मूकनायिका

 

प्रा. पुष्पा भावे यांना जाऊन जेमतेम पाच महिने झाले असतील. आज त्यांचा जन्मदिवस आहे. पण त्यांच्या आठवणी तितक्याच जाग्या आहेत. सार्वजनिक जीवनात असं जागं राहणं फक्त पुष्पाताईच करू शकत होत्या. त्यांची वाणी आणि लेखणी कपाट बंद पुस्तकांसाठी कधीच नव्हती. प्रश्नांना त्या थेट भिडत होत्या. लोकांसाठी उभ्या राहत होत्या. जनतेच्या प्रश्नावर त्यांची वाणी सत्याग्रहासारखी प्रत्येक आघाडीवर व्यक्त होत होती.

पुष्पाताईंनी तसं बसून लेखन खूप कमी केलं. पण साहित्य आणि समीक्षा या दोन्ही क्षेत्रात त्यांची असलेली प्रतिष्ठा आणि दरारा सर्वमान्य होता. दुर्गाबाई भागवतांसारखं विपुल लेखन नाही केलं कधी पुष्पाबाईंनी, पण दुर्गाबाईंची जी भीती सत्ताधाऱ्यांना वाटत होती, तितकीच भीती पुष्पाताईंबद्दल सत्तेवर कुणी असो त्यांना वाटत होती. 

सामाजिक आणि सार्वजनिक नीती मूल्यांचा आवाज म्हणजे पुष्पाताई होत्या. अन्यायाच्या विरोधात 'मेरी झाँसी नही दूंगी' सारखा त्यांचा प्रण असायचा. 'लोकशाही, स्वातंत्र्य आणि मानवाधिकार याबाबत कधीच तडजोड नाही', असा त्यांचा झाँसीच्या राणीसारखा नही दूंगी निर्धार होता. पुष्पाबाईंचा हा निर्धारच आधार होता निराश्रित, परावलंबी, दुर्बल, अव्यक्त मूक समाज समूहांचा.

मागच्या चार दशकांमधल्या त्या मूकनायिका होत्या. बोलू न शकणाऱ्यांच्या, अन्यायाचा प्रतिवाद करू ना शकणाऱ्यांच्या आवाज बनून राहिल्या होत्या. त्या कायम सत्याग्रही असायच्या. बोलायच्या तेव्हा त्यांना शब्द शोधावे लागत नसत. पारंपरिक शब्दांची उपमा द्यायची तर, सरस्वतीचं जणू वरदान त्यांना होतं. सरस्वती म्हणजे वाणी. भाषा. खरंच त्यांना वाणी आणि भाषेचं जे वरदान होतं, त्यामुळे शब्दच काय, एक अक्षरही त्यांना इथे तिथे जावं लागत नसे. शब्दामागून शब्द लीलया प्रगट होत. नुसते प्रगट नसत होत, कानात, मनात घुमत असत. अन्याय, उपेक्षा, अत्याचार यांच्याविरोधात आदळत असत. शस्त्र बनून. तुकोबाराय जसे शब्दांना रत्न आणि शस्त्र मानत पुष्पाताई तशा होत्या.

चळवळीत आणि पत्रकारितेत असताना पुष्पाताईंचा सहवास अनेकदा लाभला, मिळाला. सेवादल, समाजवादी संघटना, दलित संघटना, उपेक्षितांची व्यासपिठं या सगळ्यांना पुष्पाताई आपल्या वाटत होत्या. यापैकी कुणाच्याच त्या सभासद झाल्या नसतील कदाचित. पण त्या त्यांच्यातल्याच एक होत्या. आणि त्यांच्यासाठी बोलत होत्या.

आणीबाणीच्या विरोधात त्या निडरपणे लढल्या. लोकशाही स्वातंत्र्याच्या प्रश्नावर त्यांनी तडजोड केली नाही. समतेच्या प्रश्नावर तशाच त्या कायम आग्रही राहिल्या. मग प्रश्न मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा असो किंवा मंडल आयोगाचा. मराठावाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव मिळावं यासाठी जो प्रदीर्घ संघर्ष झाला, त्या संघर्षात पुष्पाताई अग्रणी होत्या.

पुष्पाताईंचं वाचन अफाट होतं. व्यासंग खूप मोठा होता. संदर्भ शोधायला त्यांना पुस्तकं चाळावी लागत नव्हती. कमालीची स्मरणशक्ती. विवेचक बुद्धिमत्ता. मर्मग्राही समिक्षा. काय नव्हतं त्यांच्याकडे, सगळंच होतं.

