पालिकेचं कौतुक आणि लसीचा घोळ

सुप्रीम कोर्टाने, नीती आयोगाने आणि खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुंबई महापालिकेचं कौतुक केलं आहे. राजधानी दिल्लीत ऑक्सिजनअभावी कोरोना रुग्ण मरत असताना, ऑक्सिजन नाही म्हणून मुंबईत एकही रुग्ण दगावला नाही. हॉस्पिटलमध्ये बेड नाही म्हणून आपल्याच कारमध्ये किंवा ॲम्ब्युलन्समध्ये एकही रुग्ण प्रतीक्षा करत बसला नाही. महापालिकेचं असं एकही हॉस्पिटल नाही की, ज्याच्या दारात पेशंट ॲडमिशनसाठी बाहेर पथारी लागून वाट पाहतो आहे. 

आरोग्य सुधारणांसाठी काही वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या आप सरकारचं कौतुक झालं. म्हणजे आताच्या तुलनेत पूर्वी काय स्थिती असेल याचा अंदाज आता बांधता येईल. मुंबई महापालिकेची हॉस्पिटल्स आहेत. नर्सिंग होम आहेत. प्रसूती गृह आहेत. दवाखाने आहेत. खाजगी रुग्णालयं खूप आहेत, पण पेशंट सिरीयस झाला की त्याला केईएमला पाठवलं जातं. नाहीतर नायरला. कोविड आता आहे, पण सिरीयस पेशंटला वाचवण्याचा सर्वोत्तम दर मुंबई महापालिकेचाच राहिला आहे. आणि त्याचं श्रेय कायम गर्दीत गजबजलेल्या पालिकेच्या हॉस्पिटल्सना आहे. आणि डॉक्टरर्सनाही आहे. केईएमच्या ओपीडीमध्ये एकच डॉक्टर एका वेळेला दोन पेशंटना तपासताना मी पाहिलं आहे. एकदा नाही अनेकदा. 

महापालिकेच्या आणि सरकारी इस्पितळात मी माझे  आणि कुटुंबियांचे उपचार घेतले आहेत. चुकूनही खाजगी हॉस्पिटलला गेलो नाही. ही गोष्ट खरी की, गर्दी जास्त असते. त्यामुळे अस्वच्छता अधिक असते. म्हणजे साफसफाई कमी असते. पण बरं होण्याचा विश्वासही तिथं खूप मोठा भरलेला असतो. 

वर्ष झालं करोना सुरु आहे. दुसऱ्या लाटेने लोक भयभीत आहेत. पण बरं होण्याचं प्रमाण मुंबईत सर्वाधिक आहे. मुंबई महापालिकेने उभारलेली कोविड हॉस्पिटल्स चांगल्या फोर स्टार हॉस्पिटलला शोभणारी आहेत. 

याचं सारं श्रेय अर्थात मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इकबालसिंग चहल, अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी आणि धारावी सारख्या झोपडपट्ट्या करोनाच्या संकटातून वाचवणारे सहाय्यक आयुक्त किरण दिघावकर यांच्यासारखे अधिकारी यांचं आहे. प्रवीण परदेशी यांनी आयुक्त असताना चांगलं काम केलं होतं. इकबालसिंग चहल अचानक आले. तेव्हा अनेकांना प्रश्न पडला होता. पण आयएएस अधिकाऱ्यांमध्ये त्यांचा उल्लेख टायगर म्हणून होतो. 'वाघा'ने म्हणूनच त्यांची नेमणूक केली असावी. इकबालसिंग चहल त्यांच्या नावाप्रमाणे कसोटीला खरे उतरले आहेत. ज्या झपाट्याने त्यांनी तात्पुरती हॉस्पिटल्स उभारली, तिथे सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या त्याला दाद दिली पाहिजे. मुंबईत ऑक्सिजन कुठे कमी पडत नाही. याचं श्रेय त्यांना दिलं पाहिजे. 

चहल यांच्यासोबतीने अतिरिक्त पालिका आयुक्त सुरेश काकाणी अक्षरश: दिवस रात्र काम करत आहेत. प्रत्येक वॉर्डा, वॉर्डातली स्थिती त्यांना तोंडपाठ असते. मी स्वतः काकाणींना शंभरवेळा फोन केला असेल. जास्तच. त्यांना सांगितलं आणि पेशंटला ॲडमिशन मिळालं नाही, असं झालं नाही. पाठवलेला प्रत्येक पेशंट बरा होऊन आला. याचं श्रेय काकाणींना आणि सेव्हनहिलच्या डॉ. अडसुळांना द्यावं लागेल. मुंबईच्या पालिका हॉस्पिटलमधील सगळेच डॉक्टर्स अक्षरश: दिवसरात्र राबत आहेत. जोखीम भरल्या स्थितीत काम करत आहेत. सेव्हनहिलचे डॉ. भुजंग पै आणि केईएमचे डॉ. प्रवीण बांगर वेळी, अवेळी एका फोनवर मदतीसाठी तत्पर असतात. 

