काँग्रेसला गांधी, आंबेडकरांची अ‍ॅलर्जी का?

नीतिश कुमार यांनी कोविंद यांना पाठिंबा का दिला?

राष्ट्रपती पदाचा उमेदवार शोधण्यासाठी संसद भवनात २२ जूनला झालेल्या विरोधी पक्षाच्या बैठकीत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉ. सिताराम येचुरी यांनी प्रकाश आंबेडकरांचे नाव सुचवले होते. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने बिहारचे राज्यपाल रामनाथ कोविंद यांचं नाव जाहिर करून दलित उमेदवाराची दावेदारी केल्याने विरोधी पक्षांनाही दलित उमेदवार शोधणं भाग पडलं होतं. सोनिया गांधींच्या सूचनेनुसार शरद पवार यांनी तीन नावांचा प्रस्ताव मांडला त्यातून प्रकाश आंबेडकरांचं नाव वगळलं गेलं. मीराकुमार, सुशिलकुमार शिंदे आणि भालचंद्र मुणगेकर ही ती तीन नावं होती. प्रकाश आंबेडकर यांचं नाव या तिघांपेक्षा तगडं होतं. तुलनेने ते वयाने लहान आहेत. म्हणून नाव गाळलं गेलं काय? उत्तर नाही असं आहे. प्रकाश आंबेडकरांचं नावं चर्चेत येऊ न देण्याची दक्षता काँग्रेसच्या श्रेष्ठींनी घेतली होती.

सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते जरूर आहेत. पण त्यांच्या निर्णयाची शक्ती काँग्रेमधल्या 'श्रेष्ठीं'कडेच राहिली आहे. या 'श्रेष्ठीं'ना आंबेडकर नावाचीच अ‍ॅलर्जी आहे. काँग्रेस जरी गांधी-नेहरूंची आणि नेहरू-गांधींची मानली गेली असली तरी काँग्रेसमधल्या श्रेष्ठीनावाच्या जमातीने काँग्रेसमधल्या सॉफ्ट हिंदुत्वाचा प्रवाह नेहमीच सशक्त ठेवला आहे. देशाला सर्वोत्तम संविधान देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आमंत्रण देणाऱ्या काँग्रेसने हिंदू कोड बिलाच्या बंडानंतर त्यांना दोनदा पराभूत केलं. संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना पहिले राष्ट्रपती होण्याचा मान मिळाला. पण मसुदा समितीचे अध्यक्ष असलेल्या डॉ. आंबेडकरांना त्याच काँग्रसने उपराष्ट्रपती पद देण्याची संधी मात्र स्वतःहून गमावली असं निरीक्षण डॉ. गोपाळकृष्ण गांधी या महात्माजींच्या नातवाने नोंदवून ठेवलं आहे. आंबेडकरांची उपेक्षा करणाऱ्या काँग्रेसमधल्या सॉफ्ट हिंदुत्वाने सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपती केलं. 

डॉ. आंबेडकर यांचा संघर्ष हिंदू धर्मातल्या ब्राह्मण्याच्या विरोधात होता. ब्राह्मणांच्या नव्हे. महाडच्या समता संगरात ब्राह्मणांची साथ नको म्हणणाऱ्या जेधे, जवळकर या ब्राह्मणेतर पक्षाच्या नेत्यांचा विरोध त्यांनी अव्हेरला. सहस्रबुद्धे यांच्या हाताने मनुस्मृतीची होळी  केली. चिटणीस, टिपणीस, चित्रे यांच्यासारखे कायस्थ बाबासाहेबांच्या बाजूने उभे राहिले. तसेच महाराष्ट्रातले अनेक ब्राह्मणही आंबेडकरांच्या बाजूने उभे होते. पण काँग्रेसमधल्या ब्राह्मणीकल प्रवाहाने हिंदू कोड बिलाला विरोध केला. तर कायस्थ राजेंद्र प्रसादांनी विरोधकांना साथ दिल्याने नेहरूनांही काही पावलं मागे यावं लागलं. त्याच 'श्रेष्ठी'परंपरेने प्रकाश आंबेडकर यांचंही नाव अडवलं तर त्यात नवल ते काय? डॉ. आंबेडकर यांचं स्मारक मोठं करण्यासाठी काँग्रेसने स्वतःहून कधी पावलं उचलली? इंदू मिलची जमीन दयायला एवढा वेळ का काढला? डॉ. आंबेडकरांना भारतरत्न देण्यासाठी जनता दल आणि व्ही. पी. सिंग यांना सत्तेवर यावं लागलं. धर्मांतरीत दलितांच्या सवलती एका प्रेसिडेन्शल ऑर्डरने पहिल्या राष्ट्रपतींनी रोखल्या होत्या. त्यातल्या बौद्धांना सवलती मिळू लागल्या ते व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान झाल्यानंतर. काँग्रेसने गुंडाळून ठेवलेला ओबीसींचा मंडल अहवाल अमलात आणला तोही व्ही. पी. सिंग यांनीच. 

