खाण्याचं, उद्योगाचं स्वातंत्र्य हिरावून घेणारी गोवंश हत्याबंदी

तब्बल 19 वर्षांनंतर गोवंश हत्याबदीच्या बिलावर (Animal Preservation (amendment) Bill 1995) राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी सही केली आहे.

19 वर्षापूर्वी शिवसेना-भाजप युतीच्या सरकारनेच महाराष्ट्र विधिमंडळात हे बिल पास केलं होतं. अटल बिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळातही त्याला मान्यता मिळाली नव्हती. जनता दल प्रणित राष्ट्रीय मोर्चा सरकार असताना राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा त्यांनी सुद्धा त्या बिलाला हात लावला नव्हता. मोदींचं सरकार येताच युपीएने निवडून आणलेल्या राष्ट्रपतींना मात्र सही करावी लागली.

आरएसएस अजेंड्याचा हा पहिला विजय आहे. मोदी सरकार येताच संत साईबाबांनावरही हल्ला चढवला गेला. लोकांचं श्रद्धा स्वातंत्र्यही 'परिवार' नियंत्रित करु मागत आहे. आता लोकांनी खायचं काय ? तेही परिवाराचा अजेंडा ठरवणार आहे. खाण्याचं स्वातंत्र्य या नव्या कायद्याने हिरावून घेण्यात आलं आहे.

महाराष्ट्रात आणि देशात कुठेही गोहत्या होत नाही. गाईचं मांस भक्षण केलं जात नाही. ही परंपरा आजची नाही. वेद काळात पुरोहित वर्ग गोमांस भक्षण करत होता. पण नंतरच्या काळात बहुसंख्य हिंदू गाईला गोमाता मानू लागले. त्या गोमातेचा आदर करणारं जम्मू कश्मीर हे पहिलं राज्य होतं. गोहत्या बंदीचे कायदेही अनेक राज्यात त्यानंतर झाले. गोहत्या बंदी करणारा पहिला हुकूम मुगल बादशाह बाबराने काढला. गाय हा उपयुक्त पशु आहे. माता नव्हे असं राजकीय हिंदुत्वाचे जनक स्वातंत्र्यवीर सावरकर म्हणत. सावरकर त्यांच्या क्ष किरणे या पुस्तकात तर सवाल करतात, किंबहुना गोरक्षण न करता गोभक्षण का करु नये ? पुढे ते विचारतात गायीत देव आहे, असं पोथ्या सांगतात. वराह अवतारी देव डुक्कर झाले होते. मग डुक्कर रक्षण संघ स्थापून डुक्कर पुजा का प्रचलवू नये ? मात्र या देशात राज्य करायचं असेल तर बहुसंख्य हिंदू जनतेच्या श्रद्धांचा आदर केला पाहिजे, असं बाबराने म्हणून ठेवलं आहे.

गाय धार्मिक श्रद्धांशी जोडली गेली आहे. संविधानानुसार धर्मश्रद्धांचा आदर केलाच पाहिजे. म्हणून गोहत्या बंदी असायलायच हवी. गोहत्या बंदी पूर्वी पासून आहे. गोहत्या कुठेही होत नाही. पण मग गोवंश हत्या बंदीचं वेगळं बिल कशासाठी आणलं ? गोवंश म्हणजे बैल, रेडा, वळू हे सगळे त्यात आले. ते काही हिंदू परंपरेत पवित्र मानले जात नाहीत. शेतीला निरुपयोगी ठरलेली जनावरं म्हणजे पंधरा वर्ष वयाचे बैल, वळू किंवा रेडे शेतकरी विकून टाकतात. पंधरा वर्षांनंतर बैल रिकामा पोसणं शेतकऱयाला परवडत नाही आणि बहुदा कत्तलखान्याला अशी निरुपयोगी जनावरं विकली जातात.

शहरभर कचरा आणि प्लास्टिक खाण्यासाठी जनावरं सोडण्यापेक्षा ती कत्तलखान्याला दिलेली केव्हाही चांगली. त्यातून दोन मोठे उद्योग उभे राहतात. मोठ्या जनावरांचं मांस स्वस्त पडतं. गरीबांना प्रोटीनसाठी तो मोठाच आधार आहे. मांस विक्रीतून गरीब मुसलमानांना रोजगार मिळतो. तर खाणाऱयांमध्ये गरीब मागासवर्गीय हिंदूंची संख्या मोठी आहे. बहुसंख्य गरीब मागासवर्गीय हिंदू मोठ्याचं म्हणजे बैल किंवा रेड्याचं मांस अभक्ष्य मानत नाहीत.

गोवंश हत्या बंदीच्या या नव्या कायद्याने चर्मोद्योगातील लक्षावधींच्या हातातला धंदा काढून घेतला आहे. तर बहुसंख्य गरीब जनतेच्या अन्नावर घाला घातला आहे.

कत्तलखान्यांच्या जोडीने चामड्याचा प्रचंड मोठा उद्योग उभा राहतो. स्वस्त आणि चांगलं चामडं उपलब्ध होतं. चामड्यावर प्रक्रिया करणारे आणि नंतर चपला, बॅगा अशा असंख्य वस्तू बनवणारे शेकडो उद्योग उभे राहतात. चर्मकाराला जोडे तयार करण्यासाठी चांगलं कातडं सहज उपलब्ध होतं. तो उद्योगच आता मोडून काढण्यात येणार आहे. देशी किंवा खादी क्षेत्रातील चर्मोद्योगात धारावी, दिल्ली, कानपूर, चेन्नई येथे लक्षावधी लोकांना रोजगार मिळाला आहे. त्यात बहुसंख्य हिंदू आहेत. हा स्वदेशी चर्मोद्योग मोडून काढण्याची सुरवात महाराष्ट्रातून होत आहे.

हा आटापिटा कशासाठी ? परदेशी चर्मोद्योगाला भारतीय चर्मोद्योग मोडून काढल्याशिवाय चामड्याच्या बाजारपेठेवर वर्चस्व प्रस्थापित करता येत नाही. भारतीय चर्मोद्योग मोडून काढायला म्हणून सुरवात झाली आहे. पण त्याआधी सगळ्यात मोठा आघात होणार आहे, तो सामान्य शेतकऱयांवर. जुनी झालेली, निरुपयोगी ठरलेली जनावरं कत्तलखान्याला विकली तर शेतकऱयाला दोन पैसे मिळतात. वाऱयावर सोडून जनावरांचे हाल करण्यापेक्षा कत्तलखान्याला विकलेलं जनावरं अनेक कामासाठी येतं. या जनावरांचं मांस, चामडं, खुर इतकंच नव्हे तर हाडं सुद्धा कामी येतात. शेतकऱयांना संकटात टाकणारा हा कायदा आहे, असं शेतकऱयांचे नेते म्हणत आहेत ते उगाच नाही.

गोवंश हा शब्द फसवा आहे. गायीच्या हत्येला बंदी आहेच. त्याला कुणाचीही हरकत नाही. गोवंशच्या नावाखाली सगळीच मोठी जनावरं पोसण्याची जबाबदारी शेतकऱयांच्या माथ्यावर टाकण्याचा हा प्रयत्न, विदेशी चामड्याला भारतीय बाजारपेठ मोकळी करुन देण्यासाठीच आहे.

या कायद्याने एकाच वेळी शेतकऱयांवर, चर्मकारांवर, कत्तलखान्यातील मजूरांवर आणि त्यातून उभ्या राहणाऱया पूरक उद्योगांवर हल्ला चढवला आहे. हा कायदा खाण्याचं स्वातंत्र्य हिरावून घेतो. हा कायदा संविधानिक मूल्यांवर आणि धर्मनिरपेक्षतेवर प्रचंड आघात करतो.

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हे बिल पुनर्विचारार्थ परत पाठवू शकले असते. पण त्यांनी तसं केलेलं नाही.  त्यांच्याकडून  ही अपेक्षा नव्हती.

आमदार कपिल पाटील

अध्यक्ष, लोकभारती

kapilhpatil@gmail.com

(1996 मध्ये या बिलाच्या विरोधात कपिल पाटील यांनी आघाडी उघडली होती. दिल्लीला राष्ट्रपतींकडे शिष्टमंडळ नेलं होतं.)

अन्यथा लोकशाहीचा डोलारा टिकणार नाही.

२५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी,  इनफाॅरमल एम्प्लाॅयमेंटबद्दल टीसमध्ये  (Tata Institute of Social Sciences) आयोजित चर्चासत्रातील भाषण. 
_________________________________________________________________________________

कामगारांच्या हक्काचे कायदे मोडीत काढण्यासाठी कामगार कायद्यात सुधारणा होत असतानाच महाराष्ट्रातील इनफाॅरमल एम्प्लाॅयमेंटबद्दल टीसमध्ये चर्चा होते आहे याचे मी स्वागत करतो.

