... तेव्हा मी चकीत झालो!

उत्तर प्रदेशचे शिक्षण राज्यमंत्री योगेश प्रताप सिंह यांचा, आणि त्या पाठोपाठ तासाभरात शिक्षणमंत्री राम गोविंद चौधरी यांचा फोन आला, तेव्हा मी चकीतच झालो.

19 सप्टेंबरला फोन आला. त्यांनी तातडीने बोलावलं. रविवारी, 20 सप्टेंबरला संध्याकाळी फ्लाईट पकडून मी लखनऊला पोचलो. सुट्टीचा दिवस असूनही मंत्रालयात शिक्षणमंत्री आणि त्यांचे सगळे अधिकारी वाट पाहत होते. रात्री 7 ते पाऊणे दहापर्यंत बैठक झाली.

राज्यातल्या 1 लाख 78 हजार शिक्षा मित्र म्हणून काम करणाऱया कंत्राटी शिक्षकांच्या नियुक्त्या अलाहाबाद हायकोर्टाने रद्द केल्या होत्या. या सर्व शिक्षकांना कायम करण्याचा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारने नुकताच घेतला होता. तो निर्णयच मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचुड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने बेकायदेशीर ठरवला होता. 1 लाख 78 हजार शिक्षक एका क्षणात नोकऱया गमावून बसले. त्या बातमीने हादरलेल्या 27 शिक्षकांनी आठ दिवसात आत्महत्या केल्या. आता सरकार हादरलं होतं.

महाराष्ट्रात साडे आठ हजार वस्तीशाळा शिक्षकांना कायम करण्याची लढाई नवनाथ गेंडच्या नेतृत्वाखाली यशस्वी झाली होती. तो फॉर्म्युला जाणून घेण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने बोलावलं होतं. नवनाथ आणि सहकाऱयांसह लखनऊ विमानतळावर उतरलो. शिक्षण संचालक स्वागताला उभे होते. दुसऱया दिवशी सकाळी दहा वाजता युपीचे तरुण मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी बोलावलं होतं. 

उत्तर प्रदेशचं सगळं सरकार या शिक्षा मित्रांच्या मागे ठामपणे उभं आहे. कायदेशीर तोडगा निघेपर्यंत शिक्षा मित्रांचे पगार चालू ठेवण्याचा भरोसाही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. आपल्याकडे एक शिक्षणमंत्री आहेत. तिथे नऊ शिक्षणमंत्री आहेत. तीन कॅबिनेट सहा राज्यमंत्री. सगळेच कामाला लागले आहेत. शिक्षकांच्या प्रती असलेला सन्मान आणि संवेदनशीलता त्या प्रत्येकाच्या बोलण्यात जाणवत होती. चकीत होण्याची पाळी माझी होती.

अवघ्या 15 दिवसांपूर्वी आमचे मित्र आणि राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचं ‘सरल’ची माहिती चुकली तर मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना आयपीसीच्या 420 कलमाखाली जेलमध्ये टाकण्याचं फर्मान शाळे शाळेत पोहोचलं होतं. 5 सप्टेंबरला शिक्षक दिनी राज्यातल्या सगळ्या शाळांमध्ये शिक्षकांनी आपला असंतोष व्यक्त केला. शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांच्या आमदाराला जेलमध्ये टाकण्याची भाषा शिक्षणमंत्री करत होते. आजपर्यंत असं कधी घडलं नव्हतं. आजपर्यंतच्या कोणत्याही शिक्षणमंत्र्यांनी अशी भाषा केली नव्हती. त्या मानसिक धक्क्यातून शिक्षक अजून सावरलेले नाहीत. भीतीचं प्रचंड सावट शाळाशाळांवर पसरलंय.

विधान परिषदेत ज्युनिअर कॉलेजच्याच माझ्या एका प्रश्नावर तावडे साहेबांनी भर सभागृहात दिलेली ती धमकी होती. महाराष्ट्रातल्या बऱयाच शिक्षकांनी ती क्लीप पाहिली आहे. त्यांच्या ज्ञानेश्वर विद्यापीठाची चर्चा मी कधीही केली नाही. उलट मी त्यांचा पहिला मित्र होतो की ज्याने फोन करून त्यांना डिग्रीचं राजकारण चुकीचं असल्याचं सांगितलं होतं. ज्ञानेश्वर विद्यापीठ हा त्या काळातला एक प्रयोग होता. पुढे ते विद्यापीठच बेकायदा ठरलं, हा भाग अलाहिदा. त्या शिक्षणमंत्र्यांना 5 सप्टेंबरला मला सांगावं लागलं, की तुमच्या डिग्रीची आम्ही चर्चा केली नाही. पण, महाराष्ट्रातील माझ्या शिक्षकांना तुम्ही थर्ड डिग्री लावणार असाल तर ती भाषा सहन करणार नाही. त्यांच्याशी व्यक्तिगत भांडण असण्याचं काहीही कारण नाही. मात्र शिक्षणमंत्री जो अजेंडा घेऊन उभे आहेत आणि जी भाषा बोलत आहेत, त्याला विरोध करावाच लागेल.