शिक्षक भारतीचं संघटन करताना कार्यकर्त्यांची वैचारिक बैठक बांधण्यासाठी आम्हाला पुष्पाताईंचीच मदत झाली. शिबिरांमध्ये त्या यायच्या. शिक्षकांना मंत्रमुग्ध करायच्या. कवयित्री नीरजा यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिलं राज्यव्यापी शिक्षक साहित्य संमेलन झालं तेव्हा उदघाटन सत्राच्या प्रमुख पाहुण्या पुष्पाताई होत्या, तर समारोप भालचंद्र नेमाडे यांनी केला होता. शिक्षक भारतीच्या प्रत्येक उपक्रमाला त्यांची अशी साथ होती. नीरजाताईंमुळे पुष्पाबाई शिक्षक भारतीशी जोडल्या गेल्या त्या अखेरपर्यंत. 

मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न आरक्षणवादी चळवळींमध्ये एक मोठा पेच निर्माण करून गेला होता. ५० टक्क्यांची मर्यादा, ओबीसी आरक्षणाचे निकष आणि दुसऱ्या बाजूला मराठा समाजात शेती अरिष्टामुळे निर्माण झालेले प्रश्न, आलेलं वैफल्य, विशेषतः मराठा स्त्रियांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष या सगळ्याकडे पुष्पाताई वेगळ्या नजरेने पाहत होत्या. त्यांनी एक टिपण तयार केलं. मी त्यांच्या घरी गेलो होतो. दलित, ओबीसी, मुस्लिम ओबीसींच्या आरक्षणाच्या चळवळीतला माझा सहभाग त्यांनी जवळून पाहिला होता. माझ्या हाती त्यांनी ते टिपण दिलं. मराठा समाजाच्या दैन्य, वैफल्य आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमीच्यासंदर्भात  पुष्पाताईंचा कौल अर्थातच मराठा आरक्षणाच्या बाजूने होता.  ते टिपण त्यांनी प्रसिद्धीस न देता संबंधित कार्यकर्त्यांच्या चर्चेला खुलं केलं. अशा प्रश्नांच्या चळवळीत पुढारपणा न करता कार्यकर्ते व नेते यांची वैचारिक बांधणी नेमकी कशी होईल यासाठी त्या नेहमी प्रयत्नशील असायच्या. त्यांच्या टिपणाची चर्चा आंदोलनामधल्या फार थोड्या लोकांपर्यंत पोचली होती. पण ज्यांच्यापर्यंत पोचली त्यांना तो मोठा आधार वाटला. पुष्पाताईंबाबत एक नवं कुतूहल त्यांच्यामध्ये निर्माण झालं.

पुष्पाबाईंचं पूर्वीचं आडनाव 'सरकार' होतं. आरमारी आंग्रे घराण्यातल्या त्या  सरकारच. त्यांच्या दारावर तीच पाटी होती. पण ते नाव मिरवण्याचा सरंजामी लवलेश पुष्पाताईंच्या आचारात, विचारात कुठेही नव्हता. जमिनीशी त्यांचं नातं होतं. वेशीबाहेरच्या माणसांबद्दल त्यांना जिव्हाळा होता. उपेक्षितांच्या प्रश्नांशी त्यांची निष्ठा होती. ती त्यांनी अनमिषपणे जपली.

त्या गेल्या त्या दिवशी नीरजाताईंनी कळवलं. पण कोविडमुळे लवकरच उरकण्यात आलं. आणि अनंत भावे पुण्याला निघूनही गेले.  पोचता नाही आलं. दूर होतो. पुष्पाताईंची आठवण येत असताना अनंत भावेंना हा त्यांच्याशिवायचा काळ नीट जावा एवढीच प्रार्थना.

प्रा. पुष्पा भावे यांना विनम्र अभिवादन!

- कपिल पाटील

( सदस्य - महाराष्ट्र विधान परिषद , अध्यक्ष - लोक भारती आणि कार्यकारी विश्वस्त - राष्ट्र सेवा दल.)

संजय कुमार आणि सीताराम कुंटे

 

परमवीर सिंग जाऊन हेमंत नगराळे मुंबईचे पोलीस आयुक्त झाले, या बातमीची चर्चा वाजेंमुळे चांगलीच वाजली. तसं राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या बाबत काही घडलं नाही. कारण संजयकुमार त्यांच्या नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्त झाले. सीताराम कुंटे सेवा ज्येष्ठतेने मुख्य सचिव झाले. कोविड आणि वादळी अधिवेशन या पार्श्वभूमीवर ना संजय कुमारांना नीट निरोप देता आला, ना सीताराम कुंटेंचं नीट स्वागत झालं.