इनफाॅरमल सेक्टरमधलं एम्प्लाॅयमेंट आणि इनफाॅरमल एम्प्लाॅमेंट यामध्ये अंतर आहे. इनफाॅरमल एम्प्लाॅमेंट ही जाॅब बेस्ड् कन्सेप्ट आहे. हा असा रोजगार आहे याला सामाजिक आणि कायदेशीर सुरक्षा नाही. इनफाॅरमल एम्प्लाॅमेंट ही केवळ इनफाॅरमल सेक्टरमध्येच आहे असे नाही. ती फाॅरमल सेक्टरमध्येही आहे. आणि आता सरकारी सेवांमध्येही तिचा शिरकाव जाणीवपूर्वक करण्यात आला आहे. किंबहुना संघटीत क्षेत्रातील स्कील्ड् किंवा सेमी स्कील्ड्, रोजगाराला, सरकारी सेवांमधल्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱयांनाही इनफाॅरमल एम्प्लाॅमेंटमध्ये आता ढकलण्यात आलं आहे. याचा अर्थ सरळ आहे. सामाजिक आणि कायदेशीर सुरक्षा असलेला वर्ग दिवसेंदिवस अधिक गतीने काम करण्याचा नव्या अर्थ व्यवस्थेचा आणि अर्थात सरकारचा प्रयत्न आहे. भारतातील मॅन्युफॅक्चरींग क्षेत्रातील इनफाॅरमल जाॅब करणाऱया महिलांची संख्या 94 टक्के पोचली आहे. महाराष्ट्र राज्यात इनफाॅरमल एम्प्लाॅमेंट क्षेत्रात काम करणाऱया स्त्री आणि पुरुषांच्या संख्येत झालेली प्रचंड वाढ ही केवळ रोजगार निर्मितीतील वाढ नसून संघटीत क्षेत्रातून असंघटीत क्षेत्रात ढकलण्याच्या प्रयत्नांची त्याला जोड आहे.

प्रश्न असा आहे की त्यांच्या सोशल आणि लिगल प्रोटेक्शनचं काय? त्यांच्या सर्व्हिस प्रोटेक्शनचं काय? प्रतिष्ठेने जगण्याच्या अधिकाराचं काय? कामाचा कायदेशीर किमान कायदेशीर मोबदला मिळण्याचं काय? त्याच्या कुटुंबियांच्या आरोग्य सुरक्षेचं काय? आणि त्यांच्या मुलाच्या शिक्षण अधिकाराचं काय?

या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर नाकारण्यासाठीच. हे प्रश्न संघटितपणे उभे राहू नये म्हणून आणि या प्रश्नांच्या उत्तरामुळे वाढणारी सरकारवरची आर्थिक खर्चाची जबाबदारी नाकारण्यासाठीच इनफाॅरमल एम्प्लाॅयमेंटला तथाकथित प्रतिष्ठा देण्याचा प्रयत्न शासन आणि अर्थव्यवस्थेकडून होतो आहे.

इनफाॅरमल जाॅबची अपरिहार्यता मान्य करायला लावतानाच दोन गोष्टींचा जाणीवपूर्वक पुरस्कार केला जातो.

1) शिक्षणाची गरज नाही. म्हणजे प्राथमिक शिक्षण पुरेसे आहे.

2) अशा रोजगारासाठी स्कील्ड एज्युकेशन दिले जावे.

या दोन्ही गोष्टी फसव्या आहेत. लबाडीच्या आहेत. अर्थ सरळ आहे. इनफाॅरमल एम्प्लाॅयमेंटसाठी शिक्षणावर खर्च करण्याची गरज नाही. आठवीपर्यंतचे शिक्षण पुरेसे आहे. त्यानंतर स्कील एज्युकेशन दिले जावे. हे आता सरकारचे धोरण बनू पाहत आहे.

शिक्षणाचा उद्देश केवळ रोजगार निर्मिती नाही. शिक्षणाचे दोन टप्पे आहेत.

पहिला टप्पा. दहावीपर्यंतचे माध्यमिक शालेय शिक्षण हे नागरिक बनण्यासाठी आहे.

दुसरा टप्पा म्हणजे दहावीनंतरचे शिक्षण व्यवसायाची निवड करण्याची क्षमता निर्माण करण्यासाठी आहे. + 2 म्हणजे अकरावी, बारावी या निवडीची दिशा ठरवतं. व्यवसाय किंवा स्किल एज्युकेशन +2 टप्प्यावर अपेक्षित होतं. महात्मा गांधीच्या नई तालिममधला आग्रह लक्षात घेतला तर पूर्व विद्यापीठीय शिक्षण सर्वांना मोफत उपलब्ध करुन देणं आणि ते उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनावर सक्ती असणं गरजेचं आहे.

स्कील एज्युकेशनचा आग्रह आठवीनंतरला धरणं म्हणजे नव्या पिढीला जबाबदार नागरिक बनण्यासाठीपासून रोखणं आणि नागरिक म्हणून त्याला लोकशाही अधिकारांपासून वंचित ठेवणं.

शिक्षण आणि उत्पन्न यांचा थेट संबंध आहे. साऊथ एशियामधील आर्थिक विषमतेचा पहाणीचा अहवाल सांगतो की, शिक्षणाबरोबर उत्पन्नवाढीची शक्यताही वाढते. नागरिक म्हणजे विचार करण्याचं शिक्षण आणि रोजगारक्षम काैशल्य शिक्षण म्हणजे किमान बारावीपर्यंतचं शिक्षण सर्वांना समान, मोफत आणि सक्तीनं उपलब्ध करुन दिलं पाहिजे. यामुळे त्याची उत्पादकता वाढतेच. परंतु त्याचा पगारही वाढतो. त्याचे जीवनमानही वाढते.

परंतु हे नाकारणारी व्यवस्था म्हणजेच इनफाॅरमल एम्प्लाॅयमेंट हे अगदी स्पष्ट आहे. सन्मानपूर्वक जगण्याची संधी देणारी वेतन आणि जबाबदार, निर्णयक्षम नागरिक घडवणारे शिक्षण. यांच्याशिवाय इनफाॅरमल एम्प्लाॅयमेंट वाढवणं म्हणजे दारिद्रय़ वाढवणं. विषमता वाढवणं. कायदेशीर अधिकार नाकारणं.  Cross country data suggest that informal employment is paired with low income per capita and high poverty rates. दरडोई निम्नस्तर वेतन आणि दारिद्र्य इनफाॅरमल एम्प्लाॅयमेंटची आेळख आहे.

जीवन सन्मान वेतन, लोकशाही शिक्षण (जबाबदार नागरिक + व्यवसायक्षम शिक्षण) आणि सामाजिक व कायदेशीर सुरक्षा यांच्यासह इनफाॅरमल एम्प्लाॅयमेंट मान्य आहे. मात्र त्याशिवाय इनफाॅरमल एम्प्लाॅयमेंटला मान्यता देणं म्हणजे देशातील विषमता, दारिद्र्य आणि शोषणाला मान्यता देणं. अर्धशिक्षितांची शोषित फाैज वाढवून देशातील लोकशाहीचा डोलारा टिकू शकत नाही.

कपिल पाटील, वि.प. स. 

अध्यक्ष, लोक भारती

https://www.facebook.com/kapilpatil.mlc

तर नथुरामी प्रवृत्ती माणुसकीचा घास घेईल

दिनांक : 23/02/2015

प्रति,

मा.ना.श्री. देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

महोदय,

16 फेब्रुवारी 2015 रोजी सकाळी कोल्हापूरात काॅ. गोविंद पानसरे यांच्यावर खुनी हल्ला झाला. त्याच दिवशी रात्री 9 वाजता राज्यातील कम्युनिस्ट नेत्यांच्या शिष्टमंडळासमवेत मी आपणास भेटावयास आलो होतो. त्यावेळी झालेल्या चर्चेच्या संदर्भात काही उलट सुलट बातम्या आणि त्यावरची आपली प्रतिक्रिया मिडीयात आली आहे. त्याबाबत मी आपणाशी बोलण्याचा काल प्रयत्न करत होतो, रात्री 2.15 च्या सुमारास आपल्या कार्यालयातून मिस काॅल आल्याचे मोबाईलवरही दिसत आहे. मात्र बोलणे होऊ शकले नाही. त्यामुळे हे पत्र.

त्यारात्री आपल्या वर्षा निवासस्थानी आपणाशी झालेली चर्चा अतिशय सकारात्मक होती. आणि त्यावेळी मी दिलेल्या माहितीवर मी आजही ठाम आहे. ही माहिती देत असताना मी कुठेही आपल्या किंवा आपल्या सरकारवर ठपका ठेवलेला नव्हता. मात्र मी स्टंटबाजीने काही विधान करत आहे, अशा आशयाचे आपले उद्गार एेकून आश्चर्य वाटले.

