नीतीश कुमारांची कपट नीती आणि मोदी-शहांची तानाशाही

जनता दल युनायटेडचे संस्थापक अध्यक्ष जननायक शरद यादव आणि अली अन्वर अन्सारी यांची राज्यसभा सदस्यता बरखास्त करण्याचा निर्णय म्हणजे संसदीय लोकशाही आणि संविधानावरचा कुठाराघात आहे. ही नीतीश कुमारांची कपट नीती आणि मोदी-शहांची तानाशाही आहे. राज्यसभेच्या चेअरमन यांनी म्हणजे उपराष्ट्रपतींनी हा निर्णय घेतला आहे. तो कुणाच्या सल्ल्याने माहित नाही. मात्र त्याला कायद्याचा आधार नाही. शरद यादव यांनी कोणत्याही व्हीपचा भंग केलेला नाही. संसदेच्या सभागृहात किंवा विधिमंडळाच्या सभागृहात एखादे शासकीय बिल मंजूरीला येते त्यावेळी बाजूने किंवा विरोधात मतदान करण्यासाठी पक्षाचे सभागृहातील गटनेते आपल्या पक्षाच्या अन्य सदस्यांना व्हीप देतात. पक्षाचे प्रतोद (व्हीप) हा आदेश जारी करतात. असा कोणताही आदेश (व्हीप) जनता दल युनायटेडच्या गटनेत्यांनी जारी केलेला नव्हता. मुळात शरद यादव हेच राज्यसभेत पक्ष नेते होते. त्यांना हटवून नीतीश कुमार यांनी आर.सी.पी.सिंह यांना पक्ष नेते केले. आर.सी.पी.सिंह यांनी जारी केलेला कोणताही व्हीप शरद यादव यांनी मोडलेला नाही. (ब्रीच केलेला नाही.) त्यामुळे डिस्कॉलिफिकेशन  कारवाईचा प्रश्नच उदभवत नाही. उदभवत नसलेल्या प्रश्नावर कारवाई होऊच कशी शकते हा खरा प्रश्न आहे. सभागृहातील चर्चेत बाजूने किंवा विरोधात बोलण्याचा प्रत्येक सदस्याला फक्त मतदान करताना सदस्याला पक्षादेश (व्हीप) ब्रीच करता येत नाही. यातलं काही घडलेलं नसताना देशाच्या संसदीय इतिहासात केली गेलेली ही पहिली कारवाई आहे. जी पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.

अँण्टी डिफेक्शन कायदा म्हणजे अँण्टी डिसेंट कायदा नव्हे. सभागृहात पक्षादेश (व्हीप) मोडला जात नाही तोवर अँण्टी डिफेक्शन कायद्यानुसार कारवाईच करता येत नाही. सभागृहाबाहेरील किंवा सभागृहातील मतभिन्नता म्हणजे पक्षादेशाचा भंग होऊ शकत नाही. अँण्टी डिफेक्शन कायद्याचा भंग होऊ शकत नाही. शरद यादव आणि अली अन्वर यांची सदस्यता संपवण्याचा निर्णय संविधान विरोधी आणि अँण्टी डिफेक्शन कायद्याशी विसंगत आहे. पक्षांतर्गत लोकशाहीचा आणि संसदीय लोकशाहीचा गळा घोटणारा आहे. मतभिन्नतेला पक्षांतर्गत विरोधी कायदा लावणं म्हणजे विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला फाशी देणं आहे. देशात अघोषित आणिबाणी आणि दमनचक्र सुरु झाल्याचा हा सर्वात मोठा पुरावा आहे. मतभिन्नता व्यक्त करण्याचा आणि विरोध करण्याचा विरोधकांचा अधिकार हे संसदीय लोकशाहीचं वैशिष्ट्यं आहे.

