संविधानातला
हक्क मागणाऱ्यांना जातीयवादी कसं ठरवणार?
लाखांचे विक्रम मोडत जिल्ह्याजिल्ह्यात
निघणारे मराठ्यांचे मोर्चे कुणाला भीती घालण्यासाठी नाहीत. दलितविरोधी प्रतिमा
आरक्षणाच्या मार्गात येईल याचं व्यावहारिक शहाणपण तरुण नेतृत्वाला आहे. ते दलितांच्या
विरोधात नाहीत. ते ओबीसींचा वाटा मागत नाहीत. ते मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची मागत नाहीत.
या मोर्चात चालणारी तरुण मुलं, मुली गेल्या २० वर्षातली शेतकऱ्यांची भयावह कोंडी फोडू
मागतो आहे. शेतीच्या उद्ध्वस्ततेतून तो बाहेर पडू मागतो आहे. प्रस्थापितांच्या सत्ता,
संपत्ती आणि शिक्षणाच्या मक्तेदारीला तो आव्हान देऊ मागत आहे. फुलेंच्या विचारांशी
नातं सांगत प्रतिगामी विचारांना नकार देत आहे.
-----------------------------------
रांझेच्या पाटलाचे छत्रपती
शिवरायांनी हातपाय तोडले होते. स्त्रीची अब्रू घेतली म्हणून. छत्रपती ना पक्षपात करत होते, ना जातीभेद मानत होते. माणुसकीला काळिमा फासणारा अत्याचार खैरलांजीत झाला. अत्याचार करणारे मराठा नव्हते.
बिहारमध्ये रणवीर सेनेचा अजून धाक आहे. महाराष्ट्रात आदिवासींची उभी पिकं कापून नेणारी
सेना मराठ्यांनी कधीच बांधली नाही.
प्रत्येक
पाटील मराठा नसतो. प्रत्येक मराठा हा सरंजामदार किंवा अत्याचार करणारा नसतो. लाखोंनी
निघणाऱ्या मराठ्यांच्या मोर्चातला मूक आक्रोश मराठ्यांना नाहक आरोपीच्या पिंजऱ्यात
उभं करू नका हे सांगण्यासाठीसुद्धा आहे.
कोपर्डीच्या
अल्पवयीन मुलीवर झालेला अत्याचार निर्दय निर्मम होता. गेल्या २० वर्षात आर्थिक धोरणांनी
शेतीतून उठलेल्या शेतकरी समाजाला कोपर्डीची जखम फार लागली आहे. ना शिक्षणाची संधी,
ना नोकरीची संधी याने आधीच वैफल्यग्रस्त झालेला आणि सततच्या दुष्काळाने आत्महत्त्यांच्या
खाईत लोटलेल्या या समाजाला आता आपली लेकही सुरक्षित नाही हे जास्त लागलं आहे. गावात
प्रतिष्ठा आणि अहंकाराच्या कोशात असलेल्या समाजासाठी हा मोठा धक्का होता. औरंगाबाद
मोर्चात पुढे असलेली अ‍ॅड. स्वाती नखाते म्हणाली तसं, आजवर टाईट असलेली कॉलर गळून पडली
म्हणून.
यशवंतरावांचे योगदान
यशवंतराव
चव्हाणांनी सहकार आणि शिक्षणाचं सार्वत्रिकरण या दोन पायावर महाराष्ट्राचा विकास उभा
केला. या विकासाचा वाटा आणि नेतृत्व अर्थातच मराठा समाजाकडे होतं. ग्रामीण भागातला
तो नेणता, जाणता आणि संख्येनेही मोठा समाज असल्याने सत्तेवरही त्याची अवचित पकड आली.
