२६० अन्वये प्रस्ताव - हिवाळी अधिवेशन नागपूर डिसेंबर २०१७

नागपूर विधान भवनासमोर - आमदार श्रीकांत देशपांडे, आमदार कपिल पाटील आणि आमदार दत्तात्रेय सावंत 

आमदार कपिल पाटील यांच्यासह इतर शिक्षक आमदारांनी विधान परिषद नियम २६० अन्वये शिक्षण व शिक्षकांच्या प्रश्नांवरील एक प्रस्ताव आज मा. सभापतींकडे सादर केला. 

या अधिवेशनात या प्रस्तावावर चर्चा व्हावी अशी मागणी शिक्षक आमदारांनी केली. 

सरकारने या प्रश्नांची तड लावली नाही तर राज्यव्यापी बंदची तयारी करावी लागेल, असा इशारा या आमदारांनी यावेळी दिला. 

Video - https://youtu.be/qK9no2hCzQg

-------------------------------------------------------

दिनांक :११/१२/२०१७

प्रति,

मा. सभापती

महाराष्ट्र विधान परिषद, विधानभवन, नागपूर

विषय : मविप नियम २६० अन्वये प्रस्ताव मांडण्यास परवानगी मिळणेबाबत.

महोदय,

राज्यातील दहावी/बारावीच्या विद्यार्थ्यांना एक मिनिट उशीर झाला तरी परीक्षेला बसू न देण्याचा जुलुमी निर्णय बोर्डाने घेणे, हा निर्णय रद्द करण्याची आणि विद्यार्थ्यांच्या दहावी/बारावीच्या परीक्षा आपापल्या शाळेतच घेण्याची मागणी मुख्याध्यापकांनी करणे, अंतर्गत मूल्यमापनाचे २० टक्के गुण रद्द करुन महाराष्ट्रातल्या लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य संकटात टाकणे, राज्यातील १३०० शाळा पटसंख्येचे कारण देऊन बंद करणे, अशा तेरा हजार शाळा बंद करण्याचा सरकारने घाट घालणे, दोन लाख विद्यार्थ्यांचे शिक्षण संकटात येणे, राज्यातील चार लाख विद्यार्थी शाळा बाहय असणे, शिक्षण हक्क कायदयाची उघड उघड पायमल्ली होणे, राज्यातील १७६ रात्रशाळा १७ मे २०१७च्या शासन निर्णयाचा परिणाम म्हणून बंद पाडणे, १०१० शिक्षक तर ३४८ शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या सेवा तात्काळ समाप्त करण्यात येणे, नाईट ज्युनिअर कॉलेज शिक्षकांना वेतन नाकारणे, शासन निर्णय प्रॉस्पटेक्टिव्ह लागू होत असताना या निर्णयात मात्र पूर्वलक्षी प्रभावाने रात्रशाळेतल्या शिक्षकांच्या नोकऱ्या संपुष्टात आणल्या जाणे, परिणामी ३५ हजार कष्टकरी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण देशोधडीला लागणे,

२ मे २०१२ नंतर मान्यता मिळालेल्या राज्यातील सात हजार शिक्षकांच्या सेवा तांत्रिक व किरकोळ त्रुटींचे कारण देऊन समाप्त करण्यात येणे, तर २००५ पासूनच्या ५० हजार शिक्षकांच्या सेवा समाप्त करण्यासाठी त्याच पध्दतीची चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावण्यात येणे, मा. हायकोर्टाने आदेश देऊन ही या शिक्षकांना नियमित वेतन सुरु न करणे,

विनाअनुदान शाळांना २० टक्केच्या पलिकडे अनुदानाची तरतूद न करणे, घोषित, अघोषित शाळांसाठी एक पैशाची तरतूद न करणे, ५० हजार शिक्षक पगाराविना वंचित राहणे, संचमान्यतेचे निकष बदलून अनुदानित शाळांची शिक्षक संख्या कमी करणे, दीड लाख शिक्षकांची पदे रिक्त असणे, आणखी एक लाख शिक्षकांना सरप्लस करुन त्यांच्यावर सेवासमाप्तीची टांगती तलवार ठेवणे, मुक्त शाळांच्या नावाखाली आरटीईने टाकलेल्या जबाबदारीतून मुक्त होण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणे, शिक्षकांना मतदार नाव व फोटो नोंदणी, बीएलओची डयुटीची सक्ती करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत विविध अशैक्षणिक आणि ऑनलाईन कामाचा बोजा लादणे, मुंबई आणि राज्यातील अन्य विद्यापीठातील प्रशासनाच्या कामाचा बोजवारा उडणे, त्यामुळे लक्षावधी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणे, 

यामुळे निर्माण झालेली अभूतपूर्व चिंतेची परिस्थिती, त्यावर शासनाने केलेली कार्यवाही, उपाययोजना आणि प्रतिक्रिया.

