लखनऊ में का बा ?

“समाजवादी अजेंड्याशिवाय भाजपला रोखता येणार नाही आणि घालवताही येणार नाही.”

हे मत आहे समाजवादी पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तरप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांचं. भाजप युपीच्या मार्गाने केंद्रात सत्तेत गेला. त्यांना युपीतूनच पायउतार करायला लावू, अखिलेश यादव ठाम विश्वासाने सांगत होते.

लखनऊचं खास आमंत्रण होतं. सपाचे महाराष्ट्र अध्यक्ष आमदार अबू आसिम आझमी गेले दोन महिने मागे होते. आझमी साहेब तसे जिद्दी. कर्मठ समाजवादी. त्यांच्या बेबाक वक्तव्याने कधी वाद होतो. पण अंतर्बाह्य निर्मळ माणूस. तितकाच प्रेमळ. ओठात आणि पोटात वेगळी भाषा नाही. विधिमंडळात गेल्या 20 वर्षात माझा हा अनुभव राहिला आहे. त्यांच्यासोबत म्हणून बुधवारी, 10 सप्टेंबर 2025 रोजी लखनऊला उतरलो.

लखनऊमधील डॉ. राममनोहर लोहिया ट्रस्टच्या दालनात अखिलेश यादव, अबू आझमी, ज्येष्ठ समाजवादी नेते राजेंद्र चौधरी या नेत्यांसोबत प्रदीर्घ चर्चा झाली. देशभर वेगवेगळ्या आघाड्यांवर विखुरलेल्या समाजवाद्यांशी अखिलेश यादव स्वतः बोलत आहेत. पक्ष, आघाड्यांची नावं वेगळी असली, विघटन आणि विखुरलेपण खूप असला तरीही समाजवादी विचारांची ताकद देशभर मोठी आहे. 100 ते 150 खासदारांचा ब्लॉक बनवण्याची ताकद आहे. प्रश्नांशी भिडतात समाजवादीच. त्यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल, सचोटीबद्दल विरोधकही शंका घेत नाहीत. अखिलेश यादव समाजवादी आंदोलनातलं सर्वात तरुण नेतृत्व आहे. नेताजी मुलायमसिंह यादव यांचा वारसा त्यांना आहे. ते पक्के लोहियावादी आहेत. त्यापेक्षा मधू लिमये आणि जनेश्वर मिश्रा यांचा प्रभाव अधिक आहे.

अखिलेश यादव यांनी सर्वात आधी चौकशी केली ती जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या कामगार संघटनांबद्दल. नुकत्याच मुंबईत झालेल्या बेस्ट पतपेढी निवडणुकीत बेस्ट वर्कर्स युनियनने भाजप आणि उबाठा सेना या दोघांनाही हरवल्याची कल्पना त्यांना होती. मुंबईतल्या कामगारांमधील समाजवादी प्रेरणेचं त्यांना कौतुक वाटत होतं. ''महाराष्ट्रातील कामगार चळवळीने, नेत्यांनी देशातील समाजवादी आंदोलनाला खूप काही दिलं आहे'', अखिलेश यादव सांगत होते.

महाराष्ट्रातील समाजवादी नेत्यांची आठवण निघाली. अखिलेशजी म्हणाले, ''सामाजिक न्यायाच्या बहुतांश चळवळी महाराष्ट्रात झाल्या. या चळवळींनी नेहमीच देशाला नवीन दिशा आणि प्रेरणा दिली आहे.''

पण त्यांना एक प्रश्न पडला होता. महाराष्ट्रात चळवळींचा इतका मोठा इतिहास असूनही इथे समाजवादी किंवा सामाजिक न्यायाचं राजकारण का उभं राहू शकलं नाही ?

फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या विचारांचा उल्लेख आपसूक होता. अचानक अखिलेशजीनी बेल मारली आणि आपल्या सहकार्‍याला म्हणाले, ''कपिल जी को हम ने बनाई हुई सावित्रीबाई फुले की मूर्ती भेट देते है ।'' ब्राँझची मूर्ती होती ती. खूप जड पण खूपच सुंदर.

अखिलेशजी मुख्यमंत्री असताना 1 लाख 78 हजार शिक्षा मित्रांना कायम करण्याचा निर्णय झाला होता. महाराष्ट्रातील वस्तीशाळा शिक्षकांचा प्रश्न मी सभागृहात आणि रस्त्यावर लावून धरला. त्या प्रयत्नांतून ते कायम झाले होते. त्याच धर्तीवर युपीमध्ये तोडगा कसा काढता येईल, त्यासाठी स्वत: अखिलेशजी आणि तत्कालीन शिक्षणमंत्री रामगोविंद चौधरी यांनी मला 2015 मध्ये लखनऊमध्ये बोलावून घेतलं होतं. त्यावेळी शिक्षक भारतीच्या वतीने सावित्रीबाई फुले आणि फातिमा शेख यांचं चित्र अखिलेशजींना आम्ही भेट दिली होती. त्याची आठवण निघाली. अखिलेशजींनी विचारलं, ''त्या फोटोशी सावित्रीबाईंची मूर्ती जुळतेय ना ?''
''त्यातल्याच फोटोवरून फातिमाबींचीही प्रतिमा आम्ही तयार करतो आहोत'', हे सांगायला ते विसरले नाहीत.

''देशातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील चळवळींची एकजूट व्हायला हवी'', असे ते सांगत होते. पण चर्चा फक्त एवढीच मर्यादित नव्हती. जगभरच्या समाजवादी अजेंड्याच्या पुनर्शोधाची आणि राजकीय पुनर्गठनांच्या घडामोडींची चर्चा निघाली.

George Monbiot आणि Peter Hutchison यांच्या Invisible Doctrine या नव उदारमतवादावरील पुस्तकाचा संदर्भ आला. Thomas Piketty यांच्या Time for Socialism या पुस्तकाबाबतही अखिलेश यादव यांनी विचारलं.

''महाराष्ट्रात यावर काही चिंतन होतंय का ?'' असा प्रश्न त्यांनी विचारला. ''नवीन काही पुस्तकं असतील तर मला पाठवा,'' असंही ते म्हणाले.

प्रा. नीरज हातेकर व अन्य काही यावर लिहिताहेत. ते पाठवतो, असं मी त्यांना त्यांना संगितलं.

''महाराष्ट्र आणि गुजरातची थोडी जरी साथ युपीला मिळाली तरी आपण देशात सत्ताबदल घडवू शकतो'', असं गणित त्यांनी मांडलं.

''भाजप यूपीच्या रस्त्याने केंद्रात सत्तेवर आली आहे. त्यांना यूपीमधूनच घालवू'', असं सांगताना अखिलेशजींच्या चेहऱ्यावर ठाम विश्वास जाणवत होता.

देशासमोर आरएसएसचे संकट मोठे आहे. आणि या संकटाचा सामना फक्त समाजवादीच करू शकतात. त्यासाठी अखिलेश यादव यांनी पुढे येऊन समाजवादी एकजुटीचा कार्यक्रम हाती घेतला पाहिजे, असं मी त्यांना सुरवातीलाच म्हणालो. त्यावर ते म्हणाले, ''फक्त मधु लिमये यांनी आणि मुलायमसिंह यादव यांनी हा संघाचा धोका ओळखला होता.''

ते प्रामाणिकपणे मधु लिमये यांचं योगदान नोंदवत होते. त्यांच्या खुर्चीच्या मागे ज्या महापुरुषांचे फोटो लावले होते, त्यात मधु लिमये होते.

बैठकीत उपस्थित असलेले ज्येष्ठ समाजवादी नेते राजेंद्र चौधरी यांनी यासंदर्भात महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, ''साने गुरुजी आणि एस. एम. जोशी यांनी आर. एस. एस. ला काऊंटर करण्यासाठी राष्ट्र सेवा दलाची स्थापना केली होती. मात्र राष्ट्र सेवा दल उत्तर भारतात वाढवण्यात आम्ही कमी पडलो. सेवा दल वाढलं पाहीजे.''

मराठवाड्यातील अजित शिंदे हे तरुण कार्यकर्ते सध्या राष्ट्र सेवा दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. आणि अतिशय ताकदीने देशभर सेवा दल वाढीसाठी काम करत असल्याची माहिती मी त्यांना दिली. ते मुंबईत आणि दिल्लीत एक कार्यक्रम घेत आहेत, त्यासाठी तुम्हाला वेळ काढावा लागेल, असं अखिलेशजी आणि चौधरी दोघांनाही सांगितलं. 

''जरूर आयेंगे.'' ते म्हणाले.

- कपिल पाटील
अध्यक्ष, हिंद मजदूर किसान पंचायत, महाराष्ट्र राज्य

***

जन (अ) सुरक्षा संयुक्त मंजुरी

गर्दीत गारद्यांच्या सामील रामशास्त्री
कवी सुरेश भटांची ही गझल आहे. मराठीच्या प्रश्नावर गर्दी उसळल्यापासून या ओळीचा पुन्हा पुन्हा अनुभव येतो आहे. ताजा अनुभव आहे, जनसुरक्षा विधेयकाचा.

