कमंडलच्या ऐरणीवर मंडल

ज्ञान, कौशल्य आणि सर्जनशीलतेचा मिलाप होतो, तेथेच नवनिर्मिती घडते. शोधांचं अवकाश निर्माण होतं. या मिलापाची आणि अवकाशाच्या निर्मितीची सुरूवात आता कुठेशी होते आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशींमध्येच या अवकाशाची शक्यता दडलेली आहे. 32 वर्षे झाली. मंडल अजून पुरता अमलात आलाय कुठे?

पिछडा पाँवे सौ में साठ!
डॉ. राममनोहर लोहिया यांच्या या जादूई घोषणेने उत्तरेच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ घडवून आणली. तोवर विंध्या पलिकडचं राजकारणही उच्चवर्णीयांची मक्तेदारी होती. लोहियांनी दलित, ओबीसी नेतृत्वात प्राण फुंकले. पारंपरिक सत्तेच्या परिघात कधीही नसलेल्या समाज समूहातून नवं नेतृत्व उभं राहिलं. ब्राह्मण, रजपूत, ठाकूर यांच्या पलीकडे असलेल्या उपेक्षित जनजातींना सत्तेची कवाडं खुली झाली.

कर्पूरी ठाकूर, बी. पी. मंडल यांच्यापासून ते मुलायमसिंग यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, नितीश कुमार, लालूप्रसाद यादव, उपेंद्रसिंग कुशवाह यांच्यापर्यंत. खूप मोठी रांग आहे ही. मंडलोत्तर राजकारणात या नावांबद्दल बोटं मोडली जातात. पण जयप्रकाशजींच्या आंदोलनात तुरंगात गेलेल्या या त्या वेळच्या तरुण नेत्यांनी काँग्रेसचा पायाच डळमळीत केला होता. लालूप्रसादांचा कथित चारा घोटाळा आणि मुलायमसिंग यादव यांची अलिकडची असंबद्ध वक्तव्ये सोडली तर लोहियांच्या या चेल्यांकडे बोट दाखवता येईल असं एकही वाईट उदाहरण नाही. उलट ज्या ग्रामीण दारिद्र्याच्या आणि सामाजिक विषमतेच्या पार्श्वभूमीतून हे नेतृत्व उभं राहिलं त्याचं कौतुक दोन दशकं होत होतं. 7 ऑगस्ट 1990 या तारखेनंतर चित्र पालटलं.

कर्पूरी ठाकूर मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह केसकर्तनातून होत होता. लालूप्रसाद यादव यांच्या पत्नी चुलीवरती स्वयंपाक करत होत्या. मुलायमसिंग शाळेत शिक्षक होते. गांधींचा मार्ग आणि आंबेडकरांचा विचार ज्यांच्या समाजवादातून अविष्कृत झाला होता तो लोहियावादाचा झेंडा या मंडळींच्या खांद्यावर होता. राजकारणातील सत्ताधारी वर्गाशी त्यांचा संघर्ष होता. पण या झेंड्यामुळे भारतीय राजकारणात त्यांची विश्वासार्हता तितकीच मोठी होती. त्यांच्या बदनामीला सुरूवात झाली ऑगस्ट 1990 नंतर. मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी केल्यानंतर.

व्ही. पी. सिंग यांनी 7 ऑगस्ट 1990 रोजी घोषणा केली. 13 ऑगस्टला नोटिफिकेशन जारी झालं आणि देशात आग लागली. निर्णय एकट्या व्ही. पी. सिंगांचा नव्हता. शरद यादव, रामविलास पासवान, मुलायमसिंग यादव, लालूप्रसाद यादव आणि नितीशकुमार या साऱ्यांचा त्यामागे रेटा होता. व्ही. पी. सिंगांचे पुतळे जाळले जाऊ लागले. देशातला तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग आणि वर्तमानपत्रेही मंडल विरोधात आग ओकत होती. 'बंद बाटलीतलं भूत व्ही. पी. सिंगांनी बाहेर काढलं' अशी टीका आजही होते. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचं नेतृत्व करत दिल्लीचे मुख्यमंत्री झालेले अरविंद केजरीवाल यांच्यासारखी आयआयटीतली मंडळी तेव्हा मंडलच्या विरोधात रस्त्यावर होती. मंडलच्या विरोधात उघड भूमिका न घेणारे, सामाजिक न्यायाचे पुरस्कर्ते म्हणवणारे योगेंद्र यादव यांच्यासारखे बुद्धिवंत 'बंद बाटलीतलं मंडलचं भूत' असंच म्हणतात.

