विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळण्याचा अधिकार नाही.

पृ.शी. ः नांदेड येथील अतिरिक्त व सेवामुक्त कला शिक्षक श्री. सय्यद रमीझोद्दीन यांनी शिक्षणमंत्री आणि शिक्षण सचिव यांना जबाबदार ठरवून केलेली आहत्महत्या.

मु.शी. : नांदेड येथील अतिरिक्त व सेवामुक्त कला शिक्षक श्री. सय्यद रमीझोद्दीन यांनी शिक्षणमंत्री आणि शिक्षण सचिव यांना जबाबदार ठरवून केलेली आत्महत्या या विषयावर श्री. कपिल पाटील, वि.प.स. यांनी उपस्थित केलेली अल्पकालीन चर्चा

उप सभापती : या अल्पकालीन चर्चेसंबंधी अाैपचारिक प्रस्ताव मांडता येणार नाही. या चर्चेसाठी मी एक तासाचा वेळ दिलेला आहे. सूचना देणारे सन्माननीय सदस्य श्री. कपिल पाटील आपली सूचना वाचतील आणि भाषण करतील.

श्री. कपिल पाटील (मुंबई विभाग शिक्षक) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने नियम 97 अन्वये पुढील विषयावर अल्पकालीन चर्चा उपस्थित करतो.

"नांदेड येथील अतिरिक्त व सेवामुक्त कला शिक्षक (निदेशक) सय्यद रमीझोद्दीन यांनी शिक्षणमंत्री व शिक्षण सचिव यांना जबाबदार ठरवून केलेली आत्महत्या, राज्यातील हजारो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अतिरिक्त करणारा, हजारो प्रोबेशनरी शिक्षक  (पूर्वीचे नाव शिक्षण सेवक) यांना सेवामुक्त करणारा, काही हजार अंशकालीन कला, क्रीडा, संगीत विशेष शिक्षक (निदेशक) आणि ग्रंथपाल यांना सेवामुक्त करणारा, वादग्रस्त संचमान्यतेचा शासन निर्णय स्थगित न करणे, माध्यमिक शाळांतील आयटी/आयसीटी शिक्षकांना पूर्णवेळ वेतन नाकारणे, राज्यातील विशेष गरजा असणाऱया विद्यार्थ्यांना पूर्णवेळ शिक्षक नाकारणे, गेली 15 वर्षे अनुदानासाठी प्रतिक्षा करणाऱया हजारो विनाअनुदानित शिक्षकांना पुन्हा फेर तपासणी लावून मूल्यांकनात पात्र होऊनही वेतन अनुदान नाकारणे, शिक्षण हक्क 2009 प्रमाणे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी पूर्णवेळ नियमित शिक्षक मिळण्याचा अधिकार नाकारणे, गुणवत्तापूर्ण नियमित शिक्षणासाठी शिक्षकांना शोषणमुक्त करण्याची आवश्यकता असणे, मात्र शिक्षणमंत्री आणि शिक्षण सचिव यांनी शाळा बंद व अन्य आंदोलनातून चंग बांधणे, शिक्षकांना अवमानित करणे, यामुळे राज्यात बिघडलेली शैक्षणिक परिस्थिती, याबाबत शासनाने करावयाची कार्यवाही व उपाययोजना विचारात घेण्यात यावी."

श्री. सुधीर मुनगंटीवार : सभापती महोदय, माननीय शिक्षणमंत्री महोदयांना खालच्या सभागृहामध्ये सहभाग असणे अनिवार्य असल्यामुळे त्यांनी मला या ठिकाणी उपस्थित राहण्याबाबत विनंती केली आहे. सन्माननीय सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांची मी नोंद घेणार आहे. माननीय शिक्षणमंत्री उद्या या चर्चेस उत्तर देणार आहेत आणि माननीय शिक्षणमंत्री महोदयांनी तशी विनंती आपणास आणि सन्माननीय सदस्यांना केलेली आहे. तेव्हा माझी सभागृहाला विनंती आहे की, या विषयावरील चर्चेस सुरुवात करावी.

(सभापतीस्थानी तालिका सभापती श्री. जयवंतराव जाधव)

श्री. कपिल पाटील : सभापती महोदय, या ठिकाणी माननीय शिक्षणमंत्री उपस्थित नसले तरी माननीय वित्त मंत्री येथे उपस्थित आहेत आणि ते मी उपस्थित केलेल्या मुद्यांची गांभीर्याने दखल घेतील अशी मला खात्री आहे. माननीय शिक्षणमंत्री महोदयांनी या चर्चेला आजच उत्तर दिले तर या चर्चेला न्याय मिळेल असे मला वाटते.

सभापती महोदय, चर्चेला सुरुवात करण्यापूर्वी शिक्षणाशी निगडीत प्रस्ताव असल्यामुळे काही गफलतींकडे आपले लक्ष वेधतो. आम्ही मराठीमध्ये प्रस्ताव लिहून देतो आणि तो मराठीत छापून येतो. मराठी ही आपली मातृभाषा आहे. ती आपली राजभाषा आहे. या भाषेमध्ये चुका असू नयेत. मी दिलेल्या प्रस्तावामध्ये चूक केलीच आहे परंतु मी जी लक्षवेधी सूचना दिलेली आहे त्यामध्ये देखील अनेक चुका आहेत. आपल्या कार्यालयाकडून चुका होऊ नयेत अशी माझी आपणास विनंती आहे. मी आपणास उदाहरण म्हणून सांगतो की, "शिक्षकेतर" असा शब्द असताना तो  "शिक्षकेत्तर" असा चुकीचा टाईप केलेला आहे. या अशा किरकोळ चुका आहेत पण त्या वाईट दिसतात, तेव्हा आपल्या कार्यालयाने त्याची नोंद घ्यावी अशी विनंती आहे.

सभापती महोदय, नांदेड येथील सय्यद रमीझोद्दीन नावाच्या कला शिक्षकाने आत्महत्या केली. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी आपल्या सुसाईड नोटमध्ये अत्यंत जबाबदारीने काही विधाने केलेली आहेत. ती विधाने वाचल्यानंतर धक्का बसतो. राज्याचे शिक्षणमंत्री आणि शिक्षण विभागाचे सचिव यांनी न्यायालयाचे निर्णय आल्यानंतरही ते ज्या पद्धतीने प्रश्नांना बेदखल करतात, गंभीर प्रश्नांना अत्यंत हास्यास्पद पद्धतीने हाताळणी करतात, चेष्टा करतात. त्याचा परिणाम म्हणून सय्यद रमीझोद्दीनने मृत्यूस कवटाळले आहे. सय्यद रमीझोद्दीनने माननीय शिक्षणमंत्री श्री. विनोद तावडे आणि शिक्षण विभागाच्या सचिव श्रीमती अश्विनी भिडे यांची नावे घेतलेली आहेत.

यानंतर श्री. बोर्डे....

श्री. कपिल पाटील : सय्यद रमीझोद्दीन या शिक्षकाच्या आत्महत्येला शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिव श्रीमती अश्विनी भिडे आणि शालेय शिक्षणमंत्री श्री. विनोद तावडे हे दोघे जबाबदार आहेत. विभागाच्या सचिव श्रीमती अश्विनी भिडे यांचे नाव आत्महत्येच्या चिठ्ठीमध्ये दोनदा नमूद करण्यात आलेले आहे. आत्महत्या करणाऱया व्यक्तीने चिठ्ठीमध्ये ज्यांची नावे लिहिलेली असतात त्यांच्यावर पोलिसांकडून थेट करवाई होणे अपेक्षित असते. परंतु या सरकारच्या गृह विभागाने आत्महत्येच्या बाबतीत साधा एफ.आय.आर. सुद्धा नोंदविला नाही, ही गोष्ट अत्यंत लांच्छनास्पद आहे. नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आम्हाला असे वाटले की, आता 'अच्छे दिन' येतील. परंतु या सरकारचे जर हे 'अच्छे दिन' असतील तर काही खरे नाही. एवढी मोठी घटना घडल्यानंतर सरकार इतक्या वाईट पद्धतीने त्या घटनेची दखल घेत असेल तर ते कदापि योग्य नाही. आत्महत्येच्या चिठ्ठीमध्ये ज्यांची नावे येतात त्यांच्यावर कलम 304 आणि 306 अन्वये थेट गुन्हा दाखल होऊ शकतो. या आत्महत्येप्रकरणी सरकारने विभागाच्या सचिव आणि विभागाचे मंत्री यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे काय, या बाबतची माहिती मिळाली पाहिजे.

महोदय, या आत्महत्येला नवीन सरकार कितपत जबाबदार आहे, त्या शिक्षकाने भावनेच्या भरात त्यांची नावे लिहिली आहेत काय हा प्रश्न जरुर निर्माण होऊ शकतो. परंतु शिक्षक, शिक्षक आमदार आणि शिक्षक संघटनांनी नोटीस दिल्यानंतर सुद्धा शासनाने त्या नोटीसची दखल घेतली नाही. आम्ही वारंवार सांगत होतो की, अगोदरच्या सरकारकडून ज्या चुका झाल्या आहेत त्या चुका नवीन सरकारने पुन्हा करु नयेत. किमान जो वादग्रस्त शासन निर्णय आहे तो स्थगित करावा. हे सरकार नवीन असल्यामुळे त्या विषयी अभ्यास करुन, सर्वानुमते जे ठरेल त्याची अंमलबजावणी करावी असे सुचविले होते. परंतु मा. शिक्षणमंत्र्यांनी तुम्हाला जे करायचे असेल ते करा, मी स्थगिती देणार नाही अशी एकदा नव्हे तिनदा भूमिका घेतली. तुम्हाला आंदोलन करायचे असेल तर करा, पण मी काही करणार नाही अशी भूमिका घेतली आणि त्यामुळेच सय्यद रमीझोद्दीन या शिक्षकाने आत्महत्या केली. अन्याय झालेला हा एकटा शिक्षक नाही. आज त्याने टोकाचे पाऊल उचलले. त्याने आत्महत्येचे पाऊल उचलण्यापूर्वी गेली दोन वर्षे तो उच्च न्यायालयाच्या पायऱया चढत होता. त्याचे सहकारी सुद्धा उच्च न्यायालयाच्या पायऱया चढत होते.

