सरकार विद्यार्थ्यांना घाबरलंय

छात्र भारतीने आयोजित केलेलं राष्ट्रीय छात्र सम्मेलन सरकारने पोलिसांचं बळ  वापरुन उधळून लावलं. भाजप सरकारचा फॅसिस्ट चेहरा प्रथमच समोर आला आहे. भिमा कोरेगावच्या घटनेशी या सम्मेलनाचा काही संबंध नव्हता. २ महिन्यांपूर्वी त्याचं आयोजन झालं होतं. देशभरातले विद्यार्थी नेते आज आले होते. त्यांना ज्या पद्धतीने ताब्यात घेऊन, हॉल बंद करुन, सम्मेलनाचं सामान जप्त करुन हे सम्मेलन मोडून काढण्यात आलं, त्याचा मी निषेध करतो.

हा लोकशाही अधिकारावरचा सरकारी हल्ला आहे. संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांची पायमल्ली आहे. हे सरकार विद्यार्थ्यांना घाबरलेलं आहे. दिल्ली, हैदराबाद, अलाहाबाद इथल्या घटनांच्या भितीपोटी ही दडपशाही करण्यात आली. विद्यार्थी आणि तरुणांच्या चळवळी मोडून काढण्याचं सरकारने ठरवलं आहे. राज्यातली शिक्षण व्यवस्था कोसळून पडली आहे. विद्यापीठं अशांत आहेत. शिक्षक परेशान आहेत. त्यातून उभं राहणारं आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी सरकारने ही बळजबरी केली आहे. 

गेले ४ दिवस महाराष्ट्राला द्वेषाच्या आगीत ढकलणारे मनोहर भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांना सरकारने अजून हात लावलेला नाही. विद्यार्थ्यांची मात्र गळचेपी केली जात आहे. जातीयवादी शक्ती समाजात फुट पाडत आहेत. सरकारचं त्यांना समर्थन आहे. खऱ्या प्रश्नांवर आंदोलन उभं राहू नये यासाठी सरकार विष पेरत आहे. 

राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न तसेच आहेत. मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण आणि मुस्लिम आरक्षण यांच्याबाबत सरकार रोज फसवणूक करत आहे. नोकरी भरती थांबलेली आहे. लाखो पदं रिक्त आहेत. आणखी ३० टक्के सरकार कपात करत आहे. एमपीएससीच्या परीक्षेला १५ लाख मुलं बसतात, नोकर्या मात्र तीन आकडे पार करत नाहीत. 

या दडपशाहीच्या विरोधात सर्व विरोधी पक्षांना आणि संघटनांना माझं आवाहन आहे की त्यांनी सरकारच्या विरोधात एक व्हावं. राज्यातील शेतकरी आणि बहुजन समाजातील मुलांच्या प्रश्नावर आंदोलन उभारण्यासाठी शेतकरी, शिक्षक आणि कामगारांच्या प्रश्नांवर सर्वांची एकजुट करण्यासाठी पुढील महिन्याभरात पुणे, नाशिक, औरंगाबाद आणि नागपूर येथे बैठका आयोजित करण्यात येणार आहेत. सर्व समविचारी संघटनांना त्यात आमंत्रित केलं जाणार आहे. 

संघ परिवाराच्या विभाजनवादी कारवायांच्या विरोधात नागपूरला सर्व पुरोगाम्यांची संयुक्त परिषदही आम्ही आयोजित करणार आहोत. 

कपिल पाटील, वि.प.स.

आज दिनांक ४ जानेवारी २०१८