शरद यादवांचं काय चुकलं?

मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे श्याम रंग दे

Take my fair body away, and give me a dark skin

या गीतातले शब्द गुलजारांचे आहेत. पण गीत प्राचीन आहे. द्वापार युगापासून राधा ते गात आली आहे. कृष्णाच्या शाम रंगाने युगानु युगे भुरळ घातली आहे भारतीय मनाला. पण परवा राज्यसभेत खासदार शरद  यादव यांनी दाक्षिणात्य काळ्या रंगाचं कौतुक काय केलं, मंत्री महोदया स्मृती ईराणी भडकून काय उठल्या. दोन्ही हातांचे तळवे एकमेकांवर आपटत त्यांनी हात जोडले. आणि यादव साहेबांनी महिलांच्या रंगाच्या भानगडीत पडू नये असं फर्मावलं.

स्मृती ईराणींचं ठिक आहे, पण कणीमोळी आणि मायावती यांनीही बिचकून का बोलावं? काळ्या रंगाचा अभिमान हा द्रविड चळवळीचा एक भाग होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारातून हातात अंगार घेतलेल्या नामेव ढसाळांच्या पिढीने दलित पँथरसाठी ब्लॅक पँथरची प्रेरणा घेतली होती. 80च्या दशकात अरुण अरुण कांबळेंसारखे नेते काळ्या रंगाचे गुणगान गात होते. द्रविड आत्मसन्मानाच्या चळवळीवर दक्षिणेचं राजकारण आजही उभं आहे. ते उभं करणार्‍या करुणानिधींची कन्या कणीमोळीच्या नेणीवेतही गोर्‍या रंगाचं आकर्षण असावं, आणि काळ्या रंगाबद्दल न्यून याचं आश्चर्य वाटतं. कांशिराम गेल्यापासून सुश्री मायावतींना आंबेडकरवादाचा अर्थ समजून सांगायला कोणी उरलं नसावं.

गौर वर्णीय आर्यांच्या वंश अहंकारावर उभ्या राहिलेल्या संघ सावरकर प्रणित राजकीय हिंदुत्वाचा सध्या बोलबाला आहे. त्या गोंगाटाने सुश्री मायावती आणि श्रीमती कणीमोळी कदाचित गांगरल्या असाव्यात. वाचन आणि व्यासंगाशी संबंध नसलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मिडियातल्या अनेक दिग्गजांचा गोंधळ उडणं तर स्वाभाविक आहे.

स्मृती ईराणी यांचा वाचनाशी काय संबंध, असा सवाल करणं औधत्याचं ठरेल. त्या मनुष्यबळ विकासाच्या मंत्री आहेत. शिक्षणमंत्री आहेत. केंद्र सरकारचा चेहरा आहेत. म्हणून अनभिषिक्त प्रवक्त्याही आहेत. त्यांनी शरद यादव यांना प्रश्न करणं आणि आगपाखड करणं हा वर्णाधारीत राजकारणाचा भाग आहे. बाकीच्यांचं काय? त्यांना समजून घ्यायला हवं. त्यांच्याच नव्हे आपल्या सर्वांच्याच नेणीवेत गोर्‍या रंगाचं आकर्षण आहे.

शरद यादव यांचं सभागृहातलं आणि मैदानातलं बोलणंही तत्वचिंतनात्मक असतं. त्यामुळे कधी कधी त्यांचे शब्दप्रयोग आणि मांडणी अनेकांच्या डोक्यावरुन जाते. पण आपल्या बेबाक बोलण्याबद्दल ते प्रसिद्ध आहेत. बोलतात ते विचारपूर्वक. बोलल्यानंतर बदलत नाहीत. इन्कार करत नाहीत. परिणामांची तमा बाळगत नाहीत. कालही ते म्हणाले, चाहे धरती फट जाय, हम माफी नही माँगेंगे. शरद यादव स्त्री विरोधी नाहीत. स्त्री सन्मानाच्या बाजूने उभे आहेत.

हम ने गलत क्या कहाँ? शरद यादव यांचा हा सवाल होता. राम आणि कृष्ण काय काळे नव्हते. मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे श्याम रंग दे हे गीत का गायलं जातं? देशातले बहुसंख्य लोक आणि महिला काळ्या रंगाच्या, सावळ्या रंगाच्या आहेत. दाक्षिणात्य स्त्रीया तर अधिक सुंदर आहेत. आमच्या उत्तरेकडच्या स्त्रीयांपेक्षा त्या खुबसुरत आहेत. केवळ काळ्या रंगाने नाही. रुपानेही. बांध्यानेही. गोरा रंग श्रेष्ठ हा डोक्यात शिरला आहे. मॅट्रिमोनियल जाहिरातीत म्हणून गोरी बायको हवी, अशी मागणी असते. सावळ्या रंगाच्या पुरुषांनाही गोरी बायकोच हवी असते. शरद यादव यांच्या या बोलण्यामध्ये आक्षेपार्ह काय आहे? 

तरीही इलेक्ट्रॉनिक मिडियाला प्रश्न पडला, शरद यादव क्या बोल गये? माझा साधा प्रश्न आहे, शरद यादवजी ने क्या गलत कहाँ?

गांधी आणि लोहियांचं नाव का घेता? उगाच आमच्या बायकांच्या रंगाला नावं ठेवू नका? असा सवाल स्मृती ईराणींनी पुन्हा विचारला आहे.

डॉ. राममनोहर लोहिया काय म्हणत होते? श्यामल वर्णाची नेहमीच उपेक्षा झाली आहे असे नव्हे, किमान हिुंस्थानात तरी तसे झालेले नाही. संस्कृत साहित्यात कृष्णवर्णीय श्यामा सुंदर मानली आहे. ती काळीच असली पाहिजे असे नव्हे; ती जर सुंदर आणि तरुण असली, तरी तिला श्यामा म्हणत. म्हणजेच यौवन आणि लावण्य एकच मानले जाई.

शरद यादव पक्के लोहियावादी आहेत. त्यांच्या मांडणीमध्ये लोहिया ठासून भरलेले असतात. भारतीय संसदेत मधु लिमयेंच्या नंतर लोकशाही समाजवादी विचारांचा दुसरा मोठा प्रवक्ता नाही. एकमेव शरद यादव आहेत. स्त्री दास्य व्यवस्थेचे समर्थक असलेले सत्ताधारी वर्गातले नेते शरद यादवांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करत आहेत. जाती प्रथा आणि स्त्री दास्य ही देशाच्या अधःपतनाची पाळंमुळं आहेत. अशी नर नारी समता सांगणार्‍या लोहियांचे शिष्य आहेत शरद यादव. जात, वर्ण, रंग आणि लिंग भेदाच्या विरोधात ज्यांची मांडणी स्पष्ट आहे, त्यात शरद यादव यांचा समावेश आहे.