‘फुले, शाहू, आंबेडकर’ ही घोषणाही यशवंतरावांचीच. ती केवळ जातींची बेरीज नव्हती. या
घोषणेने मराठी ऐक्य साधण्यात त्यांनी यश मिळवलं. यशवंतरावांचं विकेंद्रित समन्यायी
विकासाचं मॉडेल याच विचारांवर उभं होतं. मात्र खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचा
उघड पुरस्कार करत ते नव्वदीनंतरच्या त्यांच्या अनुयायांनीच मोडून काढलं. त्याचा सर्वात
मोठा फटका शेतकरी समाजाला अर्थातच मराठा समाजाला बसला.
गेल्या
पंधरा वर्षात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांनी कळस गाठला. शेतीचा हा पेचप्रसंग केवळ महाराष्ट्रापुरता
सीमित नाही. केवळ शेतीवर अवलंबून असलेल्या समाजांमध्ये त्यामुळे प्रचंड खळबळ सुरू आहे.
१९९०-९१ साली महाराष्ट्रात पिकाखालील जमीन खातेदारांची संख्या ९४ लाख ७० हजार इतकी
होती. २०१३-१४ ला ती संख्या १ कोटी ३६ लाख ९८ हजार इतकी झाली. याचा अर्थ जमीन मालकी
असणाऱ्या खातेदारांची संख्या जवळपास ५० टक्क्यांनी वाढली. पण पिकाखालील क्षेत्र १२.५०
लाख हेक्टर्सने कमी झालं. जमीन मालकी असणाऱ्या खातेदारांची खातेफोड झाली. त्यामुळे
जमीन मालकी सरासरी ३३ टक्के इतकी घटली. ७८.६ टक्के शेतकरी हे दोन हेक्टर किंवा त्यापेक्षा
कमी जमीन धारणा असलेले अल्प भूधारक आहेत. एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या अत्यल्प
भूधारकांची संख्या ६७ लाख आहे. मराठा समाजातील ९० टक्के समाज या वर्गात येतो. हातातून
शेती निसटणारा, शेतीतून बाहेर फेकला जाणारा मराठा शेतकरी आणि इतर मागासवर्ग यांच्या
आर्थिक, शैक्षणिक आणि म्हणून सामाजिक स्थितीतही आता फरक उरलेला नाही.
निसटलेली सत्ता
ऊस
तोडणी मजुरांमध्ये ३० टक्के मराठा आहे. मुंबईकर डबेवालाही जातिवंत मराठाच आहे. माथाडी
कामगारांमध्ये ८० टक्के मराठा आहे. गावात कधी काळी सामाजिक पत मिरवणाऱ्या ताठ पाठी
या ओझ्याने वाकून कैक दशकं झाली आहेत. ही गोष्ट खरी आहे की मराठा आमदारांची संख्या
मोठी आहे. पण त्याचं कारण त्यांच्या बहुसंख्येत आहे. मंडल अहवालाच्या अंमलबजावणीनंतर
गावातली आणि जिल्ह्यातली सत्ता त्यांच्या हातून निसटली. त्या सत्तेत आता निम्म्याहून
अधिक वाटेकरी आले आहेत. ओबीसींना वर्षानुवर्षे नाकारलेला वाटा मंडलने मिळवून दिला.
पण निम्मी सत्ता अजून मराठ्यांच्या ताब्यात आहे एवढ्यावरून आज विपन्न अवस्थेत असलेल्या
समाजाची मागणी नाकारली जात असेल तर तो अन्याय ठरेल. शेतीतून उद्ध्वस्त झालेला हा समाज
शिक्षणात आणि नोकरीत मागे आहे. सत्तेच्या प्रशासनात कालपर्यंत ब्राह्मणांबरोबरच्या
स्पर्धेत तो खूप मागे होता. आता तो दलित, ओबीसींशी तुलना करू मागतो आहे. संविधानातल्या
आरक्षणाच्या तरतुदींमुळे दलित, ओबीसींना ज्या संधी उपलब्ध झाल्या त्या संधींसाठी तोही
आरक्षण मागतो आहे.
