शेतकऱ्यांच्या बाजूने

24 सप्टेंबरपासून आंदोलन

साथीयो,

1) शेतकरी उत्पादने, व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक 2020

2) शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी आणि कृषी सेवा करार विधेयक 2020

3) अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक 2020

ही तिन्ही शेती आणि शेतकरी विरोधी विधेयकं नुकतीच भारताच्या संसदेत पारित झाली आहेत. या विधेयकांच्या माध्यमातून भारतातील तमाम शेतकऱ्यांना नागवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारच्यावतीने झालेला आहे. केंद्र सरकार मागचं  असो किंवा आजचं ते नेहमीच शेतकरी विरोधी, कामगार विरोधी आणि भांडवलदार धार्जिणं होतं आणि आहे. मात्र यावेळी ज्या पद्धतीने संसदेत दडपशाही करून ही विधेयकं पास करण्यात आली ती पद्धत भयावह आहे. राज्यसभेत तर या विधेयकांच्या विरोधात व्यक्त होणाऱ्या सदस्यांना उचलून सभागृहाच्या बाहेर फेकण्यात आलं. टीव्हीवरील थेट प्रक्षेपणाला बंदी करण्यात आली. आणि केवळ आवाजी मतदानाने ती तिन्ही विधेयकं मंजूर करण्यात आली, हे अत्यंत निषेधार्ह आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांचा असंतोष दडपून टाकून अत्यंत मुजोरीपणाने केंद्र सरकारने ही बिलं पास केली आहेत.  

लोक भारती पक्ष केंद्र सरकारच्या या दडपशाहीचा कठोर शब्दात निषेध करत आहे. ही विधेयकं शेतकऱ्यांच्या हिताची भाषा करत असली तरी लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारी आहेत. मंडई आणि बाजार समित्या मोडून काढणारी आहेत. Minimum Support Price (MSP) नाकारणारी आहेत. Contract Framing च्या माध्यमातून भारतीय शेती विदेशी कंपन्यांची गुलाम बनवणारी आहेत. 

कोरोना महामारीच्या नावाखाली देशभर असलेल्या लॉकडाऊनचा फायदा घेत देशातील कामगार हिताचे कायदे मोडीत काढण्यात आले आहेत. राज्य सरकारांना GST चा हिस्सा नाकारला जातो आहे. फायद्यातल्या बँका आणि सार्वजनिक कंपन्यांचं खाजगीकरण रेटून नेलं जात आहे. नवीन शिक्षण धोरणाच्या (NEP 2020) नावाखाली गोरगरीब, वंचित आणि सामन्य माणसाच्या शिक्षणाचा हक्क संपुष्टात आणला जात आहे. कमी पटाच्या 1 लाख शाळा आणि 35 हजार ग्रामीण महाविद्यालयं बंद करण्याचा घाट केंद्र सरकारने घातला आहे. प्राचीन, सनातनी आणि वर्णवादी मूल्यांचा नवीन शिक्षण धोरणाने जाहीर पुरस्कार केला आहे. ही तर धोक्याची घंटा आहे. या देशातील ग्रामीण आणि शहरी सामान्य माणसाला नागवण्याचा हा प्रयत्न आहे. 

शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनात सर्वसामान्य नागरिकांनी आणि कार्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभं राहिलं पाहिजे. शेतकऱ्यांना कायदा नको, स्वामिनाथन आयोग हवा आहे. 24 सप्टेंबरला देशातील शेतकऱ्यांचे पहिले कैवारी महात्मा फुले यांच्या सत्यशोधक समाजाच्या स्थापनेचा दिवस आहे. त्या दिवसापासून 2 ऑक्टोबर महात्मा गांधी जयंतीपर्यंत अत्यंत शांतता, अहिंसक व लोकशाही मार्गाने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात सर्वांनी भाग घ्यावा. विद्यार्थी, शिक्षक, कामगार, सामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या मुलांनी आपापल्या सोयीने मार्केट यार्डात, मंडईत, शेत शिवारात, शेतकरी, भाजीवाले / फुलवाले / दूधवाले यांच्यासोबत उभं राहून मूक निदर्शनं करावीत. ज्यांना ते शक्य नाही त्यांनी आपल्या घरून "कायदा नको स्वामिनाथन आयोग हवा" असं एका कागदावर लिहून, तो कागद हातात धरून एक फोटो काढावा. तो फोटो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप DP #मीशेतकऱ्यांसोबत हा हॅशटॅग वापरून पोस्ट / अपलोड करावा.