शरद यादव यांच्यावर कारवाई करताना राज्यसभेच्या सभापतींनी दहा वेळा विचार करायला हवा होता. शरद यादव यांचं संसदीय लोकशाहीतील गेल्या ४० वर्षातील योगदान अतुलनीय आहे. त्यांची सार्वजनिक जीवनातील निष्कलंक स्वच्छ प्रतिमा, निर्भय मांडणी, लोकशाही समाजवादी विचारांवरची अविचल निष्ठा सर्वांसाठी प्रेरणादायी आहे. संसदेतले ते सर्वज्येष्ठ आणि आदरणीय नेते आहेत. तत्वासाठी आपल्या खासदारकीचा त्यांनी तीनदा राजीनामा दिला होता. सत्तेला लाथ मारली होती. सामाजिक न्यायाच्या लढाईत त्यांचे स्थान अग्रेसर आहे. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी होऊ शकली ती केवळ शरद यादव यांच्यामुळेच. देशातील दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक आणि ओबीसी या उपेक्षित वर्गाच्या बाजूने ते हमेशा उभे राहिले आहेत. देशातील किसान आंदोलनात त्यांनी भाग घेतला आहे. आणिबाणीत तुरुंगवास भोगला आहे. संसदेने एकदा नाही, दोनदा त्यांचा गौरव केला आहे. त्यांच्या संसदीय कामगिरीवर त्यांना पुरस्कारीत केले आहे. त्यांचा जीवनगौरव करताना सत्ताधिकारी आणि विरोधी पक्षांचे सर्व नेते एकत्र आले होते. त्या शरद यादवांना अत्यंत बेकायदेशीरपणे, संसदीय लोकशाहीचा गळा घोटत राज्यसभेतून बाहेर काढताना किमान नैतिकता दाखवण्याची आवश्यकता होती. इतक्या मोठ्या नेत्याच्या बंगल्यावर रात्री १०.३० वाजता बरखास्तीची नोटीस चिटकवण्याचा किळसवाणा प्रकार भाजप सरकारच्या दडपणापोटी केला जातो, यापेक्षा वाईट गोष्ट कोणती आहे.

त्याहून वाईट म्हणजे आजवरच्या परंपरा, सभ्यता, जुनी नाती, ऋजुता या सर्वांना लाथ मारत नीतीश कुमार यांनी जी कपट नीती अवलंबली ती तितकीच निषेधार्ह आहे. संघमुक्ती करायला निघालेले नीतीशकुमार संघमय झाले आहेत.

देशभर आक्रोश आहे. विद्यापीठांमधल्या विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबला जातो आहे. त्यांना देशद्रोही ठरवलं जातं आहे. देशभरातला शेतकरी संतप्त आहे. कष्टकरी आणि कारोबारीही परेशान आहे. शिक्षक आणि शिक्षण जगतही कमालीच्या परेशानीत आहे. काय खायचं, काय शिकायचं आणि कुणी शिकायचं? कोणता धर्म पाळायचा? याचा निर्णय सत्ताधाऱ्यांच्या भगव्या सेना घेत आहेत. देशातल्या या दमनशाहीच्या विरोधात लोकशाहीचा आणि सामाजिक न्यायाचा आवाज बुलंद करणारे शरद यादव हे सत्ताधाऱ्यांना सलत होते. सांझी विरासत बचाओ चा नारा देत त्यांनी देशातल्या साऱ्या विरोधकांना एक होण्याची हाक दिली. मोदी-शहा तेव्हापासून अस्वस्थ होते. देशात अडीच लोकांची सत्ता आहे. पण हे सत्ताधारी प्रचंड घाबरलेले आहेत. त्या भीतीतून आणि अस्वस्थतेतून शरद यादव यांच्या खासदारकीचा त्यांनी बळी घेतला आहे. त्यांनी कन्हैयाला तुरुंगात टाकलं. हार्दिकला तुरुंगात टाकलं. खोट्या व्हिडीओ क्लीप तयार केल्या. आता आवाज उठवणाऱ्यांना संसदेतून बाहेर काढण्याचं कारस्थान त्यांनी आरंभलं आहे.

आणखी किती काळ ते अशी दडपशाही करणार आहेत. सत्ता हा काही अमरपट्टा नाही. जनता येते तेव्हा सिंहासन खाली करावं लागतं, हा इतिहास आहे.

- कपिल पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, जनता दल युनायटेड महाराष्ट्र

आज दिनांक ०५ डिसेंबर २०१७

आणि शिक्षणमंत्री म्हणतात, कपिल पाटील उगाच बोंब मारतात

१३०० नव्हे १३ हजार शाळा बंद करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. 

३० टक्के नोकर कपात करुन ५ लाख सरकारी नोकऱ्या कमी केल्या जाणार आहेत. त्यापैकी शिक्षकांची पदं २ लाख आहेत. महाराष्ट्रातील गरीबांचं शिक्षण सरकार उद्ध्वस्त करत आहे. 

