मराठा आरक्षणासाठी मुख्यमंत्र्यांना खुले पत्र

सर्वपक्षीय बैठक बोलवा. निर्णय घ्या. 

छ. शाहू महाराज आरक्षण दिन

२६ जुलै २०१८ 

प्रति,
मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

महोदय,
दोन वर्षे अहिंसेच्या मार्गाने मूक मोर्चे काढूनही आरक्षण मिळालं नाही, म्हणून मराठा समाजातील तरुणांच्या असंतोषाने पुन्हा पेट घेतला आहे. आरक्षणाची मागणी अत्यंत संयमाने, घटनात्मक मार्गाने सगळ्या पुराव्यानिशी मांडण्यात आली. महात्माजींच्या अहिंसक सामुदायिक सत्याग्रहाचा विलक्षण अविष्कार मराठा समाजाने दाखवून दिला. पण तरीही मागणी पदरात पडली नाही. आता हे आंदोलन आणखी भडकण्याआधी सरकारनेच मार्ग काढला पाहिजे. 

मुख्यमंत्री म्हणून आपण स्वतः पुढाकार घ्यायला हवा. ज्येष्ठ नेते मा. श्री. शरद पवार यांच्यासह राज्यातील सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी आणि विधिमंडळातील सर्व गटनेत्यांशी तातडीने चर्चा करायला हवी. महाराष्ट्रात जेव्हा जेव्हा संकट निर्माण झालं, पेचप्रसंग निर्माण झाला, संवेदनशील प्रश्न उभा राहिला तेव्हा तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः विरोधी पक्षातील सर्व गटनेत्यांची बैठक बोलावली होती. समाजातील धुरीणांना साद घातली होती. मार्ग त्यातून निघाला होता. यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार आणि विलासराव देशमुख यांनी याच मार्गाने राज्यात भडकलेले वणवे शांत केले होते. 

मराठा समाजाची मागणी स्वच्छ आहे. नोकरी आणि शिक्षणात मराठा समाजाला आरक्षण हवे आहे. ही मागणी न्याय्य आहे. भारतीय संविधानानुसार हे आरक्षण देणे शक्य आहे. 

प्रश्न असा आहे की - 
१. हे आरक्षण ओबीसी म्हणून देता येईल काय?
२. ओबीसीमधील आधीच्या प्रवर्गांचा हिस्सा त्यातून सुरक्षित राहील काय?
३. ५० टक्क्यांवरुन अधिक आरक्षण देता येईल काय?

या तिन्ही प्रश्नांचं उत्तर होय असं आहे. 

संविधानातील कलम १५(४) आणि १६(३) व १६(४) या तरतूदींनुसार आरक्षण देता येतं. द्यावं लागतं. मराठा समाज हा शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. त्यामुळे त्याला वंचित ठेवता येणार नाही. मराठा समाज हा संत तुकाराम आणि महात्मा फुले यांच्या भाषेत कुळवाडी कुणबी आहे. शोषित शुद्र आहे. महात्मा फुलेंनी ब्रिटीशांपुढे ज्यांचं दुःख मांडलं आणि ज्यांच्यासाठी आसुड ओढला तोच हा शुद्र मागासवर्गीय शेतकरी समाज आहे. या देशातलं पहिलं आरक्षण ज्यांना छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांनी दिलं, त्यात मराठा समाजाचा समावेश होता. शाहू महाराजांनी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या कुणब्यांची परिषद घेतली तोच हा समाज आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुखांनी अत्यंत शहाणपणाने पुढाकार घेतला त्यामुळे विदर्भातील मराठा-कुणबी प्रवर्गातील सर्व जातींना कुणबी म्हणून सवलती मिळू लागल्या. उर्वरित महाराष्ट्रात तसे घडले नाही. मंडल आयोगाच्या वेळीही विरोध झाला. म्हणून हा समाज सवलतींपासून वंचित राहिला आहे. 

