महाराष्ट्रातील अस्वस्थतेचं उत्तर ...

उत्तर  प्रदेशातल्या भाजप विजयाने देशातल्या पुरोगामी राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये एक कमालीची अस्वस्थता दिसते आहे. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद  नाही. महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा व महानगर पालिकेचे निकाल आणि उत्तर प्रदेशातले निकाल यातही फार अंतर नाही. उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव यांची समाजवादी पार्टी आणि मायावतींची बहुजन समाज पार्टी या दोघांनाही स्पष्ट नकार मिळाला आहे. नकार स्पष्ट यासाठी की प्रथमच सत्तेवर येणाऱया पक्षाला 43टक्के मतं मिळाली आहेत. याआधी असं सहसा घडलेलं नाही. 30 टक्के किंवा 31 टक्के मतं सत्तेवर येणाऱया पक्षाला मिळत. जवळपास तेवढीच मतं मुख्य विरोधी पक्षाला मिळत. विरोधातली एकूण मतं 69 ते 70 टक्के असत. उत्तर प्रदेशात यावेळी आकडेवारीत मोठा बदल झाला. मोदींच्या भाजपला 43 टक्के मतं मिळाली. विरोधी पक्षांमधली अस्वस्थता त्यामुळे स्वाभाविक आहे. धक्कादायक बाब त्यापुढची आहे. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी वादग्रस्त योगी आदित्यनाथ आले आहेत.

महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. जनतेत संभ्रम आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला लोक पर्याय मानत नाहीत. भाजप नको म्हणून मुंबईत लोकांनी शिवसेनेला मतं दिली. अगदी मुस्लीम समाजानेही सेनेला स्वीकारलं. पण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला नाकारलं. शिवसेनेला मिळालेली मतं नकारात्मक होती. मुस्लीम समाज ज्या भयगंडातून मतदान करत असतो, सुरक्षितता शोधत असतो, अगदी त्याच अल्पसंख्य असण्याच्या किंवा होण्याच्या भयगंडातून मराठी माणूस शिवसेनेला मतदान करतो. मुंबईत यावेळी ते प्रकर्षाने दिसून आलं.

महाराष्ट्राचे शेतकरी, सरकारी नोकरदार, शिक्षक आणि असंघटित कामगार वर्ग यांच्यात असंतोष धुमसतो आहे. शेतकऱयांच्या आत्महत्या थांबत नाही, वाढतच आहेत. तीन वर्षांच्या सततच्या दुष्काळानंतर पाऊस बरा झाला; तर भाव पाडण्यात आले. शेतमालाला मातीमोल करण्यापासून रोखण्यात सरकारला अपयश आलं आहे. गेल्या काही वर्षांत मार्चमध्ये गारपीट येते आहे. शेतकऱयाला झोडून जात आहे. सर्वात श्रीमंत असलेलं महाराष्ट्र सरकार अस्मानी, सुल्तानीला रोखण्यासाठी उपाययोजना करू शकलेलं नाही. सातवा वेतन आयोग राहिला दूर, नोकर कपात आणि कंत्राटीकरणाने सरकारी नोकरदार वर्गात प्रचंड अस्वस्थता आहे. दीड लाख पदं रिक्त आहेत. जवळपास सर्वच खात्यांत कंत्राटीकरणाचा शिरकाव होऊ लागला आहे. या घडीला 85 हजारांहून अधिक कर्मचारी कंत्राटी आहेत. शिक्षण खात्यातल्या कंत्राटीकरणाने आता मंत्रालयात शिरकाव केला आहे. राज्यातली प्राथमिक शिक्षकांची 1 लाखाहून अधिक पदं रिक्त आहेत. माध्यमिक शाळांची 44 हजार पदं रिक्त आहेत आणि जवळपास तेवढीच पदं नव्या संचमान्यतेच्या निकषाने अतिरिक्त करण्यात येत आहेत. 2012 पासून भरतीवर असलेली बंदी अजून उठलेली नाही. हजारो विनाअनुदानित शिक्षक अनुदानाची वाट पाहात आहेत. ज्यांच्या अनुदानाची अजून घोषणाच झाली नाही ती संख्याही मोठी आहे. अंगणवाडी ताई, अंशकालीन शिक्षक, ‘आशा’ कर्मचारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी यांची संख्या दीड लाखाहून अधिक असेल. त्यांच्या शोषणाला पार नाही. शिक्षकांच्या शोषणावर महाराष्ट्राच्या शिक्षणाचा गाडा हाकला जातो आहे.

2005 नंतर नेमणूक झालेल्या कर्मचाऱयांना पेन्शनची सोय नाही. पीएफचा पैसा कुठे गेला याचा पत्ता नाही. सरकारी कर्मचाऱयांनी मोर्चा काढला. सरकार दखल घेत नाही. 2004 साली पेन्शनचा अधिकार हिरावून घेणारं एनडीएचं सरकार मोदींच्या नावाने पुन्हा सत्तेवर आहे. असंघटित क्षेत्रातील मजूर, कामगार आणि कर्मचाऱयांची संख्या वाढते आहे. त्यांना कोणतेच संरक्षण नाही.

राज्यातले दलित, ओबीसी आणि अल्पसंख्य समुदाय कधी नव्हे इतके असुरक्षित बनले आहेत. शेती संकटात पिचलेला मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करतो आहे. या समूहांच्या वेदनेला फुंकर घालण्याऐवजी राज्यकर्त्यांनी कधी नव्हे इतक्या भेद, द्वेष अन् भीतीच्या भिंती समाजा समाजात उभ्या केल्या आहेत. 

