टिळकांचं स्वप्न कधी पूर्ण होईल?

मराठी राजभाषेचं विधेयक नवनिर्मित महाराष्ट्र राज्याने पास केलं त्यानंतर तब्बल ५६ वर्षांनंतर सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करणारं विधेयक काल (२६ फेब्रुवारी २०२०) विधान परिषदेत मंजूर झालं. आज विधान सभेत ते मंजूर होईल. मराठी भाषा गौरव दिन साजरा होईल. ५६ वर्ष का लागावी? मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी राज्य सरकार केंद्राकडे खेटे घालतं आहे, अजून मान्यता मिळालेली नाही. इथं सरकारनेच स्थापन केलेला कोत्तापल्ले समितीचा अहवाल अजून स्विकारला गेलेला नाही. सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये मराठी येण्यासाठी ठाकरे सरकार यावं लागलं. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री झाले नसते तर या विषयासाठी कदाचित आणखी प्रतीक्षा करावी लागली असती.

राज्याचा कारभार मराठीत झाला खरा पण अजूनही मुंबई महानगरपालिकेची कारभाराची भाषा इंग्रजीच आहे. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी. इथल्या बाजाराची भाषा इंग्रजी आणि गुजराती आहे. मराठी नाही. राज्य सरकार व्यापार, उद्योग आणि बाजाराशी अजून इंग्रजीतच व्यवहार करते आहे. हे बदलणार कधी?

मराठी शाळा मराठी माणसालाच नकोश्या झाल्या आहेत काय? स्थिती तशी आहे. कोणत्या माध्यमात शिकायचं हा मुद्दाच नाही मुळात. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मुलांना घातलं म्हणून काही संभावित आरडाओरड करतात. पण जगाच्या पाठीवर जायचं असेल तर इंग्रजी यायलाच हवं. अर्थात आपल्या मायबोलीचे संस्कार विसरता कामा नये. मराठी माणसाचा हा संस्कार, त्याची संस्कृती, त्याची मूल्यव्यवस्था जपण्यासाठी मराठी हवी. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या संस्काराचा जाणीवपूर्वक उल्लेख केला. तो खराही आहे. म्हणून अशा शाळांमध्ये मराठी हा एक विषय दहावी पर्यंत शिकवण्यासाठी हा नवा कायदा आहे.

शाळा इंग्रजीची असो की सीबीएसई बोर्डाची किंवा आयसीएसई बोर्डाची. त्या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना मग ते कोणतेही भाषिक असोत मराठीत शिकावंस कधी वाटेल? ज्या दिवशी मराठी व्यवहाराची भाषा बनेल त्या दिवशी. मराठी बाजाराची भाषा बनेल त्या दिवशी. आर्थिक व्यवहारात मराठीची गरज लागेल त्या दिवशी. मराठीची सक्ती या व्यवहाराच्या, व्यापाराच्या आणि बाजाराच्या क्षेत्रातही व्हायला हवी. लोकमान्य टिळक साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून एकदा म्हणाले होते, की मराठी भाषा टिकवायची असेल, वाढायची असेल तर ती व्यापाराची आणि उद्योगाची भाषा बनली पाहिजे. पण ते काही झालं नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात आलेलं महा विकास आघाडीचं सरकार लोकमान्य टिळकांचं ते स्वप्न पुरं करील काय? हा खरा प्रश्न आहे? काल पास झालेल्या विधेयकाच्या घटनेमुळे ती आशा मात्र जागवली आहे.