लढण्यासाठी सुद्धा प्रकाश आंबेडकरांचा किंवा अगदी भालचंद्र मुणगेकरांचा विचार काँग्रेसने का केला नव्हता? मीरा कुमार या काही आंबेडकरवादी नव्हेत. किंबहुना आंबेडकरांना पर्याय म्हणून काँग्रेस 'श्रेष्ठीं'नी बळ दिलेल्या जगजीवनराम यांच्या परंपरेतल्या त्या आहेत. सोनिया गांधींनी बाबासाहेबांचं नाव जितक्यांदा घेतलं असेल तितक्यांदा मीरा कुमार यांनी कधी घेतलं होतं काय? कोविंद यांचा रा. स्व. संघाशी कधी संबंध नव्हता. ते मोरारजी देसाई यांचे सचिव होते. १९९० मध्ये ते भाजपच्या संपर्कात आले. भाजपच्या सोशल इंजिनिअरींगची गरज म्हणून. कोविंद यांनी बाबासाहेबांचं ऋण तरी जाहीरपणे राज्यसभेत मान्य केलं आहे. मीरा कुमार यांनी? एकदाही नाही. 

'श्रेष्ठींची' ही काँग्रेस नीतीश कुमारांना आता आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करत आहे. सर्व विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपती पदाचा उमेदवार एकमताने ठरवावा, यासाठी सर्वात पहिला पुढाकार घेतला तो नीतीश कुमार यांनीच. मोदी आणि भाजपाच्या विरोधात सशक्त पर्याय उभं करण्यासाठी राष्ट्रपदाची निवडणूक ही विरोधकांना एकत्र येण्याची मोठी संधी आहे. आणि ती आपण जिंकू शकतो.  या विश्वासाने आणि निर्धाराने नीतीश कुमार सर्वप्रथम काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना भेटले. कॉम्रेड सीताराम येचुरी यांच्यासह अनेक नेत्यांना भेटले. नावं अनेक चर्चेत होती. गोपाळकृष्ण गांधी यांच्या नावावर सर्वसहमती झाली. गोपाळकृष्ण गांधी हे एक नाव सर्व विरोधकांना जोडू शकेल. भाजपापुढे आव्हान निर्माण करु शकेल. आणि विरोधकांच्या विजयाची सुरूवात करू शकेल. हा विश्वास व निर्धार घेऊन नीतीश कुमार गोपाळ कृष्ण गांधी यांच्या नावाला समर्थन मागत होते. सीताराम येचुरी आणि त्यांच्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट अगदी उघडपणे आणि मनःपूर्वक गोपाळकृष्ण गांधीच्या नावाचा पुरस्कार करत होते. पण काँग्रेसने त्यांना अखेर पर्यंत झुलवत ठेवलं. गोपाळकृष्ण गांधी यांच्या नावात काय कमी होतं? पश्चिम बंगालचे पूर्व राज्यपाल आणि अशोका विद्यापीठातील इतिहास विभागाचे प्रमुख. निवृत्त सनदी अधिकारी आणि दक्षिण आफ्रीकेतील भारताचे माजी राजदूत. विख्यात विद्वान. गांधी आणि आंबेडकरी विचारांचे साक्षेपी अभ्यासक. पण काँग्रेसला त्यांच्या नावाची अ‍ॅलर्जी आहे. कारण ते महात्मा गांधींचे नातू आहेत.

