महाराष्ट्रातील अस्वस्थतेचं उत्तर ...

उत्तर  प्रदेशातल्या भाजप विजयाने देशातल्या पुरोगामी राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये एक कमालीची अस्वस्थता दिसते आहे. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद  नाही. महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा व महानगर पालिकेचे निकाल आणि उत्तर प्रदेशातले निकाल यातही फार अंतर नाही. उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव यांची समाजवादी पार्टी आणि मायावतींची बहुजन समाज पार्टी या दोघांनाही स्पष्ट नकार मिळाला आहे. नकार स्पष्ट यासाठी की प्रथमच सत्तेवर येणाऱया पक्षाला 43टक्के मतं मिळाली आहेत. याआधी असं सहसा घडलेलं नाही. 30 टक्के किंवा 31 टक्के मतं सत्तेवर येणाऱया पक्षाला मिळत. जवळपास तेवढीच मतं मुख्य विरोधी पक्षाला मिळत. विरोधातली एकूण मतं 69 ते 70 टक्के असत. उत्तर प्रदेशात यावेळी आकडेवारीत मोठा बदल झाला. मोदींच्या भाजपला 43 टक्के मतं मिळाली. विरोधी पक्षांमधली अस्वस्थता त्यामुळे स्वाभाविक आहे. धक्कादायक बाब त्यापुढची आहे. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी वादग्रस्त योगी आदित्यनाथ आले आहेत.

महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. जनतेत संभ्रम आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला लोक पर्याय मानत नाहीत. भाजप नको म्हणून मुंबईत लोकांनी शिवसेनेला मतं दिली. अगदी मुस्लीम समाजानेही सेनेला स्वीकारलं. पण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला नाकारलं. शिवसेनेला मिळालेली मतं नकारात्मक होती. मुस्लीम समाज ज्या भयगंडातून मतदान करत असतो, सुरक्षितता शोधत असतो, अगदी त्याच अल्पसंख्य असण्याच्या किंवा होण्याच्या भयगंडातून मराठी माणूस शिवसेनेला मतदान करतो. मुंबईत यावेळी ते प्रकर्षाने दिसून आलं.

महाराष्ट्राचे शेतकरी, सरकारी नोकरदार, शिक्षक आणि असंघटित कामगार वर्ग यांच्यात असंतोष धुमसतो आहे. शेतकऱयांच्या आत्महत्या थांबत नाही, वाढतच आहेत. तीन वर्षांच्या सततच्या दुष्काळानंतर पाऊस बरा झाला; तर भाव पाडण्यात आले. शेतमालाला मातीमोल करण्यापासून रोखण्यात सरकारला अपयश आलं आहे. गेल्या काही वर्षांत मार्चमध्ये गारपीट येते आहे. शेतकऱयाला झोडून जात आहे. सर्वात श्रीमंत असलेलं महाराष्ट्र सरकार अस्मानी, सुल्तानीला रोखण्यासाठी उपाययोजना करू शकलेलं नाही. सातवा वेतन आयोग राहिला दूर, नोकर कपात आणि कंत्राटीकरणाने सरकारी नोकरदार वर्गात प्रचंड अस्वस्थता आहे. दीड लाख पदं रिक्त आहेत. जवळपास सर्वच खात्यांत कंत्राटीकरणाचा शिरकाव होऊ लागला आहे. या घडीला 85 हजारांहून अधिक कर्मचारी कंत्राटी आहेत. शिक्षण खात्यातल्या कंत्राटीकरणाने आता मंत्रालयात शिरकाव केला आहे. राज्यातली प्राथमिक शिक्षकांची 1 लाखाहून अधिक पदं रिक्त आहेत. माध्यमिक शाळांची 44 हजार पदं रिक्त आहेत आणि जवळपास तेवढीच पदं नव्या संचमान्यतेच्या निकषाने अतिरिक्त करण्यात येत आहेत. 2012 पासून भरतीवर असलेली बंदी अजून उठलेली नाही. हजारो विनाअनुदानित शिक्षक अनुदानाची वाट पाहात आहेत. ज्यांच्या अनुदानाची अजून घोषणाच झाली नाही ती संख्याही मोठी आहे. अंगणवाडी ताई, अंशकालीन शिक्षक, ‘आशा’ कर्मचारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी यांची संख्या दीड लाखाहून अधिक असेल. त्यांच्या शोषणाला पार नाही. शिक्षकांच्या शोषणावर महाराष्ट्राच्या शिक्षणाचा गाडा हाकला जातो आहे.

