सरप्लस शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या अटकेबाबत खुले पत्र
मा. ना. श्री. विनोद तावडे
शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.
महोदय,
अत्यंत व्यथित अंतःकरणाने हे पत्र लिहतो आहे. शिक्षकांच्या छळाचा दुसरा अध्याय सुरु झाला असतानाच अमरावतीच्या विद्यार्थ्याला थेट अटक करण्याचे आदेश आपण दिल्याचे लोकमतच्या पहिल्या पानावर वाचले. त्या मुलाचा काय गुन्हा होता?
गरीबा घरचा पोरगा. त्याने प्रश्न विचारला होता,
'आर्थिक स्थिती नसलेल्या विद्यार्थ्यांना इच्छा असूनही उच्च शिक्षण घेता येत नाही; सरकार त्यांना मोफत उच्च शिक्षणासाठीची सोय उपलब्ध करुन देईल काय?'
त्यावर आपण उत्तर दिलंत,
'तुला झेपत नसेल, तर तू शिकू नको. नोकरी कर.'
आपले उत्तर धक्कादायक आहे. त्याचं मोबाईलवर चित्रीकरण करणाऱ्या अन्य विद्यार्थ्याला अटक करण्याचे आपण आदेश दिलेत. पोलिसांनी त्या मुलांना पकडलं. मोबाईल जप्त केला. व्हीडीओ डिलीट केला.
ही सारी बातमी खरी असेल तर काळजी करण्यासारखी गोष्ट आहे. आपणाकडून तरी असं व्हायला नको होतं. आपण विद्यार्थी चळवळीतून आला आहात. त्यामुळे या मुलांना समजून घ्यायला हवं होतं. पोलिसांनी स्वतःहून काही अतिरेक केला असेल, तर आपण तो थांबवायला हवा होता.
इथे मुंबईतल्या शिक्षकांचा छळ सुरू झाला आहे. सहाशेहून अधिक शिक्षक सरप्लस झाले आहेत. मुलं कमी झाली या कारणासाठी हे शिक्षक सरप्लस झालेले नाहीत. संचमान्यतेचे बदललेले निकष आणि सरप्लस करण्याची सरधोपट पद्धत यामुळे एवढी मोठी संख्या वाढली आहे. त्यात ८०टक्के महिला आहेत. त्यांना आता रायगड जिल्ह्यात पोलादपूरला, पालीला जायला सांगणार आहात का? पालघर जिल्ह्यात मोखाडा, विक्रमगडला पाठवणार आहात का?
यातील बऱ्याच शिक्षिका सीनिअर आहेत. वर्ष दोन वर्षात रिटायर होणार आहेत. कुणी एकट्या कमावत्या आहेत. काहींची मुलं लहान आहेत. काही प्रेग्नंट आहेत. आपलं घरदार सोडून एकटी बाई जंगलातली वाट कशी तुडवणार? शिक्षक प्रचंड तणावात आहेत. अनेकांचा बीपी वाढला आहे. झोप नाही. घरच्यांचीच झोप उडाली आहे. त्रास फक्त अतिरिक्त शिक्षकांनाच नाही, शाळेत राहिलेल्या शिक्षकांचाही वर्कलोड वाढणार आहे. विद्यार्थ्यांना महत्वाच्या विषयांचे शिक्षक मिळणार नाहीत.
काल भांडूपच्या डीएव्ही कॉलेजमध्ये समायोजन सुरु असताना या शिक्षकांचा क्षोभ बाहेर आला. मी स्वतः तिथे गेलो होतो. मा. शिक्षण आयुक्तांनी नकार नोंदवून घेण्याचे मान्य केले. मार्ग निघेपर्यंत पगार बंद होणार नाहीत, असं आश्वासनही दिले. ज्यांना पालघर, रायगडमध्ये जायची इच्छा आहे, अशा शिक्षकांचं समायोजन जरूर त्या त्या भागात करा. परंतु सक्ती करू नका, अशी आपणाला विनंती आहे.