महाराष्ट्र अस्वस्थ आहे. पण विधिमंडळाच्या सभागृहांमध्ये प्रतिध्वनी कमजोर पडतो आहे. सरकारमध्ये राहून शिवसेनेनेच विरोधी पक्षाची जागा घेतल्याने दोन्ही सभागृहांतील मुख्य विरोधी पक्ष निर्नायकी आणि गोंधळलेल्या स्थितीत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचं कौशल्य दाखवलं आहे. विरोधी पक्षांची आणि सेनेचीही धार कमी करण्यात त्यांनी यश मिळवलं आहे. आपापले जिल्हे सुरक्षित करण्यात धन्यता मानणाऱया नेत्यांच्या तलवारी विधिमंडळाच्या रणात म्यान झालेल्या असतात. कुणाचा मुलगा, कुणाची मुलगी, कुणाची पत्नी, कुणाची सून, कुणाचा भाऊ जिल्हा परिषदांच्या शीर्ष पदांवर आरुढ झाले आहेत. जनतेच्या प्रश्नांवर सभागृहातली आयुधं चालवायला वेळ आहेच कुणाला?

महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री जितके गाजले तितकेच विरोधी पक्षांचे नेतेही. संख्येने त्यावेळी ते कमी असत. पण संसदीय आयुधांनी त्यांचे भाते सज्ज असत. एस. एम. जोशी, भाई डांगे, आचार्य अत्रे, कृष्णराव धुळप, ग. प्र. प्रधान, शरद पवार, मृणाला गोरे, दत्ता पाटील, केशवराव धोंडगे, बी. सी. कांबळे, रामभाऊ म्हाळगी, राम कापसे, राम नाईक, छगन भुजबळ, गोपीनाथ मुंडे यातल्या प्रत्येकाचा काळ वेगळा असेल पण त्यांच्या उपस्थितीने सरकार पक्षाच्या उरात धडकी भरायची. शरद पवार त्यांचा समृद्ध अनुभव, जनमानसाचे अचूक आकलन आणि संसदीय आयुधांचे कमालीचे भान या जोरावर जसे मुख्यमंत्री म्हणून गाजले; तितकेच विरोधी पक्ष नेते म्हणूनही. सभागृहातली लढाई रस्त्यावरच्या चळवळीशी जोडण्याचं विलक्षण कौशल्य त्यांच्याकडे होतं. शेतकऱयांची दिंडी असेल किंवा उरणाचा सत्याग्रह. शरद पवार मैदानात उतरत असत. त्याच पवार साहेबांना गोपीनाथ मुंडे यांनी सळो की पळो केलं होतं. त्यांच्याच इतके आक्रमक असलेले छगन भुजबळ सभागृहात असताना वाघासारखी डरकाळी फोडत. आज वाघ जेलबंद आहे, की केला गेला आहे, हा भाग अलाहिदा. पण मुंडे आणि भुजबळांची उणीव आजही भासते आहे. विलासराव देशमुख एकदाच विरोधात होते. तेही मागच्या बाकांवर. धरणाच्या पाटातून भ्रष्टाचाराचे पाट वाहत आहेत, या एकाच आरोपातून त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना घाम फोडला होता. नारायण राणे विधान परिषदेत आहेत. त्यांच्या शब्दाला वजन आहे. पण काँग्रेस पक्षातल्या अंतर्गत साखळदंडांनी तेच बेजार आहेत.

सभागृहाच्या बाहेर अर्थसंकल्पाची प्रत जाळण्याच्या आरोपावरून 19 आमदारांना निलंबित करण्याचा ठराव मांडून सरकार पक्षाने विरोधकांना बळ मात्र दिलं. या प्रश्नावर सुनील केदार यांच्यासारख्या विदर्भातल्या आमदाराने आक्रमक भूमिका घेतली नसती तर सगळे विरोधीपक्ष एकत्र झाले नसते. शेतकऱयांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नावर पहिल्यांदाच रस्त्यावर संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पंरतु या संघर्षाला धार तेव्हाच मिळेल जेव्हा भाजप विरोधी नेमका अजेंडा त्यांच्या हाती येईल; जो जनतेला मान्य असेल. प्रस्थापित विरोधी पक्ष जे परवा पर्यंत सत्तेवर होते, त्यांच्याबद्दल जनतेच्या मनात शंका आहेत. या शंका फिटल्याशिवाय जनतेचा सहभाग आणि मान्यता मिळणार  नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं धोरण अधिक ताणत भाजपाचं राज्य आता सुरू आहे. अजेंडाच एक असेल तर भाजप-सेनेच्या राजकारणाला काँग्रेस-राष्ट्रवादी पर्याय कसे ठरू शकतील? पर्यायाचं राजकारण या शब्दाचा प्रयोग जेव्हा केला जातो तो केवळ नेतृत्वापुरता मर्यादित नसतो. त्याचा संबंध धोरणांशी अधिक आहे; प्रस्थापित पक्षांची अडचण इथेच आहे आणि नव्या पर्यायाला इथेच जागा आहे.

म्हणून नीतीश कुमार येत आहेत

सारा देश आज नीतीश कुमार यांच्याकडे पर्याय म्हणून पाहतो आहे. त्याचं कारण त्यांचं संयत नेतृत्व, त्यांचा अजेंडा आणि व्यापक आघाडीचं राजकारण. मोदींना रोखण्यामध्ये उत्तरप्रदेशात अखिलेश यादव आणि मायावती यांना अपयश आलं. पण बिहारमध्ये नीतीश कुमार यांनी सांगून, जाहीर भूमिका घेऊन मोदींना रोखलं. मोदींच्या अजेंड्यामागे काँग्रेस आणि संसदेतल्या अन्य विरोधी पक्षांची होणारी परफट पाहिली की, नीतीश कुमारांचं महत्त्व अधोरेखित होतं.