काँग्रेसमधल्या श्रेष्ठींना गांधी-नेहरूंची नव्हे. नेहरू-गांधींची विरासत मान्य आहे. नेहरू अन् इंदिरा गांधी या परंपरेला गोपाळकृष्ण गांधी अडचणीचे आहेत. फाळणीच्या विरोधात गांधी छातीचा कोट करून उभे होते, तेव्हाच काँग्रेस नेतृत्वाला गांधी अडचणीचे वाटत होते. संविधान सभेवर डॉ. आंबेडकरांना  काँग्रेसने निवडून दिलं नाही, त्यांना बंगालमधून निवडून यावं लागलं. याची सल महात्माजींनी जाहिरपणे बोलून दाखवली होती. (३ फेब्रुवारी  १९४७) फाळणीमुळे बंगालमधून मिळालेलं सदस्यत्व गेल्यामुळे, गांधी - नेहरू - पटेलांच्या हस्तक्षेपामुळे मुंबई असेम्ब्लीने बाबासाहेबांना निवडून दिलं, ही गोष्ट खरी. पण संविधान दिल्यानंतरही काँग्रेसमधल्या श्रेष्ठींनी १९५२ आणि १९५४ निवडणुकीत आंबेडकरांच्या पराभवासाठी सारी शिकस्त केली. १९५२च्या निवडणुकीत कम्युनिस्टांनी मतं कुजवली होती. त्या पातकाचं परिमार्जन करण्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्टांनी पश्चिम बंगालमध्ये गोपाळकृष्ण गांधींना राज्यपाल म्हणून बोलावून करून घेतलं. सीताराम येचुरी त्यापुढे जाऊन गोपाळकृष्ण गांधींसाठी प्रयत्नात होते.

चेन्नईला करूणानिधींच्या सत्काराच्या निमित्ताने ३ जूनला जमलेल्या विरोधी पक्ष नेत्यांच्या अनौपचारिक बैठकीत गोपाळकृष्ण गांधी यांच्या नावाला सर्वांनीच मान्यता दिली होती. हे नाव आधी जाहिर करा. भाजपला संधी देऊ नका. काँग्रेसशी बोलून घ्या, असं स्वतः नीतीश कुमार यांनी कॉम्रेड येचुरी यांना सांगितलं होतं. झालं उलटंच. काँग्रेसने दाद दिली नाही. दरम्यान मोदींनी विरोधी पक्षांशी बोलणी करण्यास जेटली, नायडूंची कमिटी नेमली. काँग्रेसने विरोधी पक्षांच्या सहमतीचं नाव पुढे करण्याऐवजी भाजपलाच त्यांचा उमेदवार जाहिर करण्याचा आग्रह धरला. हे धक्कादायक होतं. मोदी-शहांनी ही संधी घेतली. रतन टाटा ते अमिताभ बच्चन अशी सर्व नावं बाजूला सारत रामनाथ कोविंद याचं नाव त्यांनी जाहिर केलं. रतन टाटा सरसंघचालकांना रेशीम बागेत जाऊन भेटून आले होते. त्यामुळे विरोधी पक्ष गाफील राहिला हे म्हणण्यापेक्षा काँग्रेसने ही संधी जाणीवपूर्वक दिली का? भाजपच्या ट्रॅपमध्ये सगळ्या विरोधी पक्षांना काँग्रेसने ढकलून दिलं.

नेहरू कुटुंबातली सर्व नावं देशाला माहित आहेत. गांधीजींची मुलं, नातवंडं कुठं आहेत, हे देशवासियांना क्वचितच माहित असेल. गोपाळकृष्ण, राजमोहन, अरूण, इला गांधी या साऱ्यांनी त्याची तमा कधी बाळगली नाही. आपापल्या क्षेत्रात निरलसपणे ते काम करत राहिले आहेत. गांधींच्या मनातली सल आजही बाळगून असलेले हे तीन नातू आंबेडकरी विचारांच्या बाजूने आपलं झुकतं माप देतात. इला दक्षिण आफ्रीकेत मंडेलांच्या सहकारी बनतात. तुरुंगात जातात. दरबानचा गांधी आश्रम जाळला गेला, तेव्हा वर्णभेदाची शिकार झालेल्या आफ्रीकेतल्या झुलुंचं काय चुकलं? अशा शब्दात तिथल्या भारतीयांच्या वागणूकीवर गांधीचे नातू अरुण गांधी यांनी कोरडे ओढले होते. गोपाळकृष्ण गांधी यांनी काँग्रेसच्या अशाच वागणुकीवर आपल्या लेखातून अनेकदा कोरडे ओढले आहेत - 