पंचवीस
वर्षांपूर्वी गुजरातच्या पाठोपाठ माथाडी कामगारांचे नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी आरक्षणाच्या
विरोधात संघर्षाचा पवित्रा घेतला होता. २५ वर्षात पाणी वाहून गेलं. आता अण्णासाहेबांचे
चिरंजीव आमदार नरेंद्र पाटील मराठा आरक्षणाच्या बाजूने उभे आहेत. मराठा समाजातलं नवं
विचारी नेतृत्व गेल्या पंधरा वर्षात उभं राहिलं आहे. ज्ञानेश महाराव, प्रवीण गायकवाड,
श्रीमंत कोकाटे यांनी गेली काही वर्षे अव्याहत प्रबोधनाची मोहीम चालवली. फुले, शाहू,
आंबेडकरांशी नाळ सांगत आरक्षण विरोध संपवला. आरक्षणाच्या मागणीपर्यंत मराठा समाजाला
आणून ठेवलं. ही फक्त चार, पाच नावं नाहीत. राज्याच्या प्रशासनात वरिष्ठ अधिकारी पदावर
पोचलेली अशी अनेक नावं आहेत, त्यांनी सेवा संघाच्या माध्यमातून या प्रबोधनात मोठा वाटा
उचलला आहे. या सगळ्यांनी मराठा समाजाचं भगवेकरण रोखलं. कॉ. शरद पाटील, कॉ. गोविंद पानसरे,
डॉ. आ. ह. साळुंखे, न्या. प. बा. सावंत यांचं साहित्य वाचायला शिकवलं. त्यातूनच विशाल
कदम, स्वाती नखाते, कैलास म्हापदी, भैय्या पाटील, स्वप्नील भुमरे यांच्यासारखे तरुण
उभे राहिले आहेत. जिल्ह्याजिल्ह्यात अशी मुलं आहेत. ती नवा विचार करत आहेत.
गांधी विचाराचं प्रगट दर्शन
मराठा
समाजाच्या मूक मोर्चांचं, त्यातल्या संयमाचं कौतुक होत आहे. पण त्यामागे अनेकांचं योगदान
आहे. गुजरातमधल्या पाटीदारांचं आंदोलन हिंसक होतं. राजस्थान, हरयाणातल्या गुजर अन्
जाटांच्या आंदोलनात जाळपोळ झाली होती. मराठा समाजाच्या आंदोलनात ना जाळपोळ आहे, ना
हिंसक घोषणा. त्याहून मोठी गोष्ट ती त्यातल्या महिलांच्या सहभागाची. विध्यांच्या पलीकडे
शेतकरी समाजातल्या प्रत्येक आंदोलनापासून त्या समाजाची स्त्री खूप दूर आहे. महाराष्ट्रात
मात्र ती मोर्चाचं नेतृत्व करते आहे. महाराष्ट्राला यशवंतराव चव्हाणांनी गांधी विचार
आणि मार्गाचा जो राजकीय वारसा दिला, त्याचं प्रगट दर्शन मराठा मोर्चातून होत आहे. मराठा
मोर्चाला हिणवणारे आणि त्याबद्दल अकारण भीती दाखवणारे गांधींचा द्वेष करणारे आहेत,
हे वास्तवही अधोरेखित केलं पाहिजे.
या
मोर्चांचं आणखी वैशिष्ट्य हे की, त्यांनी कोपर्डीच्या घटनेचा संदर्भ असूनही या आंदोलनाला
दलितविरोधी होऊ दिलेलं नाही. अॅट्रॉसिटीच्या संदर्भात मागणी जरूर आहे. पण ती त्या
कायद्याचा गैरवापर होऊ देऊ नका, एवढीच मर्यादेत. या आंदोलनाची पहिली ठिणगी टाकणारे
संजीव भोर पाटील यांनी स्वत: वारंवार त्याचा खुलासा केला आहे. अहमदनगरच्या मोर्चात
कोपर्डीबद्दलचा क्षोभ व्यक्त करतानाच अन्य समाजातील स्त्रियांवरील अत्याचारांबाबतही
आमची संवेदना तीच आहे, असे सांगायला मुली विसरल्या नाहीत.
