अन्यथा लोकशाहीचा डोलारा टिकणार नाही.

२५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी,  इनफाॅरमल एम्प्लाॅयमेंटबद्दल टीसमध्ये  (Tata Institute of Social Sciences) आयोजित चर्चासत्रातील भाषण. 
_________________________________________________________________________________

कामगारांच्या हक्काचे कायदे मोडीत काढण्यासाठी कामगार कायद्यात सुधारणा होत असतानाच महाराष्ट्रातील इनफाॅरमल एम्प्लाॅयमेंटबद्दल टीसमध्ये चर्चा होते आहे याचे मी स्वागत करतो.

इनफाॅरमल सेक्टरमधलं एम्प्लाॅयमेंट आणि इनफाॅरमल एम्प्लाॅमेंट यामध्ये अंतर आहे. इनफाॅरमल एम्प्लाॅमेंट ही जाॅब बेस्ड् कन्सेप्ट आहे. हा असा रोजगार आहे याला सामाजिक आणि कायदेशीर सुरक्षा नाही. इनफाॅरमल एम्प्लाॅमेंट ही केवळ इनफाॅरमल सेक्टरमध्येच आहे असे नाही. ती फाॅरमल सेक्टरमध्येही आहे. आणि आता सरकारी सेवांमध्येही तिचा शिरकाव जाणीवपूर्वक करण्यात आला आहे. किंबहुना संघटीत क्षेत्रातील स्कील्ड् किंवा सेमी स्कील्ड्, रोजगाराला, सरकारी सेवांमधल्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱयांनाही इनफाॅरमल एम्प्लाॅमेंटमध्ये आता ढकलण्यात आलं आहे. याचा अर्थ सरळ आहे. सामाजिक आणि कायदेशीर सुरक्षा असलेला वर्ग दिवसेंदिवस अधिक गतीने काम करण्याचा नव्या अर्थ व्यवस्थेचा आणि अर्थात सरकारचा प्रयत्न आहे. भारतातील मॅन्युफॅक्चरींग क्षेत्रातील इनफाॅरमल जाॅब करणाऱया महिलांची संख्या 94 टक्के पोचली आहे. महाराष्ट्र राज्यात इनफाॅरमल एम्प्लाॅमेंट क्षेत्रात काम करणाऱया स्त्री आणि पुरुषांच्या संख्येत झालेली प्रचंड वाढ ही केवळ रोजगार निर्मितीतील वाढ नसून संघटीत क्षेत्रातून असंघटीत क्षेत्रात ढकलण्याच्या प्रयत्नांची त्याला जोड आहे.

प्रश्न असा आहे की त्यांच्या सोशल आणि लिगल प्रोटेक्शनचं काय? त्यांच्या सर्व्हिस प्रोटेक्शनचं काय? प्रतिष्ठेने जगण्याच्या अधिकाराचं काय? कामाचा कायदेशीर किमान कायदेशीर मोबदला मिळण्याचं काय? त्याच्या कुटुंबियांच्या आरोग्य सुरक्षेचं काय? आणि त्यांच्या मुलाच्या शिक्षण अधिकाराचं काय?

या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर नाकारण्यासाठीच. हे प्रश्न संघटितपणे उभे राहू नये म्हणून आणि या प्रश्नांच्या उत्तरामुळे वाढणारी सरकारवरची आर्थिक खर्चाची जबाबदारी नाकारण्यासाठीच इनफाॅरमल एम्प्लाॅयमेंटला तथाकथित प्रतिष्ठा देण्याचा प्रयत्न शासन आणि अर्थव्यवस्थेकडून होतो आहे.

इनफाॅरमल जाॅबची अपरिहार्यता मान्य करायला लावतानाच दोन गोष्टींचा जाणीवपूर्वक पुरस्कार केला जातो.

1) शिक्षणाची गरज नाही. म्हणजे प्राथमिक शिक्षण पुरेसे आहे.

2) अशा रोजगारासाठी स्कील्ड एज्युकेशन दिले जावे.

