नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र.

दिनांक : 17/11/2015

प्रति,

मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

महोदय,

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण निर्मितीचं काम केंद्रीय मनुष्य बळ विकास मंत्रालयाने हाती घेतलं आहे. केंद्राला त्यासाठी शिफारस करण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने प्रस्ताव मसूदा जाहीर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव अत्यंत घाईगडबडीत, अपारदर्शिक प्रक्रिया राबवून तयार करण्यात आला असून तो अशैक्षणिक तर आहेच पण त्याचबरोबर संविधानिक मूल्यांची पायमल्ली करणारा आहे. ऐन सुट्टीमध्ये हरकती आणि सूचनांसाठी फक्त 23 नोव्हेंबर पर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. म्हणजे लोकशाही प्रक्रिया गुंडाळून ठेवण्यात आली आहे.

त्यामुळे हा प्रस्ताव त्वरीत मागे घेण्यात यावा आणि लोकशाही पद्धतीने नवा प्रस्ताव लोकमत जाणून घेण्यासाठी तयार करण्यात यावा अशी समाजातील सर्व स्तरातील मागणी आहे. आपण हस्तक्षेप करावा यासाठी हे पत्र.

1. दि. 5 आणि 6 नोव्हेंबर रोजी शिक्षण विभागातील काही अधिकारी आणि निवडक शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि काही स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) यांनी मिळून हा मसूदा तयार केला आहे. हा मसुदा इंग्रजीत आहे, मराठीत नाही.

2. पुढच्या तीन दिवसात राज्यातील 27, 726 गावांपैकी 25,108 गावातील शाळांमध्ये या विषयावर चर्चासत्रे घेण्यात आली. या गावांनी आणि 22 जिल्ह्यांनी त्यावर लगेच कन्सल्टेशन पेपर तयार करुन तो भारत सरकारच्या पोर्टलवर अपलोडसुद्धा केला. डिजीटल इंडियाचा इतका सुपरफास्ट अंमल देशात अन्यत्र कुठे झालेला नसावा.

3. इंग्रजी अहवालात 44 पाने आहेत. त्यावर अडीच दिवसात चर्चा होऊन 25,108 गावांचा चर्चा अहवाल अपलोड करण्याची ही कामगिरी जगातील सर्व खेळाडूंचे विव्रत्र्म मोडणारी आहे.

4. या अहवालात सुरवातीलाच शाळा 6 तासावंरुन 8 तास करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. शाळा आनंदवाडी असायला हवी, कोंडवाडा नव्हे, याचे भान शिक्षण विभागाला नसावे, याचे आश्चर्य वाटते. बालमानसशास्त्राच्या विरोधात शिक्षण विभाग कसं काय काम करु शकतो?

5. या अहवालामध्ये पान क्र. 34 वर केलेली शिफारस तर महाभयंकर आहे. अनुसूचित जाती आणि जमाती या प्रवर्गातील मुले आणि विशेष गरजा असणारी मुले यांच्या सवलती रद्द करण्यात याव्यात, अशी शिफारस शिक्षण विभागाने केली आहे.

6. दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय प्रवर्गातील वि़द्यार्थी आणि विशेष गरजा असणारे म्हणजे शारीरिक आणि अन्य व्याधींमुळे ग्रस्त असलेले वि़द्यार्थी यांना शिक्षण प्रवाहातून संपवून टाकण्याची शिफारस हा प्रस्ताव करतो. प्रस्तावातील शब्द आहेत  - Abolish the SC/ST and CWSN categories for educational facilities -  ही सूचना संविधान विरोधी आणि अमानवी आहे. समता आणि सामाजिक न्यायाच्या विरोधात आहे.

7. प्रस्तावात पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक मध्ये इ.5वी पर्यंत मातृभाषेचा आग्रह वरकरणी स्वागतार्ह वाटत असला तरी अन्य भाषा या काळात शिकू न देणं, पालकांच्या स्वातंत्र्याच्या आड येणारी गोष्ट आहे. अशी सक्ती करता येणार नाही, असा निकाल यापूर्वीच सुप्रिम कोर्टाने कर्नाटक प्रकरणात दिलेला आहे. वयाच्या 11 वर्षामध्ये मुलांना अनेक भाषा सहज अवगत करता येतात, नंतर ही प्रक्रिया कठीण बनते, हे वैज्ञानिक दृष्ट्या सिद्ध झाले आहे. महाराष्ट्रातल्या वि़द्यार्थ्यांना इंग्रजी आणि हिंदीची दारे बंद करण्याची चूक आपण करणार नाही, ही अपेक्षा धरावी काय?

