जळक्या हिंदुराष्ट्राचा भयंकर खेळ

आशिष शेलारांनी थेट बाप काढला. त्यांच्या नंतर लक्षात आलं, बाप कोण आहे ते. संयम सर्वांनीच राखला. शेलारांनाही त्यांची चूक कळून आली. त्यांनी माफी मागितली. खरं तर असभ्य बोलणे हा त्यांचा स्वभाव किंवा प्रांत नाही. पण ज्या विचार प्रांताचं प्रवक्तेपण ते करत होते त्यातून ते आपसूक आलं. योगी आदित्यनाथ ते अनुराग ठाकूर. गिरीराज सिंग ते अनंतकुमार हेगडे. साक्षी महाराज ते साध्वी प्रज्ञा ठाकूर. यादी लंबी चौडी आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यापासून, तेही शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली, जळफळाट न होता तरच नवल. पण महाराष्ट्रीय सभ्यतेच्या मर्यादाही ओलांडल्या गेल्या.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अवघ्या चार शब्दात त्या साऱ्या टिकेला अत्यंत संयमी पण वर्मी घाव घालणारं उत्तर दिलं. 'तुमचं हे हिंदुत्व मला मान्य नाही.'

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाल्यापासून भारतीय जनता पक्षाने हिंदुत्वाचा मुद्दा महाराष्ट्राच्या अजेंड्यावर आणण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. खासदार संजय राऊत यांनी मुलाखतीत आपल्या पक्ष प्रमुखांना त्याबद्दल छेडलं असता उद्धव ठाकरे यांनी अत्यंत मार्मिक उत्तर दिलं आहे, 'मी काही धर्मांतर केलेलं नाही.'

मुख्यमंत्र्यांचं हे उत्तर रोखठोक आहेच. पण भाजपच्या राजकीय अजेंड्याला चोख उत्तर देणारंही आहे. दोन हिंदुत्वातला फरक स्पष्ट करणारं आहे. तीन मोठ्या पक्षांचं हे सरकार किमान समान कार्यक्रमांवर आधारीत आहे. तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी ते वारंवार स्पष्ट केलं आहे. शिवसेनेने त्यांची हिंदुत्ववादी भूमिका कधीही लपवलेली नाही. धर्मनिरपेक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी तरीही संसार थाटला आहे. फुले, शाहू, आंबेडकरी विचारांचा राजकीय अविष्कार ज्यांच्या मुळे घट्ट झाला त्या 'सत्यशोधक' शरद पवारांनी आग्रह धरल्यामुळेच उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले.

भाजप नको असलेल्या सर्वांनीच शिवसेनेबरोबरचं सरकार मान्य केलं आणि उद्धव ठाकरे यांचं नेतृत्वही स्विकारलं. प्रकाश आंबेडकर यांनीही त्यांचं आंदोलन अत्यंत संयमाने केलं. उद्धव ठाकरे यांनी बोलावताच मदतीचा हात पुढे केला. हीच गोष्ट डाव्या पक्षांची आहे आणि समाजवाद्यांची. प्रकाश आंबेडकर मातोश्रीवर गेले तेव्हा सोबत होतो. पत्रकारांनी त्यांना छेडलं. तेव्हा त्यांनी 'बाळासाहेब ठाकरे हयात असतानाही आपण इथे येत होतो', हे सांगितलं. प्रबोधनकार ठाकरे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यातली वैचारिक मैत्री सर्वश्रृत आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भूमिका खुल्लमखुल्ला असत. पण शरद पवार आणि जॉर्ज फर्नांडीस यांच्या बरोबरची त्यांची मैत्री कणभरानेही कधी कमी झाली नाही. दिलीप कुमार आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मैत्रीत कधी मिठाचा खडा आला नाही. धर्म आणि जात मातोश्रीवर कधी आडवी आली नाही. भाजप आणि शिवसेना यांचं हिंदुत्व महाराष्ट्राने कधी एक मानलं नाही.

आज सरकार स्थापन झालं म्हणून ही बदललेली भूमिका नाही. 'आमचं हिंदुत्व शेंडी जानव्याचं नाही', याचा उच्चार उद्धव ठाकरे यांनी फार पूर्वीच अनेकदा केला आहे. 'धर्म उंबरठ्याच्या बाहेर नको', असं खुद्द बाळासाहेब सांगत असत. खुद्द उद्धवजींनीच ती आठवण मला सांगितली. त्यांना मी भेटलो ते मनापासून. पाठींबाही दिला तो मनापासून. कारण आकड्यांसाठी त्या पाठींब्याची त्यांना गरज नव्हती. मी विधान परिषदेचा सदस्य आहे. पाठिंबा देताना छत्रपती शिवराय, फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या पाठोपाठ मी प्रबोधनकार ठाकरेंचं नाव घेतलं होतं ते मनापासून. महात्माजींच्या मारेकऱ्याचं समर्थन करणारी भाषा संसदेत होते तेव्हा नथुरामाच्या पहिल्या हल्ल्यातून गांधीजींचे प्राण वाचवणाऱ्या प्रबोधनकारांची आठवण स्वाभाविक होते. गांधींना मारण्याचा तो कट प्रबोधनकारांनी उधळून लावला होता. त्यांचे नातू जर आज राज्याच्या प्रमुख पदी येत असतील तर त्यांच्यावर भरोसा ठेवायला सगळेच तयार आहेत. माझ्यासारखे सगळे समाजवादी, डावे, आंबेडकरवादी, गांधीवादी आणि ज्यांचा लोकशाहीवर विश्वास आहे ते सारेच उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारवर विश्वास ठेवायला म्हणूनच तयार आहेत. हा भरोसा अल्पसंख्यांक समुदायांमध्येही आहे. उद्धव ठाकरेंचे आजोबा आणि बाळासाहेब ठाकरेंचे वडील प्रबोधनकार ठाकरे पक्के सत्यशोधक होते. महात्मा फुलेंच्या विचारांचे. जसे आज शरद पवार आहेत. त्यांच्या आईंपासून त्यांना सत्यशोधक विचारांचा आणि शेतकरी कैवाराचा वारसा मिळाला. उद्धव ठाकरे शेतकरी नसतील. पण शेतकऱ्यांयांचा कैवार हा या विचारधारेचाच भाग आहे. महात्मा फुले यांचा 'शेतकऱ्यांचा आसूड' प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या लिखाणातही आहे. खुद्द उद्धव ठाकरे यांनी शेतकरी कैवाराचा तो वारसा प्रबोधनकारांच्या लिखाणातून मिळाल्याचं राऊतांच्या मुलाखतीत सांगितलं.

हिंदुत्वाच्या मुद्यावर सेनेला कोंडीत पकडता येईल. महाराष्ट्रात गोंधळ माजवता येईल असा मनसुभा भाजपचा खास असणारच. सीएए, एनआरसी, एनपीआर विरोधी आंदोलने महाराष्ट्रातही सुरू आहेत. त्यामुळे ठिणगी टाकणं सोपं आहे, असा कुणी विचार करत असेल तर ते भ्रमात आहेत. आग्रीपाड्यात तरूणांची विशाल सभा झाली. सीएए, एनआरसी विरोधात. व्यासपीठाजवळ खाली बसूनच आम्ही ती सभा पाहत होतो. रईस शेख, अमीन पटेल, वारीस पठाण यांच्यासोबत बसलो होतो. मुस्लिम समाजात आदराचे स्थान असलेले जमेतुउलेमाहिंदचे नेते मौलाना मुस्तकिम आणि एक दोन वयोवृद्ध मौलाना बसले होते. एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियावाला मुद्दाम तिथे आला आणि पुन्हा पुन्हा विचारू लागला, 'उद्धव ठाकरे अयोध्येला जाणार आहेत, तुमची काय प्रतिक्रिया?'

त्याला काडी टाकायची होती. पण मौलानांनी फार सुंदर उत्तर दिलं, 'जशी आम्हाला मक्का तशी त्यांना अयोध्या. यात विचारायचं ते काय? क्यूँ नही उन्होंने जाना?'

त्या उत्तराने हडबडलेला तो पत्रकार पळूनच गेला. भरोसा म्हणजे तरी काय असतो? ते त्या उत्तरातून कळलं. तोपर्यंत माझे आमदार मित्र याला काय उत्तर द्यायचं यासाठी डोकं खाजवत होते. 'तुमचं असलं जळकं हिंदुराष्ट्र मला नको.' असं संजय राऊतांच्या मुलाखतीत उद्धव ठाकरे का म्हणतात? याचा अर्थही त्या पत्रकाराच्या प्रश्नाने आणि मौलानाच्या उत्तराने कळत होता.