या दोन्ही गोष्टी फसव्या आहेत. लबाडीच्या आहेत. अर्थ सरळ आहे. इनफाॅरमल एम्प्लाॅयमेंटसाठी शिक्षणावर खर्च करण्याची गरज नाही. आठवीपर्यंतचे शिक्षण पुरेसे आहे. त्यानंतर स्कील एज्युकेशन दिले जावे. हे आता सरकारचे धोरण बनू पाहत आहे.

शिक्षणाचा उद्देश केवळ रोजगार निर्मिती नाही. शिक्षणाचे दोन टप्पे आहेत.

पहिला टप्पा. दहावीपर्यंतचे माध्यमिक शालेय शिक्षण हे नागरिक बनण्यासाठी आहे.

दुसरा टप्पा म्हणजे दहावीनंतरचे शिक्षण व्यवसायाची निवड करण्याची क्षमता निर्माण करण्यासाठी आहे. + 2 म्हणजे अकरावी, बारावी या निवडीची दिशा ठरवतं. व्यवसाय किंवा स्किल एज्युकेशन +2 टप्प्यावर अपेक्षित होतं. महात्मा गांधीच्या नई तालिममधला आग्रह लक्षात घेतला तर पूर्व विद्यापीठीय शिक्षण सर्वांना मोफत उपलब्ध करुन देणं आणि ते उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनावर सक्ती असणं गरजेचं आहे.

स्कील एज्युकेशनचा आग्रह आठवीनंतरला धरणं म्हणजे नव्या पिढीला जबाबदार नागरिक बनण्यासाठीपासून रोखणं आणि नागरिक म्हणून त्याला लोकशाही अधिकारांपासून वंचित ठेवणं.

शिक्षण आणि उत्पन्न यांचा थेट संबंध आहे. साऊथ एशियामधील आर्थिक विषमतेचा पहाणीचा अहवाल सांगतो की, शिक्षणाबरोबर उत्पन्नवाढीची शक्यताही वाढते. नागरिक म्हणजे विचार करण्याचं शिक्षण आणि रोजगारक्षम काैशल्य शिक्षण म्हणजे किमान बारावीपर्यंतचं शिक्षण सर्वांना समान, मोफत आणि सक्तीनं उपलब्ध करुन दिलं पाहिजे. यामुळे त्याची उत्पादकता वाढतेच. परंतु त्याचा पगारही वाढतो. त्याचे जीवनमानही वाढते.

परंतु हे नाकारणारी व्यवस्था म्हणजेच इनफाॅरमल एम्प्लाॅयमेंट हे अगदी स्पष्ट आहे. सन्मानपूर्वक जगण्याची संधी देणारी वेतन आणि जबाबदार, निर्णयक्षम नागरिक घडवणारे शिक्षण. यांच्याशिवाय इनफाॅरमल एम्प्लाॅयमेंट वाढवणं म्हणजे दारिद्रय़ वाढवणं. विषमता वाढवणं. कायदेशीर अधिकार नाकारणं.  Cross country data suggest that informal employment is paired with low income per capita and high poverty rates. दरडोई निम्नस्तर वेतन आणि दारिद्र्य इनफाॅरमल एम्प्लाॅयमेंटची आेळख आहे.

जीवन सन्मान वेतन, लोकशाही शिक्षण (जबाबदार नागरिक + व्यवसायक्षम शिक्षण) आणि सामाजिक व कायदेशीर सुरक्षा यांच्यासह इनफाॅरमल एम्प्लाॅयमेंट मान्य आहे. मात्र त्याशिवाय इनफाॅरमल एम्प्लाॅयमेंटला मान्यता देणं म्हणजे देशातील विषमता, दारिद्र्य आणि शोषणाला मान्यता देणं. अर्धशिक्षितांची शोषित फाैज वाढवून देशातील लोकशाहीचा डोलारा टिकू शकत नाही.

कपिल पाटील, वि.प. स. 

अध्यक्ष, लोक भारती

https://www.facebook.com/kapilpatil.mlc