कोरोनानंतर कोरोनापेक्षा भीषण

कोरोनाच्या प्रसाराशी सगळं जग एकजुटीने लढतं आहे. देश, भाषा, प्रांत, धर्म सगळ्यांच्याच भिंती पडून गेल्या आहेत. कोरोनाने कोणालाच सोडलेलं नाही. एरव्ही संकटात ज्यांचा आधार असतो त्या देवांची घरंही बंद आहेत. डॉ. श्रीराम लागू म्हणायचे, 'देवाला रिटायर करा'. खासदार संजय राऊत यांनी शिवसेनेच्या मुखपत्रातच लिहून टाकलं, 'मक्केपासून शिर्डी, सिद्धिविनायक पर्यंत सर्वत्र सन्नाटा पसरला आहे. माणसांवर येणाऱ्या प्रत्येक संकट प्रसंगी ईश्वर सर्वप्रथम मैदान सोडून जातो. कोरोनामुळे धर्म, ईश्वर सगळेच निरुपयोगी झाले आहेत.' खरंच सगळेच देव आणि सगळेच धर्म कडी कुलपात गेले आहेत. त्यापैकी कुणाचंही चालत नाहीय. अगदी तबलिग मरकजच्या मौलाना साद यांनीही शेवटी म्हटलं, 'घरीच थांबा. सरकारचं ऐका.' 

आधुनिक विज्ञानाशिवाय या संकटावर मात करता येणार नाही, हे आता कळून चुकलं आहे. गोमूत्राची पार्टी करणाऱ्यांनीही आता यज्ञ थांबवले आहेत. आचरटपणा फक्त दिल्लीच्या निजामुद्दीनलाच झाला असं नाही.  अयोध्येत यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथही जाऊन आले. कनिकाच्या पार्टीला सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांनी गर्दी केली होती. शिवराज चौहानांचा शपथविधी होईपर्यंत राष्ट्रीय लॉकडाऊनही थांबलं होतं. आजारापेक्षा राजकारण अधिक प्रभावी असतं आणि धर्म तर निरंतर चालणारं राजकारण असतं. दिल्लीतून लाखो मजुरांचे तांडे रस्त्यावर आले तेव्हा केंद्र सरकार अडचणीत आलं. पण तबलिग मरकजच्या नावाने हिंदू मुसलमान करण्याचा सोपा रस्ता त्यांनी शोधला. हे आपल्या देशातच होऊ शकतं असं मानण्याचं कारण नाही. जगभर तो खेळ गेल्या काही वर्षात आपण पाहतो आहोत. तबलिगच्या मौलाना सादचं कुणी समर्थन करणार नाही. पण तिथे इतके परदेशी लोक आले आहेत हे खुद्द तबलिगनेच 21 तारखेला सरकारला कळवलं होतं. पण शिवराज चौहान यांचा शपथविधी व्हायचा होता. आणि लॉकडाऊनमुळे उद्भवणाऱ्या असंतोषावर हिंदू मुसलमान करण्याचा जालीम उपाय त्यांना करायचा होता. तसं नसतं तर अजित डोवाल इतक्या उशिरा मरकजला गेले नसते.

सामान्य माणसाला हा खेळ कळतो आहे. रोगाच्या लागणाची जोखीम, सार्वजनिक भय, थांबलेला रोजगार, घरात संपलेला किराणा हे सारं असतानाही लोक एकमेकांची मदत करताहेत. माणुसकी जिवंत आहे. डॉक्टर, नर्सेस आणि सफाई कामगार ज्या पद्धतीने लढताहेत त्याला तोड नाही. पोलीस कर्मचारी, अत्यावश्यक सेवा देणारे सर्वच कर्मचारी आणि एसटी, बीएसटीचे ड्रायव्हर, कंडक्टर यांचंही कौतुक केलं पाहिजे. 

इतर कर्मचारी जे प्रत्यक्ष मैदानात नाहीत आणि सरकारच्याच आदेशाने घरात बंद आहेत तेही तक्रार करत नाहीयेत. पगार टप्प्यात मिळणार आहे, पण तो निर्णय इतका उशीरा झाला की पगार कधी मिळेल याची चिंता आहे. तरीही लोक तक्रार करत नाहीयेत. महाराष्ट्र सरकार ज्या पद्धतीने कोरोनाशी लढतं आहे, त्याला लोक दाद देत आहेत. म्हणूनच तक्रार करत नाहीयेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचं टीम वर्क पहायला मिळतं आहे. अधिकारी म्हणून मुंबई मनपा आयुक्त प्रवीण परदेशी, गृहसचिव संजय कुमार, प्रधान सचिव भूषण गगराणी, आरोग्य संचालक तात्याराव लहाने, डॉ. पल्लवी सापळे, पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांच्या कामालाही दाद दिली पाहिजे. 

परवा विनाअनुदानित शाळेतील एक शिक्षक गुलाबचंद पाल यांचा फोन आला, मागच्या सरकारने लावलेल्या चौकशी मधील 2012 मधील शिक्षकांपैकी एका शिक्षिकेचा फोन आला त्यांच्यापर्यंत शिक्षक भारतीचे कार्यकर्ते मदत पोचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

पण मला कौतुक वाटतंय छात्र भारती विद्यार्थी संघटनेचा मुंबई अध्यक्ष रोहीत ढाले याचं. राष्ट्र सेवा दलाचे महासचिव अतुल देशमुख यांच्यामुळे सेवादलाच्या कामाशी जोडले गेलेले भायखळ्यातील एक उद्योजक फारुख भाई शेख, शमशाद शेख तसेच इतर काही उद्योजक यांच्या मदतीने कोरोनामुळे संकटात सापडलेल्या शेकडो कामगारांपर्यंत रोहीत ढालेने मदत पोचवली आहे. अतुल देशमुख, फारूख शेख, शमशाद शेख, रोहीत ढाले, विकास पटेकर, विशाल कदम, निलेश झेंडे, जितेश किर्दकुडे यांनी गेल्या आठ दिवसात शेकडो नाही काही हजार स्थलांतरित कामगारांना निकडीची मदत केली. शिधा आणि थोडं सामान पोचवलं. पुढचे पंधरा दिवस काही नसलं तरी त्यांना चालू शकेल. एका बाजूला महाराष्ट्रातील सरकार बद्दल वाटणारा विश्वास आणि दुसऱ्या बाजूला फारूक शेख यांच्या सारखे दानशूर कार्यकर्ते यांच्यामुळे मुंबईतील बिहारी आणि यूपीच्या कामगारांनी दिल्लीसारखं पलायन केलं नाही. लोक इथेच थांबले. छोट्या मोठ्या उद्योगात काम करणाऱ्या या कामगारांना त्यांच्या मालकांनी आपापल्या फॅक्टरीतच आश्रय दिला म्हणून हे शक्य झालं. 

डॉ. गणेश देवी यांच्यामुळे राष्ट्र सेवा दलाचा विस्तार गेल्या आठ नऊ महिन्यात वेगाने झाला आहे. ती सगळी यंत्रणा यावेळी कामाला लागली आहे. 

अतुल देशमुख लॉकडाऊनच्या वेळेला पुण्याहून नागपूरला जात होते. पण तिथून त्यांना देशभरातील किमान 40 ते 50 ठिकाणांहून फोन आले असते. बिहार विधानसभेचे माजी अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, तन्वीर आलम अनेकांचे. त्यांनी सांगितलेल्या प्रत्येक ठिकाणी सुरत, अहमदाबाद, वलसाड, वापी, हैद्राबाद, मुंबई, पुणे, नागपूर प्रत्येक ठिकाणी मदत पोचवण्याचं किंवा कुणाची तरी गाठ घालून देण्याचं काम अतुल देशमुख यांनी सेवादल यंत्रणेमार्फत केलं. 

वलसाड येथे सेवा दल राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य रेखा चौधरी, त्यांच्या सहकारी शितल पटेल यांनी ३२ कामगारांना मदतीचा हात दिला. तर सेवा दल राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य दक्षिण छारा यांनी अहमदाबाद येथे ५ बिहारी कुटुंबाना मदत केली. बिहार, उत्तरप्रदेशसह देशभर ठिकठिकाणी सेवा दलाचे कार्यकर्ते आपापल्या परिने गरजूंना मदत करत आहेत. 