संजय राऊत यांनी हे सरकार बनवण्यासाठी जीवावर बेतेल इतका खटाटोप केला. का केला? या प्रश्नाचं सविस्तर उत्तर सामनाच्या तीन दिवसांच्या प्रदीर्घ मुलाखतीतून मिळालं आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कुंचल्यातील षट्कार आणि शाब्दिक टणत्कार यांच्याशी उद्धव ठाकरेंच्या भाषेची नेहमी तुलना केली जाते. उद्धव ठाकरे यांची भाषा सौम्य मानली जाते. पण या तीन दिवसातल्या मुलाखतीत उद्धव ठाकरे यांनी भाजपपुढे जे वैचारिक आव्हान उभं केलं आहे, तो टणत्कारच आहे. उद्धव ठाकरे काय म्हणतात...

'पक्ष फोडून आणलेली माणसं तुम्हाला चालतात.
मग त्या पक्षासोबत हात मिळवला तर काय फरक पडतो?'

'बुलेट ट्रेन आमचं स्वप्न नाही...
केंद्र सरकार महाराष्ट्राची आर्थिक कोंडी करत आहे.'

'मी काय धर्मांतर केलंय? आणि तुम्ही म्हणाल तेच हिंदुत्व असं ब्रह्मवाक्य आहे की काय? की घटनेत लिहिलंय की, हे म्हणतील तेच हिंदुत्व.'

'नागरिकत्व सिद्ध करणे हे केवळ मुसलमानांपुरतं नाही, तर हिंदूंनासुद्धा जड जाईल. आणि तो कायदा मी येऊ देणार नाही. मी मुख्यमंत्री म्हणून किंवा मुख्यमंत्री नसलो तरी मी कोणालाही कोणाचाही अधिकार हिरावू देणार नाही.'

उद्धव ठाकरे यांनी 'तो कायदा मी येऊ देणार नाही ... मी कोणालाही कोणाचाही अधिकार हिरावू देणार नाही.', असं म्हणण्यामध्ये एक मोठं आश्वासन जसं आहे, तितकंच भाजपला दिलेलं वैचारिक आव्हान आहे.

संजय राऊत यांच्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात त्यापुढे जाऊन उद्धव ठाकरे म्हणतात, 'धर्माचा उपयोग करून होळी पेटवून सत्ता मिळवणं हे माझं हिंदुत्व नाही, अजिबात नाही. हिंदू राष्ट्र पाहिजे असं हे रोज म्हणतात, पण हे असं जळणारं अशांत हिंदू राष्ट्र मला अपेक्षित नाही. हे हिंदू राष्ट्र मी नाही मानणार.'

कैक वर्षापूर्वीचं 'मार्मिक'च्या मुखपृष्ठावरचं खुद्द बाळासाहेब ठाकरे यांचं ते व्यंगचित्र आजही स्मरणात आहे. हिंदुत्व आणि भगव्याचा मुद्दा तेव्हाही होता. बाळासाहेबांनी चित्रात दाखवलं होतं, भगव्याच्या दुपाखी घट्ट हातांमध्ये तिरंगा डौलाने फडकतो आहे.

व्यक्तीला धर्म असू शकतो. राष्ट्राला नाही. दिल्लीच्या निवडणुकीत मात्र भयंकर प्रयोग सुरू आहे. नुसतं हिंदू मुसलमान नाही. केवळ  देशभक्ती आणि राष्ट्रद्रोहाचा खेळ नाही. त्याहून भयंकर. अनुराग ठाकूर आणि परवेश वर्मा जी गरळ ओकत आहेत, त्यातून राम गोपाल आणि कपिल गुजर जन्माला येत आहेत. ते नथुराम नाहीत. नथुरामी पाताळयंत्रातली केवळ प्यादी आहेत. उद्धव ठाकरेंच्याच शब्दात सांगायचे तर, 'सत्ता मिळवण्यासाठी धर्माची होळी' दिल्लीत पेटवण्यात आली आहे. 

भारतीय संविधानाला, भारत नावाच्या संकल्पनेला आणि देशाच्या संघ राज्याच्या (फेडरल स्ट्रक्चर) रचनेला आज आव्हान दिले जात आहे. भारतीय संविधानाने प्रिअ‍ॅम्बलमध्ये कबुल केलेला सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय देशातील नागरिकांना नाकारला जातो आहे. विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा, धर्म आणि उपासना यांच्या स्वातंत्र्यालाच नख लावण्याचा प्रयत्न होतो आहे. व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि देशाची एकता व अखंडता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता धोक्यात आली आहे.

गांधी आणि आंबेडकर या विचार परंपरेची जागा आता नथुरामी द्वेषाचे आणि भेदभावाचे राजकारण घेत आहे. भारताची बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक ओळख पुसून ती एका रंगात रंगवण्याचा खटाटोप सुरू आहे.

देशातील स्थिती स्फोटक आहे. देश म्हणजे देशातील माणसे. त्यांचे नागरिकत्व, त्यांचे अधिकार आणि त्यांची प्रतिष्ठा धोक्यात आहे. आपल्या मुलांच्या भविष्याची चिंता त्यांना सतावत आहे. तरूण अस्वस्थ आहेत. देशातील ही स्थिती चिंताजनक आहे.

देशाची एकता आणि देशवासियांमधील बंधूभाव अधिक घट्ट करूनच या परिस्थितीचा आपण सामना करू शकतो. संजय राऊत यांनी सामनासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची घेतलेली मुलाखत म्हणूनच आश्वासक आहे. पुढच्या लढाईसाठी ती बळ देणारी ठरो एवढीच अपेक्षा.

- कपिल पाटील
(लेखक लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आहेत.)

 kapilhpatil@gmail.com

पूर्व प्रसिद्धी - सामना, दि. 11 फेब्रुवारी 2020

ठाकरे, फडणवीस, भुजबळ, पटोले

अवघ्या एक दिवसाचं अधिवेशन होतं. विधिमंडळाचं. 8 जानेवारी 2020. संसदेने पारित केलेल्या घटना दुरूस्तीला अनुसमर्थन देण्यासाठी. दुरूस्तीचं अनुसमर्थन ऐतिहासिकच. पण एक दिवसाचं हे अधिवेशन ऐतिहासिक झालं ते नव्या विधान सभेचे नवे अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले यांच्यामुळे. ओबीसींच्या जनगणनेचा मुद्दा त्यांनी लावून धरला. पेच असा त्यांनी टाकला होता की त्यांना विरोध करण्याची हिंमत कुणालाही झाली नाही. असे ठराव अध्यक्षांनी मांडावेत की न मांडावेत असल्या सोयीच्या चर्चेत नाना पटोले गेले नाहीत. देशात जनगणना होणार आहे. ओबीसींची जनगणना का होऊ नये? हा त्यांचा सवाल होता.

कामकाज सल्लागार समितीत आधी हा ठराव मांडून घेऊ. मग सभागृहात आणू. असं सांगण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणि देशातील ओबीसींचे नेते आणि विद्यमान मंत्री छगन भुजबळ यांच्या पाठिंब्यामुळे ठराव एकमताने पास झाला. अर्थात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार आणि ज्येष्ठ मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या संमतीशिवाय ते शक्यही झालं नसतं. कामकाज सल्लागार समितीत आधी चर्चा करायचं ठरलं असतं तर ठराव पुढल्या अधिवेशनात गेला असता. ज्याचा काही उपयोग नव्हता. कदाचित तो बारगळला असता. विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समिती ही फक्त सल्लागार समिती असते. सभागृह सर्वोच्च असतं. शेवटचा निर्णय सदनानेच घ्यायचा असतो. नाना पटोले यांच्यामुळे ओबीसींचा प्रश्न आज ऐरणीवर आला. देशातील अनेक राज्यांमध्ये त्याचे पडसाद आता उमटत आहेत. ओडिसा राज्याने ही मागणी आता उचलून धरली आहे. ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा गेली अनेक वर्ष छगन भुजबळ आणि शरद यादव यांनी देशपातळीवर लावून धरला होता. लोकसभेत तर समीर भुजबळ यांनी तो ऐरणीवरही आणला होता.  ओबीसी जनगणना होईल तेव्हा होईल,  पण तो पुढे नेण्याचं श्रेय महाराष्ट्र विधान सभेला आणि अर्थात विधान सभेचे अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांना मिळणार आहे.