मी आपणास दोनदा भेटल्याचेही आपण मान्य केले आहे. एकदा शिक्षकांच्या प्रश्नांवर आणि 16 फेब्रुवारीला काॅ. पानसरेंच्या संदर्भात कम्युनिस्ट नेत्यांच्या शिष्टमंडळासमवेत. त्या शिष्टमंडळाच्या वतीने दिलेल्या संयुक्त निवेदनावर माझी सहमतीची सही आहे. आपण हे स्वतःच सांगितल्यामुळे मी आपला आभारी आहे. अलिकडेच झालेल्या आपल्या दोन नव्हे तीन चार भेटीत आपण चांगला प्रतिसाद दिलात त्याबद्दलही मी आपला आभारी आहे. टिका टिपणी करण्याचा आपला अधिकार आहे. परंतु ती प्रतिक्रिया एेकून दुःख झाले. आपल्याशी झालेल्या दोन भेटीत मुंबई विद्यापीठातील इंजिनिअरींग विद्यार्थ्यांचा प्रश्न, गुरुकृपा सोसायटीवर झालेला अन्याय, गोरेगावच्या म्हाडा वसाहतीतील पुनर्विकासात झालेल्या घोटाळ्याची चाैकशी याबाबत मी दिलेल्या निवेदनावर आपण तात्काळ कारवाई केली. त्याबद्दल आभार. मात्र पानसरेंच्या प्रश्नावर चर्चा झाली नाही असे आपल्या कार्यालयाकडून मिडियाला भासवण्यात येत आहे, ते आश्चर्यकारक आहे.

त्यादिवशी शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री म्हणून आपले म्हणणे एेकल्यानंतर समाधानही व्यक्त केले होते. कुणाचीही गय केली जाणार नाही, असे आपण स्पष्टपणे सांगितले. त्यावेळी मी म्हणालो, 'डाॅ. नरेंद्र दाभोलकर यांचे मारेकरी अजूनही सापडलेले नाहीत. परंतु त्यानंतर काही काळातच गृहखात्याकडे ही माहिती आली होती की, या नथुरामी पद्धतीच्या अॅक्टीव्हीटीज कोल्हापूरात वाढल्या आहेत. त्याअर्थाने राज्यात कोल्हापूर अधिक संवेदनशील असल्याची माहिती मला गृहखात्यातल्या वरिष्ठ सोर्सकडून कळली होती. अर्थात ही गोष्ट निवडणुकीपूर्वीची आहे. आपल्या सरकारच्या काळातली नाही. त्या आधीची आहे आणि त्यात काॅ. पानसरेंचा संदर्भ किंवा उल्लेख नव्हता. ती माहिती आपल्या समोर आलेली असण्याची शक्यता नाही. मात्र त्यादिशेने धागेदोरे शोधणे आवश्यक आहे. तसेच काॅ. पानसरे यांना सोशल मिडीयावरुन ज्या धमक्या दिल्या जात होत्या आणि त्यांच्या पुस्तकावर ज्या हिंसक काॅमेंट व्यक्त होत होत्या, अशा या दोन्ही अॅंगलने पोलिस तपास व्हायला हवा.'

आपण हे एेकल्यानंतर तात्काळ फोन लावून (बहुधा कोल्हापूर एस.पी.) या दोन्ही अॅंगलने तपास करण्याचे आदेश दिले. आपल्या या तत्पर प्रतिसादामुळे शिष्टमंडळालाही बरे वाटले.

मी स्वतः प्रेसकडे कुठेही याबाबत गेल्या आठवड्याभरात कधीही वक्तव्य केलेले नाही. अशी चर्चा बाहेर जाण्याने तपासावर परिणाम होऊ शकतो असे माझे मत आहे. मात्र आपल्या त्या चर्चेबाबत इलेक्ट्राॅनिक मिडियात उलट सुलट बातम्या आल्यामुळे काल त्याबाबत मला मिडीयापुढे खुलासा करावा लागला. मात्र त्यानंतर आपण प्रतिक्रियेत सांगितले की, पोलिसांना अशा प्रकारची कोणतीही माहिती नव्हती. प्रत्यक्ष काॅ. पानसरे यांच्याबद्दलचा अलर्ट आलेला नसला तरी नथुरामी शक्तींच्या हालचालींबाबत दिलेली ही माहिती पोलिसांना नसेल किंवा त्यांचे पृःथ्थकरण किंवा विश्लेषण करुन योग्य दिशेने दक्षता घेणे शक्य झाले नसेल तर ते पोलिसांचे अपयश आहे.

आपणाकडून अपेक्षा आहे की, पोलिसांच्या या अपयशाबाबतही योग्य ती चाैकशी झाली पाहिजे आणि सुरक्षा व गुप्तचर यंत्रणांमध्ये त्यादिशेने योग्य त्या सुधारणा केल्या पाहिजेत. अन्यथा राज्यात वाढत असलेली नथुरामी प्रवृत्ती महाराष्ट्राच्या कायदा सुव्यवस्थेचा, सामाजिक सलोख्याचा आणि माणुसकीचा घास घेईल.

डाॅ. नरेंद्र दाभोलकर आणि काॅ. गोविंद पानसरे यांचे बलिदान वाया जाऊ नये एवढीच अपेक्षा.

धन्यवाद!

आपला स्नेहांकीत,

कपिल पाटील, वि.प.स.

अध्यक्ष, लोक भारती

https://www.facebook.com/kapilpatil.mlc

कॉ गोविंद पानसरे यांच्यावर झालेल्या भ्याड हल्ल्याच्या संदर्भात डाव्या संघटनांचे प्रतिनिधी १६ फेब्रुवारीला रात्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वर्षा निवासस्थानी भेटले तेव्हा, लोक भारतीचे अध्यक्ष आमदार कपिल पाटील, कम्युनिस्ट पक्षाचे कॉ. प्रकाश रेड्डी, माकप नेते कॉं. महेंद्रसिंग, कॉ. सुकुमार दामले, बँक कर्मचारी यांचे नेते विश्वास उटगी.

एबीपी माझाकडे दिलेली प्रतिक्रिया

Daily Mail ने घेतली दखल …. 
http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2964248/Maharashtra-Police-warned-Kolhapur-attack-killed-Govind-Pansare.html

कॉ. गोविंद पानसरे यांना अखेरचा लाल सलाम.

ज्यांना विचारांची लढाई विचाराने लढता येत नाही तेच हिंसा करतात, द्वेष करतात आणि माणसाना गोळ्यांनी संपवण्याचा प्रयत्न करतात. पण त्यामुळे विचार मरत नाही.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधीना मारणारा नथुराम महाराष्ट्रातला होता, याचं दु:ख साने गुरुजींना सहन झालं नाही. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरे यांचाही बळी याच नथुरामवादी शक्तींनी घेतला आहे. गांधी हत्येनंतर छत्रपती शाहू महाराजांच्या कोल्हापुरात सत्यशोधकी संतापाचं दर्शन घडलं होतं, त्याच कोल्हापुरात शाहू विचारांच्या वयोवृद्ध आणि निशस्त्र कॉ. पानसरे यांचा त्याच नथुरामी शक्तींनी निर्दयी खून केला. एक महाराष्ट्रीयन म्हणून याचं दु:ख, वेदना आणि शल्य कायम भळभळत राहील.

शोषणरहित समाजव्यवस्थेसाठी आयुष्यभर कष्टकर्यांची लढाई लढणारे कॉ. पानसरे जातीयता आणि धर्माधतेच्या विरोधात वयाच्या ८२व्या वर्षी रणांगणात उभे होते. महाराष्ट्राचं दैवत असलेल्या छत्रपती शिवरायांचा खरा विचार खेड्यापाड्यात आणि लाखो तरुणांपर्यंत पोचवण्याच काम कॉ. पानसरे यांनी केलं. त्यांच्यावरचा हल्ला हा शिवरायांच्या सर्वधर्मभावावरचा हल्ला आहे. माणूसकीवरचा हल्ला आहे.

झुठ (खोटेपणा) आणि नफरत (द्वेष) या विषयावरच उभी राहणारी सनातनी नथुरामी विषवल्ली महाराष्ट्रातून आणि देशातून मुळापासून उपटून टाकण्यासाठी यापुढे अव्याहतपणे लढलं पाहिजे. डॉ. दाभोलकरांचे मारेकरी तर अजून सापडले नाहीत पण या मारेकर्याचा मेंदू महाराष्ट्रात कार्यरत आहे, हे काही लपून राहिलेलं नाही. त्यांना बेड्या ठोकण ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि हा दृष्ट विखारी विचार पराभूत करणं सर्वच विचारशील, विवेकशील नागरिकांची जबाबदारी आहे.

कॉ. गोविंद पानसरे यांना अखेरचा लाल सलाम. 

कपिल पाटील, वि. प. स. 

अध्यक्ष, लोक भारती 

https://www.facebook.com/kapilpatil.mlc

राजकारणातले गाडगेबाबा

फार थोडी माणसं असतात ज्यांच्या जाण्यामुळे चटका लागतो. राजकारणात अशी माणसं खुपच कमी. आर. आर. पाटील गेले तेव्हा ते सत्तेवर नव्हते, मंत्री नव्हते, साधे आमदार होते. तरी महाराष्ट्रातला प्रत्येक माणूस हळहळला. त्यांचं निहायत साधेपण. निगर्वी स्वभाव. निष्कलंक चारित्र्य. अत्यंत संवेदनशील व्यक्तिमत्व आणि सामान्य माणसाशी नातं. कालपासून प्रत्येकजण त्यांची आठवण काढतोय.

आज सकाळी मुख्याध्यापकांची सभा होती बोरिवलीत. संघटनेचे अध्यक्ष संजय पाटील यांनी सभा सुरु करतानाच आबांना श्रद्धांजली अर्पण केली.

