तूर्त शाळा नको ...

प्रति,
मा. मुख्य सचिव
महाराष्ट्र राज्य

1) शाळा, कॉलेज 15 ऑगस्ट पर्यंत सुरू करू नयेत, असे जाहीर निर्देश केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री मा. ना. श्री. रमेश पोखरियाल उर्फ निशंक यांनी दिले आहेत.

2) कोरोनाच्या स्थितीत शाळा सुरू करण्याची घाई करू नका. त्याऐवजी शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी इतर सर्व पर्याय शिक्षण विभागाने अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करावा. आवश्यकता असल्यास टेलिव्हिजन, प्री लोडेड टॅब, ऑनलाईन किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने शिक्षण सुरू ठेवायचा प्रयत्न करावा. त्यासाठी आवश्यक ते ट्रेनिंग शिक्षकांना देण्यात यावं, असे सुस्पष्ट आदेश मा. मुख्यमंत्री यांनी मा. शालेय शिक्षण मंत्र्यांना झूम बैठकीत दिले होते. या बैठकीला मी उपस्थित होतो.

महोदय,
वरील दोन्ही संदर्भात राज्याच्या शिक्षण विभागाने काहीही कार्यवाही केलेली नाही. 

15 जून पासून शाळा सुरू करण्याबाबत शिक्षण निरीक्षक / शिक्षणाधिकारी यांनी तोंडी व Whatsapp आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक यांच्यामध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. 

शिक्षकांना तातडीने शाळेत हजर राहण्याचे आदेश गेलेले आहेत.

15 जून पासून शाळा सुरू करायच्या म्हणजे कसे? असे मुख्याध्यापक आणि शिक्षक विचारत आहेत. 

मुंबईसह राज्यातील बहुतेक शाळा कॉरंटाईन सेंटर झालेल्या आहेत. त्यांच्या निर्जंतुकीकरणाची आवश्यकता आहे. 

लोकल ट्रेन, बस सुरू झालेल्या नाहीत. शिक्षकांनी यायचे कसे? त्यामुळे वर्क फ्रॉम होमबाबत विचार होण्याची गरज आहे.

बाहेरगावी अडलेल्या शिक्षकांना आपापल्या कार्यक्षेत्रात जाण्यासाठी पास उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे.

70 टक्क्यांहून अधिक शिक्षक हे कोविडच्या विविध ड्युटीवर अद्यापी कार्यरत आहेत. त्यांना परत बोलवण्यात आलेले नाही. 

केंद्र सरकार आणि मा. मुख्यमंत्री यांच्या आदेशाची दखल अद्यापी शिक्षण विभागाने घेतलेली नाही. 

शाळा सुरू होऊ शकणार नाहीत ही बाब लक्षात घेऊन शाळाबाह्य (ऑनलाईन, टेलिव्हिजन, वर्कबुक, वर्कशीट इ.) शिक्षण कसे सुरू ठेवावे. याबद्दल कोणतेही प्रशिक्षण शिक्षण विभागाने शिक्षकांना आजतागायत दिलेले नाही. 

संचमान्यतेचे निकष निश्चित करणारा 28 ऑगस्ट 2015 चा अन्यायकारक जीआर, कला - क्रीडा विषयांवर अन्याय करणारा 07 ऑक्टोबर 2015 चा जीआर आणि रात्रशाळा बंद पाडणारा 17 मे 2017 चा जीआर हे अशैक्षणिक शासन निर्णय तातडीने रद्द करण्याबाबत सर्व मान्यवरांनी विनंती करूनही शिक्षण खात्याने त्याची अद्यापही दखल घेतलेली नाही. 

शिक्षकांची मोठ्या संख्येने गरज असताना सरप्लस शिक्षकांना त्यांच्या मूळ शाळेत तातडीने बोलावून घेण्याबाबतही शिक्षण विभागाकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. 

शाळा प्रत्यक्ष सुरू होत नाहीत तोवर शाळाबाह्य शिक्षण सुरू ठेवण्याबाबत अडचणी असल्यातरी आणि कामाचा बोजा वाढत असला तरी शिक्षक त्यासाठी तयार आहेत. मात्र ते कधीपासून व कसे सुरू करायचे याबाबत अद्यापही कोणतेही आदेश देण्यात आलेले नाहीत. 

शिक्षक हे सर्व काम वर्क फ्रॉम होम करण्यास तयार आहेत. ग्रामीण भागातील शाळांबाबत वेगळा निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. 

हे ऑनलाईन / शाळाबाह्य शिक्षण सुरू ठेवले तरी त्यातून मिळणारा परिणाम हा फार असण्याची शक्यता कमी आहे. सबब शाळा फिजिकली दिवाळी नंतरच सुरू कराव्यात किंवा वॅक्सिन आल्यानंतर सुरू कराव्यात आणि दरम्यानच्या काळात झालेले शैक्षणिक नुकसान पुढील वर्षाच्या काळात भरून काढावे. येत्या दोन वर्षात दीर्घ सुट्ट्या कमी करून झालेले नुकसान भरून काढता येईल. त्यासाठी शिक्षण विभागाने आखणी करण्याची आवश्यकता आहे. 

स्थलांतरीत कामगारांची मुले आपापल्या गावी किंवा अन्य राज्यात गेलेली आहेत. त्यांना शोधणे, त्यांचा ट्रॅक ठेवणे व त्यांना शिक्षण प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करणे यासाठी शिक्षकांचे सहकार्य लागणार आहे. याबाबतही शासनाने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.

कोविडच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षाच रद्द करण्याचा निर्णय मा. मुख्यमंत्री यांनी घेतला असताना. शाळा, कॉलेज सुरू ठेवण्याचा आग्रह ज्या पद्धतीने केला जात आहे. ती चिंता वाटणारी बाब आहे. 

कृपया याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी आणि 15 जून पूर्वी विद्यार्थी, पालक, शिक्षक यांना अवगत करावे, ही विनंती.
धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित,

कपिल पाटील, विपस

दि. 12 जून 2020

-------------------------

याच संदर्भात यापूर्वी लिहलेले ब्लॉगही जरूर वाचा -

शाळा नाही पण शिक्षण सुरु
Tap to read - https://bit.ly/3gLnPbF

-------------------------

कोरोना काळातलं शिक्षण ...
Tap to read - https://bit.ly/2X2pUI7

बाबा आढाव यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार द्या

प्रति,
मा. ना. श्री. उद्धवजी ठाकरे
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

महोदय,
कोविडची महामारी रोखण्यासाठी  देशात लॉकडाऊन करण्यात आलं. माणसं घरात गेली. कारखाने बंद पडले. हाताचं काम गेलं. आणि लॉकडाऊनच्या दुसऱ्या टप्प्यात लक्षावधी स्थलांतरित मजूर रस्त्याने चालू लागले. कुणाच्या पायातून रक्त येत होतं. कुणी स्त्री हायवेवरच बाळंत होत होती. कुणी ट्रक उलटून त्यात दबून मरत होतं. पटरीवर मान ठेवून डोळा लागलेल्या मजुरांच्या मानेवरून तर मालवाहू गाडी निघून गेली. अंग मेहनत करणाऱ्या या वर्गाचे हाल पाहून शरद पवारांना कुणाची आठवण आली असेल तर ती बाबा आढावांची. 

डॉ. बाबा आढावांचा 90 वा वाढदिवस 1 जूनला साजरा झाला. बाबांवर शरद पवारांनी एक मोठी फेसबुक पोस्ट लिहली. शरद पवार जितके कसलेले राजकारणी आहेत तितकेच संवेदनशील नेते आहेत. परिवर्तनाच्या चळवळीशी नातं जपणारे राजकारणी आहेत. पवार साहेबांनी लिहलं म्हणून नव्या पिढीला डॉ. बाबा आढाव यांच्याबद्दल काही कळलं. 

महात्मा फुले जेव्हा होते तेव्हा आपण कुणीच नव्हतो. पण शिवराय, फुले, शाहू, आंबेडकर आणि प्रबोधनकार ही महाराष्ट्राची ओळख आजही आपण साऱ्यांनी जपली आहे. त्या परंपरेतला एक जीता जागता माणूस आपल्या सोबत आहे हीच महाराष्ट्राला अभिमानाची गोष्ट आहे. 

बाबा राष्ट्र सेवा दलात घडले. साने गुरुजी हे त्यांचं दैवत. साने गुरुजी हे सेवा दलाची ओळख मानली जाते आणि महाराष्ट्राची माऊली. महाराष्ट्राच्या समतेच्या चळवळीची आजची ओळख एकाच नावात सांगायची असेल तर ते नाव आहे, डॉ. बाबा आढाव.