१३ हजार शाळा बंद करण्याची योजना यापूर्वीच शिक्षणमंत्र्यांनी आखली आहे. त्यातल्या १३०० शाळा कायमच्या बंद करण्याचा निर्णय आता फक्त अमलात येतो आहे. १२ हजार शाळा प्रतिक्षा यादीवर आहेत. 

सातव्या वेतन आयोगाचा भार नको यासाठी ५ लाख नोकऱ्यांची कपात करण्याचा सरकारचा डाव आहे. प्राथमिक, माध्यामिक शाळांमधील १ लाख जागा रिक्त आहेत. त्यांच्या भर्तीवर बंदी आहे. आणखी १ लाख पदे कमी करण्यासाठी शिक्षकांना सरप्लस करणारा स्टाफ पॅटर्न यापूर्वीच अमलात आलेला आहे. 

तीन ते चार भाषा विषयांना मिळून फक्त १ शिक्षक. गणित आणि विज्ञानालाही फक्त १ शिक्षक. तर कला-क्रीडा विषयांना आणि समाजशास्त्राला वेगळा शिक्षकच द्यायचा नाही. असा सरकारचा नवा स्टाफ पॅटर्न आहे. 

हे सगळ भयंकर आहे!

मा. शिक्षणमंत्री म्हणतात, एकाही शिक्षकाची नोकरी जाणार नाही. २६,२८० मुलांचं शिक्षण पहिल्याच फटक्यात बंद होणार आहे त्याचं काय? उरलेल्या १२ हजार शाळा बंद होतील तेव्हा सव्वा दोन लाख मुलं शाळा बाह्य होतील. शाळेत न गेलेली आणि ड्रापआऊट झालेली अशा मुला-मुलींची संख्या ४ लाखाहून अधिक आहे. 

एका मुलीची शाळा तुटू नये म्हणून त्या एका लहानग्या प्रवाश्यासाठी जपानची ट्रेन त्या सुनसान स्टेशनवर थांबत होती. महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री म्हणातात, २० पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळा कशाला चालवायच्या? 

भामरागडच्या जंगलातल्या त्या पाड्यावरच्या मुलांनी सुरंग पेरलेल्या रस्त्यावरुन शाळेसाठी किती पायपीट करायची? कोकणातल्या डोंगर दऱ्यात राहणाऱ्या आपल्या लेकींना तावडेंच्या शाळेत एकटं कसं पाठवायचं? आदिवासी पाडा आणि बंजारांचा तांडा शाळेविना होणार. कारण २० पटा खालच्या शाळेचा खर्च श्रीमंत फडणवीस सरकारला परवडत नाही. चारी बाजूनी खवळलेल्या समुद्रातल्या त्या बेटावर शिक्षक पाठवायचा खर्च सरकारला परवडत नाही आणि तिथल्या खाजगी शिक्षण संस्थेला अनुदान द्यायची सरकारची तयारी सुद्धा नाही. कोपर्डीचा निकाल लागला. निर्भयाला न्याय मिळाला. पण गावकऱ्यांनी शाळा मागून वर्ष लोटलं, शाळा द्यायला अजून सरकार तयार नाही.  

१३०० हजार प्राथमिक शाळा बंद केल्यानंतर माध्यमिक शाळांवर सुद्धा कुऱ्हाड येणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या सरकारी आणि खाजगी अनुदानित शाळा बंद करण्याची सरकारला घाई झाली आहे. कारण व्हाऊचरवर चालणाऱ्या पातंजलीच्या शाळा लवकरच येऊ घातल्या आहेत. टुथपेस्ट आणि फेसवॉश पेक्षा शाळांचा धंदा जास्त किफायतशीर आहे.

आणि शिक्षणमंत्री म्हणतात, कपिल पाटील उगाच बोंब मारतात. तुम्ही शिक्षणच बंद करणार, मग आम्ही बोंबही मारायची नाही का? 

- आमदार कपिल पाटील

आज दिनांक ३ डिसेंबर २०१७, मुंबई  

मुंबईतील कोणत्याही शिक्षकांना मतदार याद्या पुनरिक्षण किंवा बीएलओचे कोणतेही काम देणार नाही

जिल्हाधिकारी यांचे आमदार कपिल पाटील यांना आश्वासन

मुंबई, दि. २४ नोव्हेंबर २०१७ (प्रतिनिधी) :

मतदार याद्या आणि फोटो तपासण्याच्या कामातून आणि बीएलओच्या ड्युटीतून मुंबईतल्या शिक्षकांची सुटका झाली आहे. या कामासाठी मुंबईतल्या एकाही शिक्षकाला घेतलं जाणार नाही, ज्यांना काम दिलं असेल त्यांना तातडीने कार्यमुक्त केलं जाईल, असं स्पष्ट आश्वासन मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आज आमदार कपिल पाटील यांना दिले.

