Tuesday 17 November 2015

नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र.

दिनांक : 17/11/2015

प्रति,
मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

महोदय,
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण निर्मितीचं काम केंद्रीय मनुष्य बळ विकास मंत्रालयाने हाती घेतलं आहे. केंद्राला त्यासाठी शिफारस करण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने प्रस्ताव मसूदा जाहीर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव अत्यंत घाईगडबडीत, अपारदर्शिक प्रक्रिया राबवून तयार करण्यात आला असून तो अशैक्षणिक तर आहेच पण त्याचबरोबर संविधानिक मूल्यांची पायमल्ली करणारा आहे. ऐन सुट्टीमध्ये हरकती आणि सूचनांसाठी फक्त 23 नोव्हेंबर पर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. म्हणजे लोकशाही प्रक्रिया गुंडाळून ठेवण्यात आली आहे.

त्यामुळे हा प्रस्ताव त्वरीत मागे घेण्यात यावा आणि लोकशाही पद्धतीने नवा प्रस्ताव लोकमत जाणून घेण्यासाठी तयार करण्यात यावा अशी समाजातील सर्व स्तरातील मागणी आहे. आपण हस्तक्षेप करावा यासाठी हे पत्र.

1. दि. 5 आणि 6 नोव्हेंबर रोजी शिक्षण विभागातील काही अधिकारी आणि निवडक शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि काही स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) यांनी मिळून हा मसूदा तयार केला आहे. हा मसुदा इंग्रजीत आहे, मराठीत नाही.

2. पुढच्या तीन दिवसात राज्यातील 27, 726 गावांपैकी 25,108 गावातील शाळांमध्ये या विषयावर चर्चासत्रे घेण्यात आली. या गावांनी आणि 22 जिल्ह्यांनी त्यावर लगेच कन्सल्टेशन पेपर तयार करुन तो भारत सरकारच्या पोर्टलवर अपलोडसुद्धा केला. डिजीटल इंडियाचा इतका सुपरफास्ट अंमल देशात अन्यत्र कुठे झालेला नसावा.

3. इंग्रजी अहवालात 44 पाने आहेत. त्यावर अडीच दिवसात चर्चा होऊन 25,108 गावांचा चर्चा अहवाल अपलोड करण्याची ही कामगिरी जगातील सर्व खेळाडूंचे विव्रत्र्म मोडणारी आहे.

4. या अहवालात सुरवातीलाच शाळा 6 तासावंरुन 8 तास करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. शाळा आनंदवाडी असायला हवी, कोंडवाडा नव्हे, याचे भान शिक्षण विभागाला नसावे, याचे आश्चर्य वाटते. बालमानसशास्त्राच्या विरोधात शिक्षण विभाग कसं काय काम करु शकतो?

5. या अहवालामध्ये पान क्र. 34 वर केलेली शिफारस तर महाभयंकर आहे. अनुसूचित जाती आणि जमाती या प्रवर्गातील मुले आणि विशेष गरजा असणारी मुले यांच्या सवलती रद्द करण्यात याव्यात, अशी शिफारस शिक्षण विभागाने केली आहे.

6. दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय प्रवर्गातील वि़द्यार्थी आणि विशेष गरजा असणारे म्हणजे शारीरिक आणि अन्य व्याधींमुळे ग्रस्त असलेले वि़द्यार्थी यांना शिक्षण प्रवाहातून संपवून टाकण्याची शिफारस हा प्रस्ताव करतो. प्रस्तावातील शब्द आहेत  - Abolish the SC/ST and CWSN categories for educational facilities -  ही सूचना संविधान विरोधी आणि अमानवी आहे. समता आणि सामाजिक न्यायाच्या विरोधात आहे.

7. प्रस्तावात पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक मध्ये इ.5वी पर्यंत मातृभाषेचा आग्रह वरकरणी स्वागतार्ह वाटत असला तरी अन्य भाषा या काळात शिकू न देणं, पालकांच्या स्वातंत्र्याच्या आड येणारी गोष्ट आहे. अशी सक्ती करता येणार नाही, असा निकाल यापूर्वीच सुप्रिम कोर्टाने कर्नाटक प्रकरणात दिलेला आहे. वयाच्या 11 वर्षामध्ये मुलांना अनेक भाषा सहज अवगत करता येतात, नंतर ही प्रक्रिया कठीण बनते, हे वैज्ञानिक दृष्ट्या सिद्ध झाले आहे. महाराष्ट्रातल्या वि़द्यार्थ्यांना इंग्रजी आणि हिंदीची दारे बंद करण्याची चूक आपण करणार नाही, ही अपेक्षा धरावी काय?

