अहमदचं घड्याळ आणि धर्माचं तेजाब

टेक्सास हायस्कूलच्या 9वीतल्या छोट्या अहमद महम्मदची गोष्ट एव्हाना अवघ्या जगाला माहीत झाली आहे. वर्गात दिलेला प्रोजेक्टचा भाग म्हणून त्याने चक्क घरीच डिजिटल घड्याळ बनवलं. टिचरला कौतुकाने दाखवायला गेला. त्यांना वाटलं बॉम्ब आहे. मुख्याध्यापकांनी थेट पोलिसांना बोलावलं. पोलिसांनी त्याच्या पालकांना बोलवण्याच्या आधी त्याच्या हातात बेड्याच टाकल्या. दीड तास त्याच्यावर प्रश्नांचा भडीमार सुरू होता. पाच पोलिसांचा गराडा होता त्याच्याभोवती. टीन एज अतिरेक्याला पकडल्याच्या आविर्भावात शाळा प्रशासन आणि पोलीस होते. त्याने बनवलेलं घड्याळ समजून घेण्यापेक्षा हा बॉम्ब याने कसा बनवला? याचा शोध ते घेत होते. त्याच्या हातात बेड्या ठोकण्यात आल्या, तेव्हा त्याच्या अंगावर नासाचं टी-शर्ट होतं. शिक्षक, मुख्याध्यापकांपासून पोलिसांपर्यंत कोणी त्याच्या आई-वडिलांना फोन करण्याची तसदी घेतली नाही. त्याचा अपराध काय होता? त्याचा रंग काळा होता. त्याचं नाव महम्मद होतं आणि त्याचा धर्म इस्लाम होता.

शाळा अन् पोलीस प्रशासनाला चूक लक्षात आली. अख्खा अमेरिकेलाच आपली चूक लक्षात आली. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामांनी त्याला भेटालायला बोलावलंय. अहमदच्या वडिलांनी आपल्या मुलांची नावं त्या शाळेतून काढली. अनेक ख्यातनाम शाळा आता छोट्या अहमदला आपल्या शाळेत घेण्यासाठी रेड कार्पेट अंथरत आहेत.

वर्ण-रंगभेदाचा इतिहास विखारी आहे. काळ्या रंगावरून मोहनदास करमचंद गांधींना डब्याबाहेर ढकलून दिल्याची गोष्ट भारतीयांना आणि आफ्रिकनांना माहीत आहे. रोझा पार्कस्ला बस मधून उतरवलं ती गोष्टही दूरची नाही. खुद्द अमेरिकेतली. 1955 सालची. अंधाऱया काळकोठडीत 27 वर्षे काढणाऱया नेल्सन मंडेलांना एकदा त्यांच्या जेलरने कबर खणायला सांगितली. आणि खणलेल्या कबरीत मंडेलांना झोपायला सांगितलं. त्यांना वाटलं. आता हा वरून माती टाकेल. जेलरने ते केलं नाही. तो चक्क मंडेलांच्या अंगावर मुतला.

अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत रिपब्लिकन उमेदवारीचा दावा करणारा बेन कार्सन रंगाने काळाच आहे. पण तोही म्हणतो, अमेरिकन अध्यक्ष मुसलमान होता कामा नये. त्याची शाई वाळत नाही तोच अहमद महम्मदच्या हातात बेड्या पडल्या होत्या. त्याचं नाव महम्मद नसतं आणि धर्म इस्लाम नसता तर त्याला अशी वागणूक मिळाली असती?

मनुस्मृतीत ब्राह्मण आणि शूद्र यांना मिळणाऱया शिक्षांमध्ये सुद्धा प्रचंड अंतर आहे. भारतीय उपखंडात वर्ण-जातीतून भेदाचा जन्म झाला. अमेरिका आणि युरोपमध्ये वर्ण-रंगभेदाचा. सॅम्युअल हंटिंग्टनने ‘क्लॅश ऑफ सिव्हिलायझेशन’ सांगितला. पोस्ट कोल्ड वॉर नंतर धर्म आणि संस्कृतीवरून उडालेल्या संघर्षाने आता टोक गाठलं आहे. स्थलांतर करणाऱया लोंढ्यांचा धर्म ख्रिश्चन असेल तर हंगेरीत त्यांचं स्वागत होतं. इस्लाम असेल तर दरवाजे बंद आहेत. लहानग्या आयलानच्या कलेवराने युरोपीय देशांचे दरवाजे जरूर किलकिले केले. पण वर्ण-रंगभेदाचं तेजाब आता धर्म भेदाच्या नावाखाली इस्लाम धर्मीयांना यातना देऊ लागलं आहे. 

