'हाऊस' हाऊस अरेस्ट करू नका!

प्रति,

मा. ना. श्री. उद्धवजी ठाकरे

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

महोदय,

कोविडच्या अभूतपूर्व स्थितीमुळे विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन नागपूर ऐवजी मुंबईत घ्यायला विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीने मान्यता दिली. मात्र आता मुंबईतलं अधिवेशन अवघ्या 2 दिवसात आटोपण्याचा मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव असल्याचं वाचून साफ निराशा झाली. 

आपल्या खदखदणाऱ्या प्रश्नांवर विधिमंडळात वाचा फुटेल, काही एक निर्णय लागेल ही जनतेची अपेक्षा असताना विधिमंडळाचं अधिवेशन 2 दिवसात आटोपलं जाणार असेल तर वैधानिक आणि संविधानिक जबाबदारीतून सरकार पळ काढतेय असा त्याचा अर्थ होऊ शकेल. कोविडच्या अत्यंत भयकारी आणि जोखीमभऱ्या स्थितीत गेले 9 महिने अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी अखंड राबत असताना विधिमंडळाचं कामकाज अत्यावश्यक सेवेत येत नाही काय? असा प्रश्न लोकांना पडला आहे. 

आपादग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाने काही एक तात्पुरती मदत केली असली तरी शेतकऱ्यांवरचं संकट संपलेलं नाही. केंद्र सरकारच्या 3 कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर 'रान' पेटलं असताना महाराष्ट्र सरकारची त्याबद्दलची भूमिका काय? हे स्पष्ट झालेलं नाही. कोविडची जोखीम पत्करत काम करणारे BEST कर्मचारी, बिन पगारी सेवा देणारे एसटीचे वाहक - चालक, डॉक्टर, नर्सेस, पोलीस, आरोग्य सेवक, आशा वर्कर्स, अंगणवाडी ताई आणि शिक्षक हे कोविड काळात योद्धासारखे अजूनही लढत आहेत. त्यांचेही काही प्रश्न आहेत. विनाअनुदानित शिक्षक फसवणूक झाल्याने वैफल्यग्रस्त आहेत. मराठा आरक्षणाच्या बाबत आपली घोर फसवणूक झाल्याची भावना शेतकरी समाजात पसरली आहे. मराठा तरुण संतप्त आहे. ओबीसी अस्वस्थ आहे. वीज बिलांचा शॉक आणि शेतकऱ्यांची रात्रपाळी कधी संपणार? रिक्त पदांवरील नोकर भरती आणि प्रवेश प्रक्रिया यातल्या गोंधळामुळे विद्यार्थी, पदवीधर, तरुण, पालक त्रस्त आहेत. केंद्र सरकारच्या NEP 2020 विरोधात महाराष्ट्र सरकारने अजून ब्र ही काढलेला नाही. राज्यातील विकासाची कामं ठप्प आहेत. वाढवण बंदराच्या विरोधात डहाणूची खाडी पेटली आहे. इतके ज्वलंत प्रश्न असताना विधिमंडळात त्याची चर्चा व्हायला आपण वेळही देणार नसू तर कसं चालेल?

कोंडीत सापडलेली आणि हातावर पोट असलेली महाराष्ट्रातील जनता हाऊस अरेस्ट रहायला तयार नाही. सरकारनेही आता हाऊस अरेस्ट राहू नये. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांना हाऊस म्हटलं जातं. दोन्ही हाऊस सुद्धा हाऊस अरेस्ट करणार काय? हा प्रश्न आहे. 

विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समित्यांच्या बैठका आज होत आहेत. त्यात आशादायक निर्णय व्हावा, ही अपेक्षा आहे. सगळी काळजी घेऊन आपण 2 दिवसांचं अधिवेशन घेणार असू तर तीच काळजी घेऊन किमान 2 आठवड्यांचं अधिवेशन व्हायला काय हरकत आहे? खात्री आहे, आपण सकारात्मक निर्णय कराल.

धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित,

कपिल पाटील

सदस्य, महाराष्ट्र विधान परिषद

दिनांक : 3 डिसेंबर 2020