अनुसुचित जाती आणि जमातींचं राजकीय आरक्षण आणखी दहा वर्षांसाठी वाढवण्याला संमती देण्यासाठी हे अधिवेश होतं. देशातल्या सगळ्याच विधिमंडळाची अधिवेशनं या आठवड्याभरात आटोपलेली असतील. विरोधाचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. सर्व पक्षांचं एकमत होतं. सत्तर वर्षांनंतरही जे प्रतिनिधीत्व लोकशाहीत अनुसुचित जाती - जमातींना मिळायला हवं होतं, ते अजूनही प्रप्त झालेलं नाही. सत्ताधारी वर्ग ते स्वतःहून देण्याची शक्यता नाही. बहुसंख्यांक वादाचं वारं तर देशात जोरात आहे. अनुसुचित जाती - जमातींचा हिस्सा अवघा २० टक्के आहे. म्हणजे अल्पसंख्य. त्यांना पुरेसं प्रतिनिधीत्व प्रत्येक क्षेत्रात मिळालं आहे, असा दावा कुणालाही करता येणार नाही.

आरक्षण घटनात्मक असूनही राजकीय क्षेत्राबाहेर प्रतिनिधीत्व पुरेसं आहे काय? या प्रश्नाचं उत्तर नाही असंच आहे. संविधान सभेत आरक्षणाचा प्रस्ताव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडला. तेव्हाही या आरक्षणाची कितपत गरज आहे? हा प्रश्न उपस्थित झाला होता. सभागृहाचा दर्जा खालावेल इथपासून, किती हिस्सा द्यायचा इथपर्यंत प्रश्न उपस्थित झाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांना दिलेलं उत्तर मूळातून वाचायला हवं. माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेतील भाषणात त्याचा उल्लेख केला. त्यांचं सभागृहातलं भाषण अप्रितम होतं. आरक्षण हे पुणे करारानंतर मिळालं, आणि ते केवळ भारताचं वैशिष्ट्यं नाही फिनलँड, इस्त्राईल, अमेरिका, जपान, दक्षिण आफ्रिकेत आरक्षण कसं दिलं गेलं, हे त्यांनी तपशीलवार सांगितलं. भारतातलं आरक्षण पुणे कराराची उपलब्धी आहे. स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी गोलमेज परिषदेत केली होती. महात्मा गांधींचा त्याला तात्वीक विरोध होता. समाज तुटू नये ही त्यांची भूमिका होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी गांधीजींचे प्राण वाचवण्यासाठी स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी सोडून दिली. गांधी-आंबेडकर समेटातून आरक्षणाचा, राखीव जागांचा जन्म झाला. भारतीय संविधानात राखीव जागांची तरतूद झाली, तेव्हा पंडित नेहरूंच्या मंत्रीमंडळातील एका सदस्यांने विरोध केल्याचा उल्लेख देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. देशाच्या सर्वोच्च सभागृहाचं फॉरमेशन क्वालिटेटीव्ह असलं पाहिजे हा त्या मंत्र्यांचा आग्रह होता. आपण ज्या समाजासाठी आरक्षण देत आहात तो समाज अद्याप मागास आहे. त्यांच्यामध्ये शिक्षणाची कमतरता आहे, गरीबी आहे. त्यांच्यामधून संसदेमध्ये योग्य प्रकारचे प्रतिनिधी येतील का, असा प्रश्न त्यांवेळी उपस्थित केला गेला होता.

त्या प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, 'लोकशाही केवळ Qualitative आणि Quantitative नाही आहे. It is not only about qualitative and quantitative, it is also representative.  या लोकशाहीमध्ये समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला आपला चेहरा दिसला पाहिजे. लोकशाहीच्या सर्वोच्च सभागृहाकडे पाहिल्यानंतर माझे मत अभिव्यक्त करू शकेल असे तेथे कोणीच नाही, अशी भावना या समाजामध्ये निर्माण झाली तर लोकशाहीवर त्यांचा विश्वास राहणार नाही. qualitative आणि quantitative पेक्षा देखील जास्त democracy has to be representative  आणि जर representative democracy  तयार करायवायची असेल तर त्यासाठी अशा प्रकारची व्यवस्था उभी करावी लागेल.' 

विधान सभेत विरोधी पक्ष नेत्यांनी ही चर्चा एका उंचीवर नेली. पण विधान परिषदेत त्यांच्या भाषणाची कॉपी करताना विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांची थोडी गडबड झाली. (टॅप करा - https://www.youtube.com/watch?v=Mt70jGNaBOU) 

पंडित नेहरू यांनीच आरक्षणाला विरोध केल्याचा उल्लेख केला. त्यावर मी जोरदार आक्षेप घेतला. त्यामुळे सभागृहात काहीकाळ गोंधळ निर्माण झाला. इतिहासाबद्दल कसे भ्रम निर्माण होतात त्याचे हे उदाहरण आहे. अर्थात त्यांनी स्वतःहून मग माघार घेतली. हा दरेकरांचा प्राजंळपणा. दोन्ही सभागृहात अनुसमर्थनाच्या प्रस्तावावर मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेते अशी दोनच भाषणं झाली. खरं तर चर्चा व्हायला हवी होती. चर्चेचा अवकाश आपण का कमी करतो, हे कळायला मार्ग नाही. पण यापूर्वी जेव्हा जेव्हा मुदतवाढीचे हे बील आले. तेव्हा तेव्हा त्यावर सविस्तर चर्चा झाली आहे. 1959 मध्ये तर विरोधातही भाषणं झाली. विरोधातलं भाषण ऐकून घेण्याचा संयम त्यावेळी दाखवला गेला. चर्चा जेव्हा मोकळ्या वातावरणात होतात तेव्हा टीका आणि चिकित्सेला घाबरण्याचं कारण नाही. 

एक गोष्ट मात्र खरी आरक्षणाच्या मुदतवाढीच्या या प्रस्तावावर कुणीही विरोध केला नाही. लोकशाही प्रगल्भ झाल्याचं हे लक्षण आहे. दुर्लक्षित, वंचित समाज बरोबरीत अजून आलेला नाही, याची कबुली एकमताच्या अनुसमर्थाने त्या दिवशी दिली. अनुसमर्थनाचा ठराव मांडताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे भाषण झाले. भाषण छोटे होते. पण अत्यंत दमदार होते. सर्वांना समान संधी देणारा हा ठराव आहे. अनुसुचित जाती, जमातींचं दुःख आणि वेदना 'जावे त्यांच्या वंशा' याशिवाय कळणार नाही. ठाकरे यांनी दिलेली ही कबुली त्यांच्या संवेदनशीलतेचा प्रत्यय देणारी होती. मेळघाटमधल्या आदिवासींच्या कोरकू भाषेचा त्यांनी उल्लेख केला. मराठी, हिंदी व इतर कोणतीही भाषा त्यांना परकी असल्याचं त्यांनी आवर्जून सांगितलं. मराठी माणूस आणि भाषा यांचं राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. आणि मराठीही ज्यांना परकी आहे त्या कोरकू आदिवासींचा कैवार ते घेत आहेत. हीच मोठी दिलासा देणारी गोष्ट आहे. त्यापुढे जाऊन उद्धव ठाकरे यांनी एक महत्त्वाचे दोन्ही सभागृहात विधान केले. 'देश म्हणजे देशातील माणसे. जीती-जागती माणसे. दगडधोंडे नाहीत. मागास जातीतील लोक या देशातील आहेत. आणि त्यांना या सभागृहापासून लांब ठेवता येणार नाही.'

'संसदेने केलेल्या या सुधारणेचे आपण अभिमानाने समर्थन करतो आणि पुढच्या दहा वर्षात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेल्या तरतुदींना जागून उक्त समाजाला पुढील दहा वर्षांच्या काळात आपण बरोबरीने आणले पाहिजे. कारण महाराष्ट्र हे पुढारलेले राज्य आहे.' असं ते म्हणाले.

'देश म्हणजे देशातील माणसे' हा श्री. म. माटेंचा मूळ निबंध. तो उद्गार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मुखातून ज्या आश्वासक आणि दमदार पद्धतीने आला. त्याबद्दल त्यांना सलामच केला पाहिजे. या सरकारला दिलेला पाठिंबा योग्य आहे याची खात्री मिळाली. आपले मुख्यमंत्री जिवंत माणसांचा विचार करतात, हीच मोठी गोष्ट आहे. महाराष्ट्राचं राजकारण जाती धर्माच्या विभाजनावर यापुढे जाणार नाही, हे आश्वासन खूप मोठे आहे.

- कपिल पाटील
अध्यक्ष, लोक भारती

NRC / CAB ला विरोध करा आणि डिटेन्शन कॅम्प बंद करा

NRC आणि CAB बाबत कपिल पाटील यांनी नागपूर येथे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेले पत्र - 

दिनांक : 15/12/2019

प्रति,
मा. ना. श्री. उध्दवजी ठाकरे
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

विषय :
1. NRC / CAB कायद्याला महाराष्ट्र राज्याने कडाडून विरोध करावा आणि 
2. नवी मुंबईतील डिटेन्शन कॅम्प तातडीने रद्द करावा.