स्त्री सुंदर आणि रुपवान मानायची, ती कोणत्या निकषावर? शरद यादव यांना दाक्षिणात्य स्त्री आणि त्यांचा काळा रंग गोर्‍या रंगापेक्षाही अधिक उजळ वाटतो. गोर्‍या रंगामागचं राजकारण देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात धाडसाने मांडल्याबद्दल शरद यादव यांचं खरं तर अभिनंदन करायला हवं. लोहियांनी त्यांच्या रंग आणि सौंदर्य या ललित निबंधात या राजकारणाची नेमकी चिकित्सा केली आहे -

''सौंदर्याच्या निकषाबद्दलची ही विकृत दृष्टी राजकीय प्रभावातून निर्माण होत असली पाहिजे. जवळपास तीन शतके युरोपाचे गौरवर्णी लोक जगावर वर्चस्व गाजवत आहेत; सत्ताधारी बनून राहिलेले आहेत. सत्ता आणि समृद्धी सदैव त्यांच्या अधीनच होती. गौरेतरांजवळ मात्र सत्तासमृद्धीचा अभाव होता. युरोपच्या गौरवर्णीयांप्रमाणे आफ्रिकेच्या निग्रोंची सत्ता जगावर असती, तर नारी सौंदर्याचे निकष नक्कीच वेगळे झाले असते. निग्रोंची कातडी साटीनसारखी मुलायम असते, असे कवी आणि ललित लेखकांनी म्हटले असते. इतकेच नव्हे, तर त्या कातडीचा स्पर्श आणि दर्शन मुलायम असते इतकेच नव्हे, तर त्या कातडीचा स्पर्श आणि दर्शन ही प्रतिष्ठा वाढवणारी आहे, असेही त्यांनी मानले असते. निग्रोंचे सुंदर ओष्टद्धय किंवा शोभिवंत नाक, त्यांना उत्फुल्ल दिसले असते. राजकारण सौंदर्यकल्पनांवरही वर्चस्व गाजवते. सत्ता-विशेषकरुन सर्वंकष सत्ता तर सुंदरही दिसू लागते.''

भारतीय अभिजात साहित्यात गोर्‍या रंगाचं कौतुक अभावानेच आढळतं. रंगात रंग तो शाम रंग ही भारतीय संकल्पना ब्रिटीशांच्या आगमनाबरोबर पुसली गेली आणि गेल्या 250 वर्षात भारतीय नेणीवेची गोर्‍या रंगाने पकड घेतली. मॅक्समुल्लरच्या आर्य सिद्धांताने बळ मिळालेल्या आर्य-वंशवर्ण वर्चस्ववादी हिुंत्वाच्या राजकारणाने गोरा रंग आणखी सफेद केला. आर्य श्रेष्ठत्वासाठी रंगाचा नवाच आधार मिळाला. 'ब्लॅक इज ब्युटीफूल' या 'ब्लॅक प्राईड' मुव्हमेंटची सुरवात 60च्या शतकात अमेरिकेत झाली. तेव्हा भारतीय वर्तमानपत्रातल्या जाहिराती गोरीच बायको हवी, या मागणींनी भरून गेल्या होत्या. गुलामांच्या बाजारांनी, रंगभेदांनी, अमानुष शोषणांनी आणि माणूसपण जाळणार्‍या अपमानांनी बरबटलेली शतके मागे टाकत आफ्रिकेत आणि अमेरिकेत काळ्या बंडाचे वारे वाहत होते, तेव्हा काळ्या रंगाने अपमानित झालेली भारतीय स्त्री अपमान आणि अप्रतिष्ठित भविष्यांनी आणखीन काळवंडून जात होती.

हे कधी घडत होतं? वहिनीच्या किंकाळ्या ऐकून राजा राममोहन रॉय सती प्रथेच्या विरोधात उभे राहिले. त्याला दोनशे वर्षे उलटून गेलेली आहेत. स्त्री दास्याची बेडी तोडण्यासाठी महात्मा फुले शाळा उघडत होते. त्याला दिडशे वर्षे उलटून गेलेली आहेत. जात, वर्ण, धर्म, रंग, लिंग भेद संपुष्टात आणण्याचा पुकारा करणारं संविधान डॉ. बाबासाहेबांनी दिलं त्याला अर्ध शतकही उलटून गेलेले आहे. तेव्हा हे घडत होतं. रंगावरुन नाव ठेवलं जात आहे. नाकारालं जात आहे. भेदाचा रंग अजून गडद आहे.

गांधींचा झाडू सोयीसाठी हातात घेणार्‍यांना गांधी नावाचा विचार आणि मार्ग नको आहे. स्त्रीयांच्या रंगाबाबत गांधी काय म्हणाले होते? महात्मा होण्याच्या आधी गांधीजी दक्षिण आफ्रिकेत होते. 'दक्षिण आफ्रीकाना सत्याग्रहनो इतिहास' या नावाने गुजरातीत त्यांनी पुस्तकच लिहलं आहे. वालजी गोविंजी देसाई यांनी त्याचा इंग्रजी अनुवाद प्रसिद्ध आहे. अलिकडेच आपल्या पंढरीनाथ सावंतांनी थेट गुजरातीतून मराठी अनुवाद केला आहे. आफ्रिकेचा इतिहास सांगताना गांधीजीनी काळ्या रंगाबद्दल लिहिलंय -