आपले

कपिल पाटील, विपस         

दत्तात्रेय सावंत,      

श्रीकांत देशपांडे,              

विक्रम काळे,          

सतीश चव्हाण

नीतीश कुमारांची कपट नीती आणि मोदी-शहांची तानाशाही

जनता दल युनायटेडचे संस्थापक अध्यक्ष जननायक शरद यादव आणि अली अन्वर अन्सारी यांची राज्यसभा सदस्यता बरखास्त करण्याचा निर्णय म्हणजे संसदीय लोकशाही आणि संविधानावरचा कुठाराघात आहे. ही नीतीश कुमारांची कपट नीती आणि मोदी-शहांची तानाशाही आहे. राज्यसभेच्या चेअरमन यांनी म्हणजे उपराष्ट्रपतींनी हा निर्णय घेतला आहे. तो कुणाच्या सल्ल्याने माहित नाही. मात्र त्याला कायद्याचा आधार नाही. शरद यादव यांनी कोणत्याही व्हीपचा भंग केलेला नाही. संसदेच्या सभागृहात किंवा विधिमंडळाच्या सभागृहात एखादे शासकीय बिल मंजूरीला येते त्यावेळी बाजूने किंवा विरोधात मतदान करण्यासाठी पक्षाचे सभागृहातील गटनेते आपल्या पक्षाच्या अन्य सदस्यांना व्हीप देतात. पक्षाचे प्रतोद (व्हीप) हा आदेश जारी करतात. असा कोणताही आदेश (व्हीप) जनता दल युनायटेडच्या गटनेत्यांनी जारी केलेला नव्हता. मुळात शरद यादव हेच राज्यसभेत पक्ष नेते होते. त्यांना हटवून नीतीश कुमार यांनी आर.सी.पी.सिंह यांना पक्ष नेते केले. आर.सी.पी.सिंह यांनी जारी केलेला कोणताही व्हीप शरद यादव यांनी मोडलेला नाही. (ब्रीच केलेला नाही.) त्यामुळे डिस्कॉलिफिकेशन  कारवाईचा प्रश्नच उदभवत नाही. उदभवत नसलेल्या प्रश्नावर कारवाई होऊच कशी शकते हा खरा प्रश्न आहे. सभागृहातील चर्चेत बाजूने किंवा विरोधात बोलण्याचा प्रत्येक सदस्याला फक्त मतदान करताना सदस्याला पक्षादेश (व्हीप) ब्रीच करता येत नाही. यातलं काही घडलेलं नसताना देशाच्या संसदीय इतिहासात केली गेलेली ही पहिली कारवाई आहे. जी पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.

अँण्टी डिफेक्शन कायदा म्हणजे अँण्टी डिसेंट कायदा नव्हे. सभागृहात पक्षादेश (व्हीप) मोडला जात नाही तोवर अँण्टी डिफेक्शन कायद्यानुसार कारवाईच करता येत नाही. सभागृहाबाहेरील किंवा सभागृहातील मतभिन्नता म्हणजे पक्षादेशाचा भंग होऊ शकत नाही. अँण्टी डिफेक्शन कायद्याचा भंग होऊ शकत नाही. शरद यादव आणि अली अन्वर यांची सदस्यता संपवण्याचा निर्णय संविधान विरोधी आणि अँण्टी डिफेक्शन कायद्याशी विसंगत आहे. पक्षांतर्गत लोकशाहीचा आणि संसदीय लोकशाहीचा गळा घोटणारा आहे. मतभिन्नतेला पक्षांतर्गत विरोधी कायदा लावणं म्हणजे विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला फाशी देणं आहे. देशात अघोषित आणिबाणी आणि दमनचक्र सुरु झाल्याचा हा सर्वात मोठा पुरावा आहे. मतभिन्नता व्यक्त करण्याचा आणि विरोध करण्याचा विरोधकांचा अधिकार हे संसदीय लोकशाहीचं वैशिष्ट्यं आहे.

