Tuesday, 9 April 2019

शिक्षकांना निवडणुकीत भाग घेता येतो का?


महाराष्ट्रातील अनेक शिक्षक फोनवरुन हा प्रश्न विचारत आहेत. म्हणून हे लिहितोय.

होय - माध्यमिक, ज्युनिअर कॉलेज आणि सिनिअर कॉलेज शिक्षक असल्यास राजकारणात सक्रीय भाग घेता येतो. निवडणुकीला उभं राहता येतं. प्रचारही करता येतो. त्यात कुणीही आडकाठी करु शकत नाही. 
मात्र जिल्हा परिषद व महापालिकेचे प्राथमिक शिक्षक असल्यास त्यांना सक्रीय राजकारणात भाग घेता येत नाही. दोघांच्याही सेवाशर्ती व कायदा वेगळा आहे. 

निवडणुकीच्या प्रचारात शिक्षकांना भाग घेता येणार नाही, अशा पद्धतीचे आदेश काही अधिकारी परस्पर देत असल्याच्या बातम्या आहेत. जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी हे शासकीय कर्मचारी आहेत. ते सरकारी कर्मचारी असल्यामुळे त्यांच्यावर बंधन जरुर आहे. 

मात्र माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन शिक्षकांना खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानानेच निवडणुकी संदर्भात स्वातंत्र्य आणि अधिकार दिला आहे. हे शिक्षक शासकीय किंवा निमशासकीय कर्मचारी नव्हेत. तर ते त्या त्या अनुदानित शिक्षण संस्थांचे किंवा विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांचे कर्मचारी असतात. त्यामुळे त्यांना कोणताही अधिकारी प्रतिबंध करु शकत नाही.  

तसे केल्यास ते राज्य घटनेतील तरतुदीशी विसंगत ठरेल. राज्य घटनेतील तरतुदीनुसार आणि महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) कायदा व नियमावली नुसार शिक्षकांना पूर्ण राजकीय स्वातंत्र्य आहे. 

राज्य घटनेच्या भाग ६, प्रकरण ३ अनुच्छेद १७१ (ग) नुसार माध्यमिक शाळेच्या दर्जापेक्षा खालचा दर्जा नसलेल्या अशा त्या राज्यातील शिक्षण संस्थांमधील शिक्षकांना विधान परिषदेवर प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियम अधिनियम १९७७ आणि नियमावली १९८१ मध्ये शिक्षकांना निवडणूक लढवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. प्रचार करणे, भाषण करणे, संदेश देणे याला कोठेही प्रतिबंध करण्यात आलेला नाही. 

निवडणुकीत प्रचार, प्रसार करणं, भाषण करणं, मेसेज करणं, व्हॉटस्अप करणं कायद्यानुसार विहीत आहे. राज्य घटनेतील मुलभूत स्वातंत्र्याच्या अधिकारात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यही येते. त्यावर प्रतिबंध लादता येत नाही. मतदानाच्या दिवशी शिक्षकांना निवडणुकीचे काम करावे लागते ती सुद्धा घटनेने दिलेली जबाबदारी आहे. त्याचा अर्थ असा नव्हे की त्यांना राजकीय काम करता येत नाही. 

मधुकरराव चौधरी, वसंत पुरके, प्रा. जावेद खान, प्र. रामकृष्ण मोरे हे शिक्षकच होते. ते शिक्षणमंत्रीही झाले. शिक्षक म्हणून ते निवृत्तीपर्यंत कार्यरत होते. महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर मुंबईच्या शाळेत आधी शिक्षक आणि नंतर मुख्याध्यापक होते. मुख्याध्यापक असतानाच नगरसेवक झाले. आणि आता ते महापौर आहेत. तेव्हा माध्यामिक, उच्च माध्यमिक आणि सिनिअर कॉलेजच्या शिक्षकांनी बाबासाहेबांनी दिलेला घटनात्मक अधिकार आणि राजकीय स्वातंत्र्य निर्भयपणे अनुभवले पाहिजे. कुणालाही घाबरता कामा नये. 

कपिल पाटील
वि.प.स.

31 comments:

  1. खुप अचूक माहिती दिली त्या बद्दल धन्यवाद सर !!

    ReplyDelete
  2. खूप अभ्यास पूर्ण माहिती दिली सर नाहीतर आम्ही विचारच करत होतो

    ReplyDelete
  3. खूप छान माहिती ,पण जे अनुदानीत शाळांमधील शिक्षक निवडणूक कर्तव्यावर आहेत ते राजकीय पक्षाच्या प्रचारामध्ये भाग घेऊ शकतात काय ?

    ReplyDelete
  4. Thanks very much Sir for your valuable information really it is very useful because everybody is confused now the ideas is cleared once again thank you

    ReplyDelete
  5. अभ्यासपूर्ण

    ReplyDelete
  6. खुपच अभ्यास पूर्ण माहीती दिली सर धन्यवाद
    जय शिक्षक भारती

    ReplyDelete
  7. Non government servant (ashaskiy) aided & non aided is allowed to participate in election

    ReplyDelete
  8. सर नमस्कार खूप छान माहिती दिली तर मला एक विचारायचं होतं तुम्ही नगरपालिका संचलित माध्यमिक शाळेत उपशिक्षक म्हणून कार्यरत आहे तरी मलासुद्धा निवडणुकीत प्रचार भाग घेता येऊ शकतो का

    ReplyDelete
  9. महत्वपूर्ण माहिमा दिली सर. शिक्षकांना हे स्वास्वातं हवेच. धधन्यवा

    ReplyDelete
  10. बाबूराव ग.जगताप हे शिक्षक असताना पुण्याचे आदर्श महापौर म्हणून काम केले.
    कर्तृत्ववान शिक्षकांनाही देशाचे, समाजाचे नेत्रृत्व करायला मिळाले पाहिजे.