पूर्वी श्री अजित...

श्री. कपिल पाटील : माननीय शिक्षणमंत्री आम्हाला सांगत होते की, सय्यद रमीझोद्दीन हा शिक्षक नसून तो 'निदेशक' आहे. या निमित्ताने मी निदर्शनास आणून देतो की, आरटीईनुसार शिक्षकांच्या व्याख्येमध्ये 'निदेशक' या पदाचा सुद्धा समावेश आहे. पण केवळ शब्दच्छल करुन त्या शिक्षकाच्या आत्महत्येबाबत आपण असे उद्गार काढत असाल तर ते योग्य नाही. राज्याच्या शिक्षण सचिव म्हणतात की, या आत्महत्येशी आमचा काही संबंध नाही. मी विचारु इच्छितो की, त्यांना असे कसे म्हणता येईल ? या आत्महत्येला तुम्ही जबाबदार आहात. या सभागृहातील सातही शिक्षक आमदार सांगत आहेत की नवीन शासन निर्णयामुळे चुकीचे घडत आहे त्यामुळे तो शासन निर्णय स्थगित करावा. पण विभागाच्या सचिव सांगतात की, ज्यावेळी चुका होतील त्यावेळी बघू. मी विचारु इच्छितो की, शिक्षण सचिवांना असे सांगण्याचा अधिकार कोणी दिला ? देशाच्या आणि राज्याच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी विभागाच्या सचिव, माननीय शिक्षण मंत्री आणि सरकारवर आहे. परंतु ती जबाबदारी पार न पाडता आम्ही चुका करु आणि नंतर बघू असे म्हणणे ही उर्मटपणाची भाषा आहे. अशा प्रकारे शिक्षण विभाग चालवायचा असेल तर माझी माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी आहे की, त्यांनी माननीय श्री. विनोद तावडे यांच्याकडून शिक्षण विभाग काढून घ्यावा. नाही तर या राज्यातील शिक्षणाचे वाटोळे झाल्याशिवाय राहणार नाही. जर तुम्हाला हे शक्य नसेल तर तुमची पुढे होणारी बदनामी ही अटळ आहे. किमान विभागाच्या सचिव श्रीमती अश्विनी भिडे यांच्याकडून तरी हा विभाग काढून घ्यावा. त्यांना यातील काही कळत नाही.

महोदय, पूर्वी श्री. सहारिया हे शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव होते. त्यानंतर ते राज्याचे मुख्य सचिव झाले. मागच्या सरकारच्या कालावधीत माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शालेय शिक्षणमंत्री, मंत्रीमंडळ, सर्व आमदार, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष यांच्या समोर एक बैठक पार पडली. त्या बैठकीत श्री. सहारिया हे आर.टी.ई. च्या तरतुदी वाचून दाखवित होते. त्यांचे भाषण जोरदार झाले. मी त्यांना भेटलो आणि सांगितले की, आर.टी.ई. नुसार इयत्ता सहावी ते आठवी पर्यंतच्या वर्गांसाठी यापुढे पदवीधर शिक्षक लागणार आहेत. परंतु आपण 12 वी उत्तीर्ण झालेले शिक्षक घेतल्यामुळे आपल्या राज्यात पदवीधर शिक्षक उपलब्ध नाहीत, अशी वाईट परिस्थिती आहे. मी त्यांना असेही सांगितले की, आर.टी.ई. कायद्यामध्ये तरतूद आहे की, किमान तीन वर्षांमध्ये त्या शिक्षकांनी विहित शैक्षणिक अर्हता पूर्ण केली पाहिजे. यावर तत्कालीन प्रधान सचिव असलेल्या श्री. सहारिया यांनी मला सांगितले की, अशा प्रकारची तरतूद अॅक्टमध्ये नाही. मग मी त्यांना विधिमंडळाने पारित केलेल्या अॅक्टमधील स्पेसिफिक तरतूद दाखविली. त्यांनी अॅक्टमधील तरतूद वाचल्यानंतर मला असे सांगितले की, आमचे अधिकारी वाचत नाहीत. महोदय, हे कोण सांगते ? राज्याचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सांगतात. शालेय शिक्षण विभागाच्या विद्यमान सचिवांची सुद्धा काही वेगळी परिस्थिती नाही. त्यांना अॅक्टमधील तरतूद दाखविली तर त्या म्हणतात की, आपण बघू या. महोदय, बघू या म्हणजे काय ? ज्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम सचिवांचे आहे तो कायदा जर सचिव वाचत नसतील तर ते योग्य नाही. विभागाच्या सचिवांचे जर माननीय शालेय शिक्षणमंत्री एेकत असतील तर त्यांनी राजीनामा दिलेला बरा. या राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री सभागृहाचे एेकणार आहेत, विधिमंडळाचे एेकणार आहेत की, ज्यांनी कधी कायदाच वाचला नाही त्या सचिवांचे एेकणार आहेत, हा माझा प्रश्न आहे. पूर्वी आपले राज्य शिक्षणाच्या बाबतीत 13 व्या क्रमांकावर होते, आता ते 8 व्या क्रमांकावर आले आहे.

महोदय, आम्ही एखाद्या निर्णयाच्या बाबतीत स्थगितीचा आग्रह धरला तर अगोदरच्या सरकारमधील माननीय शिक्षणमंत्री त्यास स्थगिती देत होते. ते आमचे एेकायचे. जर चुकीचे काही झाले असेल तर त्यात दुरुस्ती करीत होते. परंतु विद्यमान मंत्री मात्र या बाबतीत एेकण्यास तयार नाहीत. सय्यद रमीझोद्दीन हा शिक्षक न्याय मिळविण्यासाठी अगोदर न्यायालयात गेला होता. तो अतिशय संवेदनशील असा कला शिक्षक होता. या निमित्ताने मी विचारले की, या राज्याला कला शिक्षकाची, चित्रकाराची गरज नाही काय ?

महोदय, या राज्याने पु.ल. देशपांडे यांचा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देऊन गाैरव केला. ते असे म्हणत होते की, रोजी-रोटी लावण्यासाठी शिक्षण लागते. पण जगायचे कसे यासाठी कला शिक्षण लागते, क्रीडा शिक्षण लागते. परंतु त्या कला शिक्षणाला हे सरकार मोजत नाही. सय्यद रमीझोद्दीन हा अप्रतिम चित्रकार होता. त्याचे राधा-कृष्णाच्या प्रेमाबद्दलचे गाजलेले चित्र माझ्याकडे आहे. हे चित्र मी सभागृहाला दाखवून आपल्याकडे पाठवितो. या चित्रावरुन तो किती संवेदनशील होता हे दिसून येईल. कलावंत मंडळी आत्ममग्न असतात, ती मंडळी बाहेर व्यक्त होत नाहीत, ते चित्रातून व्यक्त होतात. परंतु जेव्हा त्यांना वाट मिळत नाही किंवा आपले प्रश्न सुटण्याची शक्यता मावळते त्यावेळी ते टोकाचे पाऊल उचलतात. वास्तविक पाहता यांनी अशा प्रकारे टोकाचे पाऊल उचलायला नको होते. परंतु या कला शिक्षकाने ते पाऊल उचलले. या कला शिक्षकाने न्याय मागण्यासाठी माननीय उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी सरकारने जे जे मांडले ते न्यायालयाने फेटाळून लावले. सरकारकडे तीन वर्षे होती, परंतु त्या कालावधीत सरकारने काही केले नाही. आपण म्हणता की, आम्हाला वेळ द्या. अजून आमचे धोरण ठरलेले नाही. न्यायालयाने आऊटराईट रिजेक्ट केला आहे आणि सांगितले की, तुम्हाला बोलण्याचा अधिकार नाही. ही गोष्ट तुम्ही अगोदरच बोलायला हवी होती. आता त्यांच्या नोकरीबद्दल, व्यवसायाबद्दल आणि कला शिक्षणाबद्दल बोला.

महोदय, माननीय शिक्षणमंत्री सातत्याने दावा करीत होते की, आम्ही शिक्षकांचे आकडे फुगवून सांगत आहोत. आम्ही 45 हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त झाल्याचे सांगितले. तसेच दुसरी बाब अशी की, पूर्वी ज्यांना शिक्षण सेवक म्हटले होते त्यांना नोकरीतून एका फटक्यात काढून टाकले. पूर्वीच्या शिक्षक किंवा शिक्षण सेवकाला सेवेतून काढायचे असेल तर त्यासाठी एमईपीएस रुल्स आहेत. त्यांना तीन महिन्यांची नोटीस द्यावी लागते. तसेच नोकरीवरुन काढण्याची 8 ते 9 कारणे आहेत. परंतु त्यातील एकही कारण न सांगता त्या शिक्षक आणि शिक्षण सेवकांना नोकरीतून काढण्याचा आदेश पाठवून दिला जातो आणि उरलेल्या शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविण्यात सांगितले जाते. अशा प्रकारे सरकारने 17 ते 18 हजार शिक्षण सेवकांना कामावरुन काढले आहे. तसेच 18 हजार कला आणि क्रीडा शिक्षकांना काढून टाकले आहे. परंतु सरकार सांगते की, इतके अतिरिक्त शिक्षक ठरविलेले नाहीत. नवीन संचमान्यतेच्या निकषानुसार 30 ते 34 हजार शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना अतिरिक्त ठरविण्यात आलेले आहे. याला कायद्याचा कोणताही अधिकार नाही ? कारण शासन निर्णयाला न्यायालय मानत नाही. शासन निर्णयाच्या आधारे निर्णय घेऊन शिक्षकांना नोकरीतून काढू शकत नाही. उलट माननीय शिक्षणमंत्री आम्हाला विचारतात की, हा आकडा तुम्ही कोठून आणला ?