शरद यादव यांच्यावर कारवाई करताना राज्यसभेच्या सभापतींनी दहा वेळा विचार करायला हवा होता. शरद यादव यांचं संसदीय लोकशाहीतील गेल्या ४० वर्षातील योगदान अतुलनीय आहे. त्यांची सार्वजनिक जीवनातील निष्कलंक स्वच्छ प्रतिमा, निर्भय मांडणी, लोकशाही समाजवादी विचारांवरची अविचल निष्ठा सर्वांसाठी प्रेरणादायी आहे. संसदेतले ते सर्वज्येष्ठ आणि आदरणीय नेते आहेत. तत्वासाठी आपल्या खासदारकीचा त्यांनी तीनदा राजीनामा दिला होता. सत्तेला लाथ मारली होती. सामाजिक न्यायाच्या लढाईत त्यांचे स्थान अग्रेसर आहे. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी होऊ शकली ती केवळ शरद यादव यांच्यामुळेच. देशातील दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक आणि ओबीसी या उपेक्षित वर्गाच्या बाजूने ते हमेशा उभे राहिले आहेत. देशातील किसान आंदोलनात त्यांनी भाग घेतला आहे. आणिबाणीत तुरुंगवास भोगला आहे. संसदेने एकदा नाही, दोनदा त्यांचा गौरव केला आहे. त्यांच्या संसदीय कामगिरीवर त्यांना पुरस्कारीत केले आहे. त्यांचा जीवनगौरव करताना सत्ताधिकारी आणि विरोधी पक्षांचे सर्व नेते एकत्र आले होते. त्या शरद यादवांना अत्यंत बेकायदेशीरपणे, संसदीय लोकशाहीचा गळा घोटत राज्यसभेतून बाहेर काढताना किमान नैतिकता दाखवण्याची आवश्यकता होती. इतक्या मोठ्या नेत्याच्या बंगल्यावर रात्री १०.३० वाजता बरखास्तीची नोटीस चिटकवण्याचा किळसवाणा प्रकार भाजप सरकारच्या दडपणापोटी केला जातो, यापेक्षा वाईट गोष्ट कोणती आहे.

त्याहून वाईट म्हणजे आजवरच्या परंपरा, सभ्यता, जुनी नाती, ऋजुता या सर्वांना लाथ मारत नीतीश कुमार यांनी जी कपट नीती अवलंबली ती तितकीच निषेधार्ह आहे. संघमुक्ती करायला निघालेले नीतीशकुमार संघमय झाले आहेत.

देशभर आक्रोश आहे. विद्यापीठांमधल्या विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबला जातो आहे. त्यांना देशद्रोही ठरवलं जातं आहे. देशभरातला शेतकरी संतप्त आहे. कष्टकरी आणि कारोबारीही परेशान आहे. शिक्षक आणि शिक्षण जगतही कमालीच्या परेशानीत आहे. काय खायचं, काय शिकायचं आणि कुणी शिकायचं? कोणता धर्म पाळायचा? याचा निर्णय सत्ताधाऱ्यांच्या भगव्या सेना घेत आहेत. देशातल्या या दमनशाहीच्या विरोधात लोकशाहीचा आणि सामाजिक न्यायाचा आवाज बुलंद करणारे शरद यादव हे सत्ताधाऱ्यांना सलत होते. सांझी विरासत बचाओ चा नारा देत त्यांनी देशातल्या साऱ्या विरोधकांना एक होण्याची हाक दिली. मोदी-शहा तेव्हापासून अस्वस्थ होते. देशात अडीच लोकांची सत्ता आहे. पण हे सत्ताधारी प्रचंड घाबरलेले आहेत. त्या भीतीतून आणि अस्वस्थतेतून शरद यादव यांच्या खासदारकीचा त्यांनी बळी घेतला आहे. त्यांनी कन्हैयाला तुरुंगात टाकलं. हार्दिकला तुरुंगात टाकलं. खोट्या व्हिडीओ क्लीप तयार केल्या. आता आवाज उठवणाऱ्यांना संसदेतून बाहेर काढण्याचं कारस्थान त्यांनी आरंभलं आहे.

आणखी किती काळ ते अशी दडपशाही करणार आहेत. सत्ता हा काही अमरपट्टा नाही. जनता येते तेव्हा सिंहासन खाली करावं लागतं, हा इतिहास आहे.

- कपिल पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, जनता दल युनायटेड महाराष्ट्र

आज दिनांक ०५ डिसेंबर २०१७

आणि शिक्षणमंत्री म्हणतात, कपिल पाटील उगाच बोंब मारतात

१३०० नव्हे १३ हजार शाळा बंद करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. 