पुण्यात राकेश नेवासकर, दत्ता पाखिरे, साधना शिंदे, छात्र भारतीचे अध्यक्ष रवींद्र मेढे यांनी आपल्या गावी परतू न शकलेल्या पुण्यातील विद्यार्थ्यांना हुडकून काढलं. त्या 50 ते 60 विद्यार्थ्यांना सेवा दलाच्या मुख्य कार्यालयातून साने गुरुजी स्मारकावरून रोज सकाळ, संध्याकाळ टिफिन जात आहे. मुलं हॉस्टेलला एकटी आहेत. खानावळी बंद आहेत. हॉटेल, रेस्टॉरंट चालू नाहीत. हातातला शिधा संपला आहे. त्या विद्यार्थ्यांना सेवादल आणि छात्र भारतीच्या कार्यकर्त्यांनी मोठा दिलासा दिला. 

वर्ध्याला नितेश पाटील आणि सोमनाथ अविनाश सोमनाथे यांनी कामगारांना धान्य वाटप केले. मिरजला सदाभाऊ मगदूम यांनी रक्तदानाचा उपक्रम राबवला. 

सेवा दलाच्या पूर्ण वेळ कार्यकर्त्या जयश्रीताई माजलगावकर या स्वतः रोज १५ मास्क शिवून सेवादल सैनिक त्याचे विनामूल्य वाटप करत आहेत.

मुंबईत माटुंग्याच्या श्रीसुंदर हॉटेलचे सच्चिदानंद शेट्टी हे विचाराने समाजवादी आहेत. सेवादलाचे आहेत. ते रोज रोटी बँक आणि इतर उपक्रमांनी जोडून एक हजार लोकांना जेवण पुरवत आहेत.

मालाड मालवणी येथे सुरेश कांबळे, प्रकाश चव्हाण आणि गोरेगाव येथे दीपक सोनवणे त्याच्या टीमसह मदत कार्य करत आहेत.

छात्र भारती मुंबई विद्यापीठ अध्यक्ष श्रीधर पेडणेकर आणि राज्य संघटक सचिन बनसोडे यांनी मुंबई विद्यापीठातील कॅन्टीन सुरू ठेवायला भाग पाडलं. त्यामुळे अडकलेले विद्यार्थी आणि कर्मचारी यांची मोठी सोय झाली.

सचिन बनसोडे यांने लॉकडाऊननंतर सगळ्या महानगरांमधील हॉस्टेलमध्ये अडकून पडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुविधा पुरवण्याच्या मागणीला खुद्द सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी प्रतिसाद देत व्यवस्था केली. 

पुण्याच्या निलेश निंबाळकर आणि महेश बडे यांनी स्पर्धा परीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी यशस्वी पाठपुरावा केला. 

संगमनेर आणि अकोलेच्या काही भागात छात्र भारतीचा माजी अध्यक्ष दत्ता ढगे याने शिव आर्मी संघटनेच्या माध्यमातून लोकांचे जिन्नस घरपोच पोचण्याची सेवा राबवत आहेत.

धुळे, मालेगाव, नाशिक, पनवेल, बुलढाणा, सोलापूर, चंद्रपुर, गोंदिया सहीत राज्यभर सेवादल सैनिक गरजवंतांना मदतीचा हात देत आहेत. 

एकूण संकटाच्या तुलनेत हे सगळं काम कदाचित लहान वाटेल पण मुंबईत रोहीत ढाले आणि फारुख शेख आणि मुंबई बाहेर अतुल देशमुख यांनी सेवादल कार्यकर्त्यांच्या मार्फत निर्माण केलेली साखळी मी गेले काही दिवस पाहतो आहे. त्यांना मदत करतो आहे. या तरुण मित्रांनी थक्क करणारं काम केलं आहे. 

अंजलीताई आंबेडकर, सुरेखाताई दळवी, डॉ. झहीर काझी आपापल्या कार्यप्रांतात मोठं काम करत आहेत. झेलमताई परांजपे यांचाही आपलं घर साठी जीव तुटतो आहे.

कोरोनात एक बरं झालं असंख्य पुरुष आपापल्या घरी पत्नीला मदत करत आहेत. मुलांशी चक्क बोलत आहेत.

कोरोनानंतर जग बदलणार आहे. डोक्यावरचं आकाश साफ झालं आहे. ओझोनचा थर सुधारतो आहे. अनेक देशांमधलं प्रदूषण शून्यावर येत आहे. पण या आकाशाखाली जमिनीवरच्या माणसाचं पुढचं आयुष्य खूप कठीण असणार आहे. कोरोनाच्यामागे  जैविक युद्धाचं राजकारण आहे की नाही? हे नंतर कळेल. पण एक जबरदस्त जागतिक मंदीला जगातल्या माणसांना तोंड द्यावं लागणार आहे. करोडोंचे रोजगार गेलेले असणार आहेत, महागाई वाढलेली असेल आणि हातात पैसा नसेल. राष्ट्र सेवा दलाचे अध्यक्ष डॉ. गणेश देवी यांना चिंता सतावतेय की या बदललेल्या जगात शोषणाच्या नव्या पद्धती विकसित होतील? संपवलेल्या अस्पृश्यतेला सोशल डिस्टन्सींगच्या नावाखाली नव्या समूहांच्या बाबत नवी अस्पृश्यता उद्धभवेल काय? 

कोरोनाशी युद्ध संपेल तेव्हा महामंदीशी, बेरोजगारीशी, आर्थिक अरिष्टाशी, बदललेल्या सामाजिक संबंधांशी झुंजावं लागणार आहे. कदाचित हे संकट कोरोनापेक्षा भीषण असेल. त्याच्याशी करावी लागणारी झुंज प्रदिर्घ काळची असेल.

या आपत्ती काळात ज्यांना मदत करायची आहे त्यांनी खालील A/c वर आपली देणगी पाठवावी, ही विनंती.

A/C Name: Rashtra Seva Dal Organisation, 
Bank : Union Bank of India 
A/C No. : 360002010210993,
IFSC : UBIN0536008,

Branch : Navi Peth, Pune -30

कपिल पाटील

कार्यकारी विश्वस्त, राष्ट्र सेवा दल

अर्धा अर्धा पगार आणि अजून काही...

दिनांक : 1 एप्रिल 2020

प्रति,

मा. ना. श्री. उद्धव ठाकरे

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

महोदय,

करोनाचा संसर्ग ज्या वेगाने झालेला नाही त्यापेक्षा वेगाने दुपारी बातम्या येत होत्या वेतन कपातीच्या. फोन वर फोन येत होते. जीआर पाहिला. जीआर मध्ये स्पष्ट होतं की दोन टप्प्यात पगार देणार. संध्याकाळी जनतेला संबोधित करताना खुद्द आपण सांगितलं की कोणाचाच पगार कापला जाणार नाहीय. तो फक्त टप्यात दिला जाणार आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच सांगितल्यामुळे जीआर न वाचताच ज्यांच्यात भीती पसरवली गेली होती त्यांना हायसं वाटलं असेल.  

आपण करोनाची परिस्थिती ज्या संयमाने आणि निर्धाराने हाताळली आहे त्याला दाद द्यावी लागेल. आपण मुख्यमंत्री झाल्यापासून आपली अनेक रूपं महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेला पाहायला मिळत आहेत. त्यात दिलासा देणारं, आश्वासन देणारं आपलं दर्शन घडतं आहे. उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचं टीम वर्क पहायला मिळतं आहे. अधिकारी म्हणून मुंबई मनपा आयुक्त प्रवीण परदेशी, गृहसचिव संजय कुमार, प्रधान सचिव भूषण गगराणी, आरोग्य संचालक तात्याराव लहाने, डॉ. पल्लवी सापळे यांच्या कामालाही दाद दिली पाहिजे. अर्थात आपल्या नेतृत्वामुळेच हे शक्य झालं आहे.

दिल्ली आणि यूपीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात फारशी गडबड झाली नाही. खरं तर मुंबई आंतरराष्ट्रीय केंद्र त्यामुळे स्वाभाविक इथे करोनाचा धोका मोठा होता. पण रोगापेक्षा भीतीने आणि गडबडीमुळे दिल्लीत लाखो मजुरांचे तांडे चालत गावाकडे निघाले. तसं इथे फारसं काही घडलं नाही. आपण आणि आपल्या सरकारने या स्थलांतरीतांसाठी 45 कोटींचा निधी जाहीर केला आहे. ते जिथे असतील तिथे त्यांच्या जेवणाची सोय होणार आहे. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचे म्हणूनच आभार मानले.