हे झाले ऐतिहासिक पुरावे. एकेकाळचा कथित सत्ताधारी वर्ग आज शेतीतून पूर्ण उद्ध्वस्त झाला आहे. कर्जबाजारीपणामुळे खंगला आहे. शेती परवडत नाही. नोकरी मिळत नाही. शिक्षण महाग आहे. तरुण वैफल्यग्रस्त होतो आहे. लग्न होत नाहीत. रोज अवमान होतो. त्यामुळे फास घेणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. महाराष्ट्रातील लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांनी फास लावून घेतला. महात्मा फुले इंग्लडच्या युवराजाला डोक्यावर पागोटं नेसून शेतकऱ्याच्या वेशात भेटायला गेले होते. ते पागोटं पार फाटलं आहे. त्या फाटलेल्या पागोट्याची कैफियत आता तरी ऐकणार का? 

ओबीसी म्हणूनच मराठा समाजातील जातींना सवलत द्यावी लागेल. आधीच्या ओबीसी जातींचं काय? आधीच्या ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता हा प्रश्न ओबीसींमध्ये तीन गट करुन सोडवता येईल. ओबीसींमध्ये आधीच दोन गट करण्यात आले आहेत. भटके विमुक्त आणि इतर मागासवर्गीय. भटक्या विमुक्तांमध्येही अ, ब, क, ड असे चार गट करण्यात आलेत. मग मराठा समाजासाठी वेगळा ओबीसी गट का केला जात नाही? करणे शक्य आहे. निर्णय सरकारने घ्यायचा आहे. असं करण्याला ओबीसींचा विरोध नाही. 

मराठा आरक्षण देण्यासाठी ५० टक्क्यांहून अधिक जागा वाढवाव्या लागतील. ५० टक्क्यांहून अधिक जागा वाढवायला सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयाचा अडसर आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचा अडसर कुठेही नाही. डॉ. आंबेडकरांनी संविधान सभेत केलेल्या चर्चेनुसार ६९टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देणे कायद्याने शक्य आहे. तामिळनाडू सरकारने ते केलं आहे. राज्य घटनेच्या नाईन्थ शेड्युल्ड (९वी अनुसूची)मध्ये महाराष्ट्राच्या वाढीव आरक्षण कायद्याचा समावेश केला की त्याला इम्युनिटी मिळेल. फक्त त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी. कारण ही इम्युनिटी देण्याचं काम भारतीय संसदेचं आहे. केंद्र सरकारने ठरवलं तर विरोधी पक्षांची त्याला साथ मिळेल. 

मराठ्यांना नव्याने आरक्षण द्यायचं नसून शाहू महाराजांनी दिलेलं आरक्षण पुनर्प्रस्थापित करायचं आहे. फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या विचारांतून जन्मलेल्या आरक्षणापासून मराठा समाजाला वंचित ठेवता येणार नाही. आता आणखी वेळ काढू नये. निर्णय घ्यावा, ही विनंती.
धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित,

कपिल पाटील
आमदार, मुंबई शिक्षक मतदार संघ
प्रदेशाध्यक्ष, लोकतांत्रिक जनता दल, महाराष्ट्र प्रदेश


या आधी लिहलेले लेख पुढीलप्रमाणे -

मुख्यमंत्री, बळीराजाचं ऐकाल काय?
https://kapilpatilmumbai.blogspot.com/2016/09/blog-post_27.html

मराठ्यांचा आक्रोश कशासाठी?
https://kapilpatilmumbai.blogspot.com/2016/10/blog-post.html

ताराबाईंचं वादळ आणि मराठ्यांच्या लेकी
https://kapilpatilmumbai.blogspot.com/2016/10/blog-post_4.html