मला एका प्रख्यात युटयूबर मित्राने विचारलं, ''विरोधकांना खिशात घातलं काय ?''

जनविरोधी विधेयकावर विरोधकांनी सपशेल मान टाकल्यानंतर कुणालाही हा प्रश्न पडेल. कुणाला खिशात टाकण्याचा किंवा कुणाचे खिसे गरम करण्याचा हा प्रश्न नाही. ही सोपी उत्तरं झाली. राजकीय, सामाजिक आकलन आणि अजेंडा सारखा असेल तर खिशात टाकण्याची आणि खिसा गरम करण्याची आवश्यकता उरत नाही.

वैधानिक प्रक्रिया, वैधानिक आयुधं आणि वैधानिक फलनिष्पत्ती माहीत नसलेले रामशास्त्री कधी फसतात. कधी त्या गर्दीत सामील होतात.

हिंदी : ठाकरे सरकारचाच निर्णय
हिंदी सक्तीचा मुद्दा महत्त्वाचा होताच. राज ठाकरे यांनी त्यावर राळ उठवल्यानंतर त्या गर्दीत सामील होण्यापासून कुणाचीही मुक्तता नव्हती. भाषेच्या सक्तीचं समर्थन कुणीच करू शकत नाही. अन्य भाषिकांच्या आर्थिक वर्चस्वात हरवलेला मराठी चाकरमानी उसळला नसता तर नवलच होतं. हिंदी सक्तीचा निर्णय ज्या मोठ्या भावाने घेतला होता, त्याने मग सक्तीच्या विरोधात मैदानात उतरण्याची संधी घेतली. हा निर्णय उद्धव ठाकरे यांनीच घेतला, हे गर्दीत सामील झालेल्या रामशास्त्रींना खरं वाटत नाही. गर्दीच्या धुरळ्यात आणि गोंगाटात ना दिसत ना ऐकू येत. उलट असा आरोप म्हणजे शिंदे - फडणवीसांची बाजू घेण्यासारखं त्यांना वाटणं स्वाभाविक आहे.

भाजप - सेना - एनसीपी सरकारच्या भूमिकेचं समर्थन करण्याचा प्रश्नच नाही. हिंदी सक्ती हा हिंदू - हिंदी - हिंदुस्थान (हिंदूराष्ट्र) या संघाच्या अजेंडयाचा भाग आहे. या अजेंडयाच्या फक्त हिंदी सक्तीला आपला विरोध असल्याचे, उद्धव ठाकरे आता सांगत आहेत. हिंदू आणि हिंदुस्थान (हिंदूराष्ट्र) मान्य असल्याचं त्यांनी स्वत:च म्हटलं आहे. पण मुळात हिंदू - हिंदी - हिंदुस्थान (हिंदूराष्ट्र) हाच ज्या NEP 2020 चा उद्देश आहे, त्याला जशीच्या तशी मान्यता ठाकरे सरकारने दिली होती. हे तितकंच खरं.

मुळात NEP 2020 ला तामिळनाडू प्रमाणे महाराष्ट्रातील त्यावेळच्या आघाडी सरकारने विरोध करायला हवा होता. शिक्षण हा समवर्तीत सूचितील विषय असल्यामुळे राज्याचे स्वतंत्र शिक्षण धोरण ठरवण्याचा अधिकार प्रत्येक राज्याला आहे. सनातन मूल्यांचा जयघोष, खासगीकरण आणि हिंदी - संस्कृतची सक्ती या तीन खांबावर उभं असलेलं हे नवीन शिक्षण धोरण पूर्णपणे फेटाळण्याची आवश्यकता होती. मी स्वत: विधान परिषदेत आमदार असताना, ही मागणी एकदा नाही तीनदा केली. NEP 2020 स्वीकारणार असाल तर आघाडीशी नाते तोडावं लागेल, असा इशाराही शेवटच्या भाषणात दिला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. उदय सामंत उच्च शिक्षणमंत्री आणि वर्षा गायकवाड शालेय शिक्षणमंत्री. तामिळनाडूला समग्र शिक्षाचा निधी मिळाला नाही. महाराष्ट्राला मिळाला.

माशेलकर कमिटीची शिफारस ?
ठाकरे सरकारने NEP 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी माशेलकर कमिटी नेमली होती. (Make suitable recommendations for its implementation in the State of Maharashtra.) या माशेलकर कमिटीच्या अहवालात त्रीभाषा सूत्र मान्य करत हिंदी पहिलीपासून सक्तीची करण्याची शिफारस केली आहे. पहा -

Recommendations

8.1 The 3 Language Formula - English / Marathi in Schools

English and Hindi as second language in the school should be introduced right from the 1st standard...

2. At the same time, Teaching of English and Hindi as second language should be made compulsory right from 1st standard to 12th standard (or equivalent), and if necessary also during three / four years of college education.
(Implementation of NEP 2020 Page No. 69 & 70)

हिंदीची शिफारस कुणी घुसडली ?
हिंदी सक्तीची ही शिफारस मुळात माशेलकर कमिटीची नाही. हिंदी सक्तीचा सल्ला माशेलकर कमिटीने नेमलेल्या तज्ञांच्या उपसमितीने सुद्धा दिलेला नाही. वरच्या ज्या ओळी आहेत या languages and arts संबंधीच्या अंतिम मसुदयात नव्हत्याच मुळी. तो संबंध मसुदा वाचला की या ओळी अप्रस्तुतपणे कशा घुसडण्यात आल्या आहेत, हे चाणाक्ष वाचकाच्या लगेच लक्षात येईल. विस्तार भयास्तव या लेखात मराठी आणि त्याचबरोबर इंग्रजीचं महत्त्व विषद करणारा तो आठ पानी मजकूर देता येत नाही. वाचकांनी तो मूळ अहवाल download करून जरूर वाचावा म्हणजे या वरच्या ओळी कशा घुसवल्या आहेत, हे संदर्भ आणि भाषेवरुन तुम्ही ओळखू शकाल.

मग या ओळी घुसवल्या कुणी ? नितीन पुजार हे माशेलकर कमिटीचे सदस्य, कला आणि भाषा विभागाचे काम पाहत होते. ते सांगू शकतील. आपल्या नेत्याला खूश करण्यासाठी त्यावेळच्या सरकारमधल्या उपनेत्याने या ओळी घालायला भाग पाडलं. मुंबई महानगरपालिकेत इतर बोर्डाच्या शाळा आणि हिंदी यांचा प्रयोग करणाऱ्या नेत्याची री ओढण्यासाठी हा हिंदी सक्तीचा प्रयोग घुसडण्यात आला. माशेलकर कमिटीच्या मसुदयात मराठीचा आग्रह आहे. इंग्रजी अभावामुळे मराठी बहुजनांच्या झालेल्या नुकसानीचाही हिशोब मांडलेला आहे. इंग्रजी महाराष्ट्रात तिसरी भाषा होती. (आहे.) विनाअनुदानित किंवा सेल्फ फायनान्समुळे झालेलं नुकसानही माशेलकर कमिटीने नोंदवलं आहे. (An Uncertain Glory: India and Its Contradictions : Jean Dreze & Amartya Sen या पुस्तकात यापूर्वीच याची चिकित्सा झाली आहे.) त्यामुळे दोष माशेलकर कमिटीचा नाही. या कमिटीने इंग्रजी व मराठीची चर्चा केली आहे. हिंदीची तर चर्चाही नाही. मग सक्ती आली कशी? दोष लाडक्या नेत्याचा आणि त्याच्या उपनेत्याचा आहे.

हिंदुत्वाचा अजेंडा
माशेलकर कमिटीने अत्यंत महत्त्वाचं काम केलं ते म्हणजे, NEP 2020 चं संस्कृतच्या आडून येणारं धार्मिक शिक्षण नाकारलं. हिंदूराष्ट्राचा छुपा अजेंडाच या कमिटीने नाकारला. त्याबद्दल या कमिटीचे प्रमुख प्रख्यात शास्त्रज्ञ रघुनाथ माशेलकर यांना श्रेय दिलं पाहिजे. त्यांनी अहवालात निसंदिग्धपणे म्हटलं आहे –

Further, the teaching of religious philosophy contained in Sanskrit should not be mainstreamed under the Education policy. If this happens, it would mean teaching of one religion in educational Institutions, which is specifically prohibited by Constitution under article 28 (1). Teaching of one religion under the protection of teaching of language would be unconstitutional.
(Implementation of NEP 2020 Page No. 72)

कागदपत्रं खोटं बोलत नसतात. त्यावेळचे मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री यांनी हे वाचलं होतं की नाही, माहीत नाही ? हिंदूराष्ट्राचा हिंदुत्ववादी अजेंडा आजही ते नाकारत नाहीत. आघाडी सरकारचं नेतृत्व करताना ते सर्व देशभक्त बांधवांना आणि भगिनींना आवाहन करत होते, आता डोममध्ये भाषणाची सुरवात त्यांनी पुन्हा, 'मराठी हिंदू बांधवांनो आणि भगिनींनो' अशी केली. याचा अर्थ मराठी भाषिक बौद्ध, ख्रिस्त आणि मुस्लिम या तिघानांही त्यांनी वगळून टाकलं आहे. अर्थात दोन भावांच्या गुणाकारात या वजाबाकीने त्यांना काही फरक पडत नाही.