शेतकऱ्यांचे नेते राजू शेट्टी आणि कामगार नेते शशांक राव यांच्याशी याबाबत चर्चा झाली. देशभरातील शेतकरी आणि कामगार संघटना एकजुटीने मैदानात उतरत आहेत. पंजाब आणि हरियाणाचा शेतकरी सर्वात पुढे आहे. राष्ट्र सेवा दलाचे अध्यक्ष डॉ. गणेश देवी या प्रश्नावर महाराष्ट्र आणि दक्षिणेत संवाद यात्रा सुरू करत आहेत. डाव्या पक्षांनीही आपला विरोध जाहीर केला आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या तीन पक्षांचं सरकार आहे. त्यांनी याबाबत भूमिका स्पष्ट करायला हवी. ते कोणासोबत आहेत? केंद्र सरकारच्या की शेतकऱ्यांच्या बाजूने?

लोक भारती शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनात शेवटच्या लढाईपर्यंत शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभी राहील असा विश्वास मी व्यक्त करतो.

धन्यवाद!

आपला,

आमदार कपिल पाटिल

अध्यक्ष, लोक भारती

फासीवाद हमारे दरवाज़े पर

उमर खालिद की गिरफ्तारी और सीताराम येचुरी और अपूर्वानंद को दोषी ठहराने की कोशिश का मतलब है कि सरकार आपातकाल की अघोषित स्थिति की ओर बढ़ रही है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कथित तौर पर देशद्रोह की घोषणा करनेवाले सरकारी भाड़े के एजेंट थे, अन्यथा उन्हें अब तक गिरफ्तार कर लिया गया होता। लेकिन इसके बजाय, सरकार चार साल से कन्हैयाकुमार, उमर खालिद और अन्य छात्र नेताओं को परेशान कर रही है।

एक हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में संविधान लेकर सरकार के दमनशाही से लड़ना होगा, उमर खालिद के इस आवाहन को देशद्रोही ठहराकर उमर खालिद को सरकारी एजेंसियों द्वारा दंगा भड़काने के झूठे आरोपों में गिरफ़्तार किया गया है, जैसे कि भीमा कोरेगाँव मामले में आनंद तेलतुंबडे और उनके सहयोगियों को किया गया था. लेकिन जिन्होंने खुलेआम दंगे भड़काया, जिन्होंने गोली मारो सालों की घोषणा की, जिन्होंने बलात्कार करनेवाली भाषा का इस्तेमाल किया,  इन अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और परवेश वर्मा को भारत सरकार ने हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि वे भाजपा के हैं। गाँधीजी के फोटो को गोली मारनेवाली महिला को वो सर पे उठाते हैं, गोडसे को देशभक्त कहनेवाली महिला को सांसद बनाते है, लेकिन गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हमें लड़ना होगा, ये आग्रह करने वाले उमर खालिद को दंगा भडकाने वाला कहा जाता है. 

उमर खालिद एक बहुत ही अध्ययनशील, विद्वान और प्रतिभाशाली युवा कार्यकर्ता है। उसकी जड़ें हमारी अमरावती से हैं। विचारों से वह भगत सिंह की तरह मार्क्सवादी है। लेकिन स्वभाव से गांधीवादी मौलाना आज़ाद की राह पर चलनेवाला है।

उमर खालिद के बाद अब शायद सीताराम येचुरी और अपूर्वानंद का नंबर लगे। हो सकता है कल हमारे आपके दरवाजे पर भी जांच अधिकारी दस्तक दें।

बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के लिए जीवनभर लड़ते रहने वाले आर्य समाजी स्वामी अग्निवेश के निधन पर टिप्पणी करते हुए सीबीआई के पूर्व प्रमुख एम. नागेश्वर राव ने कहा कि "यमराज ने बहुत देरी कर दी।"

इतने गंदे, विकृत और द्वेषपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया देनेवाले सरकारी दमन प्रणाली का नेतृत्व करेंगे, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि भारत में फासीवाद अभी भी दूर है।

क्या हम तब तक फासीवाद के अपने दरवाजे तक पहुंचने का इंतजार करेंगे?