शिक्षकांच्या हिंमतीला सलाम

नव्या लढाईचा संकल्प 

माझ्या मुंबईकर शिक्षक बंधूनों आणि भगिनींनो, 
मी माझ्या मुंबईकर शिक्षकांबद्दल अत्यंत कृतज्ञ आहे. तिसऱ्यांदा तुम्ही माझ्यावर जबाबदारी दिली आहे. त्याच निष्ठेने आणि त्याच तळमळीने यापुढेही मी काम करत राहीन. यावेळची लढाई खूप मोठी होती. एका बाजूला सत्ता, पैसा आणि त्यांची ताकद. दुसऱ्या बाजूला सर्वसामान्य शिक्षक. पण मुंबईतले शिक्षक हरले नाहीत. घाबरले नाहीत. दचकले नाहीत. तुम्ही तितक्याच निष्ठेने आणि तितक्याच तडफेने कौल दिलात. आधी त्यांनी आपली नोंदणी होऊ दिली नाही. ज्यांची नोंदणी झाली त्यांचे फॉर्म गायब केले. ते पोहचू दिले नाहीत. दिलेली नावं सुद्धा गायब करण्यात आली. ७ हजार शिक्षकांचा मतदानाचा अधिकारच हिरावून घेतला गेला. पण ज्यांची नोंदणी झाली त्यांनी सारं पणाला लावून मतदान केलं. पैशाची पाकिटं घरी आली. पण त्याला बळी कुणी पडलं नाही. इथून, तिथून धमक्या आल्या. धमक्यांना कुणी घाबरलं नाही. सगळी सरकारी यंत्रणा काम करत होती. शाखेशाखेतून फोन जात होते. नगरसेवक, आमदार, मंत्री बुथवर येऊन बसले होते. पण मुंबईकर शिक्षक बहाद्दर आहे. हिंमतवान आहे. त्याने हिंमतीने मतदान केलं आणि शिक्षकांना विकत घेता येत नाही, हे दाखवून दिलं. 

चाणक्याचा अवमान झाला. चाणक्याने सत्ता उलथवून दाखवली. मुंबईच्या शिक्षकांनी अवमान, अप्रतिष्ठा, अवहेलना, छळ आणि नंतर पैशाचं अमिष, दबाब आणि धाकधपटशाही या कशालाही जुमानलं नाही. माझ्या मुंबईकर शिक्षक बंधूनों आणि भगिनींनो, माझा तुम्हाला सलाम आहे. मी अत्यंत कृतज्ञ आहे. मी तुमच्यासमोर अत्यंत विनम्र आहे. अफाट धैर्य दाखवलंत तुम्ही. 

ज्यांनी आपल्याला छळलं, त्रास दिला त्यांना सरप्लस करण्याची वेळ आता आलेली आहे. आणि ते नक्की होणार आहे. महाराष्ट्रभरातले शिक्षक मोठ्या आशेने  मुंबईकर शिक्षकांकडे पाहत होते. मीडिया पाहत होता. साऱ्या देशाचं लक्ष लागलं होतं. कपिल पाटील काय टिकणार? असं भल्याभल्या विश्लेषकांचं म्हणणं होतं. पण मुंबईच्या शिक्षकांनी निर्धार केला आणि ते सगळे संभ्रम दूर करुन टाकले. 

आता पुढची लढाई आहे. आपण साऱ्यांनी मिळून ती लढायची आहे. हिंमतीने असंच लढायचं आहे. पेन्शनची लढाई असेल. सरप्लसची असेल. नाईट स्कूलची असेल. Cashless medical smart कार्डाची असेल. सातव्या वेतन आयोगाची असेल. ऑनलाईनच्या ओझ्याची असेल. अभ्यासक्रम बदलाची असेल. बेसलेस बेसलाईन परीक्षेची असेल. या प्रत्येक लढाईत आपण अशीच एकजुट टिकवली तर नक्कीच यशस्वी होऊ. ही लढाई फक्त शिक्षकांची नव्हती आणि नाही ही. ही सर्वसामान्यांची लढाई आहे. गरीबांची आणि मध्यमवर्गाची पण आहे. शिक्षण महाग करुन सोडलेलं आहे, त्या विरुद्धची ही लढाई आहे. शाळांचं कंपनीकरण, विद्यापीठांचं खाजगीकरण या विरोधातली ही लढाई आहे. शैक्षणिक समाजवादाची ही लढाई आहे. ही लढाई राजकीय आहे. या लढाईत आता सर्वांची साथ हवी. या मोठ्या लढाईची तयारी आपण सारे मिळून करुया. 

येत्या शनिवारी तोच संकल्प आपल्याला करायचा आहे. येत्या शनिवारी म्हणजे ७ जुलैला संध्याकाळी ४ वाजता शिवाजीमंदिर, दादर, मुंबई. होय चलो शिवाजीमंदिर, दादर. शरद यादव, राजू शेट्टी, हितेंद्र ठाकूर ही सगळी मंडळी  येणार आहेत. आपणही एकत्र येऊया आणि नव्या लढाईचा संकल्प सोडूया. मी वाट पाहतोय तुमची. जरुर या. धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित,
कपिल हरिश्चंद्र पाटील

पैशाची पाकिटं येऊ लागली, पण मुंबईकर शिक्षक विकला जाणार नाही, तो स्वाभिमानी आहे!