2005 नंतर नेमणूक झालेल्या कर्मचाऱयांना पेन्शनची सोय नाही. पीएफचा पैसा कुठे गेला याचा पत्ता नाही. सरकारी कर्मचाऱयांनी मोर्चा काढला. सरकार दखल घेत नाही. 2004 साली पेन्शनचा अधिकार हिरावून घेणारं एनडीएचं सरकार मोदींच्या नावाने पुन्हा सत्तेवर आहे. असंघटित क्षेत्रातील मजूर, कामगार आणि कर्मचाऱयांची संख्या वाढते आहे. त्यांना कोणतेच संरक्षण नाही.

राज्यातले दलित, ओबीसी आणि अल्पसंख्य समुदाय कधी नव्हे इतके असुरक्षित बनले आहेत. शेती संकटात पिचलेला मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करतो आहे. या समूहांच्या वेदनेला फुंकर घालण्याऐवजी राज्यकर्त्यांनी कधी नव्हे इतक्या भेद, द्वेष अन् भीतीच्या भिंती समाजा समाजात उभ्या केल्या आहेत. 

महाराष्ट्र अस्वस्थ आहे. पण विधिमंडळाच्या सभागृहांमध्ये प्रतिध्वनी कमजोर पडतो आहे. सरकारमध्ये राहून शिवसेनेनेच विरोधी पक्षाची जागा घेतल्याने दोन्ही सभागृहांतील मुख्य विरोधी पक्ष निर्नायकी आणि गोंधळलेल्या स्थितीत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचं कौशल्य दाखवलं आहे. विरोधी पक्षांची आणि सेनेचीही धार कमी करण्यात त्यांनी यश मिळवलं आहे. आपापले जिल्हे सुरक्षित करण्यात धन्यता मानणाऱया नेत्यांच्या तलवारी विधिमंडळाच्या रणात म्यान झालेल्या असतात. कुणाचा मुलगा, कुणाची मुलगी, कुणाची पत्नी, कुणाची सून, कुणाचा भाऊ जिल्हा परिषदांच्या शीर्ष पदांवर आरुढ झाले आहेत. जनतेच्या प्रश्नांवर सभागृहातली आयुधं चालवायला वेळ आहेच कुणाला?

महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री जितके गाजले तितकेच विरोधी पक्षांचे नेतेही. संख्येने त्यावेळी ते कमी असत. पण संसदीय आयुधांनी त्यांचे भाते सज्ज असत. एस. एम. जोशी, भाई डांगे, आचार्य अत्रे, कृष्णराव धुळप, ग. प्र. प्रधान, शरद पवार, मृणाला गोरे, दत्ता पाटील, केशवराव धोंडगे, बी. सी. कांबळे, रामभाऊ म्हाळगी, राम कापसे, राम नाईक, छगन भुजबळ, गोपीनाथ मुंडे यातल्या प्रत्येकाचा काळ वेगळा असेल पण त्यांच्या उपस्थितीने सरकार पक्षाच्या उरात धडकी भरायची. शरद पवार त्यांचा समृद्ध अनुभव, जनमानसाचे अचूक आकलन आणि संसदीय आयुधांचे कमालीचे भान या जोरावर जसे मुख्यमंत्री म्हणून गाजले; तितकेच विरोधी पक्ष नेते म्हणूनही. सभागृहातली लढाई रस्त्यावरच्या चळवळीशी जोडण्याचं विलक्षण कौशल्य त्यांच्याकडे होतं. शेतकऱयांची दिंडी असेल किंवा उरणाचा सत्याग्रह. शरद पवार मैदानात उतरत असत. त्याच पवार साहेबांना गोपीनाथ मुंडे यांनी सळो की पळो केलं होतं. त्यांच्याच इतके आक्रमक असलेले छगन भुजबळ सभागृहात असताना वाघासारखी डरकाळी फोडत. आज वाघ जेलबंद आहे, की केला गेला आहे, हा भाग अलाहिदा. पण मुंडे आणि भुजबळांची उणीव आजही भासते आहे. विलासराव देशमुख एकदाच विरोधात होते. तेही मागच्या बाकांवर. धरणाच्या पाटातून भ्रष्टाचाराचे पाट वाहत आहेत, या एकाच आरोपातून त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना घाम फोडला होता. नारायण राणे विधान परिषदेत आहेत. त्यांच्या शब्दाला वजन आहे. पण काँग्रेस पक्षातल्या अंतर्गत साखळदंडांनी तेच बेजार आहेत.

