हिंदी सहित सभी प्रादेशिक भाषाओं पर आयसीएसई बोर्ड का सितम

विधायक कपिल पाटील का प्रकाश जी जावडेकर को पत्र 

दिनांक : २१/०२/२०१८

प्रति,
माननीय श्री. प्रकाश जी जावडेकर
मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली

महोदय,
आज २१ फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृ भाषा दिन है। पूरी दुनिया हर्षोल्लास के साथ अपनी मातृ भाषा का जश्न मना रही है। परंतु बडे खेद के साथ मैं यह पत्र आपको भेज रहा हूं। देश की राजभाषा हिंदी समेत हर प्रदेश की भाषा संकट में है। ICSE बोर्ड के स्कूलों में विदेशी भाषाओं के प्रभाव से हमारी मातृ भाषाओं को दूर रखने की पुरजोर कोशिश हो रही है।

हिंदी केवल राजभाषा नही हमारी एक पहचान है। महात्मा गांधी के विचारो में हिंदी राष्ट्रगंगा है। भारत की हर भाषा इस देश की पहचान है। हर भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। यदि इस कथन का गहराई से विश्लेषण किया जाए तो कई तथ्य हमारे सामने आएंगे। किसी भी देश की भाषा उसकी संस्कृति से जुडी होती है। भारत के हर प्रदेश की भाषा को केवल प्रादेशिक भाषा के रुप में नही पहचाना जा सकता। हर प्रदेश की भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी के साथ इन सभी भारतीय भाषाओं ने चाहे वह मराठी, उर्दू, गुजराती, तमिल, मल्यालम, तेलगू, कन्नड, कश्मीरी, पंजाबी, बांग्ला, आसामी, उडिया हो या ईशान्य भारत की कई भाषाएँ हो, इस देश की संस्कृति को समृद्ध किया है। भारत एक विशाल देश है। हर प्रदेश की भाषा जरूर अलग है। मगर इन्ही भारतीय भाषाओं से मिलकर इस देश की संस्कृति का गुलिस्ताँ खिला है। कहा जाता है कि यदि किसी देश की संस्कृति पर हमला करना है तो सबसे पहले उसकी भाषा छीन लेनी चाहिए। वर्तमान संकट कोई बाहर से नही, अंदर से है। संकट हिंदी पर है, और सभी प्रदेश की भारतीय भाषाओं पर है। हमला आयसीएसई बोर्ड ने किया है। आयसीएसई बोर्ड से संलग्न दो हजार से जादा स्कूल देश में है। वहाँ पढनेवाले छात्रों की संख्या लाखो में है। विदेशी भाषाओं का विकल्प दे कर आयसीएसई बोर्ड ने हिंदी तथा अन्य प्रदेश भाषाओं का अस्तित्व ही संकट में डाल दिया है।

हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में १४ सितम्बर सन १९४९ को स्वीकार किया गया। संविधान मे अनुच्छेद ३४३ से ३५१ तक हिंदी को राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गयी है। उसे अपनाने और उसे सम्मान देने की बात की गई है। इसे अहिंदीभाषी महापुरुषों ने आगे बढाया। इसके लिए चाहे महात्मा गांधी की बात की जाय, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती की बात की जाय, राजगोपालाचार्य अथवा नेताजी सुभाषचंद्र बोस सहित अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात की जाय। सबने एक स्वर में हिंदी के महत्त्व को स्वीकर ही नहीं किया बल्कि इसके प्रचार-प्रसार में अपना जीवन खपा दिया। देश को स्वतंत्र कराने में हिंदी भाषा का कितना योगदान रहा है, यह किसी से छिपा नही है। उसी समय हिंदी ने सिद्ध किया था कि अगर भारतीयों को कोई भाषा एक सूत्र में बांध सकती है तो वह भाषा हिंदी ही है। 