प्रिय शिक्षक बंधू आणि भगिनींनो,
सोमवार दि. २५ जून रोजी मुंबई शिक्षक मतदार संघाची निवडणूक आहे. आजपर्यंत प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी शिक्षकांना फारसं महत्व दिलं नव्हतं. पण आता अचानक त्यांचं शिक्षकांबद्दल प्रेम जागं झालं आहे. शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शाळा संचालकांवर दबाब टाकायला सुरवात झाली आहे. कडी त्याहून आणखी आहे. घराघरात जाऊन भगवी पाकिटं दिली जात आहेत. ५ हजार तर कुठे १० हजार मताचा भाव केला जात आहे. 

पैशाच्या जोरावर निवडणुका जिंकता येतात, शिक्षकांना विकत घेता येतं, असा समज या नेत्यांनी करून घेतलेला  दिसतो. मुंबईचा शिक्षक स्वाभिमानी आहे. त्याला एकच भूक आहे, ती आत्मसन्मानाची. म्हणून तो कपिल पाटील सोबत राहून बलाढ्य सरकारशी लढतो आहे. 

किती छळलं गेलं. परेशान केलं गेलं. बेसलेस बेसलाईन आणि सदैव ऑफ राहणारी ऑनलाईन यांच्या कामाचं ओझं लादलं गेलं. हक्काची पेन्शन हिरावून घेण्यात आली. भर्ती बंद केली गेली. शिक्षकांना सरप्लस केलं गेलं. कला-क्रीडा शिक्षकांना संपवलं गेलं. अनुदान नाकारलं गेलं. २० टक्क्यांवर बोळवण करण्यात आली. हे झालं सरकारकडून. 

तावडे साहेबांनी तर छळ मांडलाच आहे. पण ज्यांच्या हातात महापालिकेची सत्ता आहे त्यांनी तरी काय केलं? बीएमसीच्या शाळा ओस पाडल्या. खाजगी संस्थांच्या शाळा चांगल्या चालल्या आहेत. पण अशा ७० प्राथमिक शाळांना महापालिकेचे सत्ताधारी अनुदान द्यायला तयार नाहीत. मतांसाठी पाकिटं वाटायला त्यांच्याकडे पैसे आहेत. पण पगार द्यायला पैसे नाहीत. शाळांची मैदानंही यांनीच पळवून नेली. बड्या क्लबना बीएमसी मैदान देतं पण शाळांना देत नाही. 

आता त्यांना पैशानी मतं खरेदी करायची आहेत. संस्थाचालकांबद्दल त्यांना आता अचानक प्रेम आलं आहे. सरकारमध्ये तर तुम्हीही सामिल आहात ना. विद्यापीठाचं खाजगीकरण आणि व्यापारीकरण होत असताना तुम्ही मूग गिळून का होतात? शाळांच्या कंपनीकरणाचं बिल सेना आणि भाजपच्या कॅबिनेटने मंजूर केलं. विधानसभेतही ते मंजूर केलं. मात्र विधानपरिषदेत गेले दोन अधिवेशनं शाळांच्या कंपनीचं बिल मंजूर झालेलं नाही. केवळ कपिल पाटील ठामपणे उभा राहिला आहे म्हणून. दोन्ही सत्ताधाऱ्यांना फक्त कपिल पाटीलची भीती म्हणून वाटते. 

शिक्षणाचा सत्यानाश रोखण्याचं काम हा एकटा करतो, म्हणून दोघांनाही कपिल पाटील नको आहे. पण मुंबईकर सर्वसामान्य शिक्षक कपिल पाटलाच्या मागे ठामपणे उभा आहे. आता फोडाफोडीचं राजकारण सुरु झालं आहे. घरोघरी पैशाची पाकीट देण्यासाठी दोघांमध्ये चुरस लागली आहे. 

शिक्षकांचा असा अवमान यापूर्वी कधी झाला नव्हता. पण मुंबईतला शिक्षक कधीही विकला जाणार नाही. मुंबईकर शिक्षक हा स्वाभिमानी आहे. आपली अस्मिता, आपला आत्मसन्मान तो कधीच विकणार नाही. ज्यांनी कधी ढुंकूनही आपल्या प्रश्नांकडे बघितलं नाही त्यांना तो तारणहार कधीच मानत नाही. मुंबईकर शिक्षकांची एकजूट अभेद्य आहे. आपली लढाई तो कधीही कमजोर होऊ देणार नाही. 