'Exploitation of the charisma of the great dead is not the monopoly of one party alone, it is a national political pastime. Dr Ambedkar’s name has become a kamadhenu which all manner of self-promoters seek to milk.' 
(Apr 17, 2015, scroll. in)

काँग्रेसला आंबेडकर किंवा गांधी कशासाठी हवेत? या प्रश्नाचं उत्तर याहून आणखी स्पष्ट काय असायला हवं. इतकी प्रखर टीका काँग्रेस श्रेष्ठींना पटणार कशी? आंबेडकरांच्या पराभवाची सल यशवंतराव चव्हाणांच्याही मनात होती. महाराष्ट्रात त्यांनी दादासाहेब गायकवाडांशी म्हणून समझोता केला. फुले, शाहू, आंबेडकर ही महाराष्ट्राची ओळख बनवली. काँग्रेस श्रेष्ठींना ते अजूनही जमलेलं नाही.

गांधी आणि आंबेडकर यांच्यातला स्वतंत्र मतदार संघावरुन झालेला संघर्ष हा इतिहास आहे. त्या संघर्षाचं ओझं घेऊन नव्हे, तर गांधी आणि आंबेडकर यांच्या समन्वयातूनच पुढे वाटचाल करावी लागेल. गांधींच्या मनात जी सल होती तिच्याशी प्रमाणिक राहत गोपाळ कृष्ण गांधी अधिक आंबेडकरवादी होतात. रामनाथ कोविंद यांचं नाव जाहीर झाल्यानंतर म्हणूनच ते विरोधी पक्षांचा उमेदवार होण्यास विनम्रपणे नकार देतात.

नीतीश कुमार एक दिवस थांबले होते. काँग्रेसचे दूत म्हणून गुलाम नबी आझाद पटण्याला येऊन गेले. गोपाळकृष्ण गांधी किंवा प्रकाश आंबेडकर यांच्या नावाचा विचार करायला काँग्रेस तयार नाही, हे तेव्हाच स्पष्ट झालं होतं.  तरीही २२ तारखेला दिल्लीच्या बैठकीला जाण्याची तयारी नीतीश कुमार यांनी केली होती. पण त्यांनी बैठकीलाच येऊ नये, असं काँग्रेसच्या दूतांनी सुचवलं होतं. 'आम्ही ठरवतो आणि कळवतो', असं आझाद यांनी म्हटल्यानंतर नीतीश कुमारांनी  दिल्लीला जाण्याचा प्रश्नच संपला होता. 

काँग्रेसमुक्त भारताची घोषणा मोदींनी केली तेव्हा त्याला संघमुक्त भारताच्या घोषणेने उत्तर देण्याचं धारिष्ट्य फक्त नीतीश कुमार यांनी दाखवलं होतं. काँग्रेसला सरदार पटेल आणि सुभाष बाबूंचीच अ‍ॅलर्जी आहे असं नाही. गांधी - आंबेडकरांची अधिक आहे. संघ, भाजप आणि मोदींच्या राजकारणाला पर्याय काँग्रेस केंद्रीत राजकारण होऊ शकत नाही. तर विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचं केंद्र बाहेर जाणार नाही यांची काळजी काँग्रेस घेत आलं आहे. भाजपशी छुपा समझोता नसेल तर गोवा आणि मणिपूर का घालवलं? गोवा, मणिपूर नंतरची राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतल्या विजयाची शक्यता काँग्रसने गमावली की जाणीवपूर्वक घालवली?

नीतीश कुमार विचाराने पक्के लोहियावादी आणि आचाराने तितकेच गांधीवादी आहेत. गोपाळकृष्ण गांधींच्या विनम्र नकाराचा उचित अर्थ घेत आणि काँग्रेसच्या राजकारणाला झिडकारत नीतीश कुमार यांनी रामनाथ कोविंद यांच्या नावाला समर्थन दिलं. विजयाची शक्यता असताना विचार केला गेला नाही. पराभवासाठी मीरा कुमार किंवा प्रकाश आंबेडकर यांचा बळी देणं नीतीश कुमार यांनी अमान्य केलं. यात त्यांचं काय चुकलं?