विरोधकांच्या मदतीने जन(अ)सुरक्षा
जनसुरक्षा विधेयक तर विरोधी पक्षातील दिग्गजांच्या मदतीनेच पास झालं आहे. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अत्यंत कृतज्ञतेने विरोधी पक्ष सदस्यांनी डिसेंट नोटही जोडली नाही, याबद्दल आभार आणि समाधान व्यक्त केलं.

महत्त्वाचं विधेयक वादग्रस्त ठरत असेल तर ते विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील निवडक सदस्यांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवलं जातं. जनसुरक्षा विधेयकाची चिकित्सा करण्यासाठी नेमलेल्या संयुक्त समितीवर सत्ताधारी सदस्यांच्या व्यतिरिक्त विरोधी पक्षातले दिग्गज नेते होते.

नावं पहा -

> जयंत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, एनसीपी (शप)

> नाना पटोले, माजी प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस

> भास्कर जाधव, गटनेते, शिवसेना (उबाठा)

> विजय वडेट्टीवार, गटनेते, काँग्रेस

> जितेंद्र आव्हाड, एनसीपी (शप)

> अजय चौधरी, शिवसेना (उबाठा)

> सतेज ऊर्फ बंटी पाटील, गटनेते, काँग्रेस

> शशिकांत शिंदे, एनसीपी (शप)

> सुनील शिंदे, शिवसेना (उबाठा)

आणि विशेष निमंत्रित –

> अंबादास दानवे, विधान परिषद विरोधी पक्ष नेता (शिवसेना उबाठा)

इतके मोठे नेते समितीवर होते. समितीवर जाण्यामध्ये त्यांचा उत्साह होता की मुख्यमंत्र्यांची हुशारी ? हा भाग वेगळा.

समितीत काय घडलं ?
या सदस्यांनी विधेयकावर आक्षेप घेतले नसतील का ? जरूर घेतले. पण डिसेंट नोट जोडण्याची हुशारी दाखवली नाही. राजकारण हा गंभीर विषय असतो, याचं भान सतत बाळगावं लागतं. वैधानिक प्रक्रिया आणि वैधानिक आयुधे यांच्याबाबत गांभीर्य नसेल, गाफीलपणा असेल तर काय होतं, त्याचा हा आरसा आहे.

सरकारच्या मूळ प्रस्तावित विधेयकात शीर्षक आणि हेतुवाक्य पुढील प्रमाणे होते -

संपूर्ण शीर्षकामध्ये :-
"व्यक्ती आणि संघटना यांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी विधेयक".

हेतुवाक्यामध्ये :-
" ज्याअर्थी, व्यक्ती आणि संघटना यांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी नवीन कायदा अधिनियमित करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या पंचाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे".

या शीर्षक आणि हेतू वाक्यात बदल करण्यात आला. कारण हेतु शहरी नक्षलवाद्यांच्या बंदोबस्ताचा असल्याचं सांगण्यात आलं. सर्वसामान्य व्यक्ती आणि संघटनांना त्रास नको, या आक्षेपानंतर बदल आला आणि डाव्या कडव्यांचा समावेश झाला. कडव्या उजव्यांची, सनातनची सुटका झाली.

नक्षलवादी (?) कपिल पाटील
मूळ शीर्षकात बदल करण्याची आवश्यकता नव्हती. खरं तर या नव्या कायद्याचीच गरज नाही. हिंसाचार आणि नक्षलवाद / माओवाद यांचं समर्थन कुणीही लोकशाहीवादी करणार नाही. पण काँग्रेस, दोन्ही राष्ट्रवादी, दोन्ही शिवसेना आणि भाजप यांची डाव्या राजकारणाबद्दलचं आकलन एक आहे. मी स्वत: त्याचा अनुभव घेतला आहे.

खुद्द आर. आर. पाटील मुख्यमंत्री असताना माओचं चरित्र विकत घेतलेल्या चार मुलांना नागपुरात अटक झाली होती. माओवादी म्हणून पोलिसांनी त्यांना खूप मारलं होतं. सांगली, कोल्हापूरची ती मुलं होती. सभागृहात हा प्रश्न मी उपस्थित केला तेव्हा आर. आर. आबांसह सगळं सभागृह माझ्या विरोधात होतं. सभापती शिवाजीराव देशमुख मदतीला धावले. आर. आर. आबांच्या मतदार संघातील शेतकऱ्यांची पोरं होती. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आबांनी मला बोलावलं आणि त्याच रात्री त्या मुलांच्या सुटकेचा आदेश निघाला.

दुसरा प्रसंग भाजप - शिवसेना सरकारमधला. मला थेट नक्षलवादी ठरवण्यात आलं होतं. टाइम्स ऑफ इंडियात गडचिरोलीची बातमी होती. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात आक्षेप घेतला. त्यातलं राजकारण कळताच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मला नक्षलवादी ठरवणाऱ्या अधिकाऱ्याचीच बदली केली. अन्यथा पुढची तीन - साडेतीन वर्ष जेलमध्ये राहिलो असतो.

विधेयकातला बदल
असो विषयांतर झालं. पुन्हा विधेयकाकडे येऊ. संयुक्त चिकित्सा समितीने विधेयकात बदल केला. तो पुढीलप्रमाणे –

''समितीच्या बैठकीमध्ये असे ठरले की, विधेयकाच्या उपरोक्त "संपूर्ण शीर्षक" व "हेतूवाक्य" या संदर्भात समितीच्या बैठकीत विचारविनिमय करण्यात येऊन त्यानुषंगाने शहरी नक्षलवाद संपविणे हे विधेयकाचे उद्दिष्ट असून विधेयकाच्या शीर्षकामध्ये अधिक सुस्पष्टता येण्यासाठी विधेयकाच्या संपूर्ण शीर्षकामध्ये "कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी विधेयक" अशी सुधारणा समितीने प्रस्तावित केली. त्यानुसार त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.

तसेच विधेयकाच्या हेतूवाक्यातील व्यक्ती आणि संघटना या शब्दामध्ये अधिक सुस्पष्टता येण्यासाठी तसेच सदरहू कायदा कशासाठी करण्यात येत आहे, यामध्ये सुस्पष्टता येण्यासाठी विधेयकाच्या हेतूवाक्यामध्ये "ज्याअर्थी, कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांमुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था धोक्यात येत आहे आणि अशी कृत्ये, कायद्याची अंमलबजावणी करण्यामध्ये व सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यामध्ये हस्तक्षेप करतात;

आणि ज्याअर्थी, कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी नवीन कायदा अधिनियमित करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या पंचाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे." अशी सुधारणा समितीने प्रस्तावित केली. त्यानुसार त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.''

उजवे सुटले, डावे अडकले
मूळ विधेयक असतं तर उजवेही अडकले असते. ते सुटले. आणि डावे अडकले. खरं तर विधेयकात जो बदल हवा होता तो शीर्षक आणि हेतू वाक्यापेक्षा बेकायदेशीर कृत्य याचा अर्थ सांगणाऱ्या पहिल्या चार तरतुदींमध्ये. त्या चारही तरतुदी वगळण्याची आवश्यकता होती. विद्यमान कायदे त्यासाठी पुरेसे आहेत. सार्वजनिक सुव्यवस्था, शांतता व प्रशांतता यास धोका किंवा संकट निर्माण करणे, हस्तक्षेप करणे, किंवा हस्तक्षेपाचा कल निर्माण करणे, विधीद्वारा स्थापन संस्था आणि सरकारी कर्मचारी, लोकसेवक यांच्यात हस्तक्षेप करणे. या त्या तरतुदी वगळण्याची लेखी सूचना समितीमध्ये कुणी दिली की नाही ? स्पष्ट होत नाही. विधेयक पास झाल्यानंतर काही संघटनांनी दिलेले निवेदन विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष सदस्यांनी असहमती पत्र म्हणून सभापतींना सादर केले. पेशंट मेल्यावर त्याला पाणी पाजल्यासारखे आहे. आश्चर्य म्हणजे या पत्रावर सभागृहाचे सदस्य असलेले उद्धव ठाकरे यांची सही नाही. विधेयकावर भाषण केले नाही. विरोधात मतदान केले नाही. बाहेर जाऊन ते मीडियाच्या बूम समोर मात्र बोलले. याला काय अर्थ आहे ! किमान जाणकार अनिल परब यांनी आपल्या नेत्याची अनभिज्ञता दूर करायला हवी होती.

