के. शंकरनारायणन यांनाही अखेर जावं लागलं. त्यांचाही अपमान करण्याची संधी मोदी सरकारने सोडली नाही. राज्यपाल हे पद घटनात्मक आहे. त्यांना दूर करायचं असेल तर घटनात्मक मार्ग वापरायला हवेत. पंतप्रधान मोदींनी गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री असताना झालेल्या त्रासाचा दिल्लीत पोचताच सूड घेतला. 87 वर्षांच्या कमला बेनीवाल यांची गुजरात मधून मिझोरामला बदली केली. नंतर त्यांना निलंबित केलं. त्यांच्या जागी आता त्यांनी शंकरनारायणन यांना पाठवलं. तेही 81 वर्षांचे आहेत. वयोवृद्ध माणसांचा दिल्लीचं सरकार आदर राखत नाही. घटनात्मक पदांचा योग्य आदर करत नाही. हा मुद्दा राजकीय कारण्यासाठी एकवेळा छोटा मानता येईल. भाजपची सभ्यता आणि संस्कृती हीच आहे. म्हणून वेगळी अपेक्षाही करता येणार नाही. पण तथाकथित अखंड भारताचं स्वप्न पाहणाऱया भाजपने मिझोरामच्या जनतेचा जो अवमान केला आहे, तो दुर्लक्षित करण्यासारखा नाही. ईशान्यकडची राज्यं या देशाचा भाग आहेत की नाहीत? की ती सावत्र राज्यं आहेत. नको असलेल्या अधिकाऱयांना राज्यकर्ते गडचिरोलीला पाठवतात. ब्रिटीश सरकार काळ्या पाण्याच्या शिक्षेसाठी अंदमानला पाठवत. राज्यपालांच्या राजकारणासाठी मिझोराम आणि नागालॅंडला ज्या पद्धतीची वागणूक केंद्र सरकार देत आहे, ती अपमानास्पद तर आहेच. पण देशाच्या एेक्य भावनेला सुरुंग लावणारी आहे. घटनेला स्मरुन देशाच्या पंतप्रधानांनी शपथ घेतलेली असते. त्या घटनेने देशाची एकता, अखंडता आणि सार्वभाैमता अक्षुण्ण राखण्याची जबाबदारी त्या शपथेनेच त्यांच्यावर टाकलेली आहे. त्याचं स्मरण किमान राष्ट्रपतींनी तरी त्यांना करून द्यायला हवी.
के. शंकरनारायणन यांना महाराष्ट्रातील जनता विसरू शकणार नाही. महाराष्ट्रातील किमान वंचित प्रदेश आणि वंचित वर्ग त्यांची आठवण काढत राहील. शंकरनारायणन काही रबर स्टॅम्प नव्हते. राजभवनातली शोभेची वस्तू नव्हते. खाजगी विद्यापीठाचं बिल विधान सभेत चर्चेविना मंजूर झालं होतं. विधान परिषदेत माझा विरोध एकाकी पडला. पण राज्यपालांनी ते बिल परत पाठवलं. सामाजिक न्याय व आरक्षण नाकारणारं हे बिल होतं. सभागृहात त्याची चर्चाही होऊ दिली गेली नव्हती. माननीय शंकरनारायणन यांनी तेच आक्षेप घेत विधेयक परत पाठवलं. अखेर सरकारला ती तरतूद करावी लागली. पुढचं अधिवेशन समोर नसताना आणखी दोन खाजगी विद्यापीठाची विधेयकं सरकारने आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यालाही राज्यपालांनी विरोध केला. मराठावाडा आणि विदर्भाच्या बॅकलाॅगच्या प्रश्नावर के. शंकरनारायणन ठाम राहीले. सरकारला अनेक निर्णय त्यांनी बदलायला भाग पाडलं. विरोधी पक्षांचा आवाज दडपला गेला तेव्हा राज्यपालांनी सरकारचे कान अोढले.
मुंबईच्या विद्यापीठाच्या कुलगुरुंनी प्रा. नीरज हातेकर यांच्या सारख्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या विद्यापीठातल्या प्राध्यापकाला निलंबित केलं होतं. हातेकरांनी त्या विरोधात अभूतपूर्व अनोखं आंदोलन केलं. विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. पण सरकार कुलगुरुंचीच तळी उचलून धरत होते. हातेकर सरांना घेऊन मी राज्यपालांकडे गेलो. राज्यपालांनी पाऊण तास दिला. खूप प्रश्न विचारले. पाहुणचारही उत्तम केला. प्रेमाने त्यांना जवळ बोलावलं. आमच्या सोबत फोटो काढू दिले. जाताना मला म्हणाले, काळजी करु नका. मी करतो. आणि खरंच दुसऱया दिवशी कुलगुरुंना त्यांनी बोलावून घेतलं. अवघ्या दोन दिवसात विद्यापीठाने निलंबन मागे घेतलं.
राज्यातलं सरकार काॅंग्रेस-राष्ट्रवादीचंच आहे. राज्यपाल काॅंग्रेसचेच होते आणि म्हणूनच शंकरनारायणन यांची निस्पृहता अधिक जाणवते.
भाजपला हवे असलेले कोहली आले. म्हणून महाराष्ट्रातल्या विरोधी पक्षांना आनंद नक्कीच झाला असेल. पण विरोधी पक्षांना समान वागणूक देणारे के. शंकरनारायणन राज्यपाल पदावरून गेले याचं दुःखही त्यांना झालं असेल.