डॉ. बाबा आढाव म्हणजे एक गाव, एक पाणवठा. बाबा म्हणजे परित्यक्ता स्त्रियांचा मुक्तीदाता. बाबा म्हणजे हमाल मापाड्यांचा कैवारी. बाबा म्हणजे काच पत्रा वेचणाऱ्या हातांच्या जखमा पुसणारा जणू डॉ. अल्बर्ट श्वाईटझर. बाबा म्हणजे मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी पिछड्यांना हाक घालणारा लोहियावादी. बाबा म्हणजे मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरासाठी जेल भोगणारा सत्याग्रही. बाबा म्हणजे जयपूर हायकोर्टासमोर मनुचा पुतळा हटवण्यासाठी लॉंग मार्च काढणारा महाराष्ट्राचा बंडखोर. बाबा म्हणजे गोर गरिबांना परवडणारी, कष्टाची भाकर देणारा अन्नपूर्णादाता. बाबा म्हणजे असंघटित मजुरांच्या पेन्शनसाठी दिल्लीला धडक देणारा जणू नारायण मेघाजी लोखंडे. बाबा म्हणजे सत्यशोधकांचा इतिहास महाराष्ट्रापुढे जागता ठेवणारा महात्मा फुलेंचा शेवटचा सत्यशोधक. बाबांचं आयुष्य फुलेमय आहे. पण त्यांच्यात गांधी, आंबेडकर यांचा समन्वयही आहे.

महाराष्ट्राला 1 मे 2020 रोजी 60 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. आणि डॉ. बाबा आढाव नव्वदी पार. महाराष्ट्र शासनाने त्यांना यंदाचा 'महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार' देणे उचित ठरेल. 

मुख्यमंत्री महोदय, आपण सरकार स्थापन करत असताना शिवरायांचा महाराष्ट्र, फुले, शाहू, आंबेडकर आणि प्रबोधनकार यांचा महाराष्ट्र असं म्हणाला होतात. ती परंपरा घट्ट करण्यासाठी डॉ. बाबा आढाव यांना महाराष्ट्राचा सर्वोच्च पुरस्कार शासनाने द्यावा, एवढीच विनंती. 
धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित,


कपिल पाटील, विपस

दि. 10 जून 2020

शाळा नाही पण शिक्षण सुरु

प्रति,

मा. ना. श्री. उद्धवजी ठाकरे

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

महोदय,

कोरोनाच्या काळातही शिक्षण सुरू रहावं यासाठी आपण आज झूम ऍप द्वारे मीटिंग बोलावली त्याबद्दल आपले आभार. 

कोरोनाच्या काळातही शिक्षण सुरू रहावं म्हणून खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलवावी आणि मागच्या दहा वर्षात मुख्यमंत्री स्तरावर अशी बैठक प्रथमच व्हावी , याचं सर्वांना अप्रूप होतं आणि आहे. आणि म्हणून आपले मनःपूर्वक आभार मानतो.

दुसरे आभार यासाठी की आपण, सर्वांनाच विश्वास देत आहात की शाळा, कॉलेज सुरू होऊ शकल्या नाहीत तरी शिक्षण खंडित पडता कामा नये. शिक्षण सुरू राहिलं पाहिजे. शिक्षकांना शिक्षण सोडून अन्य कोणतंही काम देता कामा नये. यासाठी कठोरात कठोर कायदा सरकार करील, असं आश्वासन आपण जे दिलंत ते खूपच दिलासादायक आहे. 

1 जूनपासून विनाअनुदानित शिक्षक आंदोलन करणार आहेत. त्याकडे मी लक्ष वेधलं होतं. त्याबद्दल बोलताना आपण अनुदानापासून सगळ्यांच प्रश्नांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली आहे. येत्या काही दिवसात हे प्रश्न निकाली लागावेत, एवढीच अपेक्षा.

आपण स्वतःच म्हटल्याप्रमाणे, गुरू देवो भव हे केवळ सुभाषित राहता कामा नये. त्यामुळे शासन आणि शिक्षण खातं यापुढे मुख्यमंत्री यांच्या या भूमिकेचा विसर पडू देणार नाही, ही अपेक्षा आहे.

माझी आपणाला विनंती आहे की, 20 टक्क्यांचं जे अनुदान विधिमंडळाने मंजूर केलेलं आहे. त्यात कोणतीही दिरंगाई न करता व नवे निर्बंध न लावता तातडीने वितरित करण्याचे आदेश आपण द्यावेत, ही विनंती.

शिक्षण तातडीने सुरू कसे करता येईल यासंबंधी आपण काही लिखित सूचना मागितल्या आहेत.  त्या पुढीलप्रमाणे -

1) जिथे कोरोनाचा बिलकुल प्रादुर्भाव नाही, त्या अतिदुर्गम भागातील digitally deprived शाळा, कॉलेज योग्य ती काळजी घेऊन फिजिकली सुरू करणं उचित ठरेल.

2) कोरोना प्रादुर्भावीत असलेल्या आणि शक्यता असलेल्या भागांमध्ये शाळा, कॉलेज सुरू करण्याची घाई न करता तिथे आपण सुचवल्याप्रमाणे सर्व पर्याय एकाचवेळी अमलात आणण्याचा प्रयत्न करावा. 

3) ऑनलाईन, डिजिटल आणि दूरचित्रवाणीच्या माध्यमातून SCRT ने शिक्षण तातडीने सुरू करावं. 

4) दूरचित्रवाणी व्यतिरिक्त राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या वर्तमानपत्रातून रोज किमान 2 पानं शासनाने मागावीत. सवलतीच्या जाहिरात दरात ती उपलब्ध होऊ शकतील. या दोन पानांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना होमवर्क, वर्कशीट आणि ऍक्टिव्हिटी देता येतील. जेणेकरून जिथे डिजिटली शक्य नाही, तिथे प्रिंट मीडियाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना व्यक्तीशः अभ्यास करता येईल.

5) 15 ते 30 जून दरम्यान कोरोना काळातील किंवा कोरोनानंतरच्या शिक्षणाबाबत अत्यंत नियोजनबध्द ऑनलाईन प्रशिक्षण शिक्षकांना दिले जावे. शाळा, कॉलेज सुरू होतील तेव्हा काळजी घेण्यापासून आणि शाळा, कॉलेज बंद आहेत तोवर शिक्षण कसे सुरू ठेवायचे यासंबंधी हे प्रशिक्षण असले पाहिजे.

15 जून पासून सर्व शिक्षकांनी वर्क फ्रॉम होम सुरू करावं. विद्यार्थी आणि पालकांना संपर्क साधणे, त्यांचे प्रश्न जाणून घेणे आणि त्यांचे फोन, व्हाट्सअॅपद्वारे  निराकरण करण्याचा प्रयत्न करणे. विद्यार्थ्यांना अध्ययनात येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी क्लास टीचर आणि विषय शिक्षकांनी आपल्या फोनवर उपलब्ध राहणे. 

6) केंद्र सरकारच्या दिशा अॅप वर अवलंबून न राहता SCRT ने स्वतःचे मॉड्युल्स तयार करावेत. या क्षेत्रात ज्यांनी आधीच काम सुरू केलंय अशा सर्व संस्थांचा उपयोग करून घ्यावा. 

7) सर्व विषयांची वर्क बुक, ऍक्टिव्हिटी बुक तयार करण्यात यावीत. सर्व विद्यार्थ्यांना ती पुढच्या महिन्याभरात मोफत पोचवण्यात यावीत. म्हणजे वेगळ्या वह्यांची गरज लागणार नाही. पाठ्यपुस्तकंही मोफत पुरवण्यात यावीत. क्लास टीचर आणि विषय शिक्षक शाळा सुरू नसली तरी विद्यार्थ्यांच्या वर्क बुकचं मूल्यमापन करू शकतील. त्या आधारावर निकाल लावू शकतील. 

अभ्यासक्रम कमी करावा. किमान कौशल्य व अध्ययन क्षमता विकसित करण्यावर भर देण्यात यावा. 

9वी ते 12वी च्या विद्यार्थ्यांना आपण सुचवल्याप्रमाणे लोडेड टॅब देता आले तर प्रयत्न करावा. किंवा ऑनलाईन अभ्यासक्रम उपलब्ध ठेवावा. 

8) कोरोनाचं संकट कमी झाल्यावर शाळा, कॉलेज पुन्हा फिजिकली सुरू करता येतील. त्या सुरू करण्यापूर्वी इमारतींचे निर्जंतुकिकरण करणं आणि शिक्षकांनी त्याआधी किमान 15 दिवस होम कॉरंटाईन राहणं आवश्यक करण्यात यावं. 

9) मुख्यमंत्री महोदय आपण सुचवल्याप्रमाणे शिक्षकांना आता कोणतंही अशैक्षणिक काम देण्यात येऊ नये. याबाबत महसूल विभागाने खास आदेश काढण्याची आवश्यकता आहे. शाळा, कॉलेज व्यतिरिक्त कोरोना ड्युटी करणारे सर्व शिक्षक किंवा अन्य शासकीय, निमशासकीय कामकाजावर असलेले अतिरिक्त शिक्षक त्या सर्वांना तातडीने परत बोलवण्यात यावं. सरप्लस शिक्षकांना त्यांच्या मूळ शाळा, कॉलेज मध्ये तातडीने पाठवण्यात यावं.