नक्षलवाद आणि माओवादाच्या विरोधातले कायदे काही कमी नाहीत. जनसुरक्षा कायद्याची गरजच नाही. हे जनविरोधी असुरक्षा विधेयक आहे. युएपीए कायद्याखाली उमर खालिद गेली पाच वर्ष तुरुंगात आहे. त्याचा कोणताही अपराध नाही. कोणतीही ट्रायल नाही. त्याच्यासाठी संसद कधी बंद पडली नाही. सरकार लाठ्या चालविल तर तिरंगा हातात घ्या. ते गोळ्या घालतील तर संविधान छातीशी धरा. असा गांधींचा अहिंसक प्रतिकार सांगणारा आपला अमरावतीचा उमर खालिद अजून गजाआड आहे. त्याची आई काल त्याला भरल्या अश्रूंनी गजाआडून भेटत होती तेव्हा महाराष्ट्र विधीमंडळात जन(अ)सुरक्षा विधेयक पास होत होतं. अन्याय आणि असंतोषाचा आवाज बनणाऱ्या कार्यकर्त्यांपुढे आता दोनच पर्याय आहेत, उमरच्या मार्गाने जायचं किंवा गप्प बसायचं.

> कपिल पाटील
अध्यक्ष, हिंद मजदूर किसान पंचायत, महाराष्ट्र राज्य

***

तामिळनाडूची लढाई ही भारतीयत्वाची लढाई

सुप्रीम कोर्टाने जोरदार तडाखा दिला आहे. विधिमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकांवर शिक्कामोर्तब करण्याचे टाळण्याची तमिळनाडूच्या राज्यपालांची कृती 'घटनाबाह्य' ठरवली आहे. स्टॅलिन पहिली लढाई जिंकले आहेत. पण मुद्दा राज्यपालांना लगाम घालण्यापुरता मर्यादित नाही.

मजबूत केंद्रीय सत्ता की स्वायत्त राज्यांचं फेडरेशन हा वाद संविधान सभेपासून सुरू आहे. संविधानकर्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि मौलाना हसरत मोहानी यांच्यात संविधान सभेत याच मुद्द्यावर ठिणगी पडली होती.

तेव्हा मुद्दा 'युनियन ऑफ स्टेट्स' की 'फेडरेशन ऑफ स्टेट्स' या शब्द प्रयोगाचा होता. त्याहीपेक्षा मजबूत केंद्रीय सत्तेच्या अंकित राज्यांची स्वायत्तता गमावण्याचा होता. ब्रिटिश पूर्व भारत संस्थानिकांच्या राज्यांनी विभागलेला होता. स्वातंत्र्य मिळालेल्या भारताची एकता आणि अखंडता संविधानाने बांधताना संविधान सभेपुढे संस्थानिकांची राज्यं आणि भाषिक प्रांत यांच्यातील पारंपारिक विभागणी सांधण्याचं आव्हान होतं.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्याचवेळी नि:संदिग्धपणे स्पष्ट केलं होतं की,
“The Union is not a league of States, united in a loose relationship; nor are the States the agencies of the Union, deriving powers from it. Both the Union and the States are created by the Constitution; both derive their respective authority from the Constitution. The one is not subordinate to the other in its own field... the authority of one is coordinate with that of the other”.

एक गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे, भारतीय संविधानात कुठेही केंद्रीय सत्ता किंवा केंद्र सरकार असा शब्द प्रयोग नाही. ब्रिटिशांनी निर्माण केलेल्या “निरंकुश’’ केंद्रीय सत्तेला तिलांजली देत भारतीय प्रजासत्ताक निर्माण करताना आपण संघराज्य निर्माण केलं. (Union of States.) राज्यांच्या स्वायत्ततेवर आणीबाणी पूर्व काळात राज्य घटनेतील कलम 356 चा वापर करत अनेकदा हल्ले झाले आहेत. आणीबाणीच्या विरोधात 1977 नंतरच्या जनक्रांतीनंतर मागच्या 37 ते 40 वर्षात असे हल्ले करण्याची हिम्मत अभावानेच झाली. आणीबाणीच्या काळात देश एक तुरुंग बनला होता हे खरं. गेल्या दहा वर्षात राज्य घटनेतल्या मूलभूत गाभ्यावर आणि सांविधानिक संस्थांवर त्याहीपेक्षा अधिक हल्ले झाले. आज व्यक्तींचं मूलभूत स्वातंत्र्य, समता आणि धर्मनिरपेक्षता जितकी पणाला लागली आहे, तितकीच राज्यांची स्वायत्तता संकटात आली आहे.

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी हे संकट ओळखलं आणि त्याला आव्हान दिलं. तामीळनाडूच्या प्रश्नाकडे नेहमीच भाषिक वाद किंवा अलगाववादी दृष्टीकोनातून पाहिलं जातं. पण हा दृष्टिकोन खुद्द तामीळनाडूने कधीच निकालात काढला आहे. के. कामराज, सी. एन. अण्णादुराई आणि एम. करुणानिधी यांनी भारताचं संघराज्य हे “Indestructible” असल्याचे आपल्या कृतीतून आणि इतिहासातून दाखवून दिलं आहे.

स्टॅलिन यांनी दोन प्रश्न उपस्थित केले आहेत. डीलिमिटेशनचा आणि दुसरा हिंदी भाषा सक्तीचा. डीलिमिटेशनचा मुद्दा लोकांच्या लक्षात येतो आणि पटतोही. दक्षिणेकडच्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण केलं. देशाच्या विकासात महत्त्वाचं योगदान दिलं. त्यांची लोकसंख्या कमी झाली म्हणून त्यांचा हिस्सा कमी करणं, हे अन्यायकारक आहे. उत्तरेकडच्या लोकांना सुद्धा हे पटावं. पण मुद्दा हिंदी भाषा सक्तीचा आहे.

स्टॅलिन यांनी सत्तेवर आल्यानंतर अनेक मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हिंदी भाषेने उत्तरेकडच्याही 25 पेक्षा जास्त भाषा गिळल्या आहेत. त्या भाषांची स्वायत्तता, स्वतंत्र ओळख आणि भारतीय संस्कृतीत त्यांनी दिलेलं समृद्ध योगदान कसं संपवलं, हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे भाषातज्ज्ञ पद्मश्री डॉ. गणेश देवी यांनी जनगणेतूनच शेकडो भारतीय भाषांना कसं हद्दपार केलं गेलं, हे यापूर्वीच दाखवून दिलं आहे.

हडप्पा संस्कृतीतील भाषा वाचून दाखवणाऱ्यांसाठी स्टॅलिन यांनी 1 मिलियन डॉलरचे बक्षिस जाहीर केलं आहे. राखीगढीत सापडलेल्या स्त्रीच्या सांगाड्याने "आसिंधु सिंधु पर्यन्ता यस्य भारतभूमिका" द्रविड भारताच्या इतिहासाची आहे हे पुन्हा समोर आलं आहे. पेरियार, करुणानिधी ते अगदी स्टॅलिन पर्यंतच्या भूमिकांना राखीगढीतून आणि हडप्पा लिपीतून मोठे समर्थन मिळणार आहे.

स्टॅलिन यांनी हिंदी भाषेला नव्हे तर सक्तीला विरोध केला आहे. महाराष्ट्रातील मनसे किंवा शिवसेना एकाबाजूला आणि तामिळनाडूतील द्रविड चळवळ दुसऱ्या बाजूला. यांच्यात मोठं अंतर आहे. तामिळनाडूत हिंसेला आणि द्वेषालाही जागा नाही. मध्ये एकदा दक्षिणेत बिहारींच्या मारहाणीची अफवा पसरली होती. पण स्वत: स्टॅलिन यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे पुन्हा तसा आरोप झाला नाही.

हिंदी भाषेने हिंदुस्थानी नाकारली. उत्तरेकडच्या अनेक प्रदेश भाषा संपवल्या. महाराष्ट्राला स्वत:ची मोडी लिपी होती, ती महाराष्ट्रानेच संपवली. ज्या भारतीय भाषांनी आपली जुनी लिपी टिकवली आहे, त्यांचं आणि अगदी मोडी लिपीचंही साधर्म्य दक्षिणेतील तमिळ भाषेशी अधिक आहे.हिंदी आणि देवनागरीने केलेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर तमिळ भाषेतील रुपयाचं चिन्ह पाहिलं की अनेक प्रश्नांचं उत्तर मिळतं.

महाराष्ट्रात देवनागरीने मोडी लिपी गिळून टाकली आणि हिंदुत्ववादी राजकारणाने मराठी भाषिकांच्या राजकारणाचा बळी घेतला. तामिळनाडूत मात्र तसं झालं नाही. कारण तिथलं राजकारण तर्कशुद्ध आणि अवैदिक विचारधारेवर वर उभं आहे. सनातनी हिंदुत्ववादी राजकारणाला पेरियार आणि द्रमुक राजकारणाचा सैद्धांतिक विरोध होता. ही भूमिका स्टॅलिन यांनी कधी पातळ होऊ दिली नाही, ही त्यांची जमेची बाजू आहे.