दिल्ली आणि यूपी या राज्यांमध्ये प्रशासकीय व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला असताना, केवळ संशयावरून शेकडो लोकांना सॅनिटायझरने आंघोळ घातली जात असताना महाराष्ट्रात मात्र आपण माणुसकीचं दर्शन घडवलं आहे. महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्यामुळे हा जो नवा प्रयोग झाला तो आश्वासक आहे, हे पुन्हा एकदा दिसलं आहे. 

हे सरकार अतिशय संवेदनशील आणि पटकन प्रतिसाद देणारं आहे. 25 मार्च रोजी मी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना फोन केला आणि अंडी, चिकन, मटण आणि मासे यांच्या खरेदी विक्रीला परवानगी मिळाली पाहिजे असं सांगितलं. त्यांनी तात्काळ आदेश दिले आणि दुसऱ्याच दिवशी बाजार सुरू होऊ शकला.

शासकीय कर्मचारी आपलं कर्तव्य बजावत आहेत. विशेषतः आरोग्य कर्मचारी, सफाई कामगार आणि पोलीस,एसटी आणि बीएसटीचे कर्मचारी त्यांनाही सरकारने दिलासा दिला आहे. आता जबाबदारी इतर सर्व सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी यांची आहे. शिक्षकांची आहे. शासनाकडची पुंजी कमी आहे या स्थितीत पगार कापला न जाता टप्प्याने मिळणार असेल तर सर्व कर्मचाऱ्यांनी ते मान्य केलं पाहिजे. आणि सरकारवर विश्वास ठेवला पाहिजे. इतकं सहकार्य सर्वांनी करायला हवं. मात्र सरकारला एकच विनंती आहे की, करोनाशी जे कर्मचारी झगडत आहेत त्यांना पूर्ण पगार मिळेल किंबहुना करोना ओसरेल तेव्हा त्यांना एक महिन्याचा बोनस मिळेल याची व्यवस्था करायला हवी. 24 मार्च रोजीच मी स्वतः आपणास तसं पत्र दिलं आहे.

रिझर्व्ह बँकेने कर्जाचे हफ्ते पुढील  तीन महिने वसूल करू नयेत असे आदेश दिले आहेत. राष्ट्रीयकृत बँका त्याचं पालन करतील यात शंका नाही. प्रश्न आहे इतर बँका, पतपेढया यांचा. या इतर बँका, खाजगी बँका, कोऑपरेटिव्ह बँका, जिल्हा बँका, क्रेडिट सोसायट्या यांनी पुढील तीन महिने कर्ज वसुली थांबवावी यासाठी राज्य सरकारने पावलं उचलावीत. अर्धा किंवा 75 टक्के पगार मिळणार असल्यामुळे कर्जाचे हफ्ते दिले तर जगण्यासाठी हातात काही उरणार नाही हे सरकारने लक्षात घ्यावं. विशेषतः मुंबई सारख्या मोठया शहरांमध्ये जे कर्मचारी आणि शिक्षक राहतात त्यांचा अर्धा पगार घराच्या हफ्तात जातो आणि मुलांच्या शिक्षणाच्या फी मध्ये जातो. सरकारला विनंती आहे की, सर्व खाजगी शाळा, इतर बोर्डाच्या शाळा, कॉलेजस् यांना पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरू होईपर्यंत फी वसुलीस प्रतिबंध करण्यात यावा.

शासनाने करोनामुळे बाधित झालेले जे असंघटीत मजूर आहेत आणि शेतमाल विकला न जाण्याने नुकसानीत आलेले जे शेतकरी आहेत त्यांना मदत केली पाहिजे. मजुरांना किमान खर्चाला 2 हजार रुपये दिले पाहिजेत. शेतकऱ्यांच्या कर्जाची फेरमांडणी तर केलीच पाहिजे पण त्या व्यतिरिक्तही मदत केली पाहिजे. मुख्यमंत्री म्हणून आपण स्वतः आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यात नक्कीच लक्ष घालाल.

माझी आणखी विनंती आहे. विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित जे शिक्षक आहेत ते फक्त 20 टक्केच पगार घेतात त्यांचा पगार कापला जाऊ नये. त्यांनाही कशी मदत करता येईल याचा सरकारने लवकर निर्णय घ्यावा.

आणखी एक महत्त्वाची सूचना करायची आहे. करोनाशी लढण्यासाठी केवळ लॉकडाऊन हा उपाय नाही. मास टेस्टिंगची गरज आहे. तेवढी व्यवस्था आज नसेल तरी महाराष्ट्र सरकारने सर्वाधिक खर्च मास टेस्टिंगसाठी केला पाहिजे. किमान ज्या क्लस्टरमध्ये करोनाग्रस्त आढळताहेत त्या सगळ्या परिसराला क्वारांटाईन करताना सगळ्यांचं करोनाचं टेस्टिंग करायला हवं. आणि हे सहज शक्य आहे. तैवान, कोरिया, जपान आणि सिंगापूर यांनी मास टेस्टिंगच्या आधारावरच करोनावर मात केली आहे, हे विसरता येणार नाही. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ही काही इतकी लहान नाही की मास टेस्टिंग करता येणार नाही. त्यावर सर्वाधिक भर द्यावा, एवढीच विनंती.

बाकी सरकारवर विश्वास आहेच तो वृद्धिंगत व्हावा हीच अपेक्षा.

आपला स्नेहांकित,

कपिल पाटील, वि. प. स.

अध्यक्ष, लोक भारती

टिळकांचं स्वप्न कधी पूर्ण होईल?

मराठी राजभाषेचं विधेयक नवनिर्मित महाराष्ट्र राज्याने पास केलं त्यानंतर तब्बल ५६ वर्षांनंतर सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करणारं विधेयक काल (२६ फेब्रुवारी २०२०) विधान परिषदेत मंजूर झालं. आज विधान सभेत ते मंजूर होईल. मराठी भाषा गौरव दिन साजरा होईल. ५६ वर्ष का लागावी? मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी राज्य सरकार केंद्राकडे खेटे घालतं आहे, अजून मान्यता मिळालेली नाही. इथं सरकारनेच स्थापन केलेला कोत्तापल्ले समितीचा अहवाल अजून स्विकारला गेलेला नाही. सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये मराठी येण्यासाठी ठाकरे सरकार यावं लागलं. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री झाले नसते तर या विषयासाठी कदाचित आणखी प्रतीक्षा करावी लागली असती.

राज्याचा कारभार मराठीत झाला खरा पण अजूनही मुंबई महानगरपालिकेची कारभाराची भाषा इंग्रजीच आहे. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी. इथल्या बाजाराची भाषा इंग्रजी आणि गुजराती आहे. मराठी नाही. राज्य सरकार व्यापार, उद्योग आणि बाजाराशी अजून इंग्रजीतच व्यवहार करते आहे. हे बदलणार कधी?

मराठी शाळा मराठी माणसालाच नकोश्या झाल्या आहेत काय? स्थिती तशी आहे. कोणत्या माध्यमात शिकायचं हा मुद्दाच नाही मुळात. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मुलांना घातलं म्हणून काही संभावित आरडाओरड करतात. पण जगाच्या पाठीवर जायचं असेल तर इंग्रजी यायलाच हवं. अर्थात आपल्या मायबोलीचे संस्कार विसरता कामा नये. मराठी माणसाचा हा संस्कार, त्याची संस्कृती, त्याची मूल्यव्यवस्था जपण्यासाठी मराठी हवी. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या संस्काराचा जाणीवपूर्वक उल्लेख केला. तो खराही आहे. म्हणून अशा शाळांमध्ये मराठी हा एक विषय दहावी पर्यंत शिकवण्यासाठी हा नवा कायदा आहे.

शाळा इंग्रजीची असो की सीबीएसई बोर्डाची किंवा आयसीएसई बोर्डाची. त्या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना मग ते कोणतेही भाषिक असोत मराठीत शिकावंस कधी वाटेल? ज्या दिवशी मराठी व्यवहाराची भाषा बनेल त्या दिवशी. मराठी बाजाराची भाषा बनेल त्या दिवशी. आर्थिक व्यवहारात मराठीची गरज लागेल त्या दिवशी. मराठीची सक्ती या व्यवहाराच्या, व्यापाराच्या आणि बाजाराच्या क्षेत्रातही व्हायला हवी. लोकमान्य टिळक साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून एकदा म्हणाले होते, की मराठी भाषा टिकवायची असेल, वाढायची असेल तर ती व्यापाराची आणि उद्योगाची भाषा बनली पाहिजे. पण ते काही झालं नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात आलेलं महा विकास आघाडीचं सरकार लोकमान्य टिळकांचं ते स्वप्न पुरं करील काय? हा खरा प्रश्न आहे? काल पास झालेल्या विधेयकाच्या घटनेमुळे ती आशा मात्र जागवली आहे.

