अवघ्या एक दिवसाचं अधिवेशन होतं. विधिमंडळाचं. 8 जानेवारी 2020. संसदेने पारित केलेल्या घटना दुरूस्तीला अनुसमर्थन देण्यासाठी. दुरूस्तीचं अनुसमर्थन ऐतिहासिकच. पण एक दिवसाचं हे अधिवेशन ऐतिहासिक झालं ते नव्या विधान सभेचे नवे अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले यांच्यामुळे. ओबीसींच्या जनगणनेचा मुद्दा त्यांनी लावून धरला. पेच असा त्यांनी टाकला होता की त्यांना विरोध करण्याची हिंमत कुणालाही झाली नाही. असे ठराव अध्यक्षांनी मांडावेत की न मांडावेत असल्या सोयीच्या चर्चेत नाना पटोले गेले नाहीत. देशात जनगणना होणार आहे. ओबीसींची जनगणना का होऊ नये? हा त्यांचा सवाल होता.
कामकाज सल्लागार समितीत आधी हा ठराव मांडून घेऊ. मग सभागृहात आणू. असं सांगण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणि देशातील ओबीसींचे नेते आणि विद्यमान मंत्री छगन भुजबळ यांच्या पाठिंब्यामुळे ठराव एकमताने पास झाला. अर्थात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार आणि ज्येष्ठ मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या संमतीशिवाय ते शक्यही झालं नसतं. कामकाज सल्लागार समितीत आधी चर्चा करायचं ठरलं असतं तर ठराव पुढल्या अधिवेशनात गेला असता. ज्याचा काही उपयोग नव्हता. कदाचित तो बारगळला असता. विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समिती ही फक्त सल्लागार समिती असते. सभागृह सर्वोच्च असतं. शेवटचा निर्णय सदनानेच घ्यायचा असतो. नाना पटोले यांच्यामुळे ओबीसींचा प्रश्न आज ऐरणीवर आला. देशातील अनेक राज्यांमध्ये त्याचे पडसाद आता उमटत आहेत. ओडिसा राज्याने ही मागणी आता उचलून धरली आहे. ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा गेली अनेक वर्ष छगन भुजबळ आणि शरद यादव यांनी देशपातळीवर लावून धरला होता. लोकसभेत तर समीर भुजबळ यांनी तो ऐरणीवरही आणला होता. ओबीसी जनगणना होईल तेव्हा होईल, पण तो पुढे नेण्याचं श्रेय महाराष्ट्र विधान सभेला आणि अर्थात विधान सभेचे अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांना मिळणार आहे.
अनुसुचित जाती आणि जमातींचं राजकीय आरक्षण आणखी दहा वर्षांसाठी वाढवण्याला संमती देण्यासाठी हे अधिवेश होतं. देशातल्या सगळ्याच विधिमंडळाची अधिवेशनं या आठवड्याभरात आटोपलेली असतील. विरोधाचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. सर्व पक्षांचं एकमत होतं. सत्तर वर्षांनंतरही जे प्रतिनिधीत्व लोकशाहीत अनुसुचित जाती - जमातींना मिळायला हवं होतं, ते अजूनही प्रप्त झालेलं नाही. सत्ताधारी वर्ग ते स्वतःहून देण्याची शक्यता नाही. बहुसंख्यांक वादाचं वारं तर देशात जोरात आहे. अनुसुचित जाती - जमातींचा हिस्सा अवघा २० टक्के आहे. म्हणजे अल्पसंख्य. त्यांना पुरेसं प्रतिनिधीत्व प्रत्येक क्षेत्रात मिळालं आहे, असा दावा कुणालाही करता येणार नाही.
आरक्षण घटनात्मक असूनही राजकीय क्षेत्राबाहेर प्रतिनिधीत्व पुरेसं आहे काय? या प्रश्नाचं उत्तर नाही असंच आहे. संविधान सभेत आरक्षणाचा प्रस्ताव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडला. तेव्हाही या आरक्षणाची कितपत गरज आहे? हा प्रश्न उपस्थित झाला होता. सभागृहाचा दर्जा खालावेल इथपासून, किती हिस्सा द्यायचा इथपर्यंत प्रश्न उपस्थित झाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांना दिलेलं उत्तर मूळातून वाचायला हवं. माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेतील भाषणात त्याचा उल्लेख केला. त्यांचं सभागृहातलं भाषण अप्रितम होतं. आरक्षण हे पुणे करारानंतर मिळालं, आणि ते केवळ भारताचं वैशिष्ट्यं नाही फिनलँड, इस्त्राईल, अमेरिका, जपान, दक्षिण आफ्रिकेत आरक्षण कसं दिलं गेलं, हे त्यांनी तपशीलवार सांगितलं. भारतातलं आरक्षण पुणे कराराची उपलब्धी आहे. स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी गोलमेज परिषदेत केली होती. महात्मा गांधींचा त्याला तात्वीक विरोध होता. समाज तुटू नये ही त्यांची भूमिका होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी गांधीजींचे प्राण वाचवण्यासाठी स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी सोडून दिली. गांधी-आंबेडकर समेटातून आरक्षणाचा, राखीव जागांचा जन्म झाला. भारतीय संविधानात राखीव जागांची तरतूद झाली, तेव्हा पंडित नेहरूंच्या मंत्रीमंडळातील एका सदस्यांने विरोध केल्याचा उल्लेख देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. देशाच्या सर्वोच्च सभागृहाचं फॉरमेशन क्वालिटेटीव्ह असलं पाहिजे हा त्या मंत्र्यांचा आग्रह होता. आपण ज्या समाजासाठी आरक्षण देत आहात तो समाज अद्याप मागास आहे. त्यांच्यामध्ये शिक्षणाची कमतरता आहे, गरीबी आहे. त्यांच्यामधून संसदेमध्ये योग्य प्रकारचे प्रतिनिधी येतील का, असा प्रश्न त्यांवेळी उपस्थित केला गेला होता.