मार्ग कसा काढता येईल, याबद्दल मी एक सविस्तर टीपणी मा. शिक्षण आयुक्तांकडे यापूर्वी पाठवली आहे. तुकडीला किमान दीड शिक्षक हा जुना फॉर्म्यूला कायम ठेवला तरी कुणी सरप्लस होणार नाही. प्रत्येक विषयाला शिक्षक मिळालाच पाहिजे. कला, क्रीडा शिक्षक हे स्पेशल टीचर आहेत. विषय शिक्षकांचा संच वेगळा आहे. हे सूत्र पाळलं तरी प्रश्न सुटेल. अर्थात हा मर्यादीत काळाचा उपाय आहे. दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी आपण एखादा अभ्यासगट नेमावा. कारण राज्यभर ही परिस्थिती थोड्याफार फरकाने आहे. दहावी, बारावीच्या परीक्षा तोंडावर असताना अकारण सरप्लस झालेल्या शिक्षकांना बाहेर काढणं आणि वर्ग ओस पाडणं यात मुलांचं नुकसान होईल. शिक्षकांना मनस्ताप होईल. त्यामुळे तूर्त सरप्लस समायोजन थांबवावं. शिक्षकांना त्यांच्याच मूळ शाळेत शिकवू द्यावं. कुणाचेही पगार बंद करु नयेत. एवढीच आग्रहाची विनंती.
हा प्रश्न गंभीर आहे. तो आपण संवेदनशीलतेने हाताळावा, ही विनंती.
यासाठी जे सहकार्य आवश्यक राहील ते मी द्यायला तयार आहे.
धन्यवाद!
आपला स्नेहांकित,
कपिल पाटील, वि.प.स.
अधिक माहितीसाठी - www.kapilpatilmumbai.blogspot.com
दिनांक : ५ जानेवारी २०१९
प्रति,मा. ना. श्री. विनोद तावडे
शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.
महोदय,
अत्यंत व्यथित अंतःकरणाने हे पत्र लिहतो आहे. शिक्षकांच्या छळाचा दुसरा अध्याय सुरु झाला असतानाच अमरावतीच्या विद्यार्थ्याला थेट अटक करण्याचे आदेश आपण दिल्याचे लोकमतच्या पहिल्या पानावर वाचले. त्या मुलाचा काय गुन्हा होता?
गरीबा घरचा पोरगा. त्याने प्रश्न विचारला होता,
'आर्थिक स्थिती नसलेल्या विद्यार्थ्यांना इच्छा असूनही उच्च शिक्षण घेता येत नाही; सरकार त्यांना मोफत उच्च शिक्षणासाठीची सोय उपलब्ध करुन देईल काय?'
त्यावर आपण उत्तर दिलंत,
'तुला झेपत नसेल, तर तू शिकू नको. नोकरी कर.'
आपले उत्तर धक्कादायक आहे. त्याचं मोबाईलवर चित्रीकरण करणाऱ्या अन्य विद्यार्थ्याला अटक करण्याचे आपण आदेश दिलेत. पोलिसांनी त्या मुलांना पकडलं. मोबाईल जप्त केला. व्हीडीओ डिलीट केला.
ही सारी बातमी खरी असेल तर काळजी करण्यासारखी गोष्ट आहे. आपणाकडून तरी असं व्हायला नको होतं. आपण विद्यार्थी चळवळीतून आला आहात. त्यामुळे या मुलांना समजून घ्यायला हवं होतं. पोलिसांनी स्वतःहून काही अतिरेक केला असेल, तर आपण तो थांबवायला हवा होता.
