कंपनी सरकार

राजकीय स्वातंत्र्याचा आणि बहुजनांच्या शिक्षणाचा गळा घोटणार काय?

विधान सभेत पारित झालेली दोन विधेयकं एकाच दिवशी सरकारला विधान परिषदेत माघारी न्यावी लागावी, असा प्रसंग अपवादानेच घडला असेल. शुक्रवारी २२ डिसेंबर ला महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आणि शेवटचा प्रहर होता. शाळांच्या कंपनीकरणाचं बिल विधान सभेने दोन दिवसांपूर्वीच पास केलं होतं. दुसऱ्याच दिवशी ते विधान परिषदेत यायला हवं होतं. पण मांडण्यासाठी शेवटचा दिवस आणि शेवटचा प्रहर निवडण्यात आला. आम्ही विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष सदस्य आधीच दक्ष होतो. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यासोबत मी, दत्तात्रेय सावंत, श्रीकांत देशपांडे हे शिक्षक आमदार आणि ज्येष्ठ सदस्य शरद रणपिसे यांनी सभापतींकडे जाऊन कंपनीकरणाच्या विधेयकावर तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा सुधारणा विधेयक २०१७ यात नोंदणीकृत कंपनी किंवा कंपनी या नव्या शब्दाची भर टाकून विधान सभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. परिषदेत ते वितरीत झाल्याबरोबर 'नोंदणीकृत कंपनी किंवा कंपनी' हा मजकूर जिथे जिथे आहे तो, वगळण्यात यावा अशी सुधारणा खंड २ ते ५ आणि खंडा १० ते १५ यात करण्याचा प्रस्ताव मी स्वतः तातडीने दाखल केला. 

विधान परिषदेत तीव्र विरोधाला तोंड द्यावं लागणार याची कल्पना असल्यामुळेच ते अगदी शेवटच्या क्षणी आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. 

कंपनीकरणाच्या बिलाआधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक आयत्यावेळी आणण्यात आलं. ती वेळ होती, अधिवेशन संपवून विमानं किंवा गाड्या पकडण्याची. विधेयक मांडताना विधेयकाबद्दल शिक्षणमंत्र्यांनी विस्ताराने किंवा थोडक्यात बोलायचं असतं. पण या विधेयकात फार काही नाही, असं मंत्र्यांचं मोघम स्पष्टीकरण होतं. शिक्षणमंत्री लपवत होते. पण तरतूद भयंकर होती.

स्टुडन्टस् काैसिंलवर निवडून येणाऱ्यांना राजकीय चळवळीत सहभागी होण्यास प्रतिबंध करणारी ही तरतूद होती. मुलभूत राजकीय स्वातंत्र्याचा गळा घोटणारी ही तरतूद होती. संविधानिक अधिकाराला छेद देणारी ही तरतूद होती. आणीबाणीच्या विरोधात जनसंघ भाजपचे अनेक नेते व कार्यकर्ते तुरुंगात होते. स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला नसल्याचा डाग आणीबाणीत संघ परिवाराला धुवून काढता आला. आता ते सत्तेवर असताना विद्यार्थ्यांच्या राजकीय हक्कांवर गदा आणत आहेत. 

काँग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य शरद रणपिसे आणि मी स्वतः या विधेयकाला जोरदार आक्षेप घेतला. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडेही आमच्या बाजूने ठामपणे उभे राहिले. आश्चर्य दुसरंच होतं. शिवसेनेचे गटनेते अनिल परब यांनीही विरोधकांच्या आक्षेपाला स्पष्ट शब्दात पाठींबा दिला. राजकीय कार्यकर्ते घडवणारी विद्यापीठातली फॅक्टरी बंद करता येणार नाही, असं त्यांचं म्हणणं होतं. 

विरोध वाढतोय हे लक्षात येताच त्या विधेयकाच्या बाजूने सत्ताधारी पक्षाचे अनेक सदस्य उभे राहिले. मात्र सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी पुढाकार घेतला. विधेयक On Leg ठेवण्याचे निदेश दिले. आणि शिक्षणमंत्र्यांना थांबावं लागलं. पाठोपाठ दुसरं विधेयक मांडायला शिक्षणमंत्री उभे राहिले. कुठलं विधेयक? अशी पृच्छा सभापती महोदयांनी केली. कंपनीकरणाचा उल्लेख होताच. सभापतीनींच त्यांना विरोधकांच्या आक्षेपाची जाणीव करुन दिली. घाई न करता थांबायला सांगितलं. त्या दिवशीच्या शिक्षणमंत्र्यांच्या शेरेबाजीवर आणि देहबोलीवरही मी जेव्हा आक्षेप घेतला, तेव्हाही सभापतींनी शिक्षणमंत्र्यांना संयत शब्दात समज दिली. 

शाळांच्या कंपनीकरणाचं हे बिल मागच्या सरकारच्या काळात आणण्याचा एकदा प्रयत्न झाला होता. दोन्ही सभागृहात झालेल्या विरोधामुळे तो बारगळला. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आणलेलं विधेयक नोंदणीकृत कंपनी किंवा कंपनी या शब्दात शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाला खुला परवाना देणारं आहे. एका बाजूला १३०० शाळा बंद करायच्या. आणखी १२ हजार शाळा बंद करण्याची यादी तयार करायची. शिक्षक संच मान्यतेचे निकष बदलत हजारो शिक्षकांना सरप्लस करायचं. १ लाखाहून अधिक रिक्त असलेली पदं भरायची नाहीत. कंपन्यांना मात्र सार्वजनिक संस्थांच्या सगळ्या अटी, शर्तीतून मोकळं करत ५ हजार फूटातही शाळा बांधायचा उघड परवाना द्यायचा. याचा अर्थ काय?