सभागृहाच्या बाहेर अर्थसंकल्पाची प्रत जाळण्याच्या आरोपावरून 19 आमदारांना निलंबित करण्याचा ठराव मांडून सरकार पक्षाने विरोधकांना बळ मात्र दिलं. या प्रश्नावर सुनील केदार यांच्यासारख्या विदर्भातल्या आमदाराने आक्रमक भूमिका घेतली नसती तर सगळे विरोधीपक्ष एकत्र झाले नसते. शेतकऱयांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नावर पहिल्यांदाच रस्त्यावर संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पंरतु या संघर्षाला धार तेव्हाच मिळेल जेव्हा भाजप विरोधी नेमका अजेंडा त्यांच्या हाती येईल; जो जनतेला मान्य असेल. प्रस्थापित विरोधी पक्ष जे परवा पर्यंत सत्तेवर होते, त्यांच्याबद्दल जनतेच्या मनात शंका आहेत. या शंका फिटल्याशिवाय जनतेचा सहभाग आणि मान्यता मिळणार  नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं धोरण अधिक ताणत भाजपाचं राज्य आता सुरू आहे. अजेंडाच एक असेल तर भाजप-सेनेच्या राजकारणाला काँग्रेस-राष्ट्रवादी पर्याय कसे ठरू शकतील? पर्यायाचं राजकारण या शब्दाचा प्रयोग जेव्हा केला जातो तो केवळ नेतृत्वापुरता मर्यादित नसतो. त्याचा संबंध धोरणांशी अधिक आहे; प्रस्थापित पक्षांची अडचण इथेच आहे आणि नव्या पर्यायाला इथेच जागा आहे.

म्हणून नीतीश कुमार येत आहेत

सारा देश आज नीतीश कुमार यांच्याकडे पर्याय म्हणून पाहतो आहे. त्याचं कारण त्यांचं संयत नेतृत्व, त्यांचा अजेंडा आणि व्यापक आघाडीचं राजकारण. मोदींना रोखण्यामध्ये उत्तरप्रदेशात अखिलेश यादव आणि मायावती यांना अपयश आलं. पण बिहारमध्ये नीतीश कुमार यांनी सांगून, जाहीर भूमिका घेऊन मोदींना रोखलं. मोदींच्या अजेंड्यामागे काँग्रेस आणि संसदेतल्या अन्य विरोधी पक्षांची होणारी परफट पाहिली की, नीतीश कुमारांचं महत्त्व अधोरेखित होतं.