महोदय,
संसदेतील पाशवी बळावर केंद्र सरकारने नागरिकता संशोधन विधेयक (सिटीझन्स अमेंडमेंट बील) मंजूर केले असून राष्ट्रपतींच्या सहीने त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. हा नवा कायदा भारतीय संविधानाच्या विरोधात आहे. आर्टिकल 14 आणि 15 भारतीय घटनेचे आत्मा आहेत, असं संविधानकर्ते महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मानत होते. त्यावरच हा घाला आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली या देशातील सर्व जाती धर्माच्या लोकांनी ज्या एकजुटीने लढा दिला, अश्फाकउल्ला खान आणि भगतसिंग, राजगुरु, धनप्पा शेट्टी आणि कुर्बान हुसैन यांनी ज्या मूल्यांसाठी बलिदान दिलं, त्या धर्मनिरपेक्ष एकजुटीवरच हा हल्ला आहे. नेहरू आणि सरदार पटेलांनी जो अखंड भारत विणला ते महावस्त्र फाडण्याचा हा प्रयत्न आहे. 

महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी आहे. छत्रपती शिवराय, महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या परंपरेचे आहे. या परंपरेचा अभिमान बाळगत आपले सरकार सत्तेवर आले असल्याने आपण महाराष्ट्रात CABची अंमलबजावणी होऊ देणार नाही. या विश्वासाने हे पत्र लिहितो आहे. नागरिकता आणि नागरिकांचे हक्क धर्माच्या अधारावर असूच शकत नाही. धर्माच्या आधारावर देशातील नागरिकांच्या काही घटकांना दुय्यम नागरिकत्व देणे आणि त्यापुढे जाऊन देशही नाकारणे हे महाभयंकर आहे. मुस्लिम, आदिवासी आणि भटके विमुक्त यांना CAB मधून वगळण्यात आले आहे. ज्यांना कोणताही धर्म नाही असे देशात दीड कोटी (१.५ कोटी) लोक आहेत. त्यांचाही या कायद्यात जिकर नाही. ज्या द्विराष्ट्र सिध्दांतावर देशाची फाळणी झाली, तो सिंध्दात भाजप सरकारने स्वीकारला असून भारताचे सनातन धर्म राष्ट्र करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु झाली आहे. ते रोखण्याचे काम महाराष्ट्र करू शकतो. 

मात्र भयावह गोष्ट ही आहे की नवी मुंबईत राज्य सरकारने यापूर्वीच डिटेन्शन कॅम्प बांधायला सुरुवात केली आहे. नागरिकत्वाचे पुरावे नाहीत म्हणून मुंबई आणि महाराष्ट्रात आपल्या घामाशी आणि मातीशी इमान बाळगणाऱ्या मुसलमान, आदिवासी, भटके विमुक्तांना आणि धर्म नसलेल्यांना डिटेन्शन कॅम्पमध्ये त्यांच्या लहानग्या मुलांबाळांसह कोंबणे अमानवी ठरेल. प्रत्येक जिल्हयात आणि मोठया शहरांमध्ये असे डिटेन्शन कॅम्प बांधण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने यापूर्वीच दिल्या आहेत. हिटलरच्या कॉन्सन्स्ट्रेशन कॅम्पची ही सौम्य आवृत्ती आहे. आधीच्या सरकारने याबाबत काय अंमलबजावणी केली, हे कळण्याचा महाराष्ट्राच्या जनतेचा अधिकार आहे. माझी आपणाकडे नम्र विनंती आहे की, असे डिटेन्शन कॅम्प ताबडतोब रद्द करावेत. बांधले असल्यास बंद करावेत. पाडून टाकावेत. 

आपला स्नेहांकित

कपिल पाटील, वि.प.स.

मॉब लिंचिंगचे विदेशी कुळ आणि देशी मूळ

मॉब लिंचिंग विदेशी असल्याचा आक्षेप सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी घेतला, तेव्हाच त्याचा प्रतिवाद करण्यासाठी लिहलेला हा लेख. निवडणुकीच्या गदारोळात वर्तमानपत्रांना तो सोयीचा नसल्याने छापून काही आला नाही. म्हणून आता या ब्लॉगवर...

श्रीराम अयोध्येत परतले होते. राज्याभिषेकाच्या त्या सोहळ्यात दानाची लयलूट होती. ब्रह्मवृंद भाट गायन करत होते. त्या गर्दीतून पुढे येत चार्वाक पंथाचा तो ब्राह्मण अयोध्येच्या राजाला म्हणाला, दानाच्या लोभाने हे गुणगान करत आहेत. यांना दान कशाला? राज्याची ही लूट थांबव. चिडलेला ब्रह्मवृंद चार्वाकावर चालून गेला. 'चार्वाकाला हाणा. मारा.' रामाच्या जयघोषांची जागा भेरीघोषाने घेतली. झुंड चालून गेल्यावर काय होणार? 

कुरूक्षेत्रावरचं महाभारत संपलं होतं. आप्तजनांच्या संहाराचं दुःख आणि पश्चाताप विसरून धर्मराज युधीष्ठीर हस्तीनापुरात दाखल झाला होता. राज्याभिषेकासाठी ब्रह्मवृंदांनी शंखाचे ध्वनी सुरू केले. सिंहासनावर आरुढ होण्यासाठी ब्राह्मण मंत्रोच्चार सुरू करणार तोच, त्या ब्राह्मणवृंदातील चार्वाक पंथाचा एक ब्राह्मण उभा राहिला त्याने कुरूक्षेत्रावरील संहाराबद्दल धर्मराजाला सवाल केला. आप्तजनांचा, लक्ष निरपराधांचा संहार कशासाठी? चार्वाकाने धर्मराजाची निंदा केली. 

त्याचा सवाल होता, युद्धातल्या संहारात धर्म कोणता? 

युधीष्ठीराच्या राज्याभिषेकासाठी आणि सुवर्णमुद्रंच्या भिक्षेसाठी जमलेला ब्रह्मवृंद त्या सवालाने खवळला. ते म्हणाले, हा ब्राह्मण कपटी राक्षस आहे. नास्तिक चार्वाक आहे. खवळलेल्या ब्राह्मणांची झुंड त्याच्यावर चालून गेली. 

'थांब चार्वाक आमच्या नुसत्या हुंकाराने आम्ही तुझा वध करतो.' 

युआन च्वांग. म्हणजे ह्यु एनत्संग. महान चीनी प्रवासी. भारतात आला होता. प्रवासाचे साहस करीत. हे साहस संपत्ती आणि भौतिक लाभासाठी नव्हतं. कीर्तीसाठीही नव्हतं. च्वांग लिहतो, 'सर्वोच्च धार्मिक सत्यासाठी खरा धर्म जाणण्याची आकांक्षा माझ्या हृदयात आहे.' त्याच्या स्वागतासाठी कनौजला राजा हर्षाने सर्व धर्म परिषद बोलावली होती. राजाने ५०० वैदिकांनाही सन्मानाने बोलावलं होतं. पण धर्म चिकित्सेच्या महाचर्चेत युआन च्वांगच्या विजयाने वैदिक चिडले. त्यांनी थेट राजावरच हल्ला चढवला. परिषदेच्या मनोऱ्याला आणि तंबूला आग लावली. काय झालं हे पाहण्यासाठी हर्षवर्धन स्वतः मनोऱ्यात  शिरला. त्याच्यावर सुरी हल्ला झाला. पराक्रमी राजाच तो. हल्ला करणाऱ्यालाच त्याने पकडलं. अधिकारी म्हणत होते याचा शिरच्छेद करा. राजाने माफ केलं. हल्लेखोराने कट कुणी केला, हे कबुल केलं होतं. खुद्द राजावर हल्ला करणाऱ्या त्या ५०० वैदिकांच्या झुंडीलाही राजाने माफ केलं. तंबूवर जळते बाण सोडणाऱ्या त्या ५०० ब्राह्मणांना अटक झाली होती. त्यांना नाहीसे करा, असा आग्रह होता उपस्थितांचा. महान हर्षवर्धनाने फक्त हद्दपारीची शिक्षा दिली. 

झुंड बळी होता होता खुद्द राजा हर्ष वाचला. बाणभट्टाने ते थरारक नाट्य हर्षचरितात नोंदवून ठेवलं आहे. 

च्वांग यांनी एका परिषदेचा वृत्तांत त्यांच्या नोंदीत लिहून ठेवला आहे. श्रावस्तीला विक्रमादित्याने परिषद बोलावली होती. मनोर्हित नावाच्या विद्वान बौद्ध पंडिताला अद्दल घडवण्याचा त्याचा इरादा होता. डॉ. आ. ह. साळुंखे यांच्या 'जिज्ञानापुरुष ह्यु एनत्संग' या पुस्तकात तो वृत्तांत मूळातून वाचण्यासारखा आहे.१०० विद्वान आमंत्रित होते. अग्नी आणि धुराचा दृष्टांत मनोर्हितांनी दिला काय, खुद्द राजा आणि त्याच्या समर्थकांनी गोंधळ घातला. मनोर्हित खुलासा करत राहिले. पण त्यांना अपमानित केले गेले. 

