भीम परतून आल्यासारखं वाटतंय

आधी वाटत होतं निवडणूक एकतर्फीच आहे. महाराष्ट्रात भाजपला आव्हानच नाही. ईडीची चौकशी लागली काय? ऐंशीच्या उंबऱ्यावर असलेले शरद पवार त्यांच्या राजकारणावर टाकलेली आणि चढलेली जळमटं झटकून उभे राहिले. तोपर्यंत महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष दिसतच नव्हता. दगडाखाली हात असल्यामुळे म्यानातली शस्त्रं बाहेर काढण्यासाठी हाताच्या मुठीच उपलब्ध नव्हत्या. निष्कलंक मुख्यमंत्री विरूद्ध कलंकित विरोधी पक्ष हे चित्र बदलायला तयार नव्हतं. शहरांमध्ये पसरू लागलेले मेट्रोचे ट्रॅक, भर समुद्रात शिवस्मारकाचं झालेलं जलपूजन, आंबेडकर स्मारकाची पायाभरणी, मराठा आरक्षण, समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन अशा महाकाय प्रकल्पांच्या वेगात सत्तेची ट्रेन न थांबणाऱ्या जुनाट स्टेशनवर विरोधी पक्ष अडकून पडला होता. शरद पवारांनी त्यात धुगधुगी जरूर निर्माण केली. पवार साहेबांची प्रचंड इच्छाशक्ती, शरीरातील व्याधींची जराही तमा न करण्याची अफाट क्षमता, डाव उलटवून टाकण्याचा क्रिकेट आणि कुस्तीतला अनुभव या जोरावर निवडणुकीत रंग जरूर आणला आहे. 'पवार साहेबांचं बोट धरून मी राजकारण शिकलो', असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी का म्हणाले त्याचा अनुभव पुन्हा एकदा महाराष्ट्राने घेतला. 

पण इतका उशिर का व्हावा? पाच वर्षात विधानसभेत विरोधी पक्ष दिसला नाही. पाच वर्षांनंतर निवडणुका लागल्या तर विरोधी पक्षनेतेच सत्ताधारी पक्षात डेरेदाखल झाले. म्हणून 'मला राज्य नको विरोधी पक्षाची सत्ता द्या', असं राज ठाकरे म्हणाले तेव्हा त्यांना दाद मिळाली. राज ठाकरेंच्या या वाक्याला मिळालेला प्रतिसाद मागच्या पाच वर्षातल्या विरोधी पक्षांच्या अवस्थेचं दर्शन घडवतं. सभागृहात सत्ताधारी पक्षाची विधेयकं अडकवायची असतात. धोरणांवर टीका करायची असते. पण तसं झालं नाही. ज्या दोन-चार मंत्र्यांवर आरोप झाले उलट त्यांचीच तिकीटं कापली गेली. तिकीट कापलेले आपल्याकडे येतील अशी वाट पाहत बसण्यात काय शहाणपणा होता? परिणाम उलटा झाला. मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा उजळून निघाली. पूर्वी इलेक्टीव्ह मेरीटचा विचार व्हायचा. त्यातून गुन्हेगारांना राजकीय प्रतिष्ठा मिळाली. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाला आपण थारा देत नाही हे दाखवण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यशस्वी झाले. पेशवे आणि छत्रपतींचा वाद उकरून काढण्यात विरोधकांची मोठी राजकीय चूक झाली. खुद्द दोन्ही गाद्यांचे छत्रपती भाजप दरबाराचे मनसबदार झाले. महाराष्ट्रातील भाजपची सत्ता पारंपारिक सत्त्ताधारी वर्गाला ओळखता आली नाही. हे सरकार भाजपचं होतं पण ते योगी किंवा खट्टरवादी नव्हतं. महाराष्ट्राच्या भूमीचं सिंचन फुले, शाहू, आंबेडकर आणि शिवछत्रपतींच्या विचारांनी झालं आहे, हे त्यांना माहित आहे. मंडल आयोगाला परिवारातील संघटनांनी विरोध केला होता. मात्र भाजपने ओबीसींच्या राजकारणाचा देशातील उदय ओळखला आणि गोपीनाथ मुंडे, कल्याण सिंग, नरेंद्र मोदी यांना पुढे आणलं. 

ज्या सोशल इंजिनिअरींगमध्ये पवार साहेब उस्ताद होते नेमकं तेच इंजिनिअरींग या निवडणुकीत हरवलं गेलं. राष्ट्रवादीने आपल्या मर्यादेत त्यासाठी प्रयत्न जरूर केले. पण बोट बंदरावरून आधीच निसटली होती. काँग्रेसचं वागणं म्हटलं तर अनाकलनीय किंवा त्यांच्या सरंजामी परंपरेला साजेसं. लोकसभेच्या निवडणुकीपासून त्यांनी प्रकाश आंबेडकर आणि वंचित बहुजन आघाडीला दूर ठेवण्यात धन्यता मानली. सन्मानाने बोलणीच कधी केली नाही. भाजपची बी टीम म्हणून हिणवत राहिले. काँग्रेसच्या एका नेत्याने तर प्रकाश आंबेडकरांना कडू कारल्याची उपमा दिली. भाजपाकडून पैसे घेतल्याचा निरर्गल आरोप केला. ते प्रकाश आंबेडकर यांना रामदास आठवलेंच्या तागडीत मोजत होते. भरीस भर म्हणून काँग्रेसकडून एक - दोन जागांची भीक हाती पडेल म्हणून एका डाव्या नेत्याने प्रकाश आंबेडकरांना भाजपने पैसे दिल्याचा आरोप केला. मी चिडून त्यांना म्हणालो, 'तुम्हाला हे शोभत नाही. किमान माफी मागा. प्रकाश आंबेडकरांसह आपण छोट्या पक्षांची एकजुट करू. मग काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी बोलू. समर्थ पर्याय उभा करायचा असेल तर याशिवाय दुसरा मार्ग नाही.' 

