पुन्हा अनुदानासाठी आझाद मैदानावर यावं लागू नये

अनुदानाच्या मागणीसाठी वेगवेगळ्या टप्प्यावर आंदोलन करणारे घोषित - अघोषित माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अशा सर्वच शिक्षकांना दिलासा देणारी बातमी आहे. नवे शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी आज विधान परिषदेत जे अश्वासन दिलंय ते खूपच आशादायक आहे. त्यावर विश्वास यासाठी ठेवायचा कारण त्यांनी उत्तर अतिशय प्रामाणिकपणे दिलं, खंबीरपणे दिलं आणि त्यावेळेला खुद्द मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सभागृहात हजर होते.  

पंधरा दिवसात याबद्दल निर्णय होणार आहे. अनुदान देण्याबाबत जी समिती गठीत झाली होती त्यातील एक सदस्य बदलून आता नव्याने आशिष शेलार आले आहेत. खुद्द शेलारांनीच हे जेव्हा सांगितलं तेव्हा मी दिलखुलास हसलो. माझ्या हसण्याचा अर्थ मुख्यमंत्र्यांना कळला आणि त्यांनी कोटीही केली, 'उपसमितीतला एक सदस्य बदलला तरी कपिल पाटील किती खुश झालेत बघा!' मुख्यमंत्र्यांची ही कोटी सुद्धा आश्वासक आहे. म्हणून त्यानंतर मला भेटलेल्या वेगवेगळ्या टप्पा अनुदानातील शिक्षकांना मी सांगितलं, 'आता मार्ग खुला झाला आहे.'

शिक्षणमंत्र्यांकडून एक आकडा चुकला होता. पण दत्ता सावंत यांनी तो लगेच दुरुस्त करण्याची मागणी केली आणि सरसकट सगळ्याच शिक्षकांना अनुदान देण्याबाबत शेलार यांनी आश्वासन दिलं. शेलार यांनी असंही सांगितलं की, बजेटमध्ये शिक्षणासाठी पुरेशी तरतूद आहे आणि त्यातून हा खर्च भागवता येईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सांगितलं आहे. सर्वच शिक्षक आमदारांनी विक्रम काळे, गाणार, देशपांडे, बाळाराम पाटील, सतीश चव्हाण यांनी आज हा प्रश्न लावून धरला होता. 

मी शिक्षणमंत्र्यांना एक स्पेसिपीक प्रश्न विचारला, अनुदानाच्या टप्प्यासंदर्भातलं स्पष्टीकरण मला हवं होतं. ते स्पष्टीकरण यासाठी आवश्यक होतं, की 20 टक्क्याचं घोडं पुढे जाणार की नाही? प्रश्न पुढच्या टप्प्याचा नाही घायकुतीला आलेल्या माझ्या सगळ्या शिक्षक बांधवांच्या मागणीच्या पूर्ततेचा आहे. माझा प्रश्न असा होता की, घोषित असोत वा अघोषित जे शिक्षक ज्या टप्प्यावर आहेत त्या पूर्ण टप्प्याचं अनुदान मूळ प्रचलित धोरण न बदलता देणार काय? शिक्षणमंत्र्यांनी त्यावर अत्यंत सकारात्मक उत्तर दिलं. हा प्रश्न मी यासाठी विचारला की बहुतेक सर्व शिक्षक 100 टक्क्याचा टप्पा ओलांडून गेले आहेत. फारच थोडे 60, 80च्या टप्प्यावर आहेत. त्या सर्वांना तो पूर्ण टप्पा मिळायला हवा. आता आणखी 7 वर्ष प्रतीक्षा करायला लावणं हे काही योग्य नाही. म्हणून मी तो प्रश्न विचारला होता. सर्व शिक्षक आमदारांसोबत बैठक घेण्याचे आदेश मा. सभापतींनी दिले आहेत. आणि स्वतः मा. मुख्यमंत्री शिक्षणमंत्र्यांच्या उत्तराकडे काळजीपूर्वक पाहत होते. 

संघर्ष खूप झाला. आपण आज सभागृहात जे घडलं त्यावर विश्वास ठेवूया. आणखी पंधरा दिवसांचा प्रश्न आहे. अधिवेशन संपताच ही बैठक होईल. किंवा आधीही होईल. प्रयत्न बैठक लवकर करण्याचाच राहील. आम्ही सारेजण त्यांच्या मागे लागू. पण पुन्हा अनुदानासाठी आझाद मैदानावर यावं लागू नये, हीच सरकारकडून अपेक्षा आहे. शिक्षकाचा आणखी अंत आता पाहीला जाणार नाही या भरवश्यावर पुढचे पंधरा दिवस वाट पाहायला हरकत नाही. निवडणूका जवळ आहेत. शिक्षकांना नाराज करणं परवडणारं नाही. 

आमदार कपिल पाटील 

(पावसाळी अधिवेशन - दि. २० जून २०१९, मुंबई)