हा प्रस्ताव अशैक्षणिक, अशास्त्रीय तर आहेच. पण संविधानाने दिलेल्या मुलभूत अधिकारांचा आणि मूल्यांचा भंग करणारा आहे. तो बेकायदेशीर आहे. राज्य सरकारला असे करता येणार नाही. शिक्षण प्रवाहातून दूर राहिलेल्या सामाजिक दृष्ट्या वंचित, पीडित, शोषित वर्गाचा कडेलोट करण्याचा अधिकार शिक्षण मंत्र्यांना कुणी दिला? याचा जाब आपण विचारावा. हा प्रस्ताव त्वरीत मागे घ्यावा, ही नम्र विनंती.
धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित,

कपिल पाटील, वि.प.स.


3 comments:

  1. आज इन सफेदपोस, टिवीटर एवं फकेबुकिया शियासतदानों से एक सवाल का जवाब पूरे देश के युवा जानना चाहते हैं? ???!!!??? क्या आज यह जरूरी नहीं है की राज्यो के पब्लिक सर्विस कमिशन और UPSC के सिलैबस मे एक विषय कम्प्युटर भी हो???!!!??? जिस देश के प्रधान, उनके सहयोगी, राज्यों के मुखिया एवं विभिन्न राजनीतिक दल डिजिटल इंडिया और युवा भारत कहते नहीं थकते टिवीटर फ़ेसबुक के साथ सोते और जागते हैं। अपने हर बात को सोसल मीडिया द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं। आज उसी देश के कम्प्युटर शिक्षा, शिक्षक और जानकारॉ को इस हाल में पहुँचा दिया है जिसकी कल्पना इस बात से किया जा सकता है कि- (1). भारत सरकार कि महत्वकांछी योजनाओ में से एक ICT@School प्रोजेक्ट पूरे देश में चलाया जा रहा है। यह योजना PPP मोडेल पर चलाया जाता है। जिसमे सरकार सरकारी स्कूल में कम्प्युटर शिक्षा के लिए प्राइवेट कंपनी से 3 वर्ष से 5 वर्ष तक के लिए मोटा कमीशन लेकर ठेका दे दिया जाता है। फिर शुरू होता है कंपनी कि मनमानी- 1700-5000 रु० पर तीन वर्षो के लिए BCA, MCA कम्प्युटर शिक्षकों से काम लिया जाता है। जो कि अकुशल मजदूर के दैनिक मजदूरी से भी कम पर काम लिया जाता है। (2). डिजिटल इंडिया कि बात तो लंबी हाँकते हैं लेकिन बहुत कम जगह सरकारी स्कूल के सिलैबस में कम्प्युटर सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो पढ़ाई और शिक्षकों कि वयवस्था कैसे होगी। (3). पूरे देश मे एक भी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज नहीं है जहां कम्प्युटर टीचर कि ट्रेनिंग होती हो। डिजिटल इंडिया के इन चौकीदारो को अपने देश में आईटी के विकास से कोई लेना देना नहीं है यह सिर्फ चुनावी भाषण मात्र है। (4). सिविल सर्विसेस के सिलैबस में भी कम्प्युटर साइन्स सब्जेक्ट नहीं है। तो समझा जा सकता है कि हिस्ट्री के छात्र जो पूरापशान काल कि पढ़ाई कर आए हैं उन्हे आईटी मिनिस्टरी का प्रधान सचिव बना दिया जाता है तो समझ सकते हैं कि वे डिजिटल युग कि ओर ले जाएंगे कि पूरा पषान काल में ले जाएंगे। ???!!!??? क्या आज यह जरूरी नहीं है की राज्यो के पब्लिक सर्विस कमिशन और UPSC के सिलैबस मे एक विषय कम्प्युटर भी हो???!!!??? यह हक़ीक़त है कि देश के मेधावी छात्रों को विदेशी कंपनीयां करोड़ो वेतन देकर यहाँ से ले जाता है और जो देश के लिए अपन सेवा करना चाहते हैं उन्हे कम्प्युटर टीचर के रूप में 1700-2500-5000 रु0 प्रति माह दिया जाता है वो भी 1 वर्ष से तीन वर्ष कि लिए। MCA, M.Tech वालों को डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप मे विभिन्न विभागो मे 3000-5000 रु0 प्रति महिना पर काम लिया जाता है। यह है दशा। अच्छा लगे या बुरा सच्चाई यही नहीं इससे भी बदतर है। जो फेस्बूक पर कहा नहीं जा सकता। जय हिन्द........ जय भारत............ जय सेक्टा......... Computer से जुड़े लोगों से अपील है की इस तरह के सच्चाई को इतना पोस्ट, लाइक और Share करें कि बहरे कान तक आवाज़ पहुँच जाये। Like---> Share---> Post---->

    ReplyDelete