आपल्या जीभेचा लचका तोडत मनोर्हित त्या झुंडीतून बाहेर पडले. आपला शिष्य वसुबंधूला म्हणाले, 'पक्षपाती लोकांच्या जमावात न्याय नसतो. फसवल्या गेलेल्या अज्ञानी लोकांमध्ये विवेक नसतो.' हे लिहल्यावर ते मरण पावले. (की मारले गेले?) कंसातला मजकूर माझा. 

त्या महाभारतीय 'उन्मादी हुंकाराचे बळी' पुढेही होत राहिले. 'वध' या नावाखाली होत राहिलेल्या हत्यांना वधाचे समर्थन मिळाले. आदिभारतातील त्या पहिल्या झुंड बळींची चर्चा पुढे कधीच झाली नाही. रामायणातील त्या घटनेचा उल्लेख प्रक्षिप्त असल्याचा आक्षेप घेतला जाऊ शकेल. रामायणाच्या अनेक आवृत्त्या (संहिता) आहेत. त्यातलं कुठलं रामायण खरं यावर वाद होऊ शकेल. पण प्रक्षेपालाही इतिहासातील त्या प्रक्षेप काळातील तथ्यांचा आधार आणि हितसंबंधांचं कारण असतं. लिंचिंग हा शब्द, हा प्रकार भारतीय नाही, असा आक्षेप सरसंघचालक मोहन भागवतांनी घेतला आहे. चुकीचं घडलं असेल तर शिक्षा द्या. नवा कायदा करा, असंही ते म्हणाले. म्हणजे घडत असल्याबद्दल ते इन्कार करू शकलेले नाहीत. आणि शिक्षा व कायद्याची मागणी ते करत असतील, तर त्याचं स्वागत करायला हरकत नाही. पण देशातल्या मॉब लिंचिंग घटनांची चिकित्सा त्यांनी केली नाही. उलट हिंदुत्वाला बदनाम करण्यासाठी मॉब लिंचिंग शब्दाचा वापर होत असल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे. 

Lynching चा इंग्रजी अर्थ आहे extrajudicial killing by a group. न्याय व्यवस्था नाकारून कायदा हातात घेणं. केस न चालवता शिक्षा देणं. चार्ल्स लिंच आणि विल्यम्स लिंच हे बंधू या लिंचिंगचे कर्ते. अमेरिकन सिव्हील वॉरच्या आधी आणि नंतरही रंगाने काळ्या असणाऱ्या ३५०० हून अधिक आफ्रो अमेरिकनांचं लिंचिंग झालं. प्रतिशोधात १२०० हून अधिक गोरेही मारले गेले. लिंचिंगचा इतिहास युरोपात, मेक्सिकोत, ब्राझीलमध्ये जगभर आहे. भारतीय झुंडबळींचा इतिहास त्याआधीचा आहे. लिंचिंगमध्ये न्याय नसतो. अधिकार नाकारलेला असतो. दमन असतं. वर्चस्वाचा उन्माद असतो. द्वेष, घृणा आणि सूडाचा बारूद ठासून भरलेला असतो. लिंचिंग शब्द अलीकडचा आहे. परदेशी आहे. पण त्यातलं दमन, अत्याचार, सूड, घृणा, द्वेष आणि उन्मादाचा बारूद सर्वत्र सारखाच आहे. भारतीय मॉब लिंचिंगच्या घटनांमध्ये तर धर्म द्वेष आणि वर्ण द्वेष यांचा सनातन इतिहास ठासून भरलेला आहे. हिंदुस्थानात गेल्या ५ वर्षात झुंडबळीत मारले गेले ते मुसलमान आणि दलित. त्यातही हे बहुतेक गाईचे बळी आहेत. गो रक्षकांनी त्याची सुरवात २०१० लाच केली होती. म्हणजे मोदी सरकार येण्याच्या अगोदरच. संख्या आणि आक्रमकता वाढली ती गेल्या ५ वर्षात. २८ मारले गेले. त्यातले २४ मुस्लिम आहेत. १२४ जखमी आहेत. भारतीय सीमेवर देशाचं संरक्षण करणारा सरताज अखलाखच्या वडिलांना, मोहम्मद अखलाख यांना घरातल्या फ्रिजमध्ये असलेलं मटण गोमांस असल्याची अफवा पसरवून ठेचून मारण्यात आलं. तपास अधिकारी सुबोध कुमार सिंग यांनाही झुंडीनेच ठार मारलं. 

भागवतांनी बायबलचा दाखला दिला. पण लिचिंग शब्द तेव्हाही नव्हता. ती वेश्या होती. पापी होती. म्हणून लोक दगड मारत होते. ख्रिस्ताने हात उंचावून त्यांना थांबवलं. ज्यांनी नजरेनेही कधी पाप केलं नाही त्यांनी दगड मारावा, असं ख्रिस्ताने म्हणताच हातातले दगड खाली पडले. त्या निरपराध स्त्रीचे प्राण वाचले. लिचिंग झालं नाही. रामाच्या दरबारात त्या चार्वाकाचे प्राण वाचले नाहीत. लोकापवादासाठी सीता धरत्रीच्या पोटात गेली की मर्यादा पुरुषोत्तम रामाचे धर्मसत्तेपुढे काही चालले नाही. महाभारतीय चार्वाकावर झुंड चालून गेली, तेव्हा धर्मराजा युधीष्ठिरही ख्रिस्ताचे ते आवाहन करू शकला नाही. चार्वाक मताचा पुरस्कार करणाऱ्या द्रौपदीलाच त्याने गप्प केलं. 

धर्मसत्तेला आव्हान देणाऱ्यांचे प्राण हत्येने घेतले जातात. लिंगायत धर्म संस्थापक महात्मा बसवेश्वर यांचे प्राण घेण्यासाठी पुरोहितांची झुंडच राजाश्रयाने दरबारातच चालून गेली होती. बसवण्णांचे प्राण वाचवण्यासाठी लिंगायतांना महासंघर्ष करावा लागला. 

हत्यांची परंपरा प्राचीन आहे. बळीपासूनची. बळी हा शब्दच तिथून सुरू झाला. भारतीय संस्कृती व्यामिश्र आहे. असख्ंय विरोधभासांनी भरलेली आहे. ती राम राम म्हणत परस्परांना भेटते. रामाने मारलेल्या वालीचीही आठवण काढते. कुणी आधारवड गेला की म्हणते, 'कुणी वाली राहिला नाही'. ती विष्णूचं पूजन करते. पण वामनाचं एकही मंदिर बांधत नाही. बळी राजा मात्र हृदयाच्या कुपीत तीन हजार वर्षांनंतरही जपून ठेवते. ईडा पीडा टाळण्यासाठी बळीराज्याचा सण दिवाळी साजरा करते. वामनाने बळी राजाचा काटा काढला. कपटाने. दुष्टाव्याने. वर्ण द्वेषाने. निरपराध माणसाचा कपटाने जीव गेला की भारतीय संस्कृती म्हणते, बळी गेला. लिंचिंग शब्दाला काही शतकांचा इतिहास आहे. झुंडबळींना इसवी सन पूर्व शतकांचा. येशू ख्रिस्ताने त्या वेश्येचा झुंडबळी जाऊ दिला नाही. त्या घटनेला दोन हजार वर्ष झाली. भरत भूमी हिंदुस्थानात त्या आधी आणि नंतरही झुंडबळी होत राहिले आहेत. 

गांधी, दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश. विवेकाचा आवाज बुलंद करणाऱ्यांच्या हत्या थांबलेल्या नाहीत. हत्यांचा तपास होतो. कोर्ट केस होते. हुतात्म्याच्या बाजूने सामान्य जनतेच्या मनात हुंदका असतो. त्यापेक्षा झुंड बळी सोपा. द्वेषाची भिंत उभी करता येते. उन्मादाचा गुलाल डोळ्यात आणि मेंदुत फेकता येतो. कोर्ट केस होत नाही. झाली तरी सुटकेसाठी संशयाची जागा असते. 'बळी', 'वध' यांची रिस्क लिंचिंग - झुंडबळीत नाही. 

मनोर्हित यांनी कैक शतके आधी इशारा देऊन ठेवला होता, 'पक्षपाती लोकांच्या जमावात न्याय नसतो. फसवल्या गेलेल्या अज्ञानी लोकांमध्ये विवेक नसतो.'