मतदार याद्या आणि फोटो तपासण्याचं काम आणि बीएलओची ड्युटी शिक्षकांना लावल्यामुळे शिक्षक परेशान झाले होते. तर शाळेचे कामकाज बंद पडण्याची भिती निर्माण झाली होती. आमदार कपिल पाटील यांनी तातडीने याबाबत दिल्ली गाठून भारत निर्वाचन आयोगाच्या प्रधान सचिव एन. एन. भुटोलिया आणि के. एफ. विल्फ्रेड यांची भेट घेतली होती. शिक्षकांना असं काम लावल्याबद्दल त्यांनीही आश्चर्य व्यक्त केलं होतं.

सार्वजनिक निवडणूका आणि जनगणना या व्यतिरिक्त अन्य कोणतंही अशैक्षणिक काम शिक्षकांना देता येणार नाही, अशी जोरदार हरकत घेत, शिक्षक भारतीचे अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे या ड्युट्या रद्द करण्याची आग्रही मागणी केली होती.

आज आमदार कपिल पाटील मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह आणि मुंबई शहर उप जिल्हाधिकारी अपर्णा सोमाणी यांना भेटले. जिल्हाधिकारी कुशवाह यांनी तातडीने निवडणूक अधिकारी राजा ठाकूर यांना बोलावून घेऊन एकाही शिक्षकाला ड्युटी लावू नये, असे स्पष्ट आदेश दिले. तर मुंबई शहर उप जिल्हाधिकारी (निवडणूक) अर्पणा सोमाणी यांनी ज्यांना ड्युट्या लागल्या होत्या त्यांना तातडीने कार्यमुक्त करण्याचे आदेश दिले, अशी माहिती शिक्षक भारतीचे राज्य कार्यवाह प्रकाश शेळके यांनी दिली. 

सरल नोंदणी, प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत सातत्यपूर्ण सर्वंकक्ष मूल्यमापण नोंदी, शाळासिद्धी, स्टुडन्टस् पोर्टल, पायाभूत चाचणींच्या गुण नोंदी अशा विविध कामांमुळे यापूर्वीच शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी बेजार झाले आहेत. ऑनलाईन कामांवर बहुतांश वेळ वाया जाऊ लागल्याने मुलांच्या शिकवण्यावर त्याचा परिणाम होत आहे आणि त्यातच निवडणूकीच्या या अतिरिक्त कामाच्या सक्तीमुळे शिक्षक पुरते हैराण झाले आहेत. शिक्षण हक्क कायदा आणि संविधानातील तरतुदी यानुसार सार्वत्रिक निवडणूक आणि राष्ट्रीय जनगणना या व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही अशैक्षणिक काम शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना बंधनकारक नाही. त्यामुळे मतदार याद्या पुनरिक्षण, सर्वेक्षण, याद्या तयार करणे, बीएलओ अशी कोणतीही निरंतर कामे शिक्षकांन देऊ नयेत, अशी शिक्षक भारतीची भूमिका आहे.

राज्यभर अनेक जिल्ह्यातील शिक्षकांनी बीएलओ ड्युटी नाकारली म्हणून त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. ते तातडीने मागे घ्यावे आणि मुंबई प्रमाणेच राज्यभरातील शिक्षकांना कार्यमुक्त करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्रथमिक शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष नवनाथ गेंड यांनी केली आहे.

लढाई जारी है

मुंबईतील माझ्या प्रिय शिक्षक आणि शिक्षकेतर बंधू-भगिनींनो,

सप्रेम नमस्कार
दिवस आपल्यासाठी बरे नाहीत. बुरे दिन का अनुभव हम रोज ले रहे है।
लढाई जारी है. 

कोर्टात, विधिमंडळात आणि रस्त्यावरही.