 
महाराष्ट्राची स्थिती तुलनेने वाईट नाही. आणि महाराष्ट्राची स्थिती वाईट नसण्याचं कारण राज्याच्या वैद्यकीय क्षेत्राचं नेतृत्व डॉ. तात्याराव लहाने यांच्याकडे आहे. वैद्यकीय विभागात काम केलेले एक आयएएस अधिकारी म्हणाले, राज्यातली आरोग्य यंत्रणा काम करतेय ही या माणसामुळे. प्रचंड वर्कहोलिक माणूस आहे हा. कधीही थकत नाही. नकार देत नाही. कितीही ताण असो, या माणसाच्या चेहऱ्यावर हास्य फुललेलं असतं आणि डॉ. लहाने त्यांच्या चेहऱ्यावरचं हास्य रुग्णांच्या चेहऱ्यावर फुलावं, डोळ्यात दिसावं म्हणून अहोरात्र काम करत असतात. बाळासाहेब ठाकरे, लता मंगेशकर, आशा भोसले यांच्या डोळ्यांवर यशस्वी शस्त्रक्रिया लहानेंनी केली. ही मोठी माणसं कोणत्याही सेव्हन स्टार हॉस्पिटलमध्ये जाऊन आपले डोळे दुरुस्त करू शकली असती. पण लहानेंचा हात लागला की डोळ्यात जान येते म्हणतात. डॉ. लहाने यांनी एकट्यांनी दोन लाखांच्या वर शस्त्रक्रिया केल्या आहेत. आणि त्यातल्या ९९ टक्के या गरीबांच्या आहेत. खेड्यात जाऊन नेत्र शिबिरं घेणं, आनंदवनात आय कॅम्प चालवणं, लहानेंचा नेम चुकत नाही. महाराष्ट्राची आरोग्य यंत्रणा कोविडशी चांगला मुकाबला करते आहे, याचं कारण या आरोग्य यंत्रणेचे संचालक डॉ. लहाने आहेत. आणि त्यांचे सगळे वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी, डॉक्टर आणि अर्थात नर्सेस. 

मुंबई आणि महाराष्ट्राचं कौतुक नक्कीच आहे. पण केरळपासून आपण आणखी काही शिकायला हवं, हे सांगितलं पाहिजे. लसीकरणात आपण मागे आहोत. थोडं आधी जागं व्हायला हवं होतं. त्याची कारणं राजकीय की मंत्रालयीन सल्लागारांच्या सल्ल्याची याचा शोध पत्रकार घेतीलच. केरळचं उदाहरण यासाठी दिलं की, केरळला व्हॅक्सिनचे डोस मिळाले, ७३ लाख ३८ हजार ८०६. आणि केरळने डोस किती लोकांना दिले ७४ लाख २६ हजार १६४ जणांना. म्हणजे ८७ हजार ३५८ जास्तीचे डोस दिले गेले. ही जादू कशी केली गेली? देशात कैक लाख डोस वाया गेले म्हणतात. अगदी महाराष्ट्रात आणि मुंबईतही. पण केरळने नियोजन असं केलं की मिळालेल्या व्हॅक्सिनमध्ये ८७ हजाराहून जास्त लोकांचं लसीकरण झालं. डोस अपुरा पडू नये म्हणून प्रत्येक बाटलीत जास्तीचा डोस असतो. बाटली उघडली की ती चार तासात द्यावी लागते. अन्यथा त्यातले डोस वाया जातात. केरळने वेळेचं नियोजन केलंच. पण प्रत्येक बाटलीतली जी अधिकची मात्रा होती, त्यांच्या बेरजेत ८७ हजाराहून अधिक लोकांचं त्यांनी लसीकरण केलं. लस कमी आहे म्हणून, जसं सात भावांनी तीळ वाटून खाल्ला तसं त्यांनी नियोजन केलं. आपणही हे का करू नये?

तिसरी लाट येण्याच्या अगोदर आपलं लसीकरण झालं पाहिजे. मिळेल ती लस मिळवली पाहिजे. सध्या सर्वात परिणामकारक आहे ती, रशियाची स्पुटनिक लस. त्याची पुरेशी मात्रा मिळाली तर २१ दिवसात मुंबई करोना मुक्त झालेली दिसेल. पालिकेचं, सरकारचं केलेल्या कामाबद्दल अभिनंदन केलंच पाहिजे. पण लसीकरणामध्ये घातलेला घोळ दुरुस्तही केला पाहिजे. जेव्हा निर्बंध नव्हते तेव्हा लस का घेतली गेली नाही? त्याचं नियोजन का केलं गेलं नाही? कोविडशिल्डची लस पुण्यातच तयार होत होती. उत्पादन सुरु झालं ते दहा महिन्यांपूर्वी. आपण आपली मागणी का नोंदवली नाही? कोण सल्लागार आडवे आले? याचा शोध घेतला पाहिजे. हा घोळ घातला गेला नसता, तर मुंबई आणि महाराष्ट्र करोनामुक्त दिसला असता. ज्यांनी घोळ घातला त्यांना जबाबदार धरायला हवं. कारण माणसांच्या जीवाची किंमत मोठी आहे. त्या दोन अधिकाऱ्यांना सांभाळण्याची नाही. 

- कपिल पाटील