राज्यात आलेल्या नव्या सरकारने राज्याचा अभ्यासक्रमच पूर्णपणे बदलण्याचा निर्णय घेतला असून अभ्यासक्रमाच्या संघीकरणाची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.
राज्यातील शिक्षण खात्याचा कारभार शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंच्या कार्यालयातून नाही तर संघ व विश्व हिंदू परिषदेच्या विचारधारेचं केंद्र असलेल्या रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीतून सुरु आहे.
राज्याच्या शिक्षण मंडळाचे केंद्र पुण्याचे महात्मा फुले भवन ऐवजी आता ते म्हाळगी प्रबोधिनी झाले आहे.
एनसीईआरटीचा राष्ट्रीय आराखडा (एनसीएफ) अमलात येऊन वर्ष उलटले नाही तोच त्या आराखड्यानुसार तयार करण्यात आलेला अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके मोडित काढण्याचे सरकारने ठरवले आहे. रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीत 3 ते 5 ऑगस्ट 2015 रोजी राज्य सरकारने शिबिर घेतले होते. पूर्वी अशी शिबिरे पुण्याच्या महात्मा फुले भवन मध्ये होत असत. म्हाळगी प्रबोधिनीत झालेल्या या शिबिरात अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके कशी बदलायची याचे मार्गदर्शन करण्यात आले.
राज्याने गेल्याच वर्षी तयार केलेला नवा अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके ही एनसीएफ नुसार अत्यंत अद्ययावत असून सीबीएसई अभ्यासक्रमाच्या दर्जाची बरोबरीची आहेत. तीच आता मोडून काढण्याचा धोका आहे.
सर्वश्री डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, डॉ. रवी सुब्रह्मण्यम, डॉ. आ. ह. साळुंखे, डॉ. जयसिंग पवार, डॉ. मंगला नारळीकर, डॉ. सदानंद मोरे, विवेक माँटेरो, गीता महाशब्दे, किशोर दरक अशा ख्यातनाम आणि मान्यवर शिक्षण तज्ञांनी ही पाठ्यपुस्तके तयार केली आहेत. या सर्व दिग्गज शिक्षण तज्ञांना अभ्यास मंडळातून बाहेर काढण्याचा डाव सरकारने आखला आहे. त्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी करण्यात आली. त्यातून 200 जणांची निवड करण्यात आली. त्यातले बहुतांश एकाच थॉट स्कूलमधील आहेत.
तथाकथित तज्ञांकडून ही नवी पुस्तके तयार करण्यात येणार आहेत. नवा अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके कशी करायची याचे मार्गदर्शन यावेळी देण्यात आले. या शिबिराला शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, शिक्षण सचिव नंदकुमार, शिक्षण आयुक्त भापकर, सर्व शिक्षण संचालक व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जुने अभ्यासमंडळ पारदर्शक पद्धतीने निवडले गेले नाही. अभ्यासक्रम चुकीचा आहे, असा आरोप या शिबिरातील मार्गदर्शकांनी केला.
शिक्षणाची गुणवत्ता, शिक्षणातील जागतिक प्रवाह, जागतिक परिमाणे, शिक्षणाचा सैधांतिक हेतू आणि रचनावाद यावर कोणतीही चर्चा या शिबिरात झाली नाही. ‘गेल्या 20 वर्षात शिक्षण क्षेत्रात चुकीचे वाईट घडले. ते आता बदलायचे आहे’, असा मंत्र देण्यात आला आहे. सहावी ते बारावी यांचे नवे अभ्यास मंडळ तयार करण्यासाठी त्यातील नियोजित तज्ञांना उद्बोधन करणे हा या शिबिराचा उद्देश होता.
ही सगळी प्रक्रिया अत्यंत धक्कादायक आहे. राज्यात शाळांना अनुदान नाही. शिक्षकांना जाणीवपूर्वक सरप्लस केले जात आहे. संच मान्यता नाही. शिक्षकांच्या 60 हजार जागा रिक्त आहेत. राज्यातील 7 लाखा शिक्षकांच्या नेमणुकांचे अधिकार पुण्यातल्या एकाच आयुक्तांकडेच केंद्रीत करण्यात आले आहेत. शिक्षकेतर कर्मचारी नाहीत. आरटीईची अंमलबजावणीची जबाबदारी सरकार टाळत आहे आणि संस्थांनाच मान्यतेसाठी धमकावत आहे. सरळ डाटा भरण्याच्या नावाखाली गेले महिनाभर शिक्षण बंद आहे, त्यात चुकीची माहिती भरली तर जेलमध्ये जावे लागेल, असे शिक्षणमंत्री धमकावत आहेत. शिक्षणाचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी अभ्यासक्रमच बदलण्यामध्ये शिक्षणमंत्र्यांना रस आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी ही चिंतेची बाब आहे.