कपिल पाटील

(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि महाराष्ट्र प्रदेश जनता दल युनायटेडचे अध्यक्ष आहेत.)

kapilhpatil@gmail.com

पूर्वप्रसिद्धी - लोकसत्ता, दि. २९ जून २०१७

समाजवादी चळवळीतील एक प्रखर तारा हरपला

समाजवादी चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते आणि प्राध्यापक संघटनेचे नेते प्रा. गोपाळ दुखंडे याचं आज सकाळी दुःखद निधन झालं. दुखंडे सर झुंजार होते. निरलसपणे त्यांनी आयुष्यभर चळवळीत झोकून दिलं. गरीबांच्या आणि कामागारांच्या प्रश्नावर ते अत्यंत आक्रमक असत. विद्यार्थी व शिक्षक चळवळीतलं त्यांचं योगदान खूप मोठं आहे. 

युवक क्रांती दल, मुस्लिम सत्यशोधक चळवळ, राष्ट्र सेवा दल, छात्र भारती, बुक्टू (प्रध्यापकांची संघटना), शिक्षक भारती या संस्था, संघटनांमध्ये ते सक्रीय होते. 

कोकणातील समाजवादी चळवळीत त्यांनी मोठं योगदान दिलं. कोकण रेल्वे जनाधिकार समिती स्थापण्यात त्यांचा पुढाकार होता. कोकणातील अनेक शिक्षण संस्थांशी ते संबंधित होते. चळवळीत अनेकदा ते तुरुंगात गेले. रात्रशाळा विद्यार्थी, डी. एड., बी. एड. विद्यार्थी यांच्या चळवळींचे ते मार्गदर्शक होते. राज्यातील कॅपिटेशन फी विरोधी कायदा आणि डी. एड., बी. एड. विद्यार्थ्यांना मिळालेला न्याय ही दुखंडे फॉर्मूल्याची उपलब्धी होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी गोपाळ दुखंडे यांचा फॉर्मूला मान्य करत राज्यातील पहिला कॅपिटेशन फी विरोधी कायदा केला. विनाअनुदान विरोधी चळवळीत शिक्षण संस्थांना संघटीत करण्यात त्यांचा मोठा सहभाग होता. त्यांच्या नेतृत्वाखालीच विनाअनुदानित शिक्षकांचा ५० हजारांचा पहिला मोर्चा मुंबईत निघाला होता. त्यानंतर शंकरराव चव्हाण यांनी पुन्हा अनुदानाचे धोरण सुरु केले.  

तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण आणि विलासराव देशमुख यांच्याशी त्यांचे निकटचे संबंध होते. मात्र आयुष्यभर ते अविचल निष्ठेने जनता परिवारात राहिले. डॉ. राममनोहर लोहियांच्या विचारांचा त्यांच्यावर मोठा प्रभाव होता. नीतीश कुमार यांच्या उपस्थितीत नुकत्याच झालेल्या जनता दल युनायटेडच्या महाराष्ट्र प्रदेश मेळाव्याला त्यांनी आवर्जून उपस्थिती लावली होती. 

दुखंडे सर मुंबई विद्यापीठात काही काळ सिनेटचे सदस्य होते. मुंबई विद्यापीठाचा कारभार मराठीत चालावा यासाठी ते आग्रही असत. कोकणामध्ये विद्यापीठाचे उपकेंद्र झाले पाहिजे याचा त्यांनी छात्रभारती या विद्यार्थी संघटनेच्या माध्यमातून आग्रह धरला आणि रत्नागिरी येथे ते उपकेंद्र मंजूर करून घेतले.

काही वर्षा पूर्वी दुखंडे सर सावंतवाडीत स्थायिक झाले होते. त्यांची दोन्ही मुलं संतोष आणि संदीप अमेरिकेत आणि हाँगकाँग मध्ये स्थायिक आहेत. दोघेही हुशार आहेत व उत्तम व्यावसायिक आहेत. मुंबई असताना सरांची काळजी संतोषचा बालमित्र अरविंद सावला मुलाप्रमाणेच घेत होता. 

छात्रभारती चळवळीत असताना आम्हाला दुखंडे सरांचं सतत मार्गदर्शन मिळत असे. समाजवादी चळवळीतील एक प्रखर तारा त्यांच्या जाण्याने हरपला आहे. प्रा. गोपाळ दुखंडे सरांना विनम्र श्रद्धांजली.

आमदार कपिल पाटील
प्रदेशाध्यक्ष, जनता दल युनायटेड महाराष्ट्र प्रदेश

तावडेसाहेब, तुम्ही शिक्षकांना का छळू मागत आहात?

आमदार कपिल पाटील यांचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना खरमरीत पत्र. 