पाठ्यपुस्तक मंडळावर डॉ. आ. ह. साळुंखे, नागनाथ कोत्तापल्ले, मंगला नारळीकर, रवी सुब्रह्मण्यम् यांच्यासारखी दिग्गज मंडळी आहेत. त्यांचं काम थांबवण्यात आलं आहे. पुण्याच्या महात्मा फुले भवनात आणि यशदामध्ये चालणारं प्रशिक्षण थांबवण्यात आलं आहे. आता ते केंद्र उत्तनच्या केशव सृष्टीत हलवण्यात आलं आहे. रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीतून राज्याच्या शिक्षण खात्याचा कारभार हाकला जातो आहे.

दुसरीकडे मंत्रालयातून आणखी एक फर्मान शिक्षणमंत्र्यांनी जारी केलं आहे. वर्गखोली दाखवा आणि शिक्षक घ्या. यापुढे विषयांना वेगळे शिक्षक असणार नाहीत. मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू, संस्कृत या भाषांसाठी फक्त एकच शिक्षक. गणित आणि विज्ञानासाठी फक्त एकच शिक्षक. माजी संमेलनाध्यक्ष अरुण साधू सांगत होते, ‘विषयनिहाय शिक्षक ही ब्रिटिश काळापासूनची पद्धत आहे.’ तीच आता मोडून काढण्यात आली आहे. जितक्या वर्गखोल्या तितकेच शिक्षक मिळणार. 9वी, 10वीची विद्यार्थी संख्या 115 वर गेली तरच मुख्याध्यापक मिळणार. 90वर आली तर मुख्याध्यापक पद जाणार. कला, संगीत, शारीरिक शिक्षणासाठी तर शिक्षकच नाही. दोन शिक्षक रजेवर गेले तर दोन वर्गांना सुट्टी द्यावी लागणार. प्राध्यापक नीरज हातेकरांनी या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम विस्तृतपणे वर्णन केले आहेत. राज्यातलं अनुदानित शिक्षण मोडून काढणारा हा फतवा आहे. तुघलकाने असा फतवा काढल्याचा पुरावा इतिहासात नाही. त्यामुळे तुघलकी म्हणता येणार नाही. द्रोणाचार्यांनी एकलव्याला शिक्षक नाकारला होता. तरीही शिकला तर अंगठा कापून मागितला. राज्यातल्या शिक्षणाचं केंद्र फुले भवनातून केशव सृष्टीत गेल्यावर हे फर्मान निघालं आहे. त्याचा अर्थ काय लावणार?

-------------------------

कपिल हरिशचंद्र पाटील 

आमदार, मुंबई शिक्षक मतदार संघ

अध्यक्ष, लोक भारती 

-------------------------

पूर्व प्रसिद्धी - लोकमुद्रा मासिक - अंक सहावा, ऑक्टोबर २०१५

मंडलची 25 वर्षे - पिछड्यांच्या मुक्तीचा पेच

ज्ञान, कौशल्य आणि सर्जनशीलतेचा मिलाप होतो, तेथेच नवनिर्मिती घडते. शोधांचं अवकाश निर्माण होतं. या मिलापाची आणि अवकाशाच्या निर्मितीची सुरूवात आता कुठेशी होते आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशींमध्येच या अवकाशाची शक्यता दडलेली आहे. 25 वर्षे झाली. मंडल अजून पुरता अमलात आलाय कुठे?

पिछडा पाँवे सौ में साठ!