इथे मुंबईतल्या शिक्षकांचा छळ सुरू झाला आहे. सहाशेहून अधिक शिक्षक सरप्लस झाले आहेत. मुलं कमी झाली या कारणासाठी हे शिक्षक सरप्लस झालेले नाहीत. संचमान्यतेचे बदललेले निकष आणि सरप्लस करण्याची सरधोपट पद्धत यामुळे एवढी मोठी संख्या वाढली आहे. त्यात ८०टक्के महिला आहेत. त्यांना आता रायगड जिल्ह्यात पोलादपूरला, पालीला जायला सांगणार आहात का? पालघर जिल्ह्यात मोखाडा, विक्रमगडला पाठवणार आहात का?
यातील बऱ्याच शिक्षिका सीनिअर आहेत. वर्ष दोन वर्षात रिटायर होणार आहेत. कुणी एकट्या कमावत्या आहेत. काहींची मुलं लहान आहेत. काही प्रेग्नंट आहेत. आपलं घरदार सोडून एकटी बाई जंगलातली वाट कशी तुडवणार? शिक्षक प्रचंड तणावात आहेत. अनेकांचा बीपी वाढला आहे. झोप नाही. घरच्यांचीच झोप उडाली आहे. त्रास फक्त अतिरिक्त शिक्षकांनाच नाही, शाळेत राहिलेल्या शिक्षकांचाही वर्कलोड वाढणार आहे. विद्यार्थ्यांना महत्वाच्या विषयांचे शिक्षक मिळणार नाहीत.
काल भांडूपच्या डीएव्ही कॉलेजमध्ये समायोजन सुरु असताना या शिक्षकांचा क्षोभ बाहेर आला. मी स्वतः तिथे गेलो होतो. मा. शिक्षण आयुक्तांनी नकार नोंदवून घेण्याचे मान्य केले. मार्ग निघेपर्यंत पगार बंद होणार नाहीत, असं आश्वासनही दिले. ज्यांना पालघर, रायगडमध्ये जायची इच्छा आहे, अशा शिक्षकांचं समायोजन जरूर त्या त्या भागात करा. परंतु सक्ती करू नका, अशी आपणाला विनंती आहे.
मार्ग कसा काढता येईल, याबद्दल मी एक सविस्तर टीपणी मा. शिक्षण आयुक्तांकडे यापूर्वी पाठवली आहे. तुकडीला किमान दीड शिक्षक हा जुना फॉर्म्यूला कायम ठेवला तरी कुणी सरप्लस होणार नाही. प्रत्येक विषयाला शिक्षक मिळालाच पाहिजे. कला, क्रीडा शिक्षक हे स्पेशल टीचर आहेत. विषय शिक्षकांचा संच वेगळा आहे. हे सूत्र पाळलं तरी प्रश्न सुटेल. अर्थात हा मर्यादीत काळाचा उपाय आहे. दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी आपण एखादा अभ्यासगट नेमावा. कारण राज्यभर ही परिस्थिती थोड्याफार फरकाने आहे. दहावी, बारावीच्या परीक्षा तोंडावर असताना अकारण सरप्लस झालेल्या शिक्षकांना बाहेर काढणं आणि वर्ग ओस पाडणं यात मुलांचं नुकसान होईल. शिक्षकांना मनस्ताप होईल. त्यामुळे तूर्त सरप्लस समायोजन थांबवावं. शिक्षकांना त्यांच्याच मूळ शाळेत शिकवू द्यावं. कुणाचेही पगार बंद करु नयेत. एवढीच आग्रहाची विनंती.
हा प्रश्न गंभीर आहे. तो आपण संवेदनशीलतेने हाताळावा, ही विनंती.
यासाठी जे सहकार्य आवश्यक राहील ते मी द्यायला तयार आहे.
धन्यवाद!
आपला स्नेहांकित,
कपिल पाटील, वि.प.स.
अधिक माहितीसाठी - www.kapilpatilmumbai.blogspot.com
अतिरिक्त शिक्षक समस्या सोडवण्यासाठी आपल्याकडून खूप आशा आहेत.