त्या प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, 'लोकशाही केवळ Qualitative आणि Quantitative नाही आहे. It is not only about qualitative and quantitative, it is also representative. या लोकशाहीमध्ये समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला आपला चेहरा दिसला पाहिजे. लोकशाहीच्या सर्वोच्च सभागृहाकडे पाहिल्यानंतर माझे मत अभिव्यक्त करू शकेल असे तेथे कोणीच नाही, अशी भावना या समाजामध्ये निर्माण झाली तर लोकशाहीवर त्यांचा विश्वास राहणार नाही. qualitative आणि quantitative पेक्षा देखील जास्त democracy has to be representative आणि जर representative democracy तयार करायवायची असेल तर त्यासाठी अशा प्रकारची व्यवस्था उभी करावी लागेल.'
विधान सभेत विरोधी पक्ष नेत्यांनी ही चर्चा एका उंचीवर नेली. पण विधान परिषदेत त्यांच्या भाषणाची कॉपी करताना विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांची थोडी गडबड झाली. (टॅप करा - https://www.youtube.com/watch?v=Mt70jGNaBOU)
पंडित नेहरू यांनीच आरक्षणाला विरोध केल्याचा उल्लेख केला. त्यावर मी जोरदार आक्षेप घेतला. त्यामुळे सभागृहात काहीकाळ गोंधळ निर्माण झाला. इतिहासाबद्दल कसे भ्रम निर्माण होतात त्याचे हे उदाहरण आहे. अर्थात त्यांनी स्वतःहून मग माघार घेतली. हा दरेकरांचा प्राजंळपणा. दोन्ही सभागृहात अनुसमर्थनाच्या प्रस्तावावर मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेते अशी दोनच भाषणं झाली. खरं तर चर्चा व्हायला हवी होती. चर्चेचा अवकाश आपण का कमी करतो, हे कळायला मार्ग नाही. पण यापूर्वी जेव्हा जेव्हा मुदतवाढीचे हे बील आले. तेव्हा तेव्हा त्यावर सविस्तर चर्चा झाली आहे. 1959 मध्ये तर विरोधातही भाषणं झाली. विरोधातलं भाषण ऐकून घेण्याचा संयम त्यावेळी दाखवला गेला. चर्चा जेव्हा मोकळ्या वातावरणात होतात तेव्हा टीका आणि चिकित्सेला घाबरण्याचं कारण नाही.
एक गोष्ट मात्र खरी आरक्षणाच्या मुदतवाढीच्या या प्रस्तावावर कुणीही विरोध केला नाही. लोकशाही प्रगल्भ झाल्याचं हे लक्षण आहे. दुर्लक्षित, वंचित समाज बरोबरीत अजून आलेला नाही, याची कबुली एकमताच्या अनुसमर्थाने त्या दिवशी दिली. अनुसमर्थनाचा ठराव मांडताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे भाषण झाले. भाषण छोटे होते. पण अत्यंत दमदार होते. सर्वांना समान संधी देणारा हा ठराव आहे. अनुसुचित जाती, जमातींचं दुःख आणि वेदना 'जावे त्यांच्या वंशा' याशिवाय कळणार नाही. ठाकरे यांनी दिलेली ही कबुली त्यांच्या संवेदनशीलतेचा प्रत्यय देणारी होती. मेळघाटमधल्या आदिवासींच्या कोरकू भाषेचा त्यांनी उल्लेख केला. मराठी, हिंदी व इतर कोणतीही भाषा त्यांना परकी असल्याचं त्यांनी आवर्जून सांगितलं. मराठी माणूस आणि भाषा यांचं राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. आणि मराठीही ज्यांना परकी आहे त्या कोरकू आदिवासींचा कैवार ते घेत आहेत. हीच मोठी दिलासा देणारी गोष्ट आहे. त्यापुढे जाऊन उद्धव ठाकरे यांनी एक महत्त्वाचे दोन्ही सभागृहात विधान केले. 'देश म्हणजे देशातील माणसे. जीती-जागती माणसे. दगडधोंडे नाहीत. मागास जातीतील लोक या देशातील आहेत. आणि त्यांना या सभागृहापासून लांब ठेवता येणार नाही.'
'संसदेने केलेल्या या सुधारणेचे आपण अभिमानाने समर्थन करतो आणि पुढच्या दहा वर्षात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेल्या तरतुदींना जागून उक्त समाजाला पुढील दहा वर्षांच्या काळात आपण बरोबरीने आणले पाहिजे. कारण महाराष्ट्र हे पुढारलेले राज्य आहे.' असं ते म्हणाले.
'देश म्हणजे देशातील माणसे' हा श्री. म. माटेंचा मूळ निबंध. तो उद्गार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मुखातून ज्या आश्वासक आणि दमदार पद्धतीने आला. त्याबद्दल त्यांना सलामच केला पाहिजे. या सरकारला दिलेला पाठिंबा योग्य आहे याची खात्री मिळाली. आपले मुख्यमंत्री जिवंत माणसांचा विचार करतात, हीच मोठी गोष्ट आहे. महाराष्ट्राचं राजकारण जाती धर्माच्या विभाजनावर यापुढे जाणार नाही, हे आश्वासन खूप मोठे आहे.
- कपिल पाटील
अध्यक्ष, लोक भारती