डॉ. राममनोहर लोहिया यांच्या या जादूई घोषणेने उत्तरेच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ घडवून आणली. तोवर विंध्या पलिकडचं राजकारणही उच्चवर्णीयांची मक्तेदारी होती. लोहियांनी दलित, ओबीसी नेतृत्वात प्राण पुंकले. पारंपरिक सत्तेच्या परिघात कधीही नसलेल्या समाज समूहातून नवं नेतृत्व उभं राहिलं. ब्राह्मण, रजपूत, ठाकूर यांच्या पलीकडे असलेल्या उपेक्षित जनजातींना सत्तेची कवाडं खुली झाली.

कर्पूरी ठाकूर, बी. पी. मंडल यांच्यापासून ते मुलायमसिंग यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, नितीश कुमार, लालूप्रसाद यादव, उपेंद्रसिंग कुशवाह यांच्यापर्यंत. खूप मोठी रांग आहे ही. मंडलोत्तर राजकारणात या नावांबद्दल बोटं मोडली जातात. पण जयप्रकाशजींच्या आंदोलनात तुरंगात गेलेल्या या त्या वेळच्या तरुण नेत्यांनी काँग्रेसचा पायाच डळमळीत केला होता. लालूप्रसादांचा कथित चारा घोटाळा आणि मुलायमसिंग यादव यांची अलिकडची असंबद्ध वक्तव्ये सोडली तर लोहियांच्या या चेल्यांकडे बोट दाखवता येईल असं एकही वाईट उदाहरण नाही. उलट ज्या ग्रामीण दारिद्र्याच्या आणि सामाजिक विषमतेच्या पार्श्वभूमीतून हे नेतृत्व उभं राहिलं त्याचं कौतुक दोन दशकं होत होतं. 7 ऑगस्ट 1990 या तारखेनंतर चित्र पालटलं.

कर्पूरी ठाकूर मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह केसकर्तनातून होत होता. लालूप्रसाद यादव यांच्या पत्नी चुलीवरती स्वयंपाक करत होत्या. मुलायमसिंग शाळेत शिक्षक होते. गांधींचा मार्ग आणि आंबेडकरांचा विचार ज्यांच्या समाजवादातून अविष्कृत झाला होता तो लोहियावादाचा झेंडा या मंडळींच्या खांद्यावर होता. राजकारणातील सत्ताधारी वर्गाशी त्यांचा संघर्ष होता. पण या झेंड्यामुळे भारतीय राजकारणात त्यांची विश्वासार्हता तितकीच मोठी होती. त्यांच्या बदनामीला सुरूवात झाली ऑगस्ट 1990 नंतर. मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी केल्यानंतर.

व्ही. पी. सिंग यांनी 7 ऑगस्ट 1990 रोजी घोषणा केली. 13 ऑगस्टला नोटिफिकेशन जारी झालं आणि देशात आग लागली. निर्णय एकट्या व्ही. पी. सिंगांचा नव्हता. शरद यादवांचा तो सल्ला होता. व्ही. पी. सिंगांचे पुतळे जाळले जाऊ लागले. देशातला तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग आणि वर्तमानपत्रेही मंडल विरोधात आग ओकत होती. बंद बाटलीतलं भूत व्ही. पी. सिंगांनी बाहेर काढलं अशी टीका आजही होते. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचं नेतृत्व करत आज दिल्लीचे मुख्यमंत्री असलेले अरविंद केजरीवाल यांच्यासारखी आयआयटीतली मंडळी मंडलच्या विरोधात रस्त्यावर होती. मंडलच्या विरोधात उघड भूमिका न घेणारे, सामाजिक न्यायाचे पुरस्कर्ते म्हणवणारे योगेंद्र यादव यांच्यासारखे बुद्धिवंत आजही बंद बाटलीतलं मंडलचं भूत असंच म्हणतात. त्या निर्णयाला 25 वर्षे होत असताना त्यावर चर्चा होत नसल्याबद्दल संतोष व्यक्त करतात.

मंडलचा परिणाम कुणालाच पुसता आलेला नाही. त्यांच्यासाठी भूत असलेला मंडल कमंडलूत बंद करण्याचा किती प्रयत्न झाला. देशाला कमंडलूच्या त्या राजकारणात मोठी किंमत चुकवावी लागली. लालकृष्ण अडवाणींनी रथ यात्रा काढली. मंडल रोखण्यासाठी धर्मद्वेषाची आग देशभर पेटवण्यात आली. बाबरी मशीद शहीद करण्यात आली. पुढे भाजपला सत्ता मिळाली. पण मंडलचं भूत त्यांच्या मानगुटीवर बसलं. मंडलच्या भुतांना भगवी वस्त्र चढवण्यात त्यांना यश जरूर आलं. पण मंडलला गाडण्यात नाही.