येत्या १४ नोव्हेंबरला पुन्हा सुनावणी सुरु होईल. सरकार, मुंबै बँक वाले आणि आपले काही शिक्षक मित्र खो खो चा खेळ खेळात आहेत. परिषदवाल्यांनी सरकारची बाजू घेणं स्वाभाविक आहे. मगर अन्याय की परिसिमा होती है। मुंबै बँक के भ्रष्टाचार का नया मसला लोकसत्ता ने सबके सामने रखा है। जिन्हे मजबुरीसे मुंबै बँक में खाता खोलना पडा है, वो डरे हुऐ है। मगर वो डरे नही, हम सब साथ है, एक है। और अन्याय का अंत भी तय है।

अगले साल टीचर और ग्रज्युएट कॉन्स्टीटयुअन्सी में इलेक्शन होने जा रहा है। 

दोनदा तुम्ही मला निवडून दिलंत. प्रचंड मोठ्या विश्वासाने त्या विश्वासाला मी कधी तडा जाऊ दिलेला नाही. कशालाही बळी पडलेलो नाही. मेरी निष्ठा सिर्फ और सिर्फ आप के साथ है।

इस बार हमें एक नही दो आमदार चुनने है। एक शिक्षक मतदार संघातून आणि दुसरा पदवीधर मतदार संघातून. शिक्षक भारतीचे प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे आपले पदवीधर मतदार संघात उमेदवार आहेत. 

इस बार आप को दो फॉर्म भरने है। एक १८ नंबर का सरोदे सर के लिए, दुसरा १९ नंबर का मेरे लिए।

मेरे लिए आप एक फॉर्म भरेंगे जिस पर आपकी और आपके एचएम की दस्तखत होगी. दुसरा फार्म १८ नंबरचा फार्म स्वतःचा आणि आपल्या घरातले जे पदवीधर आहेत त्यांचाही. सरोदे सरांना निवडून आणायचं असेल तर माझ्याप्रमाणे १ मत चालणार नाही. आपल्या घरातले आणि आपले मित्र सर्वांना मतदार करावं लागेल. शिक्षक मतदार संघात शिक्षकेतर कर्मचारी यांना मतदान करता येत नाही. प्राथमिक शिक्षकांनाही मतदान करता येत नाही. मात्र या सर्वांना ते पदवीधर असल्यास पदवीधर मतदार संघातून जालिंदर सरोदे यांना मतदान करता येईल. १ मत शिक्षक मतदार संघात तर ४ मतं पदवीधर मतदार संघात. फक्त २ तास त्यासाठी हवेत. फॉर्म भरायला १ तास आणि मतदान करायला १ तास. 

या लढाईत आपण कुटुंबीयांसह उतरणार आहोत. शिक्षकांना त्रास देणाऱ्या सरकारला सांगणार आहोत, आमचे कुटुंबीय, आमचे मित्रही आमच्या सोबत आहेत. पदवीधर मतदार संघातून आम्ही आणखी एक आमदार पाठवणार आहोत. 

कृपया फॉर्म पूर्ण भरा. रिकामा ठेवू नका. दुसरं म्हणजे आपले फॉर्म आपल्या कार्यकर्त्यांच्याच हाती द्या. यावेळी दुसऱ्यांच्या हातात फॉर्म देणं धोका आहे. आपले फॉर्म डम्प केले जाण्याची भिती आहे. गेल्यावेळी त्यांनी दुसरा कपिल पाटील उभा केला होता. मात्र बुद्धिमान शिक्षकांनी तो डाव ओळखला. म्हणून त्यांनी आता ठरवलं आहे. की कपिल पाटलांचे फॉर्मच जाऊ द्यायचे नाहीत. मधल्या मध्ये पळवायचे. म्हणून काळजी घ्या. खूप तक्रारी अशा आल्या आहेत. म्हणून पुन्हा फार्म भरुन द्या. पण शिक्षक भारतीच्या कार्यकर्त्यांमार्फतच फॉर्म पाठवा. आपल्या एचएमच्या कव्हरिंग लेटरसह फॉर्म त्या त्या वॉर्डात पोचतील याची काळजी घ्या. 