हा प्रस्ताव अशैक्षणिक, अशास्त्रीय तर आहेच. पण संविधानाने दिलेल्या मुलभूत अधिकारांचा आणि मूल्यांचा भंग करणारा आहे. तो बेकायदेशीर आहे. राज्य सरकारला असे करता येणार नाही. शिक्षण प्रवाहातून दूर राहिलेल्या सामाजिक दृष्ट्या वंचित, पीडित, शोषित वर्गाचा कडेलोट करण्याचा अधिकार शिक्षण मंत्र्यांना कुणी दिला? याचा जाब आपण विचारावा. हा प्रस्ताव त्वरीत मागे घ्यावा, ही नम्र विनंती.

धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित,

कपिल पाटील, वि.प.स.

http://kapilpatilmumbai.blogspot.in/

https://www.facebook.com/kapilpatil.mlc

https://twitter.com/KapilHPatil

पेन्शनच्या ठिणगीचा वणवा व्हावा!

पेन्शनच्या प्रश्नावर शिक्षकांमध्ये मोठी अस्वस्थता आहे. नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या शिक्षकांना पेन्शनचा अधिकार आहे. मग नंतरच्या शिक्षकांना का नाही?

जुनी पेन्शन योजना बंद करुन नवी अंशदायी पेन्शन योजना केंद्र सरकारने लागू केली आहे. केवळ शिक्षकच नव्हे तर राज्य आणि वेंत्र्द्रातल्या सर्व कर्मचार्‍यांना ती लागू आहे. जुन्या पेन्शनीत देशाला, राज्याला, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना, अनुदानित शिक्षण संस्थांना आणि बँकांना सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी आणि शिक्षक यांची त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर काळजी घेण्याची हमी होती. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नीलाही त्या पेन्शनचा आधार होता. हा आधारच 1 एप्रिल 2005 ला संपुष्टात आला. न्यू पेन्शन स्किम (एनपीएस) पीएफआरडीए अ‍ॅक्ट पास करुन लागू करण्यात आली. शिक्षकांना 1 नोव्हेंबर 2005 पासून ती लागू झाली. एलआयसीच्या कर्मचार्‍यांना 2009 पासून तर बँक कर्मचार्‍यांना 2010 पासून.

एनपीएस ही पेन्शन स्कीम नाही.

ही गुंतवणूक योजना आहे. स्टॉक मार्वेत्र्टशी रिलेटेड आहे. पेन्शनचं हे खाजगीकरण आहे. आपले गुंतवलेले पैसे सरकार सट्टे बाजारात घालणार. सेवानिवृत्तीची वेळ येईल त्यावेळची आपल्या गुंतवणुकीची नेट असेट व्हॅल्यू आपल्या पदरात पडेल. हा तर मोठा धोका आहे.

गेली दहा वर्षे डीसीपीएस / एनपीएस कसलाच पत्ता नाही. 2005 मध्ये अडकलेले हायकोर्टात गेले आहेत. शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे सर आणि त्यांचे सहकारी मुंबई हायकोर्टात गेले आहेत. हायकोर्टाने तात्पुरता रिलीफ दिला. पण राज्य सरकार वर्ष झालं भूमिका घ्यायला तयार नाही. न्याय कोण देणार?

केवळ शिक्षकच नाही. वेंत्र्द्र व राज्य सरकारी व निमसरकारी, बँका, एलआयसी या सगळ्यातले कर्मचारी अस्वस्थ आहेत. सर्वांचा हा प्रश्न आहे. या सर्वांना संकटात कुणी घातलं?