''1914 मध्ये या विस्तीर्ण प्रदेशात हबशींची वस्ती जवळजवळ पन्नास लाख आणि गोर्‍यांची वस्ती साधारण तेरा लाख होती. हबश्यांमध्ये झुलू फार धिप्पाड नि रुपसुंदर मानले पाहिजेत. 'रुपसुंदर' हे विशेषण मी हबश्यांच्या बाबतीत हेतुपूर्वक वापरले आहे. सफेद कातडी आणि धारदार नाक यांवर आपण सौंदर्याचा शिक्का मारतो. पण हा समज घटकाभर बाजूला ठेवला तर झुलूंना घडवण्यात ब्रह्मदेवाने काही कमतरता ठेवली आहे असे आपल्याला वाटणार नाही. स्त्री आणि पुरुष दोघेही उंच आणि उंचीच्या प्रमाणात रुंद छातीचे असतात. पोटर्‍या आणि दंड मांसाने भरलेले नेहमी गोलाकार दिसतात. स्त्री किंवा पुरुष वाकून किंवा पोक काढून चालताना क्वचितच पहायला सापडतो. ओठ जरुर मोठे व जाड असतात. पण सबंध शरीराच्या आकाराच्या प्रमाणात किंचितही बैडोल असतात असे मी तरी म्हणणार नाही. डोळे गोल आणि तेजस्वी असतात. नाक थबकट आणि मोठ्या तोंडाला शोभावे एवढे मोठेच असते. त्यांच्या डोक्यावरचे कुरळे केस त्यांच्या शिसवासारख्या काळ्या आणि तुकतुकीत कातडीवर शोभून दिसतात. एखाद्या झुलूला विचारले, की दक्षिण आफ्रिकेत राहणार्‍या हबशी जमातींमध्ये सर्वात जास्त सुंदर कोणती? तर तो आपल्या जमातीसाठी दावा करेल आणि मला त्यात त्याचे जराही अज्ञान दिसणार नाही. युरोपात आज सँडो वगैरे त्यांच्या शिष्यांचे बाहू, हात वगैरे घडविण्यासाठी जे प्रयत्न करीत आहेत. त्यांतील काही एक प्रयत्न न करता या जमातीचे अवयव घट्ट आणि आकाराने सुंदर रीतीने घडलेले बघायला मिळतात. विषुववृत्ताच्या जवळ राहणार्‍या रहिवाशांची चामडी काळीच असणार. हा निसर्गनियमच आहे. आणि निसर्ग जे जे घडवतो त्यात सौंदर्यच असते असे आपण मानले तर आपण सौंदर्याविषयीच्या संकुचित आणि एकतर्फी विचारांपासून वाचू शकू. एवढेच नव्हे तर हिुंस्तानातही आपली कातडी काळवंडली तर आपल्याला सवयीने लाज वाटते आणि नावड निर्माण होते तिच्यापासून आपण मुक्त होऊ.''

देशाच्या राष्ट्रपित्याने गायलेलं हे मुक्ती गीत ईराणी बाईंनी वाचलं असण्याची शक्यता कमीच आहे. ब्रिटींशांच्या जोखडातून भारताला गांधींनी मुक्त केले. काळवंडलेल्या बुद्धी दंभातून भारतीयांची मुक्तता मात्र अजून व्हायची आहे.

कपिल हरिश्चंद्र पाटील

सदस्य, महाराष्ट्र विधानपरिषद 

अध्यक्ष, लोक भारती

kapilhpatil@gmail.com 

https://www.facebook.com/kapilpatil.mlc

Ban on cow slaughter: a violation of freedom of choice of food and profession

The grant of assent to the Maharashtra Animal Preservation (Amendment) Act, 1995, not only takes away the fundamental liberty of people to choose their own food, but also marks first victory for the hidden agenda of the “RSS Parivar”. It appears that, the ‘Parivar’ is now trying to regulate the freedom of faith of people and henceforth the hidden agenda of the Parivar is going to decide what people should eat and what not.

President Pranav Mookherjee has granted assent to the Animal Preservation (Amendment) Bill, 1995 after passage of 19 years. The legislation, which has taken away the fundamental liberty of people to choose their own food, was passed by Maharashtra legislature when Shivsena-BJP combine was in power. It failed to get presidential assent during the regime of Atal Bihari Vajpaiyee. Nor did President Shankar Dayal Sharma also touch the bill during the National Front government led by Janata Dal. It seems the president had to grant assent immediately after Narendra Modi came to power.

Nowhere across Maharashtra or anywhere in India cow are slaughtered. Indian society has adhered to this tradition for ages. During the Vedic period, Purohits used to eat slaughtered cow meat, but thereafter most of Hindus started worshiping cow. Jammu and Kashmir was the first state in India to ban cow slaughter. Thereafter, in several states legislations were enacted prohibiting cow slaughter. Mughal ruler Babar was the first ruler to impose ban on cow slaughter. Sawarkar, the godfather of political Hinduism, used to say that cow is not mother, but a useful animal. In his book, titled, Ksha Kirane (X-rays), Savarkar sought to know why not eat cow beef, instead of protecting cows. Some religious texts tell us that God resides in the cow. In its Varah form, the God has become pig. Then why not establish Pig Worshipping Centers and start worshipping pigs? Babar himself has said that if this country is to be ruled, one must respect the feelings of majority Hindus.

Cow is connected with religious feelings, and according to the Constitution, one must respect religious sentiments, and therefore there has to be ban on cow slaughter. The ban on cow slaughter is there since long, and nobody slaughters cows. But, why then a separate bill was brought for banning slaughter of cow-race i.e. bulls, bullocks, male buffalo etc. All these animals are not regarded divine under the Hindu mythology. Generally, farmers dispose of animals like bulls, bullocks and male buffaloes having completed 15 years of age and thus becoming useless for agricultural purposes. It becomes economically unviable for farmers to just keep feeding animals not useful for agricultural purposes, and most of the times such animals find their way to slaughter houses.

It is always better to let animals lose to eat plastic and garbage across the city. It gives rise to two major industries. The meat of bigger animals is comparatively cheap and thus it makes a major source of proteins for the poor, especially the backward classes amongst Hindus, as they do not treat beef forbidden. At the same time, the slaughter of these animals has provided a source of livelihood to a number of Muslims.

This new legislation has not only taken away the proteins from the diet of the poor, but will also render thousands in leather-goods business jobless.

Along with slaughter houses, a huge industry of leather goods has risen. Slaughter houses generate cheap and good quality leather for this industry. It supports self-employed persons making shoes and chappals as also various leather items like bags, purses etc. This entire industry will now be destroyed. The domestic leather industry, especially the major ones at Dharavi, Delhi, Chennai and Kanpur has provided employment to lakhs of persons, majority Hindus. Unfortunately, the end of this domestic leather industry is beginning in Maharashtra.

But, why do you think all this is being done? Because, unless you destroy the domestic leather industry, the foreign players will not be able to dominate the Indian leather market, and that is the reason why all this is being done. But, before that the first casualty of this entire episode will be the farming community. Famers get some money in their hand if they dispose of old animals that are not useful anymore by selling those to slaughter houses. It is really, useful to sell such animals to slaughter houses than just allow them to roam free. The skin, meat, bones every part of their body is put to use. There is thus substance in the statement of farmer’s leaders that this enactment is going to push the farmer in more trouble.

The word cow-race is really confusing. The ban on cow slaughter is already in place. Nobody is objecting to it. This attempt to force farmers to continue to fee old, useless animals is being done in the name of ‘cow-race’, entirely for enabling foreign multinational players to dominate the Indian leather market.