वर्तमान सरकार कहती है की, हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए वह संकल्पबद्ध है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हिंदी में भाषण करते है। मगर केंद्र सरकार संचलित शैक्षणिक बोर्ड इस भाषा के पंख कतरने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय बोर्डो सहित देश में कुल ५३ बोर्ड सक्रिय हैं। लगभग सभी बोर्डो ने त्रिभाषा सूत्र (फार्मूला ऑफ थ्री लैंग्वजेंस) को अपनाया है। सभी बोर्डो में हिंदी का शिक्षण कार्य अबाध गति से चल रहा है। किंतु यह बडे दुर्भाग्य की बात है कि भारत में संचालित होने वाला एक केंद्रीय बोर्ड जिसे आयसीएसई के नाम से जाना जाता है, उसने हिंदी समेत सभी प्रदेशिक भाषाओं की दुर्गति कर दी है। इन भाषाओं के समकक्ष कुछ विदेशी भाषाओं को विकल्प के तौर पर सामने ला दिया है। इसे समझने के लिए आयसीएसई बोर्ड में हिंदी की पूर्व स्थिति की पडताल जरुरी है।

हिंदी तथा प्रादेशिक भाषाओं की पूर्व स्थिति 
आयसीएसई बोर्ड में अंग्रेजी को प्रथम भाषा के रुप में रखा गया है जो अनिवार्य होती है। द्वितीय भाषा के रुप में हिंदी सहित देश की अन्य भाषाओंको एक साथ रखा गया। मतलब, यदि छात्र हिंदी की जगह संस्कृत, उर्दू, उडिया, मराठी, बांग्ला, कन्नड, तमिल इत्यादि किसी भी भारतीय भाषा का चयन करना चाहता है तो कर सकता है। ऐसा दशकों से चला आ रहा था। पाठ्यक्रम में फ्रेंच को भी रखा गया था लेकिन उस भाषा के चयन हेतु बोर्ड ने ग्रीन कार्ड सहित अन्य तमाम शर्तो को रखा था। उन शर्तो को पूरा करने के बाद ही छात्र हिंदी व अन्य प्रदेशिक भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा ले सकता था। इस नीति के कारण हिंदी समेत अन्य भारतीय भाषाओं की संप्रभुता बरकरार थी।

बोर्ड में भारतीय भाषाओंकी वर्तमान स्थिति
बोर्ड की भाषा संबन्धी गलत व अव्यवहारिक नीतियों के कारण हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएँ संकट में है। आयसीएसई बोर्ड ने हिंदी और प्रदेशिक भाषाओं के सामने फ्रेंच सहित कई दूसरी विदेशी भाषाओं को विकल्प के तौर पर पेश कर दिया है। इससे अभिभावक शौक वश अपने बच्चों के लिए विदेशी भाषाओं का चुनाव कर रहै हैं। इस प्रकार का क्षणिक आकर्षण देश की अस्मिता पर भारी पड रहा है। हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के साथ इस प्रकार का खिलवाड दुखद है। इसके लिए जितनी भी भर्त्सना की जाय, कम है। इस संदर्भ में सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। काैसिंल की भाषा संबन्धी इस नीति के कारण शिक्षकों के समक्ष जो रोजी-रोटी का प्रश्न पैदा हुआ सो अलग। 

भारतीय भाषाओं का सम्मान करे
हमें किसी भी विदेशी भाषा से कोई दुराव नही है किंतु यदि आयसीएसई बोर्ड अपने पाठ्यक्रम में विदेशी भाषाओं को पहले ग्रुप में हिंदी व अन्य प्रदेशिक भाषाओं का पर्याय न रखकर अपनी पहिली वाली पाठ्यक्रम की 'भाषा-नीति' बहाल करे या त्रिभाषा सूत्र नीति अपनाकर उसमें फ्रेंच व अन्य विदेशी भाषाओं को स्थान दे या फ्रेंच सहित अन्य विदेशी भाषाओंको मात्र तीसरे ग्रुप (एप्लीकेशंस विषय-ग्रुप) में रखे तो समस्या सुलझ जाएगी।  इससे भारतीय भाषाओंका सम्मान बढेगा और इच्छुक छात्र फ्रेंच सहित दूसरी विदेशी भाषाओं का चयन बिना किसी संकोच के कर सकेंगे।

आपका भवदीय,

कपिल पाटील
सदस्य, महाराष्ट्र विधान परिषद 
kapilhpatil@gmail.com

शिक्षक जिंकले

मुंबईतल्या शिक्षकांचं मला सर्वप्रथम अभिनंदन करु देत. त्यांच्या एकजुटीचा विजय झाला आहे. गेले सहा महिने माझ्या मुंबईच्या शिक्षकांनी त्रास भोगला. ताण तणाव सहन केला. त्यांच्या संयमाला, धीराला आणि हिमतीला अखेर फळ आलं आहे. त्यांना सलाम. 

