपयाही फी न घेता आपली बाजू मांडली. आज शेवटच्या दिवशी तर ते माननीय खंडपीठापुढे तासभर बोलत होते. त्यांच्या युक्तिवादापुढे सरकारी वकील आणि मुंबै बँकेचे वकील निष्प्रभ ठरले. राजीव पाटील यांच्या सोबत अॅड. सचिन पुंडे आणि अॅड. मिलिंद सावंत यांनी घेतलेल्या मेहनतीला तोड नाही. त्या तिघांना मुंबईतील माPया तमाम शिक्षकांच्या वतीने सलाम करतो. 

राष्ट्रीयकृत बँक का नको?  हा प्रश्न घेऊन मी दिल्लीत स्वतः अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना भेटलो होतो. बेलसरे सर, सुभाष मोरे आणि जालिंदर सरोदे यांच्यासोबत प्रकाश जावडेकर आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटलो होतो. तिघांचाही प्रतिसाद सकारात्मक होता. पण शिक्षणमंत्री मा. विनोद तावडे यांनी हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा बनवला. आज खुद्द माननीय खंडपीठाने शिक्षणमंत्र्यांवर ताशेरे ओढले आहेत. ताशेरे गंभीर आणि कठोर आहेत. अतार्किक, न समजणारा, आकसपूर्ण निर्णय या अर्थाचे शब्दप्रयोग माननीय कोर्टाने केले. विरोधी पक्ष नेते असताना बँक भ्रष्टाचारी आणि बुडणारी होती. राज्यपालांकडे आपण तक्रार करत होता. शिक्षणमंत्री झाल्यावर हे निर्णय फिरवण्याचे कारण काय? या प्रश्नांवर सरकारी वकीलांकडे उत्तर नव्हतं. शिक्षकांचं हित आणि सरकारचा पैसा हे दोन्ही प्रश्न यात गुंतले होते. ते लक्षात घेऊन माननीय हायकोर्टाने ३ जून २०१७ चा मुंबै बँकेत पगार नेण्याचा निर्णय रद्द ठरवला आहे. 

मा. वित्तमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांनी नागपूर अधिवेशनात माझ्या तारांकीत प्रश्नावर दिलेलं लेखी उत्तर अगदी स्पष्ट होतं. जिल्हा बँकेतून खाती नेण्याचा कोणताही निर्णय वित्त विभागाने घेतलेला नाही, या त्यांच्या उत्तराची नोंद मा. हायकोर्टाने आज घेतली. २९ ऑगस्ट २००५ शासन निर्णयानुसार वित्त विभागाने ज्या १४ बँकांची सूची बनवली आहे आणि ज्यांना अभिकर्ता म्हणून मान्यता दिली आहे. त्या यादीत मुंबै बँकेचे नावही नाही. त्याची विशेष दखल मा. हायकोर्टाने घेतली. 

याचा अर्थ सरळ आहे, मा. वित्त मंत्री सुधीर मुनगुंटीवार, मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मा.केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, मा. केंद्रीय शिक्षणमंत्री प्रकाश जावडेकर या कुणाचाही सल्ला ऐकण्याची तयारी नाही. मात्र आज हायकोर्टाने कठोर आणि गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. त्याची दखल मा. शिक्षणमंत्री घेतील काय? 

माननीय हायकोर्टाने न्याय दिल्याने विनम्रतापूर्वक आभार मानले पाहिजेत. पण त्याचबरोबर मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मा. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, मा. केंद्रीय शिक्षणमंत्री प्रकाश जावडेकर आणि मा. वित्त मंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांचेही विशेष आभार मानले पाहिजेत. या चारही नेत्यांनी अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. ते नक्कीच शिक्षणमंत्र्यांना सांगतील आमचं ऐकलं असतं तर आज कोर्टाकडून ऐकावं लागलं नसतं. 

३ जून २०१७ चा शासन निर्णय रद्द झाला आहे. आपली खाती युनियन बँकेत आहेत. युनियन बँकेचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या आणि कॅबिनेटच्या मंजूरीने झालेला आहे. तो कायम आहे. स्कूल अकाऊंट युनियन बँकेत आहे. पुल अकाऊंटही युनियन बँकेत आहे. ते फक्त अॅक्टिव्ह करण्याचं काम शिक्षण खात्याचं आहे. आपलं काम आहे, आपली बिलं शालार्थमध्ये युनियन बँकेचं नाव घालून डिपार्टमेंटला सादर करायची. मुंबै बँकेत पगार पाठवायचे नाहीत, असा हायकोर्टाचा स्पष्ट आदेश आहे. शिक्षण निरीक्षकांनी आता हायकोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करुन पुढची प्रक्रिया पार पाडली पाहिजे. कोर्टाचा अवमान होईल असं कुणी वागू नये. शिक्षकांच्या हिताला नख लावू नये. 

धन्यवाद!

शिक्षक एकता झिंदाबाद!

आपला,

कपिल हरिश्चंद्र पाटील

आमदार