वेंत्र्द्रात आता भाजप-एनडीएचं सरकार आहे. यापूर्वी भाजप-एनडीएच्या हातात 1998-2004 या काळात सत्ता होती. त्याच काळात दवे कमिटीच्या शिफारशींनुसार पेन्शन संपुष्टात आणण्यात आलं. नवा Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) 

कायदा पेत्र्ब्रुवारी 2003 मध्ये पास करण्यात आला. म्हणजे पेन्शनचं खाजगीकरण करण्यात आलं. शिक्षकांच्या कंत्राटीकरणाला याच सरकारने सुरवात केली. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री मोदींच्या सरकारने पहिला प्रयोग केला. शिक्षकांना शिक्षा मित्र / शिक्षण सेवक / वि़द्या सहाय्यक करण्यात आलं. ही योजना भारत सरकारने मग सर्व राज्यांना भाग पाडलं. शिक्षकांच्या शोषणाला तेथून सुरवात झाली. पूर्वी गुजरातमध्ये वि़द्या  सहाय्यकांना 2,500/- मिळत होते आता 5,300/- मिळतात.

शिक्षकांचं शोषण आणि कंत्राटीकरण. 

याचा दोष जितका भाजप-एनडीएचा तितकाच काँग्रेस-युपीएचाही आहे. खरंतर खाजगीकरण, उदारीकरण या खुल्या अर्थव्यवस्थेची सुरवात मुळात केली काँग्रेसचे पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी. एनडीएने ती पकड अधिक मजबूत केली. या नव्या अर्थव्यवस्थेने कंत्राटीकरणातून शोषणाला मान्यता दिली. शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला वेग दिला. बहुजनांचं शिक्षण उ्‌ध्वस्त केलं. सरकारवरचं ओझं कमी करण्याच्या नावावर पेन्शनचा अधिकार संपुष्टात आणण्यात आला.

नवं सरकार उघड कार्पोरेट भांडवलदारांचं आहे.

नव्या सरकारने आल्याबरोबर कार्पोरेट टॅक्स 5 टक्क्यांनी कमी केला. एनडीए-युपीए या दोन्ही सरकारांनी सार्वजनिक क्षेत्र ठरवून कमी केली. आता पुढचं पाऊल आहे. मंत्रालयात कंत्राटी कर्मचारी आणण्याचा फतवा निघालाच आहे. सेल्फ फायनान्स स्वूत्र्ल्स्‌ चालू करायला धडाधड परवानग्या दिल्या जात आहेत. खाजगी वि़द्यापीठांची चार बीलं महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केली आहेत. खाजगी वि़द्यापीठांच्या विरोधात विधान परिषेत मी एकटा होतो. आधी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि आता भाजप-शिवसेना या दोन्ही सरकारांनी खाजगी वि़द्यापीठं काढण्याचा सपाटा लावला आहे. त्या विरोधात मी बोलतो म्हणून राज्याचे शिक्षणमंत्री माझी निंदा करतात. पीटी आणि कला शिक्षकांची जागा आता गेस्ट इंस्ट्रक्टर घेणार आहेत. तीन भाषांना एक शिक्षक म्हणजे गरीबांच्या शिक्षणाची वाट लागणार आहे.

शिक्षक अस्वस्थ आहेत.

शिक्षण उदध्वस्त होत आहे.

आजी माजी सरकार पक्षांना त्याची पर्वा नाही. खर्‍या प्रश्नांवर लोकांनी एकत्र येऊ नये यासाठी जाती, धर्म द्वेषाची चूड लावण्यात आली आहे. हवाई दलात देशाचं रक्षण करणार्‍या सरताजच्या बापाला दादरीत ठेचून मारण्यात आलं. हरियाणाच्या सोनपेठमध्ये दोन लहानग्या जीवांना जीवंत जाळण्यात आलं. पण देशाचे पंतप्रधान साधं दु:ख व्यक्त करायला तीन आठवडे घेतात. देशातल्या संवेदनशील साहित्यिक, कलावंत आणि शास्त्रज्ञांनी पुरस्कार वापसीचं शस्त्र उगारताच सरकारला जाग आली.

अशाच दोन आशादायक घटना शिक्षण क्षेत्रात घडल्या आहेत.

