Letter to Education Secretary (मराठी & English)
दिनांक : ०६/०४/२०१८
प्रति,
मा. प्रधान सचिव
शालेय शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य
विषय -
१. सामाजिक शास्त्र विषयांचे शिक्षक व तासिका पूर्ववत द्या.
२. समाज शास्त्र व भाषा विषयांच्या तोंडी परीक्षांचे २० गुण पूर्ववत करा.
महोदय,
विद्या प्राधिकरणाने अलिकडेच मुलांची परीक्षेनंतरची सुट्टी हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. सभागृहात या प्रश्नावर मी उपस्थित केलेल्या मुद्याला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री मा. श्री. विनोद तावडे यांनी सदर निर्णय मागे घेतल्याची घोषणा केली आहे. पण त्याचबरोबर शाळांच्या वेळापत्रकामध्ये विद्या प्राधिकरणाकडून सध्या जी ढवळाढवळ सुरु आहे तीही थांबवण्याची आवश्यकता आहे. शासनाचा संच मान्यतेचा शासन निर्णय २८ ऑगस्ट २०१५ आणि विद्याप्रधिकरणाचे २८ एप्रिल २०१७ व २८ जुलै २०१७ चे परिपत्रक यांच्या एकत्रित अंमलबजावणीने समाजशास्त्रांवर घोर कुर्हाड येऊन पडली आहे. समाजशास्त्र विषयांचे स्वतंत्र शिक्षकाचे पदच आपण संपुष्टात आणले आहे. हा विषय अतिशय गंभीर व दूरगामी परिणामांचा आहे.
अभ्यासक्रमातील सगळ्याच विषयांना पुरेशा तासिका मिळाल्या पाहिजेत. विषयांचे महत्व आणि विद्यार्थ्यांची गरज व गुणवत्ता लक्षात घेऊन वेळापत्रकाची जी मांडणी व आखणी पूर्वी होती, ती कायम ठेवली पाहिजे. पण असं न करता विद्या प्राधिकरण गोंधळ घालत आहे. उदा. भाषा व समाजशास्त्र अंतर्गत मूल्यमापनातील तोंडी परीक्षा आपण २८ जुलै २०१७ च्या परिपत्रकानुसार याआधीच संपवून टाकल्या आहेत. त्यामुळे इतर बोर्डांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे.
१. समाजशास्त्राच्या तासिका आपण कमी केल्या आहेत. पूर्वी आठ तासिका होत्या. ६वी ते ८वी साठी आता फक्त सहा तासिका नेमून देण्यात आल्या आहेत. सहा तासिका म्हणजे ३५ x ६ = २१० मिनिटे. म्हणजे ३० मिनिटं कमी झाली आहेत.
२. इयत्ता ७वीच्या भूगोलासाठी अपेक्षित तासिकांची संख्या ९८ दिली आहे. प्रत्यक्षात आठवड्याला २ प्रमाणे फक्त ६६ तासिकाच उपलब्ध होतात. इतक्या कमी वेळात अभ्यासक्रम शिकवून पूर्ण होऊ शकत नाही. भूगोलासाठी कृतीयुक्त अभ्यासक्रमाची आवश्यकता असते.
३. इयत्ता ९वी व १०वी च्या तासिकाही कमी करण्यात आल्या आहेत. भूगोलासाठी किमान चार तासिका हव्यात. पूर्वी ६वी ते १०वी साठी आठ तासिका असायच्या. त्यांची गरज आजही आहे.
४. सामाजिक शास्त्र (इतिहास, राज्यशास्त्र,
भूगोल, अर्थशास्त्र) या विषयात प्रात्यक्षिक व अंर्तगत मूल्यमापनाची आवश्यकता असताना २८ जुलै २०१७ च्या परिपत्रकानुसार सदर विषयाचे अंतर्गत मूल्यमापन पूर्णतः काढून टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय झाला आहे. देशातील इतर सर्व बोर्डांच्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापनाची सोय असताना महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना ती सोय नाकारणे हे अनुचित आहे.
सामाजिक शास्त्रांचे विषय ऑप्शनला टाकण्याचे नाहीत. इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आणि नागरिकशास्त्र हे विषय नागरिक घडवणारे विषय आहेत. भारतीय संविधानाचा अभ्यास शालेय जीवनातच झाला तर आजचा कुमार उद्याचा जबाबदार नागरिक बनू शकतो. आपला इतिहास, आपला समाज, आपली बहुविध संस्कृती, नागरिक म्हणून असलेली आपली कर्तव्ये व अधिकार या बरोबरच संविधानिक मूल्ये यांचा परिचय आणि शिक्षण ही अनिवार्य बाब आहे. ती ऑप्शनला टाकण्याची गोष्ट नाही. सामाजिक शास्त्रांसाठी वेळ कमी करण्यामागे आपला काय हेतू आहे? समाजशास्त्रांसाठी विषय शिक्षकच आपण काढून टाकला आहे. हे शिक्षक कायम बाद करण्याचा आपला हेतू स्पष्ट आहे. याबाबत सभागृहात मी अनेकदा मांडणी आणि मागणी केली आहे. शिक्षक भारतीने अनेकदा आंदोलन केले. निवेदने दिली. किमान पुढील शैक्षणिक वर्षापासून आपण पूर्ववत परिस्थिती आणाल. समाजशास्त्र या विषयासाठी स्वतंत्र शिक्षकाचे पद पूर्ववत कायम ठेवाल, ही अपेक्षा आहे. आपण असे न केल्यास आपली भूमिका संविधान विरोधी आहे, असे मानावे लागेल.
