Wednesday, 2 September 2015

शिक्षणमंत्र्यांना खुले पत्र.
















दिनांक : 02/09/2015 
प्रति,
मा. ना. श्री. विनोद तावडे
शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

महोदय,
'चुकीची माहिती भरणार्‍या शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांना जेलमध्ये टाकू', या आपल्या धमकीची शाई वाळत नाही तोच आपण राज्यातल्या तमाम शिक्षकांना 'कामचुकार' ठरवलं आहे.

याबाबत मी आपणास दिनांक 13/08/2015 रोजी पत्र पाठवले होते. हे शब्द मागे घ्यावेत म्हणून विनंती केली होती. मात्र आपले उत्तर अजूनही आलेले नाही. उलट 28 ऑगस्टच्या संध्याकाळी राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेलाच हादरवून टाकणारा नवा जीआर आपण जारी केला.

दोन कोटी वि़द्यार्थ्यांचा शिक्षण हक्क का हिरावून घेता?
एक लाख शिक्षकांना सरप्लस करण्यासाठी दोन कोटी वि़द्यार्थ्यांचा दर्जेदार शिक्षण मिळण्याचा आणि त्यासाठी शिक्षक मिळण्याचा अधिकार आपण हिरावून घेतला आहे. शिक्षण हक्क कायद्याच्या (आरटीई) मूळ हेतूलाच हरताळ फासत सुप्रिम कोर्टाच्या निकालाचा सोयीचा हवाला देत आपण हा जीआर जारी केला आहे. वि़द्यार्थी पटसंख्या कितीही असो वर्ग खोली असली तरच शिक्षक, तीन्ही भाषांना एकच शिक्षक, सायन्स आणि गणिताला एकच शिक्षक, कला, क्रीडा शिक्षकांना आणि शिक्षवेत्र्तरांना तर हद्दपारी याचा अर्थ स्पष्ट आहे दोन कोटी वि़द्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा हक्क आणि त्यांचं भविष्य उ्‌दध्वस्त करण्याचा आपण पण केला आहे. आपल्याला हा अधिकार कोणी दिला?

मराठीला शिक्षक का नाही?
मराठीला राजभाषेचा दर्जा देणारी कायदेशीर तरतूद आपणच केली आहे. मात्र आता मराठीला शिक्षक द्यायचा नाही याचा अर्थ काय? महाराष्ट्रातल्या मुलांना इंग्रजीचं चांगलं शिक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र शिक्षकच द्यायचा नाही. मराठी, इंग्रजी, हिंदी/उर्दू/संस्वृत्र्त या सार्‍यांसाठी एकच शिक्षक देणारी पदवी कोणत्या वि़द्यापीठात मिळते?

6 हजार कोटी वाचण्यासाठी हा आटापिटा?
माझा एक लाखाचा आकडा आपल्याला खोडसाळ वाटला. पण 24 हजार कोटी वेतन अनुदानातले 6 हजार कोटी रुपये वाचवणार असल्याची बातमी आपल्याच गोटातून (खात्यामार्पत्र्त) वर्तमानपत्रांना रंगवून पुरवली गेली. हे 6 हजार कोटी वेतन अनुदानाचे आहेत ते वाचणार याचा अर्थ सरप्लस शिक्षकांचा आकडा मोठा असणार आहे. शिक्षकांची बदनामी केली की याला मंजूरी मिळेल असा आपला समज असावा.

शिक्षकांची बदनामी का करता?
आपल्या 31 ऑगस्टच्या प्रसिद्धीपत्रकात अनुदानित शिक्षणातून लुबाडणूक आणि चुकीच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी हा जीआर असल्याचं आपण म्हटलं आहे. आपल्या मूळ बातमीत लूट थांबवणार असल्याचं आपण म्हटल होतं. शिक्षक कामचुकार, त्यांचा पगार म्हणजे लूट, लुबाडणूक आणि चुकीची प्रवृत्ती. शिक्षक, मुख्याध्यापकांना जेलमध्ये टाकण्याची भाषा करुन आपण थांबलेले नाही आहात. अपशब्दांचा मारा आपण थांबवत नाही आहात.