कला, क्रीडा शिक्षकांनी पुण्यात केलेल्या आंदोलनात मला आवर्जून बोलावलं होतं. पण मी चकीत झालो ते राजेंद्र राऊत यांच्या घोषणेने. शिक्षकांचा अवमान करणार्‍या शिक्षण व क्रीडा मंत्र्यांच्या हस्ते मी पुरस्कार स्विकारणार नाही, असं त्यांनी जाहीर केलं. आठ शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते घडवणारे राजेंद्र राऊत यांना महाराष्ट्र शासनाचा क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

दुसरी घटना - 31 ऑक्टोबरच्या काळ्या दिवसाची

राज्यभरातल्या 2005 नंतरच्या शिक्षकांनी जुन्या पेन्शन हक्कासाठी सुरु केलेल्या आंदोलांची. तरुण शिक्षक संघटीत होत आहेत. लष्करातल्या सेवानिवृत्त जवानांनी वन रॅंक, वन पेन्शन मिळवली. मग आपण पेन्शनचा हक्क का मिळवायचा नाही?

या दोन घटनांनी शिक्षकांच्या चळवळीत आणि शिक्षणाच्या दबलेल्या क्षेत्रात ठिणगी टाकली आहे. या ठिणगीचं मी स्वागत करतो. अपेक्षा करतो की या ठिणगीचा वणवा व्हावा.

शिक्षक भारतीचे राज्य अध्यक्ष अशोक बेलसरे, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक भारतीचे राज्य अध्यक्ष नवनाथ गेंड आणि शिक्षक भारतीचे सारे सहकारी या लढाईत आपल्या सोबत आहेतच. वस्तीशाळेचे शिक्षक सात वर्षापूर्वी माझ्याकडे आले. डोंगर दर्‍यातल्या या शिक्षकांची लढाई सर्वांच्या एकजुटीमुळे आपण जिंकू शकलो. सध्या उत्तर प्रदेशात 1 लाख  78 हजार शिक्षा मित्र लढाई लढत आहेत. हायकोर्टाने त्यांची मान्यता रद्द केली. तिथले मुख्यमंत्री शिक्षकांच्या सोबत आहेत. त्यांनी बोलावलं होतं. तिथे सगळे गट-तट, संघटना आणि सरकार एक झालं आहे. महाराष्ट्रातही आपल्याला अशीच एकजुट उभी करावी लागेल. ही लढाई केवळ शिक्षकांची नाही, पेन्शनचा अधिकार गेलेल्या सर्व कर्मचारी, कामगार वर्गाची आहे. पेन्शनच्या अधिकारासाठी, कंत्राटीकरणाच्या विरोधासाठी आणि गरीब, बहुजनांच्या शिक्षण हक्कासाठी, जनतेच्या खर्‍या प्रश्नांसाठी एका नव्या लढाईची सुरवात करावी लागेल.

कपिल हरिश्चंद्र पाटील

आमदार, मुंबई शिक्षक मतदार संघ

अध्यक्ष, लोक भारती.

http://kapilpatilmumbai.blogspot.in/

https://www.facebook.com/kapilpatil.mlc

अहमदचं घड्याळ आणि धर्माचं तेजाब

टेक्सास हायस्कूलच्या 9वीतल्या छोट्या अहमद महम्मदची गोष्ट एव्हाना अवघ्या जगाला माहीत झाली आहे. वर्गात दिलेला प्रोजेक्टचा भाग म्हणून त्याने चक्क घरीच डिजिटल घड्याळ बनवलं. टिचरला कौतुकाने दाखवायला गेला. त्यांना वाटलं बॉम्ब आहे. मुख्याध्यापकांनी थेट पोलिसांना बोलावलं. पोलिसांनी त्याच्या पालकांना बोलवण्याच्या आधी त्याच्या हातात बेड्याच टाकल्या. दीड तास त्याच्यावर प्रश्नांचा भडीमार सुरू होता. पाच पोलिसांचा गराडा होता त्याच्याभोवती. टीन एज अतिरेक्याला पकडल्याच्या आविर्भावात शाळा प्रशासन आणि पोलीस होते. त्याने बनवलेलं घड्याळ समजून घेण्यापेक्षा हा बॉम्ब याने कसा बनवला? याचा शोध ते घेत होते. त्याच्या हातात बेड्या ठोकण्यात आल्या, तेव्हा त्याच्या अंगावर नासाचं टी-शर्ट होतं. शिक्षक, मुख्याध्यापकांपासून पोलिसांपर्यंत कोणी त्याच्या आई-वडिलांना फोन करण्याची तसदी घेतली नाही. त्याचा अपराध काय होता? त्याचा रंग काळा होता. त्याचं नाव महम्मद होतं आणि त्याचा धर्म इस्लाम होता.

