केम छो वडाप्रधान - याचा अर्थ : कसं काय प्रधानमंत्रीजी
शहाजहाॅला तुरुंगात टाकत आैरंगजेबाला जशी सत्ता मिळाली तसं अडवणींना एकटं पाडून मोदी भाजपा ताब्यात घेऊ शकतील, पण देशाचं सुकाणू त्यांच्या हाती जाईल असं वाटत नव्हतं. इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असते. भल्याभल्यांचा अंदाज खोटा पाडत या खंडप्राय देशाचं स्टेअरिंग नरेंद्र मोदी यांनी हातात घेतलं आहे. नरेंद्र मोदी आता देशाचे पंतप्रधान आहेत. हे आपण स्वीकारलं पाहिजे. देशातील जनतेने त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत दिलं आहे.
गुजरातचे मुख्यमंत्री ते देशाचे पंतप्रधान हा रस्ता मोदींसाठी तयार करुन देण्याचं काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेच केलं. तरीही मोदींना संघाच्या चाैकटीत मांडता येणार नाही असं मानणारा वर्ग आहे. मोदींच्या प्रेमात नाही पण मोदींकडे बदललेल्या भूमिकेतून पाहू मागणाऱया या वर्गाचं म्हणणं आहे, मोदी संघाची भाषा बोलत नाहीत. महात्मा गांधींचं नाव सारखं घेतात. मोदींनी अडवाणींना मागे टाकलं तसं ते संघालाही मागे टाकतील. सरदार पटेलांनी संघावर बंदीच आणली होती. छोटे सरदार म्हणून घेणारे मोदी संघाला लक्ष्मणरेषा आखून देतील. मोदी त्यांचे निर्णय स्वतः घेतात. नागपूरला विचारत नाहीत. यादी अशी बरीच लांबवता येईल. पण हे किती खरं ?
अोबामांनी केम छो म्हणत मोदीचं स्वागत केलं असलं तरी मोदींना पक्कं ठाऊक आहे की, ते देशाचे पंतप्रधान आहेत. त्यांनी स्वतःच म्हटलं आहे की व्यापार माझ्या रक्तात आहे. सीएनबीसीचं गुजराती बिझनेस चॅनेल लाॅंच करताना भारतीय बिझनेसची भाषा गुजराती असल्याचं पंतप्रधानांनी म्हटलं होतं. मोदी अत्यंत चलाख आणि हुशार व्यापारी आहेत. यशस्वी सेल्समन आहेत. दिल्लीत पोचल्यानंतर त्यांनी एकही संधी सोडलेली नाही. हातात झाडू घेण्यापासून ते मन की बात रेडिअोवर खुली करण्यापर्यंत. गांधी जयंतीला राजघाटावर यापूर्वी फक्त प्रार्थना व्हायची. मोदींनी चक्क याचा इव्हेंट केला. भाषण करायला त्यांना आवडतं. आणि भाषणाची संधी ते सोडत नाहीत. दर 15 दिवसांनी रेडिअोवर ते बोलणार आहेतच.
मोदींच्या बोलत राहण्याबद्दल आक्षेप घेण्याचं कारण नाही. शिक्षक दिनाचा बालदिन केल्याबद्दल आक्षेप घेतला गेला. तर परवा हिस्सारच्या निवडणूक प्रचार सभेत त्यांनी घोषणा केली, नेहरु चाचा यांच्या जयंतीला शाळेत मुलांना स्वच्छतेचे धडे द्या. त्यांच्यावर घेतल्या गेलेल्या प्रत्येक आक्षेपाची ते दखल घेतात. रेसकोर्सवरच्या त्यांच्या सभेनंतर झालेला कचरा शिवसैनिकांनी दुसऱया दिवशी झाडून साफ केला. त्याची दखल घेत हिस्सारलाच श्रोत्यांना त्यांनी आवाहन केलं की कचरा करु नका. रिकाम्या बाटल्या तिथेच टाकू नका. ही संवेदनशीलता की जागरुक पंतप्रधानाची हुशारी ? काही असो. पंतप्रधान व्हायचं ठरवल्यापासून अपारंपरिक फंडे वापरत ते एका पाठोपाठ एक धक्के देत आहेत. पारंपरिक राजकीय नेतृत्व आणि मोदी विरोधक त्यामुळे गांगरुन गेले आहेत.