दिनांक : ०५/०६/२०१७

प्रति,

मा. ना. श्री. विनोद तावडे

शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

महोदय,

मुंबईतील शिक्षक-शिक्षकेतरांचे पगार युनियन बँक ऑफ इंडियाकडून मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे वर्ग करण्याचा आपला शासन निर्णय धक्कादायक आहे. 

राज्यातील अनेक जिल्हा बँका अडचणीत आहेत. काही जिल्हा बँका तर बुडाल्या. शिक्षकांचे पगार सहा-सहा महिने अडकले. त्यातली डिपॉझिटस् अजूनही परत मिळालेली नाहीत. मुंबईच्या पाठोपाठ त्या जिल्ह्यातील शिक्षक-शिक्षकेतरांचे पगारही राष्ट्रीयकृत बँकेकडे वर्ग करण्यात आले तेव्हा कुठे दिलासा मिळाला. नाशिकची जिल्हा बँकही अशीच अडचणीत आहे आणि शिक्षक-शिक्षकेतरांचे पगार झालेले नाहीत. 

सहकारी बँकांमधील घोटाळे आणि भ्रष्टाचार यांची चर्चा गेली अनेक वर्षे आपण ऐकतो आहोत. स्वतः देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सक्त पावलं उचलेली आहेत. मोदी, जेटलींच्या राष्ट्रीयकृत बँकेवर तावडे साहेब तुमचा विश्वास दिसत नाही? मुुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे पगार सोपवण्यामागचा तुमचा हेतू काय आहे? ५० वर्षात कधी पगार वेळेवर झाले नव्हते. ते गेली सहा वर्षे सुरळीत सुरु असताना हा घाशीरामी निर्णय घेण्याचं कारण काय? 

माझे आई-वडील शिक्षक होते. दिवाळीत सुद्धा पगार वेळेवर मिळत नसे. तेव्हा पगारही जास्त नव्हता. त्यामुळे आमदार झाल्यानंतर विधानपरिषदेच्या सभागृहात मी पहिला प्रश्न शिक्षकांच्या पगाराचाच विचारला होता. ४ वर्षांच्या संघर्षांनंतर युनियन बँक ऑफ इंडियाकडे पगार आले आणि मुंबईचे शिक्षक सुखावले. 

घाशीराम कोतवालाने जसा पुणेकरांचा छळ मांडला होता अगदी तसाच तुमचा हा  निर्णय आहे. तुम्ही शिक्षकांना का छळू मागत आहात? कोणता राग शिक्षकांवर काढू मागत आहात? हेच कळत नाही. 

काळी संचमान्यता आणून राज्यातल्या सगळ्या शाळांची व्यवस्था आधीच आपण बिघडवून टाकली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांचे समायोजन अजून झालेले नाही. कला, क्रीडा या विषयांचं शिक्षण संपवून टाकलं आहे. पीटी आणि आर्ट टीचर यांना ५० रुपये रोजावर ठेवून तुम्ही शोषण करु मागता आहात. २ मे २०१२ नंतर मा. हायकोर्टाच्या आदेशाने नियुक्त झालेले शिक्षक आणि वाढीव तुकड्यांवरचे शिक्षक यांचा तर तुम्ही छळ मांडला आहे. आठवड्याच्या ४५ तासिका करुन तुम्ही आता शिक्षकांना रक्त ओकायला लावणार आहात. कॅशलेस शिक्षक कुटुंब आरोग्य योजनेचा पाठपुरावा मी तीन वर्षे करतो आहे. शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, सुभाष मोरे, जालिंदर सरोदे यांनी तयार केलेली योजना तत्कालीन शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी मान्य केली होती. तुम्ही ती अजून अडकवून ठेवली आहे. तुमच्या १७ मे २०१७ च्या घाशीरामी कोतवाली जीआरने रात्रशाळांमधल्या १,०१० अनुभवी व तज्ज्ञ शिक्षकांच्या सेवा समाप्त केल्या आहेत. रात्रशाळा आम्हाला बंद करायच्या असल्याचं तुमचे शिक्षण सचिव नंदकुमार उघडपणे बोलत आहेत. 