मुंबै बँक भ्रष्टाचारी आहे. बुडणारी आहे, असा आरोप विनोद तावडे विरोधी पक्ष नेता असताना करत होते. त्याच बँकेत शिक्षकांचे पगार नेण्याचा त्यांचा म्हणजे विद्यमान शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने रद्दबातल ठरवला आहे. 

मुंबै बँकेचे ज्येष्ठ वकील माननीय हायकोर्टाला निर्णय तूर्त स्थगित ठेवण्याचा शेवटी आग्रह करत होते. परंतु खंडपीठाने शासन निर्णय सेट असाईड करत असल्याचे ठामपणे सांगितले. सरकारचे अॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी आणि मुंबै बँकेच्या वकीलांचे युक्तिवाद हायकोर्टाच्या खंडपीठाने फेटाळून लावले. आमचं नुकसान होईल, आमची खाती जातील, असा गळा काढला गेला. कोर्टाने त्यांना सुनावलं, तुमच्याकडे खाती कुणी काढायची हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. पण पगार मुंबै बँकेत होणार नाहीत. तो निर्णय हायकोर्ट पूर्णपणे रद्द करत आहोत. 

हे सरकार सत्तेवर आल्यापासून शिक्षणमंत्र्यांची कुऱ्हाड शिक्षकांच्या पायावर रोज पडत असते. रोज नवा जीआर येतो. आज कुणावर आफत म्हणून शिक्षक एकमेकांना विचारतात. किती छळ मांडला होता. अनुदान नाही. पेन्शन नाही. रात्रशाळा बंद. संच मान्यतेत शिक्षक कमी. भरती बंद. १३०० शाळा बंद. ८० हजार शाळा बंद करण्याचा इरादा. शिक्षक सरप्लस. ऑनलाईन कामांचा मारा. ऑनलाईन पगाराचा मात्र पत्ता नाही. मुंबईतल्या शिक्षकांचे पगार सहा वर्षांपूर्वी मोठ्या कष्टाने मी राष्ट्रीयकृत युनियन बँकेत आणले. सुरक्षित केले. वेळेवर होऊ लागले. बुलढाणा, सांगली, नाशिक, नागपूर, उस्मानाबाद येथील जिल्हा बँका बुडाल्या. शिक्षकांचे पगार, ठेवी, पेन्शन बुडालं. बुडालेली रक्कम अजून मिळालेली नाही. जिल्हा बँक आपली बँक आणि जवळची बँक मानली जाते. पण अनुभव असा आहे, की भ्रष्टाचाराची कीड लागली की ती कोसळून पडते. नोकरदारांच्या कष्टाचे पैसे बुडून जातात. मा. हायकोर्टाने आज निकाल देताना या बुडणाऱ्या बँकांचा उल्लेख केला. माझ्या मुंबईतल्या शिक्षकांचे पगार उद्या बुडाले तर? त्यांच्या बचतीचे पैसे बुडाले तर? नाशिक  - नागपूर सारखं झालं तर? जी भीती मला आणि तुम्हाला वाटत होती, तीच भीती हायकोर्टाने व्यक्त केली. आम्ही किती छान सेवा देतो, असं मुंबै बँक म्हणत होती. सरकारी वकील सांगत होते, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीयकृत बँकेचा निर्णय आहे, शिक्षकांना लागू नाही. मा. हायकोर्टाने त्यांचं म्हणणं फेटाळून लावलं. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पैसे सुरक्षित रहावेत मग शिक्षकांचे का नकोत. हा पंक्ती भेद कशाला?  असा सवाल खुद्द हायकोर्टाने विचारला. 

सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार राष्ट्रीयकृत बँकेतून करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारनेच घेतला होता. मग शिक्षकांचे पगार का नकोत? म्हणून शिक्षक भारतीने आंदोलन केलं. मी आमदार झाल्यानंतर बेलसरे सरांनी मला अट घातली होती, माझ्या ३४ वर्षांच्या सेवेत मला पगार कधी वेळेवर मिळाला नाही. तू हा पगार १ तारखेला करुन दाखव. चार वर्षांच्या संघर्षानंतर युनियन बँकेचा निर्णय सरकारने केला. गेली सहा वर्षे मुंबईचे शिक्षक सुखद अनुभव घेत होते. मुंबईच्या पाठोपाठ महाराष्ट्रात हा निर्णय झाला. पण नवीन सरकारचं पोट दुखत होतं. शिक्षणमंत्र्यांनी ठरवून मुंबईच्या शिक्षकांवर हल्ले सुरु केले. रात्रशाळेतल्या शिक्षकांना बाहेर काढण्यात त्यांना यश आलं. पण मुंबै बँकेच्या निर्णयावर आज मा. हायकोर्टाने चांगली खरडपट्टी काढली. 

शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी संघटनेच्या वतीने रिट याचिका केली. गेले सात महिने हायकोर्टाच्या पायऱ्या शिक्षक भारतीचे कार्यकर्ते चढत होते. शाळा करुन कोर्टात जायचं. म्हणून आळीपाळीने कधी प्रकाश शेळके, शशिकांत उतेकर, शिवाजी खैरमोडे, कधी लीना कुलकर्णी मॅडम, शारदा गायकवाड मॅडम, सलीम शेख, अमोल गंगावणे, चंद्रभान लांडे, संपदा जोशी, भाऊसाहेब घाडगे, सचिन पाटील, वसंत उंबरे, माताचरण मिश्र, संजय दुबे, संदीप पिसे,  मच्छिंद्र खरात,  ह्यूम हायस्कुलचे मुख्याध्यापक त्रिभूवन सर, पवार सर  दिवसभर कोर्टात हजर राहत होते. अनेक पदाधिकारी माहिती पुरवत होते. फोनवरुन विचारणा करत होते. त्या सगळ्यांच्या मेहनतीला रंग आला आहे. 

शिक्षक भारतीच्या वकीलांनी तर कमाल केली. सीनिअर काैसिंल राजीव पाटील आपली कामं बाजूला सारून आपल्या केस साठी प्रधान्याने हजर रहायचे. त्यांच्या आई शालिनी पाटील निवृत्त शिक्षिका आहेत. दादरच्या साने गुरुजी विद्यालयातल्या. कथामालाकार प्रकाश मोहाडीकर, सेना नेते सुधीर जोशी, माझे काका अॅड. लक्ष्मण पाटील यांची ही शाळा. त्यामुळे राजीव पाटील यांनी एक रुपयाही फी न घेता आपली बाजू मांडली. आज शेवटच्या दिवशी तर ते माननीय खंडपीठापुढे तासभर बोलत होते. त्यांच्या युक्तिवादापुढे सरकारी वकील आणि मुंबै बँकेचे वकील निष्प्रभ ठरले. राजीव पाटील यांच्या सोबत अॅड. सचिन पुंडे आणि अॅड. मिलिंद सावंत यांनी घेतलेल्या मेहनतीला तोड नाही. त्या तिघांना मुंबईतील माPया तमाम शिक्षकांच्या वतीने सलाम करतो. 

राष्ट्रीयकृत बँक का नको?  हा प्रश्न घेऊन मी दिल्लीत स्वतः अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना भेटलो होतो. बेलसरे सर, सुभाष मोरे आणि जालिंदर सरोदे यांच्यासोबत प्रकाश जावडेकर आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटलो होतो. तिघांचाही प्रतिसाद सकारात्मक होता. पण शिक्षणमंत्री मा. विनोद तावडे यांनी हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा बनवला. आज खुद्द माननीय खंडपीठाने शिक्षणमंत्र्यांवर ताशेरे ओढले आहेत. ताशेरे गंभीर आणि कठोर आहेत. अतार्किक, न समजणारा, आकसपूर्ण निर्णय या अर्थाचे शब्दप्रयोग माननीय कोर्टाने केले. विरोधी पक्ष नेते असताना बँक भ्रष्टाचारी आणि बुडणारी होती. राज्यपालांकडे आपण तक्रार करत होता. शिक्षणमंत्री झाल्यावर हे निर्णय फिरवण्याचे कारण काय? या प्रश्नांवर सरकारी वकीलांकडे उत्तर नव्हतं. शिक्षकांचं हित आणि सरकारचा पैसा हे दोन्ही प्रश्न यात गुंतले होते. ते लक्षात घेऊन माननीय हायकोर्टाने ३ जून २०१७ चा मुंबै बँकेत पगार नेण्याचा निर्णय रद्द ठरवला आहे. 