फ्रेंच राज्यक्रांतीतून स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेची देणगी जगाला मिळाली. त्या फ्रान्समध्ये शार्ली हेब्दोनंतर आता काय स्थिती आहे? पॅरिसमधल्या त्या टॅक्सी ड्रायव्हरला विचारलं. त्याचं नावही मुहम्मदच होतं. जड आवाजात तो आम्हाला सांगत होता. त्याच्या मुलाला भर वर्गात टिचर म्हणाली, ‘ये जिहादी.’ मुलाने बापाला सांगितलं. बाप हादरला. त्याने तक्रार केली. पोलीस म्हणाले, मिटवून टाक. माझ्या मुलाचा ते विचार करत नव्हते. तो सांगत होता... अन् हा देश समतेसाठी ओळखला जातो.

-------------------------

कपिल हरिशचंद्र पाटील 

आमदार, मुंबई शिक्षक मतदार संघ

अध्यक्ष, लोक भारती 

-------------------------

पूर्व प्रसिद्धी - लोकमुद्रा मासिक - अंक सहावा, ऑक्टोबर २०१५

... तेव्हा मी चकीत झालो!

उत्तर प्रदेशचे शिक्षण राज्यमंत्री योगेश प्रताप सिंह यांचा, आणि त्या पाठोपाठ तासाभरात शिक्षणमंत्री राम गोविंद चौधरी यांचा फोन आला, तेव्हा मी चकीतच झालो.

19 सप्टेंबरला फोन आला. त्यांनी तातडीने बोलावलं. रविवारी, 20 सप्टेंबरला संध्याकाळी फ्लाईट पकडून मी लखनऊला पोचलो. सुट्टीचा दिवस असूनही मंत्रालयात शिक्षणमंत्री आणि त्यांचे सगळे अधिकारी वाट पाहत होते. रात्री 7 ते पाऊणे दहापर्यंत बैठक झाली.

राज्यातल्या 1 लाख 78 हजार शिक्षा मित्र म्हणून काम करणाऱया कंत्राटी शिक्षकांच्या नियुक्त्या अलाहाबाद हायकोर्टाने रद्द केल्या होत्या. या सर्व शिक्षकांना कायम करण्याचा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारने नुकताच घेतला होता. तो निर्णयच मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचुड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने बेकायदेशीर ठरवला होता. 1 लाख 78 हजार शिक्षक एका क्षणात नोकऱया गमावून बसले. त्या बातमीने हादरलेल्या 27 शिक्षकांनी आठ दिवसात आत्महत्या केल्या. आता सरकार हादरलं होतं.

महाराष्ट्रात साडे आठ हजार वस्तीशाळा शिक्षकांना कायम करण्याची लढाई नवनाथ गेंडच्या नेतृत्वाखाली यशस्वी झाली होती. तो फॉर्म्युला जाणून घेण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने बोलावलं होतं. नवनाथ आणि सहकाऱयांसह लखनऊ विमानतळावर उतरलो. शिक्षण संचालक स्वागताला उभे होते. दुसऱया दिवशी सकाळी दहा वाजता युपीचे तरुण मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी बोलावलं होतं. 

उत्तर प्रदेशचं सगळं सरकार या शिक्षा मित्रांच्या मागे ठामपणे उभं आहे. कायदेशीर तोडगा निघेपर्यंत शिक्षा मित्रांचे पगार चालू ठेवण्याचा भरोसाही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. आपल्याकडे एक शिक्षणमंत्री आहेत. तिथे नऊ शिक्षणमंत्री आहेत. तीन कॅबिनेट सहा राज्यमंत्री. सगळेच कामाला लागले आहेत. शिक्षकांच्या प्रती असलेला सन्मान आणि संवेदनशीलता त्या प्रत्येकाच्या बोलण्यात जाणवत होती. चकीत होण्याची पाळी माझी होती.

अवघ्या 15 दिवसांपूर्वी आमचे मित्र आणि राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचं ‘सरल’ची माहिती चुकली तर मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना आयपीसीच्या 420 कलमाखाली जेलमध्ये टाकण्याचं फर्मान शाळे शाळेत पोहोचलं होतं. 5 सप्टेंबरला शिक्षक दिनी राज्यातल्या सगळ्या शाळांमध्ये शिक्षकांनी आपला असंतोष व्यक्त केला. शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांच्या आमदाराला जेलमध्ये टाकण्याची भाषा शिक्षणमंत्री करत होते. आजपर्यंत असं कधी घडलं नव्हतं. आजपर्यंतच्या कोणत्याही शिक्षणमंत्र्यांनी अशी भाषा केली नव्हती. त्या मानसिक धक्क्यातून शिक्षक अजून सावरलेले नाहीत. भीतीचं प्रचंड सावट शाळाशाळांवर पसरलंय.