मंडल आयोगाच्या फक्त दोन शिफारशी आजपर्यंत अमलात आणल्या आहेत. नोकरी आणि शिक्षणातल्या आरक्षणाच्या. या वर्गाच्या मुक्तीचा जो व्यापक जाहीरनामा मंडल आयोगाने मांडला आहे, त्याला अजून स्पर्श झालेला नाही. तो न होताही उलथापालथ किती घडली. जाती व्यवस्थेने आणि वर्णाश्रमाने ज्ञान आणि कौशल्य यांची फारकत केली. श्रमाचं नाही श्रमिकांचं विभाजन केलं. प्रतिष्ठेची उतरंड तयार केली. पारंपरिक कौशल्य, कारागिरी, कला, सर्जनशीलता आणि अपार कष्टाची तयारी असलेल्या वर्गाला ज्ञानापासून तोडून टाकलं.

स्वातंत्र्यानंतरच्या 75 वर्षांत दोन-चार अपवाद सोडले तर देशात संशोधक निपजले नाहीत. जगातल्या पहिल्या पाचशे विद्यापीठात एकही भारतीय विद्यापीठ नाही. ज्ञान, कौशल्य आणि सर्जनशीलतेचा मिलाप होतो, तेथेच नवनिर्मिती घडते. शोधांचं अवकाश निर्माण होतं. या मिलापाची आणि अवकाशाच्या निर्मितीची सुरूवात आता कुठेशी होते आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या संविधानातील तरतुदी आणि मंडल आयोगाच्या शिफारशींमध्येच या अवकाशाची शक्यता दडलेली आहे. संविधानातल्या तरतुदी कायद्यात आणि प्रत्यक्षात उतरत नाहीत, मंडल आयोगाच्या सर्व शिफारशी प्रत्यक्षात अमलात येत नाहीत तोवर या शक्यतांना धुमारे फुटणार नाहीत.

मंडलचा हा परिणाम कुणालाच पुसता आलेला नाही. त्यांच्यासाठी भूत असलेला मंडल कमंडलात बंद करण्याचा किती प्रयत्न झाला. देशाला कमंडलच्या त्या राजकारणात मोठी किंमत चुकवावी लागली. लालकृष्ण अडवाणींनी रथ यात्रा काढली. मंडल रोखण्यासाठी धर्मद्वेषाची आग देशभर पेटवण्यात आली. बाबरी मशीद शहीद करण्यात आली. पुढे भाजपला सत्ता मिळाली. पण मंडलचं भूत त्यांच्या मानगुटीवर बसलं. मंडलच्या भुतांना भगवी वस्त्र चढवण्यात त्यांना यश जरूर आलं. पण मंडलला गाडण्यात नाही.

कमंडलचं राजकारण फक्त एकटा भाजपच खेळला काय? काँग्रेसही तोच खेळ खेळत होती. राममंदिराचं टाळं त्यांनीच उघडलं. मंडल हे त्यांच्यासाठी बाटलीत बंद करण्यासाठी भूतच होतं. 12 डिसेंबर 1980 रोजी बी. पी. मंडल यांनी आपला अहवाल आणि शिफारशी पंतप्रधान इंदिरा गांधांच्या हाती सोपवल्या. पुढे दहा वर्षे तो अहवाल बाटलीत बंद करून ठेवण्यात काँग्रेसने धन्यता मानली. काँग्रेस नेतृत्वाची पारंपरिक सत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी त्यांनी हे करणं त्यांच्या धोरणाला साजेसं होतं. मंडल विरोधात देशात आग लावण्यात भाजप, विद्यार्थी परिषद आणि त्यांच्या अन्य संघटना पुढे होत्या. तर त्या आगीत तेल टाकण्याचं काम देशभर काँग्रेसवालेच करत होते.

मंडल आयोगाने नवीन काय केलं? ती तर घटनात्मक तरतूद होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ज्या संविधानिक तरतुदीसाठी आग्रही होते, त्यात ओबीसींच्या सवलतींचा मुद्दा प्रमुख होता. घटनेतलं कलम 340 ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची मोठी देणगी आहे. हे कलम म्हणतं, ‘सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या स्थितीचे आणि त्यांना ज्या अडचणी सोसाव्या लागतात त्याचे अन्वेषण करणे आणि अशा अडचणी दूर करण्यासाठी व त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी संघराज्याने किंवा कोणत्याही राज्याने कोणत्या उपाययोजना कराव्यात त्या संबंधी शिफारशी करण्यासाठी आयोग नियुक्त करता येईल.’