विधिमंडळाच्या परिसरात मराठी भाषा गौरव दिनाच्या निमित्ताने आज उत्सव साजरा होतो आहे. पण याच विधिमंडळाची भाषा जेव्हा मुंबईचं राज्य होतं तेव्हा इंग्रजी होती. विधान परिषद स्थापन झाली त्यालाही शंभर वर्ष होतील लवकरच. तेव्हा तिचा कारभार इंग्रजीतच चालायचा. विधिमंडळाच्या प्रवेश दालनात नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले आणि लोकमान्य टिळकांचे पुतळे आहेत. ते दोघेही या विधान परिषदेचे सदस्य होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेही विधान परिषदेचे सदस्य होते. काल या तिघांचाही उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून केला. देशाला ज्यांनी नेतृत्व दिलं, असे हे दिग्गज मुंबई विधिमंडळाचे सदस्य होते. गोखलेंची आणि टिळकांची भाषणं इंग्रजीतच होत होती. प्रश्न उत्तरंही इंग्रजीतच व्हायची. गोखले महात्मा गांधींचे गुरू. गोखले महात्मा गांधींच्या शोधात दक्षिण आफ्रिकेत गेले तेव्हाची गोष्ट. भारतीय मजुरांच्या मेळाव्यांमध्ये गांधीजींनी नामदार गोखले यांची भाषणं आयोजित केली होती. गोखले इंग्रजीतूनच बोलणार होते. पण गांधीजींनी त्यांना थांबवलं आणि आवर्जून सांगितलं की मराठीत बोला. गोखलेंनाही आश्चर्य वाटलं. पण दक्षिण आफ्रिकेतल्या त्या मजुरांमध्ये मराठी मजुरांची संख्या बऱ्यापैकी होती. त्यांना मराठी कळेल. बाकीच्यांसाठी मी हिंदीत भाषांतर करेन, असं गांधीजी म्हणाले. सार्वजनिक व्यवहारात महाराष्ट्राच्या त्यावेळच्या सर्वोच्च नेत्याला मराठीतच बोलण्याच्या आग्रह धरला तो महात्मा गांधींनी. आजच्या दिवशी त्यांचं स्मरण करायला हवं.

मराठी भाषा राज व्यवहारात आणली ती पहिल्यांदी मलिक अंबरने. तो काही मूळ मराठी माणूस नव्हता. इथोपिया नावाच्या देशातून गुलाम म्हणून म्हणून त्याची विक्री झाली होती. हिंदुस्थानात आला. सैन्यात दाखल झाला. सरदार बनला. पुढे राज्यकर्ता झाला. औरंगाबादला मराठवाड्यात. मराठीला राजभाषेची प्रतिष्ठा दिली, मराठी माणसाला अस्मिता दिली आणि मराठीचं वैभव वाढवलं ते छत्रपती शिवरायांनी. पहिला मराठी राज व्यवहार कोश त्यांनीच तयार केला. म्हणून छत्रपती शिवरायांचा अभिमान प्रत्येक मराठी माणूस बाळगतो.

अभिजात मराठीची सुरवात झाली ती २ हजार वर्षांपूर्वी किंबहुना थोडी आधी. संस्कृतचा पहिला शिलालेख इसवी सनानंतर सापडतो. पण मराठीचा शिलालेख त्या आधी शंभर, दोनशे वर्ष अगोदरचा आहे. नाणेघाटाची लढाई सातवाहनाने जिंकली तो शिलालेख आजही आहे. चीनच्या निओ प्रांतात एक मराठी राज्यकर्ता होऊन गेला. तो अर्थात महाराष्ट्री भाषेत आदेश काढत होता. अर्थात त्यात चिनी शब्दही आहेत. त्याच्या आदेश पट्टीका चीनने अजूनही जपून ठेवल्या आहेत. कोरोना व्हायरसचं संकट दूर झालं की महाराष्ट्र सरकारने त्या मागवल्या पाहिजेत. कारण तो पुरावा आहे. मराठी अभिजात असल्याचा. महाराष्ट्री साहित्य बहरलं ते सातवाहनांच्या काळातच. गाथा सप्तपदी, कथा सरित्सागर हे ग्रंथ सातवाहनांच्या काळातलेच. अगदी पंचतंत्र सुद्धा. जगभर पोचलेलं पंचतंत्र मूळ महाराष्ट्री भाषेतलं. लिहलं गेलं पैशाची भाषेत. तिथून ते जगभर गेलं. संस्कृतमध्ये ते आलं आठव्या शतकात. पण दावा केला जातो की ते मूळ संस्कृतमधलं आहे म्हणून. संस्कृतमधलं पंचतंत्र भाषांतरित आहे. मराठीचा वारसा कितीतरी जुना आहे.

गेली पाच वर्ष महाराष्ट्र सरकारने कितीदा प्रयत्न केले पण केंद्र सरकारने दाद दिली नाही. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला तर संस्कृतचं महत्त्व कमी होतं. कारण संस्कृत धार्जिण्या केंद्रातल्या सरकारचा दावा आहे की सगळ्याच भारतीय भाषा (दक्षिणेतल्या तामिळ, तेलगू, कन्नड सोडून) या संस्कृतोत्दभव आहेत. खरं संस्कृतच्या अगोदर महाराष्ट्री आहे. महाराष्ट्री किंवा आजची मराठी ही संस्कृतची मावशी मानली पाहिजे. तशी ती नसेल तर मराठीला अभिजात दर्जा कधीच मिळणार नाही.

मराठी सक्तीचा विषय कोर्टात टिकेल का? हा वादाचा मुद्दा आहे. पण तेवढ्यावरून मराठीचं  महत्त्व कमी करण्याची आवश्यकता नाही. मराठीचा आग्रह धरावा लागेल. कर्नाटकने जशी कन्नडची सक्ती केली आहे, तशी सक्ती नको. खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःहून काल तसं सांगितलं. ही खूप मोठी गोष्टी झाली. तसंच व्हायला हवं. मराठी स्वीकारली गेली पाहिजे. व्यवहारात आली पाहिजे. तरच ती वाढेल.

मराठीचं वैभव आणण्यासाठी आणखी एक गोष्ट करायला हवी. काही अति मराठीवादी भाषा शुद्धीचा आग्रह धरतात. पण भाषा शुद्धीतून मराठी मरेल. इंग्रजी वाढली याचं कारण जिथे जिथे इंग्रजीचा राज्य कारभार होता तिथल्या तिथल्या स्थानिक भाषेतले हजारो शब्द इंग्रजीने स्वीकारले. आत्मसात केले. त्याला इंग्रजी रूप दिलं. म्हणून इंग्रजी अधिक समृद्ध झाली. खूप मोठी झाली. मराठीचा शब्दकोश वा. गो. आपटेंनी शब्दरत्नाकर या नावाने प्रसिद्ध केला. तेव्हा इंग्रजीत शब्द होते ५ लाख आणि वा. गो. आपटेंच्या शब्दकोशात होते २ लाख. आज इंग्रजीच्या शब्दकोशात शब्दांची संख्या १० लाख झाली आहे. मराठीची किती वाढली? उत्तर शोधणं कठीण आहे. दोन गोष्टी करायला हव्यात. मराठीच्या अनेक बोली आहेत. त्या बोलीत खूप सुंदर शब्द आहेत. अर्थगर्भ आहेत. लयदार आहेत. नादमय आहेत. व्यावहारिक आहेत. ते शब्द स्वीकारले गेले पाहिजेत. मराठी शिवाय महाराष्ट्राच्या काही भाषा आहेत. आदिवासींची कोरकू किंवा माडिया भाषा. अगदी उर्दूचं दख्खनी रूप हे महाराष्ट्रातलंच. त्यांचंही संवर्धन व्हायला हवं. मराठीत जवळपास ३० टक्के शब्द मूळ फारसी भाषेतनं आले आहेत. ते मराठी आले. रुळले. आणि मराठीच बनले. नव्या जगात इंग्रजीचा प्रभाव मोठा आहे. असंख्य इंग्रजी शब्द आपण मराठीत सहजपणे वापरतो. त्याला मराठी प्रतिशब्द शोधण्याचा अट्टाहास करण्याची गरज नाही. ते स्वतःहून आपण स्वीकारले पाहिजेत. नको ते शब्द संस्कृतचा आधार घेऊन शोधायचे म्हणजे मराठीच्या प्रांताचा संकोच करण्यासारखं आहे. काल खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी फाईलला जो नस्ती शब्द वापरला जातो मराठीत, त्याबद्दल सांगितलं. ही नसती उठाठेव कशासाठी? असं ते म्हणाले. खरंय ते नस्ती कटकट दूर करायची असेल तर फाईल शब्द स्वीकारायला काय हरकत आहे. फाईल शब्द मराठीत रुळलाय. टेबल आहे. पेन आहे. कितीतरी शब्द. मराठी समृद्ध बनायची असेल तर हे करायला हवं.