10) शाळांना यंदाच्या वर्षी विशेष बाब म्हणून तातडीने 10 टक्के नॉन सॅलरी ग्रँट दोन टप्प्यात in advance वितरित करण्यात यावी. त्यासाठी कोणतेही अन्य निकष लावण्यात येऊ नयेत. रक्कम आधी पोचणं आवश्यक आहे. अन्यथा आरोग्य सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना पूर्ण करता येणार नाहीत. 

11) शिक्षकांच्या उपलब्धतेसाठी मीटिंगमध्ये सुचवल्याप्रमाणे 28 ऑगस्ट 2015 संचमान्यते बाबतचा जीआर, 7 ऑक्टोबर 2015 कला क्रीडा विषयावर अन्याय करणारा जीआर आणि 17 मे 2017 चा रात्रशाळा बंद करणारा जीआर हे तिन्ही शासन निर्णय तातडीने रद्द करावेत. बंद पडलेल्या रात्रशाळा पुन्हा पूर्ववत सुरू करणं आवश्यक आहे.2012 मध्ये नियुक्त शिक्षकांवर

2018 मध्ये करण्यात आलेली  बेकायदेशीर कारवाई तातडीने रद्द करण्यात यावी. 

यामुळे शिक्षक उपलब्ध होतील. शिक्षकांना एक नवा विश्वास मिळेल. आणि ते जोमाने कामाला लागतील. 

12) सफाई आणि आरोग्य विषयक सुविधांसाठी नॉन टिचिंग स्टाफच्या भरतीसाठी परवानगी देण्यात यावी.

13) स्थलांतरित कामगारांच्या मुलांची नोंद त्यांच्या गावच्या शाळांमध्ये तातडीने करण्यात यावी. ते जेव्हा शहरांमध्ये परत जातील तेव्हा त्यांचं रिपोर्ट कार्ड सोबत पाठवावं. स्थलांतरामुळे शहरी शाळांचा पट कमी होणार आहे. त्यामुळे संचमान्यता पुढील दोन वर्षांसाठी स्थगित ठेवण्यात याव्यात.

14) मुलीचं शिक्षण याकाळात बंद होण्याची शक्यता रजनीकांत गरुड आणि अन्य तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेली आहे. ती साधार आहे त्यामुळे मुलींचे शिक्षण बंद पडणार नाही यासाठी जिल्हा प्रशासनाला आदेश द्यावेत.

15) अनुदानाचा प्रश्न हा सुटू शकतो. अनुदान नव्हे तर हा पगाराचा प्रश्न आहे. शिक्षण विभागाच्या सध्याच्या मंजूर निधीमधून सर्व विनाअनुदानित शिक्षकांचा पगार भागवता येऊ शकतो. फक्त शासनाची त्यासाठी तयारी हवी. सर्व घोषित, अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विनाअनुदानित पात्र शिक्षकांना तातडीने वेतन देण्याबाबतची कार्यवाही सुरू करावी. त्यासाठी कोणत्याही नव्या निकषांची, तपासणीची अट ठेवण्यात येऊ नये. 

16) ऑनलाईन शिक्षणाच्या दृष्टीने मदत होईल अशा ICT, संगणक शिक्षकांचे प्रश्न मार्गी लावावेत. वाड्या - वस्त्यांवर, आश्रम शाळांमध्ये आणि विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांना शिक्षण देणाऱ्या शाळा यांच्याबाबत स्वतंत्र आढावा घेण्यात यावा.

17) यावर्षी अभ्यासक्रमात कपात पण कला, क्रीडा अशा मुलांच्या उर्जाना वाट करून देणाऱ्या विषयांना अधिक महत्त्व द्यावं. दहावीच्या परीक्षेमध्ये बेस्ट ऑफ फाईव्ह मध्ये कला व क्रीडा विषयाचा समावेश करावा.

18) कृपया शिक्षण विभागाला यासंबंधी संपूर्ण आराखडा व नियोजन तयार करायला सांगावं. हा आराखडा आधी जाहीर करुन, त्यावर पुन्हा मतं मागवावीत. अंतिम निर्णय घ्यायला थोडा उशीर झाला तरी चालेल. परंतु कोणत्याही नियोजनाशिवाय कोणताही निर्णय घाईचा व अपुरा ठरू शकतो. 

धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित,

कपिल पाटील, विपस

दिनांक : 31 मे 2020

-------------------------------------

कोरोना काळातलं शिक्षण ...

Tap to read - https://bit.ly/2X2pUI7

-------------------------------------

कोरोना काळातलं शिक्षण ...

प्रति,
मा. ना. श्री. उद्धवजी ठाकरे
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

मा. ना. श्री. अजित दादा पवार
उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

मा. ना. श्रीमती वर्षाताई गायकवाड
शालेय शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

मा. ना. श्री. उदय सामंत
उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

मा. ना. श्री. धनंजय मुंडे
सामाजिक न्याय मंत्री, महाराष्ट्र राज्य

विषय -
1) पावसाळ्यात दीड लाखाच्या वर कोरोनाग्रस्तांची संख्या जाण्याची भीती आहे. या स्थितीत शाळा, कॉलेज सुरू करण्याची घाई घातक ठरेल. 

2) कोरोना आणि तत्सम ड्युटीवर 70 टक्के शिक्षक आहेत त्यांना शाळा, कॉलेज सुरू करण्यापूर्वी किमान 14 अधिक 14 दिवस होम कॉरंटाईन रहावं लागेल. अन्यथा विद्यार्थ्यांना संसर्गाची शक्यता नाकारता येत नाही.

3) स्थलांतरित कामगारांच्या मुलांचं शिक्षण. 

4) अभ्यासक्रम, अध्ययन आणि अध्यापन पद्धतीत बदल.

5) मागच्या सरकारच्या काळातील काही जाचक शासन निर्णय बदलण्याची आवश्यकता.

महोदय / महोदया,
कोविडचं संकट किमान वर्षभर तरी जगभर राहणार आहे. मात्र या काळात शैक्षणिक वर्ष वाया जाता कामा नये. शिक्षण चालू राहिलं पाहिजे. यासाठी मा. मुख्यमंत्र्यांच्या आणि मा. शरद पवारांच्या पुढाकाराने शनिवार दि. 23 मे रोजी शिक्षणमंत्र्यांसोबत शिक्षण क्षेत्रातील काही मान्यवरांसोबत वेबीनार झाला. गेल्या आठवडाभरात कोविडनंतरचं शिक्षण या प्रश्नावर अनेक तज्ज्ञांशी, संस्थाचालकांशी आणि शिक्षकांशी बोलणं झालं. काही वेबीनारही मी स्वतंत्रपणे अटेंड केले. त्यातून पुढील बाबी समोर आल्या आहेत. त्या तातडीने करणे आवश्यक आहे. 

1. शाळा, कॉलेज 15 जूनला सुरू करण्याची घाई केली जाऊ नये. याची काही कारणं पुढीलप्रमाणे - 

(i) कोविडच्या पार्श्वभूमीवर अभ्यासक्रम, अध्यापन आणि अध्ययन पद्धतीत करावे लागणारे बदल.

(ii) शाळा, कॉलेज नियमित सुरू करण्याबाबत कराव्या लावणाऱ्या उपाययोजना. 

(iii) 70 टक्क्यांहून अधिक शिक्षक हे कोरोना आणि तत्सम ड्युटीवर आहेत. त्यांना कोरोना ड्युटी संपवून पुन्हा शाळेत पाठवण्यापूर्वी किमान 14 अधिक 14 दिवस होम कॉरंटाईन करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा कोविड ड्युटी केलेल्या शिक्षकांमार्फत विद्यार्थ्यांपर्यंत आजाराचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यभर बहुतेक सर्व शाळांच्या इमारतीही कॉरंटाईन सेंटर बनवल्या गेल्या आहेत.

(iv) शाळा, कॉलेज सुरू करण्यापूर्वी शिक्षकांना नव्या पद्धतीबद्दल आणि बदलांबाबत ऑनलाईन प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता. नव्या शैक्षणिक वर्षाचा हेल्थ प्रोटोकॉल निश्चित करण्याची गरज.

2. वरील बाबी निश्चित झाल्यानंतरच शाळा, कॉलेज टप्याटप्याने पुढील प्रमाणे सुरू करावेत. 

(i) ग्रीन झोन मध्ये, ग्रामीण आणि दुर्गम भागात जिथे कोरोनाचा प्रादुर्भाव नाही, तिथे शाळा, कॉलेज सुरू करण्यास हरकत नाही.