घटनेतील याच कलमाचा आधार घेत 1977 मध्ये सत्तेवर आलेल्या मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता सरकारने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला. अर्थात त्यामागे समाजवादी ओबीसी नेतृत्वाचा आणि मधू लिमयेंचा मोठा दबाव होता. त्याआधी 1953 मध्ये काका कालेलकर आयोग नेमला गेला होता. 1955 मध्ये त्यांचा अहवालही आला. परंतु अंतर्विरोधांनी भरलेल्या त्या अहवालात स्वतःलाच गुंडाळण्याची शिफारस होती. मंडल आयोग येण्यासाठी नंतर 25 वर्षे लागली. शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांना 25 वर्षे न्याय नाकारला गेला. मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर 25 वर्षांनंतर या वर्गांची काय स्थिती आहे? मंडल आयोगाने 52 टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण सुचवलं. देशाच्या केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये आजच्या घडीलाही ओबीसींचे फक्त 2 टक्के प्रोफेसर आहेत. देशाचं सरकार, विविध मंत्रालयं आणि सार्वजनिक उपक्रम यात ओबीसी नोकरदारांचा टक्का आहे फक्त 4.69 टक्के. दुसऱ्या वर्गात हे प्रमाण 10.63 टक्के आहे. तृतीय वर्ग कर्मचाऱ्यांमध्ये 18.98 टक्के आहे. तर चतृर्थ श्रेणीमध्ये 12.55 टक्के आहे. ओबीसी म्हणजे महाराष्ट्राच्या भाषेत भटक्या विमुक्तांसह इतर सर्व मागासवर्गीय. ओबीसी म्हणजे तथाकथित चातुर्वर्णात शूद्र या श्रेणीत येणारे सर्व.

आरक्षणाच्या विरोधात दिल्ली पाठोपाठ सर्वात मोठं आंदोलन झालं ते गुजरातमध्येच. संघ प्रणित विद्यार्थी परिषदांसारख्या संघटना त्यात पुढे होत्या. त्याच भाजपला आज देशाच्या पंतप्रधानपदी ओबीसी असलेल्या नरेंद्र मोदींना स्वीकारावं लागलं. आरक्षण विरोधात चूड लावत सवर्ण मतांची बेगमी एका बाजूला भाजपने केली. तर दुसऱ्या बाजूला पक्षाचं मंडलीकरण करत ओबीसी नेत्यांच्या खांद्यावरून अनेक राज्यांमध्ये सत्ता खेचून आणली. पक्षाच्या राष्ट्रीय धोरणाच्या विपरीत महाराष्ट्रात मात्र भाजप नेतृत्वाने मंडलच्या समर्थनाची भूमिका अगदी सुरुवातीपासून घेतली. भाजपच्या या मंडलीकरणाचं श्रेय प्रमोद महाजनांना जातं. खरं तर त्यांचे गुरू वसंतराव भागवत यांनी त्याचा पहिला प्रयोग केला. गोपीनाथ मुंडेंचं नेतृत्व पुढे आणण्यात आलं. हा भागवत प्रयोग पुढे अन्य राज्यांतही भाजपला सत्ता देता झाला. प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे मंडल समर्थनाच्या परिषदांमध्ये पुढे होते. तर दुसऱ्या बाजूला मंडलला उघड विरोध पण ओबीसींना सत्ता असा प्रयोग शिवसेनेत बाळासाहेब ठाकरेंनी केला.

मंडलच्या परिणामांची दखल भाजपने ज्या पद्धतीने घेतली. तशी दखल कम्युनिस्टांसह देशातल्या अन्य पुरोगामी पक्षांना घेता आली नाही. मंडल आयोगापुढे साक्ष देताना कम्युनिस्ट पश्चिम बंगालने तर विरोधात भूमिका घेतली होती. काँग्रेस देशभर कोसळायला सुरवात झाली ती त्या पक्षाच्या मंडल विरोधी भूमिकेमुळेच. उत्तर भारतात लोहियावादी असलेले जनता दल व समाजवादी गट आजही आपले अस्तित्व टिकवून आहे, ते मंडलचा झेंडा खांद्यावर असल्यामुळेच. त्याच जनता दलाच्या महाराष्ट्रातील त्यावेळच्या नेतृत्वाने मंडल समूहांना सामावून घेतलं नाही. त्यामुळे तो पक्ष महाराष्ट्रातून बाद झाला. दिल्लीत एकदा मधू लिमये हयात असताना मी त्यांना याबाबत प्रश्न केला होता, तेव्हा त्यांनी तेच विश्लेषण केलं होतं. 'एस. एम. जोशी यांचा तेवढा अपवाद बाकी महाराष्ट्रातील तत्कालीन समाजवादी नेतृत्व ब्राह्मणी राहिलं आणि त्यांनी ओबीसी नेतृत्वाला स्पेस कधी उपलब्ध करून दिली नाही. म्हणूनच मी (मधू लिमये) स्वतः महाराष्ट्रात न थांबता बिहार आणि उत्तरप्रदेशात लक्ष घालण्याचं ठरवलं.' हे मधू लिमयेचं उत्तर होतं. अशीच काहीशी स्थिती छगन भुजबळांची राहिली. काँग्रेस किंवा नंतर राष्ट्रवादीने छगन भुजबळांना अशी स्पेस दिली नाही. 

