बुडणाऱ्या नौकेत बसायला कोण तयार होईल?

दि. ९ ऑगस्ट २०१७ (क्रांतीदिन)

प्रति,

मा. प्राचार्य, मुखाध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर बंधू-भगिनीनो,

मुंबई

सप्रेम नमस्कार,

मुंबई बँकेला नकार देणाऱ्या शिक्षकांच्या युनियन बँकेवरील अकाऊंटस् वर अजून पगार का झाला नाही? असा संतप्त सवाल मुंबई हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी आज सरकारला विचारला. बिलं सादर केली नाहीत म्हणून पगार दिला नाही, असं समर्थन सरकारी वकीलांनी देण्याचा प्रयत्न केला. पण तो किती फोल आहे हे आपल्या सगळ्यांना माहित आहे. सणासुदीचे दिवस असतानाही अजूनही अकाऊंटस् न उघडणाऱ्या शिक्षकांचं कौतुकच म्हणावं लागेल. आता तातडीने युनियन बँकेची बिलं सादर करायला हवीत म्हणजे पगाराचा मार्गही मोकळा होईल. न्यायमूर्ती शुक्रवारी निर्णय देतील. तोपर्यंत आपणही तयारीत असायला हवं.

शिक्षक भारतीच्या वतीने करण्यात आलेलं रिट पिटीशन आज मा. हायकोर्टापुढे आलं. सीनिअर काैसिंल अॅड. राजीव पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांचे आभार मानायला हवेत.

आता एकजुटीची गरज आहे. जे मुंबई बँकेकडे गेले आहेत त्यांनाही परतण्याची ही संधी आहे. सक्ती, दडपण आणि घरातली आर्थिक अडचण यामुळे अकाऊंटस् उघडले गेले आहेत. हे आपण समजू शकतो. नाईलाजाने मुंबई बँकेत गेलेले शिक्षकही हायकोर्टाच्या निर्णयाकडे डोळे आणि कान लावून आहेत. भ्रष्टाचाराची भोकं पडलेल्या बुडणाऱ्या नौकेत बसायला कोण तयार होईल. तेव्हा युनियन बँकेत थांबलेले आणि मुंबई बँकेत नाईलाजाने गेलेले दोघेही एक होऊया. आपला पगार आणि आपल्या ठेवी सुरक्षित करुया. राष्ट्रीयकृत बँकेतच राहूया.

शिक्षण विभागाने शिक्षकांच्या पगाराचं लोणी मुंबई बँकेच्या हंडीत नेऊन ठेवलं आहे. येणारा गोविंदा ही भ्रष्टाचाराची दहिहंडी फोडल्याशिवाय राहणार नाही. गणपतीचा उत्सव आणि येणारी ईद नवा आनंद घेऊन येईल, अशी अपेक्षा करुया. सरकारी छळातून मुक्त होण्याचा आनंद स्वातंत्र्यदिनी मिळो.

लढूया, जिंकूया!

आपला,

कपिल हरिश्चंद्र पाटील

----------------------------------------

आधीचे वृत्त –

मुंबईतील शिक्षकांचे पगार युनियन बँकेतून होणार

मुंबई, दि. ९ ऑगस्ट २०१७ (प्रतिनिधी) :

मुंबई बँकेला नकार देणाऱ्या मुंबईतील शिक्षकांना युनियन बँकेतून पगार का देत नाहीत? असा संतप्त सवाल करत मुंबई हायकोर्टाने आज महाराष्ट्र शासनाला झापले. जिल्हा बँका बुडत असताना मुंबईतच जिल्हा बँकेकडे जाण्याची सक्ती का? असा सवालही आज हायकोर्टाने केला.

शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, सुभाष मोरे आणि जालिंदर सरोदे यांचे रिटपिटीशन (२०३९/२०१७) आज न्यायमूर्ती अनुप मोहता आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी आले. शुक्रवार पर्यंत शासनाला याबाबतची वस्तुस्थिती मांडण्यास हायकोर्टाने सांगितले. सिनिअर काैसिंल अॅड. राजीव पाटील आणि अॅड. सचिन पुंडे व अॅड. मिलिंद सावंत यांनी युनियन बँकेतील सुमारे २० हजार शिक्षकांना अद्यापी पगार मिळाले नसल्याचे आणि मुंबईत बँकेत अकाऊंट उघडण्याची सक्ती होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. सरकारी वकील आणि मुंबई बँकेच्या वकीलांनी शासकीय निर्णयाचे समर्थन केले. सणासुदीचे दिवस असतानाही शासन पगार देत नसल्याबद्दल न्यायमूर्तींनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली.

मुंबई बँकेने सक्तीने आणि केवायसी शिवाय अकाऊंटस् उघडली आहेत, असे शिक्षक भारतीच्या वकीलांनी निदर्शनास आणून दिल्यनंतर अशी अकाऊंटस्  इनव्हॅलिड आहेत, अशा इनव्हॅलिड अकाऊंटसला तुम्ही पगार कसे करता असे न्यायमूर्तींनी बँकेला आणि शासनला फटकारले. शिक्षक भारतीने यापूर्वीच याबाबत आरबीआयकडे तक्रार केली आहे.

आज दिवसभराचे कामकाज संपता संपता शिक्षक भारतीची (फक्त) ही केस सुनावणीसाठी आली आणि तासभर उभय बाजूंनी खडाजंगी झाली. आणखी एका संघटनेचे पिटीशनही शुक्रवारीच ऐकण्यात येणार आहे.