(ii) ज्या दुर्गम आणि ग्रामीण भागात जिथे नेटवर्क नाही, तिथे ऑनलाईन आणि टीव्ही शिक्षणाची शक्यता धूसर आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी प्रचलित अध्ययन पद्धती राबवता येईल. 

(iii) ऑरेंज झोन आणि रेड झोन मधील शाळा, कॉलेज सुरू करताना नवा हेल्थ प्रोटोकॉल, ऑनलाईन / डिजिटल शिक्षण या पद्धतीचा वापर करावा लागेल. वर्गांमध्ये शारीरिक अंतराचा वापर करावा लागेल. त्यादृष्टीने स्थानिक पातळीवर संस्था, शिक्षणाधिकारी आणि तहसिल / जिल्हा परिषद अधिकारी / पालिका प्रशासन यांनी एकत्रित बसून निर्णय करावा. Social Distancing हा शब्द वापरू नये. Physical Distancing किंवा Safe Distance हा शब्द वापरावा. 

(iv) पहिल्या टप्यात 9वी ते 12वी या इयत्तांचे वर्ग सुरू करण्याचा प्रयत्न करावा. या वर्षाचा अभ्यासक्रम मर्यादित करावा लागेल, ही बाब लक्षात घेऊन आखणी करावी. 

विषय सर्व शिकवावेत मात्र परीक्षा कोणत्या विषयाची द्यावी याचं स्वातंत्र्य मुलांना देण्यात यावं. बेस्ट ऑफ फाईव्ह मध्येही कला, क्रीडा विषयांचा समावेश करावा. जेणेकरून मुलांवरील ताण कमी होईल.

(v) अभ्यासक्रम कसा राहिल? अध्ययन, अध्यापन पध्दती कशी राहील? याचा आराखडा व कृती कार्यक्रम तज्ज्ञांच्या मदतीने तयार करावा. 15 जूनपासून प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या ऑनलाईन प्रशिक्षणाला सुरवात करावी. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर येणाऱ्या अडचणी, अभ्यासक्रम, अध्ययन व अध्यापनात करावे लागणारे बदल या संदर्भात हे प्रशिक्षण असलं पाहिजे. विविध माध्यमांचा वापर कसा करता येईला याबाबत MKCL आणि विवेक सावंत यांची मदत होईल. 

3. मुंबईसह पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद सारख्या मोठ्या शहरांमधून स्थलांतरित कामगार आपापल्या गावी निघून गेला आहे. तो आपल्या सोबत मुलांना घेऊन गेलेला आहे. या स्थलांतरित कामगारांच्या मुलांचं शिक्षण खंडित होता कामा नये. यासाठी आपल्या राज्यातील जे कामगार आहेत त्या कामगारांच्या मुलांना स्थानिक जिल्हा परिषद / नगर पंचायत / नगर परिषद शाळेमध्ये तात्पुरता प्रवेश देणं आवश्यक आहे. आणि हे कामगार जेव्हा शहरांमध्ये पुन्हा परत येतील तेव्हा मुलांचं रिपोर्ट कार्ड सोबत पाठवून देणं आवश्यक आहे. यासाठी स्वतंत्र प्रगती पुस्तक आणि रिपोर्ट कार्ड मेंटेन करण्याची गरज लागणार आहे. पण कोणत्याही परिस्थितीत स्थलांतरित कामगारांच्या मुलांचं शिक्षण थांबता कामा नये. अन्य राज्यांना आपल्या राज्यातून गेलेल्या स्थलांतरित कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाबाबत उचित कार्यवाही करण्याबाबत कळवणे आवश्यक आहे. युपी, बिहार, झारखंड, ओरिसा, राजस्थान आणि गुजरात या सरकारांना या मुलांचं शिक्षण चालू ठेवण्याच्या दृष्टीने कळवणं आवश्यक आहे. 

याचा दुसरा परिणाम असा आहे की, शहरांमधील शाळांचा पट त्यामुळे कमी होणार आहे. शाळांचा पट कमी झाला तरी सुद्धा शिक्षकांना सरप्लस करता कामा नये. स्थलांतरित कामगार पुन्हा परत येणार आहेत. पटसंख्येमुळे शिक्षक सरप्लस करण्याची पद्धत पुढील 2 वर्षांसाठी सस्पेंड करण्यात यावी. पटसंख्या आणि संचमान्यता या संदर्भातले सगळे निर्णय तूर्त स्थगित ठेवावेत. 

4. राज्यात शिक्षकांची मंजूर पदे 7 लाख आहेत. प्रत्यक्षात कार्यरत शिक्षकांची संख्या 5 लाखाहून कमी आहे. 2 लाख शिक्षकांचा तुटवडा आहे. शाळा, कॉलेज शिफ्टमध्ये चालवावे लागली किंवा ऑड, इव्हन पद्धतीने चालवावे लागली किंवा कमी पटसंख्या करत चालवावे लागली तर शिक्षकांचा तुटवडा भासेल. याबाबत शासनाने तातडीने निर्णय करण्याची आवश्यकता आहे.

5. मागच्या सरकारने संचमान्यतेत केलेल्या बदलांमुळे हजारो शिक्षक सरप्लस आहेत. त्यांना पुन्हा जुन्या शाळा / कॉलेजमध्ये बोलावण्यात यावे. कोरोना ड्युटी, निवडणूक ड्युटी किंवा जिल्हा / पालिका प्रशासनाच्या अशैक्षणिक ड्युटीवर असलेल्या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना पुन्हा आपल्या मूळ शाळा / कॉलेजमध्ये बोलवावं.

Epidemic Disease Act, 1897 लागू असल्यामुळे त्या अधिकारात या आधी केलेले जाचक शासन निर्णय तातडीने रद्द करावेत. मागच्या सरकारच्या काळातील पुढील तीन निर्णय ताबडतोब रद्द करण्याची आवश्यकता आहे. ज्यामुळे आधीच शैक्षणिक संकट निर्माण झालेलं आहे. 

(i) 28 ऑगस्ट 2015 - संचमान्यता निकष ज्यामुळे भाषा, विज्ञान, गणित विषयांसाठी शिक्षक उपलब्ध नाहीत. हा जीआर रद्द झाल्यास शिक्षक ताबडतोब उपलब्ध होतील. 

(ii) 07 ऑक्टोबर 2015 - कला क्रीडा शिक्षकांबाबतचा हा अन्यायकारक जीआर ताबडतोब रद्द केल्यास कला, क्रीडा शिक्षक तातडीने उपलब्ध होतील. नव्या परिस्थितीत शाळा, कॉलेज सुरू करताना कला, क्रीडा, कार्यानुभव शिक्षकांची सर्वाधिक गरज लागणार आहे. शिस्त, सॅनिटायझेशन, शारीरिक तंदुरुस्ती आणि समुपदेशनासाठी. मुलं एकलकोंडी बनलेली आहेत. खेळ आणि कलेची जास्त गरज लागणार आहे. 

(iii) 17 मे 2017 - रात्रशाळांबाबतचा हा जीआर रद्द करून रात्रशाळा, रात्र ज्युनिअर कॉलेज यांची पूर्ववत व्यवस्था कायम ठेवून तातडीने सुरू करावेत. 

(iv) रिक्त जागांवर हायकोर्टाच्या आदेशाने 2012 मध्ये झालेल्या मुंबईतील शिक्षकांच्या नेमणूका अमान्य करण्याचा निर्णय मागच्या सरकारने बेकायदेशीरपणे घेतला होता. अनेक जणांनी कोर्टात जाऊन स्टे मिळवला आहे. उर्वरित लोकांना कोर्टात न पाठवता तो उपसंचालकांचा निर्णयच रद्द करावा. शिक्षण सचिव शर्वरी गोखले आणि संजीव कुमार यांनी त्यांच्या काळात घेतलेले निर्णय कायम ठेवावेत. 

(v) शिक्षक पती, पत्नी वेगवेगळ्या जिल्ह्यात कार्यरत असल्यास पती-पत्नी एकत्रिकरण नियमानुसार तातडीने बदली करण्यात यावी. जेणेकरून या काळात कुटुंब एकत्र राहू शकेल. शिक्षकांच्या कुटुंबातील लहान मुलं, वृद्ध यांची गैरसोय होणार नाही.

(vi) कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणाचा गाडा पूर्ववत सुरू ठेवण्यासाठी शिक्षकांना सन्मान दिला पाहिजे. त्यांची प्रतिष्ठा जपली पाहिजे. विनाअनुदाना सारखे अनेक वर्षे प्रलंबित प्रश्न प्रचलित धोरणानुसार अनुदान देऊन मार्गी लावले पाहिजेत. वस्तीशाळा, आयसिटी, आयटी, कला-क्रीडा निदेशक यांचे अनेक वर्षे प्रलंबित प्रश्न निकाली काढले पाहिजेत.