संविधान सभेत संविधान सादर करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, राजकीय लोकशाहीचा-समानतेचा आपण स्वीकार करत असताना सामाजिक-आर्थिक लोकशाहीचा मात्र अंगिकार करणार नसू तर हा राजकीय लोकशाहीचा डोलारा केव्हाही कोसळून पडेल.
देशात राजकीय लोकशाही म्हणजे राजकीय समानता जरुर आहे. मात्र डॉ. आंबेडकर म्हणाले त्याप्रमाणे सामाजिक लोकशाही, सामाजिक-आर्थिक समता अजूनही प्रस्थापित झालेली नाही. ही विषमता दूर करण्याची ताकद आणि प्रेरणा ज्या सामाजिक शास्त्रांच्या आणि भारतीय संविधानाच्या अभ्यासाने येण्याची पुरेपूर शक्यता आहे, त्यापासून महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवण्याचा आपल्याला अधिकार नाही. तासिका कमी करणं आणि विषय शिक्षक संपवणं हे दोन्ही निर्णय संविधानाला अपेक्षित असलेल्या लोकशाहीच्या विरोधात आहेत. याची नोंद आपण घ्याल आणि येत्या शैक्षणिक वर्षापासून पुन्हा बदल घडवाल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. धन्यवाद!
आपला स्नेहांकित,
----------------------------
Date: 06/04/2018
To
Hon. Principal Secretary,
School Education Department,
State of Maharashtra
Sub: -
1. To restore teaching staff and periods
for social science subjects
2. To restore 20 marks for oral
examinations for social science and language subjects
Sir,
The Academic Authority had recently
tried to take away the summer vacations following final examinations from
students. Education minister Shri. Vinod Tawde made a declaration of
withdrawing the decision after I raised a question over the issue in
Maharashtra Legislative Council. But, it is also necessary to stop the current
interference in the time table of schools by the Academic Authority. Social
science subjects are on the verge of getting completely ruined by the combined
implementation of the State government’s decision of 28th August 2015 and the
Academic Authorities circulars of 28th April 2017 and 28th July 2017. You have
brought to an end the separate posts of social science teachers. This is a
serious subject having long term effects.
Adequate number of periods must be
allocated for all subjects included in the curriculum. The old arrangement of
the time table devised in accordance with importance of the subject and
requirement of the students and their intellectual level must also be retained.
But, instead of doing this, the Academic Authority is creating confusion. For
example, you have already abolished the oral examinations of language and
social science subjects, which formed part of the evaluation, by the circular
of 28th July 2017, and therefore students from Maharashtra will immensely
suffer, as compared to students from other boards.
1. You have reduced school periods for social sciences. Earlier, the number
of periods was eight. Now, for classes 6th to 8th there are only six periods.
Six periods mean 35 x 6=210 minutes. That means reduction of 30 minutes.
2. For the subject of Geography for Class 7 expected number of periods is
stated to be 98. Factually only 66 periods – 2 per week – become available.
Curriculum cannot be completed in such a short period of time, as Geography
involves actionable studies.
3. School periods for Class 9 and Class 10 have also been reduced.
Geography requires at least four periods. Earlier, eight periods were given for
Classes 6th to 10th. Those periods are required even today.
4. Although social sciences (history, politics, geography and economics)
require practical and internal assessment, by the circular of 28th July 2017
internal evaluation of the said subject is completely done away with.
Social sciences are not the optional
subjects. History, geography, economics and civics are the subjects which
develop citizens. If the Constitution of India is studied at the school level
itself, today’s youth can become a responsible citizen of the time to come.
Introduction to the various facets and study of our history, our society, our
varied culture, our rights and obligations as citizens and that of our
constitutional values is compulsory. It cannot be made optional. What is your
purpose behind reducing the schooling time for social sciences? Posts of
subject teachers for social sciences are removed. It makes your intention of
completely abolishing the posts of these teachers. In this regard I have raised
issues and made demands on a number of occasions. Shikshak Bharti has resorted
to agitations number of times. We have tendered representations. It is expected
that at least from the next academic year, you will restore the earlier
conditions and bring the posts of separate teachers for social science subjects
back on the roll book. It will be assumed that your stand is contrary to the
Constitutional provisions, if you fail to do this.
At the time of presenting the draft
Constitution to the Constituent Assembly, Dr. Babasaheb Ambedkar had said, “if
we adopt political democracy without social-economic democracy, this
superstructure of the political democracy may collapse any time.”
In our country political democracy,
meaning political equality is definitely there, however, as Dr. Ambedkar said,
social democracy and social-economic equality has not yet established. You have
no right to keep students across Maharashtra away from studying social sciences
and the Constitution of India, which has the capacity to turn around the
situation and remove this inequality. Expect you to take note of the fact that
both the acts of reducing school periods and abolishing posts of subject
teachers are contrary to the democracy envisaged under the Constitution and
make appropriate changes from the next academic year.
Thanking you.
Yours sincerely