मोदी वापरत असलेली भाषा, प्रतीकं संघाच्या पठडीतून तयार झालेल्या नेत्याकडून अपेक्षित नाहीत. त्यामुळे मोदींबाबत अंदाज बांधणं पारंपरिक राजकीय नेतृत्वाला कठीण जात आहे. हे फक्त काॅंग्रेस किंवा डाव्या नेत्यांपुरतं मर्यादित नाही. संघ भाजपाच्या नेत्यांचीही तीच अडचण आहे. भाजपचे नेते, केंद्रातले मंत्री, मुख्यमंत्री, आमदार आणि खासदार यांच्यात तर मोदींच्याबद्दल गूढ भीती आहे. दरारा वेगळा, भीती वेगळी. मोदींच्याच पक्षातले लोक त्यांना घाबरुन आहेत. खुद्द नितीन गडकरी आणि राजनाथ सिंग यांच्या बेडरुममध्ये बगिंगची उपकरणं मिळाली. तिथे इतरांची काय अवस्था असेल ? मोदींच्या मंत्रिमंडळातील कोणत्याही मंत्र्याला स्वतःचा खाजगी सचिव सुद्धा पसंतीचा नेमता आला नाही. मंत्र्यांच्या प्रत्येक हालचालीवर मोदींचं थेट लक्ष आहे. सावलीसारखा असणारा मंत्र्यांचा खाजगी सचिवच थेट प्रधानमंत्र्यांना रोज गोपनीय रिपोर्ट देतो. कोणत्या भीतीखाली आणि तणावाखाली हे मंत्री काम करत असतील याचा अंदाज यावरुन बांधता येईल. याचा अर्थ काय ? भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनासाठी मोदींनी हा सापळा लावून ठेवला आहे काय ? सर्वांवर मोदींची नजर आहे ती कशासाठी ?
आपल्या सहकारी मंत्र्यांना आणि पक्षाच्या भल्याभल्या नेत्यांना भीती, दडपण आणि तणावात ठेवण्यामागचा मोदींचा काय उद्देश असावा ? हुकूमशाही तंत्राने वागणारा माणूस स्वतःच भयग्रस्त असतो. आभासी माध्यामातून, भ्रामक प्रचारातून स्वतःची लार्जर दॅन लाईफ प्रतिमा तयार करत मोदींनी ही सत्ता खेचून आणली आहे. ती कोणत्याही परिस्थितीत गमावता कामा नये आणि आपल्या तंत्रमंत्रा शिवाय दुसरा कोणताही तंत्रमंत्र चालता कामा नये, या भयगंडातून दुसऱयावर भीती, तणाव आणि दडपण लावण्याशिवाय दुसरा उपाय नसतो. मोदींचं वागणं त्या पठडीतलंच आहे.
पूर्ण बहुमत घेऊन आलेल्या मोदीची वाटचाल हुकूमशहाच्या दिशेने सुरु झाली आहे. याचा अर्थ उद्या ते संसद बरखास्त करतील असे नाही. इंदिरा गांधीच्या आणीबाणीची चूक ते करणार नाहीत. पण देशातल्या बहुसंख्य वर्गावर उन्मादी गारुड करत, अल्पसंख्याक वर्गाला अदृश्य दडपणाखाली ठेवत आणि विरोधकांना छळत राजतंत्रावरची मूठ ते अधिकाधिक घट्ट करत जाणार आहेत. त्यांचं अख्खं मंत्रिमंडळ जर भयग्रस्त असेल तर त्यांचा पुढचा कारभार कसा चालणार आहे. हे सांगण्यासाठी वेगळ्या पुराव्याची गरज नाही. त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीचं चित्रिकरण ज्यांनी पाहिलं असेल त्यांना त्याची चुणूक दिसली असेल.