विधान परिषदेत ज्युनिअर कॉलेजच्याच माझ्या एका प्रश्नावर तावडे साहेबांनी भर सभागृहात दिलेली ती धमकी होती. महाराष्ट्रातल्या बऱयाच शिक्षकांनी ती क्लीप पाहिली आहे. त्यांच्या ज्ञानेश्वर विद्यापीठाची चर्चा मी कधीही केली नाही. उलट मी त्यांचा पहिला मित्र होतो की ज्याने फोन करून त्यांना डिग्रीचं राजकारण चुकीचं असल्याचं सांगितलं होतं. ज्ञानेश्वर विद्यापीठ हा त्या काळातला एक प्रयोग होता. पुढे ते विद्यापीठच बेकायदा ठरलं, हा भाग अलाहिदा. त्या शिक्षणमंत्र्यांना 5 सप्टेंबरला मला सांगावं लागलं, की तुमच्या डिग्रीची आम्ही चर्चा केली नाही. पण, महाराष्ट्रातील माझ्या शिक्षकांना तुम्ही थर्ड डिग्री लावणार असाल तर ती भाषा सहन करणार नाही. त्यांच्याशी व्यक्तिगत भांडण असण्याचं काहीही कारण नाही. मात्र शिक्षणमंत्री जो अजेंडा घेऊन उभे आहेत आणि जी भाषा बोलत आहेत, त्याला विरोध करावाच लागेल.

पाठ्यपुस्तक मंडळावर डॉ. आ. ह. साळुंखे, नागनाथ कोत्तापल्ले, मंगला नारळीकर, रवी सुब्रह्मण्यम् यांच्यासारखी दिग्गज मंडळी आहेत. त्यांचं काम थांबवण्यात आलं आहे. पुण्याच्या महात्मा फुले भवनात आणि यशदामध्ये चालणारं प्रशिक्षण थांबवण्यात आलं आहे. आता ते केंद्र उत्तनच्या केशव सृष्टीत हलवण्यात आलं आहे. रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीतून राज्याच्या शिक्षण खात्याचा कारभार हाकला जातो आहे.

दुसरीकडे मंत्रालयातून आणखी एक फर्मान शिक्षणमंत्र्यांनी जारी केलं आहे. वर्गखोली दाखवा आणि शिक्षक घ्या. यापुढे विषयांना वेगळे शिक्षक असणार नाहीत. मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू, संस्कृत या भाषांसाठी फक्त एकच शिक्षक. गणित आणि विज्ञानासाठी फक्त एकच शिक्षक. माजी संमेलनाध्यक्ष अरुण साधू सांगत होते, ‘विषयनिहाय शिक्षक ही ब्रिटिश काळापासूनची पद्धत आहे.’ तीच आता मोडून काढण्यात आली आहे. जितक्या वर्गखोल्या तितकेच शिक्षक मिळणार. 9वी, 10वीची विद्यार्थी संख्या 115 वर गेली तरच मुख्याध्यापक मिळणार. 90वर आली तर मुख्याध्यापक पद जाणार. कला, संगीत, शारीरिक शिक्षणासाठी तर शिक्षकच नाही. दोन शिक्षक रजेवर गेले तर दोन वर्गांना सुट्टी द्यावी लागणार. प्राध्यापक नीरज हातेकरांनी या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम विस्तृतपणे वर्णन केले आहेत. राज्यातलं अनुदानित शिक्षण मोडून काढणारा हा फतवा आहे. तुघलकाने असा फतवा काढल्याचा पुरावा इतिहासात नाही. त्यामुळे तुघलकी म्हणता येणार नाही. द्रोणाचार्यांनी एकलव्याला शिक्षक नाकारला होता. तरीही शिकला तर अंगठा कापून मागितला. राज्यातल्या शिक्षणाचं केंद्र फुले भवनातून केशव सृष्टीत गेल्यावर हे फर्मान निघालं आहे. त्याचा अर्थ काय लावणार?

-------------------------

कपिल हरिशचंद्र पाटील 

आमदार, मुंबई शिक्षक मतदार संघ

अध्यक्ष, लोक भारती 

-------------------------

पूर्व प्रसिद्धी - लोकमुद्रा मासिक - अंक सहावा, ऑक्टोबर २०१५