मुख्याध्यापकांच्याच एका सभेत स्वतः आबा आले होते. आमंत्रणाशिवाय. (29 जानेवारी 2010)

विद्यार्थ्यांच्या एकापाठोपाठ एक आत्महत्यांनी महाराष्ट्र हादरला होता. दामोदर हाॅलमध्ये मुंबईचा शिक्षक आमदार असल्यामुळे मुख्याध्यापकांची मी सभा बोलावली होती. मानसोपचार तज्ज्ञ डाॅ. आनंद नाडकर्णी या प्रश्नावर मार्गदर्शन करणार होते. वर्तमानपत्रातील बातमी वाचून आबांनी मला फोन केला. कपिल मला या कार्यक्रमाला यायचंय. खाली बसून त्यांनी डाॅ. नाडकर्णींचं भाषण एेकलं. मुख्याध्यापकांशी ते येऊन बोलले. आबांच्या हस्ते तणावमुक्त विद्यार्थी अभियानाचं उद्घाटन करण्यात आलं. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येची दखल राज्याचा गृहमंत्री घेतो. स्वतः येतो हे नवलच होतं. बैलांच्या शर्यतीवर बंदी घातली जाते मग विद्यार्थ्यांना शर्यतीत का उतरवता? असा रोकडा सवाल यावेळी आबांनी केला.

  

याच प्रश्नावर विधानपरिषदेत मी चर्चा घडवून आणली होती. तेव्हाही आबा आवर्जून सभागृहात हजर होते. चाईल्ड हेल्पलाईनची घोषणा आर.आर. आबांनी त्या चर्चेला उत्तर देताना केली.

सभागृहात खुद्द आबांशी माझं एक-दोनदा वाजलं होतं. पण सभागृहातल्या वादावादीने त्यांचं प्रेम आणि विश्वास अधिक मिळाला. नक्षलवादाच्या आरोपाखाली छात्रभारतीच्या 3 मुलांना पोलिसांनी पकडलं होतं. सभागृहात त्यादिवशी खूप भांडलो. सरकारचा निषेध करत मी सभात्याग केला. आबांनी त्यांच्या दालनात बोलावून घेतलं. राज्याचे पोलीस महासंचालक आणि नक्षलावादाशी निगडीत वरिष्ठ पोलीस अधिकारी त्यांच्या दालनात अाधीच हजर होते. आबांनी मला माझं म्हणणं पुन्हा मांडायला सांगितलं. आबांनी तेव्हाच निर्णय घेतला त्या 3 निर्दोष मुलांची सुटका झाली.

आबांनी डांस बार बंद केले. मुंबईचं नाईट लाईफ पुन्हा सुरु करण्याची घोषणा नव्या सरकारने केली आहे. आदल्या दिवशी आबा गेले होते. आबांनी डांस बार बंद केले. हजारो मातांनी आणि त्यांच्या मुलांनी आबांना तेव्हा दुवा दिला. असंख्य आयुष्यं त्यातून सावरली.

आबांनी हातात झा़डू घेतला होता. फोटो काढण्यासाठी नाही. त्यांच्या योजनेतून महाराष्ट्रातील हजारो गावं स्वच्छ झाली. ती योजना राबवताना आबा खरच गाडगेबाबा होऊन गेले. राजकारणातील गाडगेबाबा म्हणून त्यांची अोळख बनली.

सकाळी मुख्याध्यापकांचा कार्यक्रम आटपून विधानभवनात जाण्यासाठी बोरवलीला फास्ट ट्रेन पकडली. डब्यात शिरणं शक्य नव्हतं म्हणून गार्डच्या डब्यात गेलो. डब्यात आणखी 1-2 गार्ड आणि मोटरमन होते. आबांचा विषय निघाला. मधे मोटरमनच्या संपाच्यावेळी आमच्यावर बांका प्रसंग होता. पण आबांमुळे आम्ही वाचलो. मोटरमन पुन्हा पुन्हा सांगत होते. गार्डसाहेब म्हणाले 'तुमच्यासारखे आबा एकदा गार्डच्या केबीनमध्ये आले होते. मला म्हणाले, मी गृहमंत्री आहे. ते एकटेच होते. माझ्यासोबत दादरपर्यंत त्यांनी प्रवास केला. किती साधा माणूस होता हो? असा माणूस होणे नाही.'

कपिल पाटील, वि. प. स. 

अध्यक्ष, लोक भारती 

https://www.facebook.com/kapilpatil.mlc

विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळण्याचा अधिकार नाही.

पृ.शी. ः नांदेड येथील अतिरिक्त व सेवामुक्त कला शिक्षक श्री. सय्यद रमीझोद्दीन यांनी शिक्षणमंत्री आणि शिक्षण सचिव यांना जबाबदार ठरवून केलेली आहत्महत्या.

मु.शी. : नांदेड येथील अतिरिक्त व सेवामुक्त कला शिक्षक श्री. सय्यद रमीझोद्दीन यांनी शिक्षणमंत्री आणि शिक्षण सचिव यांना जबाबदार ठरवून केलेली आत्महत्या या विषयावर श्री. कपिल पाटील, वि.प.स. यांनी उपस्थित केलेली अल्पकालीन चर्चा

उप सभापती : या अल्पकालीन चर्चेसंबंधी अाैपचारिक प्रस्ताव मांडता येणार नाही. या चर्चेसाठी मी एक तासाचा वेळ दिलेला आहे. सूचना देणारे सन्माननीय सदस्य श्री. कपिल पाटील आपली सूचना वाचतील आणि भाषण करतील.

श्री. कपिल पाटील (मुंबई विभाग शिक्षक) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने नियम 97 अन्वये पुढील विषयावर अल्पकालीन चर्चा उपस्थित करतो.

"नांदेड येथील अतिरिक्त व सेवामुक्त कला शिक्षक (निदेशक) सय्यद रमीझोद्दीन यांनी शिक्षणमंत्री व शिक्षण सचिव यांना जबाबदार ठरवून केलेली आत्महत्या, राज्यातील हजारो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अतिरिक्त करणारा, हजारो प्रोबेशनरी शिक्षक  (पूर्वीचे नाव शिक्षण सेवक) यांना सेवामुक्त करणारा, काही हजार अंशकालीन कला, क्रीडा, संगीत विशेष शिक्षक (निदेशक) आणि ग्रंथपाल यांना सेवामुक्त करणारा, वादग्रस्त संचमान्यतेचा शासन निर्णय स्थगित न करणे, माध्यमिक शाळांतील आयटी/आयसीटी शिक्षकांना पूर्णवेळ वेतन नाकारणे, राज्यातील विशेष गरजा असणाऱया विद्यार्थ्यांना पूर्णवेळ शिक्षक नाकारणे, गेली 15 वर्षे अनुदानासाठी प्रतिक्षा करणाऱया हजारो विनाअनुदानित शिक्षकांना पुन्हा फेर तपासणी लावून मूल्यांकनात पात्र होऊनही वेतन अनुदान नाकारणे, शिक्षण हक्क 2009 प्रमाणे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी पूर्णवेळ नियमित शिक्षक मिळण्याचा अधिकार नाकारणे, गुणवत्तापूर्ण नियमित शिक्षणासाठी शिक्षकांना शोषणमुक्त करण्याची आवश्यकता असणे, मात्र शिक्षणमंत्री आणि शिक्षण सचिव यांनी शाळा बंद व अन्य आंदोलनातून चंग बांधणे, शिक्षकांना अवमानित करणे, यामुळे राज्यात बिघडलेली शैक्षणिक परिस्थिती, याबाबत शासनाने करावयाची कार्यवाही व उपाययोजना विचारात घेण्यात यावी."

श्री. सुधीर मुनगंटीवार : सभापती महोदय, माननीय शिक्षणमंत्री महोदयांना खालच्या सभागृहामध्ये सहभाग असणे अनिवार्य असल्यामुळे त्यांनी मला या ठिकाणी उपस्थित राहण्याबाबत विनंती केली आहे. सन्माननीय सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांची मी नोंद घेणार आहे. माननीय शिक्षणमंत्री उद्या या चर्चेस उत्तर देणार आहेत आणि माननीय शिक्षणमंत्री महोदयांनी तशी विनंती आपणास आणि सन्माननीय सदस्यांना केलेली आहे. तेव्हा माझी सभागृहाला विनंती आहे की, या विषयावरील चर्चेस सुरुवात करावी.

(सभापतीस्थानी तालिका सभापती श्री. जयवंतराव जाधव)

श्री. कपिल पाटील : सभापती महोदय, या ठिकाणी माननीय शिक्षणमंत्री उपस्थित नसले तरी माननीय वित्त मंत्री येथे उपस्थित आहेत आणि ते मी उपस्थित केलेल्या मुद्यांची गांभीर्याने दखल घेतील अशी मला खात्री आहे. माननीय शिक्षणमंत्री महोदयांनी या चर्चेला आजच उत्तर दिले तर या चर्चेला न्याय मिळेल असे मला वाटते.