महाराष्ट्रभर अंगणवाडी ताईपासून प्रथमिक शिक्षकही आता रस्त्यावर उतरले आहेत. आपणही एकजुटीने दोन आमदार पाठवून सरकारचा पराभव करुया.
धन्यवाद

जयहिंद

आपला स्नेहांकित,

कपिल हरिश्चंद्र पाटील

सनातनी नथुरामी विळख्यातून पुणे विद्यापीठ वाचवा

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी सुवर्ण पदकासाठी विद्यार्थी शाकाहारी असला पाहिजे आणि भारतीय आचार विचार परंपरा मानणारा असला पाहिजे अशा अटी घातल्या आहेत. हा उघड उघड संघीकरणाचा प्रयत्न आहे. हे विद्यापीठ सनातन संस्थेच्या दावणीला बांधण्याचा हा दुसरा मोठा प्रयत्न आहे. तो हाणून पाडला पाहिजे. काय खायचं आणि कोणते कपडे घालायचे हे ठरवण्याचा अधिकार विद्यापीठाला कुणी दिला? हे विद्यापीठ संविधानिक मूल्यांशी बांधलेले आहे की विषमता मूलक परंपरांशी?

विद्यापीठाचं हे पत्रक म्हणजे सावित्रीबाई आणि महात्मा फुले यांच्या विचारांशी प्रतारणा आहे. संविधानिक अधिकारावरचा हल्ला आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ संघमुक्त आणि सनातन मुक्त करण्यासाठी जोरदार वैचारिक हल्ला करण्याची गरज आहे. 

भारत विविध संस्कृती आणि परंपरांनी विनटलेला देश आहे. भारतीय संविधान त्या सांझा संस्कृतीचं (composite culture) प्रतिबिंब आहे. संविधानिक मूल्यांच्या संवर्धनानेच जीवनातले आदर्श निर्माण होऊ शकतील. सर्व संस्कृतींना सामावून घेणारा 'एकमय' मानवी समाज निर्माण करण्याचं स्वप्न महात्मा फुले पहात होते. त्याच्याशी विपरीत पुणे विद्यापीठाचे हे वर्तन आहे. विविध संस्कृती आणि परंपरांचा 'एकमय' भारतीय समाज निर्माण करण्याऐवजी 'एकमेव' वर्ण जात संस्कृती वर्चस्व लादण्याचा प्रयोग संघ शाळेने सुरु केला आहे. विज्ञानाशी आणि वैज्ञानिक मूल्यांशी त्यांचं वैर आहे. म्हणून विज्ञान, विद्या शाखे व्यतिरिक्त सुवर्ण पदक पारितोषिकासाठी मध्य युगातल्या अटी घालण्यात आल्या आहेत. 

सनातनी संघीयांचा गांधी, नेहरू, सुभाष, टागोर, भगतसिंग यांच्या परंपरेला आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाला विरोध आहे. संविधानाने निर्माण केलेली आधुनिक भारतीय लोकशाही परंपरा संपवण्याचा त्यांचा नथुरामी प्रयत्न आहे. याच नथुराम प्रवृत्तीने पुण्यात डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. गांधीजींवरचा पहिला हल्लाही पुण्यातच झाला होता. 

महामानवी सावित्रीबाई फुले यांचे नाव पुणे विद्यापीठाला दिल्यापासून 'एक' वर्ण जात संस्कृती वर्चस्ववाद्यांचा तिळपापड झाला आहे. म्हणून विद्यापीठांच्या सनातनी आणि संघीकरणाची सुरवात पुणे विद्यापीठापासून करण्यात आली आहे. 

पुणे पारतंत्र्यात अनेकदा गेलं. पण पुणेकर शरण कधी गेले नाहीत. पुण्याची जमीन माँ जिजाऊ आणि छत्रपती शिवरायांनी सोन्यासारख्या विचारांनी नांगरली आहे. वीर यशवंतराव होळकरांनी शनिवार वाड्यावर पेशव्यांशी संघर्ष केला. महात्मा फुले, न्यायमूर्ती रानडे आणि गोपाळ गणेश आगरकर यांच्या बंडखोर विचारांचा झेंडा याच पुण्यात फडकला होता. पेशव्यांच्या जुलमातून मुक्त करणाऱ्या कोरेगावच्या विजय स्तंभाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभिवादन करत असत. 

आता पुन्हा एकदा नथुरामी विचारांच्या विळख्यात सापडलेल्या पुणे विद्यापीठाला मुक्त करण्यासाठी संघर्षाचा झेंडा हाती घ्यावा लागेल. 

आमदार कपिल पाटील 

प्रदेश अध्यक्ष, जनता दल युनायडेट, महाराष्ट्र 

(शरद यादव गट)

काल ८ नोव्हेंबर नोटबंदीच्या विरोधात दादर दणाणून सोडले तेव्हा

पेन्शनचा प्रश्न, काळ्या दिवसाच्या निमित्ताने

आज राज्यभर ठिकठिकाणी शिक्षक, कर्मचारी काळी रिबीन लावून / काळ्या रंगाचे कपडे घालून काम करत आहेत. नव्या अंशदायी पेन्शनचा निषेध करत आहेत. जुन्या पेन्शनच्या हक्कासाठी आपला आवाज बुलंद करत आहेत. 