मा. वित्तमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांनी नागपूर अधिवेशनात माझ्या तारांकीत प्रश्नावर दिलेलं लेखी उत्तर अगदी स्पष्ट होतं. जिल्हा बँकेतून खाती नेण्याचा कोणताही निर्णय वित्त विभागाने घेतलेला नाही, या त्यांच्या उत्तराची नोंद मा. हायकोर्टाने आज घेतली. २९ ऑगस्ट २००५ शासन निर्णयानुसार वित्त विभागाने ज्या १४ बँकांची सूची बनवली आहे आणि ज्यांना अभिकर्ता म्हणून मान्यता दिली आहे. त्या यादीत मुंबै बँकेचे नावही नाही. त्याची विशेष दखल मा. हायकोर्टाने घेतली. 

याचा अर्थ सरळ आहे, मा. वित्त मंत्री सुधीर मुनगुंटीवार, मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मा.केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, मा. केंद्रीय शिक्षणमंत्री प्रकाश जावडेकर या कुणाचाही सल्ला ऐकण्याची तयारी नाही. मात्र आज हायकोर्टाने कठोर आणि गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. त्याची दखल मा. शिक्षणमंत्री घेतील काय? 

माननीय हायकोर्टाने न्याय दिल्याने विनम्रतापूर्वक आभार मानले पाहिजेत. पण त्याचबरोबर मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मा. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, मा. केंद्रीय शिक्षणमंत्री प्रकाश जावडेकर आणि मा. वित्त मंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांचेही विशेष आभार मानले पाहिजेत. या चारही नेत्यांनी अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. ते नक्कीच शिक्षणमंत्र्यांना सांगतील आमचं ऐकलं असतं तर आज कोर्टाकडून ऐकावं लागलं नसतं. 

३ जून २०१७ चा शासन निर्णय रद्द झाला आहे. आपली खाती युनियन बँकेत आहेत. युनियन बँकेचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या आणि कॅबिनेटच्या मंजूरीने झालेला आहे. तो कायम आहे. स्कूल अकाऊंट युनियन बँकेत आहे. पुल अकाऊंटही युनियन बँकेत आहे. ते फक्त अॅक्टिव्ह करण्याचं काम शिक्षण खात्याचं आहे. आपलं काम आहे, आपली बिलं शालार्थमध्ये युनियन बँकेचं नाव घालून डिपार्टमेंटला सादर करायची. मुंबै बँकेत पगार पाठवायचे नाहीत, असा हायकोर्टाचा स्पष्ट आदेश आहे. शिक्षण निरीक्षकांनी आता हायकोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करुन पुढची प्रक्रिया पार पाडली पाहिजे. कोर्टाचा अवमान होईल असं कुणी वागू नये. शिक्षकांच्या हिताला नख लावू नये. 

धन्यवाद!

शिक्षक एकता झिंदाबाद!

आपला,

कपिल हरिश्चंद्र पाटील

आमदार

लालूप्रसाद यादव के कारावास का मतलब

फासिस्ट राजनीति के विरुद्ध सामाजिक न्याय की लड़ाई

केंद्र की भाजपा सरकार का अपने विरोधियों से निपटने का एजेंडा एकदम साफ़ है। विरोध की आवाज उठाने वाले नेता अगर दूसरे धर्म के हैं तो उन्हें आतंकवादी घोषित दो। यदि वे दलित, आदिवासी हैं, तो उन्हें नक्सलवादी घोषित कर दो। बाक़ी लोगों को देशद्रोही घोषित कर दो।  इन तीन खांचे में जो राजनीतिक पार्टियां फिट नहीं बैठतीं, उन्हें भ्रष्टाचारी घोषित करने का विकल्प भी है। 

लालूप्रसाद यादव को दूसरी बार जेल में डालने के लिए इस चौथे विकल्प का ही भाजपा ने इस्तेमाल किया है। तथाकथित चारा घोटाले में बाक़ी सभी को क्लीनचिट मिल गई। जिनके कार्यकाल में यह कथित घोटाला शुरू हुआ, उन तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को एक केस में क्लीनचिट दे दी गई। ता की बाहर रहने का रास्ता मिल जाए । लालूप्रसाद यादव को केवल चुनकर भ्रष्टाचारी ठहराया गया है। चारा घोटाले की चर्चा जब देश भर में हो रही थी, तब लालूप्रसाद के कट्टर विरोधी भी कहा करते थे, कि घोटाले करने वाले दूसरे हैं, और गिरफ्तार लालूप्रसाद को किया गया है। उनके ऊपर आरोप क्या है? यह कि इस घोटाले को उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए नज़रअंदाज़ कर दिया।

