राज्यातील शिक्षकांमध्ये असलेल्या असंतोषाचा फटका कोकण आणि नागपूर शिक्षक मतदार संघात सत्ताधारी भाजपाला मिळेल; हा बहुतेकांचा अंदाज होता. अंदाज बरोबर निघाला पण निकाल चुकला.
नागपूरमध्ये भारतीय जनता पक्ष पुरस्कृत शिक्षक परिषदेचे ना. गो. गाणार यांची जागा मुख्यमंत्री आणि गडकरी यांनी राखली. नागपूर ते राखतील हे अपेक्षित होतं. कारण नागपूर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं गाव. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुख्यालय. केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांचा वाडाही नागपुरातलाच. गाणार तर गडकरींचे वर्गमित्र. मोठी प्रतिष्ठेची जागा होती. गाणारांची प्रतिमा चांगली होती. त्यामुळे निकाल अनपेक्षित नव्हता. पण निवडून येण्यासाठी गाणार सरांचा दम निघाला. शेवटच्या फेरीपर्यंत शिक्षक भारतीचे राजेंद्र झाडे यांनी त्यांच्याशी कडवी झुंज दिली. शेवटच्या फेरीतही गाणारांना आवश्यक मतांचा कोटा पूर्ण करता आला नाही. त्यांना विजयी घोषित करावं लागलं. शिक्षकांचा शिक्षणमंत्र्यांवर जरूर राग होता. पण त्यांनी आपला राग गडकरी किंवा मुख्यमंत्र्यांवर काढला नाही. आपल्या गावचा माणूस राज्याचा मुख्यमंत्री आहे, याचं भान ठेवत देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिष्ठा त्यांनी राखली.
राजेंद्र झाडे यांची लढाई तशी विषम होती. विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे उमेदवार कारेमोरे रिंगणात होते. ते नसते तर कदाचित चित्र वेगळं झालं असतं. शिवसेनेचे माजी खासदार प्रकाश जाधवही नशीब अजमावत होते. त्यांचं डिपॉझिट गेलं. झाडे यांच्या मागे ना राजकीय सत्ता होती, ना आर्थिक साधनं. मी केलेल्या आवाहनाचं एक पत्र या पलीकडे त्यांच्याकडे अन्य कोणाचीही मदत नव्हती. नागपूर आणि वर्ध्याची बँक बुडाली तेव्हा राष्ट्रीयीकृत बँकेतून शिक्षकांचे पगार व्हावेत, यासाठी झाडेंनी मोठी लढाई केली होती. सतत कार्यरत राहणारा निरलस कार्यकर्ता, ही त्यांची इमेज. अतुल देशमुख, भाऊसाहेब पंत्रे, संजय खेडीकर, किशोर वरभे, सपन नेहरोत्रा, भारत रेहपाडे, सुरेश डांगे यांच्यासारखी कार्यकर्त्यांची फळी या भांडवलावर त्यांनी इतकी मजल गाठली.
मुख्यमंत्र्यांच्या गावात त्यांनी कमाल केली. दुसऱ्या बाजूला गाणार सरांसाठी फडणवीस आणि गडकरी यांच्या सभा झाल्या. सर्व मंत्री, खासदार, आमदार, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य सारे झाडून काम करत होते. त्या राजकीय शक्तीचं फळ त्यांना मिळालं.
कोकणातली लढाई विषम तर होतीच; पण प्रचंड अडथळ्यांची होती, बहुकोनी होती. कोकणातून निवडून आलेल्या उमेदवाराचं नाव तीन महिन्यांपूर्वी कुणाला माहीत नव्हतं. काहींना तर मत देईपर्यंत माहीत नव्हतं, की आपण कुणाला मत देत आहोत. वरून आदेश आला आहे म्हणून मतदान करायचं. रामनाथ मोते यांना भाजपाने तिकीट नाकारलं होतं. त्यांनी बंडखोरी केली होती. सरकार पक्षाविरुद्ध बंड केल्याने त्यांच्या बाजूने सहानुभूतीची लाट होती; त्यामुळे भाजपाच्या शिक्षक परिषदेचे उमेदवार पाचव्या क्रमांकावर फेकले गेले. असंतुष्टांची बहुतांश मते तीन उमेदवारांमध्ये विभागूनही भाजपला ही जागा राखता आली नाही. जेमतेम बारा टक्के मते त्यांना राखता आली. मतदानापूर्वी तीन दिवस अगोदर पर्यंत अशोक बेलसरे यांच्या बाजूने वातावरण होतं. तीन दिवसांत चित्र पालटलं आणि बेलसरे सर मागे पडले. रामनाथ मोते यांच्या पाठोपाठ जवळपास बरोबरीची मते बेलसरे सरांना मिळाली. या दोघांपेक्षा थोडी जास्त मते मुख्याध्यापक संघटनेचे ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांना मिळाली. म्हणजे तिघांनाही जवळपास सारखा वाटा मिळाला. मुख्य म्हणजे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना प्रिय असलेल्या शिक्षक परिषदेला पहिल्या फेरीत फक्त साडेतीन हजार मते मिळाली. याचा अर्थ शिक्षकांनी आपला असंतोष व्यक्त केला. पण शिक्षकांना आपल्या पसंतीचा उमेदवार निवडता आला नाही, याचं शल्य मोते, म्हात्रे आणि बेलसरे यांना आहे. या निवडणुकीत उत्तर महाराष्ट्राच्या पाठोपाठ कोकणात प्रथमच पैशांचा वापर झाला. प्रचंड जेवणावळी झाल्या. त्यात जे जे हवं ते ते झालं. प्रत्येकी दोन हजारांचं पाकीट दिलं गेलं. अनेक संस्थाचालकांना मोठी मदत दिली गेली. याचा अर्थ शिक्षकांची मते विकली गेली काय?