पेन्शनच्या प्रश्नावर शिक्षकांमध्ये मोठी अस्वस्थता आहे. नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या शिक्षकांना पेन्शनचा अधिकार आहे. मग नंतरच्या शिक्षकांना का नाही?

जुनी पेन्शन योजना बंद करुन नवी अंशदायी पेन्शन योजना केंद्र सरकारने लागू केली आहे. केवळ शिक्षकच नव्हे तर राज्य आणि वेंत्र्द्रातल्या सर्व कर्मचार्‍यांना ती लागू आहे. जुन्या पेन्शनीत देशाला, राज्याला, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना, अनुदानित शिक्षण संस्थांना आणि बँकांना सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी आणि शिक्षक यांची त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर काळजी घेण्याची हमी होती. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नीलाही त्या पेन्शनचा आधार होता. हा आधारच 1 एप्रिल 2005 ला संपुष्टात आला. न्यू पेन्शन स्किम (एनपीएस) पीएफआरडीए अ‍ॅक्ट पास करुन लागू करण्यात आली. शिक्षकांना 1 नोव्हेंबर 2005 पासून ती लागू झाली. एलआयसीच्या कर्मचार्‍यांना 2009 पासून तर बँक कर्मचार्‍यांना 2010 पासून.

एनपीएस ही पेन्शन स्कीम नाही. ही गुंतवणूक योजना आहे. स्टॉक मार्वेत्र्टशी रिलेटेड आहे. पेन्शनचं हे खाजगीकरण आहे. आपले गुंतवलेले पैसे सरकार सट्टे बाजारात घालणार. सेवानिवृत्तीची वेळ येईल त्यावेळची आपल्या गुंतवणुकीची नेट असेट व्हॅल्यू आपल्या पदरात पडेल. हा तर मोठा धोका आहे.

गेली दहा वर्षे डीसीपीएस / एनपीएस कसलाच पत्ता नाही. 2005 मध्ये अडकलेले हायकोर्टात गेले आहेत. शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे सर आणि त्यांचे सहकारी मुंबई हायकोर्टात गेले आहेत. हायकोर्टाने तात्पुरता रिलीफ दिला. पण राज्य सरकार भूमिका घ्यायला तयार नाही. न्याय कोण देणार?

केवळ शिक्षकच नाही. केंद्र व राज्य सरकारी व निमसरकारी, बँका, एलआयसी या सगळ्यातले कर्मचारी अस्वस्थ आहेत. सर्वांचा हा प्रश्न आहे. या सर्वांना संकटात कुणी घातलं?

केंद्रात आता भाजप-एनडीएचं सरकार आहे. यापूर्वी भाजप-एनडीएच्या हातात 1998-2004 या काळात सत्ता होती. त्याच काळात दवे कमिटीच्या शिफारशींनुसार पेन्शन संपुष्टात आणण्यात आलं. नवा Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) कायदा फेब्रुवारी 2003 मध्ये पास करण्यात आला. म्हणजे पेन्शनचं खाजगीकरण करण्यात आलं. शिक्षकांच्या कंत्राटीकरणाला याच सरकारने सुरवात केली. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री मोदींच्या सरकारने पहिला प्रयोग केला. शिक्षकांना शिक्षा मित्र / शिक्षण सेवक / वि़द्या सहाय्यक करण्यात आलं. ही योजना भारत सरकारने मग सर्व राज्यांना लागू करायला भाग पाडलं. शिक्षकांच्या शोषणाला तेथून सुरवात झाली.

कंत्राटीकरणाचा दोष जितका भाजप-एनडीएचा तितकाच काँग्रेस-युपीएचाही आहे. खरंतर खाजगीकरण,उदारीकरण या खुल्या अर्थव्यवस्थेची सुरुवात मुळात केली काँग्रेसचे तेव्हाचे पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी. नंतर एनडीएच्या काळात ही पकड अधिक मजबूत केली. या नव्या अर्थव्यवस्थेने कंत्राटीकरणातून शोषणाला मान्यता दिली.शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला वेग दिला. बहुजनांचं शिक्षण उद्ध्वस्त केलं. सरकारवरचं ओझं कमीकरण्याच्या नावावर पेन्शनचा अधिकार संपुष्टात आणण्यात आला.