6. अनेक शाळा, कॉलेजमध्ये चांगल्या टॉयलेटची गरज आहे. पालिका, जिल्हा परिषद, काही जुन्या माध्यमिक शाळा यामध्ये टॉयलेटची व्यवस्था आहे. पण ती टॉयलेटस् तातडीने दुरुस्त करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. शाळा, कॉलेजमध्ये रोज येताना सॅनिटायझेशनची व्यवस्था ठेवावी लागेल. क्रीडा शिक्षक, क्लास टीचर आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांची गरज लागेल. 

नॉन सॅलरी ग्रँट केवळ 5 टक्के दिली जाते. कोणतीही अट न ठेवता किमान 10 टक्के नॉन सॅलरी ग्रँट तातडीने यावर्षासाठी विशेष बाब म्हणून वितरित करण्यात यावी. जेणेकरून सॅनिटायझर आणि इतर गोष्टींसाठी लागणाऱ्या दैनंदिन खर्चासाठी शाळा, कॉलेजकडे निधी उपलब्ध होऊ शकेल. 

7. डिजिटल, टीव्ही आणि ऑनलाईन शिक्षणासाठी MKCL आणि विवेक सावंत यांची मदत शासनाने घ्यावी. 

Active Teachers Forum आणि त्याशिवाय अनेक शिक्षकांनी खूप प्रयोग सूरु केलेत. त्यांचा उपयोग करून घ्यावा. 

या नव्या परिस्थितीमध्ये रोहन भट यांनी त्यांच्या शाळेत (मुंबईतील टॉप टेन शाळेपैकी एकमेव एसएससी बोर्डाची शाळा.) आणि गिरीष बाबुराव सामंत यांनी त्यांच्या शाळा समूहांमध्ये केलेले प्रयोग यांची तातडीने माहिती घेऊन ती अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करावा.

8. दहावी पर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना शासनाने घरपोच मोफत पुस्तके उपलब्ध करून द्यावीत. 

प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांना शाळेत येताना दफ्तर आणायला लागू नये. प्रत्येकाचे दफ्तर शाळेतच ठेवले जावे. होमवर्क मध्ये असायनमेंट, प्रोजेक्ट यावर भर द्यावा. 

9. इयत्ता 12 वी चा नवीन अभ्यासक्रम या वर्षी अमलात न आणता जुनाच अभ्यासक्रम चालू ठेवणे हे विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने खालील कारणास्तव योग्य ठरेल

(i) यावर्षी बारावीचा अभ्यासक्रम बदललेला आहे  लॉकडाऊनच्या  संकटामुळे पुस्तके अद्याप फक्त पीडीएफ मध्येच उपलब्ध आहेत, पुस्तकाची छपाई होऊन विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास बराच कालावधी लागू शकतो.

(ii) बदललेल्या अभ्यासक्रमाचे अध्यापन  योग्य पद्धतीने करता यावे व विद्यार्थ्यांचे अध्ययन योग्य पद्धतीने  घडण्यासाठी नवीन अभ्यासक्रमासाठी  शिक्षकांचे उद्बोधन वर्ग  होणे आवश्यक असते परंतु यावर्षी कोरोना मुळे उद्बोधन वर्गांचे आयोजन शक्य वाटत नाही. 

(iii) पीडीएफ फाईलच्या माध्यमातून  बदललेल्या नवीन पुस्तकांचा वापर करणे विद्यार्थ्यांसाठी व शिक्षकांसाठी ही अतिशय त्रासदायक आहे, यामुळे विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. 

(iv) राज्यातील निम्म्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी पुढील वर्गात गेल्यावरसुद्धा जुन्याच पुस्तकांचा वापर करत असतात यामुळे त्यांची आर्थिक बचत होते.  मागील वर्षीचा अभ्यासक्रम  तूर्त चालू ठेवला तर विद्यार्थ्यांना बारावीची जुनी पुस्तके सहज उपलब्ध होतील व विद्यार्थी तात्काळ अभ्यासाला लागतील.

10. या नव्या पार्श्वभूमीवर राज्यात तातडीने राज्य शिक्षण सल्लागार मंडळ स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच अभ्यासक्रम, अध्ययन व अध्यापन याबाबत काही कृतीगट स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. 

कृपया कार्यवाही व्हावी, ही विनंती.
धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित,
कपिल पाटील, विपस

दादा कुठे आहेत...?

परवा खासदार गिरीश बापट म्हणाले, 'अजित दादा कुठे आहेत?'

अजित दादांनी त्यांना उत्तर दिलं असेलही. पण बापटांच्या त्या प्रश्नांने मी स्वतः चकीत झालो. 

लॉकडाऊनच्या या सगळ्या काळामध्ये मंत्रालयात मला 10 ते 12 वेळा जावं लागलं. आणि त्यातला असा एकही दिवस गेला नाही की, मंत्रालयात अजित दादा दिसले नाहीत. 

उपमुख्यमंत्री झाल्यापासून दादांची एक ख्याती होती की, भल्या सकाळी 7.30 वाजता ते मंत्रालयात येऊन दाखल होत. अजून त्यांना रितसर बंगला मिळालेला नाही. पण मुंबईतल्या आपल्या फ्लॅटवरून ते सकाळीच मंत्रालयातल्या आपल्या दालनात येऊन बसत आणि कामाला सुरुवात करत. मंत्रालयाचे दरवाजे उघडतात सकाळी 10 वाजता. पण दादा पहाटे येऊन बसत ते यासाठी की दादांच्या मागे त्यांना भेटणाऱ्यांची संख्या प्रचंड असते. त्या भेटीगाठीत मंत्रालयीन कामकाज बाजूला पडता कामा नये हा त्यांचा हेतू असे. तेव्हा सुद्धा दादा मला गराड्याशिवाय कधी दिसले नाहीत. दादांशी फोनवर बोलणं अधिक बरं पडायचं. आणि आपला फोन उचलला गेला नाही तर ते उलटा फोन करतात. कारण भेटायला गेलं की ही तोबा गर्दी. आता फरक इतकाच झालाय कोविडनंतर की लोकांची गर्दी मंत्रालयात नसते. कारण घराबाहेर पडायला मिळत नाही आणि मंत्रालयात प्रवेश नाही. पण दादा मंत्रालयात असतात. 

अख्खं मंत्रालय रिकामं आहे अक्षरशः. कारण 5 टक्क्यांहून अधिक कर्मचारी मंत्रालयात असता कामा नयेत, असा कोरोनामुळे प्रशासनाचा दंडक आहे. येण्याजाण्याची सोयही नाही. पण बहुतेक मंत्रालय 5 टक्के काय 1 टक्कासुद्धा भरलेलं दिसत नव्हतं. मला पूर्ण मंत्रालयात या दहा दिवसात दिसले ते चार, पाचच मंत्री. कधी अनिल देशमुख, अनिल परब, एकनाथ शिंदे आणि राजेश टोपे. पण दादांचा दिवस चुकत नव्हता. दादा सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत बैठकाहून बैठक घेत होते. त्यांच्या दिमतीला फक्त एक खाजगी सचिव, संबंधित खात्याचे सचिव आणि एक शिपाई. दोन, चार पोलीस. यापलीकडे मंत्रालयात कुणी दिसत नसे. 

राजेश टोपे, अनिल परब, अनिल देशमुख आणि एकनाथ शिंदे या चार मंत्र्यांचे अपवाद वगळता अक्षरशः मंत्रालय रिकामं असायचं. मंत्रालयात आवाज येतात ते फक्त मांजरींचे. कर्मचाऱ्यांच्या डब्यातलं अन्न त्यांना मिळत नाही. त्यामुळे ते बहुतेक उंदीरच शोधत असतात. 

प्रत्येकवेळी मला दादांकडेच जावं लागलं. संबंधित विषय दादांच्या खात्याशी निगडित नसताना सुद्धा. पण दादा दोन मिनिटात काम पूर्ण करायचे. तिथल्या तिथे रिझल्ट द्यायचे. मी एकदा त्यांना म्हटलं यूपीतल्या शिक्षकांच्या कुटुंबियांना घरी जायचं आहे. त्यांना आश्चर्य वाटलं, की हिंदी भाषिक शिक्षक आपल्याकडे इतक्या मोठ्या संख्येने आहेत. 

दादांनी विचारलं,

इतके शिक्षक आहेत?

मी म्हटलं, 

हो.

पण दुसऱ्या क्षणी त्यांनी सचिवांना फोन लावला. 

ट्रेन जात असेल तर कपिल पाटलांचंही काम करा.

पुढे एक श्रमिक ट्रेन शिक्षकांसाठी उपलब्ध झाली. शिक्षक, त्यांचे कुटुंबीय गावी पोचलेही.

आयत्यावेळी ती ट्रेन रद्द होणार होती. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेवटच्या क्षणी मदत केली म्हणून ती ट्रेन गेली. 