सभापती महोदय, चर्चेला सुरुवात करण्यापूर्वी शिक्षणाशी निगडीत प्रस्ताव असल्यामुळे काही गफलतींकडे आपले लक्ष वेधतो. आम्ही मराठीमध्ये प्रस्ताव लिहून देतो आणि तो मराठीत छापून येतो. मराठी ही आपली मातृभाषा आहे. ती आपली राजभाषा आहे. या भाषेमध्ये चुका असू नयेत. मी दिलेल्या प्रस्तावामध्ये चूक केलीच आहे परंतु मी जी लक्षवेधी सूचना दिलेली आहे त्यामध्ये देखील अनेक चुका आहेत. आपल्या कार्यालयाकडून चुका होऊ नयेत अशी माझी आपणास विनंती आहे. मी आपणास उदाहरण म्हणून सांगतो की, "शिक्षकेतर" असा शब्द असताना तो  "शिक्षकेत्तर" असा चुकीचा टाईप केलेला आहे. या अशा किरकोळ चुका आहेत पण त्या वाईट दिसतात, तेव्हा आपल्या कार्यालयाने त्याची नोंद घ्यावी अशी विनंती आहे.

सभापती महोदय, नांदेड येथील सय्यद रमीझोद्दीन नावाच्या कला शिक्षकाने आत्महत्या केली. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी आपल्या सुसाईड नोटमध्ये अत्यंत जबाबदारीने काही विधाने केलेली आहेत. ती विधाने वाचल्यानंतर धक्का बसतो. राज्याचे शिक्षणमंत्री आणि शिक्षण विभागाचे सचिव यांनी न्यायालयाचे निर्णय आल्यानंतरही ते ज्या पद्धतीने प्रश्नांना बेदखल करतात, गंभीर प्रश्नांना अत्यंत हास्यास्पद पद्धतीने हाताळणी करतात, चेष्टा करतात. त्याचा परिणाम म्हणून सय्यद रमीझोद्दीनने मृत्यूस कवटाळले आहे. सय्यद रमीझोद्दीनने माननीय शिक्षणमंत्री श्री. विनोद तावडे आणि शिक्षण विभागाच्या सचिव श्रीमती अश्विनी भिडे यांची नावे घेतलेली आहेत.

यानंतर श्री. बोर्डे....

श्री. कपिल पाटील : सय्यद रमीझोद्दीन या शिक्षकाच्या आत्महत्येला शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिव श्रीमती अश्विनी भिडे आणि शालेय शिक्षणमंत्री श्री. विनोद तावडे हे दोघे जबाबदार आहेत. विभागाच्या सचिव श्रीमती अश्विनी भिडे यांचे नाव आत्महत्येच्या चिठ्ठीमध्ये दोनदा नमूद करण्यात आलेले आहे. आत्महत्या करणाऱया व्यक्तीने चिठ्ठीमध्ये ज्यांची नावे लिहिलेली असतात त्यांच्यावर पोलिसांकडून थेट करवाई होणे अपेक्षित असते. परंतु या सरकारच्या गृह विभागाने आत्महत्येच्या बाबतीत साधा एफ.आय.आर. सुद्धा नोंदविला नाही, ही गोष्ट अत्यंत लांच्छनास्पद आहे. नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आम्हाला असे वाटले की, आता 'अच्छे दिन' येतील. परंतु या सरकारचे जर हे 'अच्छे दिन' असतील तर काही खरे नाही. एवढी मोठी घटना घडल्यानंतर सरकार इतक्या वाईट पद्धतीने त्या घटनेची दखल घेत असेल तर ते कदापि योग्य नाही. आत्महत्येच्या चिठ्ठीमध्ये ज्यांची नावे येतात त्यांच्यावर कलम 304 आणि 306 अन्वये थेट गुन्हा दाखल होऊ शकतो. या आत्महत्येप्रकरणी सरकारने विभागाच्या सचिव आणि विभागाचे मंत्री यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे काय, या बाबतची माहिती मिळाली पाहिजे.

महोदय, या आत्महत्येला नवीन सरकार कितपत जबाबदार आहे, त्या शिक्षकाने भावनेच्या भरात त्यांची नावे लिहिली आहेत काय हा प्रश्न जरुर निर्माण होऊ शकतो. परंतु शिक्षक, शिक्षक आमदार आणि शिक्षक संघटनांनी नोटीस दिल्यानंतर सुद्धा शासनाने त्या नोटीसची दखल घेतली नाही. आम्ही वारंवार सांगत होतो की, अगोदरच्या सरकारकडून ज्या चुका झाल्या आहेत त्या चुका नवीन सरकारने पुन्हा करु नयेत. किमान जो वादग्रस्त शासन निर्णय आहे तो स्थगित करावा. हे सरकार नवीन असल्यामुळे त्या विषयी अभ्यास करुन, सर्वानुमते जे ठरेल त्याची अंमलबजावणी करावी असे सुचविले होते. परंतु मा. शिक्षणमंत्र्यांनी तुम्हाला जे करायचे असेल ते करा, मी स्थगिती देणार नाही अशी एकदा नव्हे तिनदा भूमिका घेतली. तुम्हाला आंदोलन करायचे असेल तर करा, पण मी काही करणार नाही अशी भूमिका घेतली आणि त्यामुळेच सय्यद रमीझोद्दीन या शिक्षकाने आत्महत्या केली. अन्याय झालेला हा एकटा शिक्षक नाही. आज त्याने टोकाचे पाऊल उचलले. त्याने आत्महत्येचे पाऊल उचलण्यापूर्वी गेली दोन वर्षे तो उच्च न्यायालयाच्या पायऱया चढत होता. त्याचे सहकारी सुद्धा उच्च न्यायालयाच्या पायऱया चढत होते.

पूर्वी श्री अजित...

श्री. कपिल पाटील : माननीय शिक्षणमंत्री आम्हाला सांगत होते की, सय्यद रमीझोद्दीन हा शिक्षक नसून तो 'निदेशक' आहे. या निमित्ताने मी निदर्शनास आणून देतो की, आरटीईनुसार शिक्षकांच्या व्याख्येमध्ये 'निदेशक' या पदाचा सुद्धा समावेश आहे. पण केवळ शब्दच्छल करुन त्या शिक्षकाच्या आत्महत्येबाबत आपण असे उद्गार काढत असाल तर ते योग्य नाही. राज्याच्या शिक्षण सचिव म्हणतात की, या आत्महत्येशी आमचा काही संबंध नाही. मी विचारु इच्छितो की, त्यांना असे कसे म्हणता येईल ? या आत्महत्येला तुम्ही जबाबदार आहात. या सभागृहातील सातही शिक्षक आमदार सांगत आहेत की नवीन शासन निर्णयामुळे चुकीचे घडत आहे त्यामुळे तो शासन निर्णय स्थगित करावा. पण विभागाच्या सचिव सांगतात की, ज्यावेळी चुका होतील त्यावेळी बघू. मी विचारु इच्छितो की, शिक्षण सचिवांना असे सांगण्याचा अधिकार कोणी दिला ? देशाच्या आणि राज्याच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी विभागाच्या सचिव, माननीय शिक्षण मंत्री आणि सरकारवर आहे. परंतु ती जबाबदारी पार न पाडता आम्ही चुका करु आणि नंतर बघू असे म्हणणे ही उर्मटपणाची भाषा आहे. अशा प्रकारे शिक्षण विभाग चालवायचा असेल तर माझी माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी आहे की, त्यांनी माननीय श्री. विनोद तावडे यांच्याकडून शिक्षण विभाग काढून घ्यावा. नाही तर या राज्यातील शिक्षणाचे वाटोळे झाल्याशिवाय राहणार नाही. जर तुम्हाला हे शक्य नसेल तर तुमची पुढे होणारी बदनामी ही अटळ आहे. किमान विभागाच्या सचिव श्रीमती अश्विनी भिडे यांच्याकडून तरी हा विभाग काढून घ्यावा. त्यांना यातील काही कळत नाही.

महोदय, पूर्वी श्री. सहारिया हे शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव होते. त्यानंतर ते राज्याचे मुख्य सचिव झाले. मागच्या सरकारच्या कालावधीत माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शालेय शिक्षणमंत्री, मंत्रीमंडळ, सर्व आमदार, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष यांच्या समोर एक बैठक पार पडली. त्या बैठकीत श्री. सहारिया हे आर.टी.ई. च्या तरतुदी वाचून दाखवित होते. त्यांचे भाषण जोरदार झाले. मी त्यांना भेटलो आणि सांगितले की, आर.टी.ई. नुसार इयत्ता सहावी ते आठवी पर्यंतच्या वर्गांसाठी यापुढे पदवीधर शिक्षक लागणार आहेत. परंतु आपण 12 वी उत्तीर्ण झालेले शिक्षक घेतल्यामुळे आपल्या राज्यात पदवीधर शिक्षक उपलब्ध नाहीत, अशी वाईट परिस्थिती आहे. मी त्यांना असेही सांगितले की, आर.टी.ई. कायद्यामध्ये तरतूद आहे की, किमान तीन वर्षांमध्ये त्या शिक्षकांनी विहित शैक्षणिक अर्हता पूर्ण केली पाहिजे. यावर तत्कालीन प्रधान सचिव असलेल्या श्री. सहारिया यांनी मला सांगितले की, अशा प्रकारची तरतूद अॅक्टमध्ये नाही. मग मी त्यांना विधिमंडळाने पारित केलेल्या अॅक्टमधील स्पेसिफिक तरतूद दाखविली. त्यांनी अॅक्टमधील तरतूद वाचल्यानंतर मला असे सांगितले की, आमचे अधिकारी वाचत नाहीत. महोदय, हे कोण सांगते ? राज्याचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सांगतात. शालेय शिक्षण विभागाच्या विद्यमान सचिवांची सुद्धा काही वेगळी परिस्थिती नाही. त्यांना अॅक्टमधील तरतूद दाखविली तर त्या म्हणतात की, आपण बघू या. महोदय, बघू या म्हणजे काय ? ज्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम सचिवांचे आहे तो कायदा जर सचिव वाचत नसतील तर ते योग्य नाही. विभागाच्या सचिवांचे जर माननीय शालेय शिक्षणमंत्री एेकत असतील तर त्यांनी राजीनामा दिलेला बरा. या राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री सभागृहाचे एेकणार आहेत, विधिमंडळाचे एेकणार आहेत की, ज्यांनी कधी कायदाच वाचला नाही त्या सचिवांचे एेकणार आहेत, हा माझा प्रश्न आहे. पूर्वी आपले राज्य शिक्षणाच्या बाबतीत 13 व्या क्रमांकावर होते, आता ते 8 व्या क्रमांकावर आले आहे.