उमर के खिलाफ पहला आरोप अमरावती में एक भाषण के संबंध में था। आप सुनें कि आप का उमर क्या बोल रहा है? और गोडसेवादी उसे जेल भेज देते हैं। 
Tap to watch - https://youtu.be/9tpM9-llpOk


मुंबई में छात्र भारती और समान विचारधारा के विद्यार्थी संगठन की ओर से आयोजित छात्र सम्मेलन में उमर खालिद के दिए गए भाषण को ज़रूर सुनें।

आप लाठी चलाईये हम तिरंगा उठायेंगे 
- उमर खलिद
Tap to watch - https://youtu.be/5G1xx6-Bwts


- कपिल पाटील
(महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य, अध्यक्ष लोक भारती तथा कार्यकारी विश्वस्त राष्ट्र सेवा दल)

----------------- 

ब्लॉग मराठीत ...

फॅसिझम आपल्या दारात

Tap to read - https://bit.ly/2FvWP1L

फॅसिझम अजून दूर आहे असं कसं म्हणणार?

उमर खलिदला झालेली अटक आणि सीताराम येचुरी व अपूर्वानंद यांना आरोपी ठरवण्याचा झालेला प्रयत्न म्हणजे अघोषित आणीबाणीच्या दिशेने सरकारची पावलं पडू लागली आहेत. 

जवाहरलाल नेहरु युनिव्हर्सिटीमध्ये दिलेल्या कथित देशद्रोही घोषणा देणारे सरकारी भाडोत्री एंजट होते अन्यथा त्यांना आजपर्यंत अटकही झाली असती. पण त्याऐवजी कन्हैयाकुमार, उमर खलिद आणि इतर विद्यार्थी नेत्यांना चार वर्षे सरकार छळत आहे. 

एका हातात तिरंगा आणि दुसऱ्या हातात संविधान घेऊन सरकारच्या दमनशाहीशी लढावं लागेल, हे उमर खलिदचं आवाहन देशद्रोही ठरवणाऱ्या सरकारी यंत्रणांनी दंग्याच्या खोट्या आरोपाखाली उमर खलिदला अटक केली आहे, जशी ती भीमा कोरेगावच्या प्रकरणात आनंद तेलतुंबडे आणि सहकाऱ्यांना अटक झाली आहे. पण ज्यांनी उघडपणे दंगल भडकवली, ज्यांनी गोली मारो सालों को च्या घोषणा दिल्या, ज्यांनी रेप करणार असल्याची भाषा केली ते अनुराग ठाकूर, कपिल मिश्रा आणि परवेश वर्मा यांना मात्र भारत सरकार हात लावत नाही. कारण ते भाजपचे आहेत. गांधींच्या फोटोला गोळ्या मारणाऱ्या बाईचा ते उदोउदो करतात. पण गांधींच्या सत्याग्रह आणि अहिंसेच्या मार्गाने आपल्याला लढावं लागेल, असं आग्रहाने सांगणाऱ्या उमर खलिदला मात्र दंगे भडकवणारा म्हणतात. 

उमर खलिद हा अत्यंत अभ्यासू, विद्वान आणि प्रतिभावान तरुण कार्यकर्ता आहे. मूळ आपल्या अमरावतीचा आहे. विचाराने तो भगतसिंगासारखा मार्क्सवादी आहे. पण वृत्तीने गांधीवादी मौलाना आझाद यांच्या मार्गाने चालणारा आहे. 

उमर खलिदनंतर आता कदाचित सीताराम येचुरी आणि अपूर्वानंद यांचा नंबर लागेल. कदाचित उद्या तुमच्या आमच्या दारातही तपास अधिकाऱ्यांची दस्तक येईल. 

वेठबिगार मजुरांच्या मुक्तीसाठी आयुष्यभर लढत राहिलेल्या आर्य समाजी स्वामी अग्निवेश यांच्या मृत्यूबद्दल सीबीआयचे माजी प्रमुख एम. नागेश्वर राव म्हणाले, 'यमराजाने खूप उशीर केला.' 

इतकी घाणेरडी, विकृत आणि द्वेषाने भरलेली प्रतिक्रिया देणारे सरकारी दमन यंत्रणांचे नेतृत्व करत असतील, तर फॅसिझम भारतात अजून दूर आहे असं कसं म्हणणार?

फॅसिझम आपल्या दारात येईपर्यंत आपण वाट पाहणार का? 