गेली तीन वर्षे शिक्षक, शाळा आणि शिक्षण यांना बदनाम करण्याचा योजनापूर्वक डाव खेळला जातो आहे. राज्यातली अनुदानित शिक्षण व्यवस्था बदनाम करायची. शिक्षकांना दुषणं द्यायची. त्यांना अशैक्षणिक कामं आणि ऑनलाईनच्या बोझ्याने परेशान करायचं. संस्थांना भ्रष्ट ठरवायचं. हे सारं सुरु आहे ते कंपनीकरणाचा दरवाजा उघडण्यासाठीच. कंपन्यांच्या नावाखाली शाळांचा गोरखधंदा सुरु होणार हे उघड आहे. राज्यातल्या बहुतांश संस्था फुले, शाहू, आंबेडकर, भाऊराव पाटील, साने गुरुजी आणि गांधी-विनोबांच्या प्रेरणेतून उभ्या राहिल्या आहेत. या संस्था आपल्या नाहीत. तेव्हा त्या मोडून काढल्या पाहिजेत. हा संघ परिवाराचा उघड डाव असावा. संस्था उभ्या करायच्या आणि शाळा काढायच्या, हे काम न झेपणारं आहे. म्हणून कंपन्यांना आमंत्रण. पातंजलीची सौंदर्य प्रसाधनं आणि कितीतरी प्रॉडक्ट रोज नव्याने येतात. उद्या या यादीत पाच हजार गुरुकुल किंवा योगशाळांची भर पडली नाही तरच नवल. अतिशयोक्ती वाटेल पण तशी तयारी आधीच झाली आहे. शिक्षण हे आता बाजारातलं प्रॉडक्ट बनलं आहे.  

कार्पोरेट क्षेत्राने यापूर्वी शिक्षण क्षेत्रात काम केलं नाही, असं नाही. अनेक उद्योगपतींनी ट्रस्ट उभारले. संस्था काढल्या. शाळा, कॉलेजं स्थापन केली. त्यातल्या बहुतेक सर्व संस्था अनुदानीत क्षेत्रातल्या आहेत. या संस्थांना त्या उद्योग घराण्यांनी चांगलं इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करुन दिलं. 

तावडेंचा कंपनी कायदा यातलं काही न करता जीएसटीतलं नुकसान भरुन काढण्यासाठी आणि सीएसआर फंड गिळून टाकण्यासाठी कंपन्यांना मुक्त परवाना देणार आहे. ना नफा, ना तोटा धर्तीवर या कंपन्या शाळा चालवतील, यावर कोण विश्वास ठेवेल. सीएसआर फंड शिक्षणात वळवायचा असेल तर कंपन्यांच्या शाळांना मोफत शिक्षणाची सोय करुन देणं बंधनकारक करायला हवं. कंपन्यांच्या शाळेत कंत्राटदार शिक्षक राहणार नाहीत, त्यांच्या शोषणाला प्रतिबंध असेल याची कोणतीही हमी हे कंपनी विधेयक देत नाही. 

रायगड जिल्ह्यात अनेक मोठ्या कंपन्यांनी शाळा जोरात सुरु केल्या होत्या. अर्थात संस्था स्थापून. आता त्या संस्थांची अवस्था काय आहे? कंपन्यांना त्यांच्याच शाळा नकोश्या झाल्या आहेत. कंपनीने गाशा गुंडाळला की या शाळाही गाशा गुंडाळणार. सार्वजनिक संस्थांना एक एकर, दोन एकरचं बंधन, सगळ्या सेवाशर्ती लागू. कंपन्यांना मात्र यातलं काहीच बंधन नाही. ५०० मीटरमध्ये शाळा अक्षरशः 'उभी' राहणार. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कुटुंबातील अनेकांनी आणीबाणीच्या विरोधात संघर्ष केला आहे. वडील तुरुंगात असताना ते १८ महिने लहान असताना हाल भोगले आहेत. दुसऱ्या स्वातंत्र्यासाठी लढा दिल्याचा भाजपचा दावा आहे. त्याच भाजप सरकारने विद्यापीठात विद्यार्थ्यांना राजकीय आझादी नाकारावी? आझादीचा इतका द्वेष कशासाठी? 

कंपनीकरणाचा आघाडीच्या काळात पहिला प्रयत्न झाला तेव्हा त्याला विरोधी पक्षात असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी कडाडून विरोध केला होता. त्यांचेच मंत्री कंपनीकरणाला मुक्त परवाना देणारं विधेयक आणतात कसं? सभागृहात विधेयक मांडण्याआधी मंत्रीमंडळात ते मंजूर व्हावं लागतं. मुख्यमंत्र्यांना ती जबाबदारी नाकाराता येईल काय? की सभागृहात घाईघाईने शिक्षणमंत्र्यांनी विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला. तशाच घाईघाईत मंत्री मंडळाच्या बैठकीत ही दोन बिल पास करुन घेतली काय? की शिक्षणमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांनाही फसवण्याचा प्रयत्न केला आहे? 

राजा विक्रमाला वेताळाने विचारलेल्या प्रश्नांची ही जंत्री आहे. मुख्यमंत्री फडणवीसांना उत्तर द्यावंच लागेल.

मुख्यमंत्री महोदय, तुमचं कंपनी सरकार राजकीय स्वातंत्र्याचा आणि बहुजनांच्या शिक्षणाचा गळा घोटणार काय?

कपिल पाटील

सदस्य, महाराष्ट्र विधान परिषद

-------------

शाळांचं कंपनीकरण करण्याचा सरकारचा डाव आहे-कपिल पाटील 
https://www.facebook.com/KapilHPatil/videos/1544486545587244/