महोदय, आम्ही एखाद्या निर्णयाच्या बाबतीत स्थगितीचा आग्रह धरला तर अगोदरच्या सरकारमधील माननीय शिक्षणमंत्री त्यास स्थगिती देत होते. ते आमचे एेकायचे. जर चुकीचे काही झाले असेल तर त्यात दुरुस्ती करीत होते. परंतु विद्यमान मंत्री मात्र या बाबतीत एेकण्यास तयार नाहीत. सय्यद रमीझोद्दीन हा शिक्षक न्याय मिळविण्यासाठी अगोदर न्यायालयात गेला होता. तो अतिशय संवेदनशील असा कला शिक्षक होता. या निमित्ताने मी विचारले की, या राज्याला कला शिक्षकाची, चित्रकाराची गरज नाही काय ?

महोदय, या राज्याने पु.ल. देशपांडे यांचा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देऊन गाैरव केला. ते असे म्हणत होते की, रोजी-रोटी लावण्यासाठी शिक्षण लागते. पण जगायचे कसे यासाठी कला शिक्षण लागते, क्रीडा शिक्षण लागते. परंतु त्या कला शिक्षणाला हे सरकार मोजत नाही. सय्यद रमीझोद्दीन हा अप्रतिम चित्रकार होता. त्याचे राधा-कृष्णाच्या प्रेमाबद्दलचे गाजलेले चित्र माझ्याकडे आहे. हे चित्र मी सभागृहाला दाखवून आपल्याकडे पाठवितो. या चित्रावरुन तो किती संवेदनशील होता हे दिसून येईल. कलावंत मंडळी आत्ममग्न असतात, ती मंडळी बाहेर व्यक्त होत नाहीत, ते चित्रातून व्यक्त होतात. परंतु जेव्हा त्यांना वाट मिळत नाही किंवा आपले प्रश्न सुटण्याची शक्यता मावळते त्यावेळी ते टोकाचे पाऊल उचलतात. वास्तविक पाहता यांनी अशा प्रकारे टोकाचे पाऊल उचलायला नको होते. परंतु या कला शिक्षकाने ते पाऊल उचलले. या कला शिक्षकाने न्याय मागण्यासाठी माननीय उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी सरकारने जे जे मांडले ते न्यायालयाने फेटाळून लावले. सरकारकडे तीन वर्षे होती, परंतु त्या कालावधीत सरकारने काही केले नाही. आपण म्हणता की, आम्हाला वेळ द्या. अजून आमचे धोरण ठरलेले नाही. न्यायालयाने आऊटराईट रिजेक्ट केला आहे आणि सांगितले की, तुम्हाला बोलण्याचा अधिकार नाही. ही गोष्ट तुम्ही अगोदरच बोलायला हवी होती. आता त्यांच्या नोकरीबद्दल, व्यवसायाबद्दल आणि कला शिक्षणाबद्दल बोला.

महोदय, माननीय शिक्षणमंत्री सातत्याने दावा करीत होते की, आम्ही शिक्षकांचे आकडे फुगवून सांगत आहोत. आम्ही 45 हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त झाल्याचे सांगितले. तसेच दुसरी बाब अशी की, पूर्वी ज्यांना शिक्षण सेवक म्हटले होते त्यांना नोकरीतून एका फटक्यात काढून टाकले. पूर्वीच्या शिक्षक किंवा शिक्षण सेवकाला सेवेतून काढायचे असेल तर त्यासाठी एमईपीएस रुल्स आहेत. त्यांना तीन महिन्यांची नोटीस द्यावी लागते. तसेच नोकरीवरुन काढण्याची 8 ते 9 कारणे आहेत. परंतु त्यातील एकही कारण न सांगता त्या शिक्षक आणि शिक्षण सेवकांना नोकरीतून काढण्याचा आदेश पाठवून दिला जातो आणि उरलेल्या शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविण्यात सांगितले जाते. अशा प्रकारे सरकारने 17 ते 18 हजार शिक्षण सेवकांना कामावरुन काढले आहे. तसेच 18 हजार कला आणि क्रीडा शिक्षकांना काढून टाकले आहे. परंतु सरकार सांगते की, इतके अतिरिक्त शिक्षक ठरविलेले नाहीत. नवीन संचमान्यतेच्या निकषानुसार 30 ते 34 हजार शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना अतिरिक्त ठरविण्यात आलेले आहे. याला कायद्याचा कोणताही अधिकार नाही ? कारण शासन निर्णयाला न्यायालय मानत नाही. शासन निर्णयाच्या आधारे निर्णय घेऊन शिक्षकांना नोकरीतून काढू शकत नाही. उलट माननीय शिक्षणमंत्री आम्हाला विचारतात की, हा आकडा तुम्ही कोठून आणला ?

महोदय, माननीय शिक्षणमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार 14 हजार शिक्षक आणि 17,490 शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरले आहेत. या निमित्ताने मी विचारु इच्छितो की, या दोन्हींची बेरीज किती होते ? मग आमचा आकडा खोटा आहे काय ? प्रत्यक्षात हा आकडा जास्त आहे. या राज्यात शिक्षकांची 21, 312 आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱयांची 16,734 पदे रिक्त आहेत. 18 हजार कला व क्रीडा शिक्षकांना कामावरुन काढून टाकले आहे. तेवढ्याच शिक्षण सेवकांना सुद्धा अगोदरच काढून टाकले आहे. या सर्वांची गोळा बेरीज केली तर हा आकडा 60-70 हजार नव्हे तर लाखाच्या घरात जातो. आर.टी.ई. नुसार शिक्षकांची पदे वाढणार आहेत. हा वाढणारा खर्च कमी करण्यासाठी आहे त्या शिक्षकांना काढून टाकण्याचा उद्योग या नव्या सरकारने सुरु केला आहे.

नंतर श्री. कांबळे

श्री. कपिल पाटील : सभापती महोदय, शिक्षकांची गरज शाळांना नाही ? शासनाने आकडे कसे मोजले आहेत, ते पहा. नवीन संच मान्यतेचे निकष केले आहेत. आरटीई सांगते की, लोअर प्रायमरिला 30 व अप्पर प्रायमरिला 35. किमान 199 असतील तर 7 शिक्षक मिळतात. पण शासनाचे संच मान्यतेच्या नव्या निकषानुसार 1 तरी विद्यार्थी वाढला तर 7 चे 5 होतात. कारण 40 प्रमाणे लगेच मोजायला सुरुवात करतात, लगेच 2 शिक्षक बाहेर काढतात, अशी सगळी सदोष मांडणी केली आहे. आरटीईने कला, क्रीडा शिक्षक, कार्यानुभवचे शिक्षक यांची वर्गवारी वेगळी केली आहे आणि विज्ञान, गणित, भाषा व सोशल सायन्स या विषयांचे शिक्षक वेगळे मानले आहेत. ते शिक्षक किती द्यायचे याचेही प्रमाण ठरवून दिलं आहे. प्रत्येक विषयाला एक शिक्षक मिळाला पाहिजे, असे सांगितले आहे. माननीय मंत्री महोदय म्हणतात की, अॅट लिस्ट वन टिचर. लॅंग्वेजेसचे म्हटल्यानंतर ते म्हणतात की, मराठी, हिंदी, इंग्रजीला एकच शिक्षक, बैठकीत ते असे म्हणाले. मराठीला, इंग्रजीला, हिंदीला वेगळा नको का ? हिंदी आणि मराठी ठीक आहे. पण इंग्रजीची अडचण आपल्या राज्यात आहे. इंग्रजीला इंग्रजीचाच शिक्षक पाहिजे. इंग्रजीचा शिक्षक सरप्लस करायचा आणि विज्ञानाची जागा रिक्त आहे तेथे पाठवून द्यायचा. मग तो गणित कसे शिकवणार, सायन्स कसे शिकवणार ? सायन्सचा शिक्षक कमी करायचा आणि त्याला उर्दू शाळेत पाठवून द्यायचा आणि उर्दू शाळेतील शिक्षक कमी करायचा आणि त्याला हिंदी शाळेत पाठवून द्यायचा, या पद्धतीने राज्यातील शिक्षण सचिवांनी व त्यांच्या सहकाऱयांनी खेळखंडोबा मांडला आहे, त्याला तोड नाही. आधीच आपल्या राज्याचे शिक्षण इतक्या वाईट स्तराला आहे, त्यावर आता यांनी कडी केली आहे की, विषयाला शिक्षक द्यायचा नाही.