बिहारसारख्या मागासलेल्या राज्याचा त्यांनी कायापालट केला आहे. प्राचीन काळात बुद्ध आणि महावीरांची ही भूमी होती. अखंड भारत एका छत्राखाली आणणाऱया चंद्रगुप्त आणि सम्राट अशोकाची ही भूमी मानली जाते. पण तो झाला इतिहास. गेल्या 100 - 200 वर्षांच्या इतिहासात लक्षावधी बिहारी मजुरांचं स्थलांतर होत राहिलं. विकासाच्या सर्व क्षेत्रात मागे राहिलेल्या बिहारला दारिद्र्याचे चटके सोसत राहावे लागले. त्या बिहारचं नवं रूप जाउढन पाहायला हवं. गावागावात सडक पोहोचली आहे. घर तिथे शौचालय आणि नळाद्वारे पाणी पोहोचवण्याचा सरकारने निश्चय केला आहे. दूर दूर खेड्यात शाळा पोहोचते आहे. महाराष्ट्रात शिक्षक सरप्लस होत आहेत. गेले चार वर्षे भरती बंद आहे. बिहारमध्ये नीतीश कुमारांनी अडीच लाख शिक्षकांची भरती केली. बिहारमधल्या सगळ्या मुली सायकलवरुन शाळेत जाऊ लागल्या. उच्च शिक्षणासाठी सगळ्या मुलांना 4 लाखांचं व्रेडिट कार्ड मिळतं. ज्याची हमी सरकारने घेतली आहे. बेरोजगारांना रोजगार शोधण्यासाठी दरमहा 1हजार रुपयांचा भत्ता मिळतो. बिहार सरकारने नव उद्योजक तरुणांसाठी मदतीची सगळी दारं उघडली आहेत. शराब बंदीने खेड्या पाड्यातल्या महिलांची दुःख आणि दर्द यांतून सुटका झाली आहे. कायदा व सुव्यवस्था यात बिहार आता  अधिक सुरक्षित मानलं जातं. बिहारचं विकासाचं मॉडेल गुजरात पेक्षा वेगळं आहे.  दारिद्र्याच्या कर्दमात रुतलेल्या बिहारला ज्या पद्धतीने त्यांनी बाहेर काढलं आहे, ते कर्तृत्व विलक्षण आहे.

नीतीश कुमार यांनी विखुरलेल्या जनता परिवाराला एक होण्याची हाक दिली आहे. जनता परिवार विखुरलेला असला तरीही त्याची ताकद आजही मोठी आहे. छावण्या आणि नावं वेगळी असली तरी अनेक राज्यांमध्ये त्याचे दमदार अस्तित्व आहे. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ओरिसा, कर्नाटक, गुजरात या राज्यांमध्ये पिछड्या, उपेक्षित समूहांचा तो मुख्य आधार पक्ष आहे. महाराष्ट्रात विधिमंडळात तेही विधान परिषदेत या घडीला मी एकटाच आहे. पण महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिह्यात जनता परिवारातले असंख्य कार्यकर्ते पसरलेले आहेत. जनतेच्या प्रश्नांवर ते कार्यकर्ते निरलसपणे संघर्षरत आहेत. विधायक कामांचे डोंगर उभे करत आहेत. भल्या विचारांची माणसं म्हणून जनतेत त्यांना मान्यता आहे. शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी, ओबीसी, कामगार, महिला, शिक्षण, पर्यावरण, नद्या अशा हरऐक क्षेत्रात लोकशाही समाजवादी विचारांनी काम करणारे असंख्य तरुण गट आहेत. या तरुणाईशी नातं जोडत सर्व गट, तट जर एकत्र झाले; तर महाराष्ट्रातही मोठी शक्ती उभी राहू शकते. लोक भारती पक्ष जनता दल युनायटेडमध्ये विलीन झाला आहे. अनेक छोटे, मोठे प्रवाह आता येऊ मागत आहेत.

नीतीश कुमार मुंबईत 22 एप्रिलला येत आहेत, महाराष्ट्राशी बोलायला. पाटण्यात आम्ही त्यांना पहिल्यांदा भेटलो तेव्हा ते म्हणाले होते, ‘महाराष्ट्राची विचारधारा ही तर आमची राजकारणाची प्रेरणा आहे. फुले - शाहू - आंबेडकर यांच्या विचारांचं राजकारण आम्ही बिहारमध्ये करतो.’

बिहारमध्ये फुले-शाहू-आंबेडकर यांचे गांधी-लोहिया-जयप्रकाश यांच्याशी नैसर्गिक नातं जोडत नीतीश कुमार आणि उत्तरेतील अनेक नेते यशस्वी राजकारण करतात. जनतेला संघटित करतात. बिहारमध्ये त्या नात्यातून विकासाचं नवं मॉडेल जन्माला येतं. मग महाराष्ट्रात ते का होऊ नये?

नीतीश कुमार यांच्यासोबत आपण साऱयांनी यायला हवं. आपल्या अस्वस्थतेवर तोच एक उपाय आहे. महाराष्ट्रातही हे शक्य आहे आणि महाराष्ट्रात हे रुजलं तर देशात पर्याय उभा राहायला वेळ लागणार नाही.

त्यासाठी तुम्हाला आवर्जून आमंत्रण.

  

तर मराठ्यांना 25 वर्षांपूर्वीच आरक्षण मिळालं असतं

पाटण्यात नीतीशकुमारांना पहिल्यांदा आम्ही भेटलो होतो, तेव्हा महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे मूक मोर्चे सुरू होते. मौन मोर्च्यांबद्दल नीतीशकुमारांनी आवर्जून विचारलं होतं. ते म्हणाले होते, ‘महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पटेल-पाटीदार, उत्तरेत जाट व गुज्जर यांची आंदोलने ही शेती संकटाची प्रतिक्रिया आहे. शेतकरी समाजाच्या उद्ध्वस्तीकरणावर उत्तर शोधलं गेलं नाही, म्हणून हे सारे शेतकरी समाज आंदोलनात उतरले आहेत. महात्मा फुलेंच्या शब्दात या शूद्र शेतकरी जातीच आहेत.’

मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय 7 ऑगस्ट 1990 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी घेतला. त्या निर्णयामागे शरद यादव, नीतीशकुमार, लालू प्रसाद यादव या ओबीसी नेत्यांचा आग्रह होता. त्या वेळी कृषी राज्यमंत्री असलेले नीतीशकुमार यांनी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांना पत्र लिहून जाट आणि मराठा यांच्याही आरक्षणाची मागणी केली होती. मंडलचा निर्णय त्यासाठी थांबवू नये, या मताचे ते होते. मात्र ओबीसी आरक्षणाचा बिहार फॉर्म्युला अमलात आणणारे कर्पूरी ठाकूर यांचा दाखला देत आरक्षणासाठी दोन भाग करण्याचा आग्रह त्यांनी धरला होता. अति पिछडा वर्ग आणि पिछडा वर्ग अशी वर्गवारी करावी. अति पिछडा वर्ग हा उन्नत पिछड्या वर्गाशी कधीच बरोबरी करू शकणार नाही; ही बाब लक्षात घेऊन वेगळा कोटा देण्याची शिफारस त्यांनी केली होती. क्रिमीलेअर लावून या उन्नत पिछड्या वर्गालाही आरक्षण देता येईल असा त्यांनी आग्रह धरला होता. जाट, पटेल, मराठा आदी समाज अती पिछड्या जातींपेक्षा उन्नत दिसत असले तरी नोकरी आणि शिक्षणातलं त्यांचं प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे, हे नीतीशकुमार यांनी दाखवून दिलं होतं. ओबीसींच्या मूळ आरक्षणाला धक्का न लावता अन्य शूद्र जातींनाही आरक्षण मिळण्याचा मार्ग नीतीशकुमार यांनी त्याचवेळी सुचवला होता. नीतीशकुमार यांचा आग्रह स्वीकारला गेला असता; तर मंडल निर्णयाच्या पाठोपाठ जाट, मराठा, पटेल यांच्या आरक्षणाचा मुद्दाही 25 वर्षांपूर्वीच निकाली निघाला असता. अर्थात त्यावेळी या समाजांमधूनही आरक्षणाची मागणी तीव्रतेने आलेली नव्हती. उलट आरक्षणाला विरोध करणारे अनेक गट सक्रीय होते. नीतीशकुमार यांचं द्रष्टेपण म्हणून अधिक जाणवतं.

(प्रख्यात लेखक अरुण सिन्हा यांनी लिहिलेल्या ‘नीतीशकुमार अॅण्ड द राईज ऑफ बिहार’ या पुस्तकातून. 2011  मध्ये पेंग्विन या आंतरराष्ट्रीय प्रकाशन संस्थेने हे पुस्तक प्रकाशित केलं आहे.)

कपिल पाटील, 

संयोजक, जनता दल युनायडेट, महाराष्ट्र 

पूर्व प्रसिद्धी - लोकमुद्रा, एप्रिल २०१७

जयवंत आणि चंद्रकांत

जयवंत पाटील नुकताच रिटायर झाला. तर चंद्रकांत म्हात्रे चक्क ५० वर्षांचा झाला.

जयवंत पाटील वयाने मोठे आहेत. पण आमची तीस वर्षांची मैत्री आहे. म्हणून एकेरी उल्लेख केला. तसा केल्याशिवाय प्रेम व्यक्त होत नाही. जयवंत सेवा दलातला सहोदर. आता शिक्षक भारतीचा कार्याध्यक्ष. शिक्षक साहित्य संमेलनाच्या कार्याध्यक्ष पदाचीही जबाबदारी जयवंतवर आहे. शिक्षक भारतीत अशोक बेलसरे सरांच्या पाठोपाठ जयवंतला मोठा आदर मिळतो. त्याची प्रकृती, घरातलं आई-वडिलांचं आजारपण, रात्रीची शाळा या सगळ्या ओझ्याखाली जयवंतला संघटनेच्या दैनंदिन धावपळीत फार वेळ देता येत नाही. पण तरीही त्याने मिळवलेलं स्थान हे त्याच्या कामामुळे आहे. त्याहीपेक्षा भूमिकांमुळे आहे.

जून २००६ च्या मुंबई शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीत मला रात्रशाळा मुख्याध्यापक संघटनेने उभं करण्याचं ठरवलं तेव्हाची गोष्ट. जयवंत पाटील शिक्षक असल्याचं माहित होतं. मी आणि शरद कदम जयवंतला भेटायला गेलो. जयवंत तोवर त्याच्या जवळचे नातेवाईक बाळासाहेब म्हात्रे यांच्या निवडणुकीच्या तयारीला लागला होता. मी उभा राहतोय कळताच एका क्षणाचाही विलंब न करता तो म्हणाला, 'उद्यापासून मी तुझं काम करतो. फक्त आधी म्हात्रे सरांना भेटून येतो. त्यांना सांगतो.'

मलाच कसं तरी वाटलं. त्यावर जयवंत म्हणाला, 'निवडणूक विचारांसाठी असते. नातं, जात, गोत सगळं बाजूला. आपण सेवा दलातले आहोत. त्यामुळे रिंगणात तू असेल तर मी तुझ्या बाजूनेच उभं रहायला हवं.'

आपलं नातं, जात, संबंध सगळं बाजूला ठेवून केवळ विचारांच्या निष्ठेसाठी जयवंत पाटलाने माझ्यासाठी झोकून दिलं. जयवंतचे अनेक सहकारी सुद्धा कामाला लागले. शिक्षक मतदार संघात चांगल्या विचारांचं प्रतिनिधित्व झालं पाहिजे. शिक्षकांच्या हालअपेष्टात परिवर्तन झालं पाहिजे. त्यासाठी योग्य उमेदवार हवा आणि कपिल तसा आहे, असं जयवंत शिक्षकांना, मुख्याध्यापकांना सांगत होता. भांडूपच्या सदाशिव भोईर सरांकडे तो घेऊन गेला. सरही जुने सेवादलातले. भोईर दांपत्याचं विनाअनुदान विरोधी चळवळीपासून तसं नातं होतंच. तेही क्षणात तयार झाले. ते आता नाहीत. पण भोईर मॅडम आवर्जून वेळ  मिळेल तेव्हा कार्यक्रमांना येत राहतात. जयवंत पाटलांचा तो स्टँड सगळ्याच सहकाऱ्यांना भावला.

जयवंत कवी आहे. लेखक आहे. कधी कथाही लिहतो. तत्कालीन शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी जयवंतची नेमणूक अभ्यास मंडळावर केली होती. चौथीच्या बालभारती मराठीच्या पुस्तकात त्याची 'धाडसी हाली' ही मुलाखत वजा गोष्ट समाविष्ट झाली आहे. जयवंत गातोही छान. स्मृतीगीतं, समरगीतं त्याच्या आवडीची.