विरोधियों को चुन-चुनकर यदी वे पिछडा या दलित वर्ग के है, जानबूझकर बदनाम करना केंद्र की सत्ता में बैठे लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम है। सीबीआई को इसके लिए इस्तेमाल करनेवाली बात अब किसी से छुपी नहीं है। जो घोटाला हुआ ही नहीं, उसके लिए 15 महीने न्यायिक हिरासत में गुजारने के बाद ए. राजा अब निर्दोष साबित होकर जेल से बाहर आए हैं। जब वह जेल में थे, तब वकीलों को देने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन 15 महीने बदनामी की कारावास झेली। उनका राजनीतिक करीयर ही खत्म हो गया।

भ्रष्टाचार, देशद्रोह, आंतकवाद के आरोपों से बरी करने के लिए भाजपा ने ही गंगाजल की व्यवस्था करके रखी है। मोदी या भाजपा की शरण में चले जाओ। जो लोग वास्तव में भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं, वे पानी सर पर से जाने से पहले ही भाजपा की एनडीए नौका पर सवार हो चुके हैं। जो लोग वास्तव में भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे थे, वे खूंटा तोड़कर भाजपा की नौका के पानी में जाने से पहले उस पर सवार हो चुके हैं। कुछ लोग राजनीतिक मजबूरी के लिए चलते मोदी की शरण में जा रहे हैं। कुछ लोग गंगाजल छिड़कवाकर शुद्ध होने के लिए सीधे भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। अनेक नेता इंतज़ार में बाड़ पर बैठे हैं, इससे क्या फ़र्क़ पड़ता है? जगन्नाथ मिश्रा के चिरंजीवी ने जदयू के साथ मंत्री बनने के बाद सीधे भाजपा में छलांग लगा दी। नीतीश जगन्नाथ मिश्रा को मतदाताओं ने नकार दिया गया था, लेकिन पिताश्री की दिक्कते थोडी कम हो गई । शरण में जाने से इनकार करने वाले लालूप्रसाद को जेल भेज दिया गया। 

पूरे देश में मोदी सरकार के ख़िलाफ़ असंतोष फैला हुआ है। उसकी आग की लपटें मोदी के अपने राज्य गुजरात में ही भाजपा को लग चुकी हैं। एक युवा ने मोदी की सत्ता को चुनौती दी। उसके साथ कितना धोखा किया गया। हार्दिक पटेल की बदनाम करने के लिए भाजपा ने क्या नही किया। चुनाव के दौरान डॉक्टरर्ड सेक्स सीडी का प्रयोग भारतीय राजनीति के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ।

यह छल और धोखा कितना और कैसा? विश्वविद्यालय में हुए असंतोष पर देशद्रोह की मुहर लगा दी। कन्हैया और उमर ख़ालिद को राष्ट्रविरोधी साबित करने के लिए, जिन्होंने कभी स्वतंत्रता दिवस पर भी तिरंगा नहीं फहराया, वे तिरंगे को हाथ में लेकर देशभक्ति की नसीहत दे रहे हैं। जिसका भाई देश के लिए शहीद हो चुका है और जिसके घर के 16 लोग सेना में हैं, उस कन्हैया को देशद्रोही साबित करने के लिए टीवी चैनल पर संबित पात्रा कितना चिल्लाते नज़़र आते हैं।

दलित आंदोलन को दबाने के लिए रोहित वमूला की जाति तक खोज निकाली गई। भीम आर्मी के चंद्रशेखर जेल में क़ैद किया गया हैं। उन्होंने ऐसा क्या अपराध कर दिया है? अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों को जेल को कोठरी में बंद किया जा रहा है।

सीमा पर देश की रक्षा करने वाले सरताज के पिता, मोहम्मद अखलाक़ को बीफ़ रखने की अफ़वाह फैलाकर मार डाला गया।

उत्तर प्रदेश में जब छात्राओं ने आवाज़ उठाना शुरू किया तो कुलपति कपड़ों और उनके और देर रात आने पर ही सवाल करने लगे। मुख्यमंत्री ने मोराल पुलिसिंग शुरू कर दी। 