राज्याच्या राज व्यवहार कोशातले जे संस्कृत शब्द आहेत ते वापरात असतील, वापरण्या योग्य असतील तर ते जरूर ठेवावेत. पण उच्चारायला कठीण असतील. समजायला कठीण असतील. तर त्यांचा आग्रह धरू नये. थेट इंग्रजी शब्द ज्यांनी मराठी रूप धारण केले आहे ते मान्य केले पाहिजेत. हे केलं तर अधिक सोपं जाईल.

मराठी आपण सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये आणि सर्व बोर्डाच्या शाळांमध्ये सक्तीची केली आहे. पण परीक्षेची सक्ती करू नये. अन्यथा मराठी मुलं सुद्धा मराठीचा दुस्वास करायला लागतील. मराठी स्कोअरिंग सबजेक्ट बनला पाहिजे. मराठी आनंदाचा पिरियड असला पाहिजे आणि मराठी व्यवहारामध्ये इतकी मजबूत बनली पाहिजे की प्रत्येकाला वाटेल मला मराठी थोडं तरी आलंच पाहिजे. मराठी सर्वसमावेशक बनायला हवी. प्रिय व्हायला हवी. निर्धार आपल्याला करावाच लागेल. नुसत्या दिंड्या काढून आणि पालखी मध्ये ग्रंथ ठेवून मराठी नाही वाढणार.

मराठीचं विधेयक सरकारने पास केलं म्हणून त्यांचं पुन्हा एकदा अभिनंदन! मराठीची ही सक्ती आता कारभारात, व्यवहारात आणि बाजारात व्हावी हीच अपेक्षा.

- कपिल पाटील
(लेखक लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आहेत.)
 kapilhpatil@gmail.com

शाळा, कॉलेजला पाच दिवसांचा आठवडा करा

आमदार कपिल पाटील यांचे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना पत्र  

दिनांक : 13/02/2020

प्रति,

मा. ना. श्रीमती. वर्षाताई गायकवाड

शालेय शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

महोदया,

मा. मुख्यमंत्री श्री. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी पाच दिवसांचा आठवडा जाहीर केला आहे. त्याबद्दल मनःपूर्वक अभिनंदन! त्याच धर्तीवर राज्यातील सर्व शाळा, ज्युनियर कॉलेज व सीनियर कॉलेज यांनाही पाच दिवसांचा आठवडा करावा, ही विनंती.

आरटीई नुसार पहिली ते पाचवीसाठी वर्षाला अध्यापनाचे 200 दिवस / 800 तासिका तसेच सहावी ते आठवीसाठी 220 दिवस /1000 तास निश्चित करण्यात आले आहेत. याबाबत शिक्षण अधिकाऱ्यांकडून पूर्णवेळ सहा दिवस शाळा सुरू ठेवण्याची सक्ती करण्यात येत असल्याचे वृत्त येत होते.

मुंबई सारख्या मोठया शहारांमध्ये अनेक शाळा पूर्वीपासून पाच दिवसाच्या आठवडयाने चालतात. उर्वरित शाळा शनिवारी अर्धवेळ चालतात. शिक्षणतज्ज्ञ आणि बाल मानस शास्त्रज्ञ यांच्या मते आठवडयात किमान दोन दिवस मुलांना सुट्टी देणं आवश्यक आहे. शहारांमधल्या शाळांमध्ये दुरून येणाऱ्या शिक्षकांवर सुध्दा प्रवास आणि बदलत्या शिक्षणक्रमाचा ताण हे लक्षात घेता आरटीईनेच अपेक्षा केल्याप्रमाणे शिक्षकांना तयारीसाठी (प्रिप्रेशन / होमवर्क ) पुरेसा वेळ देता येत नाही. त्यामुळे त्यांनाही शनिवार, रविवार ही उसंत देणं आवश्यक आहे.

लोअर प्रायमरीसाठी (1ली ते 5वी) यासाठी आरटीईने 200 दिवस / किमान 800 तास शिक्षकांसाठी निश्चित केले आहेत. तर अप्पर प्रायमरीसाठी (6वी ते 8वी) यासाठी 220 दिवस/ किमान 1000 तास निश्चित केले आहेत. अध्यापनासाठी आठवडयाला कमाल मर्यादा 30 तासांची आहे. याचा अर्थ त्याहून अधिक काळ विद्यार्थ्यांन ताण देणं हे कायदयाशी विसंगत आहे. मात्र त्यावेळी कायद्याचा गैर अर्थ काढून 45 तासांची ड्युटी लावण्याचा प्रयत्न झाला होता. मुंबई सारख्या शहरांमध्ये जिथे दोन शिफ्टटमध्ये शाळा चालतात तिथे आठ अधिक आठ म्हणजे सोळा तास शाळा चालवाव्या लागणार होत्या. आठ तासांची शाळा विद्यार्थ्यांसाठी तुरुंगवास ठरेल. त्या विरोधात मी विधान परिषदेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर निवेदन करताना तत्कालीन शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी अध्यापनाचे केवळ 30 तास आणि शिक्षकांना त्यांच्या होमवर्कसाठी किंवा प्रिपरेशनसाठी 15 तास असे स्पष्टीकरण देत 45 तासांची सक्ती चुकीची ठरवली. त्याच शासन निर्णयात पाच दिवसांचा आठवडा असलेल्या शाळांना या निर्णयाची कोणतीही आडकाठी असणार नाही असे नमूद करण्यात आले आहे. (शासन निर्णय क्र.  पीआरइ 2010/प्रक्र.114/ प्रशि-1 दि. 29 एप्रिल 2011) याच निर्णयाचा आधार घेत तत्कालीन सचिव मा. श्री. नंदकुमार यांनी माझ्या विनंती पत्रावर पाच दिवसाचा आठवडा करण्याची परवानगी देण्यात यावी, असे आदेश त्यावेळी उपसंचालकांना दिले होते.  

हे करायचं कसं?

आरटीईच्या हेतूशी सुसंगत अंमलबजावणी करावयाची असेल तर अप्पर प्रायमरीसह माध्यमिक शाळा म्हणेज 6वी ते 10वीचे वर्ग सोमवार ते शुक्रवार असे पाच दिवस सकाळी 7 ते 12.30 या वेळेत चालवावेत. तर लोअर प्रायमरीच्या प्राथमिक शाळा 1ली ते 5वीचे वर्ग दुपारी 1 ते 5.30 या वेळेत चालवाव्यात. लोअर प्रायमरीच्या शाळा 4.30 तासाहून अधिक चालवू नयेत, हे आरटीईच्या दृष्टीने सुसंगत आहे.

विद्यार्थी व शिक्षकांसह शाळांना शनिवार व रविवार अशी दोन विक एन्डची सुट्टी असेल. हे दोन दिवस संस्थांना अन्य शैक्षणिक व शाळाबाहय उपक्रमासाठी किंवा व्यवसायिक कारणांसाठी इमारतीचा उपयोग करता येईल. विजेची बचत होईल. आणि विद्यार्थी, शिक्षक आणि व्यवस्थापनावरचा ताण दूर होईल.

यासंदर्भातील मा. अवर सचिव यांचे 29 एप्रिल 2015 चे पत्र आणि 29 एप्रिल 2011 चा शासन निर्णय सोबत जोडला आहे.

कृपया वरील सर्व बाबींचे अवलोकन करुन 5 दिवसांचा आठवडा सुरु करण्याबाबत तातडीने कार्यवाही व्हावी, ही विनंती. धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित

  

कपिल पाटील, वि.प.स.