महोदय, माननीय शिक्षणमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार 14 हजार शिक्षक आणि 17,490 शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरले आहेत. या निमित्ताने मी विचारु इच्छितो की, या दोन्हींची बेरीज किती होते ? मग आमचा आकडा खोटा आहे काय ? प्रत्यक्षात हा आकडा जास्त आहे. या राज्यात शिक्षकांची 21, 312 आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱयांची 16,734 पदे रिक्त आहेत. 18 हजार कला व क्रीडा शिक्षकांना कामावरुन काढून टाकले आहे. तेवढ्याच शिक्षण सेवकांना सुद्धा अगोदरच काढून टाकले आहे. या सर्वांची गोळा बेरीज केली तर हा आकडा 60-70 हजार नव्हे तर लाखाच्या घरात जातो. आर.टी.ई. नुसार शिक्षकांची पदे वाढणार आहेत. हा वाढणारा खर्च कमी करण्यासाठी आहे त्या शिक्षकांना काढून टाकण्याचा उद्योग या नव्या सरकारने सुरु केला आहे.

नंतर श्री. कांबळे

श्री. कपिल पाटील : सभापती महोदय, शिक्षकांची गरज शाळांना नाही ? शासनाने आकडे कसे मोजले आहेत, ते पहा. नवीन संच मान्यतेचे निकष केले आहेत. आरटीई सांगते की, लोअर प्रायमरिला 30 व अप्पर प्रायमरिला 35. किमान 199 असतील तर 7 शिक्षक मिळतात. पण शासनाचे संच मान्यतेच्या नव्या निकषानुसार 1 तरी विद्यार्थी वाढला तर 7 चे 5 होतात. कारण 40 प्रमाणे लगेच मोजायला सुरुवात करतात, लगेच 2 शिक्षक बाहेर काढतात, अशी सगळी सदोष मांडणी केली आहे. आरटीईने कला, क्रीडा शिक्षक, कार्यानुभवचे शिक्षक यांची वर्गवारी वेगळी केली आहे आणि विज्ञान, गणित, भाषा व सोशल सायन्स या विषयांचे शिक्षक वेगळे मानले आहेत. ते शिक्षक किती द्यायचे याचेही प्रमाण ठरवून दिलं आहे. प्रत्येक विषयाला एक शिक्षक मिळाला पाहिजे, असे सांगितले आहे. माननीय मंत्री महोदय म्हणतात की, अॅट लिस्ट वन टिचर. लॅंग्वेजेसचे म्हटल्यानंतर ते म्हणतात की, मराठी, हिंदी, इंग्रजीला एकच शिक्षक, बैठकीत ते असे म्हणाले. मराठीला, इंग्रजीला, हिंदीला वेगळा नको का ? हिंदी आणि मराठी ठीक आहे. पण इंग्रजीची अडचण आपल्या राज्यात आहे. इंग्रजीला इंग्रजीचाच शिक्षक पाहिजे. इंग्रजीचा शिक्षक सरप्लस करायचा आणि विज्ञानाची जागा रिक्त आहे तेथे पाठवून द्यायचा. मग तो गणित कसे शिकवणार, सायन्स कसे शिकवणार ? सायन्सचा शिक्षक कमी करायचा आणि त्याला उर्दू शाळेत पाठवून द्यायचा आणि उर्दू शाळेतील शिक्षक कमी करायचा आणि त्याला हिंदी शाळेत पाठवून द्यायचा, या पद्धतीने राज्यातील शिक्षण सचिवांनी व त्यांच्या सहकाऱयांनी खेळखंडोबा मांडला आहे, त्याला तोड नाही. आधीच आपल्या राज्याचे शिक्षण इतक्या वाईट स्तराला आहे, त्यावर आता यांनी कडी केली आहे की, विषयाला शिक्षक द्यायचा नाही.

सभापती महोदय, गणिताला गणिताचा शिक्षक दिला नाही, विज्ञानाला विज्ञानाचा शिक्षक दिला नाही, भाषेला भाषा शिक्षक दिला नाही तर त्या विषयामध्ये मुले कशी पुढे जातील ? तुमचे धोरण आठवीपर्यंत ढकलत न्यायचे आणि आठवीनंतर ढकलून द्यायचे आहे. हे असे का करीत आहेत ? शासनाने ठरवून टाकले आहे की, सर्व शिक्षक हळुहळू निवृत्त करायचे. लाखाच्या वर शिक्षक निवृत्त झाले. माध्यमिक शिक्षक 2 लाख आहेत. 2 लाखांतील 1 लाख शिक्षक कमी करण्याचा यांचा डाव आहे. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा या संदर्भातील विधेयक आपणच संमत करुन ठेवले आहे. ते एकदा करुन दिले की, उरलेले तिकडे जातील. मग बाकीच्या गरिबांनी शिकण्याची गरज नाही. स्किल्ड इंडियाची घोषणा केली जाते, स्किल एज्युकेशन म्हणजे व्यवसाय शिक्षण शिकवायचे, असे सांगितले जाते. दहावीपर्यंतच्या शिक्षणामध्ये स्किल्ड इंडियाच्या नावाखाली तुम्ही व्यवसाय शिक्षणाचा शिरकाव केला तर खबरदार. दहावी, बारावीपर्यंत किमान शिक्षण आहे, जे नागरिक, माणूस होण्यासाठी आवश्यक आहे. आता त्यामध्ये स्किल्ड एज्युकेशन अोतायचे आणि आठवीनंतर जी गाडी ढकलत नेत आहोत तिला पार बाहेर काढायचे, त्यांना मोटार गॅरेजमध्ये घालवायचे, सफाई कामगार बनवायचे, फिटर-वेल्डर बनवायचे असे जर तुम्ही करणार असाल तर राज्यातील गोरगरिबांना पुढे घेऊन जाणारे कोणतेही शिक्षण तुम्ही देत नाही. फक्त कुशल मजूर बनविण्याचा कारखाना उघडण्याकरिता तुम्ही शिक्षणाकडे पाहत आहात. सरकारचा हा दृष्टीकोन अत्यंत वाईट आहे.

सभापती महोदय, राज्यातील विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांनी परवा मोर्चा काढला. हजारो विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक गेली 15 वर्षे वाट पाहत आहेत. त्यांना वाटले की, आता सरकार बदलले आहे, आपले सरकार आले आहे, ताबडतोब अनुदान सुरु करतील. माननीय श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांसारखे गरिबांबद्दल कळवळा असणारे वित्तमंत्री आहेत. त्यामुळे उद्यापासून शंभर टक्के अनुदान देता येणार नाही. अंशतः अनुदान पद्धतीने वेतन देताना उर्वरित वेतन अनुदानाचा हिस्सा संबंधित शिक्षण संस्थेने द्यायचा असतो. म्हणजे तो शासनाने द्यायचा नाही. पुढे असे लिहिले आहे की, सदर अनुदान हे भूतलक्ष्मी प्रभावाने देता येत नाही. अनुदान निधीच्या उपलब्धतेनुसार दिले जाईल. आपण जुनेच उत्तर दिले आहे. तुमची सामुहिक जबाबदारी आहे. जुने उत्तर तुम्ही कसे देऊ शकता ? तुम्ही कालच्या लेखी उत्तरामध्ये हे म्हटले आहे. शिक्षण पूर्ण द्यायचे आहे म्हणजे शिक्षण मोफत द्यायचे आहे. पण पगार संस्थेने द्यायचा, हा कोणता न्याय ? तुम्ही परत म्हणता की, पगार संस्थांनी द्यायचा आहे. सरकारने असे उत्तर द्यायचे का, तुमची जबाबदारी नाही का ? किमान आठवीपर्यंतचे शिक्षण मिळाले पाहिजे. नववी, दहावीची पुढील गोष्ट आहे. पण किमान आठवीपर्यंत शिक्षणाच्या संदर्भात शिक्षकांच्या पगाराची जबाबदारी तुमची असेल. त्या शिक्षकांनी उघडेनागडे, अर्धनग्न होऊन मोर्चा काढला आहे. ते संतापाने आले होते. तुमच्याकडून किमान न्याय मिळेल, असे त्यांना वाटत होते. त्यांच्या मागे नव्याने आलेल्या माननीय शिक्षण मंत्र्यांनी फेर तपासणीचे भूत लावून दिले आहे. हे कशासाठी करीत आहात ?

सभापती महोदय, वॅाल कंपाऊंड नाही, ते कोणी बांधून द्यायचे, पैसे कोठून आणायचे, अमुक पाहिजे असेल तर कोठून आणयचे ? तुम्ही पैसे द्यावेत. खेड्यापाड्यांतील, झोपडपट्यांतील शाळा आहेत, त्यांनी पैसे कोठून आणायचे ? गरिबांच्या शाळा फी देऊ शकत नाहीत. सेल्फ फायनान्स स्कूलमध्ये, मोठ्यांच्या वर्गामध्ये 50 हजार, 1 लाख रुपये फि देऊ शकतात. ते तेथे ठिक आहे. पण गरिबांच्या शाळा पैसे देऊ शकत नाहीत. अशी स्थिती असताना शासन त्यांना स्पष्टपणे अनुदान नाकारतात. राज्यातील पूर्णवेळ ग्रंथपालांना अर्धवेळ केले आहे, अर्धवेळ ग्रंथपालांना शाळेच्या बाहेर काढून टाकले आहे. आपण आकडे द्यावेत. आपल्याला ग्रंथपाल नको का ? हजार हजार मुलांच्या शाळा आहेत, तेथे ग्रंथपाल हा एकप्रकारे शिक्षक असतो. मुलांनी अधिकचे वाचन करावे यासाठी त्यांना मदत करावी, यासाठी ग्रंथपाल लागतो. तुम्ही तो देत नाही. शिक्षकेतर कर्मचारी लागतो. परंतु, तुम्ही त्यांना बाहेर काढले आहे. आता घंटा कोण वाजवणार ? तुम्ही स्वच्छ भारताची स्वच्छ विद्यालयाची घोषणा केली. मग टॅायलेट सफाईसाठी कर्मचारी नको का, शाळा झाडण्यासाठी कर्मचारी नको का, शिपाई नको का, मुली-मुले यांना सांभाळायला कर्मचारी नको का ? सर्वसाधारण शाळांचे असे झाले आहे.