विश्वविद्यालय के आंदोलन को कुचलने के लिए महाराष्ट्र में 'कानूनी' रास्ता अपनाया गया है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स काउंसिल के छात्र राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं ले सके, इसके लिए महाराष्ट्र विधान सभा में एक विधेयक को मंजूरी दी गई है। (विधान परिषद में हम विपक्षी दलों ने इसका विरोध करके फ़िलहाल उस पर रोक लगा रखी है।)

सामाजिक न्याय कि बुलंद आवाज बने है शरद यादव। शरण जाने से इन्कार करते है।  उन्हे संसद से हटाने के लिए असंविधानिक तरीक़े का इस्तेमाल किया गया।  

देश में अघोषित आपात है। सत्ता की अदृश्य शक्ति लोकतंत्र का गला घोंट रही है। जो कुछ चल रहा है, वह भयानक है। देश की वैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए किया जा रहा है, लालूप्रसाद यादव की क़ैद को इस बात की मिसाल है। इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। भाजपा ने पहले लालूप्रसाद यादव के हाथ से सत्ता हथिया ली और फिर उन्हें भ्रष्टाचार के कथित अपराधों के तहत बिरसा मुंडा जेल भेज दिया। लालूप्रसाद पर लगे आरोप पर क़ानून वैधानिक रूप से अपना काम करता तो बात अलग थी, जब क़ानून के हाथ को भी राजनीतिक शिकंजे में कस दिया जाता है, तब सवाल उठना लाज़मी है। सही मायने में लालूप्रसाद का अपराध क्या है? जब उन्होने आडवाणी का रथ रोक दिया था, तब से भाजपा उन पर कुपित है। तमाम कोशिशें कर लीं, लेकिन लालूप्रसाद उनकी शरण में जाने के लिए तैयार नहीं हुए। दूर-दराज़ के इलाक़ों में आवारा घूमने वाले बच्चों के लिए लालूप्रसाद ने चरवाहा विद्यालय खोला था। उन्हें ही एक चारा घोटाले में गिरफ़्तार कर लिया गया। आरोप लगाने के लिए उनके बच्चे तब बहुत छोटे थे लिहाज़ा, आज तेजस्वी यादव और मीसा भारती को फंसाया जा रहा है।  छल किया जा रहा है। बिहार में लालूप्रसाद यादव की सामाजिक न्याय की रणनीति ने धर्मद्वेष की राजनीति को कई बार पराजित किया है।  मोदी और भाजपा को इसी बात का ग़ुस्सा है। अब राजनीति मंच पर पार नहीं पा सके तो भ्रष्टाचार और कारावास का खेल खेल रहे हैं। 

यह समय ऐसा है जब अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है, लालूप्रसाद यादव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। शरद यादव जैसा बेदाग़ नेता लालूप्रसाद यादव के साथ आज दृढ़तापूर्वक खड़ा है। राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र के बिना सफल नहीं हो सकता है। इस बात का संकेत बाबासाहब डॉ. भीमराव अंबेडकर संविधान प्रस्तुत करते समय ही दे चुके हैं। आपातकाल के विरोध में सांसद पद छोड़ने वाले शरद यादव, सामाजिक न्याय की लड़ाई में भी उतनी ही मज़बूती से खड़े हैं, मंडल आयोग के फ़ैसले के समय देश यह देख भी चुका है। भारतीय राजनीति में सामाजिक अंतर्विरोध की समझ रखने वाले शरद यादव का लालूप्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ खड़े होना स्वाभाविक है। हालांकि, भाजपा के विरोधी अब भी प्रतिक्रियाएं देने में झिझक रहे हैं, लेकिन उन्हें खुलकर आगे आना होगा। मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री अनंतकुमार हेगडे स्प्ष्टरूप से संविधान बदलने की भाषा बोल रहे हैं। हरियाणा और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वेष फैलाने वाली भाषा बोल रहे हैं। बम विस्फोट में मासूम बच्चों की बलि देने वाले कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर को मोक्का क़ानून से मुक्त कर दिया गया है। जल्द ही उन्हें देशभक्त घोषित कर दिया जाएगा।  

अगर फासिस्ट राजनीति के ख़िलाफ़ सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू नहीं की गई, तो लोकतंत्र ख़तरे में पड़ जाएगा।

- कपिल पाटिल

(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य तथा जनता दल युनायडेट के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं)
kapilhpatil@gmail.com