प्रकाश आंबेडकरांचं स्वागत
या
मोर्चांचं नेमकं आकलन फक्त प्रकाश आंबेडकर यांना झालं. भारतीय जनता पार्टीच्या मोदी
सरकारमध्ये मंत्री असलेले रामदास आठवले यांनी ‘...खून बहे तो बहेने दो’, अशी भडकावू
भाषा केली. पण ही भाषा म्हणजे संघ विचाराचा डाव आहे, असा स्पष्ट आरोप करत प्रकाश आंबेडकरांनी
प्रतिमोर्चांना विरोध केला. संविधानानुसार मराठा समाजाला त्यांच्या मागणीसाठी मोर्चा
काढण्याचा अधिकार आहे. हे मोर्चे दलितविरोधी नाहीत; सरकारविरोधी आहेत, हे त्यांनी सांगून
टाकलं. गेल्यावर्षी पुण्यात गांधी के बचाव में आंबेडकर मैदान में, अशी घोषणा देणारे
प्रकाश आंबेडकर यांची ही भूमिका स्वाभाविक आहे. महाराष्ट्रातील सामाजिक सलोख्यासाठी
त्यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. सोशल मीडियावर म्हणून मराठा समाजातून
त्यांच्यावर स्वागताचा पाऊस पडला.
खरा
प्रश्न आहे तो मराठा समाजाच्या आरक्षण द्यायचं कसं? आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची
मागणी आरक्षण विरोधकांकडून केली जाते. ती फसवी आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षणांची
नव्हे आर्थिक मदतीची गरज असते. आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची तरतूद संविधानात नाही.
संविधानातील कलम ३४० नुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्ग कोण? हे ठरवण्याचा
अधिकार मागासवर्ग आयोगाला आहे. तर १६ (४) नुसार नागरिकांच्या ज्या कोणत्याही मागासवर्गाला
पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही अशा वर्गाकरता आरक्षणाची तरतूद करता येते. मंडल आयोगाच्या
शिफारशींनंतर ओबीसींच्या अभ्युदयाचा मार्ग मोकळा झाला. मंडलच्या शिफारशीनुसार कर्नाटकात
आणि मध्य प्रदेशात मराठा समाजाला आरक्षण मिळतं. महाराष्ट्रात कुणबी आणि कुणबी मराठा
समाजाला ओबीसींच्या सवलती मिळतात. मराठा समाजाची मुख्य मागणी याच आरक्षणाच्या विस्ताराची
आहे. अडचण आणि संघर्ष इथेच आहे. मराठा समाजाला अधिकचा वाटा देताना ओबीसींच्या सवलती
काढून घेतल्या जातील अशी भीती दाखवली जाते. कारण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे आरक्षणाची
मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर नेता येत नाही.
मराठा
समाजाला आणखी १५ ते १६ टक्के आरक्षण द्यायचं असेल तर ते कसं देणार? ओबीसींच्या आरक्षणाला
जराही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल. भटक्या - विमुक्तांमध्ये जसं
अ, ब, क, ड करण्यात आलं तोच मार्ग अवलंबता येईल. मराठ्यांसाठी जे अधिक आरक्षण करावे
लागेल त्याला राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३१ (क) नुसार नवव्या अनुसूचीमध्ये घटना दुरुस्ती
करून संरक्षण मिळवता येईल. या अनुसूचीत एकदा समावेश केला की त्याला न्यायालयात आव्हान
देता येणार नाही. महाराष्ट्रात आणि केंद्रात एकाच पक्षाचं सरकार आहे. त्यांची इच्छा
असेल तर त्यांना हे करता येईल. दक्षिणेकडच्या राज्यांमध्ये ६५ टक्क्यांहून अधिक आरक्षण
आहेच. हा प्रश्न मागच्या सरकारने भिजत ठेवला. मी स्वत: विधान परिषदेत १८ एप्रिल २०१३
रोजी मराठा आरक्षणावरील चर्चेत तामिळनाडूच्या धर्तीवर मराठा आरक्षणाचा निर्णय घ्या,
ही मागणी केली होती. पण पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं
आणि घटनात्मक आधार नसलेली राणे समिती नेमली. त्यातून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न भिजत पडला.