सभापती महोदय, काही शाळांमध्ये विशेष गरजा असणारे विद्यार्थी आहेत. राज्यात अशा विद्यार्थ्यांची संख्या 4 लाख आहे, जे अंध, अपंग, मूकबधीर, मतीमंद, गतीमंद आहेत. आपण यासाठी शिक्षक दिले पाहिजेत. आपण शिक्षक देता पण त्यांना अर्धवट पगार देता आणि सर्व कामे करुन घेता. तेथे पूर्णवेळ शिक्षक देण्याची जबाबदारी आरटीईने आपल्यावर टाकली आहे. वेळ नाही म्हणून मी कोर्टाच्या संदर्भातील वाचून दाखवत नाही. ही जबाबदारी तुमची आहे. त्या शिक्षकांना तुम्ही वाऱयावर सोडता, हे योग्य नाही. राज्यात 4 लाख विशेष गरजा असणारी मुले आहेत.

श्री. हेमंत टकले : सभापती महोदय, आपण विशेष विद्यार्थ्यांचा उल्लेख केला. अपंगांच्या शाळांमधील शिक्षकांचा उल्लेख झालेला आहे. पण गतिमंद म्हणजे आॅटिझम यांच्या शाळांसाठी शासनाकडून काहीही दिले जात नाही.

श्री. कपिल पाटील : सभापती महोदय, आॅटिझम विद्यार्थ्यांच्या शाळांना शिक्षकही देत नाहीत. परिक्षामध्ये सवलती देखील दिल्या जात नाहीत. किमान काही गोष्टी त्या विद्यार्थ्यांनी माणूस म्हणून उभे राहण्यासाठी आवश्यक असतात. आई-वडिलांना काळजी असते की, माझ्यानंतर या मुलांचे कोण पाहील, त्या भितीने ते कुटुंब भयग्रस्त असते. त्यातून काहीतरी वाईट घटना घडत असतात. त्या मुलाला किंवा मुलीला स्वतःचे शरीरकर्म करता येण्याएवढे शिक्षण आवश्यक आहे. त्यासाठी शिक्षक हवे असतात. ही अत्यंत कठीण बाब आहे. तुम्ही त्यांना शिक्षक देण्यास तयार नाही. हा त्यांचा अधिकार आहे. आरटीईने, कायद्याने त्यांना दिलेला अधिकार आहे. तुम्हाला तो नाकारता येणार नाही. ही जबाबदारी तुमची आहे. तुमचे तुम्ही करा असे तुम्हाला सांगता येणार नाही. ही जबाबदारी राज्य शासनाने कायद्याने स्वीकारलेली आहे. ती जबाबदारी कायद्याने तुमच्यावर टाकलेली आहे. तुम्हाला त्यापासून पळ काढता येणार नाही. शासन सर्व शिक्षकांना काढून टाकत आहे.

सभापती महोदय, आयटीआयसीटीचे विषय लागू केले. परंतु, शिक्षक कुठे आहेत ? तुमचे उत्तर सांगते की, ते संस्थेने करायचे आहे. संस्था हे कोठून करणार ? ज्या संस्थांची ताकद, एेपत आहे त्या ते करतील. कारण तेथे एेपतदार वर्गाची मुले जातात. पण जेथे एेपतदार वर्गातील मुले नाहीत, निर्धन वर्गातील मुले जातात, त्या शाळांनी काय करायचे, कोठून शिक्षक नेमायचे ? आपण त्यांना पगार देणार नाही. तो शिक्षक पूर्णवेळ आहे. पूर्णवेळ, नियमित पगार घेणारे शिक्षक तेथे देणे गरजेचे आहे. माननीय शिक्षणमंत्री सांगतात की, तुम्ही फक्त शिक्षकांविषयी बोलता.

सभापती महोदय, आरटीई सांगते की, शिक्षण हा विद्यार्थ्यांचा कायदेशीर अधिकार आहे. शिक्षण आकाशातून पडत नाही. शिक्षण हा कायदेशीर अधिकार आहे याचा अर्थ त्यांना शिक्षक मिळण्याचा मूलभूत अधिकार विद्यार्थ्यांना आहे. शिक्षक देण्याचे काम, कर्तव्य सरकारचे आहे. तुम्ही शिक्षक नाकारता याचा अर्थ शिक्षण नाकारता. हे सरकार शिक्षण नगरीत आहे. मी माननीय शिक्षणमंत्र्यांकडे मागणी करतो की, तुम्हाला शक्य नसेल तर राजीनामा द्या आणि निघून जा. पण तुम्हाला राज्यातील 2 करोड विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळण्याचा अधिकार नाही. राज्यातील शिक्षकांना अप्रतिष्ठित करण्याचा, अवमानित करण्याचा तुम्हाला अधिकार नाही.

श्री.कपिल पाटील : सभापती महोदय, या सरकारला माझी विनंती आहे की, कृपा करुन जे जे वादग्रस्त निर्णय आहेत, त्यांना आजच्या आज स्थगिती द्यावी आणि ते आपल्याला करता येण्यासारखे नसेल तर खुर्च्या खाली कराव्यात. त्याचप्रमाणे शिक्षण विभागाच्या सचिवांची अन्य खात्यात ताबडतोब बदली करावी.

आमदार कपिल पाटील

17/12/2014

नागपूर

https://www.facebook.com/kapilpatil.mlc

खरी बातमी काय आहे ?

दिनांक : 9/1/2015

प्रति,

मा. मुख्य अधिकारी

बुलढाणा जिल्हा परिषद

मा. संपादक

लोकमत

महोदय,

धक्कादायक : देऊळघाट शाळेत सावळा गोंधळ

जिल्हा परिषद शाळेवर ‘भाडोत्री ̕ शिक्षक

अशी खास स्टिंग आॅपरेशन केलेली बातमी लोकमतच्या अंकात वाचली आणि धक्का बसला. धक्का ‘भाडोत्री ̕  शिक्षकाबद्दल नाही. शिक्षकाला भाडोत्री म्हटल्याबद्दल मात्र जरुर धक्का बसला. आणि वर हे सारं स्टिंग आॅपरेशन केल्याचं म्हटलं आहे म्हणून वाईट वाटलं.

लोकमतचा मुंबईचा माजी वार्ताहार आणि शिक्षकांचा आमदार या दोन्ही भूमिकेतून या शाळेतल्या या प्रकाराकडे पाहिल्यानंतर लक्षात येतं की खरी बातमी वेगळीच आहे. चांगल्या वार्ताहाराला खरी बातमी कोणती हे कळायला हवं. त्या बातमीकडे नंतर पाहू. पण या बातमीतल्या मुख्याध्यापकांचे आणि त्या भाडोत्री म्हणून अवमानित केलेल्या शिक्षकाचे मी आधी मनापासून अभिनंदन करतो. त्यांच्या पाठीशी मी ठाम उभा आहे, हे आवर्जून सांगतो.

खरी बातमी काय आहे ? विशेष गरजा असणाऱया विद्यार्थ्यांसाठी अपंग समावेशित शिक्षकाची जागा देऊळघाटच्या एकाच शाळेत रिकामी नाही. राज्यातल्या हजारो शाळेत या जागा रिकाम्या आहेत. राज्यात जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळांमध्ये एकूण फक्त 1946 विशेष शिक्षक नेमण्यात आले आहेत. ते ही कंत्राटी म्हणून. त्यांनाही पूर्ण पगार दिला जात नाही. वेळेवर होत नाही. खाजगी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये तर विशेष शिक्षकांचा पत्ता नाही. कारण सरकारनेच त्या जागा भरु दिलेल्या नाहीत. राजेंद्रबाबू दर्डा यांच्यासारखे संवेदनशील शिक्षणमंत्री होते म्हणून वस्तीशाळा शिक्षक कायम झाले. या विशेष शिक्षकांच्याबाबत नवीन सरकार काय धोरण घेतं ते पहावं लागेल.

ही माहिती यासाठी सांगितली की शिक्षण हक्काचा कायदा 1 एप्रिल 2010 पासून लागू झाला आहे. तेव्हापासून तीन वर्षांच्या आत या सर्व बाबींची पूर्तता करण्याची आवश्यकता होती. एक वर्ष निवडणुकीत गेलं असं मानलं तरी 1 एप्रिल 2014 पर्यंत प्राथमिक, माध्यमिक शाळांसाठी म्हणून किमान दहा हजार शिक्षकांची तातडीची गरज आहे. शिक्षकांना सरप्लस करणारं नवं सरकार हे नवे शिक्षक नेमतील की नाही याबद्दल शंकाच आहे. शिक्षक मिळणं हा विद्यार्थ्यांचा अधिकार आहे. त्या अधिकाराची अंमलबजावणी नियमांच्या जंजाळात न अडकता कोणी शिक्षक, मुख्याध्यापक किंवा चालक करत असेल तर त्यांचं मनापासून स्वागत केलं पाहिजे.