This act has at a time caused injustice to farmers, leather goods manufacturers, slaughter houses, employees of slaughter houses and the supplementary employment generated out of these professions. This act not just takes away the liberty to choose your own food, but also violates the Constitutional fundamental rights.

President Pranav Mookherjee could have sent the bill back for reconsideration. But, he has not done so. It was really not expected of the person of the stature of Pranav Mookherjee that he will surrender so early to Modi government.

Kapil Harischandra Patil, MLC

President, Lok Bharti

kapilpatil@gmail.com

https://www.facebook.com/kapilpatil.mlc

https://twitter.com/KapilHPatil

(In 1996, Kapil Patil had strongly protested against the Bill, created a movement against it and had also led a group to the then President of India)

खाण्याचं, उद्योगाचं स्वातंत्र्य हिरावून घेणारी गोवंश हत्याबंदी

तब्बल 19 वर्षांनंतर गोवंश हत्याबदीच्या बिलावर (Animal Preservation (amendment) Bill 1995) राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी सही केली आहे.

19 वर्षापूर्वी शिवसेना-भाजप युतीच्या सरकारनेच महाराष्ट्र विधिमंडळात हे बिल पास केलं होतं. अटल बिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळातही त्याला मान्यता मिळाली नव्हती. जनता दल प्रणित राष्ट्रीय मोर्चा सरकार असताना राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा त्यांनी सुद्धा त्या बिलाला हात लावला नव्हता. मोदींचं सरकार येताच युपीएने निवडून आणलेल्या राष्ट्रपतींना मात्र सही करावी लागली.

आरएसएस अजेंड्याचा हा पहिला विजय आहे. मोदी सरकार येताच संत साईबाबांनावरही हल्ला चढवला गेला. लोकांचं श्रद्धा स्वातंत्र्यही 'परिवार' नियंत्रित करु मागत आहे. आता लोकांनी खायचं काय ? तेही परिवाराचा अजेंडा ठरवणार आहे. खाण्याचं स्वातंत्र्य या नव्या कायद्याने हिरावून घेण्यात आलं आहे.

महाराष्ट्रात आणि देशात कुठेही गोहत्या होत नाही. गाईचं मांस भक्षण केलं जात नाही. ही परंपरा आजची नाही. वेद काळात पुरोहित वर्ग गोमांस भक्षण करत होता. पण नंतरच्या काळात बहुसंख्य हिंदू गाईला गोमाता मानू लागले. त्या गोमातेचा आदर करणारं जम्मू कश्मीर हे पहिलं राज्य होतं. गोहत्या बंदीचे कायदेही अनेक राज्यात त्यानंतर झाले. गोहत्या बंदी करणारा पहिला हुकूम मुगल बादशाह बाबराने काढला. गाय हा उपयुक्त पशु आहे. माता नव्हे असं राजकीय हिंदुत्वाचे जनक स्वातंत्र्यवीर सावरकर म्हणत. सावरकर त्यांच्या क्ष किरणे या पुस्तकात तर सवाल करतात, किंबहुना गोरक्षण न करता गोभक्षण का करु नये ? पुढे ते विचारतात गायीत देव आहे, असं पोथ्या सांगतात. वराह अवतारी देव डुक्कर झाले होते. मग डुक्कर रक्षण संघ स्थापून डुक्कर पुजा का प्रचलवू नये ? मात्र या देशात राज्य करायचं असेल तर बहुसंख्य हिंदू जनतेच्या श्रद्धांचा आदर केला पाहिजे, असं बाबराने म्हणून ठेवलं आहे.

गाय धार्मिक श्रद्धांशी जोडली गेली आहे. संविधानानुसार धर्मश्रद्धांचा आदर केलाच पाहिजे. म्हणून गोहत्या बंदी असायलायच हवी. गोहत्या बंदी पूर्वी पासून आहे. गोहत्या कुठेही होत नाही. पण मग गोवंश हत्या बंदीचं वेगळं बिल कशासाठी आणलं ? गोवंश म्हणजे बैल, रेडा, वळू हे सगळे त्यात आले. ते काही हिंदू परंपरेत पवित्र मानले जात नाहीत. शेतीला निरुपयोगी ठरलेली जनावरं म्हणजे पंधरा वर्ष वयाचे बैल, वळू किंवा रेडे शेतकरी विकून टाकतात. पंधरा वर्षांनंतर बैल रिकामा पोसणं शेतकऱयाला परवडत नाही आणि बहुदा कत्तलखान्याला अशी निरुपयोगी जनावरं विकली जातात.

शहरभर कचरा आणि प्लास्टिक खाण्यासाठी जनावरं सोडण्यापेक्षा ती कत्तलखान्याला दिलेली केव्हाही चांगली. त्यातून दोन मोठे उद्योग उभे राहतात. मोठ्या जनावरांचं मांस स्वस्त पडतं. गरीबांना प्रोटीनसाठी तो मोठाच आधार आहे. मांस विक्रीतून गरीब मुसलमानांना रोजगार मिळतो. तर खाणाऱयांमध्ये गरीब मागासवर्गीय हिंदूंची संख्या मोठी आहे. बहुसंख्य गरीब मागासवर्गीय हिंदू मोठ्याचं म्हणजे बैल किंवा रेड्याचं मांस अभक्ष्य मानत नाहीत.

गोवंश हत्या बंदीच्या या नव्या कायद्याने चर्मोद्योगातील लक्षावधींच्या हातातला धंदा काढून घेतला आहे. तर बहुसंख्य गरीब जनतेच्या अन्नावर घाला घातला आहे.

कत्तलखान्यांच्या जोडीने चामड्याचा प्रचंड मोठा उद्योग उभा राहतो. स्वस्त आणि चांगलं चामडं उपलब्ध होतं. चामड्यावर प्रक्रिया करणारे आणि नंतर चपला, बॅगा अशा असंख्य वस्तू बनवणारे शेकडो उद्योग उभे राहतात. चर्मकाराला जोडे तयार करण्यासाठी चांगलं कातडं सहज उपलब्ध होतं. तो उद्योगच आता मोडून काढण्यात येणार आहे. देशी किंवा खादी क्षेत्रातील चर्मोद्योगात धारावी, दिल्ली, कानपूर, चेन्नई येथे लक्षावधी लोकांना रोजगार मिळाला आहे. त्यात बहुसंख्य हिंदू आहेत. हा स्वदेशी चर्मोद्योग मोडून काढण्याची सुरवात महाराष्ट्रातून होत आहे.