रात्रशाळा विद्यार्थ्यांचा पहिला मोर्चा ३० वर्षांपूर्वी निघाला तेव्हापासून जयवंत सक्रीय आहे. रात्रशाळांतील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी त्याने घेतलेले परिश्रम, भाषा शिक्षणात केलेले प्रयोग यांची दखल राज्य सरकारने घेतली. राज्य पुरस्कार दिला. शिक्षक भारतीनेही सावित्रीबाई-फतिमा शेख  पुरस्काराने जयवंतला गौरवलं. शिक्षक भारती परिवाराला जयवंतचे हे सगळं माहितं आहे. कवयित्री नीरजा यांच्या नेतृत्वाखाली सहा शिक्षक साहित्य संमेलनं यशस्वी झाली, ती जयवंतमुळेच. कला, साहित्य, कविता, गाणी यात जयवंत अधिक रमत असतो.

पण जयवंतचं सगळ्यात मोठं काम आहे ते अंधश्रद्धा निर्मुलन चळवळीतल्या सहभागाचं. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि श्याम मानव यांच्या अंधश्रद्धा निर्मुलन संघटना तेव्हा स्थापन झालेल्या नव्हत्या. डॉ. अरुण लिमये यांच्या पुढाकाराने बी. प्रेमानंद महाराष्ट्रात आले होते. त्यांची अंधश्रद्धा निर्मुलन यात्रा सेवादलाने संघटीत केली होती. महाराष्ट्रभर तुफान प्रतिसाद मिळाला. त्या टीममध्ये कवी अरुण म्हात्रे, शरद कदम, सुषमा राऊत आणि जयवंत पाटील होते. महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मुलन चळवळीची पेरणी करणाऱ्या पहिल्या टीममध्ये जयवंत पाटील या कार्यकर्त्याचा समावेश होता.

जयवंत पाटील सेवानिवृत्त झाले हे सांगूनही कुणाला खरं वाटणार नाही. पण गेल्या ३० वर्षांच्या चळवळीत त्याचं घराकडे दुर्लक्ष झालं. पण वहिनींनी आणि त्याच्या मुलींनी कधी तक्रार केली नाही. फक्त त्यांचा आग्रह असतो की बाबाने आता स्वतःसाठी वेळ द्यावा. त्याच्या सेवापूर्ती कार्यक्रमात त्याच्या मुलीने बाबाला लिहिलेलं पत्र खूपच हृद्य होतं. जयवंत स्वतःला, कुटुंबाला आणि गावच्या घरालाही वेळ देईल. पण चळवळीपासून तो दूर राहील हेही अशक्य आहे. काही नवं शोधेल. काही नवं लिहील. त्यासाठी त्याला खूप साऱ्या शुभेच्छा!

...............    

चंद्रकांत म्हात्रे हा आपल्याच मस्तीत जगणारा, आनंदाने राहणारा आणि आनंद फुलवणारा कार्यकर्ता आहे. तसा तो कधी सीरियस नसतो. पण काम करताना झोकून काम करतो. शाळा-शाळांमध्ये तो शिक्षकप्रिय आहे. चंद्रकांत सोबत असेल तर महिला शिक्षिकाही निर्धास्त असतात. इतका त्याच्याबद्दल विश्वास आहे. चंद्रकांत हा शिक्षक भारतीत आला तो मधुकर कांबळे सरांमुळे. मधुकर कांबळे सरांनी बरेच कार्यकर्ते शिक्षक भारतीला दिले. शशिकांत उतेकर, सुभाष मोरे, जालिंदर सरोदे आणि चंद्रकांत म्हात्रे.

चंद्रकांत क्रीडा शिक्षक. इंग्रजी शाळेत मराठीही शिकवतो. एनसीसी कॅडेट घडवतो. ट्रेकिंगची शिबिरं घेतो. रात्रशाळेत शिकवतो. राष्ट्र सेवा दलाचं काम करतो. मासूममध्ये ऍक्टिव्ह राहतो. शिक्षकांच्या ट्रेनिंगमध्ये हमखास दिसतो. खरं तर चंद्रकांत म्हात्रे सर म्हणायला हवं. पण चंद्रकांतचं वागणं असं आहे की सगळेच त्याला चंद्रकांत म्हणतात. सगळ्यांशीच दोस्ती. दुश्मनी कोणाशीच नाही.

चंद्रकांत तसा एकटा कमावता. पण त्यातही त्याने आपल्या गावासाठी स्वतःच्या बचतीतून ऍम्ब्युलन्स घेऊन दिली. उदघाटनाला मलाच नेलं होतं. गावावर त्याचं फार प्रेम. गावी नेलं की मटण खाऊ घालणार. भरपूर खोबरं घातलेलं खास आगरी स्टाईलचं मटण आणि सोबत तांदळाच्या भाकऱ्या. अर्ध्या भाकरीत पोट भरतं एवढी मोठी भाकरी. मासे आणि सुकट हे त्याच्या आणि माझ्या खास आवडीचे. वुईक पॉईंट.

रात्रशाळांतल्या मुलांवर चंद्रकांतचं फार प्रेम. त्यांच्या सहली आयोजित करणं. क्रीडा स्पर्धा घेणं. एक ना अनेक. काय काय करत असतो चंद्रकांत. त्याची बायको आणि मुलगा दोघंही तितकेच प्रेमळ. चंद्रकांत सारखेच आनंदी राहणारे. चंद्रकांत परवा पन्नास वर्षांचा झाला. आनंदी राहणारा माणूस वयाने एवढा मोठा होतो हेही आश्चर्यच.

कपिल हरिश्चंद्र पाटील

आमदार, मुंबई शिक्षक मतदार संघ

संयोजक, जदयू महाराष्ट्र 

शिक्षक मतदार संघात दहशत आणि पैसा कशासाठी?

राज्यातील शिक्षकांमध्ये असलेल्या असंतोषाचा फटका कोकण आणि नागपूर शिक्षक मतदार संघात सत्ताधारी भाजपाला मिळेल; हा बहुतेकांचा अंदाज होता. अंदाज बरोबर निघाला पण निकाल चुकला.  