दृश्य पहिलं.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोदींचं आगमन होतं. एकेकाळी पक्षात त्यांना सीनियर असलेले नेते बसून आहेत. मोदींचे मोठे झालेले डोळे आणि देहबोली राजनाथ सिंग यांच्या लक्षात येते. ते उठून उभे राहतात. आणि करंट लागल्यासारखे हडबडत सगळे उभे राहतात. मोदींच्या चेहऱयावर मार्दव किंवा सहकाऱयांबद्दलचा कोणताही काैतुक मिश्रित भाव उमटलेला नसतो.
दृश्य दुसरं.
मोदींना हवा असलेला माणूस अमित शहा भारतीय जनता पार्टीचे नवे अध्यक्ष झाले आहेत. अमित शहांची पार्श्वभूमी वेगळी सांगण्याची गरज नाही. गुजरातमध्ये त्यांच्या नावाची राजकीय दहशत आहे. उत्तर प्रदेशचा चार्ज त्यांनी घेतला. मुझफ्फरनगरला दंगल झाली आणि उत्तर प्रदेशात भाजपला तुफान यश मिळालं. पक्षाध्यक्ष म्हणून अमित शहांचं स्वागत नरेंद्र मोदी करत आहेत. बाजूला लालकृष्ण अडवाणी उभे आहेत. दुःख, वेदना, भिती, दडपण सगळ्या भावनांचा कल्लोळ अडवाणींच्या चेहऱयावर स्पष्ट दिसतो आहे. उजवा हात तोंडाशी आणि डावा हात अवघडलेला. अडवाणींचा तो फोटो खूप काही बोलून जाणारा आहे.
दृश्य तिसरं.
मेडिसन गार्डनचं स्टेडियम खचाखच भरलेलं आहे. अठरा हजार भारतीय अमेरिकन उन्मादाने मोदी, मोदी चित्कारत आहेत. त्या कोलाहलात बाहेर राजदीप सरदेसाई यांना झालेली धक्काबुक्की आणि शिवीगाळ एेकू जाण्याचा प्रश्नच नव्हता. राजदीप सरदेसाई यांना ठरवून एका घोळक्याने घेरलं होतं. सरदेसाईंचा संताप अनावर झाला होता. पण उन्मादी गर्दी पुढे त्यांचा आवाज क्षीण ठरला. राजदीप सरदेसाई हा माणूस राजदीप सरदेसाई होता म्हणून बातमी तरी झाली. यु ट्यूबवर आणि ट्वीटरवर प्रतिक्रिया आल्या. पण एका छोट्या समुदायाने फडकवलेले निषेधाचे झेंडे भारतीय वर्तमानपत्रात आणि इलेक्ट्राॅनिक मिडियावर येणार नाहीत याची काळजी घेतली होती. अमेरिकेतल्या वर्तमानपत्रांमध्ये भारतीय पंतप्रधानांच्या अमेरिका भेटीची बातमी खूप आत होती. पहिल्या पानावर नव्हती. पहिल्या पानावर हाॅंगकाॅंगमध्ये लोकशाहीच्या मागणीसाठी तरुणांनी केलेल्या आंदोलनाने लीडची जागा घेतली होती. भारतीय वर्तमानपत्रांनी मात्र अमेरिका विजयाचं वर्णन विश्वविजय म्हणून करणं आपसूक होतं.