पाकिटं वाटणाऱ्यांच्या नेत्यांना मी विचारू इच्छितो, हे पाकिटबाज राजकारण तुम्हाला मान्य आहे काय? छत्रपती शिवरायांचं नाव घ्यायचं आणि असा अभद्र व्यवहार करणाऱ्यांना संरक्षण द्यायचं हे काही बरोबर नाही. लढाई लोकशाही मार्गाने करा. पण शिक्षकांचा कृपा करून अवमान करू नका. तुमच्या हातात महापालिकेची सत्ता आहे. पण शाळा शिक्षकांना अनुदान नाही. पगार नाही. पदवीधर मतदार संघ आणि शिक्षक मतदार संघ यांना बटीक करू नका. 

शिक्षक मित्रहो, मी तुम्हाला एकच अश्वासन देतो, एकच विश्वास देतो. २५ जून रोजी तुम्ही तर भरघोस मतदान करणार आहात. पदवीधर मतदार संघातून आपला जालिंदर सरोदेही निवडून येईल. आणि २८ जून रोजी जेव्हा निकाल येईल त्यावेळेला आपल्याला सरप्लस करणारे तावडे साहेब हेही सरप्लस झालेले असतील, याची खात्री बाळगा. 

Mumbai teachers : How to cast your vote
Tap to Watch - https://youtu.be/WAZPt4Ux0bI

आपला, 
कपिल हरीश्चंद्र पाटील   1

त्यांच्या कळपात सामिल होण्यात काय अर्थ आहे?

जालिंदर सरोदे आणि डॉमिनिका डाबरे यांनाही निवडून द्या 

शिक्षक आणि पदवीधर बंधू भगिनींनो,
येत्या २५ जून २०१८ रोजी शिक्षक आणि पदवीधर मतदार संघात मतदान होणार आहे. २५ जूनची तारीख स्वातंत्र्योत्तर भारतीय इतिहासात एका काळा दिवस म्हणून ओळखला जातो. त्यादिवशी आणिबाणी जाहीर करण्यात आली होती. सारा देश तुरुंग बनला होता. सगळीकडे चीडीचूप झालं होतं. जयप्रकाश नारायण यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या सगळ्या नेत्यांना तुरुंगात टाकलं गेलं होतं. पण आणिबाणी उठली तसं देशातील जनतेने मतांचा स्फोट घडवला. सगळा अंधार मिटून गेला. 

आजही भयाचं वातावरण आहे. अघोषित आणिबाणी आहे. आवाज उठवणाऱ्यांना छळलं जात आहे. परेशान कोण नाही? शेतकरी, नोकरदार, विद्यार्थी, शिक्षक. समाजातला विचार करणारा प्रत्येक घटक ही परेशानी, ही बेचैनी सोसतो आहे. पण यातलं कुणीही हिम्मत हरलेलं नाही. या असंतोषाचं नायकत्व शिक्षक आणि पदवीधरांकडे आहे. त्रास, परेशानी, छळ, अन्याय यांना उत्तर देण्यासाठी तो सज्ज आहे. २५ जून २०१८ रोजी मुंबईतील शिक्षक आणि पदवीधर उत्तर देणार आहेत. असाच प्रतिसाद कोकणातून आणि नाशिकमधून मिळणार आहे. 

मुंबई शिक्षक मतदार संघातून मी स्वतः म्हणजे कपिल हरिश्चंद्र पाटील

मुंबई पदवीधर मतदार संघातून जालिंदर देवराम सरोदे

कोकण पदवीधर मतदार संघातून डॉमिनिका पास्काल डाबरे

हे लोक भारतीचे - शिक्षक भारती व लोकतांत्रिक जनता दलाचे पुरस्कृत उमेदवार आहेत. 

नाशिक शिक्षक मतदार संघातून संदीप बेडसे यांनाही आपले समर्थन आहे. 

मुंबईतून कपिल पाटील यांच्यासोबत जालिंदर देवराम सरोदे यांना शिक्षकांनी उमेदवारी का दिली आहे? कोकणातून डॉमनिका डाबरे यांचं समर्थन शिक्षक भारती का करत आहे? 