बौद्ध मताच्या हद्दपारीचं सोपं हत्यार, झुंडबळीचं शास्त्र वर्णवर्चस्ववादी वैदिकांनी तेव्हाच विकसित केलं होतं. झुंडबळी ही काही भारताची ओळख असू नये. निर्ऋती, चार्वाक, बुद्ध यांची स्वातंत्र्य, समता, मेत्ता आणि विवेकाची परंपरा ही ओळख असायला हवी. पण न्याय आणि विवेक नसलेल्या, फसवलेल्या जमाव तंत्राने ती ओळख पुसण्यात वैदिकांना यश मिळालं. गांधी आणि आंबेडकरांच्या आधुनिक भारताची ओळख म्हणजे न्याय, समता, बंधुता. 

ती पुसून टाकण्यासाठी पुन्हा जमाव तंत्राचा वापर सुरू झाला आहे. मॉब लिचिंग ते ट्रोलिंग.

कपिल पाटील
(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)
kapilhpatil@gmail.com

नवे सरकार अंधारात, शिक्षण विभागावर तावडेंचीच सत्ता

आमदार कपिल पाटील यांचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र -

दिनांक : ०६/१२/२०१९

प्रति,
मा. ना. श्री. उद्धवजी ठाकरे
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

विषय :
१. नव्या सरकारला अंधारात ठेवून शिक्षण विभागाने स्थापन केलेल्या अभ्यासगटांचे  आदेश त्वरीत रद्द करण्याबाबत.
२. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणारे दि. २८ ऑगस्ट २०१५ (संचमान्यता) आणि दि. १७ मे २०१७ (रात्रशाळा) शासन निर्णय रद्द करण्याबाबत.
३. मागील पाच वर्षातील शैक्षणिक नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी नवा अभ्यासगट स्थापन करण्याबाबत.

महोदय,
राज्यात आपल्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार प्रस्थापित झाले असतानाही शिक्षण विभागावर मात्र माजी शिक्षणमंत्री मा. श्री. विनोद तावडे यांचीच सत्ता अद्यापी कायम असल्यागत अधिकारी आदेश काढत आहेत. मागच्या शिक्षणमंत्र्यांनी घेतले निर्णय नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शसास आणून देणे आवश्यक असताना ४ डिसेंबर २०१९ रोजी ३३ अभ्यास गट स्थापन करण्यात आले आहेत. हे अभ्यास गट नसून महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्था पूर्णपणे मोडून काढण्याचे नियोजित षडयंत्र आहे. 
४ डिसेंबरचे हे आदेश पूर्णपणे रद्द केले पाहिजेत. हे आदेश मागे घेऊन महाराष्ट्राचे शैक्षणिक नुकसान करणाऱ्या माजी शिक्षणमंत्र्यांच्या निर्णयांचा अभ्यास करण्यासाठी नवा अभ्यासगट नेमावा, अशी माझी आपणास नम्र विनंती आहे. 

दि. ४ डिसेंबर २०१९ रोजी शिक्षण आयुक्त यांनी शासनाच्या आदेशानुसार नवीन ३३ अभ्यासगट स्थापन केले आहेत. या आदेशातच असे म्हटले आहे की, मंत्री मंडळाच्या बैठकीत देण्यात आलेल्या सुचनेनुसार अभ्यासगट स्थापन करण्यात येत आहेत. 

मी स्वतः मा. शिक्षण आयुक्तांकडे याबाबत चौकशी केली. नवीन मुख्यमंत्र्यांकडे किंवा त्यांच्या मंत्रीमंडळापुढे हा विषय मांडण्यात आला होता का? असे स्पष्ट विचारले. तेव्हा त्यांनी दीड वर्षांपूर्वीचाच हा निर्णय असल्याचे स्पष्ट केले. याचा अर्थ हा निर्णय आणि हा आदेश तत्कालीन शिक्षणमंत्री मा. श्री. विनोद तावडे यांच्या काळातीलच आहे, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या नंतर शिक्षणमंत्री झालेले मा. श्री. आशिष शेलार यांनाही दोष देता येणार नाहीत. कारण त्यांच्या काळातील हे निर्णय नाहीत. स्वतः मा. श्री. विनोद तावडे यांनी त्यांच्या काळात जाहीर केलेले हे निर्णय आहेत. आता नवीन सरकार आलं असताना खुद्द नवीन मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवून शिक्षण विभागाने हे आदेश काढले आहेत. हे धक्कादायक आहे. नवीन सरकारच्या मंत्रीमंडळाच्या चार बैठका झाल्या. पण कुठेही त्यांच्या निदर्शनास सदर बाब आणण्यात आलेली नाही. 

विविध ३३ अभ्यासगट स्थापन करण्याचे मा. शिक्षण आयुक्तांचे सदर आदेश विनाविलंब मागे घेण्याची आवश्यकता आहे. या अभ्यासगटांना मान्यता देणे म्हणजे महाराष्ट्रातील अनुदानित शिक्षण व्यवस्था संपवून टाकण्याच्या षडयंत्राला मान्यता देण्यासारखे होईल. महाराष्ट्रात अनुदान व्यवस्था संपवून प्रतिविद्यार्थी अनुदान म्हणजे व्हाऊचर सिस्टीम सुरू करण्याचा डाव यामागे आहे. शिक्षकांना वेतन आयोगानुसार पगार देण्याऐवजी जितके विद्यार्थी तितक्या विद्यार्थ्यांच्या फी चे पैसे सरकार देणार. त्यातून पगार भागवायचा. म्हणजे मोठ्या पटसंख्येच्या शाळांचा पगार मोठा राहिल. खेड्यापाड्यातील  छोट्या शाळांचे पगार छोटे होतील. समान कामाला समान वेतन राहणार नाही. वेतन आयोग राहणार नाही. सर्व शिक्षक कंत्राटी मजूर बनतील. 

छोट्या शाळा बंद करून फक्त १ हजार पटांच्या शाळांना परवागनी देण्याचा निर्णय तत्कालीन शिक्षण सचिव श्री. नंदकुमार यांनी जाहीर केला होता. १३ हजार शाळा त्यांनीच बंद केल्या. राज्यात १ लाख शाळा आहेत. त्यातील फक्त ३० हजार शाळा शिल्लक ठेवून उरलेल्या ७० हजार शाळा बंद करण्याचा तो कार्यक्रम होता. 

अल्पसंख्यांक शाळांचे अधिकार संपवणे, शिक्षण संस्थांची स्वायत्तता संपवणे, सामान्यांचे शिक्षण फक्त कौशल्य आधारीत करणे, वेतन आणि वेतनतर खर्चासाठी सीएसआर फंडावर जबाबदारी टाकणे, शिक्षक संख्या कमी करून त्यांना खिचडी शिजवणे (शालेय पोषण आहार) व इतर सेवा कामे देणे, कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करणे असे या अभ्यासगटांमागचे उद्देश आहेत. 

शिक्षणासाठी दलित, ओबीसी, आदिवासी, गरीब आणि विशेष गरजा असलेले विद्यार्थी (CWSN - अंध, अपंग, मतीमंद विद्यार्थी) यांना मिळणाऱ्या सवलती संपवून टाकणे असा मुख्य उद्देश तत्कालीन शिक्षणमंत्री श्री. विनोद तावडे यांनी त्यांच्या शैक्षणिक धोरणात जाहीर केला होता. त्यांचे ते धोरण माजी मुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी Scrap केले होते. नंतरचे शिक्षणमंत्री श्री. आशिष शेलार यांनीही चुकीचे धोरण चालू न ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र मागच्या दाराने त्याची अंमलबजावणी सुरू होती. हे या अभ्यासगटांमुळे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. आता तर नव्या सरकारला पूर्णपणे अंधारात ठेवून तावडेंचा कार्यक्रम आदेशान्वये जाहीर झाला आहे. तो ताबडतोब रद्द केला पाहिजे. 

गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र व कला, क्रीडा शिक्षक कमी करणारी संचमान्यता (२८ ऑगस्ट २०१५), रात्रशाळा संपवण्यासाठी दुबार शिक्षकांना नोकरीवरून काढणे (१७ मे २०१७) यासारखे शासन निर्णय ताबडतोब रद्द केले पाहिजेत. आपण हे करावे आणि मागच्या पाच वर्षात शिक्षण क्षेत्रात झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी नवीन अभ्यासगट स्थापन करावा, ही विनंती. धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित,

कपिल पाटील, वि.प.स.
अध्यक्ष, लोक भारती

त्या तिघांचं सरकार

संयम, निर्धार आणि चिकाटी दाखवली की काय घडतं ते उद्धव ठाकरे यांनी करून दाखवलं आहे. भाजपला दूर सारत महाराष्ट्र विकास आघाडीचं सरकार महाराष्ट्रात उद्या स्थापन होत आहे. शिवाजी पार्कवर उद्या शपथविधी होईल आणि तिघाचं सरकार महाराष्ट्राला मिळेल. तिघांचं म्हणजे शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांचं नाही. तिघांचं म्हणजे उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि संजय राऊत यांचं. या तिघांशिवाय अन्य कुणालाही या सरकारचं श्रेय देता येणार नाही. काँग्रेसचे गटनेते खुद्द बाळासाहेब थोरात यांनी परवा कबुली दिली की संजय राऊतांशिवाय हे सरकार येणं शक्यच नव्हतं. संजय राऊत यांची एकहाती लढाई होती. किती दडपण असेल त्यांच्यावर. लिलावती हॉस्पिटलमध्ये दाखल होत हृदयाला रक्त पुरवठा करणाऱ्या रक्त वाहिन्यांमधले दोन ब्लॉक त्यांनी काढून घेतले. पण पुढे वाढून ठेवलेले दोन मोठे राजकीय ब्लॉकही दूर करण्यात त्यांना यश मिळालं. ते मिळालं नसतं. तर काय झालं असतं? कल्पना करता येणार नाही. पण उद्धव ठाकरे यांनी संजय राऊत यांच्यावर कमालीचा विश्वास दाखवला.

शरद पवार यांना सलाम करायला हवा. नुसती बाभूळझाडाची उपमा थिटी पडावी. वारा खात, गारा खात बाभूळ झाड उभेच आहे. हे वर्णन अपुरं आहे. महाराष्ट्राच्या विराट राजकीय वृक्षाची कल्पना केली तर ती पवारांना चपखल बसेल. त्यांच्या फांद्यांवरच आघात झाले. प्रतिष्ठा पणाला लागली. प्रश्न विश्वासार्हतेचाही होता. पण पवार साहेब पुरून उरले. राजकीय शिष्टाचार, सभ्यता आणि संस्कृती यांचं दुसरं नाव म्हणजे शरद पवार. त्या शिष्टाचारापोटी ते पंतप्रधान मोदींना भेटले तरी शंकांचा धुराळा उडायचा. अजितदादांच्या 'त्या' निर्णयाने तर शरद पवारांचं राजकीय चरित्र पणाला लागलं होतं. पण उद्धव ठाकरेच मुख्यमंत्री होतील हा निर्णय ज्यादिवशी शरद पवारांनी खरा करून दाखवला त्याक्षणी त्यांच्या राजकीय उंचीने देश स्तिमीत झाला.

शिवसेना ही महाराष्ट्रातील सामान्य बहुजनांची संघटना. नाव प्रबोधनकारांनी दिलेलं. पण वाढवलं बाळासाहेब ठाकरे यांनी. मराठी मनाचा हुंकार बाळासाहेबांनी जागवला आणि मराठी अस्मितेचा ते स्वतःच एक भाग बनले. पुढे शिवसेना भाजप बरोबर गेली आणि भाजपच मोठा झाला. हिंदुत्वाच्या राजकारणात मराठीचा आणि शिवसेनेचा बळी गेला. त्या शिवसेनेला पुन्हा महाराष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचं काम ज्यांनी केलं त्यात शरद पवार, संजय राऊत आणि उद्धव ठाकरे या तिघांचाच वाटा आहे. सरकार बनवण्यापेक्षा हे काम खूप मोठं आहे. विमानतळावरून राष्ट्रवादीचे फुटलेले आमदार पकडून आणणं, नव्या मित्र पक्षांशी बोलणं, भाजपला निर्धाराने दूर करणं हे झाले घटनाक्रम. पण उद्या उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली बनणारं सरकार हे जाती धर्माच्या आणि द्वेषाच्या राजकारणातून महाराष्ट्राला बाहेर काढणारं असणार आहे. म्हणून ही घटना मोठी आहे. ऐतिहासिक आहे. म्हणून हे सरकार या तिघांचंच सरकार आहे.

महाराष्ट्राला छत्रपती शिवरायांचा वारसा आहे. महात्मा जोतीराव फुले, छत्रपती शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा आहे. ही तीन नावं घेत महाराष्ट्र भाजपापुढे झुकणार नाही, असा निर्धार उद्धव ठाकरे यांनीच जाहीर केला, तोच टर्निंग पॉईंट होता. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र विकास आघाडीला लोक भारतीच्या वतीने म्हणून मी पाठिंबा जाहीर केला. तो करताना प्रबोधनकार ठाकरेचं नाव मी जोडलं. त्याची दखल नेत्यांपासून तिन्ही पक्षांच्या आमदारांनी खचाखच भरलेल्या सभागृहाने घेतली. प्रबोधनकार ठाकरे हे उद्धव ठाकरेंचे आजोबा. पण ही झाली उद्धव ठाकरे यांना मानत असलेल्या पिढीला असलेली ओळख. प्रबोधनकार सत्यशोधक होते. फुले, शाहू, आंबेडकर या  विचारधारेतील चौथे सर्वात मोठे नाव आहे. समतावादी आणि डाव्या पुरोगामी चळवळीतही प्रबोधनकारांचा उल्लेख आदराने होतो. संयुक्त महाराष्ट्राच्या पाच शिल्पकारांपैकी ते एक होते. शाहू महाराजांचे पाठिराखे होते. ब्राह्मणेतर चळवळीचे लढवय्ये नेते होते. तो मोठा वारसा उद्धव ठाकरे यांच्या मागे आहे. म्हणूनच त्यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्यांच्याबद्दल एक विश्वास आहे. आणि उद्धव ठाकरे स्वतः म्हणालेही, 'तीस वर्षे ज्यांच्या सोबत होतो त्यांनी विश्वास ठेवला नाही. मात्र तीस वर्षे ज्यांच्याशी सामना केला त्यांना मात्र माझ्या (उद्धव ठाकरे) नेतृत्वावर विश्वास ठेवला.'

शरद पवार स्वतः सत्यशोधक विचारांचे आहेत. त्यांच्या आई शारदा पवारांकडून आणि यशवंतराव चव्हाणांकडून त्यांना हा वारसा मिळाला. बाळासाहेब ठाकरे, जॉर्ज फर्नांडीस आणि शरद पवार ही मैत्री सर्वांना माहित आहे. स्वतः पवारांनी त्याचा उल्लेख केला. पण पवार साहेब केवळ मैत्रीतून निर्णय घेत नाहीत. महाराष्ट्राचा इतिहास, परंपरा आणि महाराष्ट्राची सामाजिक भूमी यांच्या जाणीवेतून ते निर्णय घेतात. ते सत्यशोधकीय नातं पुन्हा प्रस्थापित करण्याची संधी उद्धव ठाकरेंच्या गळ्यात मुख्यमंत्री पदाची माळ घालून त्यांनी घेतली असणार हे स्वाभाविक आहे. उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी ही संधी आहे. त्याहीपेक्षा मोठं आव्हान आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडीचं प्रीअँबल आश्वासक आहे. उद्धव ठाकरे यांच्याकडून म्हणूनच खूप अपेक्षा आहेत. त्या अपेक्षा त्यांना पाठवलेल्या पत्रात व्यक्त केल्या आहेत.

पण त्याआधी एक आठवण सांगायला हवी. मी आज दिनांकचा संपादक होतो. आज दिनांक दुपारचा पेपर असला तरी तुफान खपत होता. गाजत होता. महाराष्ट्रात युतीचं सरकार होतं. एक दिवस अचानक स्वतः उद्धव ठाकरेंनी मला फोन केला. आणि विचारलं. तेव्हाच्या दादर लोकसभा (म्हणजे मुंबई उत्तर मध्य) मतदार संघात शिवसेनेचे उमेदवार होता का? मी नाही म्हणालो. त्यांनी दुसऱ्यांदा फोन करून पुन्हा विचारलं. मी त्यांना नम्रपणे म्हणालो, 'मी तुमचा आभारी आहे. पण वैचारिक मतभेदांमुळे मला सेनेत कधीच येता येणार नाही.' ते फक्त हसले. म्हणाले, 'त्याने काय फरक पडतो. आमच्याकडे नवलकर, दत्ता नलावडे आहेतच ना.' मी नाही वरती ठाम राहिलो. पण तेव्हापासून उद्धव ठाकरेंच्या बद्दल माझ्या मनात कायम कृतज्ञतेची भावना राहिली आहे. शिवसेनाही भाजपचा हात सोडून नवं काही घडवू मागत आहे. काल ट्रायडेंटमध्ये महाराष्ट्र विकास आघाडीला पाठिंबा देताना ती जपून ठेवलेली कृतज्ञतेची भावना मी व्यक्त केली इतकंच.