मुंबईतील शिक्षक-शिक्षकेतरांचे गेली सहा वर्षे नियमित सुरु असलेले पगार तुम्हाला पहावत नाहीत. एका फटक्यात तुम्ही सगळे हे पगार शासकीय धोरणाच्या विरोधात जाऊन मुुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत ढकलण्याचं कारण काय होतं? मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँक अडचणीत आहे, असं तुम्हीच जीआरमध्ये कबुल केलं आहे. आणि ती वाचवण्यासाठी युनियन बँक ऑफ इंडियाचा निर्णय रद्द करत असल्याचं तुम्हीच जीआरमध्ये म्हटलं आहे. इतकं निर्लज्ज समर्थन खुद्द जीआरमध्येच केलं जाण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. 

का छळता आहात तुम्ही शिक्षकांना? का महाराष्ट्राची शिक्षण व्यवस्था मोडून काढता आहात? सहकारी बँक वाचवण्यासाठी फक्त आम्हा शिक्षकांचा बळी का देत आहात? मुंबईतल्या सगळ्याच सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार राष्ट्रीयकृत बँकेत सुरक्षित ठेवणार आणि आमच्या गरीब शिक्षकांना मात्र डेंजर झोनमध्ये ढकलणार, हा कोणता न्याय? 

नाना फडणवीसांच्या मुत्सद्देगिरीचं मराठी माणसाला आजही कौतुक आहे. पण घाशीराम कोतवाल हा काही अभिमानाचा विषय नाही. छत्रपती शिवराय आणि छत्रपती शाहू महाराज यांचा आदर्श घेण्याऐवजी आपण कोतवाली का करता आहात? 

अजूनही वेळ गेलेली नाही. हे सगळे चुकीचे निर्णय ताबडतोब मागे घ्या. एवढीच विनंती. 

अन्यथा ...

आपला स्नेहांकित,

कपिल पाटील, वि.प.स.

अन्यथा महाराष्ट्रातील जनता भाजपचा सत्तेचा ७/१२ कोरा केल्याशिवाय राहणार नाही - कपिल पाटील

तर रात्रशाळा वाहून जातील.

वाचक मित्रांनो,

रात्रशाळा चळवळीतून मी पुढे आलो. रात्रशाळा शिक्षकांनी मला खूप प्रेम दिलं. ते आज संकटात आहेत. संकटात टाकले गेले आहे. रात्रशाळांचं अस्तित्व संपवलं जात आहे. रात्रशाळा मुख्याध्यापक संघाचे कार्यवाह सूर्यकांत देशपांडे यांचे हे पत्र.

- आमदार कपिल पाटील 

-------------------

हुशार बिरबलाने एकदा खुद्द बादशहांसाठी सोन्याचा सूळ बनवला होता. सगळया जावयांना सूळावर चढवण्याचा आदेश होता. सोन्याचा सूळ पाहताच अकबराने आदेश मागे घेतला. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने खरोखरच सोन्याचा सूळ बनवला आहे. रात्रशाळांना खरोखरच फाशी देण्यासाठी.

राज्यातील 176 रात्रशाळामधल्या शिक्षकांना दिलासा देत असल्याचा दावा सरकारने 17 मे 2017 च्या शासन निर्णयात केला आहे. माध्यमांची फसवणूक साहजिकच झाली. जीआर मधली भाषाच इतकी बेमालूम आणि हुशारीने वापरली आहे की, रात्रशाळेतल्या शिक्षकांच्या आणि मुलांच्या हितासाठी खूप मोठा निर्णय झाल्याच्या बातम्या आल्या. 

प्रत्यक्षात काय घडलं आहे ? 

रात्रशाळेेतल्या 1010 शिक्षकांच्या सेवा समाप्त करण्यात आल्या आहेत. 28 आॅगस्ट 2015च्या शासन निर्णयाचा फास दिवस शाळांना आधीच लागला आहे. पटसंख्या आणि शिक्षक संचमान्यतेचे नवे निकष इतके विचित्र आहेत की, राज्यातील हजारो शिक्षक सरप्लस झाले आहेत. या जीआरनुसार मराठी, हिंदी, इंग्रजी, संस्कृत हे सर्व भाषा विषय एकाच शिक्षकाने आता शिकवायचे आहेत. गणित आणि विज्ञान एकाच शिक्षकाने शिकवायचे आहे. माध्यमिक शिक्षण उद्ध्वस्त करणारा हा निर्णय आहे. तो जीआरही रात्रशाळांना लावण्यात आला आहे. पण 17 मेचा ताजा जीआर तिथेच थांबलेला नाही. दिवस शाळेतील अनुभवी तज्ज्ञ शिक्षक अवघ्या तीन तासात रात्रशाळेतील विद्यार्थ्यांना गोळीबंद शिक्षण देतात. दिवसभर राबणाऱ्या कष्टकरी विद्यार्थ्यांना मोठं होण्याची संधी रात्रशाळांमुळेच मिळते. ब्रिटीश काळापासूनची ही पध्दत या नव्या जीआरने बंद केली आहे. या सर्वच्या सर्व 1010 शिक्षकांच्या सेवा समाप्त करण्यात आल्या आहेत. त्याहून आक्षेपार्ह म्हणजे हे शिक्षक लूट करत असल्याची अश्लाघ्य भाषा वापरण्यात आली आहे. 