हिंदी, हिंदू, हिंदुत्व या सावरकरी आणि 'देव'नागरी संकृतायझेशनला स्टॅलिन यांचा विरोध आहे. वन नेशन, वन लँग्वेज, वन कल्चर आणि वन रिलीजन या अजेंड्याने भारताची बहुविविधता संकटात आली आहे. भिन्न वंश, रंग, भाषा, धर्म, जात, वेशभूषा आणि खाद्यसंस्कृती हे, या देशाचं वैशिष्ट्य आहे. खासियत आहे. एक वर्ण, एक वंशांच्या शुद्धतेची भाषा हिटलरने जशी केली होती, तशी गोळवलकरांचीही होती.

भिन्न धर्मीयांनाच नव्हे तर भिन्न भाषा, संस्कृतीच्या सर्व समूहांना एका रंगाने रंगून जा, अन्यथा दुय्यम नागरिकत्व स्वीकारा ही हिंदुत्वाची अट आहे. हिंदुत्व म्हणजे Hinduism नाही. हिंदू ही संकल्पना भूकेंद्रीत आहे. धर्माधारीत आहे. आणि परंपराधारीत सुद्धा आहे. हिंदुत्व मात्र पूर्णत: राजकीय संकल्पना आहे, जी द्वेषावर आणि भेदावर उभी आहे. आरएसएसचे गुरू गोळवलकर त्यांच्या "We or our Nationhood Defined" या पुस्तकात, ते सर्व लोक जे हिंदू वंश, धर्म, भाषा (संस्कृत भाषेचा परिवार) या परिघात येत नाहीत, त्यांना 'गद्दार' आणि 'राष्ट्रीय हिताचे शत्रू' मानतात.

संस्कृत परिवाराच्या बाहेरची भाषा बोलणारे, आर्य वंशाचे नसणारे, ते द्रविड असोत की तामिळ भाषा बोलणारे ते या व्याख्येत येत नाहीत. जणू विंध्य, गोदावरी पलीकडच्या आडव्या रेषेबाहेरील अशा सर्वांना हिंदू राष्ट्राच्या व्याख्येत राष्ट्रीय हितशत्रू मानतात. त्याविरोधात तामिळनाडूची लढाई आहे. संस्कृत परिवाराच्या बाहेर असलेले पाली, मगधी, शौरसेनी आणि महाराष्ट्री या प्राकृत परिवाराच्या बाजूने उभे आहेत. म्हणून ती भारतीयत्वाची लढाई आहे. केवळ तामिळनाडूसाठी नाही देशातील सगळ्याच राज्यांसाठी स्टॅलिन मोठी लढाई लढत आहेत.

'दी युनियन ऑफ स्टेटस'चा एल्गार करत राज्यांच्या स्वायत्ततेचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाने उचलून धरला आहे. देशातील स्वतंत्र ओळख असलेल्या असंख्य भाषिक, वांशिक आणि धार्मिक समूहांसाठी स्टॅलिन यांनी नवी आशा आणि उमेद निर्माण केली आहे.

- कपिल पाटील
माजी सदस्य, महाराष्ट्र विधान परिषद
kapilhpatil@gmail.com

***

पूर्व प्रसिद्धी - लोकसत्ता (वेब) दि. 17 एप्रिल 2025 

https://www.loksatta.com/sampadkiya/features/battle-in-tamil-nadu-by-mk-stalin-is-battle-for-indianness-mrj-95-5025347/ 

पैशाने पोखरलेली निवडणूक पद्धत आणि Proportionate representation ची गरज

धारदार बनलेल्या धर्मसंघर्षांना बोथट करण्याची, परस्पर अस्तित्त्व आणि भागीदारी मान्य करण्याची शक्यता प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वातच मिळू शकते. 

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या निवडणुकीत कोटी कोटींची उड्डाणं झाली. चर्चा दबक्या आवाजात नाही, उघड होत होती. आमदार खरेदी नव्हे आमदारांच्या मतं खरेदीसाठी कोटींची बोली लावली जात होती. याचं अनेकांना आश्चर्य वाटेल. नवीन काहीच नाही. आकडा फक्त फुगत चालला आहे.

आमदारांच्या एका मताची ही किंमत. सामान्य मतदाराची किती असेल ?

विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदार संघातही पैसे वाटपाची चर्चा राजकीय दालनांमध्ये उघडपणे ऐकू येत होती. मताला 5 हजार, 7 हजार आणि 10 हजार असे रेट तीन उमेदवारांनी लावल्याचे उघड बोललं जात होतं. पैशाच्या बळावर विधानपरिषदेच्याच निवडणुका हायजॅक केल्या जातात, असं नाही. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीतही मतखरेदीसाठी पैशाचं वाटप सुरू झालं आहे. सरसकट सर्वांनाच दिले जातात आणि सर्वच घेतात ही काही वस्तुस्थिती नाही. पण पैसे देण्याची आणि घेण्याची लागण झाली आहे, हे नाकारता येत नाही.

निवडणूक आयोगाने दिलेल्या खर्चाच्या बंधनात निवडणूक लढण्याचे दिवस कधीच इतिहास जमा झाले आहेत. कर्नाटकचे जेष्ठ माजी मंत्री सांगत होते की, तिथे एका विधानसभा मतदार संघाचा खर्च 50 कोटींच्या घरात गेला आहे. ते असंही म्हणाले की, सगळ्याच मतदार संघात हाच आकडा आहे, असं नाही. आणि 50 कोटी खर्च करणारा निवडून आला, असंही झालेलं नाही. काही ठिकाणी त्या तुलनेत नगण्य खर्च करणारा गरीब उमेदवारही निवडून आला आहे. दक्षिणेतील राज्यांमधील ही चर्चा आता महाराष्ट्रातही सुरू झाली आहे.

लोकसभेत पैशाचा वापर फारसा होत नाही, असं मानलं जात होतं. पैशाशिवाय कोणतीच निवडणूक शक्य नाही, हे सगळेच राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते मोठ्या चिंतेने आता म्हणत आहेत. निवडणुकच विकत घेतली जात असेल तर ज्या निवडणुकीतून लोकशाही प्रस्थापित होते तीच पोखरून निघते.

निवडणुकीतल्या खर्चाची ही परंपरा लोकशाहीची जन्मभूमी मानली गेलेल्या अथेन्स इतकीच प्राचीन आहे. सिमॉन लोकप्रिय होते. हमखास निवडून येत होते. 461 ईसापूर्व काळातली गोष्ट आहे. सिमॉनला पाडण्यासाठी पेरिकल्सने पैशांचा वापर केला. मेळे भरवायला सुरवात केली. freebies ची लयलूट केली. पेरिकल्सने निवडणूक जिंकली. याच मार्गाने तो जिंकत राहिला. अथेन्स पोखरून गेलं. स्पार्टाबरोबरच्या युद्धात अथेन्सची पैशाने पोखरलेली लोकशाही धारातीर्थी पडली. नंतर आलेल्या प्लेगमध्ये पेरिकल्स आणि त्याचे कुटुंबीय.

भारतातली प्राचीन गणराज्यं, “अंतर्गत भेदाने पोखरत नाहीत तोवर अभेद्य राहतील’’ असा इशारा तथागत बुद्धांनी त्यावेळी दिला होता. भारताच्या लोकशाहीपुढे ही दोन्ही आव्हानं आहेत. भ्रष्टाचाराने आणि मतखरेदीने निवडणुकच हायजॅक केली जाते. लोकशाही पोखरली जाते. धर्म - जातींच्या वैमन्यस्यातून आणि निवडणुकीतल्या भ्रष्टाचारातून भारतीय लोकशाही गणराज्याला सगळ्यात मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

निवडणूक खर्चावर आणि निवडणुकीतील भाषणांवर बंधनं टाकण्याचा जुजबी उपाय सुचवला जातो. आयोगाने घातलेली बंधनं आणि कायद्यातली व्यवस्था पैसा आणि नफरतीच्या शस्त्रापुढे कमजोर ठरतात, याचा अनुभव पुन्हा पुन्हा येतो आहे. देशातली भ्रष्टाचाराची सगळ्यात मोठी गंगोत्री निवडणुकीतला खर्च हीच आहे.

शासनाने खर्च उचलण्याचा उपाय बिनकामाचा आहे. मत खरेदीला त्यातून अटकाव कसा होणार ?