हा आटापिटा कशासाठी ? परदेशी चर्मोद्योगाला भारतीय चर्मोद्योग मोडून काढल्याशिवाय चामड्याच्या बाजारपेठेवर वर्चस्व प्रस्थापित करता येत नाही. भारतीय चर्मोद्योग मोडून काढायला म्हणून सुरवात झाली आहे. पण त्याआधी सगळ्यात मोठा आघात होणार आहे, तो सामान्य शेतकऱयांवर. जुनी झालेली, निरुपयोगी ठरलेली जनावरं कत्तलखान्याला विकली तर शेतकऱयाला दोन पैसे मिळतात. वाऱयावर सोडून जनावरांचे हाल करण्यापेक्षा कत्तलखान्याला विकलेलं जनावरं अनेक कामासाठी येतं. या जनावरांचं मांस, चामडं, खुर इतकंच नव्हे तर हाडं सुद्धा कामी येतात. शेतकऱयांना संकटात टाकणारा हा कायदा आहे, असं शेतकऱयांचे नेते म्हणत आहेत ते उगाच नाही.

गोवंश हा शब्द फसवा आहे. गायीच्या हत्येला बंदी आहेच. त्याला कुणाचीही हरकत नाही. गोवंशच्या नावाखाली सगळीच मोठी जनावरं पोसण्याची जबाबदारी शेतकऱयांच्या माथ्यावर टाकण्याचा हा प्रयत्न, विदेशी चामड्याला भारतीय बाजारपेठ मोकळी करुन देण्यासाठीच आहे.

या कायद्याने एकाच वेळी शेतकऱयांवर, चर्मकारांवर, कत्तलखान्यातील मजूरांवर आणि त्यातून उभ्या राहणाऱया पूरक उद्योगांवर हल्ला चढवला आहे. हा कायदा खाण्याचं स्वातंत्र्य हिरावून घेतो. हा कायदा संविधानिक मूल्यांवर आणि धर्मनिरपेक्षतेवर प्रचंड आघात करतो.

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हे बिल पुनर्विचारार्थ परत पाठवू शकले असते. पण त्यांनी तसं केलेलं नाही.  त्यांच्याकडून  ही अपेक्षा नव्हती.

आमदार कपिल पाटील

अध्यक्ष, लोकभारती

kapilhpatil@gmail.com

(1996 मध्ये या बिलाच्या विरोधात कपिल पाटील यांनी आघाडी उघडली होती. दिल्लीला राष्ट्रपतींकडे शिष्टमंडळ नेलं होतं.)

अन्यथा लोकशाहीचा डोलारा टिकणार नाही.

२५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी,  इनफाॅरमल एम्प्लाॅयमेंटबद्दल टीसमध्ये  (Tata Institute of Social Sciences) आयोजित चर्चासत्रातील भाषण. 
_________________________________________________________________________________

कामगारांच्या हक्काचे कायदे मोडीत काढण्यासाठी कामगार कायद्यात सुधारणा होत असतानाच महाराष्ट्रातील इनफाॅरमल एम्प्लाॅयमेंटबद्दल टीसमध्ये चर्चा होते आहे याचे मी स्वागत करतो.

इनफाॅरमल सेक्टरमधलं एम्प्लाॅयमेंट आणि इनफाॅरमल एम्प्लाॅमेंट यामध्ये अंतर आहे. इनफाॅरमल एम्प्लाॅमेंट ही जाॅब बेस्ड् कन्सेप्ट आहे. हा असा रोजगार आहे याला सामाजिक आणि कायदेशीर सुरक्षा नाही. इनफाॅरमल एम्प्लाॅमेंट ही केवळ इनफाॅरमल सेक्टरमध्येच आहे असे नाही. ती फाॅरमल सेक्टरमध्येही आहे. आणि आता सरकारी सेवांमध्येही तिचा शिरकाव जाणीवपूर्वक करण्यात आला आहे. किंबहुना संघटीत क्षेत्रातील स्कील्ड् किंवा सेमी स्कील्ड्, रोजगाराला, सरकारी सेवांमधल्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱयांनाही इनफाॅरमल एम्प्लाॅमेंटमध्ये आता ढकलण्यात आलं आहे. याचा अर्थ सरळ आहे. सामाजिक आणि कायदेशीर सुरक्षा असलेला वर्ग दिवसेंदिवस अधिक गतीने काम करण्याचा नव्या अर्थ व्यवस्थेचा आणि अर्थात सरकारचा प्रयत्न आहे. भारतातील मॅन्युफॅक्चरींग क्षेत्रातील इनफाॅरमल जाॅब करणाऱया महिलांची संख्या 94 टक्के पोचली आहे. महाराष्ट्र राज्यात इनफाॅरमल एम्प्लाॅमेंट क्षेत्रात काम करणाऱया स्त्री आणि पुरुषांच्या संख्येत झालेली प्रचंड वाढ ही केवळ रोजगार निर्मितीतील वाढ नसून संघटीत क्षेत्रातून असंघटीत क्षेत्रात ढकलण्याच्या प्रयत्नांची त्याला जोड आहे.

प्रश्न असा आहे की त्यांच्या सोशल आणि लिगल प्रोटेक्शनचं काय? त्यांच्या सर्व्हिस प्रोटेक्शनचं काय? प्रतिष्ठेने जगण्याच्या अधिकाराचं काय? कामाचा कायदेशीर किमान कायदेशीर मोबदला मिळण्याचं काय? त्याच्या कुटुंबियांच्या आरोग्य सुरक्षेचं काय? आणि त्यांच्या मुलाच्या शिक्षण अधिकाराचं काय?

या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर नाकारण्यासाठीच. हे प्रश्न संघटितपणे उभे राहू नये म्हणून आणि या प्रश्नांच्या उत्तरामुळे वाढणारी सरकारवरची आर्थिक खर्चाची जबाबदारी नाकारण्यासाठीच इनफाॅरमल एम्प्लाॅयमेंटला तथाकथित प्रतिष्ठा देण्याचा प्रयत्न शासन आणि अर्थव्यवस्थेकडून होतो आहे.

इनफाॅरमल जाॅबची अपरिहार्यता मान्य करायला लावतानाच दोन गोष्टींचा जाणीवपूर्वक पुरस्कार केला जातो.

1) शिक्षणाची गरज नाही. म्हणजे प्राथमिक शिक्षण पुरेसे आहे.

2) अशा रोजगारासाठी स्कील्ड एज्युकेशन दिले जावे.