    ReplyDelete
  11. कोणत्याही क्षेत्रात कमीतकमी 10 वर्षे सेवा केल्याशिवाय कोणालाही लोक प्रतिनिधी होण्याची परवानगी देऊ नये.असा घटने बदल करायला हवा.अनेक बदल घटनेत केले जातात मग असे बदल का करीत नाही. आज आपण पहातो, नगरसेवकापासून ते खासदार झालेल्यांच्या घरातील व्यक्ती तुटपुंज्या(मेव्याच्या) पगाराच्या नोकर्या करीत नाही.
    याचा अर्थ, राजकारणात खूप अर्थ दडलेले आहे.(राजकारण म्हणजे खजिन्या जवळ जाण्याचा एकमेव मार्ग. )हे अर्थ जनतेपासून दडून ठेवले जाते. लोकप्रतिनिधी होण्यासाठी काहीतरी कडक अटी(वयाच्या,शिक्षणाच्या,सेवेच्या,चारित्र्य,विशिष्ट मतदान टक्का-एकूण लोकसंख्येच्या 75% मतदान होणे गरजेचे आहे. इत्यादी. ) टाकण्याची गरज आहे.
    From-एक मतदार-तीस वर्षे मतदान करणारा मतदार राजा.

    ReplyDelete
  12. जिल्हा परिषद शिक्षकांना निवडणूक लढवता येत नाही. इथपर्यंत ठिक आहे. पण त्याला शिक्षक शक्षक आमदारकीला मतदानही करता येऊ नये हे विसंगत आहे. 'शिक्षक' आमदार हा केवळ खाजगी शिक्षकांचाच आमदार असतो का? येथे शिक्षकांनाच मतदान करायला अधिकार नाही. यावर शिक्षक आमदार ब्र काढत नाहीत.

    ReplyDelete
  13. खुप छान सर

    ReplyDelete
  14. प्राथमि शिक्षकांना अधिकार का देण्यात येत नाही?आपण प्रयत्न करावे

    ReplyDelete
  15. मग माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांना तिसऱ्या आपत्यास बंधन आहे का?कृपया मार्गदर्शन करावे हि विनंती.

    ReplyDelete
  16. It is very useful information provided by you .. Thank you Mr.MLA.

    ReplyDelete
  17. Kapil sir u provided the information at the right time.

    ReplyDelete
  18. मग फक्त प्रचार व सहकार्य करणार्याचेच प्रश्न सुटतील का?????


    2005 नंतर रुजु शिक्षकांची तळमळ, संघर्ष का नाही दिसत
    खासदार /आमदार 5.वर्षे सेवा केली तर लाखांनी निवुत्तीवेतन(पेंन्शन)
    एका छताखाली काम करणार्या शिक्षकांशिक्षकामध्ये इतका भेदभाव का??
    2005 नंतरच्या शिक्षकांनी कोणाकडे न्याय मागायचा
    त्यांचा कोणी वाली होतो का? वाली होतो का?

    ReplyDelete
    Replies
    1. एकदम खर बोललात सर यावर विचार झाला पाहिजे व न्याय मिळालाच पाहिजे

      Delete
  19. सर याचिका दाखल करायला हवी

    ReplyDelete
  20. Good morning the wrightup is very useful thoughtful and gives energy to all of us be our pole 🌟

    ReplyDelete
  21. सर खुपच छान माहिती दिलीत सूड बूदीने सरकार काम करत आहे

    ReplyDelete
  22. रात्र शाळेतील शिक्षकांना सातवा आयोग कधी पूर्णवेळ वेतनश्रेणी कधी लागू होनार

    ReplyDelete
  23. Veey very thanks sir.. Giving us very important information about politics and rules and regulations of elections which are given in granted code..

    - Suresh Ahire from fagane

    ReplyDelete
  24. Important information for College Teacher, Thanks

    ReplyDelete
  25. सर T E T चा वाद लवकरात लवकर मिटवायला हवा.रोज शिक्षण विभागा कडून नव नविन पत्र येत आहेत.पत्र आले कि आम्हा 2013 नंतर च्या शिक्षकांना धडकी भरते.
    आम्ही काय चूक केली? जे आमच्या मागे T E T लावली
    आज एका शिक्षका मागे 4 जण जीवन जगतात.असे 15000 शिक्षक 2013 नंतर चे आहेत.विचार करा काय होइल त्यांचे.
    भोगळ कारभार शिक्षण विभागचा त्यांनी approval का दिले?
    अचानक 3 वर्षानंतर म्हणता TET पास करा नाही तर सेवा समाप्त.हा कोणता न्याय ?
    हा अन्याय शिक्षकांवरच का? तेही आम्हा प्राथमिक शिक्षकां वरच का? आम्हाला शिकवता येत नाही का?
    क्लास चे result पहा.
    क्लास visit करा. काही सुधारणा असतील तर ट्रेनिंग द्या.पण एकदम सेवा समाप्ती देण्यात येईल.हा आदेश चुकीचा आहे.
    सेवेतिल शिक्षकांना टी ई टी तून मुक्त करा

    ReplyDelete