बिहारसारख्या मागासलेल्या राज्याचा त्यांनी कायापालट केला आहे. प्राचीन काळात बुद्ध आणि महावीरांची ही भूमी होती. अखंड भारत एका छत्राखाली आणणाऱया चंद्रगुप्त आणि सम्राट अशोकाची ही भूमी मानली जाते. पण तो झाला इतिहास. गेल्या 100 - 200 वर्षांच्या इतिहासात लक्षावधी बिहारी मजुरांचं स्थलांतर होत राहिलं. विकासाच्या सर्व क्षेत्रात मागे राहिलेल्या बिहारला दारिद्र्याचे चटके सोसत राहावे लागले. त्या बिहारचं नवं रूप जाउढन पाहायला हवं. गावागावात सडक पोहोचली आहे. घर तिथे शौचालय आणि नळाद्वारे पाणी पोहोचवण्याचा सरकारने निश्चय केला आहे. दूर दूर खेड्यात शाळा पोहोचते आहे. महाराष्ट्रात शिक्षक सरप्लस होत आहेत. गेले चार वर्षे भरती बंद आहे. बिहारमध्ये नीतीश कुमारांनी अडीच लाख शिक्षकांची भरती केली. बिहारमधल्या सगळ्या मुली सायकलवरुन शाळेत जाऊ लागल्या. उच्च शिक्षणासाठी सगळ्या मुलांना 4 लाखांचं व्रेडिट कार्ड मिळतं. ज्याची हमी सरकारने घेतली आहे. बेरोजगारांना रोजगार शोधण्यासाठी दरमहा 1हजार रुपयांचा भत्ता मिळतो. बिहार सरकारने नव उद्योजक तरुणांसाठी मदतीची सगळी दारं उघडली आहेत. शराब बंदीने खेड्या पाड्यातल्या महिलांची दुःख आणि दर्द यांतून सुटका झाली आहे. कायदा व सुव्यवस्था यात बिहार आता  अधिक सुरक्षित मानलं जातं. बिहारचं विकासाचं मॉडेल गुजरात पेक्षा वेगळं आहे.  दारिद्र्याच्या कर्दमात रुतलेल्या बिहारला ज्या पद्धतीने त्यांनी बाहेर काढलं आहे, ते कर्तृत्व विलक्षण आहे.

नीतीश कुमार यांनी विखुरलेल्या जनता परिवाराला एक होण्याची हाक दिली आहे. जनता परिवार विखुरलेला असला तरीही त्याची ताकद आजही मोठी आहे. छावण्या आणि नावं वेगळी असली तरी अनेक राज्यांमध्ये त्याचे दमदार अस्तित्व आहे. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ओरिसा, कर्नाटक, गुजरात या राज्यांमध्ये पिछड्या, उपेक्षित समूहांचा तो मुख्य आधार पक्ष आहे. महाराष्ट्रात विधिमंडळात तेही विधान परिषदेत या घडीला मी एकटाच आहे. पण महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिह्यात जनता परिवारातले असंख्य कार्यकर्ते पसरलेले आहेत. जनतेच्या प्रश्नांवर ते कार्यकर्ते निरलसपणे संघर्षरत आहेत. विधायक कामांचे डोंगर उभे करत आहेत. भल्या विचारांची माणसं म्हणून जनतेत त्यांना मान्यता आहे. शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी, ओबीसी, कामगार, महिला, शिक्षण, पर्यावरण, नद्या अशा हरऐक क्षेत्रात लोकशाही समाजवादी विचारांनी काम करणारे असंख्य तरुण गट आहेत. या तरुणाईशी नातं जोडत सर्व गट, तट जर एकत्र झाले; तर महाराष्ट्रातही मोठी शक्ती उभी राहू शकते. लोक भारती पक्ष जनता दल युनायटेडमध्ये विलीन झाला आहे. अनेक छोटे, मोठे प्रवाह आता येऊ मागत आहेत.

नीतीश कुमार मुंबईत 22 एप्रिलला येत आहेत, महाराष्ट्राशी बोलायला. पाटण्यात आम्ही त्यांना पहिल्यांदा भेटलो तेव्हा ते म्हणाले होते, ‘महाराष्ट्राची विचारधारा ही तर आमची राजकारणाची प्रेरणा आहे. फुले - शाहू - आंबेडकर यांच्या विचारांचं राजकारण आम्ही बिहारमध्ये करतो.’

बिहारमध्ये फुले-शाहू-आंबेडकर यांचे गांधी-लोहिया-जयप्रकाश यांच्याशी नैसर्गिक नातं जोडत नीतीश कुमार आणि उत्तरेतील अनेक नेते यशस्वी राजकारण करतात. जनतेला संघटित करतात. बिहारमध्ये त्या नात्यातून विकासाचं नवं मॉडेल जन्माला येतं. मग महाराष्ट्रात ते का होऊ नये?