या दोन्ही गोष्टी फसव्या आहेत. लबाडीच्या आहेत. अर्थ सरळ आहे. इनफाॅरमल एम्प्लाॅयमेंटसाठी शिक्षणावर खर्च करण्याची गरज नाही. आठवीपर्यंतचे शिक्षण पुरेसे आहे. त्यानंतर स्कील एज्युकेशन दिले जावे. हे आता सरकारचे धोरण बनू पाहत आहे.

शिक्षणाचा उद्देश केवळ रोजगार निर्मिती नाही. शिक्षणाचे दोन टप्पे आहेत.

पहिला टप्पा. दहावीपर्यंतचे माध्यमिक शालेय शिक्षण हे नागरिक बनण्यासाठी आहे.

दुसरा टप्पा म्हणजे दहावीनंतरचे शिक्षण व्यवसायाची निवड करण्याची क्षमता निर्माण करण्यासाठी आहे. + 2 म्हणजे अकरावी, बारावी या निवडीची दिशा ठरवतं. व्यवसाय किंवा स्किल एज्युकेशन +2 टप्प्यावर अपेक्षित होतं. महात्मा गांधीच्या नई तालिममधला आग्रह लक्षात घेतला तर पूर्व विद्यापीठीय शिक्षण सर्वांना मोफत उपलब्ध करुन देणं आणि ते उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनावर सक्ती असणं गरजेचं आहे.

स्कील एज्युकेशनचा आग्रह आठवीनंतरला धरणं म्हणजे नव्या पिढीला जबाबदार नागरिक बनण्यासाठीपासून रोखणं आणि नागरिक म्हणून त्याला लोकशाही अधिकारांपासून वंचित ठेवणं.

शिक्षण आणि उत्पन्न यांचा थेट संबंध आहे. साऊथ एशियामधील आर्थिक विषमतेचा पहाणीचा अहवाल सांगतो की, शिक्षणाबरोबर उत्पन्नवाढीची शक्यताही वाढते. नागरिक म्हणजे विचार करण्याचं शिक्षण आणि रोजगारक्षम काैशल्य शिक्षण म्हणजे किमान बारावीपर्यंतचं शिक्षण सर्वांना समान, मोफत आणि सक्तीनं उपलब्ध करुन दिलं पाहिजे. यामुळे त्याची उत्पादकता वाढतेच. परंतु त्याचा पगारही वाढतो. त्याचे जीवनमानही वाढते.

परंतु हे नाकारणारी व्यवस्था म्हणजेच इनफाॅरमल एम्प्लाॅयमेंट हे अगदी स्पष्ट आहे. सन्मानपूर्वक जगण्याची संधी देणारी वेतन आणि जबाबदार, निर्णयक्षम नागरिक घडवणारे शिक्षण. यांच्याशिवाय इनफाॅरमल एम्प्लाॅयमेंट वाढवणं म्हणजे दारिद्रय़ वाढवणं. विषमता वाढवणं. कायदेशीर अधिकार नाकारणं.  Cross country data suggest that informal employment is paired with low income per capita and high poverty rates. दरडोई निम्नस्तर वेतन आणि दारिद्र्य इनफाॅरमल एम्प्लाॅयमेंटची आेळख आहे.

जीवन सन्मान वेतन, लोकशाही शिक्षण (जबाबदार नागरिक + व्यवसायक्षम शिक्षण) आणि सामाजिक व कायदेशीर सुरक्षा यांच्यासह इनफाॅरमल एम्प्लाॅयमेंट मान्य आहे. मात्र त्याशिवाय इनफाॅरमल एम्प्लाॅयमेंटला मान्यता देणं म्हणजे देशातील विषमता, दारिद्र्य आणि शोषणाला मान्यता देणं. अर्धशिक्षितांची शोषित फाैज वाढवून देशातील लोकशाहीचा डोलारा टिकू शकत नाही.

कपिल पाटील, वि.प. स. 

अध्यक्ष, लोक भारती

https://www.facebook.com/kapilpatil.mlc

तर नथुरामी प्रवृत्ती माणुसकीचा घास घेईल

दिनांक : 23/02/2015

प्रति,

मा.ना.श्री. देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

महोदय,

16 फेब्रुवारी 2015 रोजी सकाळी कोल्हापूरात काॅ. गोविंद पानसरे यांच्यावर खुनी हल्ला झाला. त्याच दिवशी रात्री 9 वाजता राज्यातील कम्युनिस्ट नेत्यांच्या शिष्टमंडळासमवेत मी आपणास भेटावयास आलो होतो. त्यावेळी झालेल्या चर्चेच्या संदर्भात काही उलट सुलट बातम्या आणि त्यावरची आपली प्रतिक्रिया मिडीयात आली आहे. त्याबाबत मी आपणाशी बोलण्याचा काल प्रयत्न करत होतो, रात्री 2.15 च्या सुमारास आपल्या कार्यालयातून मिस काॅल आल्याचे मोबाईलवरही दिसत आहे. मात्र बोलणे होऊ शकले नाही. त्यामुळे हे पत्र.

त्यारात्री आपल्या वर्षा निवासस्थानी आपणाशी झालेली चर्चा अतिशय सकारात्मक होती. आणि त्यावेळी मी दिलेल्या माहितीवर मी आजही ठाम आहे. ही माहिती देत असताना मी कुठेही आपल्या किंवा आपल्या सरकारवर ठपका ठेवलेला नव्हता. मात्र मी स्टंटबाजीने काही विधान करत आहे, अशा आशयाचे आपले उद्गार एेकून आश्चर्य वाटले.

मी आपणास दोनदा भेटल्याचेही आपण मान्य केले आहे. एकदा शिक्षकांच्या प्रश्नांवर आणि 16 फेब्रुवारीला काॅ. पानसरेंच्या संदर्भात कम्युनिस्ट नेत्यांच्या शिष्टमंडळासमवेत. त्या शिष्टमंडळाच्या वतीने दिलेल्या संयुक्त निवेदनावर माझी सहमतीची सही आहे. आपण हे स्वतःच सांगितल्यामुळे मी आपला आभारी आहे. अलिकडेच झालेल्या आपल्या दोन नव्हे तीन चार भेटीत आपण चांगला प्रतिसाद दिलात त्याबद्दलही मी आपला आभारी आहे. टिका टिपणी करण्याचा आपला अधिकार आहे. परंतु ती प्रतिक्रिया एेकून दुःख झाले. आपल्याशी झालेल्या दोन भेटीत मुंबई विद्यापीठातील इंजिनिअरींग विद्यार्थ्यांचा प्रश्न, गुरुकृपा सोसायटीवर झालेला अन्याय, गोरेगावच्या म्हाडा वसाहतीतील पुनर्विकासात झालेल्या घोटाळ्याची चाैकशी याबाबत मी दिलेल्या निवेदनावर आपण तात्काळ कारवाई केली. त्याबद्दल आभार. मात्र पानसरेंच्या प्रश्नावर चर्चा झाली नाही असे आपल्या कार्यालयाकडून मिडियाला भासवण्यात येत आहे, ते आश्चर्यकारक आहे.