उमरवर पहिला आरोप करण्यात आला तो अमरावतीच्या भाषणाच्या संदर्भात. तुम्हीच ऐका आपला उमर काय म्हणतो? आणि गोडसेवादी त्याला जेलमध्ये पाठवतात.
Tap to watch - https://youtu.be/9tpM9-llpOk

मुंबईत छात्र भारती आणि समविचारी विद्यार्थी संघटना आयोजित छात्र परिषदेत उमर खलिदने केलेले भाषणही जरूर बघा

आप लाठी चलाईये हम तिरंगा उठायेंगे 

- उमर खलिद

Tap to watch - https://youtu.be/5G1xx6-Bwts

- कपिल पाटील
(महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य, लोक भारती अध्यक्ष आणि कार्यकारी विश्वस्त राष्ट्र सेवा दल)

-----------------------

ब्लॉग हिंदी में ...

फासीवाद हमारे दरवाज़े पर

Tap to read - https://bit.ly/3c0mKKL

5 सप्टेंबर : निषेध आणि शोक दिन

उद्या 5 सप्टेंबरला सरकारी शिक्षक दिनी, सरकारने #ThankATeacher नावाचा उपक्रम आयोजित केला आहे. विद्यार्थ्यांनी समाज माध्यमांचा वापर करत आपल्या शिक्षकांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करावी अशी सरकारची अपेक्षा आहे. धुळ्यात काल दोन शिक्षकांनी आत्महत्या केल्या. विनाअनुदानामुळे पगारच नाही,  या स्थितीत हजारो शिक्षकांना वैफल्याने ग्रासलं आहे. विद्यार्थ्यांना कृतज्ञता व्यक्त करायला सांगण्याऐवजी शासनाने ठरल्याप्रमाणे अनुदान सुरू केलं असतं, तर ती खरी कृतज्ञता ठरली असती. स्वतः काही करायचं नाही आणि विद्यार्थ्यांनी मात्र थँक्स अ टीचर म्हणायचं, विद्यार्थी तर ते म्हणतच असतात. 

खरा शिक्षक दिन हा 3 जानेवारीला असतो. ज्या दिवशी महामानवी सावित्रीबाई फुले यांची जयंती असते. महात्मा फुलेंनी मुलींसाठी पहिली शाळा सुरू केली 1 जानेवारी 1948 ला. सावित्रीबाईंसह फातिमा शेख शिक्षिका होत्या. देशातील पहिल्या महिला शिक्षकांचा जन्मदिवस खरं शिक्षक दिन म्हणून साजरा केला पाहिजे. आम्ही तोच करतो. पण सरकारला शिक्षक दिनी शिक्षकांची आठवण आली असेल  तर किमान शिक्षकांना सन्मानाने पगार मिळेल, त्यांच्यावर अशैक्षणिक कामाचं ओझं राहणार नाही आणि विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणासाठी प्रत्येक विषयाला शिक्षक मिळेल याची व्यवस्था करणं ही जबाबदारी पहिल्यांदा सरकारने पार पाडावी. ते जमत नसेल तर विद्यार्थ्यांना थँक्स अ टीचर सांगण्याची आवश्यकता नाही. 

उद्या सरकारी शिक्षक दिन दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत देशात सर्वत्र साजरा होईल. पण त्याचवेळी केंद्र सरकारच्या नवीन शिक्षण धोरणाने गोरगरिबांच्या शिक्षणावर मोठं संकट आणलं आहे. कमी पटाच्या लाखभर शाळा बंद करणं, हजारो महाविद्यालयं बंद करणं, खाजगीकरण वाढवणं, व्यावसायिक शिक्षणाच्या नावाखाली मूलभूत शिक्षणाच्या प्रवाहातून वंचितांना पूश आऊट करणं आणि दुसऱ्या बाजूला वर्णवादी सनातनी मूल्यांचा उदोउदो करणं असं हे नवं शिक्षण धोरण आहे. केंद्र सरकारच्या त्या धोरणाचा निषेध आणि राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे शिक्षकांच्या होणाऱ्या आत्महत्या व अवहेलना याबद्दलचा शोक महाराष्ट्रातील तमाम शिक्षकांनी उद्याच्याच दिवशी करावा. 

शिक्षक भारतीच्या पुढाकाराने देशभरातील विविध राज्यांमधील शिक्षक संघटनांनी संयुक्तपणे नव्या शिक्षण धोरणाच्या विरोधात ऑनलाईन निषेध संमेलन आयोजित केलं आहे. या संमेलनात सर्व शिक्षकांनी सहभागी व्हावं, असं आवाहनही मी करत आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राज्यातील शिक्षक संघटना, राष्ट्र सेवा दल, छात्र भारती आणि विविध राज्यातील विद्यार्थी संघटना या संमेलनात सहभागी होत आहेत. आपणही सहभागी व्हावं, ही विनंती.