कारण काहीही असो, राज्याच्या आजवरच्या कोणत्याही शिक्षणमंत्र्यांनी अशी भाषा वापरली नव्हती. असं काय कारण आहे की शिक्षकांबद्दल इतकी टोकाची भाषा आपण वापरावी. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असोत, की एकनाथ खडसे, सुधीर मुनगुंटीवार, गिरीष बापट यांच्यासारखे ज्येष्ठमंत्री असोत विरोधकांच्या टीवेत्र्नंतरही ते अपशब्द वापरत नाहीत. संवेनशीलतेने प्रतिसाद देतात. शिक्षणमंत्र्यांनी अशी संवेनशीलता का दाखवू नये?

सुभद्राचे प्राण कुणी वाचवले?
शिक्षणमंत्री महोदय, डहाणू तालुक्यातल्या वाणगाव जवळच्या आदिवासी पाड्यावरची गोष्ट आहे. सुभद्रा राजाराम बालशी या आदिवासी मुलीला 5 ऑगस्टच्या पहाटे झोपेतच साप चावला. त्या मुलीने घरच्यांना उठवलं. पायाला दोरीने घट्ट बांधलं आणि डॉक्टरकडे न्यायला सांगितलं. मुलीचे प्राण वाचले.

डॉक्टरांनी मुलीच्या प्रसंगावधानाचं कौतुक केलं. मुलगी म्हणाली, आमच्या शाळेतल्या बाईंनी आम्हांला हे शिकवलं होतं. प्रतिभा क्षीरसागर-कदम हे त्या शिक्षिवेत्र्चं नाव. बाईंनी शिकवलेला धडा तिने प्रत्यक्षात गिरवला. त्या शिक्षिका जर कामचुकार असत्या तर सुभद्राचे प्राण वाचले असते काय?
  
धमकी कशाला?
शिक्षक मुख्याध्यापकांनी खरी माहिती दिली नाही तर शाळा अन्‌ ज्युनिअर कॉलेजांचे अनुदान बंद करु. शिक्षकांवर फौजदारी करु. मुख्याध्यापकांना जेलमध्ये टाकू, अशी ताकीद आपण खुद्द विधान परिषदेच्या सभागृहात 23 जुलै 2015 रोजी दिली होती. ही धमकी कशासाठी? सॉफ्टवेअर चुकलं हे आपण मान्य करता. पण दुरुस्तीसाठी अटी, शर्ती लादता. जेलची भीती दाखवता. हे कशासाठी? शिक्षक आणि मुख्याध्यापक खोटी माहिती भरतील हा अनाठायी संशय कशासाठी व्यक्त करता? राज्यात दोन चार जणांनी चुका वेत्र्ल्या असतील म्हणून सात लाख शिक्षकांबद्दल तुम्ही संशय कसे काय घेता?

तुमच्या डिग्रीबद्दल मी किंवा महाराष्ट्रातील कोणत्याही शिक्षकांनी कधीही आक्षेप घेतला नव्हता. चर्चा केली नव्हती. पण प्रामाणिक शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांना थर्ड डिग्री लावण्याची आपण भाषा करता. आपण शिक्षणमंत्री म्हणजे आमचे वुत्र्टुंब प्रमुख आहात. वुत्र्टुंब प्रमुखानं अशी भाषा वापरावी?

विद्वानांचं ई-टेंडर काढणार का?
शिक्षण खात्याचा कारभार रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीतून चालतो आणि अभ्यासव्रत्र्माच्या संघीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, या माझ्या आरोपावरही आपण घाईघाईने प्रसिद्धीपत्रक काढले होते. त्यात शिक्षकांना तुम्ही कामचुकार म्हटले. खूप वेदना झाल्या तुमच्या पत्राने.

''जे कपिल पाटील ई-टेंडरचा आग्रह धरतात तेच कपिल पाटील ऑन लाईन अभ्यास समिती निवडण्याच्या प्रक्रियेला कसा काय विरोध करू शकतात?'' असा आरोप आपण केला आहे.