नागपूरमध्ये भारतीय जनता पक्ष पुरस्कृत शिक्षक परिषदेचे ना. गो. गाणार यांची जागा मुख्यमंत्री आणि गडकरी यांनी राखली. नागपूर ते राखतील हे अपेक्षित होतं. कारण नागपूर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं गाव. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुख्यालय. केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांचा वाडाही नागपुरातलाच. गाणार तर गडकरींचे वर्गमित्र. मोठी प्रतिष्ठेची जागा होती. गाणारांची प्रतिमा चांगली होती. त्यामुळे निकाल अनपेक्षित नव्हता. पण निवडून येण्यासाठी गाणार सरांचा दम निघाला. शेवटच्या फेरीपर्यंत शिक्षक भारतीचे राजेंद्र झाडे यांनी त्यांच्याशी कडवी झुंज दिली. शेवटच्या फेरीतही गाणारांना आवश्यक मतांचा कोटा पूर्ण करता आला नाही. त्यांना विजयी घोषित करावं लागलं. शिक्षकांचा शिक्षणमंत्र्यांवर जरूर राग होता. पण त्यांनी आपला राग गडकरी किंवा मुख्यमंत्र्यांवर काढला नाही. आपल्या गावचा माणूस राज्याचा मुख्यमंत्री आहे, याचं भान ठेवत देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिष्ठा त्यांनी राखली. 

राजेंद्र झाडे यांची लढाई तशी विषम होती. विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे उमेदवार कारेमोरे रिंगणात होते. ते नसते तर कदाचित चित्र वेगळं झालं असतं. शिवसेनेचे माजी खासदार प्रकाश जाधवही नशीब अजमावत होते. त्यांचं डिपॉझिट गेलं. झाडे यांच्या मागे ना राजकीय सत्ता होती, ना आर्थिक साधनं. मी केलेल्या आवाहनाचं एक पत्र या पलीकडे त्यांच्याकडे अन्य कोणाचीही मदत नव्हती. नागपूर आणि वर्ध्याची बँक बुडाली तेव्हा राष्ट्रीयीकृत बँकेतून शिक्षकांचे पगार व्हावेत, यासाठी झाडेंनी मोठी लढाई केली होती. सतत कार्यरत राहणारा निरलस कार्यकर्ता, ही त्यांची इमेज. अतुल देशमुख, भाऊसाहेब पंत्रे, संजय खेडीकर, किशोर वरभे, सपन नेहरोत्रा, भारत रेहपाडे, सुरेश डांगे यांच्यासारखी कार्यकर्त्यांची फळी या भांडवलावर त्यांनी इतकी मजल गाठली. 

मुख्यमंत्र्यांच्या गावात त्यांनी कमाल केली. दुसऱ्या बाजूला गाणार सरांसाठी फडणवीस आणि गडकरी यांच्या सभा झाल्या. सर्व मंत्री, खासदार, आमदार, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य सारे झाडून काम करत होते. त्या राजकीय शक्तीचं फळ त्यांना मिळालं. 

कोकणातली लढाई विषम तर होतीच; पण प्रचंड अडथळ्यांची होती, बहुकोनी होती. कोकणातून निवडून आलेल्या उमेदवाराचं नाव तीन महिन्यांपूर्वी कुणाला माहीत नव्हतं. काहींना तर मत देईपर्यंत माहीत नव्हतं, की आपण कुणाला मत देत आहोत. वरून आदेश आला आहे म्हणून मतदान करायचं. रामनाथ मोते यांना भाजपाने तिकीट नाकारलं होतं. त्यांनी बंडखोरी केली होती. सरकार पक्षाविरुद्ध बंड केल्याने त्यांच्या बाजूने सहानुभूतीची लाट होती; त्यामुळे भाजपाच्या शिक्षक परिषदेचे उमेदवार पाचव्या क्रमांकावर फेकले गेले. असंतुष्टांची बहुतांश मते तीन उमेदवारांमध्ये विभागूनही भाजपला ही जागा राखता आली नाही. जेमतेम बारा टक्के मते त्यांना राखता आली. मतदानापूर्वी तीन दिवस अगोदर पर्यंत अशोक बेलसरे यांच्या बाजूने वातावरण होतं. तीन दिवसांत चित्र पालटलं आणि बेलसरे सर मागे पडले. रामनाथ मोते यांच्या पाठोपाठ जवळपास बरोबरीची मते बेलसरे सरांना मिळाली. या दोघांपेक्षा थोडी जास्त मते मुख्याध्यापक संघटनेचे ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांना मिळाली. म्हणजे तिघांनाही जवळपास सारखा वाटा मिळाला. मुख्य म्हणजे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना प्रिय असलेल्या शिक्षक परिषदेला पहिल्या फेरीत फक्त साडेतीन हजार मते मिळाली. याचा अर्थ शिक्षकांनी आपला असंतोष व्यक्त केला. पण शिक्षकांना आपल्या पसंतीचा उमेदवार निवडता आला नाही, याचं शल्य मोते, म्हात्रे आणि बेलसरे यांना आहे. या निवडणुकीत उत्तर महाराष्ट्राच्या पाठोपाठ कोकणात प्रथमच पैशांचा वापर झाला. प्रचंड जेवणावळी झाल्या. त्यात जे जे हवं ते ते झालं. प्रत्येकी दोन हजारांचं पाकीट दिलं गेलं. अनेक संस्थाचालकांना मोठी मदत दिली गेली. याचा अर्थ शिक्षकांची मते विकली गेली काय? 

या प्रश्नाचं उत्तर आहे, 'नाही!'. 

पैशाने शिक्षकांची मते विकली गेली हा आरोप खरा नाही. पैसे वाटले गेले ही गोष्ट खरी. वाटणारेच नऊ कोटींचा आकडा सांगत होते. तो खरा मानला तरी पैशाने मतं गेली हे पूर्ण सत्य नाही. कारण पैसे वाटून सतरा हजार मते मिळतील असा दावा केला गेला होता. पण त्यांच्या मतांचा पहिला टप्पा नऊ हजारांच्या वर गेला नाही. याचा अर्थ वाटलेले पैसे नाकारण्याचं साहस शिक्षकांनी दाखवलं. 