पण असं स्वागत करण्याएेवजी स्टिंग आॅपरेशन ! म्हणजे जणू काय चोरीच केल्याचा शोध लावण्यासारखी बातमी करणं मनाला यातना देणारं आहे. अशीच एख घटना गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या चार्मोशी शाळेत घडली. त्या शाळेत विस्थापित बंगाली भाषिक मुलांची संख्या मोठी आहे. त्यांना मराठीत शिकणं कठीण जातं. त्या मुलांशी सहज संवाद व्हावा मनमोहन चलाख यांनी बंगाली भाषा शिकून घेतली. मास्टरमोशाय खूबही सुंदर बांग्ला कथा करेन असं मुलांचे पालक म्हणत होते. तर बंगाली भाषा घेऊन दहावीच्या परिक्षेला अर्ज केला म्हणून चलाख गुरुजींचे हे उद्योग सहन न झालेल्या शिक्षणाधिकाऱयांनी निलंबित करण्याचा घाट घातला होता. जिल्हा परिषद मुख्य अधिकारी यांचीही दिशाभूल झाली होती. हे प्रकरण मला कळलं तेव्हा मी थेट तेव्हाचे ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे गेलो. त्यांनी तो घाट हाणून पाडला. शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनीही चलाख गुरुजीचं खास काैतुक केलं.

चलाख गुरुजींसारखी चलाखी देऊळघाट शाळेचे प्रभारी मुख्याध्यापक दाखवत असतील तर त्यांचंही असंच काैतुक व्हायला हवं. देऊळघाट शाळेत विज्ञानासाठी शिक्षक नाहीत. शिक्षक जिल्हा परिषद नेमत नाही ही खरी बातमी आहे. जबाबदार मुख्याध्यापक काही पर्यायी व्यवस्था करत असतील तर त्यांनाच फसावर लटकवणं हे बरं नाही.

माझी अपेक्षा आहे की, लोकमतचे एडिटर इन चिफ राजेंद्र दर्डा आणि बुलढाणा जिल्हा परिषदेचे मुख्य अधिकारी त्या विशेष शिक्षकाला भाडोत्री म्हणणार नाहीत. काैतुकाची नक्कीच थाप देतील.

कपिल पाटील, वि. प. स. 

अध्यक्ष, लोक भारती 

https://www.facebook.com/kapilpatil.mlc

केम छो वडाप्रधान

केम छो वडाप्रधान - याचा अर्थ : कसं काय प्रधानमंत्रीजी


शहाजहाॅला तुरुंगात टाकत आैरंगजेबाला जशी सत्ता मिळाली तसं अडवणींना एकटं पाडून मोदी भाजपा ताब्यात घेऊ शकतील, पण देशाचं सुकाणू त्यांच्या हाती जाईल असं वाटत नव्हतं. इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असते. भल्याभल्यांचा अंदाज खोटा पाडत या खंडप्राय देशाचं स्टेअरिंग नरेंद्र मोदी यांनी हातात घेतलं आहे. नरेंद्र मोदी आता देशाचे पंतप्रधान आहेत. हे आपण स्वीकारलं पाहिजे. देशातील जनतेने त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत दिलं आहे.

गुजरातचे मुख्यमंत्री ते देशाचे पंतप्रधान हा रस्ता मोदींसाठी तयार करुन देण्याचं काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेच केलं. तरीही मोदींना संघाच्या चाैकटीत मांडता येणार नाही असं मानणारा वर्ग आहे. मोदींच्या प्रेमात नाही पण मोदींकडे बदललेल्या भूमिकेतून पाहू मागणाऱया या वर्गाचं म्हणणं आहे, मोदी संघाची भाषा बोलत नाहीत. महात्मा गांधींचं नाव सारखं घेतात. मोदींनी अडवाणींना मागे टाकलं तसं ते संघालाही मागे टाकतील. सरदार पटेलांनी संघावर बंदीच आणली होती. छोटे सरदार म्हणून घेणारे मोदी संघाला लक्ष्मणरेषा आखून देतील. मोदी त्यांचे निर्णय स्वतः घेतात. नागपूरला विचारत नाहीत. यादी अशी बरीच लांबवता येईल. पण हे किती खरं ?

अोबामांनी केम छो म्हणत मोदीचं स्वागत केलं असलं तरी मोदींना पक्कं ठाऊक आहे की, ते देशाचे पंतप्रधान आहेत. त्यांनी स्वतःच म्हटलं आहे की व्यापार माझ्या रक्तात आहे. सीएनबीसीचं गुजराती बिझनेस चॅनेल लाॅंच करताना भारतीय बिझनेसची भाषा गुजराती असल्याचं पंतप्रधानांनी म्हटलं होतं. मोदी अत्यंत चलाख आणि हुशार व्यापारी आहेत. यशस्वी सेल्समन आहेत. दिल्लीत पोचल्यानंतर त्यांनी एकही संधी सोडलेली नाही. हातात झाडू घेण्यापासून ते मन की बात रेडिअोवर खुली करण्यापर्यंत. गांधी जयंतीला राजघाटावर यापूर्वी फक्त प्रार्थना व्हायची. मोदींनी चक्क याचा इव्हेंट केला. भाषण करायला त्यांना आवडतं. आणि भाषणाची संधी ते सोडत नाहीत. दर 15 दिवसांनी रेडिअोवर ते बोलणार आहेतच.

मोदींच्या बोलत राहण्याबद्दल आक्षेप घेण्याचं कारण नाही. शिक्षक दिनाचा बालदिन केल्याबद्दल आक्षेप घेतला गेला. तर परवा हिस्सारच्या निवडणूक प्रचार सभेत त्यांनी घोषणा केली, नेहरु चाचा यांच्या जयंतीला शाळेत मुलांना स्वच्छतेचे धडे द्या. त्यांच्यावर घेतल्या गेलेल्या प्रत्येक आक्षेपाची ते दखल घेतात. रेसकोर्सवरच्या त्यांच्या सभेनंतर झालेला कचरा शिवसैनिकांनी दुसऱया दिवशी झाडून साफ केला. त्याची दखल घेत हिस्सारलाच श्रोत्यांना त्यांनी आवाहन केलं की कचरा करु नका. रिकाम्या बाटल्या तिथेच टाकू नका. ही संवेदनशीलता की जागरुक पंतप्रधानाची हुशारी ? काही असो. पंतप्रधान व्हायचं ठरवल्यापासून अपारंपरिक फंडे वापरत ते एका पाठोपाठ एक धक्के देत आहेत. पारंपरिक राजकीय नेतृत्व आणि मोदी विरोधक त्यामुळे गांगरुन गेले आहेत. 

मोदी वापरत असलेली भाषा, प्रतीकं संघाच्या पठडीतून तयार झालेल्या नेत्याकडून अपेक्षित नाहीत. त्यामुळे मोदींबाबत अंदाज बांधणं पारंपरिक राजकीय नेतृत्वाला कठीण जात आहे. हे फक्त काॅंग्रेस किंवा डाव्या नेत्यांपुरतं मर्यादित नाही. संघ भाजपाच्या नेत्यांचीही तीच अडचण आहे. भाजपचे नेते, केंद्रातले मंत्री, मुख्यमंत्री, आमदार आणि खासदार यांच्यात तर मोदींच्याबद्दल गूढ भीती आहे. दरारा वेगळा, भीती वेगळी. मोदींच्याच पक्षातले लोक त्यांना घाबरुन आहेत. खुद्द नितीन गडकरी आणि राजनाथ सिंग यांच्या बेडरुममध्ये बगिंगची उपकरणं मिळाली. तिथे इतरांची काय अवस्था असेल ? मोदींच्या मंत्रिमंडळातील कोणत्याही मंत्र्याला स्वतःचा खाजगी सचिव सुद्धा पसंतीचा नेमता आला नाही. मंत्र्यांच्या प्रत्येक हालचालीवर मोदींचं थेट लक्ष आहे. सावलीसारखा असणारा मंत्र्यांचा खाजगी सचिवच थेट प्रधानमंत्र्यांना रोज गोपनीय रिपोर्ट देतो. कोणत्या भीतीखाली आणि तणावाखाली हे मंत्री काम करत असतील याचा अंदाज यावरुन बांधता येईल. याचा अर्थ काय ? भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनासाठी मोदींनी हा सापळा लावून ठेवला आहे काय ? सर्वांवर मोदींची नजर आहे ती कशासाठी ?

आपल्या सहकारी मंत्र्यांना आणि पक्षाच्या भल्याभल्या नेत्यांना भीती, दडपण आणि तणावात ठेवण्यामागचा मोदींचा काय उद्देश असावा ? हुकूमशाही तंत्राने वागणारा माणूस स्वतःच भयग्रस्त असतो. आभासी माध्यामातून, भ्रामक प्रचारातून स्वतःची लार्जर दॅन लाईफ प्रतिमा तयार करत मोदींनी ही सत्ता खेचून आणली आहे. ती कोणत्याही परिस्थितीत गमावता कामा नये आणि आपल्या तंत्रमंत्रा शिवाय दुसरा कोणताही तंत्रमंत्र चालता कामा नये, या भयगंडातून दुसऱयावर भीती, तणाव आणि दडपण लावण्याशिवाय दुसरा उपाय नसतो. मोदींचं वागणं त्या पठडीतलंच आहे.

पूर्ण बहुमत घेऊन आलेल्या मोदीची वाटचाल हुकूमशहाच्या दिशेने सुरु झाली आहे. याचा अर्थ उद्या ते संसद बरखास्त करतील असे नाही. इंदिरा गांधीच्या आणीबाणीची चूक ते करणार नाहीत. पण देशातल्या बहुसंख्य वर्गावर उन्मादी गारुड करत, अल्पसंख्याक वर्गाला अदृश्य दडपणाखाली ठेवत आणि विरोधकांना छळत राजतंत्रावरची मूठ ते अधिकाधिक घट्ट करत जाणार आहेत. त्यांचं अख्खं मंत्रिमंडळ जर भयग्रस्त असेल तर त्यांचा पुढचा कारभार कसा चालणार आहे. हे सांगण्यासाठी वेगळ्या पुराव्याची गरज नाही. त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीचं चित्रिकरण ज्यांनी पाहिलं असेल त्यांना त्याची चुणूक दिसली असेल.