माझा ई-टेंडरचा आग्रह आपण मनाला फारच लावून घेतलेला दिसतो. वह्या, पुस्तकांसाठी लागणारा कागद आणि छपाई यासाठी ई-टेंडर काढलं पाहिजे. खुद्द माननीय मुख्यमंत्र्यांचा तसा आग्रह आहे. आणि तो योग्यच आहे. पण अभ्यासक, वि्‌दवान आणि तज्ज्ञ यांच्यासाठी ई-टेंडर कसं काय काढणार? डॉ. भालचंद्र नेमाडे, डॉ. आ. ह. साळुंखे, डॉ. मंगला नारळीकर, डॉ. रवी सुब्रह्मण्यम, विवेक माँटेरो, डॉ. सदानंद मोरे, गीता महाशब्दे, किशोर दरक, डॉ. जयसिंग पवार या वि्‌दवानांना आजवर शासनाने आदराने बोलावलं. आता त्यांनी ई-टेंडर भरायचं का? आणि टेंडरमध्ये आपली विंत्र्मत काय लिहायची? यांनी ऑनलाईन अर्ज वेत्र्ले नाहीत, हे कारण सांगून वि्‌दवानांना आणि अभ्यासकांना अभ्यास मंडळातून बाहेर काढण्याचा आपण शोधलेला मार्ग अ्‌दभूत म्हणावा लागेल. या सार्‍यांनी तयार वेत्र्लेली पुस्तकं थांबवण्याचे आदेश आपण का दिले आहेत?

आपल्या दाव्यानुसार, ऑनलाईन पारदर्शक प्रक्रियेतून तज्ज्ञ समिती निवडण्यात आली. 6वी ते 12वी पर्यंतचा अभ्यासव्रत्र्म व पाठ्यव्रत्र्म ठरवण्याच्या दृष्टीने त्यांची कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली. या कार्यशाळेत उ्‌दबोधन कोणी केलं? हे आपण एका पारदर्शकपणे जाहीर करून टाकावं.

कामचुकार कोण?
सरकार आपलं आहे. शिक्षणमंत्री म्हणून आपण निर्णय घेण्यास मुखत्यार आहात. पण याचा अर्थ असा नाही की तमाम शिक्षकांना आपण कामचुकार म्हणायचे. त्यांच्याबद्दल संशय निर्माण करायचा. कामचुकार कोण आहेत? शाळेची घंटा होण्यापूर्वी शाळेत पोहोचणारे शिक्षक की इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने झोड उठवल्यावर ऑगस्ट क्रांती मैदानात दुपारनंतर पोहोचणारे शिक्षणमंत्री?

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम म्हणाले होते, Only three people can teach righteousness in the heart. They are Father, Mother & The Teacher.

माझी आपल्याला नम्र विनंती आहे की, आपण आवेशात येऊन शिक्षकांबद्दल जे काही बोलत आहात, अपशब्द वापरत आहात, ते त्वरित मागे घ्यावेत. माझं नको पण किमान कलामांचं ऐका. शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवा, अनुदान द्या, वि़द्यार्थ्यांना दिलासा द्या, सर्वांसाठी पेन्शन जाहीर करा. दोन कोटी वि़द्यार्थ्यांचं शिक्षण उ्‌दध्वस्त करणारा 28 ऑगस्टचा जीआर आपण त्वरीत मागे घ्या. आपण तसे केले नाही तर येत्या शिक्षकदिनी 5 सप्टेंबर 2015 रोजी मी आत्मक्लेशासाठी एक दिवसाचे उपोषण करण्याचे ठरवले आहे. धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित,
आमदार, मुंबई शिक्षक मतदार संघ

9 comments:

  1. शिक्षाकाच्याच् भावना आहेत या।

    ReplyDelete
  2. शिक्षाकाच्याच् भावना आहेत या।

    ReplyDelete
  3. we supports and participates to your hunger strike for the wellbeing of all teachers

    ReplyDelete
  4. रायगड जिल्हा ज्युनियर कालेज शिक्षक भारतीचा पाठिंबा आहे.

    ReplyDelete
  5. शिक्षक बद्दल सगळी कडून निराश च जाणवते

    ReplyDelete
  6. शिक्षाकाच्याच् भावना आहेत या।

    ReplyDelete
  7. 4 sep la PM modi ji yani shikshakanch mahatv patavun sangital mag shikshak bharti badal ka vichar karat nahi nava nikash pramane kamit kami 20 student aapan dharale tari sampurn maharashtrat 1 lakh peksha jaga vacant aahet mag 1 lakh mage kiti student ch nuksan hot aahe he tari sarkarala kalale pahije