मग गडबड कुठे झाली?

मुख्याध्यापकांच्या डोक्यावर संस्थाचालक बसले. संस्थाचालकांच्या डोक्यावर राष्ट्रीय करप्ट पार्टीचे पुढारी बसले. त्यांच्या दहशतीला सामान्य शिक्षक शरण गेला. कोकणातले बहुसंख्य शिक्षक हे स्थानिक नसून देशावरून किंवा अन्य जिल्ह्यातून आलेले आहेत. नोकरी निमित्त ज्या गावात ते राहतात, तिथेच त्यांना पुढचं आयुष्यही काढायचं आहे. जिवावर उदार कोण कशाला होईल? मत देताना थरथरलेले हात आणि उरात दाबून ठेवलेली कळ त्यांनी नंतर व्यक्त केली, यातच सारं आलं. 

मतदानाला लोक गाडीतून उतरत होते. आणि आजूबाजूला न पाहता सरळ मतदान केंद्रात जाऊन मतदान करत होते. पूर्वी असं होत नव्हतं. परस्परविरोधी संघटनांचे कार्यकर्ते एकमेकांना हसत खेळत भेटत असत. आणि मतदान करत असत. अशी दहशत कधी पाहिली नव्हती. मराठीतील एक ज्येष्ठ कादंबरीकार कोकणात शिक्षक आहेत. ते जेवायला गेले नाहीत, म्हणून त्यांना नोटीस काढण्यात आली. इशारा देण्यात आला. ते म्हणाले, 'मी हिम्मत दाखवली. सर्वसामान्य शिक्षकांकडून ही अपेक्षा कशी करणार? नोकरीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न होता.'

झालेलं मतदान कधीच कोणाला कळत नाही. एक तर पसंती क्रमाने मतदान असतं. दुसरं म्हणजे सर्व मतं एकत्र करून मग मोजणी होत असते. त्यामुळे बाहेर कोणाला पत्ता लागत नाही. पण ते सर्वांना कुठे ठावूक होतं? आपण कुणाला मत दिलं, हे संस्थाचालक आणि पुढाऱ्यांना कळेल या भीतीने आणि उद्याच्या चिंतेने मतांचं पारडं फिरलं.

शिक्षक मतदार संघात दहशतीने झालेलं हे पहिलं मतदान. खेड्यापाड्यात शाळा असतात. परगावात राहत असतात. शिक्षक कोणाशी का पंगा घेईल? 

एक अधिकारी म्हणाले, 'हा एक मतदार संघ राहिला होता. जिथे पैसा आणि दहशत चालत नाही. पण तोही समज खोटा ठरला.'

निवडणुकीशिवाय लोकशाही नाही. पण निवडणुकीत लोकशाही उरलेली नाही.

हे रोखायचं कोणी? जाणत्या म्हणवणाऱ्या राजकीय नेत्यांनी अशा प्रवृत्तीचा पुरस्कार केला. पक्षीय यंत्रणा पुरवली. आदेश दिले. एका जिल्ह्यातल्या राजकारणासाठी लोकशाहीच्या विडंबनाची एवढी मोठी किंमत मोजायला जाणते नेतेच तयार असतील; तर पाहायचं कुणाकडे?

कपिल पाटील 

(लेखक, मुंबई शिक्षक मतदार संघाचे आमदार आणि जनता दल युनायटेड, महाराष्ट्र या पक्षाचे संयोजक आहेत.)

मा. मुख्यमंत्री महोदय, माय मराठीसाठी आपण एवढं तरी कराल काय?

दिनांक : २७/२/२०१७

प्रति,

मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

महोदय,

कवी कुसुमाग्रजांचा जयंती दिवस मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून आपण साजरा करतो. मात्र मराठी भाषा आणि मराठी भाषिकांची अवस्था गौरवाची नसून उपेक्षेची अन् अवहेलनेची आहे. मुंबई सारख्या महानगरात निवडणुकीत मराठी माणूस एकजुटतो, आपल्या निर्धाराचं दर्शन घडवतो मात्र मंत्रालय असो किंवा मुंबई महानगरपालिका, तिथे मराठी भाषेला अजून पायरीचाच अटकाव आहे.

अनुदानित मराठी शाळा बंद पाडण्यासाठी आणि बहुजन मराठी माणसाचं शिक्षण संपवण्यासाठी सत्ता आणि प्रशासन जणू कटकारस्थान करत आहे अशी स्थिती आहे.

मराठी भाषा गौरव दिनाच्या निमित्ताने माझी मागणी आहे -

१. राज्यातील सर्व शाळा बाय लिंग्वल करा (पहिली पासून मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही प्रथम भाषा) आणि सर्व शाळांना १०० टक्के अनुदान द्या.

२. पहिलीपासून मराठी प्रथम भाषा लागू करणाऱ्या इंग्रजीसह सर्व माध्यमांच्या शाळांना १०० टक्के अनुदान द्या.

३. अनुदानित शिक्षण संकटात टाकणारे २८ ऑगस्ट आणि ७ ऑक्टोबर २०१५ चे शासन निर्णय त्वरीत रद्द करा.

४. प्रत्येक भाषेला स्वतंत्र शिक्षक द्या.

५. सर्व शाळांना १२ टक्के वेतनेतर अनुदान द्या.

सरकार हे करणार नसेल तर मराठी गौरव गीत गाणे सरकारने बंद करावे. हजारो मराठी शाळ बंद करुन एक मराठी भवन बांधण्याची दांभिक भाषा बंद करावी. अभिजात दर्जा मिळेल तेव्हा मिळेल बहुजात मराठी संपवण्याचा डाव आधी बंद करावा. मा. मुख्यमंत्री महोदय, माय मराठीसाठी आपण एवढं तरी कराल काय?

आपला स्नेहांकित,

कपिल पाटील, वि.प.स.