पण या सगळ्या काळामध्ये दादा कुठेही पडद्यावर येत नाहीत. पत्रकारांच्या कॅमेऱ्यासमोर जात नाहीत. पण पडद्यामागे राहून एखाद्या फिल्ड मार्शल सारखं तेही युद्ध लढत आहेत. ठाकरे सरकारचे खरे फिल्ड मार्शल हे अजित दादाच आहेत. 

दादांनी खात्यांच्या बैठका तर खूप घेतल्या. प्रत्येक खात्याची बैठक घेतली. तिजोरी रिकामी असताना सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार त्यांनी करायला लावले. राजेश टोपेंच्या खात्याला जिथे जिथे अडचण असेल तिथे काही क्षणात ते फाईल तयार करायचे आणि मुखमंत्र्यांकडे पाठवून द्यायचे. लोक त्यांना भेटायला येत नाहीत. पण म्हणून फोन थोडी थांबले आहेत. सचिवांबरोबर चर्चा आणि फाईली मोकळ्या करत असताना शेकडो फोन ते रोज घेत असतात. आणि प्रत्येकाच्या कामाला न्याय देत असतात.  

कुणी गुजरातमध्ये एक मुलगा अडकला होता. आईबाप इथे पुण्यात. त्या मुलाला आणण्याची व्यवस्था त्यांनी केली. 

सिंधुताई सकपाळ यांच्या आश्रमात भाजीपाला पाठवण्यात अडचण येत होती. दादांनी पोलिसांना सांगितलं, अरं तिथं तर भाजीपाल्याची गाडी आश्रमापर्यंत गेली पाहिजे. भाजीपाल्याची गाडी रोजच्या रोज जायला लागली.

पुणे, पिंपरी चिंचवड, बारामती हे दादांचं होमटाऊन किंवा कार्यक्षेत्र. दादांनी रेड झोनचं रूपांतर ऑरेंज आणि काही ठिकाणी ग्रीन झोनमध्ये करण्याचं शिवधनुष्य उचललं आणि करून दाखवलं. कारखाने चालू केले. छोटे मोठे उद्योग धंदे चालू करायला लावले. बजाजचा उद्योग समूह सुरू झाला. अर्थचक्र चाललं नाही तर राज्य चालू शकणार नाही, हे दादांना पक्कं ठावूक आहे. म्हणून जिथे जिथे शक्य आहे तिथे उद्योग सुरू करावेत, यासाठी दादा अक्षरशः व्यक्तीशः लक्ष घालतात. चालू करून देतात.

एकनाथ शिंदे, अनिल परब, राजेश टोपे, अनिल देशमुख हे वेगवेगळ्या आघाड्यांवर लढत आहेत. त्यांच्या प्रत्येक अडचणीला दादा प्राधान्याने मदत करताहेत. 

दादा बोलायला तसे फटकळ आहेत. तसे कसले पक्के फटकळ आहेत. पण दादा अत्यंत सहहृदय आहेत. संवेदनशील आहेत. ते निर्भय आणि निडर आहेत. अभ्यासू आहेत आणि निर्णय घेण्याची प्रचंड क्षमता त्यांच्याकडे आहे. कोविड युद्धामध्ये मी ती अगदी जवळून पाहिली. म्हणून चकित झालो माजी मंत्री आणि भाजप खासदार गिरीश बापट यांच्या त्या प्रश्नांने की दादा कुठे आहेत?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आरोग्य मंत्री राजेश टोपे हे स्वाभाविकपणे सर्वांना समोर दिसतात. त्यात आश्चर्य नाही. पण त्या दोघांच्या यशामध्ये दादांचा अदृश्य वाटा आहे, हे नाकारता येणार नाही. म्हणून मी त्यांना या कोविड युद्धातला फिल्ड मार्शल म्हटलं. फिल्ड मार्शल म्हणजे काय हे गिरीश बापटांना सांगण्याची आवश्यकता नाही. बापट तसे दादांचे मित्र आहेत. आणि त्यांना माहीत नाही असं असू शकत नाही. हे बापटांसाठी म्हणून मी लिहीत नाहीये. अनेकांना वाटत असेल की दादा कुठे आहेत?  म्हणून हा प्रपंच. 

आमदार कपिल पाटील

अध्यक्ष, लोक भारती

अखेर यूपीची टीचर्स स्पेशल ट्रेन सुटलीच...

शिक्षक भारतीच्या प्रयत्नाने सुरू झालेली टीचर्स स्पेशल ट्रेन दरवर्षी मे महिन्याच्या सुट्टीत यूपीला वाराणसी, जौनपूर, गोरखपूर मार्गे जाते. सुरू झाल्यापासून यात कधी खंड पडलेला नाही. मात्र यावेळी कोरोनामुळे ट्रेनच बंद होत्या. 

गेल्या आठवड्यात ट्रेन सुरू झाल्या. टीचर्स ट्रेनबद्दल पुन्हा विचारणा झाली. अनेक शिक्षकांना कोरोना ड्युटी लागली होती, पण ते म्हणाले आम्ही किमान आमच्या कुटूंबियांना तरी गावी पाठवून देतो. ट्रेन गेली तरच हे शक्य आहे. म्हणून मोठया प्रयत्नाने ट्रेनसाठी पाठपुरावा केला. एक श्रमिक ट्रेन खास शिक्षक आणि त्यांच्या कुटूंबियांसाठी मंजूरही झाली.

पण 1700 विघ्न पुन्हा आली. अगदी शेवटच्या क्षणी ट्रेन रद्द होईल की काय? अशी स्थिती होती. आदल्या दिवशी 17 ट्रेन रद्द झाल्या होत्या. पोलीस अधिकारी हवालदिल होते. 

पण शेवटी एक उपाय सापडला. मी थेट माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि बोरिवलीचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनाच विनंती केली. कारण केंद्रात, रेल्वे मंत्रालय त्यांचंच सरकार आहे. त्यांनीही विनाविलंब चक्र फिरवली आणि अगदी शेवटच्या क्षणी ट्रेनचं नोटिफिकेशन निघालं. बोरिवलीतून जौनपूरसाठी 21 मे रोजी दुपारी ट्रेन सुटण्याचं निश्चित झालं. शिक्षकांना कळवण्यासाठी काही तासांचा अवधी मिळाला. खूप धावपळ झाली. खूप त्रास झाला. लांबून लोकांना यायचं होतं. पण शिक्षक आणि त्यांचे कुटुंबीय मिळून जवळपास 1500 जण या ट्रेनने रवानाही झाले.  

विशेष म्हणजे ट्रेनचा पूर्ण खर्च महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्यमंत्री निधीतून मंजूर झाला. त्यामुळे कुणालाही रेल्वेचं भाडंही द्यावं लागलं नाही. याकामी अनेकांची मदत झाली. या ट्रेनसाठी सर्वप्रथम मदतीचा हात दिला तो मा. उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांनी. 

मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मा. उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार, मा. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, खासदार गोपाळ शेट्टी यांचे विशेष आभार!

फडणवीस साहेब आणि शेट्टी साहेब यांनी शेवटच्या क्षणी मदत केली नसती तर ही ट्रेन जवळजवळ रद्द झाल्यात जमा होती. 

प्रधान सचिव नितीन करीर, पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग, सह आयुक्त विनयकुमार चौबे, अतिरिक्त पोलीस
आयुक्त संदीप कर्णिक, डीसीपी डॉ. डी. एस. स्वामी, डीसीपी परोपकारी, पोलीस इन्स्पेक्टर मुजावर, इन्स्पेक्टर सुहास पाटील, इन्स्पेक्टर आव्हाड, पश्चिम रेल्वेचे विभागीय प्रमुख शैलेंद्र कुमार, सतीश मिश्रा यांचीही या टीचर्स स्पेशल ट्रेनसाठी मदत झाली. त्यांचेही आभार! 

ट्रेन वेळेवर लागल्यामुळे वसई, नालासोपाराहुन लोकांना घेऊन येण्याची अडचण झाली होती. कोणतीही वाहन व्यवस्था नव्हती.  शेवटच्या क्षणी आमदार हितेंद्र ठाकूर यांना फोन केला. त्यांनी ताबडतोब 6 बसेस विनामूल्य उपलब्ध करून दिल्या. त्यामुळे वसई, नालासोपाराहुनही शिक्षक आणि त्यांचे कुटुंबीय बोरिवलीला वेळेत येऊ शकले. त्यामुळे आमदार हितेंद्र ठाकूर, आमदार क्षितिज ठाकूर, अजीव पाटील, कैलास पाटील, दिपू ठाकूर यांचेही मनःपूर्वक आभार!