नीतीश कुमार यांच्यासोबत आपण साऱयांनी यायला हवं. आपल्या अस्वस्थतेवर तोच एक उपाय आहे. महाराष्ट्रातही हे शक्य आहे आणि महाराष्ट्रात हे रुजलं तर देशात पर्याय उभा राहायला वेळ लागणार नाही.

त्यासाठी तुम्हाला आवर्जून आमंत्रण.

  

तर मराठ्यांना 25 वर्षांपूर्वीच आरक्षण मिळालं असतं

पाटण्यात नीतीशकुमारांना पहिल्यांदा आम्ही भेटलो होतो, तेव्हा महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे मूक मोर्चे सुरू होते. मौन मोर्च्यांबद्दल नीतीशकुमारांनी आवर्जून विचारलं होतं. ते म्हणाले होते, ‘महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पटेल-पाटीदार, उत्तरेत जाट व गुज्जर यांची आंदोलने ही शेती संकटाची प्रतिक्रिया आहे. शेतकरी समाजाच्या उद्ध्वस्तीकरणावर उत्तर शोधलं गेलं नाही, म्हणून हे सारे शेतकरी समाज आंदोलनात उतरले आहेत. महात्मा फुलेंच्या शब्दात या शूद्र शेतकरी जातीच आहेत.’

मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय 7 ऑगस्ट 1990 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी घेतला. त्या निर्णयामागे शरद यादव, नीतीशकुमार, लालू प्रसाद यादव या ओबीसी नेत्यांचा आग्रह होता. त्या वेळी कृषी राज्यमंत्री असलेले नीतीशकुमार यांनी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांना पत्र लिहून जाट आणि मराठा यांच्याही आरक्षणाची मागणी केली होती. मंडलचा निर्णय त्यासाठी थांबवू नये, या मताचे ते होते. मात्र ओबीसी आरक्षणाचा बिहार फॉर्म्युला अमलात आणणारे कर्पूरी ठाकूर यांचा दाखला देत आरक्षणासाठी दोन भाग करण्याचा आग्रह त्यांनी धरला होता. अति पिछडा वर्ग आणि पिछडा वर्ग अशी वर्गवारी करावी. अति पिछडा वर्ग हा उन्नत पिछड्या वर्गाशी कधीच बरोबरी करू शकणार नाही; ही बाब लक्षात घेऊन वेगळा कोटा देण्याची शिफारस त्यांनी केली होती. क्रिमीलेअर लावून या उन्नत पिछड्या वर्गालाही आरक्षण देता येईल असा त्यांनी आग्रह धरला होता. जाट, पटेल, मराठा आदी समाज अती पिछड्या जातींपेक्षा उन्नत दिसत असले तरी नोकरी आणि शिक्षणातलं त्यांचं प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे, हे नीतीशकुमार यांनी दाखवून दिलं होतं. ओबीसींच्या मूळ आरक्षणाला धक्का न लावता अन्य शूद्र जातींनाही आरक्षण मिळण्याचा मार्ग नीतीशकुमार यांनी त्याचवेळी सुचवला होता. नीतीशकुमार यांचा आग्रह स्वीकारला गेला असता; तर मंडल निर्णयाच्या पाठोपाठ जाट, मराठा, पटेल यांच्या आरक्षणाचा मुद्दाही 25 वर्षांपूर्वीच निकाली निघाला असता. अर्थात त्यावेळी या समाजांमधूनही आरक्षणाची मागणी तीव्रतेने आलेली नव्हती. उलट आरक्षणाला विरोध करणारे अनेक गट सक्रीय होते. नीतीशकुमार यांचं द्रष्टेपण म्हणून अधिक जाणवतं.

(प्रख्यात लेखक अरुण सिन्हा यांनी लिहिलेल्या ‘नीतीशकुमार अॅण्ड द राईज ऑफ बिहार’ या पुस्तकातून. 2011  मध्ये पेंग्विन या आंतरराष्ट्रीय प्रकाशन संस्थेने हे पुस्तक प्रकाशित केलं आहे.)

कपिल पाटील, 

संयोजक, जनता दल युनायडेट, महाराष्ट्र 

पूर्व प्रसिद्धी - लोकमुद्रा, एप्रिल २०१७