    ReplyDelete
  8. SARAL chya education.maharashtra.gov.in ya website var mothaykine dakhaval jat aahe student counter school counter mag yach sarkaracya kar kirdit kiti vacant seat nirman zalya tya ka display kelya jat nahit sarv lokana dekhil savarga nusar vacant seat jya stagiti mule nirman zalya aahet tya dekhil SARAL var dakhavalya javyat kahi kara sir tumhich aamche sarv kahi

    ReplyDelete
  9. आज इन सफेदपोस, टिवीटर एवं फकेबुकिया शियासतदानों से एक सवाल का जवाब पूरे देश के युवा जानना चाहते हैं? ???!!!??? क्या आज यह जरूरी नहीं है की राज्यो के पब्लिक सर्विस कमिशन और UPSC के सिलैबस मे एक विषय कम्प्युटर भी हो???!!!??? जिस देश के प्रधान, उनके सहयोगी, राज्यों के मुखिया एवं विभिन्न राजनीतिक दल डिजिटल इंडिया और युवा भारत कहते नहीं थकते टिवीटर फ़ेसबुक के साथ सोते और जागते हैं। अपने हर बात को सोसल मीडिया द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं। आज उसी देश के कम्प्युटर शिक्षा, शिक्षक और जानकारॉ को इस हाल में पहुँचा दिया है जिसकी कल्पना इस बात से किया जा सकता है कि- (1). भारत सरकार कि महत्वकांछी योजनाओ में से एक ICT@School प्रोजेक्ट पूरे देश में चलाया जा रहा है। यह योजना PPP मोडेल पर चलाया जाता है। जिसमे सरकार सरकारी स्कूल में कम्प्युटर शिक्षा के लिए प्राइवेट कंपनी से 3 वर्ष से 5 वर्ष तक के लिए मोटा कमीशन लेकर ठेका दे दिया जाता है। फिर शुरू होता है कंपनी कि मनमानी- 1700-5000 रु० पर तीन वर्षो के लिए BCA, MCA कम्प्युटर शिक्षकों से काम लिया जाता है। जो कि अकुशल मजदूर के दैनिक मजदूरी से भी कम पर काम लिया जाता है। (2). डिजिटल इंडिया कि बात तो लंबी हाँकते हैं लेकिन बहुत कम जगह सरकारी स्कूल के सिलैबस में कम्प्युटर सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो पढ़ाई और शिक्षकों कि वयवस्था कैसे होगी। (3). पूरे देश मे एक भी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज नहीं है जहां कम्प्युटर टीचर कि ट्रेनिंग होती हो। डिजिटल इंडिया के इन चौकीदारो को अपने देश में आईटी के विकास से कोई लेना देना नहीं है यह सिर्फ चुनावी भाषण मात्र है। (4). सिविल सर्विसेस के सिलैबस में भी कम्प्युटर साइन्स सब्जेक्ट नहीं है। तो समझा जा सकता है कि हिस्ट्री के छात्र जो पूरापशान काल कि पढ़ाई कर आए हैं उन्हे आईटी मिनिस्टरी का प्रधान सचिव बना दिया जाता है तो समझ सकते हैं कि वे डिजिटल युग कि ओर ले जाएंगे कि पूरा पषान काल में ले जाएंगे। ???!!!??? क्या आज यह जरूरी नहीं है की राज्यो के पब्लिक सर्विस कमिशन और UPSC के सिलैबस मे एक विषय कम्प्युटर भी हो???!!!??? यह हक़ीक़त है कि देश के मेधावी छात्रों को विदेशी कंपनीयां करोड़ो वेतन देकर यहाँ से ले जाता है और जो देश के लिए अपन सेवा करना चाहते हैं उन्हे कम्प्युटर टीचर के रूप में 1700-2500-5000 रु0 प्रति माह दिया जाता है वो भी 1 वर्ष से तीन वर्ष कि लिए। MCA, M.Tech वालों को डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप मे विभिन्न विभागो मे 3000-5000 रु0 प्रति महिना पर काम लिया जाता है। यह है दशा। अच्छा लगे या बुरा सच्चाई यही नहीं इससे भी बदतर है। जो फेस्बूक पर कहा नहीं जा सकता। जय हिन्द........ जय भारत............ जय सेक्टा......... Computer से जुड़े लोगों से अपील है की इस तरह के सच्चाई को इतना पोस्ट, लाइक और Share करें कि बहरे कान तक आवाज़ पहुँच जाये। Like---> Share---> Post---->

    ReplyDelete