नवं सरकारही ती हिंमत दाखवत नाही.
प्रस्थापितांच्या शोषणाचा मराठा पहिला
बळी
मराठा
समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे की नाही? हे ठरवण्याचा मुद्दा
फक्त बाकी राहतो. विदर्भ आणि खान्देशातील कुणबी ओबीसींमध्ये समाविष्ट आहेत. कोकणातला
कुणबी हा पूर्णपणे वेगळा गट आहे. अति मागास आणि निम अस्पृश्यता वाट्याला आलेला असा
हा गट आहे. मराठवाड्यासह उर्वरित महाराष्ट्रातल्या बाकी मराठ्यांची स्थिती आज नेमकी
काय आहे? शैक्षणिकदृष्ट्या तो मागासलेला आहे. विद्यार्थ्यांची गळती खूप मोठी आहे. आरक्षण
नाही आणि पैशामुळे पुढे शिकताही येत नाही. शिक्षणाच्या खासगीकरणाने आणि व्यापारीकरणाने
उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहातून मराठा समाज कधीच फेकला गेला आहे. उद्ध्वस्त शेतीमुळे तो
कंगाल बनला आहे. अल्प भूधारक आणि हातावर पोट भरणारा वर्ग मोठा आहे. त्याची सामाजिक
पत काय आहे? प्रस्थापित वर्गाशी त्याचा फक्त रोटी व्यवहार आहे. बेटी व्यवहार होत नाही.
कर्जबाजारीप्रमाणामुळे आत्महत्त्या करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्याच्या पाठोपाठ
वाताहत झालेल्या कुटुंबांची संख्या आता लाखाहून अधिक आहे. मराठा समाजाचं हे वास्तव
केवळ जातीच्या उतरंडीवर तो कधीकाळी वर होता एवढ्यासाठी त्याला आरक्षणापासून दूर ठेवू
शकणार नाही. साखरसम्राट, शिक्षणसम्राट, गुत्तेदार, आमदार, खासदार आणि झेडपीतील प्रस्थापित
यांच्याकडे पाहून वंचित मराठा समाजाला न्याय नाकारता येणार नाही. या प्रस्थापितांच्या
शोषणाचा तर तो पहिला बळी आहे.
कुणबी
आणि मराठे हे वेगळे नाहीत. (कोकणातला कुणबी वगळून.) देशातलं पहिलं आरक्षण छत्रपती शाहू
महाराजांनी १९०२ साली लागू केलं. ब्राह्मण, कायस्थ, शेणवी आणि तत्सम उच्च जाती वगळून
सर्वांना त्यांनी पन्नास टक्के आरक्षण दिलं होतं. शाहू महाराज छत्रपती होते. परंतु
त्यांच्या संस्थानात मराठा समाजालाही पर्याप्त प्रतिनिधित्व नव्हतं. म्हणून मराठ्यांसह
सर्वच मागासवर्गीयांना त्यांनी आरक्षण दिलं.
पंजाबराव
देशमुखांचं विदर्भातल्या कुणव्यांनी ऐकलं म्हणून त्यांना आरक्षण मिळालं. सातवाहनांच्या
साडेचारशे वर्षांच्या राजवटीत प्रशासनात महारट्ट म्हणून सामिल झाले म्हणून मराठे झाले,
एरवी सारे कुणबीच. सदानंद मोरे म्हणतात, हातात तलावर असेल तेव्हा मराठा, नांगर असेल
तेव्हा कुणबी. खुद्द छत्रपती शिवरायांना पुरोहित वर्गाने क्षत्रियत्व नाकारलं. अफजल
खानाने छत्रपतींना ‘कुणब्यांचा छोरा’ म्हणून हिणवलं. छत्रपती शाहूंना ब्राह्मणांनी
वेदोक्त मंत्र नाकारले. बरे देवा कुणबी केलो, असं तुकाराम महाराज म्हणतात. कुळवाडी
कुणबी शेतकऱ्यांची कैफियत महात्मा फुलेंनी ब्रिटिश सरकारपुढे मांडली. शेतकऱ्यांच्या
पिळवणुकीच्या विरोधात शेठजी, भटजींच्या विरोधात आसूड ओढला. ब्रिटिश साम्राज्याच्या
राजपुत्राला शेतकऱ्याचं पागोटं नेसून म. फुले भेटायला गेले होते. ते पागोटं आता फाटलं
आहे.