नारायण राणे हे माजी मुख्यमंत्री आणि सरकारमधले समाजकल्याण राज्यमंत्री दिलीप कांबळे हे दोघेही रात्रशाळांचे विद्यार्थी. त्यांची प्रतिक्रिया उत्सफूर्त आणि संतप्त होती. दोघंही स्वतःहून म्हणाले कपिल पाटील आम्ही तुझ्या सोबत आहोत. आपण जाऊ. मुख्यमंत्र्यांना भेटू. ते न्याय देतील. कपिल पाटील रात्रशाळा चळवळीतूनच पुढे आलेले. त्यांच्यासह सर्वश्री डाॅ. सुधीर तांबे, दत्तात्रय सावंत, श्रीकांत देषपांडे आणि विक्रम काळे हे सर्व शिक्षक आमदार एकत्रितपणे त्यांच्या सोबत मुख्यमंत्र्यांकडे गेले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अरूण खाडीलकरांची गोष्ट माहित होती. त्यांनी शब्द दिला आहे. 

रात्रशाळांमधील 300 शिक्षक व कर्मचारी असे आहेत की, जे दिवसाच्या शाळेत नोकरीला नाहीत. त्यांना संरक्षण आणि पूर्णवेळ पगार मिळणार असा तद्दन खोटा पण गोड समज या जीआरने करून दिला आहे. प्रत्यक्षात त्यांना अर्धवेळ पगार मिळणार आहे. कार्यभार पुरेसा नसेल तर त्यांना क्लाॅक अवर बेसीसवर मानधन मिळणार आहे. 28 आॅगस्टच्या जीआर नुसार दिवस शाळांइतकी पटसंख्या जमली नाही तर रात्रशाळाच बंद पडणार आहेत. त्यांचं समायोजन होणार कुठे ? रात्रशाळा मुख्याध्यापक संघ आणि शिक्षक भारतीने अशा अर्धवेळ शिक्षकांना दिवस शाळांच्या रिक्त पदांवर थेट नियुक्ती देण्याची मागणी केली आहे. पेन्शन, प्राॅव्हिडंड फंडाची मागणी केली आहे. या मागण्या राहिल्या दूर त्यांना पूर्णवेळ रात्रशाळेतच संरक्षण दिल्याची भाषा करून हातावर अर्धा किंवा तासिकेचा पगार ठेवला जाणार आहे. 

रात्रशाळांतल्या शिक्षकांच्या पगारावर 35 कोटी रूपये खर्च होत असल्याचं सांगून त्या शिक्षकांना कमी करून हा खर्च वाचवणार असल्याचा दावा जीआरने केला आहे. तो तद्दन खोटा आहे. रात्रशाळेतल्या मुलांना शिकवण्यासाठी खर्चाची भाषा सरकारने करू नये, असा सल्ला नारायण राणे यांनी दिला. 

विलासराव देशमुख यांनी शिक्षणमंत्री व नंतर मुख्यमंत्री असताना रात्रशाळांना भरघोस मदत केली होती. निकषात सवलत दिली होती. मुलांना पुस्तकं मोफत दिली होती. संचमान्यता व पटसंख्येत सवलत दिली होती. रात्रशाळा शिक्षकांना दिलासा आणि न्याय दिला होता. त्या सगळया सवलती शिक्षण विभागाने आता काढून घेतल्या. जूनचा पावसाळा सुरू होण्या आधीच रात्रशाळा वाहून जाणार आहेत. फक्त मुख्यमंत्री ते थांबवू शकतात.  

सूर्यकांत देशपांडे, 

कार्यवाह, रात्रप्रशाला मुख्याध्यापक संघ