कमंडलूचं राजकारण फक्त एकटा भाजपच खेळला काय? काँग्रेसही तोच खेळ खेळत होती. राममंदिराचं टाळं त्यांनीच उघडलं. मंडल हे त्यांच्यासाठी बाटलीत बंद करण्यासाठी भूतच होतं. 12 डिसेंबर 1980 रोजी बी. पी. मंडल यांनी आपला अहवाल आणि शिफारशी पंतप्रधान इंदिरा गांधांच्या हाती सोपवल्या. पुढे दहा वर्षे तो अहवाल बाटलीत बंद करून ठेवण्यात काँग्रेसने धन्यता मानली. काँग्रेस नेतृत्वाची पारंपरिक सत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी त्यांनी हे करणं त्यांच्या धोरणाला साजेसं होतं. मंडल विरोधात देशात आग लावण्यात भाजप, विद्यार्थी परिषद आणि त्यांच्या अन्य संघटना पुढे होत्या. तर त्या आगीत तेल टाकण्याचं काम देशभर काँग्रेसवालेच करत होते.

मंडल आयोगाने नवीन काय केलं? ती तर घटनात्मक तरतूद होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ज्या संविधानिक तरतुदीसाठी आग्रही होते, त्यात ओबीसींच्या सवलतींचा मुद्दा प्रमुख होता. घटनेत कलम 340 ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची मोठी देणगी आहे. हे कलम म्हणतं, ‘सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या स्थितीचे आणि त्यांना ज्या अडचणी सोसाव्या लागतात त्याचे अन्वेषण करणे आणि अशा अडचणी दूर करण्यासाठी व त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी संघराज्याने किंवा कोणत्याही राज्याने कोणत्या उपाययोजना कराव्यात त्या संबंधी शिफारशी करण्यासाठी आयोग नियुक्त करता येईल.’

घटनेतील याच कलमाचा आधार घेत 1977 मध्ये सत्तेवर आलेल्या  मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता सरकारने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला. त्याआधी 1953 मध्ये काका कालेलकर आयोग नेमला गेला होता. 1955 मध्ये त्यांचा अहवालही आला. परंतु अंतर्विरोधांनी भरलेल्या त्या अहवालात स्वतलाच गुंडाळण्याची शिफारस होती. मंडल आयोग येण्यासाठी नंतर 25 वर्षे लागली. शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांना 25 वर्षे न्याय नाकारला गेला. मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर 25 वर्षांनंतर या वर्गांची काय स्थिती आहे? मंडल आयोगाने 52 टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण सुचवलं. देशाच्या केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये या घडीला फक्त 2 टक्के प्रोफेसर आहेत. देशाचं सरकार, विविध मंत्रालयं आणि सार्वजनिक उपक्रम यात ओबीसी नोकरदारांचा टक्का आहे फक्त 4.69 टक्के. दुसऱया वर्गात हे प्रमाण 10.63 टक्के आहे. तृतीय वर्ग कर्मचाऱयांमध्ये 18.98 टक्के आहे. तर चतृर्थ श्रेणीमध्ये 12.55 टक्के आहे. ओबीसी म्हणजे महाराष्ट्राच्या भाषेत भटक्या विमुक्तांसह सर्व इतर मागासवर्गीय. तथाकथित चतुर्वर्णात शूद्र या श्रेणीत येणारे. 

आरक्षणाच्या विरोधात दिल्ली पाठोपाठ सर्वात मोठं आंदोलन झालं ते गुजरातमध्येच. संघ प्रणित विद्यार्थी परिषदांसारख्या संघटना त्यात पुढे होत्या. त्याच भाजपला आज देशाच्या पंतप्रधानपदी ओबीसी मोदींना स्वीकारावं लागलं. आरक्षण विरोधात चूड लावत सवर्ण मतांची बेगमी एका बाजूला भाजपने केली. तर दुसऱया बाजूला  पक्षाचं मंडलीकरण करत ओबीसी नेत्यांच्या खांद्यावरून अनेक राज्यांमध्ये सत्ता खेचून आणली. देशाच्या अगदी विपरीत महाराष्ट्रात मात्र भाजपने मंडलच्या समर्थनाची भूमिका घेतली. भाजपच्या या मंडलीकरणाचं श्रेय प्रमोद महाजनांना जातं. खरं तर त्यांचे गुरू वसंतराव भागवत यांनी त्याचा पहिला प्रयोग केला. गोपीनाथ मुंडेंचं नेतृत्व पुढे आणण्यात आलं. हा भागवत प्रयोग पुढे अन्य राज्यांतही भाजपला सत्ता देता झाला. प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे मंडल समर्थनाच्या परिषदांमध्ये पुढे होते.  तर दुसऱया बाजूला मंडलला उघड विरोध पण ओबीसींना सत्ता असा प्रयोग शिवसेनेत बाळासाहेब ठाकरेंनी केला.