उत्तर सरळ आहे. शिक्षक आणि पदवीधर मतदार संघ हे सत्ताधारी वर्गाला विधान परिषदेत बिलं पास करण्यासाठी संख्याबळ नव्हे. विरोधाचा आवाज बुलंद करण्यासाठी, संविधानिक मूल्यांसाठी जागतं राहण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या मतदार संघांची निर्मिती केली. विधान परिषदेत मी एकटेपणाने लढतो आहे. सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षातले लोक काही शत्रू नव्हेत. पण ते कुणाच्या बाजूने उभे आहेत. शिक्षणाचं खाजगीकरण आणि व्यापारीकरण करणारे एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला हतबल मतदार असे चित्र आहे. खाजगीकरण आणि व्यापारीकरणाच्या विरोधात विधान परिषदेत मी ठाम उभा राहिलो. खाजगी विद्यापीठाचे बिल रोखण्याचा प्रयत्न केला. शाळांच्या कंपनीकरणाचे बिल पास होऊ दिलेले नाही. नोकरदार वर्गांच्या विरोधातली बिलं दोन्ही सभागृहात पास होत असताना, त्या विरोधात ठामपणे मतदान करत राहिलो. एकेकाळी सदानंद वर्दे, ग. प्र. प्रधान, मधु देवळेकर, प्रमोद नवलकर या मतदार संघांचं प्रतिनिधित्व करत. आज माझ्या सोबतीला पदवीधर मतदार संघाची साथ नाही. पदवीधर मतदार संघ अनाम आणि अबोल झाला आहे. परवा पदवीधरांच्या एका सभेत बोलताना, 'तुमचा पदवीधर आमदार कोण?' असा प्रश्न विचारला. खरंच कुणाला माहित नव्हतं. राज्य घटनेत गप्प राहण्यासाठी हे मतदान संघ निर्माण केलेले नाहीत. प्रतिनिधी बोलत नाहीत असं नाही. पण कसोटीच्या वेळी गप्प बसतात. सत्ताधारी शिवसेना-भाजप आणि विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस - शेकाप यांची मिलिभगत होते, तेव्हा त्यांच्या कळपात सामिल होण्यात काय अर्थ आहे?

शेतकऱ्यांचे नेते खासदार राजू शेट्टी मुंबईत आले. त्यांनी पाठींबा जाहीर केला. प्रस्थापित पक्ष कसे वागतात, कार्यकर्त्यांची माती कशी करतात, त्याची वेदना त्यांनी ऐकवली. प्रस्थापितांच्या वळचणीला जे जात नाहीत ते कुणाला घाबरत नाहीत आणि तेच बदल घडवू शकतात, यावर माझा विश्वास आहे. मुंबईतल्या बुडणाऱ्या भ्रष्ट बँकेत पगार नेले म्हणून शिक्षक घाबरले नाहीत. ते लढले म्हणून जिंकले. रात्रशाळा, दुर्गम भागातल्या शाळा सरकारने बंद केल्या आणि अवघं शिक्षण मोडायला निघाले आहेत. मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्जात बुडण्याची वेळ सामान्य माणसावर आली आहे. तो अंधार दूर करण्याची ताकद शिक्षक आणि पदवीधर यांच्यातच आहे. 

हे मतदार संघ काय करू शकतात? हे मुंबईच्या शिक्षकांना विचारा. मुंबईच्या शिक्षकांना आता पदवीधरांची साथ हवी आहे. जालिंदर देवराम सरोदे यांची उमेदवारी त्यासाठी आहे. लढवय्या शिक्षक आणि अभ्यासू कार्यकर्ता आहे. डॉमिनिका डाबरे वसईची रणरागिणी म्हणून प्रसिद्ध आहे. मुंबईतील शिक्षकांना कपिल हरिश्चंद्र पाटील नावाचा आमदार आहे. पदवीधरांनाही आमदार मिळायला हवा. ज्यांची नोंदणी झाली आहे, त्यांना आवर्जून सांगा. मुंबई पदवीधर मतदार संघात जालिंदर देवराम सरोदे या नावापुढे इंग्रजीत नंबर 1 चं मत नोंदवा. कोकण पदवीधर मतदार संघात डॉमिनिका डाबरे यांच्या नावापुढे इंग्रजीत नंबर 1 चं मत नोंदवा.