ReplyDeleteसाहेब तुम्ही कोल्हापूर जिल्हात आला आणि आम्हाला देवरूपाने तुमचं देवदर्शन झालं साहेब तुमची स्तुती शिक्षक भारती भरभरून केली.साहेब आमची देखील एक समस्या आहे. ती म्हणजे वस्तीशिक्षका सारखीच अप्रशिक्षीत शिक्षकांची बारा वर्षांनंतर वेतनश्रेणी देणे अपेक्षित होते. पण आता पर्यंत आम्हाला देखील पंधरा सोळा वर्ष पूर्ण झालं.पण साहेब आमचा पश्न मा.सचिव साहेब पर्यंत GR.साठी गेल आहे.पण मला वाटतं साहेब तुमच्या शब्दाला तलवारीचे धार आहे. म्हणुनच आमच्या कामाला हातभार लावावा म्हणूनच मी एक शिक्षक या नात्याने एक विनंती वर मत तुमच्या पर्यंत पोचवण्याचं प्रयत्न केला आहे. धन्यावाद.
Deleteआवाज बुलंद करा सर जी
ReplyDeleteJagavegla education minister mahrasMahar la labhala he shikshkanche durdyava
ReplyDeleteगुणवत्ता पाहिजे तर प्रत्येक वर्गाला स्वतंत्र शिक्षक द्या.अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर पटसंख्येचे निकश सिथिल करावे.
ReplyDelete..... सुरेश चिमणकर
शिक्षक सेना अमरावती विभाग
Sir anshkalin nideshkancha pn prashn margi lava klklichi vinanti ani te kadhi sanchmanytet disayla pahije
ReplyDeleteमा. कपिलजी पाटील, शासन सुधारणेच्या नावाखाली शिक्षणाच व शिक्षकाच वाटोळच करत आहे. ही बाब सामान्य लोकाच्या लक्षात येत नाही हीच शोकांतिका. शासनाच धोरणच अस आहे की,आज शिक्षकाच्या वेतनावर जेवढा खर्च होतो ती शिक्षक संख्याच पाच वर्षात 50 टक्क्यावर आणण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. आहे त्या शिक्षकांचा प्रश्न सोडविणे तर दुर वरीष्ठ श्रेणी पण बंद करण्याचे अनेक फंडे थोपवित आहे. निवडणुकीनंतर कोणतेही शासन येवो शिक्षकाची पदे कंत्राटी भरल्या जाईल असे वाटते. कांग्रेस सरकारणे प्रथम शिक्षणसेवक आणले नंतर पेंशन बंद केले. पहिले प्रश्न प्रश्नच राहीले. आता शिक्षकावर वेठबिगारीची वैळ आली. शेवटी शिक्षक हा कास्तकाराचाच मुलगा आहे. या देशातुन मध्यमवर्गच संपवुन टाकायचा मग खरी लोकशाहीचा पिल्लरच राहणार कुठे? असा समाज नितिमान राहुच शकत नाही. 🙏🙏
ReplyDeleteअगदी बरोबर साहेब.प्रथम जिल्ह्यातच सण 2018..19 च्या संचमान्यतेनुसार रिक्त पदांवर अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन व्हावे..नंतर विभागात. राज्यात पण शिक्षकांना वेठीस धरन्याचे हे. शासनाचे धोरण चूकीचे आहे.शिक्षक भारती जिंदाबाद.आमदार कपिल पाटील साहेब जिंदाबाद..लढेंगे..जितेंगे..जय शिक्षक भारती.
ReplyDeleteधन्यवाद सर student ला शिक्षण सोडून नोकरी कर असे उत्तर दिले तरी आपण त्यांना सहकार्य करणार असाल तर आपणा कडून तरी काय अपेक्षा करावे.