त्यादिवशी शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री म्हणून आपले म्हणणे एेकल्यानंतर समाधानही व्यक्त केले होते. कुणाचीही गय केली जाणार नाही, असे आपण स्पष्टपणे सांगितले. त्यावेळी मी म्हणालो, 'डाॅ. नरेंद्र दाभोलकर यांचे मारेकरी अजूनही सापडलेले नाहीत. परंतु त्यानंतर काही काळातच गृहखात्याकडे ही माहिती आली होती की, या नथुरामी पद्धतीच्या अॅक्टीव्हीटीज कोल्हापूरात वाढल्या आहेत. त्याअर्थाने राज्यात कोल्हापूर अधिक संवेदनशील असल्याची माहिती मला गृहखात्यातल्या वरिष्ठ सोर्सकडून कळली होती. अर्थात ही गोष्ट निवडणुकीपूर्वीची आहे. आपल्या सरकारच्या काळातली नाही. त्या आधीची आहे आणि त्यात काॅ. पानसरेंचा संदर्भ किंवा उल्लेख नव्हता. ती माहिती आपल्या समोर आलेली असण्याची शक्यता नाही. मात्र त्यादिशेने धागेदोरे शोधणे आवश्यक आहे. तसेच काॅ. पानसरे यांना सोशल मिडीयावरुन ज्या धमक्या दिल्या जात होत्या आणि त्यांच्या पुस्तकावर ज्या हिंसक काॅमेंट व्यक्त होत होत्या, अशा या दोन्ही अॅंगलने पोलिस तपास व्हायला हवा.'

आपण हे एेकल्यानंतर तात्काळ फोन लावून (बहुधा कोल्हापूर एस.पी.) या दोन्ही अॅंगलने तपास करण्याचे आदेश दिले. आपल्या या तत्पर प्रतिसादामुळे शिष्टमंडळालाही बरे वाटले.

मी स्वतः प्रेसकडे कुठेही याबाबत गेल्या आठवड्याभरात कधीही वक्तव्य केलेले नाही. अशी चर्चा बाहेर जाण्याने तपासावर परिणाम होऊ शकतो असे माझे मत आहे. मात्र आपल्या त्या चर्चेबाबत इलेक्ट्राॅनिक मिडियात उलट सुलट बातम्या आल्यामुळे काल त्याबाबत मला मिडीयापुढे खुलासा करावा लागला. मात्र त्यानंतर आपण प्रतिक्रियेत सांगितले की, पोलिसांना अशा प्रकारची कोणतीही माहिती नव्हती. प्रत्यक्ष काॅ. पानसरे यांच्याबद्दलचा अलर्ट आलेला नसला तरी नथुरामी शक्तींच्या हालचालींबाबत दिलेली ही माहिती पोलिसांना नसेल किंवा त्यांचे पृःथ्थकरण किंवा विश्लेषण करुन योग्य दिशेने दक्षता घेणे शक्य झाले नसेल तर ते पोलिसांचे अपयश आहे.

आपणाकडून अपेक्षा आहे की, पोलिसांच्या या अपयशाबाबतही योग्य ती चाैकशी झाली पाहिजे आणि सुरक्षा व गुप्तचर यंत्रणांमध्ये त्यादिशेने योग्य त्या सुधारणा केल्या पाहिजेत. अन्यथा राज्यात वाढत असलेली नथुरामी प्रवृत्ती महाराष्ट्राच्या कायदा सुव्यवस्थेचा, सामाजिक सलोख्याचा आणि माणुसकीचा घास घेईल.

डाॅ. नरेंद्र दाभोलकर आणि काॅ. गोविंद पानसरे यांचे बलिदान वाया जाऊ नये एवढीच अपेक्षा.

धन्यवाद!

आपला स्नेहांकीत,

कपिल पाटील, वि.प.स.

अध्यक्ष, लोक भारती

https://www.facebook.com/kapilpatil.mlc

कॉ गोविंद पानसरे यांच्यावर झालेल्या भ्याड हल्ल्याच्या संदर्भात डाव्या संघटनांचे प्रतिनिधी १६ फेब्रुवारीला रात्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वर्षा निवासस्थानी भेटले तेव्हा, लोक भारतीचे अध्यक्ष आमदार कपिल पाटील, कम्युनिस्ट पक्षाचे कॉ. प्रकाश रेड्डी, माकप नेते कॉं. महेंद्रसिंग, कॉ. सुकुमार दामले, बँक कर्मचारी यांचे नेते विश्वास उटगी.

एबीपी माझाकडे दिलेली प्रतिक्रिया

Daily Mail ने घेतली दखल …. 
http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2964248/Maharashtra-Police-warned-Kolhapur-attack-killed-Govind-Pansare.html

कॉ. गोविंद पानसरे यांना अखेरचा लाल सलाम.

ज्यांना विचारांची लढाई विचाराने लढता येत नाही तेच हिंसा करतात, द्वेष करतात आणि माणसाना गोळ्यांनी संपवण्याचा प्रयत्न करतात. पण त्यामुळे विचार मरत नाही.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधीना मारणारा नथुराम महाराष्ट्रातला होता, याचं दु:ख साने गुरुजींना सहन झालं नाही. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरे यांचाही बळी याच नथुरामवादी शक्तींनी घेतला आहे. गांधी हत्येनंतर छत्रपती शाहू महाराजांच्या कोल्हापुरात सत्यशोधकी संतापाचं दर्शन घडलं होतं, त्याच कोल्हापुरात शाहू विचारांच्या वयोवृद्ध आणि निशस्त्र कॉ. पानसरे यांचा त्याच नथुरामी शक्तींनी निर्दयी खून केला. एक महाराष्ट्रीयन म्हणून याचं दु:ख, वेदना आणि शल्य कायम भळभळत राहील.

शोषणरहित समाजव्यवस्थेसाठी आयुष्यभर कष्टकर्यांची लढाई लढणारे कॉ. पानसरे जातीयता आणि धर्माधतेच्या विरोधात वयाच्या ८२व्या वर्षी रणांगणात उभे होते. महाराष्ट्राचं दैवत असलेल्या छत्रपती शिवरायांचा खरा विचार खेड्यापाड्यात आणि लाखो तरुणांपर्यंत पोचवण्याच काम कॉ. पानसरे यांनी केलं. त्यांच्यावरचा हल्ला हा शिवरायांच्या सर्वधर्मभावावरचा हल्ला आहे. माणूसकीवरचा हल्ला आहे.