तावडे विरुद्ध बेलसरे, झाडे

राज्यात 3 फेब्रुवारी 2017 रोजी होणाऱ्या शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीत शिक्षक भारतीने कोकण आणि नागपूर मतदार संघातून अनुक्रमे अशोक बेलसरे आणि राजेंद्र बाबुराव झाडे यांना रिंगणात उतरवलं आहे. या नावांची घोषणा करताना लोक भारतीचे अध्यक्ष आमदार कपिल पाटील यांनी बेलसरे आणि झाडे यांची लढाई थेट शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी होईल आणि त्यांची अशैक्षणिक धोरणं पराभूत करण्यात कोकण आणि नागपुरमधील शिक्षक यशस्वी होतील असे सांगितले.

कोकण आणि नागपूर विभागातील दोन्ही जागा भाजप प्रणित शिक्षक परिषदेकडे आहेत. मात्र शिक्षणमंत्र्यांच्या धोरणांना वैतागलेले शिक्षक आपला असंतोष या निवडणुकीत प्रगट करतील, असे कपिल पाटील यांनी सांगितले. अशोक बेलसरे हे शिक्षक भारती या शासन मान्यताप्राप्त संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. तर राजेंद्र झाडे हे उपाध्यक्ष आहेत.

शिक्षक, मुख्याध्यापकांचा सुरु असलेला छळ आणि गरीबांचं अनुदानित शिक्षण बंद पाडण्याचं कारस्थान या मुद्यावर ही निवडणूक लक्षवेधी ठरणार आहे.

शिक्षकांची लढाई अन्य कोणत्याही उमेदवारांशी नसून शिक्षण वाचवण्यासाठी बेलसरे आणि झाडे यांना शिक्षक विजयी करतील, असे पाटील म्हणाले. कोकणात 37 हजार शिक्षकांची नोंदणी झाली असून नागपूर विभागाची नोंदणी 35 हजारांच्या घरात आहे. 

अशोक बेलसरे दि. 13 जानेवारी रोजी कोकण भवन, बेलापूर येथे तर राजेंद्र झाडे नागपूर येथे दि. 16 जानेवारी रोजी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत.

सरप्लस शिक्षक, 20 टक्केचे अनुदान, नो वर्क-नो पेचा जीआर, भाषा-विज्ञान आणि गणिताचे शिक्षक कमी करणे, कला-क्रीडा शिक्षकांची पदे संपुष्टात आणणे, रात्रशाळांची दडपशाही, सेल्फीचा अनाठायी आग्रह आणि शिक्षक-मुख्याध्यापकांना जेलमध्ये टाकण्याची वारंवार धमकी देणे यामुळे राज्यातील शिक्षकांमध्ये कमालीचा असंतोष आहे. या पार्श्वभूमीवर होणाऱया या निवडणुकीत शिक्षणमंत्र्यांचीच कसोटी लागणार आहे.

मतपत्रिकेवर उमेदवारांचे फोटो

शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीत उमेदवारांचे फोटो यंदा प्रथमच मतपत्रिकेवर छापले जाणार आहेत. 2012 च्या मुंबई शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीत कपिल पाटील नाव असलेला आणखी एक उमदेवार उतरवण्यात आला होता. निवडणूक चिन्ह किंवा अन्य कोणतंही वेगळेपण नसल्यामुळे आमदार कपिल पाटील यांची 1200 मतं वाया गेली होती. याबाबत भारत निर्वाचन आयोगाकडे कपिल पाटील यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर प्रत्येक उमेदवारांच्या नावापुढे त्यांचा फोटो छापण्याचे आयोगाने ठरवले आहे. खुद्द आयोगानेच तसे पत्र कपिल पाटील यांना पाठवले आहे. (सोबतचे पत्र पहावे) फोटो छापण्याची कपिल पाटलांची सूचना सगळ्याच सार्वत्रिक निवडणुकीत अंमलात येणार असल्याचे आयोगाने कळवले आहे. 

नव्या विद्यापीठ कायद्यात आरक्षण का नाही?

नवा महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा दोन्ही सभागृहात पास झाला आहे. दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त प्रवर समितीकडे मूळ विधेयक होते. या समितीवर मी ही एक सदस्य होतो. 

या समितीवर विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे आणि ज्येष्ठ सदस्य सुनिल तटकरे यांच्या आग्रहामुळे माझे नाव जाऊ शकले, त्याबद्दल मी त्यांचा मनापासून आभारी आहे. मा. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी माझ्या नावाला सभागृहात कडाडून विरोध केला होता. परंतु संसदीय कार्यमंत्री गिरीष बापट यांनी आपली लेखी संमती सभापतींकडे पाठवली. अखेर सभापतींनी त्यांच्या अधिकारात माझ्या नावाचा समावेश समितीमध्ये केला. सभागृहाने तो  प्रस्ताव मंजूर केला. त्याबद्दल बापट साहेब आणि सन्मानीय सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांचा मी ऋणी आहे. शिक्षण मंत्र्यांनी सभागृहात जरी विरोध केला तरी समितीच्या कामकाजात त्यांची वागणूक अत्यंत सौजन्यशील होती हे कबूल केले पाहिजे. 

या समितीकडे लोकांच्याही सूचना खूप आल्या होत्या. प्राध्यापक संघटना, शिक्षकेतर संघटना, मागासवर्गीय संघटना आणि छात्र भारती यांनी महत्वाच्या सूचना केल्या होत्या. त्यासर्वांचीच दखल समितीने घेतली. माझी आरक्षणाची सूचना मात्र मान्य होऊ शकली नाही. ५ डिसेंबर २०१६ रोजी अहवाल सादर झाला. त्या अहवाला बरोबरच माझी आणि शरद रणपिसे यांची भिन्न मतपत्रिका जोडणे आवश्यक होते. तसे झाले नाही. मात्र विधेयक सादर करताना मा. शिक्षणमंत्री यांनी कपिल पाटील आणि शरद रणपिसे यांनी भिन्न मतपत्रिका जोडली असल्याचा उल्लेख केला. 

ही भिन्न पत्रिका अहवालात जोडली असती तर अधिक बरे झाले असते. अखेर ती मा. सभापतींना आम्ही दोघांनी सादर केली. 

भिन्न मतपत्रिका सोबत जोडली आहे - 

आमदार कपिल पाटील 

अध्यक्ष, लोक भारती