संजय कुमार आणि सीताराम कुंटे दोघांचाही स्वभाव काही वादळी नाही. चर्चेत राहण्याचा दोघांनाही सोस नाही. दोघंही कोणत्या राजकीय गोटात नाहीत. अत्यंत संयत स्वभावाचे. उत्तम प्रशासक. सचोटीचे अधिकारी, ही दोघांची ओळख. दोघांच्याही शोधून भानगडी सापडणार नाहीत, अशी दोघांची कारकीर्द.

संजय कुमार शिक्षण सचिव असताना त्यांचा निकटचा संबंध आला. मूळ बिहारचे कायस्थ. त्यांच्या खुर्चीमागे गौतम बुद्धांचं सुंदर चित्र होतं. मी त्यांना त्याबद्दल छेडलं. त्यांचं उत्तर होतं, 'बिहार ही बुद्धांची भूमी. बिहार म्हणजे विहार. महाराष्ट्रात आल्यावर बुद्ध कुणा जातीचे दैवत? या प्रश्नाची चर्चा ऐकली. बुद्ध तर सर्वांचे. भारताची ओळख.'

त्यांच्या उत्तराने त्यांच्याशी मैत्री जमली. मला म्हणाले, 'शिक्षक आमदार आहात, तर काही चांगलं करा.' मी त्यांना विचारलं, 'आयएएस, आयपीएस अधिकारी फक्त बिहारमधून जास्त का येतात?' त्यांनी मला रांचीची नेत्रहट शाळा दाखवली. झारखंड तेव्हा बिहारचा भाग होतं. ही शाळा सरकारी बोर्डिंग स्कूल. संजय कुमार याच शाळेत शिकले. मला म्हणाले, 'या शाळेतील २०० माजी विद्यार्थी आज मुंबईत उच्च पदावर कार्यरत आहेत.'

बिहारमध्ये अशा काही मोजक्या शाळा आहेत, तिथे मुलं निवडून घेतली जातात. सरकारच सगळा खर्च करतं. पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले शिक्षक तिथे असतात. तिथेच राहतात. अट असते त्या शिक्षकांची मुलंही त्याच शाळेत शिकतील. आरटीई  येईपर्यंत महाराष्ट्रात बारावी डीएड शिक्षक आठवीपर्यंत शिकवू शकत होते. बिहार, केरळ, दिल्लीत मात्र तशी स्थिती नव्हती. तिन्ही ठिकाणी अभ्यासक्रम सीबीएसई बोर्डाचा. या तिन्ही राज्यात मुंबईतील मुख्याध्यापक व शिक्षकांच्या टीम्स शिक्षक भारतीच्या वतीने मी पाठवल्या. त्यांनी अहवाल तयार केला. विधान परिषदेत तत्कालीन शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांना सादर केला. त्यांनी स्वीकारला. तेव्हा कुठे आपलं गणित आणि सायन्स सीबीएसई दर्जाचं झालं. त्याचं श्रेय संजय कुमार आणि राजेंद्र दर्डा यांचंच.

संजय कुमार यांनी मुंबईतल्या रात्रशाळा वाचवल्या. २०१२ मध्ये वाढतेल्या तुकड्यांवर बंद तुकड्यांचं समायोजन केलं. तिथे शिकवणाऱ्या मूळ शिक्षकांना खास जीआर काढून संरक्षण दिलं. युनियन बँकेत शिक्षकांचे पगार नेले. नंतर सरकार बदललं. तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी या तिघांनाही संकटात टाकलं. राष्ट्रीयकृत बँकेतले पगार वाचवण्यासाठी अखेर सुप्रीम कोर्टापर्यंत जावं लागलं. २०१२ च्या वाढीव तुकड्यांवरील शिक्षकांना हायकोर्टाने संरक्षण दिलं. सरकार बदललं. नव्या शिक्षणमंत्र्यांनी हे संरक्षण देण्याचं मान्य केलं आहे. पण सचिव बदलले की कसं संकट ओढवतं, ते अनुभवतो आहे. शर्वरी गोखले, संजय कुमार यांनी महाराष्ट्राचं शिक्षण वाचवलं. ते वाचवायचं असेल तर आता शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भूमिका घ्यावी लागेल. महाराष्ट्राचं शिक्षण चांगलं करायचं असेल तर संजय कुमारांसारखा डायनॅमिक शिक्षण सचिव आणावा लागेल.