३० टक्के नोकर कपात करुन ५ लाख सरकारी नोकऱ्या कमी केल्या जाणार आहेत. त्यापैकी शिक्षकांची पदं २ लाख आहेत. महाराष्ट्रातील गरीबांचं शिक्षण सरकार उद्ध्वस्त करत आहे. 

१३ हजार शाळा बंद करण्याची योजना यापूर्वीच शिक्षणमंत्र्यांनी आखली आहे. त्यातल्या १३०० शाळा कायमच्या बंद करण्याचा निर्णय आता फक्त अमलात येतो आहे. १२ हजार शाळा प्रतिक्षा यादीवर आहेत. 

सातव्या वेतन आयोगाचा भार नको यासाठी ५ लाख नोकऱ्यांची कपात करण्याचा सरकारचा डाव आहे. प्राथमिक, माध्यामिक शाळांमधील १ लाख जागा रिक्त आहेत. त्यांच्या भर्तीवर बंदी आहे. आणखी १ लाख पदे कमी करण्यासाठी शिक्षकांना सरप्लस करणारा स्टाफ पॅटर्न यापूर्वीच अमलात आलेला आहे. 

तीन ते चार भाषा विषयांना मिळून फक्त १ शिक्षक. गणित आणि विज्ञानालाही फक्त १ शिक्षक. तर कला-क्रीडा विषयांना आणि समाजशास्त्राला वेगळा शिक्षकच द्यायचा नाही. असा सरकारचा नवा स्टाफ पॅटर्न आहे. 

हे सगळ भयंकर आहे!

मा. शिक्षणमंत्री म्हणतात, एकाही शिक्षकाची नोकरी जाणार नाही. २६,२८० मुलांचं शिक्षण पहिल्याच फटक्यात बंद होणार आहे त्याचं काय? उरलेल्या १२ हजार शाळा बंद होतील तेव्हा सव्वा दोन लाख मुलं शाळा बाह्य होतील. शाळेत न गेलेली आणि ड्रापआऊट झालेली अशा मुला-मुलींची संख्या ४ लाखाहून अधिक आहे. 

एका मुलीची शाळा तुटू नये म्हणून त्या एका लहानग्या प्रवाश्यासाठी जपानची ट्रेन त्या सुनसान स्टेशनवर थांबत होती. महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री म्हणातात, २० पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळा कशाला चालवायच्या? 

भामरागडच्या जंगलातल्या त्या पाड्यावरच्या मुलांनी सुरंग पेरलेल्या रस्त्यावरुन शाळेसाठी किती पायपीट करायची? कोकणातल्या डोंगर दऱ्यात राहणाऱ्या आपल्या लेकींना तावडेंच्या शाळेत एकटं कसं पाठवायचं? आदिवासी पाडा आणि बंजारांचा तांडा शाळेविना होणार. कारण २० पटा खालच्या शाळेचा खर्च श्रीमंत फडणवीस सरकारला परवडत नाही. चारी बाजूनी खवळलेल्या समुद्रातल्या त्या बेटावर शिक्षक पाठवायचा खर्च सरकारला परवडत नाही आणि तिथल्या खाजगी शिक्षण संस्थेला अनुदान द्यायची सरकारची तयारी सुद्धा नाही. कोपर्डीचा निकाल लागला. निर्भयाला न्याय मिळाला. पण गावकऱ्यांनी शाळा मागून वर्ष लोटलं, शाळा द्यायला अजून सरकार तयार नाही.  

१३०० हजार प्राथमिक शाळा बंद केल्यानंतर माध्यमिक शाळांवर सुद्धा कुऱ्हाड येणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या सरकारी आणि खाजगी अनुदानित शाळा बंद करण्याची सरकारला घाई झाली आहे. कारण व्हाऊचरवर चालणाऱ्या पातंजलीच्या शाळा लवकरच येऊ घातल्या आहेत. टुथपेस्ट आणि फेसवॉश पेक्षा शाळांचा धंदा जास्त किफायतशीर आहे.

आणि शिक्षणमंत्री म्हणतात, कपिल पाटील उगाच बोंब मारतात. तुम्ही शिक्षणच बंद करणार, मग आम्ही बोंबही मारायची नाही का? 

- आमदार कपिल पाटील

आज दिनांक ३ डिसेंबर २०१७, मुंबई