जळक्या हिंदुराष्ट्राचा भयंकर खेळ

आशिष शेलारांनी थेट बाप काढला. त्यांच्या नंतर लक्षात आलं, बाप कोण आहे ते. संयम सर्वांनीच राखला. शेलारांनाही त्यांची चूक कळून आली. त्यांनी माफी मागितली. खरं तर असभ्य बोलणे हा त्यांचा स्वभाव किंवा प्रांत नाही. पण ज्या विचार प्रांताचं प्रवक्तेपण ते करत होते त्यातून ते आपसूक आलं. योगी आदित्यनाथ ते अनुराग ठाकूर. गिरीराज सिंग ते अनंतकुमार हेगडे. साक्षी महाराज ते साध्वी प्रज्ञा ठाकूर. यादी लंबी चौडी आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यापासून, तेही शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली, जळफळाट न होता तरच नवल. पण महाराष्ट्रीय सभ्यतेच्या मर्यादाही ओलांडल्या गेल्या.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अवघ्या चार शब्दात त्या साऱ्या टिकेला अत्यंत संयमी पण वर्मी घाव घालणारं उत्तर दिलं. 'तुमचं हे हिंदुत्व मला मान्य नाही.'

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाल्यापासून भारतीय जनता पक्षाने हिंदुत्वाचा मुद्दा महाराष्ट्राच्या अजेंड्यावर आणण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. खासदार संजय राऊत यांनी मुलाखतीत आपल्या पक्ष प्रमुखांना त्याबद्दल छेडलं असता उद्धव ठाकरे यांनी अत्यंत मार्मिक उत्तर दिलं आहे, 'मी काही धर्मांतर केलेलं नाही.'

मुख्यमंत्र्यांचं हे उत्तर रोखठोक आहेच. पण भाजपच्या राजकीय अजेंड्याला चोख उत्तर देणारंही आहे. दोन हिंदुत्वातला फरक स्पष्ट करणारं आहे. तीन मोठ्या पक्षांचं हे सरकार किमान समान कार्यक्रमांवर आधारीत आहे. तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी ते वारंवार स्पष्ट केलं आहे. शिवसेनेने त्यांची हिंदुत्ववादी भूमिका कधीही लपवलेली नाही. धर्मनिरपेक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी तरीही संसार थाटला आहे. फुले, शाहू, आंबेडकरी विचारांचा राजकीय अविष्कार ज्यांच्या मुळे घट्ट झाला त्या 'सत्यशोधक' शरद पवारांनी आग्रह धरल्यामुळेच उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले.

भाजप नको असलेल्या सर्वांनीच शिवसेनेबरोबरचं सरकार मान्य केलं आणि उद्धव ठाकरे यांचं नेतृत्वही स्विकारलं. प्रकाश आंबेडकर यांनीही त्यांचं आंदोलन अत्यंत संयमाने केलं. उद्धव ठाकरे यांनी बोलावताच मदतीचा हात पुढे केला. हीच गोष्ट डाव्या पक्षांची आहे आणि समाजवाद्यांची. प्रकाश आंबेडकर मातोश्रीवर गेले तेव्हा सोबत होतो. पत्रकारांनी त्यांना छेडलं. तेव्हा त्यांनी 'बाळासाहेब ठाकरे हयात असतानाही आपण इथे येत होतो', हे सांगितलं. प्रबोधनकार ठाकरे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यातली वैचारिक मैत्री सर्वश्रृत आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भूमिका खुल्लमखुल्ला असत. पण शरद पवार आणि जॉर्ज फर्नांडीस यांच्या बरोबरची त्यांची मैत्री कणभरानेही कधी कमी झाली नाही. दिलीप कुमार आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मैत्रीत कधी मिठाचा खडा आला नाही. धर्म आणि जात मातोश्रीवर कधी आडवी आली नाही. भाजप आणि शिवसेना यांचं हिंदुत्व महाराष्ट्राने कधी एक मानलं नाही.

आज सरकार स्थापन झालं म्हणून ही बदललेली भूमिका नाही. 'आमचं हिंदुत्व शेंडी जानव्याचं नाही', याचा उच्चार उद्धव ठाकरे यांनी फार पूर्वीच अनेकदा केला आहे. 'धर्म उंबरठ्याच्या बाहेर नको', असं खुद्द बाळासाहेब सांगत असत. खुद्द उद्धवजींनीच ती आठवण मला सांगितली. त्यांना मी भेटलो ते मनापासून. पाठींबाही दिला तो मनापासून. कारण आकड्यांसाठी त्या पाठींब्याची त्यांना गरज नव्हती. मी विधान परिषदेचा सदस्य आहे. पाठिंबा देताना छत्रपती शिवराय, फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या पाठोपाठ मी प्रबोधनकार ठाकरेंचं नाव घेतलं होतं ते मनापासून. महात्माजींच्या मारेकऱ्याचं समर्थन करणारी भाषा संसदेत होते तेव्हा नथुरामाच्या पहिल्या हल्ल्यातून गांधीजींचे प्राण वाचवणाऱ्या प्रबोधनकारांची आठवण स्वाभाविक होते. गांधींना मारण्याचा तो कट प्रबोधनकारांनी उधळून लावला होता. त्यांचे नातू जर आज राज्याच्या प्रमुख पदी येत असतील तर त्यांच्यावर भरोसा ठेवायला सगळेच तयार आहेत. माझ्यासारखे सगळे समाजवादी, डावे, आंबेडकरवादी, गांधीवादी आणि ज्यांचा लोकशाहीवर विश्वास आहे ते सारेच उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारवर विश्वास ठेवायला म्हणूनच तयार आहेत. हा भरोसा अल्पसंख्यांक समुदायांमध्येही आहे. उद्धव ठाकरेंचे आजोबा आणि बाळासाहेब ठाकरेंचे वडील प्रबोधनकार ठाकरे पक्के सत्यशोधक होते. महात्मा फुलेंच्या विचारांचे. जसे आज शरद पवार आहेत. त्यांच्या आईंपासून त्यांना सत्यशोधक विचारांचा आणि शेतकरी कैवाराचा वारसा मिळाला. उद्धव ठाकरे शेतकरी नसतील. पण शेतकऱ्यांयांचा कैवार हा या विचारधारेचाच भाग आहे. महात्मा फुले यांचा 'शेतकऱ्यांचा आसूड' प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या लिखाणातही आहे. खुद्द उद्धव ठाकरे यांनी शेतकरी कैवाराचा तो वारसा प्रबोधनकारांच्या लिखाणातून मिळाल्याचं राऊतांच्या मुलाखतीत सांगितलं.

हिंदुत्वाच्या मुद्यावर सेनेला कोंडीत पकडता येईल. महाराष्ट्रात गोंधळ माजवता येईल असा मनसुभा भाजपचा खास असणारच. सीएए, एनआरसी, एनपीआर विरोधी आंदोलने महाराष्ट्रातही सुरू आहेत. त्यामुळे ठिणगी टाकणं सोपं आहे, असा कुणी विचार करत असेल तर ते भ्रमात आहेत. आग्रीपाड्यात तरूणांची विशाल सभा झाली. सीएए, एनआरसी विरोधात. व्यासपीठाजवळ खाली बसूनच आम्ही ती सभा पाहत होतो. रईस शेख, अमीन पटेल, वारीस पठाण यांच्यासोबत बसलो होतो. मुस्लिम समाजात आदराचे स्थान असलेले जमेतुउलेमाहिंदचे नेते मौलाना मुस्तकिम आणि एक दोन वयोवृद्ध मौलाना बसले होते. एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियावाला मुद्दाम तिथे आला आणि पुन्हा पुन्हा विचारू लागला, 'उद्धव ठाकरे अयोध्येला जाणार आहेत, तुमची काय प्रतिक्रिया?'

त्याला काडी टाकायची होती. पण मौलानांनी फार सुंदर उत्तर दिलं, 'जशी आम्हाला मक्का तशी त्यांना अयोध्या. यात विचारायचं ते काय? क्यूँ नही उन्होंने जाना?'

त्या उत्तराने हडबडलेला तो पत्रकार पळूनच गेला. भरोसा म्हणजे तरी काय असतो? ते त्या उत्तरातून कळलं. तोपर्यंत माझे आमदार मित्र याला काय उत्तर द्यायचं यासाठी डोकं खाजवत होते. 'तुमचं असलं जळकं हिंदुराष्ट्र मला नको.' असं संजय राऊतांच्या मुलाखतीत उद्धव ठाकरे का म्हणतात? याचा अर्थही त्या पत्रकाराच्या प्रश्नाने आणि मौलानाच्या उत्तराने कळत होता.