दृश्य पहिलं.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोदींचं आगमन होतं. एकेकाळी पक्षात त्यांना सीनियर असलेले नेते बसून आहेत. मोदींचे मोठे झालेले डोळे आणि देहबोली राजनाथ सिंग यांच्या लक्षात येते. ते उठून उभे राहतात. आणि करंट लागल्यासारखे हडबडत सगळे उभे राहतात. मोदींच्या चेहऱयावर मार्दव किंवा सहकाऱयांबद्दलचा कोणताही काैतुक मिश्रित भाव उमटलेला नसतो.

दृश्य दुसरं.

मोदींना हवा असलेला माणूस अमित शहा भारतीय जनता पार्टीचे नवे अध्यक्ष झाले आहेत. अमित शहांची पार्श्वभूमी वेगळी सांगण्याची गरज नाही. गुजरातमध्ये त्यांच्या नावाची राजकीय दहशत आहे. उत्तर प्रदेशचा चार्ज त्यांनी घेतला. मुझफ्फरनगरला दंगल झाली आणि उत्तर प्रदेशात भाजपला तुफान यश मिळालं. पक्षाध्यक्ष म्हणून अमित शहांचं स्वागत नरेंद्र मोदी करत आहेत. बाजूला लालकृष्ण अडवाणी उभे आहेत. दुःख, वेदना, भिती, दडपण सगळ्या भावनांचा कल्लोळ अडवाणींच्या चेहऱयावर स्पष्ट दिसतो आहे. उजवा हात तोंडाशी आणि डावा हात अवघडलेला. अडवाणींचा तो फोटो खूप काही बोलून जाणारा आहे.

दृश्य तिसरं.

मेडिसन गार्डनचं स्टेडियम खचाखच भरलेलं आहे. अठरा हजार भारतीय अमेरिकन उन्मादाने मोदी, मोदी चित्कारत आहेत. त्या कोलाहलात बाहेर राजदीप सरदेसाई यांना झालेली धक्काबुक्की आणि शिवीगाळ एेकू जाण्याचा प्रश्नच नव्हता. राजदीप सरदेसाई यांना ठरवून एका घोळक्याने घेरलं होतं. सरदेसाईंचा संताप अनावर झाला होता. पण उन्मादी गर्दी पुढे त्यांचा आवाज क्षीण ठरला. राजदीप सरदेसाई हा माणूस राजदीप सरदेसाई होता म्हणून बातमी तरी झाली. यु ट्यूबवर आणि ट्वीटरवर प्रतिक्रिया आल्या. पण एका छोट्या समुदायाने फडकवलेले निषेधाचे झेंडे भारतीय वर्तमानपत्रात आणि इलेक्ट्राॅनिक मिडियावर येणार नाहीत याची काळजी घेतली होती. अमेरिकेतल्या वर्तमानपत्रांमध्ये भारतीय पंतप्रधानांच्या अमेरिका भेटीची बातमी खूप आत होती. पहिल्या पानावर नव्हती. पहिल्या पानावर हाॅंगकाॅंगमध्ये लोकशाहीच्या मागणीसाठी तरुणांनी केलेल्या आंदोलनाने लीडची जागा घेतली होती. भारतीय वर्तमानपत्रांनी मात्र अमेरिका विजयाचं वर्णन विश्वविजय म्हणून करणं आपसूक होतं.

आयबीएनमधून राजदीप सरदेसाईंना बाहेर पडावं लागलं. पाठोपाठ निखिल वागळेंवर तलवार कोसळली. देशातला निम्मा अधिक मिडिया, विशेषतः इलेक्ट्राॅनिक चॅनेल्स् मोदींचे मित्र असलेल्या उद्योगपतींनी खिशात टाकले आहेत. नको असलेली माणसं खड्यासारखी दूर केली जात आहेत. तो मालकांच्या साैद्याचा भाग असेल. पण स्वतंत्र पत्रकारिता करणाऱयांना पुढच्या काळात घोळक्यांच्या दडपशाहीचा सामना करावा लागणार आहे. इसीसचे बगदादी अतिरेकी थेट शीर कलम करतात. भारतात तशी गरज नाही. मेंदूचा ताबा घेण्याचं नवं तंत्र नव्या राज्यकर्त्यां वर्गाला अवगत आहे. फॅसिझम नव्या चेहऱयाने आणि नव्या पावलांनी येऊ घातला आहे. 

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर होण्याआधीच इलेक्ट्राॅनिक मिडियाने भाजपला 150 जागा देऊन टाकल्या होत्या. छोट्या मित्रपक्षांना आणि प्रादेशिक पक्षांना संपवून टाकण्याचा भाजपाचा अजेंडा आता छुपा राहिलेला नाही. पण शिवसेना छोबीपछाड देईल याची कल्पना त्यांना आली नसावी. अत्यंत हुशारीने उध्दव ठाकरेंनी डाव उलटवला आहे. मोदींचा अश्वमेध रोखण्याचं काम त्यांच्याच मित्रपक्षाने केलं आहे. भाजप आणि मोदी दोघेही बॅकफूटवर गेले आहेत. निकाल काही लागो. पण आपण शिवसेनेवर टीका करणार नाही. महाराष्ट्र तोडणार नाही. मुंबई शिवाय महाराष्ट्र पूर्ण होऊ शकत नाही असे खुलासे खुद्द मोदींना करावे लागले. तेही जाहीर सभेत.

भाजपाला पहिला फटका खरं तर त्यांच्या स्वगृहीच मिळाला आहे. मोदींना पहिली सभा बीडमध्ये घ्यावी लागली. गोपीनाथराव मुंडे असते तर आपल्याला प्रचाराला यावं लागलं नसतं याची कबुली द्यावी लागली. मुंडे साहेबांच्या मृत्यूनंतर उसळलेला जनक्षोभ अजून पूर्ण शांत झालेला नाही. याची जाणीव भाजप नेतृत्वाला आली आहे. पंकजा आणि प्रीतम मुंडे यांना तिकिट देणं हा काही उपकाराचा भाग नाही. मुंडेंना वगळून भाजप महाराष्ट्रभर जिंकू शकत नाहीत, हे मुंडेंच्या मृत्यूनंतरही सिद्ध झालं आहे. महाराष्ट्रात कधीकाळी एक-दोन जागा येणाऱया जनसंघ-भाजपला आज शक्तीशाली पक्षाचं स्वरुप मिळालं आहे. त्याचं श्रेय गोपीनाथराव मुंडे यांनाच आहे. त्यांना त्यांचा सन्मान मिळाला नाही, याचं शल्य अोबीसी समाजाच्या मनात रुतलेलं आहे.

प्रधानमंत्री होण्याचं स्वप्न मोदी तिसऱयांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हापासून पहात होते. गुजरात दंगलीनंतर तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी राजधर्माची आठवण करुन दिली. त्या पत्रकार परिषदेतला मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा आठवा. सत्ता गमावण्याची भीती आणि त्यातून निर्माण झालेली ईर्षा त्यांना थेट दिल्लीच्या तख्तापर्यंत घेऊन आली आहे. सरदार पटेलांचं स्मारक बनवण्याचं स्वप्न मुख्यमंत्री पदाच्या दोन टर्ममध्ये त्यांनी पाहिलं नव्हतं. सरदार पटेलांचं अतिभव्य स्मारक बनवण्याची कल्पना पंतप्रधान बनण्याच्या योजनेचा एक भाग होता. छोटे सरदार म्हणून प्रस्थापित होण्याचा तो प्रयास होता. महात्माजींच्या हत्येनंतर त्या हत्येला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे विचार कारणीभूत आहेत असा थेट ठपका ठेवणारे, संघावर बंदी आणणारे आणि राजकारणात पुन्हा भाग घेणार नाही असे हमीपत्र घेऊनच बंदी उठवणारे सरदार पटेल संघाला प्रातःस्मरणीय कधीच नव्हते. नेहरुवादाचा मुकाबला करण्यासाठी पटेलांचं प्रतीक भाजपने आधी वापरलं. सरदार पटेल पंतप्रधान होऊ शकले नाहीत, या शल्याची ठिणगी टाकत गुजराती अस्मितेवर स्वार होत नरेंद्र मोदी दिल्ली स्वारीला निघाले. सरदार पटेलांच्या तत्वज्ञानाचा स्वीकार त्यांनी केला, हे मानणं भाबडेपणाचं ठरेल. मोहन भागवतांचं दसरा संमेलनाचं भाषण दूरदर्शनवरुन प्रक्षेपित करण्याची हिंमत प्रकाश जावडेकरांना मोदींच्या परवानगीशिवाय होऊ शकत नाही.

जनमानसावर आणि दुनियेवर ज्यांचं गारुड आहे आणि गुजराती अभिमानाचा जो विषय आहे त्या महात्मा गांधींना स्वीकारण्यावाचून मोदींकडे पर्याय नाही. याचा अर्थ गांधींचा मार्ग आणि तत्वज्ञान त्यांनी स्वीकारलं असं होत नाही. ती त्यांची मार्केट ट्रीक आहे. महात्मा गांधी ने हमें अाजादी दी, हमने गांधीजी को क्या दिया ? असा सवाल मोदी अमेरिकेत विचारतात. खादीचा एखादा कपडा किंवा वस्तू वापरा असं आवाहन करतात. त्यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल शंका का घ्यावी असा सवाल विचारला जाईल. शंका घेण्याचं कारण नाही. दोन साध्या प्रश्नांची उत्तरं मोदी साहेब देतील काय ? राष्ट्रपित्याचा बळी घेणाऱया नथुराम गोडसेबद्दल मोदींचं काय मत आहे ? सरदार पटेल म्हणतात त्याप्रमाणे नथुरामच्या आतंकी कृत्याला जन्म देणाऱया गोळवलकर गुरुजींचा बंच आॅफ थाॅट्स नाकारण्याची हिम्मत छोटे सरदार नरेंद्र मोदी दाखवणार का ?