ट्रेन येतेय म्हटल्याबरोबर माझ्यासोबत नेहमी सावलीप्रमाणे राहणारे माझे सहकारी अरविंद सावला ताबडतोब हजर झाले. रोहित ढाले, विकास पटेकर, निलेश झेंडे आणि छात्र भारतीची टीम डेपोवर हजर झाली. शिक्षक भारतीचे ज्येष्ठ पदाधिकारी सलीम शेख हजर होते. मनोज पाल सर सकाळपासून मदतीला उभे होते. बेस्ट कर्मचारी महेश दाभोळकर, रेल्वेच्या सेवेत कोरोना ड्युटीवर असलेले शिक्षक शाम चव्हाण, नरेंद्र पाटील, राजू ब्रम्हणे हेही मदतीला आले. 

या ट्रेनसाठी माताचरण मिश्रा आणि लालबहादूर यादव यांनी खूप मेहनत घेतली. त्यांचं मनोगत खाली देत आहे. 

- कपिल पाटील

---------------------

मित्रों! शिक्षक विशेष गाड़ी आज बोरीवली से अपरान्ह ३.३०बजे छूटी।

किसी भी यात्री से कोई शुल्क /किराया नहीं लिया गया।

नैन्सी बस डिपो (बोरीवली) से लोगों को बेस्ट बस द्वारा बोरीवली  रेलवे स्टेशन ले जाया गया। गेट पर ही उनको टिकट,नाश्ता और पानी मुफ्त में दिया गया। बड़े इत्मीनान से बिना किसी हड़बड़ी के लोगों को क्रमशः बोगी में बिठा दिया गया।

मित्रों ! आदरणीय कपिल पाटिल साहब जिस तत्परता से गाड़ी की व्यवस्था में लगे थे,हम उनके बहुत ही आभारी हैं। बीच बीच में कुछ अनिश्चितता की स्थिति बन जाती थी, उसमें आदरणीय कपिल पाटिल साहब का कोई दोष नहीं। रेलवे विभाग जैसी जानकारी देता था, वे उसी तरह हमें बताते थे, अतः हमें उनकी मज़बूरी को समझना चाहिए। वे लगातार प्रयासरत रहे,वे स्वयं इत्मीनान से सो भी नहीं पा रहे थे।

गाड़ी रद्द होने की उनकी तरफ से कोई सूचना जारी नहीं की गई।

मैने व्यक्तिगत फोन करके पूछा कि ,"सर! लोगों के फोन आ रहे हैं, क्या कहा जाय? क्या वास्तव में गाड़ी रद्द कर दी गई?"

उन्होंने कहा कि, " रेल विभाग हमें गाड़ी देने की बात कर रहा है, फिर हम रद्द होने की सूचना कैसे दे सकते हैं? हां, समय की जानकारी वे नहीं दे रहे हैं।"

और जैसे ही उनको जानकारी मिली, तुरन्त सक्रिय हो गए। मुझे तुरन्त फोन करके लोगों को सूचित करने के लिए कहा और नियत स्थान पर शीघ्र पहुंचने के लिए बोला, मेरे आने से पूर्व ही कपिल पाटिल साहब नैन्सी बस डिपो पहुंच गए, फिर उन्होंने  फोन करके पूछा भी कि लालबहादुर जी कहां हो? 

खैर, माता चरण गुरुजी घर से हमारे लिए बेचैन थे, बराबर संपर्क बनाए हुए थे, जो भी सूचना मिलती, तुरन्त हमें अवगत कराते। माता चरण मिश्रा सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनका प्रयास आखिर सफल रहा।

हम अपने माननीय विधायक कपिल पाटिल साहब के आभारी हैं, और उन्हें बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने इस संकट की घड़ी में हमारी बहुत बड़ी सहायता की, जबकि हम निराश हो चुके थे।

उनके सहयोगी अरविंद सावला साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद्वे बराबर संपर्क में थे और अपनी क्षमतानुसार हमारे लिए प्रयासरत रहे।

   मित्रों! मुझसे व्यक्तिगत से बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया और मैं बराबर सबको सकारात्मक सहयोग की बात की। यदि किसी का फोन मिस भी हुआ तो मैने पुनः उनसे संपर्क किया।

कदाचित मैं किसी का कुछ भी सहयोग न कर पाया हूं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं।

माता चरण मिश्रा सर ने मुझे जो जिम्मेदारी दी थी, उसका मैने कितना निर्वहन किया, मुझे नहीं पता, फिर भी यदि मेरे द्वारा किसी की भावना को किसी प्रकार ठेस पहुंची हो तो उनसे पुनः हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं।

आपका मित्र

लालबहादुर यादव कमल

---------------------

एलबी सर, आपकी सारी बातें अक्षरशः सत्य हैं। इस कार्य के लिये कपिल सर को बहुत परिश्रम करना पड़ा। हालांकि मैं आज सुबह निराश हो चुका था। किंतु विस्वास का एक कोना था जहां यह सुनाई पड़ता था कि कपिल सर कभी हताश, निराश या पूरी तरह से असफल नहीं हुये तो आज कैसे होंगे। 

अंततः रेलवे ने देर से ही सही किन्तु अपना वादा पूरा किया। समय की कमी होने में कपिल सर और हमारी पूरी टीम का कोई रोल नहीं था। रेलवे ने ही नोटिफिकेशन में देरी की। जिससे हमारे बहुत से शिक्षक मित्र नहीं पहुँच पाए। जिनके लिए यह सब किया गया उसमें से कुछ शिक्षक जाने से रह गए। इसका हम सबको दुख है। किसी भी त्रुटि के लिए मैं पूरी टीम की तरफ से क्षमाप्रार्थी हूँ।

मैं कपिल पाटिल सर, रामनयन दुबे, एलबी यादव, विनय बाबू, अशोक सिंह, दुर्गाप्रसाद मिश्र, केपी चौहान, अरविंद सावला, रामलोचन पटेल, डीएस यादव का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे संबल प्रदान किया और शिक्षक यात्रियों का सहयोग किया।

पुनः सभी का धन्यवाद एवं अभिनन्दन

आपका,

माताचरण मिश्रा

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना पत्र

प्रति,

मा. ना. श्री. उद्धवजी ठाकरे 

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 

मा. ना. श्री. अजित दादा पवार 

उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 

महोदय,

7 मे रोजी आपण सर्वपक्षीय गटनेत्यांना बोलावून व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा केलीत, मतं जाणून घेतलीत. त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो.

मुख्यमंत्री महोदय आपले विशेष आभार यासाठी की, मी स्वतः आणि आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे भाषातज्ज्ञ, राष्ट्र सेवा दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. गणेश देवी यांनी Social Distancing शब्दप्रयोग न वापरण्याबद्दल आपणास आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आवाहन केले होते. त्या पत्रास सर्वप्रथम आपणच प्रतिसाद दिलात. Physical Distancing शारीरिक अंतर हा शब्द प्रयोग आपण सुरु केलात. सामाजिक अंतर नको शारीरिक अंतर ठेवा असं आवाहन आपण केलं त्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतो. 

तिसरे आभार आपले यासाठी मानायचे आहेत की, स्थलांतरित कामगारांसाठी रेल्वेची मागणी सर्वप्रथम आपण केली होती. उशिरा का होईना केंद्र सरकारने आता ती मान्य केली असली तरी पुरेशा गाड्या उपलब्ध नाहीत. यासर्व कामगारांना आपापल्या गावी जाण्यासाठी मोफत ट्रेन मिळाल्या पाहिजेत यासाठी आपण पुन्हा आग्रह धरावा. सध्याच्या गाड्या अपुऱ्या आहेत आणि त्या सशुल्क आहेत, याची केंद्राला जाणीव करून द्यावी, ही विनंती. 

औरंगाबादच्या रेल्वे पटरीवर घडलेली दुर्मानवी घटना महाराष्ट्रात पुन्हा घडणार नाही याची काळजी शासन घेईल, याची अपेक्षा बाळगतो.

महाराष्ट्रातील स्थलांतरित कामगार, अडकलेले प्रवासी, विद्यार्थी यांनाही त्यांच्या त्यांच्या गावी पोचवण्याची व्यवस्था शासन विनामूल्य करत आहे, याबद्दल मी आपला आभारी आहे. सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सुद्धा स्वतः पुढाकार घेऊन मुंबई आणि पुण्यातील विध्यार्थ्यांना आपापल्या गावी जाण्याची व्यवस्था केली आहे, त्याबद्दल त्यांचेही आभार. 