खरी समस्या आहे ती, First Past the Post या व्यवस्थेत. भारतीय निवडणुका 1935 च्या ब्रिटिश कायद्यानुसार होतात. निवडणुका कशा घ्याव्यात याची पद्धत संविधानाने निश्चित केलेली नाही. First Past the Post मध्ये प्रतिस्पर्धी उमेदवारांमध्ये जो एक मत इतरांपेक्षा जास्त घेईल तो निवडून येतो. काही अपवाद सोडले तर निवडून येणारे उमेदवार 31 ते 38 टक्के मतांच्या दरम्यानचे असतात. याचा अर्थ 69 ते 62 टक्के मतदार हे निवडून आलेल्या उमेदवाराला नाकारत असतात. म्हणजे पराभूत उमेदवारांची एकत्रित बेरीज 69 टक्के असूनही निकालानंतर त्या खंडित मताधिक्याला कायदेमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहात कोणताही say नसतो.

विधान परिषदेच्या किंवा राज्य सभेच्या निवडणुकांमध्ये Preferential voting पद्धत असते. 50 टक्के मतांचा कोटा किमान पूर्ण करावा लागतो. तरच निवडून येता येतं.

विधानसभेत किंवा लोकसभेत 50 टक्के सुद्धा मतं मिळवावी लागत नाहीत. 30 ते 31 टक्के मतांच्या शिदोरीवर आणि प्रतिस्पर्धी निकटच्या उमेदवारांपेक्षा एक मत अधिक मिळवून निवडून येता येतं. मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदार संघात अमोल कीर्तिकर हे अवघ्या एका मताने पुढे होते. मात्र रवींद्र वायकर पोस्टल बॅलेटसह 48 मतांनी निवडून आले.

ही व्यवस्था समाजातल्या सगळ्या घटकांना किंवा मतांना प्रतिनिधित्व कधीच देत नाही. Proportionate representation हा त्यावरचा उपाय आहे. प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतीने निवडणुका घेतल्या तर समाजातल्या सगळ्या घटकांना प्रतिनिधित्व मिळू शकेल. अल्पसंख्य किंवा वंचित घटकांना alliances करून परस्परांच्या मदतीने सभागृहात जाता येईल.

एकेकाळी भारतीय जनता पक्ष आणि देशातील कम्युनिस्ट पक्ष प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या बाजूने होते. तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेस आणि आताची सत्ताधारी भाजप प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची चर्चाही करत नाहीत. न्यायमूर्ती व्ही. एम. तारकुंडे यांनी जयप्रकाशजींच्या लोकशाही उठावानंतर प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची चर्चा व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न केला होता. पण अल्पकालीन जनता राजवटीत तो मुद्दा पुढे काही गेला नाही.

भारतीय समाजातील आणि त्या त्या राज्यातील सगळ्याच घटकांना, समूहांना आणि विचारधारांना त्यांच्या संख्येनुसार किंवा ताकदीनुसार प्रतिनिधित्व मिळालं तरच भारतीय लोकशाही अधिक Participative किंवा सहभागाची ठरू शकेल. प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतीत मोठे राजकीय पक्ष बलवत्तर होतील असं मानलं जातं, यात फारसं तथ्य नाही. उलट भारत हे संघ राज्य आहे. Union of states आहे. त्यामुळे त्या त्या राज्यातलं योग्य प्रतिनिधित्व ताकदीने पुढे येऊ शकेल. देश जसा राज्य संघ आहे, Union of states आहे तसाच तो बहुवांशिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक आहे. अनेक वंश, संस्कृती, भाषा, परंपरा, जात, धर्म आणि आस्था यांना मानणाऱ्यांचा तो संघ आहे. या देशाचं सगळ्यात मोठं सौंदर्य आणि वैशिष्ट्य हेच आहे. हे वैशिष्ट्य आणि ही सुंदरता वर्तमान निवडणूक पद्धतीतून प्रतिबिंबित होत नाही. त्यामुळे या घटकांतर्गत संघर्षांना अनेकदा आमंत्रण मिळतं किंवा बळ मिळतं.

बलवत्तर जाती बलवत्तर बनतील ही भीती अनाठायी आहे. कारण छोट्यातल्या छोट्या समूहांना प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतीत किमान आवाज मिळेल. छोट्या घटकांच्या सहअस्तित्त्वाची दखल घेणं, त्यांना भागीदारी किंवा हिस्सेदारी देणं हे मोठ्या पक्षांनाही भाग पडेल. भारत हा राज्य संघ असल्यामुळे त्या त्या राज्यातील मतांच्या विभागणीनुसार सगळ्या घटकांना राज्यनिहाय प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व मिळण्याची व्यवस्था होईल.

अनेक राज्यांमध्ये आरक्षणाच्या मुद्यांवरून उभे राहिलेले नवे संघर्ष शेती संकटाशी निगडीत असले तरी त्या संघर्षांना धार चढली आहे ती प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व नाकारलं गेल्यामुळे.

धारदार बनलेल्या धर्म संघर्षांना बोथट करण्याची, परस्पर अस्तित्त्व आणि भागीदारी मान्य करण्याची शक्यता प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वातच मिळू शकते.

भारतीय संविधान आणि संविधानकर्त्यांचा हेतू आज संकटात आहे. देशातील दोन्ही पक्ष संविधानाच्या बाजूने बोलत आहेत. पण निवडणूक पद्धतीतल्या कॅन्सरवर उपाय करण्यास तयार नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी या दुर्धर आजारावर उपाय करायला तयार आहेत का ?

- कपिल पाटील
अध्यक्ष, समाजवादी गणराज्य पार्टी
kapilhpatil@gmail.com

--------------------

पूर्वप्रसिद्धी - दै. लोकसत्ता 19 जुलै 2024 

पैशाने पोखरलेली निवडणूक पद्धत आणि प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची गरज

- कपिल पाटील

https://www.loksatta.com/sampadkiya/features/article-on-electoral-system-and-corruption-issue-by-former-vidhan-parishad-members-kapil-patil-asj-82-4489588/

***

तूर्त रजा घेतो, पण कायम तुमच्या सोबत आहे

मा. संस्थाचालक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षक - बंधू भगिनींनो,

सप्रेम नमस्कार,
मुंबई शिक्षक मतदार संघातून सलग तीन टर्म, तुम्ही मला निवडून दिलंत. 18 वर्ष मी तुमचा प्रतिनिधी, तुमचा आमदार होतो. आता मी तुमची रजा घेत आहे, कारण माझी मुदत संपली आहे. या 18 वर्षांमध्ये तुमच्या सर्वांच्या सोबतीमुळे आपण शिक्षकांना सन्मान मिळवून दिला. अनेक प्रश्न मार्गी लावले.

आद्यशिक्षिका सावित्रीबाई फुले आणि फातिमा शेख या महामानवींचे फोटो आता देशातल्या प्रत्येक शाळेत लागले आहेत. तुम्ही दिलेली साथ आणि शिक्षक भारती यांच्या प्रयत्नांमुळेच हे शक्य झालं.

सलाम -
चौथी निवडणूक आपण किरकोळ मतांनी हरलो असलो तरी सुभाष सावित्री किसन मोरे निवडणूक हरलेला नाही. पैसा, सत्ता आणि अपप्रकार यांचीच चर्चा या निवडणुकीत जास्त झाली. या निवडणुकीत विरोधकांकडून चुकीचे मार्ग अवलंबले गेले. त्यांच्याकडे सत्तेची प्रचंड ताकद होती. आपली साधनं अपुरी होती. तरीही आपण सारे निकराने लढलो. प्रलोभनांना भीक न घालता ठाम राहिलो. शिक्षक भारतीच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या मूल्यांशी कधीही प्रतारणा केली नाही. त्यांनी त्यांचा किल्ला लढवला. निष्ठेने जागले. अनेक सामान्य शिक्षक आणि मुख्याध्यापक, संस्थाचालक यांनीही आपलं इमान विकलं नाही. अनेकांनी आलेली पैशाची पाकीटं परत केली. ज्यांना परत करता आली नाहीत त्यांनी सुभाषला मतदान केलं. न नमता सोबत राहिलात त्याबद्दल तुम्हा सर्वांना सलाम !

यापुढच्या संघर्षात आपण सारे एकत्र राहू. शिक्षक भारती संघटना अजून मोठी करू. तुम्ही जेव्हा जेव्हा अडचणीत असाल, तेव्हा शिक्षक भारती तुमच्या सोबत असेल. मी तुमच्या सोबत असेन.

विश्वास आणि निर्धार -
सुभाष मोरे याने अलिकडेच्या पेन्शनच्या लढाईत सर्वांना पेन्शनचा अधिकार मिळवून दिला. निवडणूक आपण गमावली असली तरी सुभाषने दिलेला पेन्शनचा अधिकार हिरावून घेतला जाणार नाही, एडेड असो किंवा अनएडेड असो आपल्या अधिकाराबद्दल आपण जागरूक राहू. निवडणुकीत ज्यांनी दगाफटका दिला आहे, ते या अधिकारालाही दगाफटका देणार आहेत. पण घाबरू नका, तुमच्यासोबत मी स्वत:, अशोक बेलसरे सर, सुभाष मोरे आणि संपूर्ण शिक्षक भारती ठामपणे उभी राहील. विधीमंडळात नसलो तरी सडकेवर आपण सोबत आहोत.