सभापती महोदय, गणिताला गणिताचा शिक्षक दिला नाही, विज्ञानाला विज्ञानाचा शिक्षक दिला नाही, भाषेला भाषा शिक्षक दिला नाही तर त्या विषयामध्ये मुले कशी पुढे जातील ? तुमचे धोरण आठवीपर्यंत ढकलत न्यायचे आणि आठवीनंतर ढकलून द्यायचे आहे. हे असे का करीत आहेत ? शासनाने ठरवून टाकले आहे की, सर्व शिक्षक हळुहळू निवृत्त करायचे. लाखाच्या वर शिक्षक निवृत्त झाले. माध्यमिक शिक्षक 2 लाख आहेत. 2 लाखांतील 1 लाख शिक्षक कमी करण्याचा यांचा डाव आहे. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा या संदर्भातील विधेयक आपणच संमत करुन ठेवले आहे. ते एकदा करुन दिले की, उरलेले तिकडे जातील. मग बाकीच्या गरिबांनी शिकण्याची गरज नाही. स्किल्ड इंडियाची घोषणा केली जाते, स्किल एज्युकेशन म्हणजे व्यवसाय शिक्षण शिकवायचे, असे सांगितले जाते. दहावीपर्यंतच्या शिक्षणामध्ये स्किल्ड इंडियाच्या नावाखाली तुम्ही व्यवसाय शिक्षणाचा शिरकाव केला तर खबरदार. दहावी, बारावीपर्यंत किमान शिक्षण आहे, जे नागरिक, माणूस होण्यासाठी आवश्यक आहे. आता त्यामध्ये स्किल्ड एज्युकेशन अोतायचे आणि आठवीनंतर जी गाडी ढकलत नेत आहोत तिला पार बाहेर काढायचे, त्यांना मोटार गॅरेजमध्ये घालवायचे, सफाई कामगार बनवायचे, फिटर-वेल्डर बनवायचे असे जर तुम्ही करणार असाल तर राज्यातील गोरगरिबांना पुढे घेऊन जाणारे कोणतेही शिक्षण तुम्ही देत नाही. फक्त कुशल मजूर बनविण्याचा कारखाना उघडण्याकरिता तुम्ही शिक्षणाकडे पाहत आहात. सरकारचा हा दृष्टीकोन अत्यंत वाईट आहे.

सभापती महोदय, राज्यातील विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांनी परवा मोर्चा काढला. हजारो विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक गेली 15 वर्षे वाट पाहत आहेत. त्यांना वाटले की, आता सरकार बदलले आहे, आपले सरकार आले आहे, ताबडतोब अनुदान सुरु करतील. माननीय श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांसारखे गरिबांबद्दल कळवळा असणारे वित्तमंत्री आहेत. त्यामुळे उद्यापासून शंभर टक्के अनुदान देता येणार नाही. अंशतः अनुदान पद्धतीने वेतन देताना उर्वरित वेतन अनुदानाचा हिस्सा संबंधित शिक्षण संस्थेने द्यायचा असतो. म्हणजे तो शासनाने द्यायचा नाही. पुढे असे लिहिले आहे की, सदर अनुदान हे भूतलक्ष्मी प्रभावाने देता येत नाही. अनुदान निधीच्या उपलब्धतेनुसार दिले जाईल. आपण जुनेच उत्तर दिले आहे. तुमची सामुहिक जबाबदारी आहे. जुने उत्तर तुम्ही कसे देऊ शकता ? तुम्ही कालच्या लेखी उत्तरामध्ये हे म्हटले आहे. शिक्षण पूर्ण द्यायचे आहे म्हणजे शिक्षण मोफत द्यायचे आहे. पण पगार संस्थेने द्यायचा, हा कोणता न्याय ? तुम्ही परत म्हणता की, पगार संस्थांनी द्यायचा आहे. सरकारने असे उत्तर द्यायचे का, तुमची जबाबदारी नाही का ? किमान आठवीपर्यंतचे शिक्षण मिळाले पाहिजे. नववी, दहावीची पुढील गोष्ट आहे. पण किमान आठवीपर्यंत शिक्षणाच्या संदर्भात शिक्षकांच्या पगाराची जबाबदारी तुमची असेल. त्या शिक्षकांनी उघडेनागडे, अर्धनग्न होऊन मोर्चा काढला आहे. ते संतापाने आले होते. तुमच्याकडून किमान न्याय मिळेल, असे त्यांना वाटत होते. त्यांच्या मागे नव्याने आलेल्या माननीय शिक्षण मंत्र्यांनी फेर तपासणीचे भूत लावून दिले आहे. हे कशासाठी करीत आहात ?

सभापती महोदय, वॅाल कंपाऊंड नाही, ते कोणी बांधून द्यायचे, पैसे कोठून आणायचे, अमुक पाहिजे असेल तर कोठून आणयचे ? तुम्ही पैसे द्यावेत. खेड्यापाड्यांतील, झोपडपट्यांतील शाळा आहेत, त्यांनी पैसे कोठून आणायचे ? गरिबांच्या शाळा फी देऊ शकत नाहीत. सेल्फ फायनान्स स्कूलमध्ये, मोठ्यांच्या वर्गामध्ये 50 हजार, 1 लाख रुपये फि देऊ शकतात. ते तेथे ठिक आहे. पण गरिबांच्या शाळा पैसे देऊ शकत नाहीत. अशी स्थिती असताना शासन त्यांना स्पष्टपणे अनुदान नाकारतात. राज्यातील पूर्णवेळ ग्रंथपालांना अर्धवेळ केले आहे, अर्धवेळ ग्रंथपालांना शाळेच्या बाहेर काढून टाकले आहे. आपण आकडे द्यावेत. आपल्याला ग्रंथपाल नको का ? हजार हजार मुलांच्या शाळा आहेत, तेथे ग्रंथपाल हा एकप्रकारे शिक्षक असतो. मुलांनी अधिकचे वाचन करावे यासाठी त्यांना मदत करावी, यासाठी ग्रंथपाल लागतो. तुम्ही तो देत नाही. शिक्षकेतर कर्मचारी लागतो. परंतु, तुम्ही त्यांना बाहेर काढले आहे. आता घंटा कोण वाजवणार ? तुम्ही स्वच्छ भारताची स्वच्छ विद्यालयाची घोषणा केली. मग टॅायलेट सफाईसाठी कर्मचारी नको का, शाळा झाडण्यासाठी कर्मचारी नको का, शिपाई नको का, मुली-मुले यांना सांभाळायला कर्मचारी नको का ? सर्वसाधारण शाळांचे असे झाले आहे.

सभापती महोदय, काही शाळांमध्ये विशेष गरजा असणारे विद्यार्थी आहेत. राज्यात अशा विद्यार्थ्यांची संख्या 4 लाख आहे, जे अंध, अपंग, मूकबधीर, मतीमंद, गतीमंद आहेत. आपण यासाठी शिक्षक दिले पाहिजेत. आपण शिक्षक देता पण त्यांना अर्धवट पगार देता आणि सर्व कामे करुन घेता. तेथे पूर्णवेळ शिक्षक देण्याची जबाबदारी आरटीईने आपल्यावर टाकली आहे. वेळ नाही म्हणून मी कोर्टाच्या संदर्भातील वाचून दाखवत नाही. ही जबाबदारी तुमची आहे. त्या शिक्षकांना तुम्ही वाऱयावर सोडता, हे योग्य नाही. राज्यात 4 लाख विशेष गरजा असणारी मुले आहेत.

श्री. हेमंत टकले : सभापती महोदय, आपण विशेष विद्यार्थ्यांचा उल्लेख केला. अपंगांच्या शाळांमधील शिक्षकांचा उल्लेख झालेला आहे. पण गतिमंद म्हणजे आॅटिझम यांच्या शाळांसाठी शासनाकडून काहीही दिले जात नाही.