संजय राऊत यांनी हे सरकार बनवण्यासाठी जीवावर बेतेल इतका खटाटोप केला. का केला? या प्रश्नाचं सविस्तर उत्तर सामनाच्या तीन दिवसांच्या प्रदीर्घ मुलाखतीतून मिळालं आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कुंचल्यातील षट्कार आणि शाब्दिक टणत्कार यांच्याशी उद्धव ठाकरेंच्या भाषेची नेहमी तुलना केली जाते. उद्धव ठाकरे यांची भाषा सौम्य मानली जाते. पण या तीन दिवसातल्या मुलाखतीत उद्धव ठाकरे यांनी भाजपपुढे जे वैचारिक आव्हान उभं केलं आहे, तो टणत्कारच आहे. उद्धव ठाकरे काय म्हणतात...

'पक्ष फोडून आणलेली माणसं तुम्हाला चालतात.
मग त्या पक्षासोबत हात मिळवला तर काय फरक पडतो?'

'बुलेट ट्रेन आमचं स्वप्न नाही...
केंद्र सरकार महाराष्ट्राची आर्थिक कोंडी करत आहे.'

'मी काय धर्मांतर केलंय? आणि तुम्ही म्हणाल तेच हिंदुत्व असं ब्रह्मवाक्य आहे की काय? की घटनेत लिहिलंय की, हे म्हणतील तेच हिंदुत्व.'

'नागरिकत्व सिद्ध करणे हे केवळ मुसलमानांपुरतं नाही, तर हिंदूंनासुद्धा जड जाईल. आणि तो कायदा मी येऊ देणार नाही. मी मुख्यमंत्री म्हणून किंवा मुख्यमंत्री नसलो तरी मी कोणालाही कोणाचाही अधिकार हिरावू देणार नाही.'

उद्धव ठाकरे यांनी 'तो कायदा मी येऊ देणार नाही ... मी कोणालाही कोणाचाही अधिकार हिरावू देणार नाही.', असं म्हणण्यामध्ये एक मोठं आश्वासन जसं आहे, तितकंच भाजपला दिलेलं वैचारिक आव्हान आहे.

संजय राऊत यांच्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात त्यापुढे जाऊन उद्धव ठाकरे म्हणतात, 'धर्माचा उपयोग करून होळी पेटवून सत्ता मिळवणं हे माझं हिंदुत्व नाही, अजिबात नाही. हिंदू राष्ट्र पाहिजे असं हे रोज म्हणतात, पण हे असं जळणारं अशांत हिंदू राष्ट्र मला अपेक्षित नाही. हे हिंदू राष्ट्र मी नाही मानणार.'

कैक वर्षापूर्वीचं 'मार्मिक'च्या मुखपृष्ठावरचं खुद्द बाळासाहेब ठाकरे यांचं ते व्यंगचित्र आजही स्मरणात आहे. हिंदुत्व आणि भगव्याचा मुद्दा तेव्हाही होता. बाळासाहेबांनी चित्रात दाखवलं होतं, भगव्याच्या दुपाखी घट्ट हातांमध्ये तिरंगा डौलाने फडकतो आहे.

व्यक्तीला धर्म असू शकतो. राष्ट्राला नाही. दिल्लीच्या निवडणुकीत मात्र भयंकर प्रयोग सुरू आहे. नुसतं हिंदू मुसलमान नाही. केवळ  देशभक्ती आणि राष्ट्रद्रोहाचा खेळ नाही. त्याहून भयंकर. अनुराग ठाकूर आणि परवेश वर्मा जी गरळ ओकत आहेत, त्यातून राम गोपाल आणि कपिल गुजर जन्माला येत आहेत. ते नथुराम नाहीत. नथुरामी पाताळयंत्रातली केवळ प्यादी आहेत. उद्धव ठाकरेंच्याच शब्दात सांगायचे तर, 'सत्ता मिळवण्यासाठी धर्माची होळी' दिल्लीत पेटवण्यात आली आहे. 

भारतीय संविधानाला, भारत नावाच्या संकल्पनेला आणि देशाच्या संघ राज्याच्या (फेडरल स्ट्रक्चर) रचनेला आज आव्हान दिले जात आहे. भारतीय संविधानाने प्रिअ‍ॅम्बलमध्ये कबुल केलेला सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय देशातील नागरिकांना नाकारला जातो आहे. विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा, धर्म आणि उपासना यांच्या स्वातंत्र्यालाच नख लावण्याचा प्रयत्न होतो आहे. व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि देशाची एकता व अखंडता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता धोक्यात आली आहे.

गांधी आणि आंबेडकर या विचार परंपरेची जागा आता नथुरामी द्वेषाचे आणि भेदभावाचे राजकारण घेत आहे. भारताची बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक ओळख पुसून ती एका रंगात रंगवण्याचा खटाटोप सुरू आहे.

देशातील स्थिती स्फोटक आहे. देश म्हणजे देशातील माणसे. त्यांचे नागरिकत्व, त्यांचे अधिकार आणि त्यांची प्रतिष्ठा धोक्यात आहे. आपल्या मुलांच्या भविष्याची चिंता त्यांना सतावत आहे. तरूण अस्वस्थ आहेत. देशातील ही स्थिती चिंताजनक आहे.

देशाची एकता आणि देशवासियांमधील बंधूभाव अधिक घट्ट करूनच या परिस्थितीचा आपण सामना करू शकतो. संजय राऊत यांनी सामनासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची घेतलेली मुलाखत म्हणूनच आश्वासक आहे. पुढच्या लढाईसाठी ती बळ देणारी ठरो एवढीच अपेक्षा.

- कपिल पाटील
(लेखक लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आहेत.)

 kapilhpatil@gmail.com

पूर्व प्रसिद्धी - सामना, दि. 11 फेब्रुवारी 2020

ठाकरे, फडणवीस, भुजबळ, पटोले

अवघ्या एक दिवसाचं अधिवेशन होतं. विधिमंडळाचं. 8 जानेवारी 2020. संसदेने पारित केलेल्या घटना दुरूस्तीला अनुसमर्थन देण्यासाठी. दुरूस्तीचं अनुसमर्थन ऐतिहासिकच. पण एक दिवसाचं हे अधिवेशन ऐतिहासिक झालं ते नव्या विधान सभेचे नवे अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले यांच्यामुळे. ओबीसींच्या जनगणनेचा मुद्दा त्यांनी लावून धरला. पेच असा त्यांनी टाकला होता की त्यांना विरोध करण्याची हिंमत कुणालाही झाली नाही. असे ठराव अध्यक्षांनी मांडावेत की न मांडावेत असल्या सोयीच्या चर्चेत नाना पटोले गेले नाहीत. देशात जनगणना होणार आहे. ओबीसींची जनगणना का होऊ नये? हा त्यांचा सवाल होता.

कामकाज सल्लागार समितीत आधी हा ठराव मांडून घेऊ. मग सभागृहात आणू. असं सांगण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणि देशातील ओबीसींचे नेते आणि विद्यमान मंत्री छगन भुजबळ यांच्या पाठिंब्यामुळे ठराव एकमताने पास झाला. अर्थात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार आणि ज्येष्ठ मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या संमतीशिवाय ते शक्यही झालं नसतं. कामकाज सल्लागार समितीत आधी चर्चा करायचं ठरलं असतं तर ठराव पुढल्या अधिवेशनात गेला असता. ज्याचा काही उपयोग नव्हता. कदाचित तो बारगळला असता. विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समिती ही फक्त सल्लागार समिती असते. सभागृह सर्वोच्च असतं. शेवटचा निर्णय सदनानेच घ्यायचा असतो. नाना पटोले यांच्यामुळे ओबीसींचा प्रश्न आज ऐरणीवर आला. देशातील अनेक राज्यांमध्ये त्याचे पडसाद आता उमटत आहेत. ओडिसा राज्याने ही मागणी आता उचलून धरली आहे. ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा गेली अनेक वर्ष छगन भुजबळ आणि शरद यादव यांनी देशपातळीवर लावून धरला होता. लोकसभेत तर समीर भुजबळ यांनी तो ऐरणीवरही आणला होता.  ओबीसी जनगणना होईल तेव्हा होईल,  पण तो पुढे नेण्याचं श्रेय महाराष्ट्र विधान सभेला आणि अर्थात विधान सभेचे अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांना मिळणार आहे.