दक्षिणेत तमिळनाडूत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष दोघंही मंडलवादी आहेत. म्हणून टिकून आहेत. शरद पवारांनाही छगन भुजबळ, सुनिल तटकरे आणि जितेंद्र आव्हाड म्हणून हवे असतात. तर देवेंद्र फडणवीस ओबीसींचा कैवार घेत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या राजकारणावर सहज मात करू शकतात.

मंडल वजा करून देशाच्या कोणत्याच भागात राजकारण होऊ शकत नाही. पण मंडल अहवाल राजकारणातल्या जातीय समीकरणापुरताच मर्यादित आहे काय? मंडल अहवालामध्ये एक सुंदर वाक्य आहे, ‘सत्तेच्या वर्तुळात माझा माणूस.’ याच सूत्रावर ‘पिछडा पाँवे सौ में साठ’, हे लोहियांचं गणित उभं होतं. बी. पी. मंडल हे लोहियांचेच पट्टशिष्य. जादू या सूत्रानेच केली आहे.

32 वर्षांनंतरही ही जादू संपलेली नाही. कमंडलच्या जोरावर ज्यांच्या हातात सत्ता आहे, त्यांना आजही सर्वात जास्त भीती मंडलचीच वाटते. म्हणून ओबीसीची जनगणना केली जात नाही. महाराष्ट्रात 'महा विकास आघाडी'चं सरकार होतं. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्या सरकारने ओबीसी जनगणनेची संधी हातातून घालवली. मागासवर्गीय आयोगाने मागितलेले ४०० कोटी द्यायला नकार दिला. वेळ काढला. कोविडचं कारण सांगितलं गेलं. त्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा जो लटकला तो अर्धामुर्धाच हाती आला आहे. मागच्या अडीच वर्षात ओबीसी आरक्षणाला जो फटका बसला तो भरून न येणारा राहिला आहे. फुले - शाहू - आंबेडकरांचा महाराष्ट्र मध्यप्रदेशचा कित्ता गिरवत राहिला. बिहार, तामिळनाडू आणि कर्नाटककडेही त्यांनी पाहिलं नाही. बिहारमध्ये नितीशकुमारांनी सत्ता वंचित महादलितांसाठी केलेला महाप्रयोग कमालीचा यशस्वी झाला. कर्पूरी ठाकूर, बी. पी. मंडल आणि मधू लिमये यांच्या पुढे जात सामाजिक आणि मानवी प्रतिष्ठाही नसलेल्या छोट्या छोट्या महादलित जातींना त्यांनी सत्तेचे भागीदार बनवलं. कुठेही आरोपांची राळ न उठवता ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरला. राज्याच्या पातळीवर राजद आणि भाजपसह सर्व पक्षांना त्यांनी ओबीसी आणि जातीनिहाय जनगणनेसाठी राजी करून घेतलं.

तब्बल 32 वर्षांनंतर मंडलचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. तो फक्त मंडल मधल्या शिफारशींपुरता मर्यादित नाही. कारण ऐरण कमंडलाची आहे. जय श्रीरामाच्या घंटानादात हरवलेल्या बजरंगी भाईजान जाती समूहांच्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाचा प्रश्न पुन्हा अधोरेखित झाला आहे. द्रौपदी मुर्मू देशाच्या राष्ट्रपती झाल्या, याचा आनंद आणि अभिमान असला तरी त्या कैफात आदिवासींच्या आशा, आकांक्षा विसरल्या जाण्याची शक्यता नाही. संकटात आलेलं ओबीसींचं आरक्षण लोकसंख्येत 50 टक्के असलेला समुदाय कायमचा गमावून बसेल ही शक्यताही नाही. जाट - मराठ्यांसारख्या शेतकरी समूहांच्या आरक्षणाच्या आणि आर्थिक न्यायाच्या मागणीला पुढच्या काळात आणखीन धुमारे फुटण्याची शक्यता आहे. भारतीय राजकारणाचा हा अग्नीपथ नजीकच्या काळात सर्वांचीच परीक्षा घेणार आहे.

- आमदार कपिल पाटील
अध्यक्ष, लोक भारती