आयबीएनमधून राजदीप सरदेसाईंना बाहेर पडावं लागलं. पाठोपाठ निखिल वागळेंवर तलवार कोसळली. देशातला निम्मा अधिक मिडिया, विशेषतः इलेक्ट्राॅनिक चॅनेल्स् मोदींचे मित्र असलेल्या उद्योगपतींनी खिशात टाकले आहेत. नको असलेली माणसं खड्यासारखी दूर केली जात आहेत. तो मालकांच्या साैद्याचा भाग असेल. पण स्वतंत्र पत्रकारिता करणाऱयांना पुढच्या काळात घोळक्यांच्या दडपशाहीचा सामना करावा लागणार आहे. इसीसचे बगदादी अतिरेकी थेट शीर कलम करतात. भारतात तशी गरज नाही. मेंदूचा ताबा घेण्याचं नवं तंत्र नव्या राज्यकर्त्यां वर्गाला अवगत आहे. फॅसिझम नव्या चेहऱयाने आणि नव्या पावलांनी येऊ घातला आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर होण्याआधीच इलेक्ट्राॅनिक मिडियाने भाजपला 150 जागा देऊन टाकल्या होत्या. छोट्या मित्रपक्षांना आणि प्रादेशिक पक्षांना संपवून टाकण्याचा भाजपाचा अजेंडा आता छुपा राहिलेला नाही. पण शिवसेना छोबीपछाड देईल याची कल्पना त्यांना आली नसावी. अत्यंत हुशारीने उध्दव ठाकरेंनी डाव उलटवला आहे. मोदींचा अश्वमेध रोखण्याचं काम त्यांच्याच मित्रपक्षाने केलं आहे. भाजप आणि मोदी दोघेही बॅकफूटवर गेले आहेत. निकाल काही लागो. पण आपण शिवसेनेवर टीका करणार नाही. महाराष्ट्र तोडणार नाही. मुंबई शिवाय महाराष्ट्र पूर्ण होऊ शकत नाही असे खुलासे खुद्द मोदींना करावे लागले. तेही जाहीर सभेत.
भाजपाला पहिला फटका खरं तर त्यांच्या स्वगृहीच मिळाला आहे. मोदींना पहिली सभा बीडमध्ये घ्यावी लागली. गोपीनाथराव मुंडे असते तर आपल्याला प्रचाराला यावं लागलं नसतं याची कबुली द्यावी लागली. मुंडे साहेबांच्या मृत्यूनंतर उसळलेला जनक्षोभ अजून पूर्ण शांत झालेला नाही. याची जाणीव भाजप नेतृत्वाला आली आहे. पंकजा आणि प्रीतम मुंडे यांना तिकिट देणं हा काही उपकाराचा भाग नाही. मुंडेंना वगळून भाजप महाराष्ट्रभर जिंकू शकत नाहीत, हे मुंडेंच्या मृत्यूनंतरही सिद्ध झालं आहे. महाराष्ट्रात कधीकाळी एक-दोन जागा येणाऱया जनसंघ-भाजपला आज शक्तीशाली पक्षाचं स्वरुप मिळालं आहे. त्याचं श्रेय गोपीनाथराव मुंडे यांनाच आहे. त्यांना त्यांचा सन्मान मिळाला नाही, याचं शल्य अोबीसी समाजाच्या मनात रुतलेलं आहे.
