दिनांक : 17/11/2015
प्रति,
मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.
महोदय,
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण निर्मितीचं काम केंद्रीय मनुष्य बळ विकास
मंत्रालयाने हाती घेतलं आहे. केंद्राला त्यासाठी शिफारस करण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने
प्रस्ताव मसूदा जाहीर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव अत्यंत घाईगडबडीत, अपारदर्शिक
प्रक्रिया राबवून तयार करण्यात आला असून तो अशैक्षणिक तर आहेच पण त्याचबरोबर संविधानिक
मूल्यांची पायमल्ली करणारा आहे. ऐन सुट्टीमध्ये हरकती आणि सूचनांसाठी फक्त 23 नोव्हेंबर
पर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. म्हणजे लोकशाही प्रक्रिया गुंडाळून ठेवण्यात
आली आहे.
त्यामुळे हा प्रस्ताव त्वरीत मागे घेण्यात यावा आणि लोकशाही पद्धतीने
नवा प्रस्ताव लोकमत जाणून घेण्यासाठी तयार करण्यात यावा अशी समाजातील सर्व स्तरातील
मागणी आहे. आपण हस्तक्षेप करावा यासाठी हे पत्र.
1. दि. 5 आणि 6 नोव्हेंबर
रोजी शिक्षण विभागातील काही अधिकारी आणि निवडक शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षणतज्ज्ञ
आणि काही स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) यांनी मिळून हा मसूदा तयार केला आहे.
हा मसुदा इंग्रजीत आहे, मराठीत नाही.
2. पुढच्या तीन दिवसात
राज्यातील 27, 726 गावांपैकी 25,108 गावातील शाळांमध्ये या विषयावर चर्चासत्रे घेण्यात
आली. या गावांनी आणि 22 जिल्ह्यांनी त्यावर लगेच कन्सल्टेशन पेपर तयार करुन तो भारत
सरकारच्या पोर्टलवर अपलोडसुद्धा केला. डिजीटल इंडियाचा इतका सुपरफास्ट अंमल देशात अन्यत्र
कुठे झालेला नसावा.
3. इंग्रजी अहवालात
44 पाने आहेत. त्यावर अडीच दिवसात चर्चा होऊन 25,108 गावांचा चर्चा अहवाल अपलोड करण्याची
ही कामगिरी जगातील सर्व खेळाडूंचे विव्रत्र्म मोडणारी आहे.
4. या अहवालात सुरवातीलाच
शाळा 6 तासावंरुन 8 तास करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. शाळा आनंदवाडी असायला हवी,
कोंडवाडा नव्हे, याचे भान शिक्षण विभागाला नसावे, याचे आश्चर्य वाटते. बालमानसशास्त्राच्या
विरोधात शिक्षण विभाग कसं काय काम करु शकतो?
5. या अहवालामध्ये पान
क्र. 34 वर केलेली शिफारस तर महाभयंकर आहे. अनुसूचित जाती आणि जमाती या प्रवर्गातील
मुले आणि विशेष गरजा असणारी मुले यांच्या सवलती रद्द करण्यात याव्यात, अशी शिफारस शिक्षण
विभागाने केली आहे.
6. दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय
प्रवर्गातील वि़द्यार्थी आणि विशेष गरजा असणारे म्हणजे शारीरिक आणि अन्य व्याधींमुळे
ग्रस्त असलेले वि़द्यार्थी यांना शिक्षण प्रवाहातून संपवून टाकण्याची शिफारस हा प्रस्ताव
करतो. प्रस्तावातील शब्द आहेत - Abolish the SC/ST and CWSN
categories for educational facilities - ही सूचना संविधान विरोधी
आणि अमानवी आहे. समता आणि सामाजिक न्यायाच्या विरोधात आहे.
7. प्रस्तावात पूर्व प्राथमिक
आणि प्राथमिक मध्ये इ.5वी पर्यंत मातृभाषेचा आग्रह वरकरणी स्वागतार्ह वाटत असला तरी
अन्य भाषा या काळात शिकू न देणं, पालकांच्या स्वातंत्र्याच्या आड येणारी गोष्ट
आहे. अशी सक्ती करता येणार नाही, असा निकाल यापूर्वीच सुप्रिम कोर्टाने कर्नाटक
प्रकरणात दिलेला आहे. वयाच्या 11 वर्षामध्ये मुलांना अनेक भाषा सहज अवगत करता येतात,
नंतर ही प्रक्रिया कठीण बनते, हे वैज्ञानिक दृष्ट्या सिद्ध झाले आहे. महाराष्ट्रातल्या
वि़द्यार्थ्यांना इंग्रजी आणि हिंदीची दारे बंद करण्याची चूक आपण करणार नाही,
ही अपेक्षा धरावी काय?
हा प्रस्ताव अशैक्षणिक, अशास्त्रीय तर आहेच. पण संविधानाने दिलेल्या
मुलभूत अधिकारांचा आणि मूल्यांचा भंग करणारा आहे. तो बेकायदेशीर आहे. राज्य सरकारला
असे करता येणार नाही. शिक्षण प्रवाहातून दूर राहिलेल्या सामाजिक दृष्ट्या वंचित, पीडित,
शोषित वर्गाचा कडेलोट करण्याचा अधिकार शिक्षण मंत्र्यांना कुणी दिला? याचा जाब
आपण विचारावा. हा प्रस्ताव त्वरीत मागे घ्यावा, ही नम्र विनंती.
धन्यवाद!
आपला स्नेहांकित,
कपिल पाटील, वि.प.स.