छोट्या सरदारांना आणखी एक प्रश्न विचारावा लागेल. 562 संस्थानं विलीन करत एक भारत देश बनवण्याचं श्रेय सरदार पटेलांना आहे. गांधी, नेहरु, पटेलांच्या प्रयत्नातून आणि आंबेडकरांच्या संविधानातून उभं राहिलेलं भारताचं फेडरल स्ट्रक्चर आणि इथली संसदीय लोकशाही यांचा सन्मान छोटे सरदार कसा राखणार आहेत ? कॅबिनेट मंत्र्यांचे अधिकार मर्यादित करत, योजना आयोग मोडीत काढत आणि प्रादेशिक पक्षांच्या अस्तित्वाला नख लावत नरेंद्र मोदींची पावलं ज्या दिशेने पडत आहेत ती देशाचं फेडरल स्ट्रक्चर कायम ठेवणारी नाहीत. गुजरातमध्ये असताना विधानमंडळ आणि मंत्रिमंडळ यांना अत्यंत कमी लेखणारे नरेंद्र मोदी संसदेचा आदर राखतील काय ?

या प्रश्नांची अनपेक्षित उत्तरं देत मोदी बदलले तर देश त्यांचं स्वागतच करील. त्यांना अजून काही दिवस द्यायला हरकत नाही. अन्यथा उद्या जनता येईलच.

(मुक्त शब्द दिवाळी अंकासाठी लिहिलेला लेख. )

आमदार कपिल पाटील 

अध्यक्ष, लोक भारती 

kapilhpatil@gmail.com

https://www.facebook.com/kapilpatil.mlc

डोळे नावाचे स्कूल

डिसेंबर 1985. औरंगाबादला कमल किशोर कदमांच्या इंजिनिअरींग काॅलेजच्या आवारात छात्रभारतीचं अधिवेशन भरलं होतं. प्रतापराव बोराडे प्राचार्य होते. ते स्वागताध्यक्ष. स्वतः कमल किशोर कदम आले होते. उदघाटक होते बापूसाहेब काळदाते. तिघांची भाषणं जोरदार टाळ्या घेत झाली. डाॅ. ना. य. डोळे यांचं भाषण झालं, ते आजही लक्षात आहे. डोळे सरांच्या भाषणाने छात्रभारतीचं नुसतं अधिवेशन नाही गाजलं. महाराष्ट्रातल्या परिवर्तनवादी तरुणांना नवी दृष्टी देऊन गेलं ते भाषणं.

राजीव गांधी देशाचे पंतप्रधान झाले होते. भारतीय काॅम्प्युटर युगाची सुरुवात करणारे पंतप्रधान नव्या शिक्षण धोरणाची घोषणा त्यांनी केली. डोळे सरांचं भाषण नव्या शिक्षण धोरणाच्या मसुदयावरच होतं. वादळ न उठतं तरच नवल.

डोळे सर तेव्हा पाहुणे नव्हते. छात्रभारतीचे सल्लागार होते. अभ्यास मंडळात भाषण करावं, तसंच पण खूपच साध्या शब्दात पण मिश्किलपणे ते बोलत. साने गुरुजींची अल्पाक्षरी भाषा डोळे सरांच्या वाणीला अवगत होती. पण त्यांच्या भाषणाचं आणखी एक वैशिष्ट्य होतं. नर्म विनोदाची झालर त्याला होती. त्यामुळे ते अतिशय शांतपणे बोलत. कधीही त्यांचा स्वर टिपेला जात नसे. घणाघाती शब्दांची त्यांना गरज लागत नसे. त्यांची नर्म विनोदी शैली रक्त न सांडता शस्त्रक्रिया करत असे. नुसती चिकित्सा नाही. हा सूर्य हा जयद्रथ. सर पुराव्यानिशी बोलत. सरांकडे दिर्घ दृष्टी होती. खूप पुढचं ते पाहत. सरकारच्या निर्णयांचे परिणाम काय होतील ते अचूक हेरत. सर समाजशास्त्राचे प्राध्यापक. पक्के लोकशाही, समाजवादी. पण बैठक मार्क्सवादी. त्यामुळे भाबडेपणाला जागा नाही.

राजीव गांधींच्या नवीन शिक्षण धोरणावर डोळे सरांचा हल्ला मर्मघाती होता. काहींनी समज करुन घेतला, डोळे सर कम्प्युटरला विरोध करताहेत. डोळे सर जाॅर्ज फर्नांडिसांचे पक्के दोस्त. त्यामुळे सरांचं भाषण, चिकित्सा न एेकता असा समज करुन घेणं स्वाभाविक होतं. पण राजीव गांधींची घोषणा होण्यापूर्वीच सर प्राचार्य असलेल्या उदयगीरी महाविद्यालयात सुसज्ज कम्प्युटर लॅब सरांनी उभी केली होती. उदयगीरी महाविद्यालय पुण्या, मुबईतलं नाही. पुण्या, मुंबईच्या मोठ्या मोठ्या काॅलेजमध्ये तेव्हा अशी लॅब उभी रहायला सुरुवात झाली नव्हती. त्याआधी मराठवाड्यातल्या लातूर जिल्ह्यातल्या उदगीर या दूर खेड्यातल्या काॅलेजचा प्राचार्य कम्प्युटर लॅब उभी करतो हे आश्चर्य होतं. आधुनिक तंत्रविज्ञानाचा स्विकार आणि स्वागत डोळे सर सहजपणे करत होते. पण त्याचवेळी मुठभरांना चांगलं शिक्षण आणि बहुजन वर्गाला दुय्यम शिक्षण हा भेदभाव त्यांना मान्य नव्हता. मुठभरांसाठी नवोदय विद्यालय का ? हा त्यांचा सवाल होता. सर्वांना समान आणि दर्जेदार शिक्षण मिळालं पाहिजे आणि ते देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, हा सरांचा आग्रह होता.

देशात शिक्षण खाजगी क्षेत्राच्या हातात जाण्याचा इशारा डोळे सरांनी त्याचवेळी दिला. शिक्षणाचं आणि उच्च शिक्षणाचं खाजगीकरण देशातल्या बहुजन वर्गाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकील असं सरांनी त्यावेळी सांगितलं. नवं शिक्षण धोरण खाजगीकरणाच्या वाटेनं जाणारं आहे. हे सांगणारे ते महाराष्ट्रातले पहिले विचारवंत.

डोळे सरांचे डोळे असे होते. छात्रभारतीतल्या आम्हा सर्व कार्यकर्त्यांना त्यांनी त्यांचे राजकीय डोळे दिले. प्रश्नांकडे, आजुबाजूच्या परिस्थितीकडे पहायला शिकवणारे डोळे त्यांनी दिले. डोळे सर आम्हाला भेटले नसते तर आमचे डोळेही प्रश्नांमागचा, परिस्थितीमागचा कार्यकारण भाव पाहु शकले नसते.

सर पुण्याचे ब्राम्हण. पण डी क्लास किंवा डी कास्ट होता येतं हे डोळे सरांकडूनच शिकावं. एस.एम. जोशींनी त्यांना मराठवाड्यात पाठवलं. आधी नांदेड मग उदगीर. ते कायमचे मराठवाड्याचे झाले. आपलं सारं आयुष्य त्यांनी मराठवाड्यातल्या चळवळींनी दिलं. फक्त उदगीर काॅलेजच्या विद्यार्थ्यांनाच त्यांनी नाही घडवलं. मराठवाड्यातलाच नाही तर महाराष्ट्रातला परिवर्तनवादी चळवळीचा कार्यकर्ता त्यांनी घडवला. खरी कसोटी होती मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतर आंदोलनाची. मराठवाड्यातील भल्या भल्या विचारवंतांची गोची झाली होती. काही सोयीस्कर माैनात होते. काही थेट विरोधी छावणीत जाऊन बसले होते. पण डाॅ.ना.य. डोळे मराठवाडा विद्यापीठाला डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव दिलंच पाहिजे यासाठी मैदानात उतरले. विद्यापीठाच्या नामांतराच्या बाजूने उभे राहिले. म्हणून एस.एम. जोशींचं स्वागत काही प्रतिक्रियावादी शक्तींनी चपलांचा हार घालून केलं. एस.एम. जोशी डगमगले नाहीत. त्यांचे पक्के शिष्य असलेले डाॅ. ना. य. डोळेही डगमगले नाहीत.

डोळे सर समाजवाद्यांमधल्या लोहिया गटाचे. त्यामुळे जातीच्या प्रश्नांवर त्यांना क्लॅरिटी होती. प्रत्येक दलित आंदोलनाच्या बाजूने ते उभे राहत. दलित तरुण कार्यकर्त्यांचं काही चुकलं तरी ते त्यांच्या सोबत राहत. राजकीय विचारवंतांची किंवा राजकीय नेतृत्वाची कसोटी अशा अवघड प्रश्नांवरच लागत असते. प्रस्थापितांच्या बाजूने रहायचं की विस्थापितांची कड घ्यायची ? डोळे सरांनी विस्थापित आणि शोषितांच्या बाजूने आपला झेंडा बुलंद ठेवला.

मी मुंबईकर. डोळे सरांच्या काॅलेजमधला नाही. पण डोळे नावाचं एक स्कूल होतं त्यातला मी ही एक विद्यार्थी आहे. माझ्या सारखे असंख्य आहेत. डोळे सर १० ऑक्टोबर २००१ ला गेले. १३ वर्ष झाली. पण डोळे नावाचे स्कूल आजही महाराष्ट्रात जीवंत आहे.