महाराष्ट्र विकास आघाडीला पाठिंबा देताना व्यक्त केलेल्या अपेक्षा - 

दिनांक : २६ नोव्हेंबर २०१९

प्रति,
मा. श्री. उद्धवजी ठाकरे
विधिमंडळ नेते, महाराष्ट्र विकास आघाडी

महोदय,
भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवत छत्रपती शिवराय, महात्मा जोतीराव फुले, छत्रपती शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे यांच्या विचारांचं सरकार आपल्या नेतृत्वात स्थापित होत आहे, या अपेक्षेने आणि विश्वासाने लोक भारती पक्षाच्या वतीने मी महाराष्ट्र विकास आघाडीस समर्थन देत आहे.

महाराष्ट्रातील उद्ध्वस्त शेतकरी, बेरोजगार होणारा कामगार, वैफल्यग्रस्त बेरोजगार तरूण, त्रस्त शिक्षक, वंचित पीडित वर्ग आणि अल्पसंख्यांक समुदायांना न्याय देण्याचं काम आपण कराल याचा विश्वास आहे. महाराष्ट्रात शिक्षण व्यवस्था गेल्या पाच वर्षात पार कोलमडून पडली आहे. ती दुरूस्त करून शिक्षणातून ज्या भावी पिढ्या घडतात त्यांना आपल्या सरकारकडून दिलासा मिळेल ही अपेक्षा आहे. महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक परंपरेतील इतिहास, अस्मिता आणि समतेची वैचारिक बैठक पुन्हा अभ्यासक्रमात पुनर्स्थापित व्हावी ही सुद्धा शिक्षक आमदार म्हणून माझी अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्र आणि मुंबईच्या जैविक नात्यावर घाला घालणारे बुलेट ट्रेन सारखे महाकाय प्रकल्प, आदिवासी-शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारे वाढवण व नाणार प्रकल्प आणि 'आरे'त घुसखोरी करणारी मेट्रोची कारशेड आपण रद्द कराल याचीही खात्री आहे.

प्रबोधनकारांचा वैचारिक वारसा अधिक घट्ट करत महाराष्ट्राला न्याय व विकास देणारं सक्षम सरकार आपण देणार आहात म्हणून तुम्हाला विधान परिषदेतील लोक भारती पक्षाचा सदस्य या नात्याने मी आज संविधान दिनी विश्वास आणि समर्थन देत आहे. धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित,

कपिल पाटील, वि.प.स.
अध्यक्ष, लोक भारती

प्रसिद्धी - पुण्यनगरी,  २८ नोव्हेंबर २०१९

ते तळपती तलवार होते

नीलकंठ खाडिलकर म्हणजे केवळ नवाकाळचे संपादक नव्हते. मुंबईतल्या कामगारांची, महाराष्ट्रातील कष्टकऱ्यांची ती तळपती तलवार होती. निळूभाऊंची लेखणी, वाणी तलवारीसारखी धारधार होती. तिचा वार अन्यायाच्या विरोधात होत होता. तिचा प्रहार प्रस्थापितांच्या विरोधात होता.

निळूभाऊ थेट मनाला भिडणारं लिहीत होते. त्यांच्या भाषेत कोणताही अलंकार नव्हता. शब्दांचे फुके बुडबुडे नव्हते. वर्तमानपत्र आणि लेखणी ही त्यांच्या हातातली खड्गं होती. त्यांचे पाय पक्के मातीत रुतलेले होते. त्या पायाची पाळं मुळं इथल्या संस्कृतीत रुजलेली होती. संस्कृतीचा त्यांना सार्थ अभिमानही होता पण परंपरेतल्या अंध रूढींवर, कर्मकांडावर आणि वर्णाश्रमावर त्यांचा विश्वास नव्हता. कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकरांनी सुरू केलेली परंपरा त्यांनी अशी काही पुढे नेली की ते अवघ्या कष्टकऱ्यांचे आवाज बनले. स्वातंत्र्यांच्या चळवळीत नवाकाळचं योगदान जितकं मोठं आहे तितकंच योगदान स्वातंत्र्योत्तर आर्थिक न्यायाच्या चळवळीमध्ये ते राहिलं आहे. 

ते सोव्हिएत युनियनला जाऊन आले. मार्क्स, लेनिनच्या प्रेमात पडले. पण कम्युनिस्ट झाले नाहीत. प्रॅक्टिकल सोशलिझमचा नवा सिद्धांत त्यांनी मांडला. त्या नव्या सिद्धांताबद्दल डाव्यांकडून टीका जरूर झाली. निळूभाऊंचा सिद्धांत भाबडा असेलही पण कामगारांबद्दलची त्यांची तळमळ प्रामाणिक होती. शोषणाविरुद्धचा त्यांचा राग अंगार होता. अन्याय आणि पिळवणूकीच्या विरोधातली त्यांची लढाई धारधार होती. मुंबईतल्या गिरणी कामगारांना तर निळूभाऊ खाडिलकर म्हणजे मोठाच आधार होता. 

एकट्या मुंबईत नवाकाळ, संध्याकाळ लाखा लाखाने खपत होता. सरकारला नवाकाळची आणि संध्याकाळची भीती वाटत होती. खाडिलकरांच्या अग्रलेखाची भीती वाटत होती. अग्रलेखाचा बादशहा असं ते स्वतःला म्हणत. मुंबईच्या रस्त्यावर कॉ. भाई डांगेपासून ते थेट दत्ता सामंतांपर्यंत गिरणी कामगारांसाठी नवाकाळ हे त्यांच्या पायातलं बळ होतं. आणि याचं सर्व श्रेय निळूभाऊंना होतं. निळूभाऊंची शरद पवारांशी मैत्री होती. बाळासाहेब ठाकरेंचे ते परम मित्र होते. भाई डांगे आणि दत्ता सामंतांबद्दलही त्यांना प्रेम होतं. पण निळूभाऊ या किंवा त्या पक्षाच्या छावणीत कधी गेले नाहीत. 

नवाकाळची ती परंपरा आजही जयश्री खाडिलकर आणि रोहिणी खाडिलकर पुढे नेत आहेत. दोघी दोन पत्रांच्या संचालिका आहेत. पण निळूभाऊंचा वसा त्यांनी सोडलेला नाही. निळूभाऊंच्या थकलेल्या शरीराला हाच मोठा दिलासा होता. बुद्धीबळाच्या पटावर खाडिलकर भगिनींनी केलेला पराक्रम मोठा आहे. आणि महाराष्ट्रातील श्रमिकांच्या पटावर खाडिलकर भगिनी करत असलेली कामगिरी तेवढीच मोठी आहे. 

निळूभाऊंचं व्यक्तिगत प्रेम मला लाभलं. एक संपादक दुसऱ्या संपादकाबद्दल, एका वर्तमानपत्रातले पत्रकार दुसऱ्या पत्रकारांबद्दल फारसे प्रेमाने बोलणार नाहीत. प्रेम असलं तरी परस्परांच्या वर्तमानपत्रातून दाखवणार नाहीत. व्यवसायाची ती मर्यादा आहे. पण निळूभाऊ माझ्याबद्दल तितक्याच कौतुकाने बोलत आणि लिहीत होते. मी आज दिनांकचा संपादक होतो. त्याआधी महानगरचा मुख्य वार्ताहर होतो. दुपारच्या वर्तमानपत्रातल्या माझ्या बातम्या अनेकदा सकाळच्या पेपरातील बातम्यांच्या अगदी विपरीत असत. पण निळूभाऊ मोकळेपणाने सांगत असत कपिलने बातमी दिली म्हणजे ती पक्की खरी मानायची. चक्क अग्रलेखात त्यांनी हे लिहून टाकलं. खरं तर मी किती छोटा होतो त्यांच्यापुढे पण लहान माणसाचं कौतुक करणं ही मोठेपणाची खूण असते. निळूभाऊ माणूस म्हणूनही खूप मोठे होते. आणि त्यांची ती आठवण सदैव मनात राहील.

गिरण्या उद्ध्वस्त झाल्या. फक्त चिमण्यांची स्मारकं राहिली आहेत. संघटीत कामगारांचा आता असंघटीत कंत्राटी कामगार झाला आहे. वेतनाची निश्चिती नाही. पगारातली विषमता कमालीची वाढली आहे. आणि नोकऱ्याही संपत चालल्या आहेत. अशा काळात लढण्यासाठी निळूभाऊंची ती तळपती तलवार सतत प्रेरणा देत राहील. 

'नवाकाळ'कार नीलकंठ खाडिलकर यांना विनम्र श्रद्धांजली आणि अखेरचा लाल सलाम!

- कपिल पाटील 

(सदस्य, महाराष्ट्र विधान परिषद आणि अध्यक्ष, लोक भारती पक्ष) 

kapilhpatil@gmail.com