अनएडेड संस्थांमधील शिक्षकांचं अपरिमित शोषण होतं. त्यांना स्केल सुद्धा मिळत नाही. एडेड शाळेमध्ये लाखांचा पगार, अनएडेड शाळेमध्ये काही हजारात पगार. ही विषमता संपून एडेड प्रमाणे अनएडेडला सुद्धा सन्मानजनक वेतन आणि पेन्शन मिळालं पाहिजे, यासाठी शिक्षक भारतीच्या माध्यमातून आपण सारे प्रयत्न करू. शिक्षक भारती समतेसाठी, समान न्यायासाठी म्हणजे समाजवादी विचारांसाठी कटिबद्ध आहे.

मुंबईतल्या सगळ्या शिक्षण संस्थांना मालमत्ता करातून सूट देण्याचं काम आपण केलं आहे. कोट्यवधी रुपयांचा फायदा या पुढच्या काळात संस्थांना होत राहणार आहे. संस्थांना यात काही अडचण आल्यास मदतीसाठी शिक्षक भारती सदैव सोबत आहे.

1 तारखेला राष्ट्रीयकृत बँकेतून पगार देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय आपण करू शकलो. पुढे महाराष्ट्रभर शिक्षकांना त्याचा फायदा झाला. शिक्षण सेवक नावाचा अपमान पुसला, मानधन वाढवलं. सरप्लस महिला शिक्षिकांना मुंबई बाहेर जाऊ दिलं नाही. रात्रशाळा वाचवल्या. शिक्षकांच्या कामाचे तास कमी केले. स्पर्धा परीक्षेत टिकण्यासाठी एसएससी बोर्डाचा अभ्यासक्रम बदलला. महापुरात वाहून गेलेल्या शाळांना नवीन इमारती मिळवून दिल्या. तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांचा अन्यायकारक मसुदा स्क्रॅप करायला लावला. शाळांचं कंपनीकरण करणारं बिल रोखलं. कंपनीमार्फेत होणाऱ्या शिक्षक भरतीला विरोध केला. खाजगी विद्यापीठात आरक्षणाची तरतूद करायला भाग पाडलं. विद्यार्थी फ्रेंडली टाईमटेबल बनवले. वस्तीशाळा शिक्षकांना कायम केले. यादी मोठी आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जेव्हा महाराष्ट्र विधान परिषदेत आमदार होते तेव्हा त्यांनी प्रसूती रजेचं बिल कामगार नेते एन. एम. जोशींच्या मदतीने मांडलं होतं. ते मंजूर झालं होतं. पुढे देशाचे मंजूर मंत्री म्हणून बाबासाहेबांनी देशातील महिलांना तीन महिन्यांची प्रसूती रजा बहाल केली होती. त्याच महाराष्ट्र विधान परिषदेत शिक्षक भारतीचा आमदार म्हणून मी जेव्हा गेलो तेव्हा ती रजा आपण सहा महिन्यांची केली. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा पाईक म्हणून मी हे करू शकलो, याचा मला अभिमान आहे.

समाजवादाची लढाई -
इंडिया आघाडीत आपण सोबत राहिलो. संविधान आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी त्यांना मतदान केलं. इंडिया आघाडीतल्या प्रमुख पक्षांची तक्रार होती की, भाजपने त्यांचे पक्ष चोरले, पळवले. पण इंडिया आघाडीतील छोट्या पक्षांशी मोठे पक्ष कसे वागले ? भाजपसारखेच ?

इंग्लंडमध्ये लेबर पार्टी 400 पार जाऊन जिंकली आहे. फ्रान्समध्ये फॅसिझमला तिथल्या जनतेने नकार दिला. तर इराणमध्ये सुधारणेच्या दिशेने एक पाऊल पडलं आहे. सामाजिक न्याय आणि समतेसाठी समाजवादाची लढाई पुढील काळात आपल्याला एकजुटीने लढावी लागेल. शोषण संपवण्यासाठी समाजवादाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्यासाठीच शिक्षक भारती आणि समाजवादी गणराज्य पार्टीचा आग्रह आहे. या पुढच्या लढाईत आपण आपल्या चुका, त्रुटी दुरुस्त करू आणि शिक्षक आणि सामान्यांच्या हितासाठी एकत्र राहू. लढू आणि जिंकू.

शिक्षक आणि शिक्षण विरोधी हितसंबंधीय समाजवादी विचारांचा रस्ता रोखत राहणार असले तरी आपण सारे रणात उभे आहोत. आणि हे रण आपणच जिंकणार आहोत.

तूर्त आपल्या सर्वांची रजा घेतो. धन्यवाद !

आपला स्नेहांकित,

कपिल पाटील
संस्थापक अध्यक्ष, शिक्षक भारती
अध्यक्ष, समाजवादी गणराज्य पार्टी

दि. 12 जुलै 2024

------------------

◾

विधान परिषद कपिल पाटलांसारख्या चांगल्या संसदपटूला मुकणार आहे - देवेंद्र फडणवीस

Tap to watch - https://youtu.be/eTIhvj1n3o4   

◾

यशवंतरावांना अपेक्षित, समाजवादाचा पाळणा सत्तर वर्षात हलला नाही याचं दु:ख - कपिल पाटील 

Tap to watch - https://youtu.be/SFdv5-_2Mkc

◾

वैचारिक मतभेद असूनही सगळ्यांना कपिल पाटील आपला माणूस कसे वाटतात ? - निलम गोऱ्हे 

Tap to watch - https://youtu.be/xPSSxzwbPx0

◾

कपिल पाटील जबाबदारीला वाहून घेतलेला लोकप्रतिनिधी - एकनाथ शिंदे 

Tap to watch - https://youtu.be/XoN0n3WC6WE

◾

सतेज पाटील, शशिकांत शिंदे आणि अनिल परब यांनी कपिल पाटील यांना काय शुभेच्छा दिल्या ?

Tap to watch - https://youtu.be/uhyvVKbmfgo

🙏

आदर्श घोटाळेबाज उमेदवार

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे म्हणतात, ''शिक्षकांवर अन्याय करणारे 80 वर्षांचे निवृत्त सरकारी अधिकारी आता आमदार बनू मागत आहेत.''

व्हिडिओ बघण्यासाठी Click करा.

निखिल वागळे असं का म्हणतात ? 

कुणाबद्दल म्हणताहेत ?

अर्थातच जमो अभ्यंकर यांच्याबद्दल.

वयाने ते ज्येष्ठ आहेत. त्याबद्दल तर आदरच. निवडणूक लढण्याचाही त्यांना अधिकार आहे. सरकारमध्ये अधिकारी होते. आधी शिक्षण अधिकारी आणि मग उपसचिव. सरकारी अधिकारी आपले शिक्षक व मुख्याध्यापक यांच्याशी कसे वागतात ? ते सांगायला हवं ?

अभ्यंकर साहब ने शिक्षकों को अपमानित करनेवाली ‘शिक्षण सेवक योजना’ शुरू की। वो कहते है, मैं तो अधिकारी था, योजना सरकार की थी । गलत निर्णय होता है, तो समाज हीतैषी अधिकारी हिम्मत दिखाते है। अपनी ट्रांसफर कबूल करते है लेकिन गलत प्रस्ताव पर साइन नहीं करते । जैसे तुकाराम मुंडे, किती बदल्या झाल्या त्यांच्या !

शिक्षकों को अपमानित करनेवाला Contractual Teacher का यह प्रस्ताव तो अभ्यंकर साहब का खुद का था । सामना के न्यूज में वो कबुल करते है । भारत सरकार ने कहाँ था -
While agreeing that the salaries of teachers must be respectable in order that their position in society is respected, it must also be realized that the choice, in the interim period, is between no teacher and a teacher being paid a substantial emolument but not necessarily full pay-scale.

वाचण्यासाठी फोटोवर Click करा.

इस पर अभ्यंकर साहब की शिफारस है की, एक टीचर की सैलरी में चार से पाँच शिक्षक 2500/- महिना मानधन पर नियुक्त किए जा सकते है। वस्तीशाळा शिक्षकांना तर त्यांनी पॅरा टीचर केलं, मानधन 3,500/-. शिक्षक भारतीच्या संघर्षानंतर आज हे शिक्षक कायम झाले आणि चांगला पगार घेत आहेत.

पिछले 20 से 25 साल महाराष्ट्र के हर टीचर ने शिक्षण सेवक होने का दर्द झेला है। प्रायव्हेट अनएडेड स्कूल टिचरों की सैलरी भी उसी कारण आज तक कम है । इस शोषण का अनुभव किया है। कोई भी स्वाभिमानी टीचर क्या अभ्यंकर साहब को स्वीकार करेंगे ?

त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे,
आदर्श घोटाळ्यात मा. अभ्यंकर यांचं नाव आहे. कारगिल शहीदांचे फ्लॅट्स ज्या राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांनी लुबाडले ती यादी गुगल करून पहा, त्यात यांचं नाव सापडेल.
Tap to read - https://t.ly/yzrds

Cag Report मधील पान क्र 13 आणि 43 जरूर पहा. 