संमेलनात सहभागी होण्यासाठी Rashtra Seva Dal India या युट्युब चॅनलला Subscribe करा. Notification साठी Bell Icon दाबा.

https://www.youtube.com/channel/UCbOp00AwDCYDvJc2m4WkM0w

आणि

शिक्षक भारती फेसबुक पेजला Like करा

https://www.facebook.com/shikshak.bharati/

धन्यवाद!

- आमदार कपिल पाटील, अध्यक्ष, लोक भारती

------------------------------------

5 आणि 6 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या ऑनलाईन निषेध संमेलनाची रूपरेषा

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या विरोधात शिक्षक भारतीचे निषेध संमेलन

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 जाहीर केले आहे. शिक्षणाच्या मुळावरच उठणारे हे धोरण आहे. या शैक्षणिक धोरणाच्या विरोधात दिनांक 5 व 6 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या देशव्यापी ऑनलाईन निषेध संमेलनात विद्यार्थी, पालक, शिक्षणतज्ज्ञ, संस्थाचालक व शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी सामील होणार आहेत.

निषेध संमेलनाची रूपरेषा

दिवस पहिला :  -------------------------

5 सप्टेंबर 2020

सायंकाळी 4 वाजता

सत्र पहिले

सूत्र संचालन : 

सागर भालेराव, छात्र भारती 

 

स्वागत व प्रास्ताविक :

अशोक बेलसरे, अध्यक्ष, शिक्षक भारती

उदघाटक व मुख्य भाषण : 

मा. सुखदेव थोरात,

माजी अध्यक्ष, युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन

प्रमुख अतिथी :

मा. केदारनाथ पांडे, शिक्षक आमदार, बिहार विधान परिषद

 

सत्र दुसरे

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर देशातील विविध शिक्षक संघटना प्रतिनिधींचे संमेलन

सूत्रसंचालन :

सुभाष मोरे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती

 

प्रमुख वक्ते :

1) जालिंदर सरोदे, प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती

2) कौशल कुमार सिंग, 

प्रदेश मंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ 

3) राजेंद्र शर्मा, 

संयोजक, हरियाणा अतिथी अध्यापक संघ

4) सुनील चौहान,

राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय अस्थायी अध्यापक महासंघ, हिमाचल प्रदेश  

5) दिनेश कर्नाटक, 

उत्तराखंड, संपादक  शैक्षिक दखल पत्रिका

6) अजमेर सिंग,

पंजाब शिक्षा प्रोव्हायडर

7) पुनीत चौधरी, महामंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्रसंघ

8) नवनाथ गेंड, 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक भारती

9) रविंद्र मेढे, अध्यक्ष, छात्र भारती

आभार प्रदर्शन :

दिलीप निंभोरकर, विभागीय अध्यक्ष, शिक्षक भारती अमरावती विभाग

दिवस दुसरा : -------------------------

दिनांक 6 सप्टेंबर 2020

सायंकाळी 4 वाजता 

शैक्षणिक धोरणावर आधारीत विविध राज्यांचे प्रतिनिधी ठराव मांडतील

समारोप :

गिरीष सामंत, शिक्षण हक्क कृती समिती

कपिल पाटील, 

शिक्षक आमदार, मुंबई शिक्षक मतदारसंघ

श्रीमती ताप्ती मुखोपाध्याय, अध्यक्षा, एमफुक्टो

केदारनाथ पांडे, शिक्षक आमदार, बिहार विधान परिषद

डाॅ. गणेश देवी,

राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्र सेवा दल

आभार प्रदर्शन :

प्रकाश शेळके, कार्यवाह, शिक्षक भारती

------------------------------------------

हे संमेलन 

Rashtra Seva Dal India युट्युब चॅनलला 

https://www.youtube.com/channel/UCbOp00AwDCYDvJc2m4WkM0w

आणि

Shikshak Bharati फेसबुक पेजला

https://www.facebook.com/shikshak.bharati/

Live बघता येईल.

संमेलनात सहभागी होण्यासाठी Rashtra Seva Dal India युट्युब चॅनलला Subscribe करा, Bell Icon दाबा. आणि Shikshak Bharati फेसबुक पेजला Like करा. 

संयोजक :

राष्ट्र सेवा दल

शिक्षक भारती

छात्र भारती