कोरोनाशी फ्रंट लाईनवर लढणारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कामगार, बीएसटी कामगार, इतर अत्यावश्यक देणारे कर्मचारी आणि पोलीस यातील अनेकजण कोविड पॉझिटिव्ह होत आहेत. त्या सर्वांना हॉस्पिटलमध्ये लगेच बेड मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती मी आपल्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यात अद्यापी सुधारणा झालेली नसल्याचे मला नम्रपणे आपल्या निदर्शनास आणून द्यायचे आहे. आघाडीवर लढणाऱ्यांची सुरक्षा आणि ते पॉझिटिव्ह झाल्यास त्यांना बेडची व्यवस्था व्हायला हवी, हे शासनाचे कर्तव्य आहे. खाजगी हॉस्पिटलचे बेड तातडीने ताब्यात घेण्याची आवश्यकता आहे. महागड्या हॉस्पिटलमध्ये सर्वसामान्य नागरिक दाखल होऊ शकत नाही. आणि लाखा लाखाने बिल येत आहे. त्यामुळे आणिबाणीची परिस्थिती लक्षात घेता शासनाने 10 टक्के नाहीतर 20 टक्के बेड ताब्यात घेण्याची आवश्यकता आहे. 

सामान्य माणसांची स्थिती त्याहून वाईट आहे. मात्र अपुरी आरोग्य व्यवस्था हे त्याला कारण आहे. आपण शर्तीचे प्रयत्न करता आहात, याबद्दल तक्रार नाही. मात्र पुढच्या काळात कायमस्वरूपी आरोग्य यंत्रणा उभी रहावी आणि स्वछतागृहांची संख्या मोठ्या संख्येने वाढवावी. विशेष करून शाळांमध्ये स्वछतागृहांची व्यवस्था तातडीने करण्याची आवशक्यता आहे. याकडे आपण लक्ष द्याल अशी अपेक्षा आहे. 

कोरोनापेक्षा अन्य आजारांनी मरण्याचं प्रमाणही वाढलेलं आहे. आणि त्याचं मुख्य कारण कोरोनाशिवाय इतर आजरांवर उपचारच केले जात नाहीयेत. कोरोनाच्या भीतीपोटी इतर रुग्णांना एकतर ऍडमिट केलं जात नाही. किंवा तातडीने त्यांना उपचार पुरवले जात नाहीयेत. सार्वजनिक रुग्णालयं फुल आहेत. खाजगी हॉस्पिटलमध्ये खिशात रग्गड पैसा असल्याशिवाय प्रवेश नाही. यासाठी तातडीने कम्युनिटी डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी पाठवण्याची आवश्यकता आहे. वस्ती, वस्तीत, खेडोपाडी जाऊन औषधे पुरवणं गरजेचं आहे. डॉ. राहुल घुले यांच्या वन रुपी क्लीनिक सारखे उपक्रम राबवायला हवेत. धारावीत डॉ. कैलास गौड हे पॉझिटिव्ह रुग्ण वगळून त्यांचे कुटुंबीय, नातेवाईक आणि परिसरातील लोकांवर आयुर्वेद आणि अ‍ॅलोपथीच्या संमिश्र पद्धतीने जोखीम पत्करून प्रतिबंधात्मक उपचार करत आहेत. त्यातून त्यांना चांगले रिझल्ट मिळत आहेत. अशा कम्युनिटी डॉक्टरांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. आपण याकडे तातडीने लक्ष द्यावं, ही विनंती. 

आता केंद्र सरकारनेही कोरोनासोबत आपल्याला काही काळ राहावं लागेल हे मान्य केलं आहे. या स्थितीत ज्या भागात कंटेनमेंट झोन नाहीत तिथे लॉकडाऊनच्या कडक अटी लागू ठेवणं प्रशस्थ होणार नाही. स्वयंरोजगार करणारा जो कामगार वर्ग आहे, जो स्थानिक पातळीवर काम करत असेल तर त्यांना काम करण्यास मुभा देण्यात यावी. यामध्ये इलेक्ट्रीशन, प्लम्बर, घर कामगार, इस्री / लॉंड्रीवाले आणि इतर अत्यावश्यक सुविधांसाठी सेवा देणारा कष्टकरी वर्ग यांना तातडीने कामाची परवानगी दिली पाहिजे. हा वर्ग प्रवास करत नाही. तो स्थानिक पातळीवर काम करतो. आणि आज लॉकडाऊनमुळे तो उपाशी मरत आहे. जवळपास दोन महिने त्याच्या खिशात पैसा नाही.

याच पद्धतीने रिक्षा, टॅक्सी ड्रायव्हर, कंत्राटी मजूर, नाका कामगार यांची संख्याही खूप मोठी आहे. या सगळ्या वर्गाला पुढचा महिना, दोन महिन्यांचा काळ आणखी कठीण जाणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन या असंघटित क्षेत्रातील सर्व मजूर आणि कामगारांना खर्चासाठी 10 हजार रुपये सरसकट शासनाने उपलब्ध करून द्यावेत, ही आग्रहाची विनंती. 

येते शैक्षणिक वर्ष खूप कठीण जाणार आहे. शाळा कधी सुरू होतील याबद्दल अजून शंका आहे. निकाल लांबणीवर पडणार आहेत. अभ्यासक्रमावर ताण येणार आहे. ऑनलाईन अभ्यासक्रमाबद्दल अनेक शंका, प्रश्न आहेत. यासर्व बाबींचा विचार करण्यासाठी तातडीने तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची मागणी मी केली होती. शिक्षण विभागाला आपण याबद्दल उचित आदेश द्याल, अशी अपेक्षा आहे. 

जिल्हा परिषदेचे अनेक शिक्षक अचानक लॉकडाऊनमुळे काही ठिकाणी अडकून पडले आहेत. यामुळे ते केवळ मुख्यालयी उपस्थित नसल्यामुळे त्यांचे पगार थांबवण्यात आले आहेत. ही बाब अन्यायकारक आहे. सर्व संबंधित शिक्षक किंवा कर्मचारी यांचं वेतन चालू ठेवलं पाहिजे. तसेच त्यांची सेवा आवश्यक असल्यास त्यांना पास उपलब्ध करून मुख्यालयाच्या ठिकाणी बोलावून घेतलं पाहिजे.

राज्यभर जिथे जिथे शिक्षक, कर्मचारी यांना कोरोनाविरुध्दच्या लढाईसाठी घेण्यात आलं आहे, त्यांना विमा संरक्षण, आवश्यक किट देणे गरजेचे आहे. जत येथे कोरोना ड्युटी करताना नानासाहेब कोरे या शिक्षकाला एका ट्रकने उडवून दिल. ही घटना दुर्मानवी आहे. प्रशासन त्याला जबाबदार आहे. हे लक्षात घेऊन दारू दुकान ड्युटी, रेशन दुकान ड्युटी अशी कामे देण्यात येऊ नयेत. शिक्षकांची प्रतिष्ठा राखली जाईल अशी कामे देण्यात यावीत. आजारी असलेले, 50 वर्षावरील, गर्भवती व लहान मुलं असलेल्या महिला, दूरवर राहणाऱ्या महिला यांना याकामी घेण्यात येऊ नये. महिला शिक्षक, कर्मचारी यांना सक्ती करू नये. ज्यांना याकामी घेण्यात आलेलं नाही आणि त्यांना त्यांच्या गावी जायचं असल्यास पास उपलब्ध करून घ्यावेत.

स्थलांतरित कामगारांच्या संदर्भात प्रा. नीरज हातेकर यांनी केलेल्या अहवालाची उचित दखल शासनाने अजून घेतलेली दिसत नाही. कृपया याबाबत तातडीने हालचाल व्हावी, ही विनंती.

राज्यातील जे हजारो स्थलांतरित कामगार उपाशीपोटी गावी निघाले आहेत, अशा सर्व मजूरांना किमान 5 हजार रुपये त्यांच्या खेड्यातल्या घरी पोचवण्याची आवश्यकता आहे.

छोटे शेतकरी आणि शेतमजूर यांनाही खर्चासाठी 10 हजार रुपये तातडीने वितरित करावे, ही विनंती.

केंद्राकडून जीएसटीचा मोठा हिस्सा आपल्याला अद्यापी आलेला नाही. त्यासाठी राज्यसरकारला संघर्ष करावा लागेल. आम्ही आपल्या सोबत आहोत. मात्र पैसा नाही म्हणून तोवर थांबता येणार नाही. मुंबई महानगर पालिकेच्या तिजोरीत 60 हजार कोटीची डिपॉझिट शिल्लक आहेत. त्यातील काही हिस्सा कर्ज म्हणून राज्य शासनाने कोविड युद्धासाठी वापरणं आवश्यक आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारल्या नंतर महापालिकेला हे पैसे पुन्हा परत देत येतील. आपण यावर विचार करावा, ही नम्र विनंती.

शेवटी पुन्हा तीच सूचना, आरोग्य आणि स्वच्छता व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी अर्थसंकल्पात जी सध्याची तरतूद अर्धा टक्काही नाही ती किमान 5 टक्के तरी करावी, ही आग्रहाची विनंती. 

कोविड विरुद्धच्या या युद्धात एक सैनिक म्हणून आम्ही तुमच्या सोबत आहोतच. 

धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित,

कपिल पाटील, विपस

अध्यक्ष, लोक भारती