पेन्शनचा प्रश्न मागच्या अधिवेशनातही आम्ही शिक्षक आमदारांनी लावून धरला होता. त्यावेळी मी एक स्पेसिस्पिक प्रश्न उपस्थित केला होता. 

जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्य अध्यक्ष वितेश खांडेकर आणि जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे मुंबई अध्यक्ष तानाजी कांबळे, हे माझ्या विधान भवन कार्यालयात आले होते, त्यावेळी चर्चेदरम्यान ही बाब त्यांनी माझ्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यापूर्वी नागपूर अधिवेशनात निघालेल्या विराट मोर्च्यातही शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे यांनी भाषण करताना या मुद्याला हात घातला होता. दुसऱ्या दिवशी समविचारी कार्यकर्ते, नेते, विविध संघटनांचे पदाधिकारी आणि महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष नवनाथ गेंड, शिक्षक भारतीचे उपाध्यक्ष राजेंद्र झाडे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीतही पेन्शनबाबतच्या विविध प्रश्नांवर सखोल चर्चा झाली होती.  

कोणतीच पेन्शन सुविधा नसलेल्या गेल्या १० वर्षांच्या काळात ज्या शिक्षकांचा अकाली मृत्यू झाला त्यांचे कुटुंबीय उघड्यावर पडले आहेत. या तरुण शिक्षकांच्या विधवा पत्नी आणि त्यांची लहान मुलं यांना कुटुंब पेन्शनचाही आधार नाही. त्यांची जबाबदारी सरकारने घ्यायला हवी. केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार त्यांच्या कुटुंबियांना किमान १० लाख रुपयांची मदत मिळायला हवी. या प्रश्नाला उत्तर देताना वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी आश्वासन दिलं होतं की, यासंबंधात उच्चस्तरीय समितीकडून जी शिफारस येईल त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. 

काल मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला आम्ही सगळे शिक्षक आमदार उपस्थितीत होतो. त्या आश्वासनाचं काय झालं याबद्दल पुन्हा विचारलं. राज्याचे शिक्षण सचिव श्री. नंदकुमार यांचं उत्तर उडवाउडवीचं आणि मोडता घालणार होतं. त्यांना कठोर शब्दात मला सुनवावं लागलं. अखेर वित्त विभागाचे प्रधान सचिव श्री. राजीव यांनी सांगतीलं की,  १० लाख रुपयांप्रमाणे अशी नुकसान भरपाई देण्यासाठी अंदाजे १३ कोटी रुपये लागणार आहेत. याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाने घ्यायचा आहे. हा प्रस्ताव नागपूर अधिवेशनापूर्वी राज्य मंत्रीमंडळापुढे पाठवण्याचे त्यांनी मान्य केले. ज्या कुटुंबियांना अशी नुकसान भरपाई द्यायची आहे अशाचा आढावा घेण्याचं काम तातडीने करण्यात यावे, असे आदेश वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी आता दिले आहेत. 

पेन्शन हक्क कृती समितीच्या आणि सर्वच संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना माझं आवाहन आहे की, अशा केसेस तातडीने संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जातील आणि कोणी त्यातून मागे राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. माझ्याकडे सुद्धा सदर माहिती तातडीने पाठवावी (kapilhpatil@gmail.com) म्हणजे पाठपुरावा करता येईल. 

आजचा हाच दिवस की ज्या दिवशी या देशातील तमाम कर्मचारी आणि शिक्षक यांचा पेन्शनचा अधिकार भाजप सरकारने (2003 चा पेन्शन कायदा) हिरावून घेतला. म्हणून हा काळा दिवस आहे. 

वरील सर्व गोष्टींचा मागोवा घेत जुन्या पेन्शन हक्काची लढाई आपल्याला एकजुटीने लढावी लागणार आहे. केवळ रस्त्यावरच नाही, संसदेतही आपल्याला आपली लढाई घेऊन जावी लागणार आहे. 

त्यासाठी संघर्ष जारी ठेवायला हवा. गटातटाचं राजकारण सोडून एकीने लढा द्यायला हवा. न्याय तर मिळणारच. 

लढेंगे, जितेंगे!

आपला,

आमदार कपिल पाटील