वाचण्यासाठी वरील फोटोवर Click करा. 

सामनाच्या बातमीत अभ्यंकर यांनी आता तर कबुली दिली आहे की, ‘कोणत्याही नियमभंगाचा कलंक न लागलेल्या सभासदांमध्ये त्यांचे नाव आहे.’

सवाल सोसायटी का मेंबर बनने का नहीं, कारगिल शहीदों के लिए ‘आदर्श’ सोसायटी बनी थी । ना अभ्यंकर साहब कारगिल में थे, ना किसी शहीद फॅमिली से आते है।

सरकारने राजयोग सोसायटीत आमदारांना फ्लॅट दिले होते. तेव्हा विरोधी पक्षात बसणारे देवेंद्र फडणवीस आणि मी अशा फक्त दोन आमदारांनी ते फ्लॅट नाकारले. शिक्षक, गिरणी कामगार, कर्मचारी व पोलिस यांना पहिल्यांदा घरं द्या, आमदारांना कशासाठी? अशी भूमिका त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून मी घेतली होती.

अभ्यंकर यांनी शहीदांच्या सोसायटीत घुसण्याचं कारण काय होतं ?

शिक्षण सेवक आणि विनाअनुदानित शिक्षकांना तुटपुंज्या मानधनात काम करावे लागते. मग ते शिकवणी वर्ग / क्लासेस घेऊन आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. ते ही या अधिकारी महोदयांना बघवले नाही. खाजगी शिकवणी घेणाऱ्या गरीब, मेहनती शिक्षकांवर कारवाई करण्याचा निर्णयही त्यांनीच घेतला.

वाचण्यासाठी फोटोवर Click करा. 

असे शिक्षण आणि शिक्षक विरोधी उमेदवार निवडणूक लढत आहेत. रिटायर झाल्यानंतर राज्यमंत्री दर्जाचे पद भूषविल्यानंतर आता उतार वयात खुर्चीच्या मोहापायी ते पुन्हा निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहेत.

तीन टर्म प्रतिनिधीत्व केल्यानंतर मी शिक्षक मतदार संघातून निवृत्ती घेत आहे. वयाच्या 58 वर्षी शिक्षक निवृत्त होतात मग त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सदस्याने निवृत्त का होऊ नये ?

तरुण लढाऊ आणि अभ्यासू शिक्षकाला संधी मिळवून देण्यासाठी मी हा निर्णय घेतला आहे. शिक्षक भारती संघटनेने बहुमताने सुभाष सावित्री किसन मोरे यांची निवड केली आहे. पेन्शनच्या लढाईत सूकाणू समितीमध्ये त्यांनी केलेली कामगिरी उल्लेखनीय आहे. सुभाष निष्कलंक आहे. चारित्र्यशील आहे. विनम्र आहे. तितकाच अभ्यासू आहे. मुंबईत शिक्षकांमध्ये आणि शिक्षक भारतीत 70 टक्के महिला आहेत. महिलांनी मोठ्या विश्वासाने सुभाषचं नाव सुचवलं, यात सर्व आलं.

स्कूल एडेड असो वा अनडेड समान काम समान वेतन आणि समान पेन्शन साठी सुभाष मोरे लढत आहे. सर्वांना कॅशलेसचा आधार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्याच्या या लढ्यात साथ देण्यासाठी येणाऱ्या 26 जूनच्या निवडणुकीत आपण सर्वांनी सुभाष सावित्री किसन मोरे याच्या नावासमोर इंग्रजीत 1 अंक लिहून त्याला प्रचंड बहुमताने निवडून द्यावे, असे आवाहन मी करत आहे. धन्यवाद !

To find out your name and polling station click on link - https://shikshakbharti.webemps.com

कपिल पाटील
संस्थापक, शिक्षक भारती
अध्यक्ष, समाजवादी गणराज्य पार्टी

सिक्युरिटी एजन्सी शिक्षक नेमणार ?

घरातला फ्रीज बिघडला की आपण अर्बन क्लॅपला फोन करतो.

वॉचमन पाहिजे असला की सिक्युरिटी एजन्सीला.

आता शिक्षण संस्थांना टीचर किंवा नॉन टीचिंग नेमायचा असेल तर त्यांना अशाच कुठल्या तरी एजन्सीला संपर्क करावा लागणार आहे.

होय, हे अगदी खरं आहे.
सरकारने शिक्षक, शिपाई आणि कर्मचारी यांच्या नेमणुका करण्यासाठी 9 खाजगी कंपन्या नेमल्या होत्या. यातल्या बहुतेक सिक्युरिटी एजन्सी आहेत. स्कूल, कॉलेज सरकारी असो वा प्रायव्हेट. वॉचमेन नेमणाऱ्या या कंपन्या आता शिक्षक नेमणार आहेत. शिक्षकाला 35 हजार मिळतील पण कंपनीला महिन्याला पगारातून 18 टक्के कमिशन द्यावं लागणार आहे. हा निर्णय आधी आघाडीने घेतला आणि नंतर युतीने कंपन्या बदलून राबवायला सुरवात केली. मागच्या पाच वर्षात अडीच - अडीच वर्षांचं दोघांचं सरकार पण शिक्षकांना छळण्यात दोघांची युती आहे आणि आघाडी आहे.

विधान परिषदेत आघाडी व युतीचे आमदार गप्प राहिले. मी एकट्याने सभागृहात जोरदार विरोध केला. तेव्हा सरकारने या निर्णयाला स्थगिती दिली. स्वत: देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात येऊन याबद्दलची घोषणा केली.

--------------------------------

सरकार आणि मंत्रिमंडळाचंही खाजगीकरण करा
- आमदार कपिल पाटील
Tap to watch -https://www.youtube.com/watch?v=KvTfNlfvbN4&t=8s

--------------------------------

कंत्राटीकरण पुन्हा सुरू करण्यासाठी आघाडी व युतीचे उमेदवार यावेळी मुंबई शिक्षक मतदार संघाची निवडणूक लढवत आहेत. आता दोघेही उतरले असले तरी सभागृहात खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरण यावर त्यांची एकजूट असते.

पगाराच्या खाजगीकरणासाठी म्हणजे आपले पगार मुंबई बँकेत पळवण्यासाठी मुंबई बँकेचे संचालकही या निवडणुकीत उतरले आहेत. या मुंबई बँकेत भाजप, राष्ट्रवादी आणि दोन्ही शिवसेना एकजूट आहेत. आपले पगार पळवण्यात चौघांचा समान वाटा आहे.

आपले पगार वाचवण्यासाठी अशोक बेलसरे सरांसोबत सुभाष सावित्री किसन मोरे सुप्रीम कोर्टापर्यंत लढला. सर्व शिक्षकांनी एकजूट दाखवली, हम जीते । मुंबई बँकेच्या मेन पूल अकाऊंटची आता गरज उरलेली नाही. पगार ट्रेजरीतून डायरेक्ट अकाऊंटवर येत आहेत.

शिक्षक भारतीचा आमदार आहे, तोवर शिक्षकांच्या पगाराला हात लावता येणार नाही. म्हणून आता मुंबई बँकवाले थेट निवडणुकीत उतरले आहेत. हमारी सैलरी सुरक्षित रखने के लिए सुभाष सावित्री किसन मोरे शिक्षक आमदार बनने चाहिए।

या दोघांकडे धनशक्ती आणि बलशक्ती आहे. आता घरोघरी पाकिटे आणि गाड्या पाठवल्या जातील. मुंबईचे शिक्षक अशा अमीषाला कधीच बळी पडत नाही, हे मागच्याच निवडणुकीत सिद्ध झालं आहे. यावेळीही त्यांचा हा डाव हाणून पाडण्यासाठी आपले उमेदवार सुभाष सावित्री किसन मोरे 1 हेच आमदार हवेत. 

पाकीट आणि गाड्या घेऊन येणाऱ्यांना आपण सांगायचं आहे, आम्ही शिक्षक आहोत. आम्ही तुम्हाला शिकवलं आहे. आता ही नवी शिकवणी तुम्ही आम्हाला देऊ नका. 

माझ्या सगळ्या शिक्षक बंधु भगिनींना माझे आवाहन आहे, बॅलेट पेपरवर फक्त सुभाष सावित्री किसन मोरे यांच्या नावासमोरील चौकटीत इंग्रजीत 1 नंबर लिहून आपला आमदार निवडून द्या.



सिर्फ Subhash Savitri Kisan More इस नाम के आगे अंग्रेजी में 1 लिखना है। और कुछ नहीं लिखना है, No tick, No Sign, No Circle, No Dot.

To find out your name and polling station click on link - https://shikshakbharti.webemps.com


कपिल पाटील
संस्थापक, शिक्षक भारती
अध्यक्ष, समाजवादी गणराज्य पार्टी