मंडलच्या परिणामांची दखल भाजपने ज्या पद्धतीने घेतली. तशी दखल कम्युनिस्टांसह देशातल्या अन्य पुरोगामी पक्षांना घेता आली नाही. मंडल आयोगापुढे साक्ष देताना कम्युनिस्ट पश्चिम बंगालने तर विरोधात भूमिका घेतली होती.काँग्रेस आज देशभर कोसळते आहे ती मंडल विरोधी भूमिकेमुळेच. उत्तर भारतात लोहियावादी जनता दल व समाजवादी गट आजही आपले अस्तित्व टिकवून आहे, ते मंडलचा झेंडा खांद्यावर असल्यामुळेच. तेच जनता दल मंडल समर्थक असूनही मंडल समूहांना सामावून घेऊ न शकल्यामुळे महाराष्ट्रातून बाद झालं. दक्षिणेत तमिळनाडूत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष दोघंही मंडलवादी आहेत. म्हणून टिकून आहेत. शरद पवारांनाही छगन भुजबळ, सुनिल तटकरे आणि जितेंद्र आव्हाड म्हणून हवे असतात. मंडल वजा करून देशाच्या कोणत्याच भागात राजकारण होऊ शकत नाही. पण मंडल अहवाल राजकारणातल्या जातीय समीकरणापुरताच मर्यादित आहे काय? मंडल अहवालामध्ये एक सुंदर वाक्य आहे, ‘सत्तेच्या वर्तुळात माझा माणूस.’ याच सूत्रावर ‘पिछडा पाँवे सौ में साठ’, हे लोहियांचं गणित उभं होतं. बी. पी. मंडल हे लोहियांचेच पट्टशिष्य. जादू या सूत्रानेच केली आहे. मंडल आयोगाच्या फक्त दोन शिफारशी सरकारने अमलात आणल्या आहेत. नोकरी आणि शिक्षणातल्या आरक्षणाच्या. या वर्गाच्या मुक्तीचा जो व्यापक जाहीरनामा मंडल आयोगाने मांडला आहे, त्याला अजून स्पर्श झालेला नाही. तो न होताही उलथापालथ किती घडली. जाती व्यवस्थेने आणि वर्णाश्रमाने ज्ञान आणि कौशल्य यांची फारकत केली. श्रमाचं नाही श्रमिकांचं विभाजन केलं. प्रतिष्ठेची उतरंड तयार केली. पारंपरिक कौशल्य, कारागिरी, कला, सर्जनशीलता आणि अपार कष्टाची तयारी असलेल्या वर्गाला ज्ञानापासून तोडून टाकलं.

स्वातंत्र्यानंतरच्या साठ वर्षांत दोन-चार अपवाद सोडले तर देशात संशोधक निपजले नाहीत. जगातल्या पहिल्या पाचशे विद्यापीठात एकही भारतीय विद्यापीठ नाही. ज्ञान, कौशल्य आणि सर्जनशीलतेचा मिलाप होतो, तेथेच नवनिर्मिती घडते. शोधांचं अवकाश निर्माण होतं. या मिलापाची आणि अवकाशाच्या निर्मितीची सुरूवात आता कुठेशी होते आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या संविधानातील तरतुदी आणि मंडल आयोगाच्या शिफारशींमध्येच या अवकाशाची शक्यता दडलेली आहे. संविधानातल्या तरतुदी कायद्यात आणि प्रत्यक्षात उतरत नाहीत, मंडल आयोगाच्या सर्व शिफारशी प्रत्यक्षात अमलात येत नाहीत तोवर या शक्यतांना धुमारे फुटणार नाहीत.

-------------------------

कपिल हरिशचंद्र पाटील 

आमदार, मुंबई शिक्षक मतदार संघ

अध्यक्ष, लोक भारती 

-------------------------

पूर्व प्रसिद्धी - लोकमुद्रा मासिक - अंक पाचवा, सप्टेंबर २०१५