शाळा अन् पोलीस प्रशासनाला चूक लक्षात आली. अख्खा अमेरिकेलाच आपली चूक लक्षात आली. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामांनी त्याला भेटालायला बोलावलंय. अहमदच्या वडिलांनी आपल्या मुलांची नावं त्या शाळेतून काढली. अनेक ख्यातनाम शाळा आता छोट्या अहमदला आपल्या शाळेत घेण्यासाठी रेड कार्पेट अंथरत आहेत.

वर्ण-रंगभेदाचा इतिहास विखारी आहे. काळ्या रंगावरून मोहनदास करमचंद गांधींना डब्याबाहेर ढकलून दिल्याची गोष्ट भारतीयांना आणि आफ्रिकनांना माहीत आहे. रोझा पार्कस्ला बस मधून उतरवलं ती गोष्टही दूरची नाही. खुद्द अमेरिकेतली. 1955 सालची. अंधाऱया काळकोठडीत 27 वर्षे काढणाऱया नेल्सन मंडेलांना एकदा त्यांच्या जेलरने कबर खणायला सांगितली. आणि खणलेल्या कबरीत मंडेलांना झोपायला सांगितलं. त्यांना वाटलं. आता हा वरून माती टाकेल. जेलरने ते केलं नाही. तो चक्क मंडेलांच्या अंगावर मुतला.

अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत रिपब्लिकन उमेदवारीचा दावा करणारा बेन कार्सन रंगाने काळाच आहे. पण तोही म्हणतो, अमेरिकन अध्यक्ष मुसलमान होता कामा नये. त्याची शाई वाळत नाही तोच अहमद महम्मदच्या हातात बेड्या पडल्या होत्या. त्याचं नाव महम्मद नसतं आणि धर्म इस्लाम नसता तर त्याला अशी वागणूक मिळाली असती?

मनुस्मृतीत ब्राह्मण आणि शूद्र यांना मिळणाऱया शिक्षांमध्ये सुद्धा प्रचंड अंतर आहे. भारतीय उपखंडात वर्ण-जातीतून भेदाचा जन्म झाला. अमेरिका आणि युरोपमध्ये वर्ण-रंगभेदाचा. सॅम्युअल हंटिंग्टनने ‘क्लॅश ऑफ सिव्हिलायझेशन’ सांगितला. पोस्ट कोल्ड वॉर नंतर धर्म आणि संस्कृतीवरून उडालेल्या संघर्षाने आता टोक गाठलं आहे. स्थलांतर करणाऱया लोंढ्यांचा धर्म ख्रिश्चन असेल तर हंगेरीत त्यांचं स्वागत होतं. इस्लाम असेल तर दरवाजे बंद आहेत. लहानग्या आयलानच्या कलेवराने युरोपीय देशांचे दरवाजे जरूर किलकिले केले. पण वर्ण-रंगभेदाचं तेजाब आता धर्म भेदाच्या नावाखाली इस्लाम धर्मीयांना यातना देऊ लागलं आहे. 

फ्रेंच राज्यक्रांतीतून स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेची देणगी जगाला मिळाली. त्या फ्रान्समध्ये शार्ली हेब्दोनंतर आता काय स्थिती आहे? पॅरिसमधल्या त्या टॅक्सी ड्रायव्हरला विचारलं. त्याचं नावही मुहम्मदच होतं. जड आवाजात तो आम्हाला सांगत होता. त्याच्या मुलाला भर वर्गात टिचर म्हणाली, ‘ये जिहादी.’ मुलाने बापाला सांगितलं. बाप हादरला. त्याने तक्रार केली. पोलीस म्हणाले, मिटवून टाक. माझ्या मुलाचा ते विचार करत नव्हते. तो सांगत होता... अन् हा देश समतेसाठी ओळखला जातो.

-------------------------

कपिल हरिशचंद्र पाटील 

आमदार, मुंबई शिक्षक मतदार संघ

अध्यक्ष, लोक भारती 

-------------------------

पूर्व प्रसिद्धी - लोकमुद्रा मासिक - अंक सहावा, ऑक्टोबर २०१५