प्रधानमंत्री होण्याचं स्वप्न मोदी तिसऱयांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हापासून पहात होते. गुजरात दंगलीनंतर तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी राजधर्माची आठवण करुन दिली. त्या पत्रकार परिषदेतला मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा आठवा. सत्ता गमावण्याची भीती आणि त्यातून निर्माण झालेली ईर्षा त्यांना थेट दिल्लीच्या तख्तापर्यंत घेऊन आली आहे. सरदार पटेलांचं स्मारक बनवण्याचं स्वप्न मुख्यमंत्री पदाच्या दोन टर्ममध्ये त्यांनी पाहिलं नव्हतं. सरदार पटेलांचं अतिभव्य स्मारक बनवण्याची कल्पना पंतप्रधान बनण्याच्या योजनेचा एक भाग होता. छोटे सरदार म्हणून प्रस्थापित होण्याचा तो प्रयास होता. महात्माजींच्या हत्येनंतर त्या हत्येला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे विचार कारणीभूत आहेत असा थेट ठपका ठेवणारे, संघावर बंदी आणणारे आणि राजकारणात पुन्हा भाग घेणार नाही असे हमीपत्र घेऊनच बंदी उठवणारे सरदार पटेल संघाला प्रातःस्मरणीय कधीच नव्हते. नेहरुवादाचा मुकाबला करण्यासाठी पटेलांचं प्रतीक भाजपने आधी वापरलं. सरदार पटेल पंतप्रधान होऊ शकले नाहीत, या शल्याची ठिणगी टाकत गुजराती अस्मितेवर स्वार होत नरेंद्र मोदी दिल्ली स्वारीला निघाले. सरदार पटेलांच्या तत्वज्ञानाचा स्वीकार त्यांनी केला, हे मानणं भाबडेपणाचं ठरेल. मोहन भागवतांचं दसरा संमेलनाचं भाषण दूरदर्शनवरुन प्रक्षेपित करण्याची हिंमत प्रकाश जावडेकरांना मोदींच्या परवानगीशिवाय होऊ शकत नाही.
जनमानसावर आणि दुनियेवर ज्यांचं गारुड आहे आणि गुजराती अभिमानाचा जो विषय आहे त्या महात्मा गांधींना स्वीकारण्यावाचून मोदींकडे पर्याय नाही. याचा अर्थ गांधींचा मार्ग आणि तत्वज्ञान त्यांनी स्वीकारलं असं होत नाही. ती त्यांची मार्केट ट्रीक आहे. महात्मा गांधी ने हमें अाजादी दी, हमने गांधीजी को क्या दिया ? असा सवाल मोदी अमेरिकेत विचारतात. खादीचा एखादा कपडा किंवा वस्तू वापरा असं आवाहन करतात. त्यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल शंका का घ्यावी असा सवाल विचारला जाईल. शंका घेण्याचं कारण नाही. दोन साध्या प्रश्नांची उत्तरं मोदी साहेब देतील काय ? राष्ट्रपित्याचा बळी घेणाऱया नथुराम गोडसेबद्दल मोदींचं काय मत आहे ? सरदार पटेल म्हणतात त्याप्रमाणे नथुरामच्या आतंकी कृत्याला जन्म देणाऱया गोळवलकर गुरुजींचा बंच आॅफ थाॅट्स नाकारण्याची हिम्मत छोटे सरदार नरेंद्र मोदी दाखवणार का ?
छोट्या सरदारांना आणखी एक प्रश्न विचारावा लागेल. 562 संस्थानं विलीन करत एक भारत देश बनवण्याचं श्रेय सरदार पटेलांना आहे. गांधी, नेहरु, पटेलांच्या प्रयत्नातून आणि आंबेडकरांच्या संविधानातून उभं राहिलेलं भारताचं फेडरल स्ट्रक्चर आणि इथली संसदीय लोकशाही यांचा सन्मान छोटे सरदार कसा राखणार आहेत ? कॅबिनेट मंत्र्यांचे अधिकार मर्यादित करत, योजना आयोग मोडीत काढत आणि प्रादेशिक पक्षांच्या अस्तित्वाला नख लावत नरेंद्र मोदींची पावलं ज्या दिशेने पडत आहेत ती देशाचं फेडरल स्ट्रक्चर कायम ठेवणारी नाहीत. गुजरातमध्ये असताना विधानमंडळ आणि मंत्रिमंडळ यांना अत्यंत कमी लेखणारे नरेंद्र मोदी संसदेचा आदर राखतील काय ?
या प्रश्नांची अनपेक्षित उत्तरं देत मोदी बदलले तर देश त्यांचं स्वागतच करील. त्यांना अजून काही दिवस द्यायला हरकत नाही. अन्यथा उद्या जनता येईलच.
(मुक्त शब्द दिवाळी अंकासाठी लिहिलेला लेख. )
आमदार कपिल पाटील
अध्यक्ष, लोक भारती
kapilhpatil@gmail.com