आपला,
कपिल हरिश्चंद्र पाटील

प्रतिभावान वारली चित्रकार

पद्मश्री जीव्या सोम्या मशे. काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत. चित्र जगताच्या पडद्यावर वारली चित्रं अमर करून. मशे आमच्या डहाणू तालुक्यातील गंजाड गावचे. सरकारने घर बांधून देईपर्यंत कुडाच्याच घरात राहत होते. आदिवासी पाड्यावरचा हा माणूस महान प्रतिभावान कलावंत आहे, हे भारतीय कला जगताला कुठे ठाऊक होतं? आदिवासी पाड्यांवर जाणारे रस्ते जसे गायब असतात. मशेंची पेंन्टिंग्जही प्रतिष्ठित कलाश्रेष्ठींच्या दृष्टीआड होती. फ्रेंच चित्रकार रिचर्ड लॉन्ग यांच्या भटकंतीत मशे सापडले. थेट फ्रांसला गेले. शेण आणि गेरू मातीच्या रंगवलेल्या कापडावरची ती विलक्षण जिवंत चित्र पाहून जगभरचे चित्रकार स्तब्ध झाले. पुढे त्यांना पद्मश्री मिळाली. शासन आणि देश मान्यता मिळाली. 

डहाणू तालुक्यातल्या आदिवासी पाड्यांवरची घरं वारली चित्र कलेने रंगलेली असतात. मूळात वारली स्त्रियांची ही पारंपरिक प्राचीन कला. जीव्या सोम्या मशे यांनी कुंचला हातात घेतला तेव्हा या पारंपरिक चित्रांना जागतिक परिमाण मिळालं. निसर्ग आणि माणूस यांच्या सनातन आणि विलक्षण नात्याचा रसरशीत जिवंत चित्राविष्कार म्हणजे वारली चित्र. आज शासनाच्या कार्यक्रमाचा, रसिक धनिकांच्या भिंतींचा, विमानतळावरच्या सजावटीचा आणि चित्र जगतातल्या दालनांचा वारली चित्रे हा अविभाज्य भाग बनला आहे. पण  जीव्या सोम्या मशे यांची चित्रं असतील तर त्याला तुलनाच नाही. पालघर जिल्ह्याचे पहिले कलेक्टर तरुण, कला रसिक अधिकारी अभिजित बांगर मशेंच्या घरी घेऊन गेले होते. ज्येष्ठ आयएएस अधिकारी प्रवीण दराडे यांच्यामुळे तो योग जुळून आला. ऐकून, वाचून खूप होतो. म्हातारे झालेले मशे तेव्हा एक नवं चित्र उतरवत होते. जाळ्यात अडकलेल्या माशांचं पेंटिंग होतं ते. चित्र पूर्ण व्हायचं होतं. तरीही पाहणारे आम्ही सगळे त्या जाळ्यात अडकलेल्या माशांसारखे त्या चित्रात अडकून गेलो होतो. प्रतिभेचं हे लेणं, कलेचं वैभव घरापासून अवघ्या काही मैलांवर होतं तरीही आपल्याला इतका उशीर का झाला, याची लाज वाटत होती. 

जीव्या सोम्या मशे यांचं परवा निधन झालं. शासनाने त्यांना सरकारी इतमाम दिला. खूप उचित केलं. 

जीव्या सोम्या मशे यांना विनम्र अभिवादन!

- कपिल पाटील 

18 जून नंतर निवडणुका होणार.

ब्रेकिंग न्यूज 

मागणी मान्य 

शिक्षक आणि पदवीधर मतदार संघाच्या निडवणुका पुढे ढकलण्याची आमदार कपिल पाटील यांची मागणी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी मान्य केली. 18 जून नंतर निवडणुका होणार. तारीख लवकरच जाहीर होईल.

(क्लीक करा आणि मोठे करून वाचा)

(क्लीक करा आणि मोठे करून वाचा)

शिक्षक, पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुका पुढे ढकला

कपिल पाटील यांनी दिल्लीत जाऊन मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे केली मागणी

सोमवार, दि. १४ मे २०१८ (प्रतिनिधी) :

ऐन मे महिन्याच्या सुट्टीत ८ जूनला लागलेल्या शिक्षक व पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी मागणी मुंबई शिक्षक मतदार संघाचे आमदार कपिल पाटील यांनी आज दिल्लीत भारत निर्वाचन आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ओमप्रकाश रावत यांना निवेदन देऊन केली. यावेळी शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे सोबत होते. निवडणूक आयुक्तांनी या मागणीबाबत उचित निर्णय घेण्याचं आश्वासन दिलं.