मुख्यमंत्री
म्हणाले, मराठ्यांचा आक्रोश प्रस्थापितांच्या
विरोधात आहे. प्रकाश आंबडेकर म्हणतात, मोर्चे सरकारच्या विरोधात आहेत. अस्वस्थ मराठा
समाज प्रस्थापितांच्या विरोधात आहेच. म्हणून त्यांनी मोर्चात त्यांना पुढे येऊ दिलं
नाही. पाठी चालायला भाग पाडलं. पण मोर्चातला क्षोभ सरकारविरुद्ध अधिक आहे. या सरकारने
त्यासाठी खूप कारणं दिली आहेत. कोपर्डीची चार्जशीट अजून बनलेली नाही. सरकारने सत्तेवर
येताच शेतकऱ्याला जगवणाऱ्या सहकारी क्षेत्रावर घाव घातला. सहकारी कारखाने, बँका, कृषी
उत्पन्न बाजार समित्या सर्वच अडचणीत आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरच हल्ला झाला आहे.
शिक्षणसंस्थांवरचा हल्ला
या
सरकारने दुसरा हल्ला चढवलाय तो शिक्षण संस्थांवर. गेल्या वीस वर्षांत शिक्षणसम्राटांनी
काढलेली दुकानं सोडून द्या. त्यांना सरकारने हात लावलेला नाही. पण महाराष्ट्राला शिकवलं
ते गांधी, फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या विचारांनी उभ्या राहिलेल्या शिक्षण संस्थांनी.
कर्मवारी भाऊराव पाटील, डॉ. पंजाबराव देशमुख, डॉ. बापूजी साळुंखे यांनी या संस्था उभ्या
केल्या आहेत. रयतेने उभ्या केलेल्या संस्थांना चोर ठरवलं जात आहे. शिक्षकांना रोज अवमानित
केलं जात आहे. अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक उरणार नाहीत आणि विनाअनुदानित शाळांमधल्या
शिक्षकांना अनुदान मिळणार नाही, अशा दुहेरी संकटात महाराष्ट्राचं शिक्षण सापडलं आहे.
राज्याचे शिक्षणमंत्री तर आता गणित आणि इंग्रजीला पर्याय देऊ म्हणतात. इंग्रजी ही जगाची
भाषा. गणित ही विज्ञानाची, बाजाराची भाषा. तीच बहुजनांच्या मुलांना येणार नाही, अशी
व्यवस्था केल्यानंतर असंतोषाचा भडका उडणार नाही तर काय?
बळीराजा विपन्नतेच्या पाताळात
लोटला जात असताना सरकार पक्षाचे अध्यक्ष वामन जयंतीच्या शुभेच्छा देतात, तेव्हा नांगराचा
फाळ जमिनीत नाही, सरकारविरोधातच उगारला जाणार.
खासगीकरण,
उदारीकरण आणि जागतिकीकरण यामुळे उद्ध्वस्त झालेले जगभरातले समूह हिंसेचा आश्रय घेत
असताना महाराष्ट्रातला हा मोठा समाज गांधींच्या मार्गाने आंबेडकरांच्या संविधानातला
हक्क मागत असेल तर त्याला जातीयवादी ठरवायचं की त्याचं स्वागत करायचं?
(लेखक,
मुंबईचे शिक्षक आमदार आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)
पूर्वप्रसिद्धी
- लोकमत, मंथन रविवार दि. २ ऑक्टोबर २०१६