मुख्यमंत्र्यांनी तसा निर्णय मुख्य सचिवांच्या बाबत घेतला आहे. सीताराम कुंटे यांच्यासारखा. एक अत्यंत सत्शील, कार्यक्षम आणि दूरदृष्टी असलेला अधिकारी राज्याच्या मुख्य सचिव पदी आला आहे. कोविड सारख्या काळात दिलासा देणारी ही गोष्ट आहे. कुंटे साहेब मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त होते तेव्हा त्यांचा कारभार मुंबईने अनुभवला आहे. मुंबई महानगरपालिकेची इमारत जागतिक दर्जाची हेरिटेज मानली जाते. कुंटे साहेब येईपर्यंत तिची रया गेली होती. कुंटे यांनी तिचं रुपडं बदललं. तिचं मूळ वैभव प्राप्त करून दिलं. कारभारातही तीच स्वच्छता आणि लखलखता त्यांनी आणली. अर्थात पारदर्शकताही. आयुक्तांची केबिन त्यांच्या आधी मी अनेकदा पाहिली होती. बदललेल्या रूपाबद्दल त्यांना विचारलं. त्यांनी खुर्चीवरून उठून मला सगळे बदल दाखवले. म्हणाले, 'मी बदललं नाही, रिस्टोर केलं. आपल्या मुंबईचं हे वैभव आहे.'

सीताराम कुंटे त्यांच्या साधेपणाबद्दल आणि सचोटीबद्दल प्रसिद्ध आहेत. राज्यपालांकडेही काही काळ ते होते. मुंबई महानगरपालिका आयुक्त पदावरून ते मंत्रालयात परत आले. आणि उच्च शिक्षणाचा कार्यभार त्यांच्याकडे आला. त्यावेळची एक आठवण महत्त्वाची आहे, महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटीचं बिल मागच्या सरकारच्या काळात आलं. या बिलावरून शिक्षण मंत्र्यांशी माझा थेट संघर्ष झाला होता. हे बिल जॉईंट सिलेक्ट कमिटीकडे म्हणजे विधिमंडळाच्या संयुक्त प्रवर समितीकडे पाठवायला विरोधी पक्षांनी भाग पाडलं. विधान परिषदेतून माझ्या नावाची शिफारस विरोधी पक्षांनी केली होती. पण शिक्षणमंत्री तावडे यांनी प्रस्ताव मांडताना माझं नाव गाळून टाकलं. विरोधी बाकावर बसणारे ज्येष्ठ नेते सुनील तटकरे यांच्या चाणाक्ष नजरेत ते चटकन लक्षात आलं. त्यांनी उभं राहून माझ्या नावाचा आग्रह धरला. शिक्षणमंत्र्यांनी संख्या मर्यादेचा मुद्दा काढला. तटकरे यांनी तात्काळ राष्ट्रवादीचे शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांचं नाव मागे घेतलं आणि त्या जागी कपिल पाटील यांचं नाव घाला असं ठासून सांगितलं. तटकरेंमुळे मी त्या कमिटीवर गेलो. सीताराम कुंटेंच्या स्वभावाचं आणि विचारांचं एक नवं दर्शन त्या कमिटीच्या बैठकांमध्ये मला घडलं.

महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी कायद्यात आरक्षणाला बगल देण्यात आली होती. मी थेट कुलगुरू पदा पर्यंतच्या आरक्षणाचा आग्रह धरला. पण आपला आग्रह मानला जाईल याची मलाच खात्री नव्हती. शिक्षणमंत्री समिती प्रमुख होते. त्यांनी अखेर उच्च शिक्षण सचिव सीताराम कुंटे यांना त्यांचं ओपिनियन समितीपुढे मांडण्यास सांगितलं. सीताराम कुंटे अत्यंत साध्या, संयत, स्वच्छ आणि ठाम शब्दात म्हणाले, 'आरक्षण संविधानिक आहे. कुलगुरू पदापर्यंत ते देणं शक्य आहे. दिलं पाहिजे.'

विद्यापीठांमधलं आरक्षण सीताराम कुंटे यांच्यामुळे टिकलं. त्याक्षणी मी चकीत झालो होतो. पण नंतर अनौपचारिक बोलताना माणसाचा स्वभाव लक्षात आला. ते तांत्रिकतेने बोलले नव्हते. मनापासून बोलत होते. ती बैठक संपल्यानंतर दिलीप वळसे पाटील यांना मी कुंटेंबद्दल विचारलं. ते दोनच शब्दात म्हणाले, 'आपला माणूस आहे.'

राज्याचे मुख्य सचिव म्हणून कुंटे यांची मुख्यमंत्र्यांशी नाळ जुळेल. सरकारची खरी कसोटी अजून लागायची आहे. त्यात कुंटे यांचं मुख्य सचिव असणं राज्याच्या हिताचं आहे.

- कपिल पाटील

(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य, लोक भारतीचे अध्यक्ष आणि राष्ट्र सेवा दलाचे कार्यकारी विश्वस्त आहेत.)