त्या नेत्याने काही माफी मागितली नाही. कटुता अकारण वाढली. महाराष्ट्रात वंचित बहुजनांना गृहित धरण्याची परंपरा सरंजामी राजकारणाने आजवर चालवली होती, डाव्यांची त्याला साथ मिळायला नको होती. फॅसिझम दारात येऊन उभा असताना नवं राजकारण उभं करण्याची गरज होती. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा दुर्मानवी भाग असा की, सरंजामी व्यवहार सत्ताधारी वर्गाचे नेते बदलायला तयार नाहीत. उद्ध्वस्त झालेला शेतकरी. रोजगाराच्या शोधात असलेला वैफल्यग्रस्त ग्रामीण तरुण. आंदोलन करुन थकलेले शिक्षक, अंगणवाडी ताई, स्पर्धा परीक्षांचे उमेदवार आणि कंत्राटी कर्मचारी. राज्यातील पर्जन्यवंचित विभाग असोत की सत्तावंचित सामाजिक घटक. या सगळ्या वर्गाच्या बाजूने उभं राहण्याऐवजी नव्या दिल्लीश्वरांशी जमून घेण्यामध्ये विरोधी नेतृत्वाचा वेळ गेला. सत्ता वंचितांना सन्मान देण्याऐवजी सगे सोयरेच आता पळाले याचीच चिंता ते वाहत राहिले. 

शरद पवार साहेबांनी १९९८ मध्ये केलेल्या राजकीय प्रयोगात प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले, रा. सु. गवई, जोगेंद्र कवाडे हे चार रिपब्लिकन नेते निवडून आणले होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीची यावेळची चूक ही होती की, ते भीमा कोरेगाव नंतर बदलेल्या राजकारणाचा ठाव घेऊ शकले नाहीत. प्रकाश आंबेडकरांकडे ते दलित राजकारणाचा एक हिस्सा म्हणून अजून पाहत आहेत. वंचित बहुजन आघाडीच्या नव्या प्रयोगात आंबेडकरांनी महाराष्ट्रातील दलितेतर सत्ता वंचित छोट्या छोट्या बहुजन घटकांना एकत्र केलं आहे. लोकसभा निवडणुकीतील ४१ लाख मतांमध्ये या वंचित बहुजनांचा हिस्सा नाकारता येणार नाही. महाराष्ट्रातील पुरोगामी राजकीय नेत्यांनी आणि माध्यमांनीही थोडे डोळे उघडे ठेवून प्रकाश आंबेडकरांच्या सभांना होणारी गर्दी पहावी. मिलिंद शिंदेंचं गाणं ऐकावं. आणि ऑनलाईन निधी संकलनासाठी सुरू केलेली वेबसाईट पहावी. अक्षरशः हजारो लोक ५०० ते २००० रुपयांची नोट देत आहेत. प्रकाश आंबेडकरांच्या सोलापूरच्या निवडणुकीत माझ्या परिचयाच्या एका कार्यकर्त्याने सांगितलं, की त्याच्या छोट्या गावाने ४ लाख रुपये जमवून दिले. प्रकाश आंबेडकरांच्या सभेला होणारी गर्दी कोणाच्या पैशातून होते असा अश्लाघ्य प्रश्न विचारणाऱ्यांनी मिलिंद शिंदेंचं गाणं ऐकलं तर त्यांना कळेल. सुयोग केदारचे शब्द आहेत. 
'आता नाही कुणा वाव गं, 
म्हणे भीमा कोरेगाव गं, 
खरोखर नवी क्रांती केल्यासारखं वाटतंय, 
बाळासाहेबांना पाहून गं, 
भीम परतून आल्यासारखं वाटतंय.'

भीमा कोरेगावनंतर संपूर्ण आंबेडकरी समाजात नवचैतन्य आलं आहे. आजवर आपण काही का कारणाने आपल्या बाबासाहेबांच्याच नातवाला दूर ठेवलं. आता पुन्हा चुक करायची नाही. नवी क्रांती केल्यासारखं वाटतंय या भावनेने समाज एकवटला आहे. समोर कुणीही असो. वंचितचा उमेदवार कुणीही असो. वंचित शिवाय मत कुणाला द्यायचं नाही, असा कठोर वज्र निर्धार प्रत्येक नाऱ्यातून उमटतो आहे. हे विलक्षण आहे. भाजपची बी टीम किंवा भाजपने पैसे दिल्याचा आरोप कुणी कितीही केला तरी त्याचा परिणाम होणार नाही. प्रकाश आंबेडकरांच्या पत्नी अंजली आंबेडकर या राष्ट्र सेवा दलाच्या ट्रस्टी आहेत. मुंबईत यायचं असलं की त्या एशियाड बस पकडून येतात. अशा कुटुंबावर आरोप करण्याने काय साध्य होणार? 

दलित आणि वंचित बहुजनांमधील या राजकीय जागृतीची दखल घेऊन नवा राजकीय पट मांडण्याची आवश्यकता आहे. सॉफ्ट हिंदुत्व किंवा निमजातीयवादी भूमिका घेऊन धृवीकरणाच्या राजकारणाशी सामना करता येणार नाही. सरंजामी आणि भ्रष्ट भांडवली शक्ती सोबत घेऊन फॅसिझमशी लढता येणार नाही. अजूनही वेळ गेलेली नाही. 

कपिल पाटील
(सदस्य, महाराष्ट्र विधान परिषद आणि अध्यक्ष, लोक भारती पक्ष)
kapilhpatil@gmail.com