श्री. कपिल पाटील : सभापती महोदय, आॅटिझम विद्यार्थ्यांच्या शाळांना शिक्षकही देत नाहीत. परिक्षामध्ये सवलती देखील दिल्या जात नाहीत. किमान काही गोष्टी त्या विद्यार्थ्यांनी माणूस म्हणून उभे राहण्यासाठी आवश्यक असतात. आई-वडिलांना काळजी असते की, माझ्यानंतर या मुलांचे कोण पाहील, त्या भितीने ते कुटुंब भयग्रस्त असते. त्यातून काहीतरी वाईट घटना घडत असतात. त्या मुलाला किंवा मुलीला स्वतःचे शरीरकर्म करता येण्याएवढे शिक्षण आवश्यक आहे. त्यासाठी शिक्षक हवे असतात. ही अत्यंत कठीण बाब आहे. तुम्ही त्यांना शिक्षक देण्यास तयार नाही. हा त्यांचा अधिकार आहे. आरटीईने, कायद्याने त्यांना दिलेला अधिकार आहे. तुम्हाला तो नाकारता येणार नाही. ही जबाबदारी तुमची आहे. तुमचे तुम्ही करा असे तुम्हाला सांगता येणार नाही. ही जबाबदारी राज्य शासनाने कायद्याने स्वीकारलेली आहे. ती जबाबदारी कायद्याने तुमच्यावर टाकलेली आहे. तुम्हाला त्यापासून पळ काढता येणार नाही. शासन सर्व शिक्षकांना काढून टाकत आहे.

सभापती महोदय, आयटीआयसीटीचे विषय लागू केले. परंतु, शिक्षक कुठे आहेत ? तुमचे उत्तर सांगते की, ते संस्थेने करायचे आहे. संस्था हे कोठून करणार ? ज्या संस्थांची ताकद, एेपत आहे त्या ते करतील. कारण तेथे एेपतदार वर्गाची मुले जातात. पण जेथे एेपतदार वर्गातील मुले नाहीत, निर्धन वर्गातील मुले जातात, त्या शाळांनी काय करायचे, कोठून शिक्षक नेमायचे ? आपण त्यांना पगार देणार नाही. तो शिक्षक पूर्णवेळ आहे. पूर्णवेळ, नियमित पगार घेणारे शिक्षक तेथे देणे गरजेचे आहे. माननीय शिक्षणमंत्री सांगतात की, तुम्ही फक्त शिक्षकांविषयी बोलता.

सभापती महोदय, आरटीई सांगते की, शिक्षण हा विद्यार्थ्यांचा कायदेशीर अधिकार आहे. शिक्षण आकाशातून पडत नाही. शिक्षण हा कायदेशीर अधिकार आहे याचा अर्थ त्यांना शिक्षक मिळण्याचा मूलभूत अधिकार विद्यार्थ्यांना आहे. शिक्षक देण्याचे काम, कर्तव्य सरकारचे आहे. तुम्ही शिक्षक नाकारता याचा अर्थ शिक्षण नाकारता. हे सरकार शिक्षण नगरीत आहे. मी माननीय शिक्षणमंत्र्यांकडे मागणी करतो की, तुम्हाला शक्य नसेल तर राजीनामा द्या आणि निघून जा. पण तुम्हाला राज्यातील 2 करोड विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळण्याचा अधिकार नाही. राज्यातील शिक्षकांना अप्रतिष्ठित करण्याचा, अवमानित करण्याचा तुम्हाला अधिकार नाही.

श्री.कपिल पाटील : सभापती महोदय, या सरकारला माझी विनंती आहे की, कृपा करुन जे जे वादग्रस्त निर्णय आहेत, त्यांना आजच्या आज स्थगिती द्यावी आणि ते आपल्याला करता येण्यासारखे नसेल तर खुर्च्या खाली कराव्यात. त्याचप्रमाणे शिक्षण विभागाच्या सचिवांची अन्य खात्यात ताबडतोब बदली करावी.

आमदार कपिल पाटील

17/12/2014

नागपूर

https://www.facebook.com/kapilpatil.mlc

खरी बातमी काय आहे ?

दिनांक : 9/1/2015

प्रति,

मा. मुख्य अधिकारी

बुलढाणा जिल्हा परिषद

मा. संपादक

लोकमत

महोदय,

धक्कादायक : देऊळघाट शाळेत सावळा गोंधळ

जिल्हा परिषद शाळेवर ‘भाडोत्री ̕ शिक्षक

अशी खास स्टिंग आॅपरेशन केलेली बातमी लोकमतच्या अंकात वाचली आणि धक्का बसला. धक्का ‘भाडोत्री ̕  शिक्षकाबद्दल नाही. शिक्षकाला भाडोत्री म्हटल्याबद्दल मात्र जरुर धक्का बसला. आणि वर हे सारं स्टिंग आॅपरेशन केल्याचं म्हटलं आहे म्हणून वाईट वाटलं.

लोकमतचा मुंबईचा माजी वार्ताहार आणि शिक्षकांचा आमदार या दोन्ही भूमिकेतून या शाळेतल्या या प्रकाराकडे पाहिल्यानंतर लक्षात येतं की खरी बातमी वेगळीच आहे. चांगल्या वार्ताहाराला खरी बातमी कोणती हे कळायला हवं. त्या बातमीकडे नंतर पाहू. पण या बातमीतल्या मुख्याध्यापकांचे आणि त्या भाडोत्री म्हणून अवमानित केलेल्या शिक्षकाचे मी आधी मनापासून अभिनंदन करतो. त्यांच्या पाठीशी मी ठाम उभा आहे, हे आवर्जून सांगतो.

खरी बातमी काय आहे ? विशेष गरजा असणाऱया विद्यार्थ्यांसाठी अपंग समावेशित शिक्षकाची जागा देऊळघाटच्या एकाच शाळेत रिकामी नाही. राज्यातल्या हजारो शाळेत या जागा रिकाम्या आहेत. राज्यात जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळांमध्ये एकूण फक्त 1946 विशेष शिक्षक नेमण्यात आले आहेत. ते ही कंत्राटी म्हणून. त्यांनाही पूर्ण पगार दिला जात नाही. वेळेवर होत नाही. खाजगी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये तर विशेष शिक्षकांचा पत्ता नाही. कारण सरकारनेच त्या जागा भरु दिलेल्या नाहीत. राजेंद्रबाबू दर्डा यांच्यासारखे संवेदनशील शिक्षणमंत्री होते म्हणून वस्तीशाळा शिक्षक कायम झाले. या विशेष शिक्षकांच्याबाबत नवीन सरकार काय धोरण घेतं ते पहावं लागेल.

ही माहिती यासाठी सांगितली की शिक्षण हक्काचा कायदा 1 एप्रिल 2010 पासून लागू झाला आहे. तेव्हापासून तीन वर्षांच्या आत या सर्व बाबींची पूर्तता करण्याची आवश्यकता होती. एक वर्ष निवडणुकीत गेलं असं मानलं तरी 1 एप्रिल 2014 पर्यंत प्राथमिक, माध्यमिक शाळांसाठी म्हणून किमान दहा हजार शिक्षकांची तातडीची गरज आहे. शिक्षकांना सरप्लस करणारं नवं सरकार हे नवे शिक्षक नेमतील की नाही याबद्दल शंकाच आहे. शिक्षक मिळणं हा विद्यार्थ्यांचा अधिकार आहे. त्या अधिकाराची अंमलबजावणी नियमांच्या जंजाळात न अडकता कोणी शिक्षक, मुख्याध्यापक किंवा चालक करत असेल तर त्यांचं मनापासून स्वागत केलं पाहिजे.

पण असं स्वागत करण्याएेवजी स्टिंग आॅपरेशन ! म्हणजे जणू काय चोरीच केल्याचा शोध लावण्यासारखी बातमी करणं मनाला यातना देणारं आहे. अशीच एख घटना गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या चार्मोशी शाळेत घडली. त्या शाळेत विस्थापित बंगाली भाषिक मुलांची संख्या मोठी आहे. त्यांना मराठीत शिकणं कठीण जातं. त्या मुलांशी सहज संवाद व्हावा मनमोहन चलाख यांनी बंगाली भाषा शिकून घेतली. मास्टरमोशाय खूबही सुंदर बांग्ला कथा करेन असं मुलांचे पालक म्हणत होते. तर बंगाली भाषा घेऊन दहावीच्या परिक्षेला अर्ज केला म्हणून चलाख गुरुजींचे हे उद्योग सहन न झालेल्या शिक्षणाधिकाऱयांनी निलंबित करण्याचा घाट घातला होता. जिल्हा परिषद मुख्य अधिकारी यांचीही दिशाभूल झाली होती. हे प्रकरण मला कळलं तेव्हा मी थेट तेव्हाचे ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे गेलो. त्यांनी तो घाट हाणून पाडला. शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनीही चलाख गुरुजीचं खास काैतुक केलं.

चलाख गुरुजींसारखी चलाखी देऊळघाट शाळेचे प्रभारी मुख्याध्यापक दाखवत असतील तर त्यांचंही असंच काैतुक व्हायला हवं. देऊळघाट शाळेत विज्ञानासाठी शिक्षक नाहीत. शिक्षक जिल्हा परिषद नेमत नाही ही खरी बातमी आहे. जबाबदार मुख्याध्यापक काही पर्यायी व्यवस्था करत असतील तर त्यांनाच फसावर लटकवणं हे बरं नाही.

माझी अपेक्षा आहे की, लोकमतचे एडिटर इन चिफ राजेंद्र दर्डा आणि बुलढाणा जिल्हा परिषदेचे मुख्य अधिकारी त्या विशेष शिक्षकाला भाडोत्री म्हणणार नाहीत. काैतुकाची नक्कीच थाप देतील.

कपिल पाटील, वि. प. स. 

अध्यक्ष, लोक भारती 

https://www.facebook.com/kapilpatil.mlc