अनुसुचित जाती आणि जमातींचं राजकीय आरक्षण आणखी दहा वर्षांसाठी वाढवण्याला संमती देण्यासाठी हे अधिवेश होतं. देशातल्या सगळ्याच विधिमंडळाची अधिवेशनं या आठवड्याभरात आटोपलेली असतील. विरोधाचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. सर्व पक्षांचं एकमत होतं. सत्तर वर्षांनंतरही जे प्रतिनिधीत्व लोकशाहीत अनुसुचित जाती - जमातींना मिळायला हवं होतं, ते अजूनही प्रप्त झालेलं नाही. सत्ताधारी वर्ग ते स्वतःहून देण्याची शक्यता नाही. बहुसंख्यांक वादाचं वारं तर देशात जोरात आहे. अनुसुचित जाती - जमातींचा हिस्सा अवघा २० टक्के आहे. म्हणजे अल्पसंख्य. त्यांना पुरेसं प्रतिनिधीत्व प्रत्येक क्षेत्रात मिळालं आहे, असा दावा कुणालाही करता येणार नाही.

आरक्षण घटनात्मक असूनही राजकीय क्षेत्राबाहेर प्रतिनिधीत्व पुरेसं आहे काय? या प्रश्नाचं उत्तर नाही असंच आहे. संविधान सभेत आरक्षणाचा प्रस्ताव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडला. तेव्हाही या आरक्षणाची कितपत गरज आहे? हा प्रश्न उपस्थित झाला होता. सभागृहाचा दर्जा खालावेल इथपासून, किती हिस्सा द्यायचा इथपर्यंत प्रश्न उपस्थित झाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांना दिलेलं उत्तर मूळातून वाचायला हवं. माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेतील भाषणात त्याचा उल्लेख केला. त्यांचं सभागृहातलं भाषण अप्रितम होतं. आरक्षण हे पुणे करारानंतर मिळालं, आणि ते केवळ भारताचं वैशिष्ट्यं नाही फिनलँड, इस्त्राईल, अमेरिका, जपान, दक्षिण आफ्रिकेत आरक्षण कसं दिलं गेलं, हे त्यांनी तपशीलवार सांगितलं. भारतातलं आरक्षण पुणे कराराची उपलब्धी आहे. स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी गोलमेज परिषदेत केली होती. महात्मा गांधींचा त्याला तात्वीक विरोध होता. समाज तुटू नये ही त्यांची भूमिका होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी गांधीजींचे प्राण वाचवण्यासाठी स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी सोडून दिली. गांधी-आंबेडकर समेटातून आरक्षणाचा, राखीव जागांचा जन्म झाला. भारतीय संविधानात राखीव जागांची तरतूद झाली, तेव्हा पंडित नेहरूंच्या मंत्रीमंडळातील एका सदस्यांने विरोध केल्याचा उल्लेख देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. देशाच्या सर्वोच्च सभागृहाचं फॉरमेशन क्वालिटेटीव्ह असलं पाहिजे हा त्या मंत्र्यांचा आग्रह होता. आपण ज्या समाजासाठी आरक्षण देत आहात तो समाज अद्याप मागास आहे. त्यांच्यामध्ये शिक्षणाची कमतरता आहे, गरीबी आहे. त्यांच्यामधून संसदेमध्ये योग्य प्रकारचे प्रतिनिधी येतील का, असा प्रश्न त्यांवेळी उपस्थित केला गेला होता.

त्या प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, 'लोकशाही केवळ Qualitative आणि Quantitative नाही आहे. It is not only about qualitative and quantitative, it is also representative.  या लोकशाहीमध्ये समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला आपला चेहरा दिसला पाहिजे. लोकशाहीच्या सर्वोच्च सभागृहाकडे पाहिल्यानंतर माझे मत अभिव्यक्त करू शकेल असे तेथे कोणीच नाही, अशी भावना या समाजामध्ये निर्माण झाली तर लोकशाहीवर त्यांचा विश्वास राहणार नाही. qualitative आणि quantitative पेक्षा देखील जास्त democracy has to be representative  आणि जर representative democracy  तयार करायवायची असेल तर त्यासाठी अशा प्रकारची व्यवस्था उभी करावी लागेल.' 

विधान सभेत विरोधी पक्ष नेत्यांनी ही चर्चा एका उंचीवर नेली. पण विधान परिषदेत त्यांच्या भाषणाची कॉपी करताना विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांची थोडी गडबड झाली. (टॅप करा - https://www.youtube.com/watch?v=Mt70jGNaBOU) 

पंडित नेहरू यांनीच आरक्षणाला विरोध केल्याचा उल्लेख केला. त्यावर मी जोरदार आक्षेप घेतला. त्यामुळे सभागृहात काहीकाळ गोंधळ निर्माण झाला. इतिहासाबद्दल कसे भ्रम निर्माण होतात त्याचे हे उदाहरण आहे. अर्थात त्यांनी स्वतःहून मग माघार घेतली. हा दरेकरांचा प्राजंळपणा. दोन्ही सभागृहात अनुसमर्थनाच्या प्रस्तावावर मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेते अशी दोनच भाषणं झाली. खरं तर चर्चा व्हायला हवी होती. चर्चेचा अवकाश आपण का कमी करतो, हे कळायला मार्ग नाही. पण यापूर्वी जेव्हा जेव्हा मुदतवाढीचे हे बील आले. तेव्हा तेव्हा त्यावर सविस्तर चर्चा झाली आहे. 1959 मध्ये तर विरोधातही भाषणं झाली. विरोधातलं भाषण ऐकून घेण्याचा संयम त्यावेळी दाखवला गेला. चर्चा जेव्हा मोकळ्या वातावरणात होतात तेव्हा टीका आणि चिकित्सेला घाबरण्याचं कारण नाही. 

एक गोष्ट मात्र खरी आरक्षणाच्या मुदतवाढीच्या या प्रस्तावावर कुणीही विरोध केला नाही. लोकशाही प्रगल्भ झाल्याचं हे लक्षण आहे. दुर्लक्षित, वंचित समाज बरोबरीत अजून आलेला नाही, याची कबुली एकमताच्या अनुसमर्थाने त्या दिवशी दिली. अनुसमर्थनाचा ठराव मांडताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे भाषण झाले. भाषण छोटे होते. पण अत्यंत दमदार होते. सर्वांना समान संधी देणारा हा ठराव आहे. अनुसुचित जाती, जमातींचं दुःख आणि वेदना 'जावे त्यांच्या वंशा' याशिवाय कळणार नाही. ठाकरे यांनी दिलेली ही कबुली त्यांच्या संवेदनशीलतेचा प्रत्यय देणारी होती. मेळघाटमधल्या आदिवासींच्या कोरकू भाषेचा त्यांनी उल्लेख केला. मराठी, हिंदी व इतर कोणतीही भाषा त्यांना परकी असल्याचं त्यांनी आवर्जून सांगितलं. मराठी माणूस आणि भाषा यांचं राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. आणि मराठीही ज्यांना परकी आहे त्या कोरकू आदिवासींचा कैवार ते घेत आहेत. हीच मोठी दिलासा देणारी गोष्ट आहे. त्यापुढे जाऊन उद्धव ठाकरे यांनी एक महत्त्वाचे दोन्ही सभागृहात विधान केले. 'देश म्हणजे देशातील माणसे. जीती-जागती माणसे. दगडधोंडे नाहीत. मागास जातीतील लोक या देशातील आहेत. आणि त्यांना या सभागृहापासून लांब ठेवता येणार नाही.'

'संसदेने केलेल्या या सुधारणेचे आपण अभिमानाने समर्थन करतो आणि पुढच्या दहा वर्षात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेल्या तरतुदींना जागून उक्त समाजाला पुढील दहा वर्षांच्या काळात आपण बरोबरीने आणले पाहिजे. कारण महाराष्ट्र हे पुढारलेले राज्य आहे.' असं ते म्हणाले.

'देश म्हणजे देशातील माणसे' हा श्री. म. माटेंचा मूळ निबंध. तो उद्गार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मुखातून ज्या आश्वासक आणि दमदार पद्धतीने आला. त्याबद्दल त्यांना सलामच केला पाहिजे. या सरकारला दिलेला पाठिंबा योग्य आहे याची खात्री मिळाली. आपले मुख्यमंत्री जिवंत माणसांचा विचार करतात, हीच मोठी गोष्ट आहे. महाराष्ट्राचं राजकारण जाती धर्माच्या विभाजनावर यापुढे जाणार नाही, हे आश्वासन खूप मोठे आहे.

- कपिल पाटील
अध्यक्ष, लोक भारती