पाटील, मोरे यांनी निवेदनात ८ जून रोजी निवडणूक झाल्यास सुट्टीमुळे बाहेरगावी गेलेले मतदार मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहतील, असे आयोगाच्या निदर्शनास आणूस दिले. मुंबई शिक्षक, मुंबई पदवीधर, नाशिक शिक्षक आणि कोकण पदवीधर या चारही निवृत्त होणाऱ्या विद्यमान विधान परिषद सदस्यांची मुदत ७ जुलै २०१८ रोजी संपत आहे. मागच्या टर्मची (२०१२) निवडणूक २ जुलै २०१२ रोजी झाली होती. त्यापूर्वी २००६ मध्येही असाच प्रकार झाला होता. ८ जून २००६ ला निवडणूक जाहीर करण्यात आली होती. त्यावेळीही शिक्षक भारतीने दिल्लीत जाऊन निवडणूक आयोगाला वस्तुस्थिती सांगितली होती. त्यानंतर तारीख बदलून २४ जून २००६ रोजी निवडणूक घेण्यात आली होती. आताही शिक्षकांची हीच अपेक्षा आहे, असे सुभाष मोरे यांनी सांगितले. 

मे महिन्याच्या सुट्टीमुळे शिक्षक आपापल्या गावी किंवा बाहेरगावी कुटुंबासमवेत गेले आहेत. मुंबईसह अन्य शहरांमध्येही ही स्थिती आहे. बहुतांश लोक मुलांना सुट्टी असल्यामुळे आपापल्या गावी किंवा पर्यटनासाठी बाहेर जातात. शाळा १५ जून व १८ जून रोजी सुरू होत असून त्याआधी ८ जून रोजी शिक्षक आणि पदवीधर मतदार संघातील मतदारांना मतदानाला परत येणे निव्वळ अशक्य आहे. मुंबईला परत येण्याचे आरक्षणही ठरलेले असते, इतक्या लवकर ते बदलणे किंवा तिकीट मिळणे ही बाब शक्य नाही. त्यामुळे निवडणुका शाळा, कॉलेज सुरु झाल्यानंतर घेण्यात याव्यात अशी मागणी शिक्षक भारती केली आहे.

कार्ल मार्क्स आजही खरा आहे

सोविएत युनियन कोसळलं म्हणून काय झालं? कार्ल मार्क्स आणि मार्क्सवाद अप्रस्तुत ठरत नाही. शोषणाविरुद्धची लढाई आजही लढावीच लागणार आहे. मार्क्स आजही पूर्वी इतकाच प्रस्तुत आहे. संपत्तीची निर्मिती आणि वितरण याचं शास्त्रशुद्ध, प्रभावी विश्लेषण मार्क्सनं पहिल्यांदा केलं. मार्क्सनं इतिहासाकडं बघण्याचा दृष्टीकोनही बदलवला. इतिहास म्हणजे सणावळी किंवा राजे - रजवाड्यांच्या कर्तबगारीचा आलेख नसतो. मानव समाजाचा आजवरचा इतिहास हा वर्गसंघर्षाचा इतिहास आहे, असं मार्क्सनं ठासून सांगितलं. 

आजही कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करणारा माणूस आपल्या पगाराची तुलना कंपनीच्या प्रॉफीटशी करतो. अन त्याच्या मनात डाचतं त्यावेळी मार्क्स खरा ठरतो. मध्यमवर्गात मार्क्सवादाबद्दल आज कितीही घृणा असू दे. पण मार्क्सवाद हे या दुनियेतलं शोषण संपवण्याचं तत्वज्ञान आहे. शोषण आहे तोवर तत्वज्ञान कायम राहणार. भाषा समाजवादाची असेल किंवा लोकशाही समाजवादाची मार्क्सला वजा करून या रस्त्यावरून जाताच येणार नाही. 

त्या मार्क्सचा आज २०० वा जन्मदिवस. 

कार्ल मार्क्सला लाल सलाम!

- कपिल पाटील