ReplyDeleteशिक्षकांच्या समस्यांची जाण असणारे आदरनीय आमदार कपिल पाटील सर या पुरोगामी महाराष्ट्राला लाभले आहेत हे आमचे भाग्यच आहे .देशातील समाजव्यवस्थेची जाणीव असणारे सर्वांचे आधारस्भतं आम्हा सर्व शिक्षकांना खरोखरच तुम्हीच एक आशेचे किरण आहात...
ReplyDeleteमी सुद्धा शिक्षण सेवकांच्या वेदना स्वतः अनुभवलो आहे .
जन्मदर हा दिवसेंदिवस कमी होत आहे त्यामानाने ३० मागे एक शिक्षक हा निकष आता बदलणे गरजेचे आहे नसेल तर महाराष्ट्रात शैक्षणिक गुणवत्तेची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे
ReplyDeleteअगदी बरोबर आहे तुमचे .. धन्यवाद सर 2005 नंतर लागलेल्या कर्मचा-यांना जूनी पेंशन योजना कधी सुरू होणार सर?13वषाॅंपासुन गोंधळ सुरू आहे...ना हिशोब ना पेंशन ची हमी...एकच मिशन जूनी पेंशन
ReplyDeleteसाहेब रात्र शाळेचा प्रश्न अजुनही अनुरूत्तरीतच आहे.साहेब हा विषय आपल्या खुप जिव्हाळ्याचा आहे.आणि मुद्दा आपणच खुप चांगल्या प्रकारे हाताळता आणि हाताळावे. कारण साहेब माझं नुकतच रात्र शाळेतलं शिक्षण सेवक पुर्ण झालं होतं ...१७ मे २०१७ च्या फतव्याने मी दुबार च्या नावाखाली घरी बसलो..या तावडेला एवढं समजलं नाही की दुबार मध्ये काही विनाअनुदानित, काही अंशतःअनुदानीत आहेत.साहेब एवढ्या तटपुंज्या पगारावर माझं चुल तर पेटतं पण त्यावर काही शिजत नाही.साहेब या विषयाकडे जरा लक्ष द्यावे ही विनंती..एक पिडीत शिक्षक
ReplyDeleteशिक्षण समस्यांची जाण असणारे आदरनीय आमदार कपिल पाटील सर या पुरोगामी महाराष्ट्राला लाभले आहेत .देशातील समाजव्यवस्थेची जाणीव असणारे सर्वांचे आधारस्भतं आम्हा सर्व शिक्षकांना खरोखरच तुम्हीच एक आशेचे किरण आहात..विद्यार्थी संघटना सोबत घेउन संघर्ष करने गरजेचे आहे..
ReplyDeleteशिक्षण समस्यांची जाण असणारे आदरनीय आमदार कपिल पाटील सर या पुरोगामी महाराष्ट्राला लाभले आहेत .देशातील समाजव्यवस्थेची जाणीव असणारे सर्वांचे आधारस्भतं आम्हा सर्व शिक्षकांना खरोखरच तुम्हीच एक आशेचे किरण आहात..विद्यार्थी संघटना सोबत घेउन संघर्ष करने गरजेचे आहे..
ReplyDeleteNice sir we want u are the next education minister of Maharashtra State
ReplyDeleteसर आपणच हा प्रश्न पोटतिडकीने मांडून सोडवू शकता.आपण अभ्यासगटाची मांडलेली सूचना स्वीकारार्ह आहे.गरज आहे ती निकषांवर पुनर्विचार करणेची..
ReplyDeleteसर मागील वर्षी 2018 मध्ये कोकण वगळता राज्यात ऑनलाईन बदली प्रक्रिया पार पडली.कोकणच्या बदल्यांच्या संदर्भात जी कारणे दिली गेली गेली ती न पटणारी....सर यावेळी ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे,अपेक्षा आहे ती यावर्षी निर्विघ्नपणे पार पडो.सर आपण यात लक्ष दयावे,ही विनंती..
ReplyDelete