आज World Press Freedom Day आहे. मुक्त पत्रकारितेचा कितीही पुरस्कार होत असला तरी पत्रकारिता कधीच मुक्त नसते. कधी सरकारची सेन्सॉरशिप असते. तर कधी मालकांची दडपशाही. कधी मार्केटमधल्या गुंडांची दहशत असते. तर कधी सत्ताधाऱ्यांचे हितसंबंध दुखावतात म्हणून त्यांच्या यंत्रणांची जुलूम जबरदस्ती असते. जिथे न्यायसंस्थाच घुसमटली आहे तिथे मीडिया किंवा प्रेस स्वतंत्र आहे असं कसं मानणार?
पत्रकार असलेल्या आईच्या खुन्यांचा शोध तिचाच मुलगा मॅथ्यू कॅरुआना गॅलिझिया घेतो आहे. त्याने ब्लॉग लिहिला आहे. त्याच्या ब्लॉगच्या मराठी अनुवादाची लिंक पुढे देत आहे.
पण त्याच्या आईचे खुनी अजूनही मिळालेले नाहीत. खाशोगीला तर सत्ताधाऱ्यांनी वितळवून मारला. हाडंही शिल्लक राहिली नाहीत. तीही वितळली. आपल्याकडच्या पत्रकारांच्या शरीरातली हाडं अजून शिल्लक आहेत एवढंच म्हणता येईल. पण मुक्त मीडियाचं नरडं कधीच दाबलं गेलं आहे. सत्ताधाऱ्यांना नको असणाऱ्या पत्रकारांना मालकच ठेवत नाहीत. कारण त्यांचं चॅनल, त्यांचं माध्यम, त्यांचा प्रेस, त्यांचा व्यवसाय त्यांना चालू ठेवायचा असतो. त्यांचे आर्थिक हितसंबंध त्यात गुंतलेले असतात. त्यामुळे प्रचंड घुसमटीखाली आजचा भारतातला प्रेस वावरतो आहे. अपवाद फक्त एखाद्या रवीशकुमारचा, पुण्यप्रसून वाजपेयीचा, राजदीप सरदेसाईचा. पुण्यप्रसून वाजपेयीला तर कितीतरी नोकऱ्या सोडाव्या लागल्या. आपले निखिल वागळे तर कुणालाच नको असतात. निरंजन टकलेंना तर न्यायमूर्ती लोयांची स्टोरी छापून येत नव्हती म्हणून नोकरी सोडावी लागली होती. अडचणीचे पत्रकार कुणालाच नको असतात. आणि त्यामुळे नाना दडपणं त्यांच्यावर टाकली जातात. सत्ताधाऱ्यांना खरं सांगणारा पत्रकार कधीच नको असतो. सत्ताधाऱ्यांचा आश्रय असला की गौरी लंकेशवर फॅसिस्ट गोळ्या चालवतात.
संविधानाने दिलेलं अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य, मुक्तपणे बोलण्याचं स्वातंत्र्य, वर्तमानपत्रांचं स्वातंत्र्य हा देशवासीयांना त्यांच्या नागरिकत्वाने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. तो वाहून नेण्याचं काम पत्रकार करत असतात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जो वाहून नेतो किंवा ज्यांच्या माध्यमातून ते प्रत्यक्षात उतरतं त्या प्रेसचं नरडं दाबलं की ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राहतच नाही. मग त्यासाठी वेगळी सेन्सॉरशिप लादायची गरज लागत नाही. आज नेमकी तशी स्थिती आहे भारतात. निवडणुका सुरु आहेत. अंतिम टप्यात आहेत. तरी सुद्धा सगळंच खरं कुठे सांगितलं जातंय? त्यांचं उत्तर नाही असंच आहे. ही घुसमट दूर करणं, मोकळा श्वास घेणं यासाठी आपल्याच निर्धाराची गरज आहे. वृत्तपत्र स्वातंत्र्य टिकलं तरच आपल्याला लोकशाहीचा मोकळा श्वास घेता येईल.
मी स्वतः पत्रकार असताना यातून गेलेलो आहे. सत्ताधाऱ्यांना नको होतो म्हणून 'आज दिनांक' बंद पाडण्यात आला. पंधरा दिवसात मी 'सांज दिनांक' सुरु केला. पण त्यानंतरही मार्केटमधून सगळ्या बाजूने कोंडी करण्यात आली. त्या कोंडीतून बाहेर पडणंच शक्य नव्हतं. सत्ताधारी बलाढ्य होते आणि पत्रकार म्हणून आपला जीव लहान असतो. तडजोड न करता त्यावेळी दिलेल्या संघर्षात माझ्या सहकाऱ्यांनी मला खूप साथ दिली होती. त्याच दिवशी मी राजकारणात येण्याचा निर्णय घेतला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी, लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी राजकीय जागरूकता, राजकीय शक्ती तेवढीच महत्त्वाची असते आणि त्यात सक्रीय राहणं आवश्यक असतं.
मॅथ्यू कॅरुआना गॅलिझिया याचा ब्लॉग आज मुद्दाम पुढे देत आहे. बीबीसी मराठीवर त्यांचा अनुवाद प्रसिद्ध झाला आहे. जरूर वाचा. https://www.bbc.com/
गेल्या वर्षभरात जगभरात 95 पत्रकारांचा बळी गेला. त्यांना आणि त्याआधीही पत्रकारितेचं स्वातंत्र्य जपण्यासाठी जे पत्रकार शहीद झाले त्यांना सलाम!
आमदार
अध्यक्ष, लोक भारती