झुठ (खोटेपणा) आणि नफरत (द्वेष) या विषयावरच उभी राहणारी सनातनी नथुरामी विषवल्ली महाराष्ट्रातून आणि देशातून मुळापासून उपटून टाकण्यासाठी यापुढे अव्याहतपणे लढलं पाहिजे. डॉ. दाभोलकरांचे मारेकरी तर अजून सापडले नाहीत पण या मारेकर्याचा मेंदू महाराष्ट्रात कार्यरत आहे, हे काही लपून राहिलेलं नाही. त्यांना बेड्या ठोकण ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि हा दृष्ट विखारी विचार पराभूत करणं सर्वच विचारशील, विवेकशील नागरिकांची जबाबदारी आहे.

कॉ. गोविंद पानसरे यांना अखेरचा लाल सलाम. 

कपिल पाटील, वि. प. स. 

अध्यक्ष, लोक भारती 

https://www.facebook.com/kapilpatil.mlc

राजकारणातले गाडगेबाबा

फार थोडी माणसं असतात ज्यांच्या जाण्यामुळे चटका लागतो. राजकारणात अशी माणसं खुपच कमी. आर. आर. पाटील गेले तेव्हा ते सत्तेवर नव्हते, मंत्री नव्हते, साधे आमदार होते. तरी महाराष्ट्रातला प्रत्येक माणूस हळहळला. त्यांचं निहायत साधेपण. निगर्वी स्वभाव. निष्कलंक चारित्र्य. अत्यंत संवेदनशील व्यक्तिमत्व आणि सामान्य माणसाशी नातं. कालपासून प्रत्येकजण त्यांची आठवण काढतोय.

आज सकाळी मुख्याध्यापकांची सभा होती बोरिवलीत. संघटनेचे अध्यक्ष संजय पाटील यांनी सभा सुरु करतानाच आबांना श्रद्धांजली अर्पण केली.

मुख्याध्यापकांच्याच एका सभेत स्वतः आबा आले होते. आमंत्रणाशिवाय. (29 जानेवारी 2010)

विद्यार्थ्यांच्या एकापाठोपाठ एक आत्महत्यांनी महाराष्ट्र हादरला होता. दामोदर हाॅलमध्ये मुंबईचा शिक्षक आमदार असल्यामुळे मुख्याध्यापकांची मी सभा बोलावली होती. मानसोपचार तज्ज्ञ डाॅ. आनंद नाडकर्णी या प्रश्नावर मार्गदर्शन करणार होते. वर्तमानपत्रातील बातमी वाचून आबांनी मला फोन केला. कपिल मला या कार्यक्रमाला यायचंय. खाली बसून त्यांनी डाॅ. नाडकर्णींचं भाषण एेकलं. मुख्याध्यापकांशी ते येऊन बोलले. आबांच्या हस्ते तणावमुक्त विद्यार्थी अभियानाचं उद्घाटन करण्यात आलं. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येची दखल राज्याचा गृहमंत्री घेतो. स्वतः येतो हे नवलच होतं. बैलांच्या शर्यतीवर बंदी घातली जाते मग विद्यार्थ्यांना शर्यतीत का उतरवता? असा रोकडा सवाल यावेळी आबांनी केला.

  

याच प्रश्नावर विधानपरिषदेत मी चर्चा घडवून आणली होती. तेव्हाही आबा आवर्जून सभागृहात हजर होते. चाईल्ड हेल्पलाईनची घोषणा आर.आर. आबांनी त्या चर्चेला उत्तर देताना केली.

सभागृहात खुद्द आबांशी माझं एक-दोनदा वाजलं होतं. पण सभागृहातल्या वादावादीने त्यांचं प्रेम आणि विश्वास अधिक मिळाला. नक्षलवादाच्या आरोपाखाली छात्रभारतीच्या 3 मुलांना पोलिसांनी पकडलं होतं. सभागृहात त्यादिवशी खूप भांडलो. सरकारचा निषेध करत मी सभात्याग केला. आबांनी त्यांच्या दालनात बोलावून घेतलं. राज्याचे पोलीस महासंचालक आणि नक्षलावादाशी निगडीत वरिष्ठ पोलीस अधिकारी त्यांच्या दालनात अाधीच हजर होते. आबांनी मला माझं म्हणणं पुन्हा मांडायला सांगितलं. आबांनी तेव्हाच निर्णय घेतला त्या 3 निर्दोष मुलांची सुटका झाली.

आबांनी डांस बार बंद केले. मुंबईचं नाईट लाईफ पुन्हा सुरु करण्याची घोषणा नव्या सरकारने केली आहे. आदल्या दिवशी आबा गेले होते. आबांनी डांस बार बंद केले. हजारो मातांनी आणि त्यांच्या मुलांनी आबांना तेव्हा दुवा दिला. असंख्य आयुष्यं त्यातून सावरली.

आबांनी हातात झा़डू घेतला होता. फोटो काढण्यासाठी नाही. त्यांच्या योजनेतून महाराष्ट्रातील हजारो गावं स्वच्छ झाली. ती योजना राबवताना आबा खरच गाडगेबाबा होऊन गेले. राजकारणातील गाडगेबाबा म्हणून त्यांची अोळख बनली.

सकाळी मुख्याध्यापकांचा कार्यक्रम आटपून विधानभवनात जाण्यासाठी बोरवलीला फास्ट ट्रेन पकडली. डब्यात शिरणं शक्य नव्हतं म्हणून गार्डच्या डब्यात गेलो. डब्यात आणखी 1-2 गार्ड आणि मोटरमन होते. आबांचा विषय निघाला. मधे मोटरमनच्या संपाच्यावेळी आमच्यावर बांका प्रसंग होता. पण आबांमुळे आम्ही वाचलो. मोटरमन पुन्हा पुन्हा सांगत होते. गार्डसाहेब म्हणाले 'तुमच्यासारखे आबा एकदा गार्डच्या केबीनमध्ये आले होते. मला म्हणाले, मी गृहमंत्री आहे. ते एकटेच होते. माझ्यासोबत दादरपर्यंत त्यांनी प्रवास केला. किती साधा माणूस होता हो? असा माणूस होणे नाही.'

कपिल पाटील, वि. प. स. 

अध्यक्ष, लोक भारती 

https://www.facebook.com/kapilpatil.mlc