आमदार कपिल पाटील

अध्यक्ष, लोक भारती

kapilhpatil@gmail.com

https://www.facebook.com/kapilpatil.mlc

धीरोदात्त व्यक्तिमत्व हरपले

शहिद हेमंत करकरे यांच्या वीर पत्नी कविता करकरे यांनी पतीच्या बलिदानानंतर अत्यंत धीरोदात्तपणे परिस्थितीचा सामना केला. हेमंत करकरे यांच्याप्रमाणेच दहशतवादाला धर्म नसतो असे हिंमतीने सांगत धर्मनिरपेक्ष मूल्यांचा झेंडा उंच धरला.

भारतीय प्रजासत्ताकाला सुरूंग लावणारे कारस्थान करणाऱया प्रज्ञा ठाकूर, कर्नल पुरोहीत यांच्यासारख्या घरभेदी दहशतवाद्यांना गजाआड केलं म्हणून हेमंत करकरे यांच्यावर तथाकथित देशभक्तांनी हल्ला चढवला होता. त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाबद्दल अत्यंत असभ्य आणि घाणेरडी भाषा वापरली गेली होती. पण करकरे विचलीत झाले नाहीत. हेमंत करकरे यांनी तो भयंकर कट उधळून लावला याबद्दल भारतीय जनतेला सदैव त्यांच्या ऋणात राहावं लागेल. वीर पत्नी म्हणून त्यांना त्यावेळी साथ देणाऱया कविता करकरे यांनी त्याकाळात हिंदुत्ववाद्यांच्या विषारी प्रचाराचा तितक्याच निग्रहाने सामना केला. त्याची आठवणही सदैव राहिल. तर 26/11 च्या पाकीस्तानी दहशतवाद्यांचा देशावरील हल्ल्याचा सामना करण्यासाठी बडे बडे अधिकारी कचरत होते. तेव्हा करकरे, कामटे, साळसकर, शिंदे आणि अोंबळे मरणाच्या वेढ्यात शिरले. स्वकीय आणि विदेशी दहशतवादाच्या विरोधात लढताना वीर मरण आलेले हेमंत करकरे हे पहिले शहिद पोलीस अधिकारी ठरतात. कविता करकरे आणि त्यांच्या कुटुंबाचा हा त्याग अपरिमित आहे.

हेमंत करकरे यांचं हाैतात्म्य आम भारतीयांच्या मनात खोल करुन गेलं आहे. दहशतवादाच्या नावाने प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी जे राजकारण चालवलं होतं, त्यांना आम माणसाच्या मनातली ही जखम कळलेली नाही. 26/11 उजाडेपर्यंत हेमंत करकरेंना खलनायक ठरवणारे राजकारणी किती बनेल होते. याचं दर्शन पुढील तीन दिवसातच दिसलं. आपली चूक झाली हे कबूल करण्याइतका प्रामाणिकपणा त्यांच्याकडून अपेक्षित नाही. त्यांची मदत नाकारुन वीरपत्नी कविता करकरे यांनी चोख उत्तर दिलं होतं. एका राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री फार मोठी धनराशी घेऊन आले होते. पण करकरे मॅडमनी अत्यंत ठामपणे त्यांना परतवून लावलं.

श्रीमती कविता करकरे या शिक्षिका होत्या. शिक्षक भारती परिवाराच्या त्या सदस्य होत्या. सावित्रीबाई फुले-फातिमा शेख पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आलं होतं. लोकभारतीच्या कार्यक्रमातही त्या सहभागी झाल्या होत्या. ताडदेवच्या बी.एड. काॅलेजमधून प्राध्यापिका म्हणून त्यांनी शेकडो शिक्षक घडवले आहेत. त्यांचं वाचन खूप होतं. त्या कविता करत. म्हणून लग्नानंतर हेमंत करकरे यांनी त्यांचं नाव कविता ठेवलं. कविता करकरे दादरच्या राजा शिवाजी विद्यालय (किंग जाॅर्जच्या) विद्यार्थीनी. अभ्यासात खूप हुशार. अलिकडेच त्यांनी शिक्षण शास्त्रात पी.एच.डी. ची तयारी सुरु केली होती. करकरेंच्या आठवणींचं पुस्तकही त्यांनी लिहायला घेतलं होतं. ते सगळंच अपूर्ण राहिलं.

त्यांच्या जाण्याने एक निरागस, सात्विक पण तितकंच धीरोदात्त व्यक्तिमत्व हरपलं आहे.

धैर्यवान वीर करकरे दाम्पत्याची मुलंही तशीच आहेत. म्हणूनच आपल्या वीरमातेचा पार्थिव देह दान करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. त्याच धीरोदात्तपणे आणि देशनिष्ठेने.

कपिल पाटील

शिक्षक आमदार, मुंबई

अध्यक्ष, लोक भारती

kapilhpatil@gmail.com

Lost Courageous Personality

Kavita Karkare faced the life very bravely after her husband, Maharashtra Anti Terrorists Squad chief Hemant Karkare, died fighting Pakistani terrorists. As Karkare used to say that the terrorism has no religion, she also embraced the principles of secularism.

Hemant Karkare was purportedly targeted by the terrorists because he put behind bars the persons likes Pradnya Thakur, Colonel Purohit, who allegedly indulged in anti-national activities. Utterly abusive language was used against him and his entire family. But, it could not disturb Karkare. We should always feel debt-ridden for the fact that he courageously destroying the horrible ploy of the Thakur and Purohit etc. We will be always remembered as to how courageously the wife of the martyr, Kavita Karkare, faced the verbal attack from some fanatic Hindus at that time. While renowned police officers hesitated facing the 26/11 attackers, Karkare, Kamte, Salaskar, Shinde and Ombale entered into the fierce fight. Karkare should be termed as the first martyr who died while fighting foreigners and fellow countrymen at the same time. Through his martyrdom, Kavita Karkare and her family has given up a lot for the country.
The martyrdom of Hemant Karkare has created a place in the hearts of Indians. The established political parties, which politicized the issue of terrorism, did not understand this wound in the heart of the common man. Those tried to portray Hemant Karkare were completely exposed within three days of the 26/11 terrorists attacks. It is not expected from them that they would admit their mistake. Kavita Karkare gave them a fitting answer by rejecting their assistance. A chief minister of a state has come with a huge sum of money, but Kavita Karkare boldly sent him back.

Kavita Karkare was a teacher and thus was a part of the Shikshak Bharti family as well. She was honoured with Savitribai Phule - Fatima Shaikh Puraskar. She also participated in programs of Lok Bharti. She has shaped future of several teachers while working as a professor in B. Ed. College at Tardeo. Her death has taken away an innocent, Godfearing and equally courageous person from us.

The children of brave Hemant and Kavita Karkare are like their parents and that’s why they have decided to donate her body, showing equal courage and nationalism.


Kapil Patil, 
Teachers MLC, Mumbai
President, Lok Bharati

What is the need to cancel the public holiday of Gandhi Jayanti?

Date: - September 29, 2014

To,

Hon. Shri. Swadhin Kshatriya,

Chief Secretary, Maharashtra.

Sir,

The implementation of the scheme announced by the Government of India namely, Swachha Bharat, Swachha Vidyalaya, is supposed to start from October 2, 2014 – the auspicious day of Mahatma Gandhi Jayanti. The day is a public holiday, as Gandhi Jayanti is celebrated as a national occasion. Therefore, the schools are also closed. However, this year the public holiday is cancelled for implementing the scheme proposed by the Hon. Prime Minister. The students will, therefore, be required to attend school on that day and clean classrooms, school premises and rest rooms. A letter is issued by the Secretary, State Education Department to all schools across Maharashtra by citing the letter received from the Additional Secretary, School Education, Central Government.

Every sensitive citizen would welcome the cleanliness drives undertaken either by the Central Government or the State Government. But, what is the need to cancel the public holiday of Gandhi Jayanti for the same? This is a day of national occasion, meant to remember the Father of the Nation and to celebrate the joy of freedom. Every festival is meant to celebrate with joy, what is the need to take away that joy from the school children’s life?

Perusal of letters issued by the State Government and the Central Government in this regard clearly show that the “Swachha Bharat, Swachha Vidyalaya” drive is to be undertaken betweenSeptember 25 and October 31. This is essentially a part of Nirmal Bharat scheme and in which a public toilet facility is to be made available in every school across the country. On August 15, while addressing the nation from Red Fort, prime minister Narendra Modi appealed to construct public toilet facility in every school and the drive is undertaken to comply with the appeal.

In fact, the Supreme Court on India has already issued directive of constructing public toilet in every school one-and-half years back. There is a clear provision to that effect in the Right of Children to Free and Compulsory Education, 2009. Citing these two references, I myself took an initiative and sought from the Deputy Chief Minister funds for constructing public toilets in schools in Mumbai and in March 2013, the Finance Department even allocated funds to the extent of Rs 36 crore. The red tapism ate up a complete year, but the implementation finally began on August 15, 2014. Chief Minister Prithviraj Chavan was inaugurating the first public toilet in a school at Dharavi, when the Prime Minister was making an appeal from the Red Fort. In Ganesh Vidyalaya in Dharavi first bio-toilet is fixed and similar toilets are expected to be fitted in every other school in Mumbai in coming six months or a year. So, “Swachha Bharat, Swachha Vidyalaya” drive had already begun in Maharashtra even before the Government of India announced to undertake it. And, therefore, there is no need to cancel the public holiday onOctober 2, 2014 and the work can be completed anytime during Deewali vacations and can be continued even beyond vacations.

The day of Gandhi Jayanti is of traditional holiday in India. It is meant for recollection the contribution of all the freedom fighters that fought for India’s freedom. Cancellation of the holiday raises doubts about the underlying hidden agenda of attempting to reduce the importance of Mahatma Gandhi under the guise of implementation of the scheme!

Kindly, intervene at the earliest and retain the public holiday of Gandhi Jayanti and issue appropriate directions to all the schools across Maharashtra to implement the cleanliness drive any time before October 31.

Thanking you,

Yours sincerely,

 Kapil Patil, MLC