या प्रश्नाचं उत्तर आहे, 'नाही!'.
पैशाने शिक्षकांची मते विकली गेली हा आरोप खरा नाही. पैसे वाटले गेले ही गोष्ट खरी. वाटणारेच नऊ कोटींचा आकडा सांगत होते. तो खरा मानला तरी पैशाने मतं गेली हे पूर्ण सत्य नाही. कारण पैसे वाटून सतरा हजार मते मिळतील असा दावा केला गेला होता. पण त्यांच्या मतांचा पहिला टप्पा नऊ हजारांच्या वर गेला नाही. याचा अर्थ वाटलेले पैसे नाकारण्याचं साहस शिक्षकांनी दाखवलं.
मग गडबड कुठे झाली?
मुख्याध्यापकांच्या डोक्यावर संस्थाचालक बसले. संस्थाचालकांच्या डोक्यावर राष्ट्रीय करप्ट पार्टीचे पुढारी बसले. त्यांच्या दहशतीला सामान्य शिक्षक शरण गेला. कोकणातले बहुसंख्य शिक्षक हे स्थानिक नसून देशावरून किंवा अन्य जिल्ह्यातून आलेले आहेत. नोकरी निमित्त ज्या गावात ते राहतात, तिथेच त्यांना पुढचं आयुष्यही काढायचं आहे. जिवावर उदार कोण कशाला होईल? मत देताना थरथरलेले हात आणि उरात दाबून ठेवलेली कळ त्यांनी नंतर व्यक्त केली, यातच सारं आलं.
मतदानाला लोक गाडीतून उतरत होते. आणि आजूबाजूला न पाहता सरळ मतदान केंद्रात जाऊन मतदान करत होते. पूर्वी असं होत नव्हतं. परस्परविरोधी संघटनांचे कार्यकर्ते एकमेकांना हसत खेळत भेटत असत. आणि मतदान करत असत. अशी दहशत कधी पाहिली नव्हती. मराठीतील एक ज्येष्ठ कादंबरीकार कोकणात शिक्षक आहेत. ते जेवायला गेले नाहीत, म्हणून त्यांना नोटीस काढण्यात आली. इशारा देण्यात आला. ते म्हणाले, 'मी हिम्मत दाखवली. सर्वसामान्य शिक्षकांकडून ही अपेक्षा कशी करणार? नोकरीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न होता.'
झालेलं मतदान कधीच कोणाला कळत नाही. एक तर पसंती क्रमाने मतदान असतं. दुसरं म्हणजे सर्व मतं एकत्र करून मग मोजणी होत असते. त्यामुळे बाहेर कोणाला पत्ता लागत नाही. पण ते सर्वांना कुठे ठावूक होतं? आपण कुणाला मत दिलं, हे संस्थाचालक आणि पुढाऱ्यांना कळेल या भीतीने आणि उद्याच्या चिंतेने मतांचं पारडं फिरलं.
शिक्षक मतदार संघात दहशतीने झालेलं हे पहिलं मतदान. खेड्यापाड्यात शाळा असतात. परगावात राहत असतात. शिक्षक कोणाशी का पंगा घेईल?
एक अधिकारी म्हणाले, 'हा एक मतदार संघ राहिला होता. जिथे पैसा आणि दहशत चालत नाही. पण तोही समज खोटा ठरला.'
निवडणुकीशिवाय लोकशाही नाही. पण निवडणुकीत लोकशाही उरलेली नाही.
हे रोखायचं कोणी? जाणत्या म्हणवणाऱ्या राजकीय नेत्यांनी अशा प्रवृत्तीचा पुरस्कार केला. पक्षीय यंत्रणा पुरवली. आदेश दिले. एका जिल्ह्यातल्या राजकारणासाठी लोकशाहीच्या विडंबनाची एवढी मोठी किंमत मोजायला जाणते नेतेच तयार असतील; तर पाहायचं कुणाकडे?
(लेखक, मुंबई शिक्षक मतदार संघाचे आमदार आणि जनता दल युनायटेड, महाराष्ट्र या पक्षाचे संयोजक आहेत.)