विधिमंडळाच्या परिसरात मराठी भाषा गौरव दिनाच्या निमित्ताने आज उत्सव साजरा होतो आहे. पण याच विधिमंडळाची भाषा जेव्हा मुंबईचं राज्य होतं तेव्हा इंग्रजी होती. विधान परिषद स्थापन झाली त्यालाही शंभर वर्ष होतील लवकरच. तेव्हा तिचा कारभार इंग्रजीतच चालायचा. विधिमंडळाच्या प्रवेश दालनात नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले आणि लोकमान्य टिळकांचे पुतळे आहेत. ते दोघेही या विधान परिषदेचे सदस्य होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेही विधान परिषदेचे सदस्य होते. काल या तिघांचाही उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून केला. देशाला ज्यांनी नेतृत्व दिलं, असे हे दिग्गज मुंबई विधिमंडळाचे सदस्य होते. गोखलेंची आणि टिळकांची भाषणं इंग्रजीतच होत होती. प्रश्न उत्तरंही इंग्रजीतच व्हायची. गोखले महात्मा गांधींचे गुरू. गोखले महात्मा गांधींच्या शोधात दक्षिण आफ्रिकेत गेले तेव्हाची गोष्ट. भारतीय मजुरांच्या मेळाव्यांमध्ये गांधीजींनी नामदार गोखले यांची भाषणं आयोजित केली होती. गोखले इंग्रजीतूनच बोलणार होते. पण गांधीजींनी त्यांना थांबवलं आणि आवर्जून सांगितलं की मराठीत बोला. गोखलेंनाही आश्चर्य वाटलं. पण दक्षिण आफ्रिकेतल्या त्या मजुरांमध्ये मराठी मजुरांची संख्या बऱ्यापैकी होती. त्यांना मराठी कळेल. बाकीच्यांसाठी मी हिंदीत भाषांतर करेन, असं गांधीजी म्हणाले. सार्वजनिक व्यवहारात महाराष्ट्राच्या त्यावेळच्या सर्वोच्च नेत्याला मराठीतच बोलण्याच्या आग्रह धरला तो महात्मा गांधींनी. आजच्या दिवशी त्यांचं स्मरण करायला हवं.

मराठी भाषा राज व्यवहारात आणली ती पहिल्यांदी मलिक अंबरने. तो काही मूळ मराठी माणूस नव्हता. इथोपिया नावाच्या देशातून गुलाम म्हणून म्हणून त्याची विक्री झाली होती. हिंदुस्थानात आला. सैन्यात दाखल झाला. सरदार बनला. पुढे राज्यकर्ता झाला. औरंगाबादला मराठवाड्यात. मराठीला राजभाषेची प्रतिष्ठा दिली, मराठी माणसाला अस्मिता दिली आणि मराठीचं वैभव वाढवलं ते छत्रपती शिवरायांनी. पहिला मराठी राज व्यवहार कोश त्यांनीच तयार केला. म्हणून छत्रपती शिवरायांचा अभिमान प्रत्येक मराठी माणूस बाळगतो.

अभिजात मराठीची सुरवात झाली ती २ हजार वर्षांपूर्वी किंबहुना थोडी आधी. संस्कृतचा पहिला शिलालेख इसवी सनानंतर सापडतो. पण मराठीचा शिलालेख त्या आधी शंभर, दोनशे वर्ष अगोदरचा आहे. नाणेघाटाची लढाई सातवाहनाने जिंकली तो शिलालेख आजही आहे. चीनच्या निओ प्रांतात एक मराठी राज्यकर्ता होऊन गेला. तो अर्थात महाराष्ट्री भाषेत आदेश काढत होता. अर्थात त्यात चिनी शब्दही आहेत. त्याच्या आदेश पट्टीका चीनने अजूनही जपून ठेवल्या आहेत. कोरोना व्हायरसचं संकट दूर झालं की महाराष्ट्र सरकारने त्या मागवल्या पाहिजेत. कारण तो पुरावा आहे. मराठी अभिजात असल्याचा. महाराष्ट्री साहित्य बहरलं ते सातवाहनांच्या काळातच. गाथा सप्तपदी, कथा सरित्सागर हे ग्रंथ सातवाहनांच्या काळातलेच. अगदी पंचतंत्र सुद्धा. जगभर पोचलेलं पंचतंत्र मूळ महाराष्ट्री भाषेतलं. लिहलं गेलं पैशाची भाषेत. तिथून ते जगभर गेलं. संस्कृतमध्ये ते आलं आठव्या शतकात. पण दावा केला जातो की ते मूळ संस्कृतमधलं आहे म्हणून. संस्कृतमधलं पंचतंत्र भाषांतरित आहे. मराठीचा वारसा कितीतरी जुना आहे.

गेली पाच वर्ष महाराष्ट्र सरकारने कितीदा प्रयत्न केले पण केंद्र सरकारने दाद दिली नाही. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला तर संस्कृतचं महत्त्व कमी होतं. कारण संस्कृत धार्जिण्या केंद्रातल्या सरकारचा दावा आहे की सगळ्याच भारतीय भाषा (दक्षिणेतल्या तामिळ, तेलगू, कन्नड सोडून) या संस्कृतोत्दभव आहेत. खरं संस्कृतच्या अगोदर महाराष्ट्री आहे. महाराष्ट्री किंवा आजची मराठी ही संस्कृतची मावशी मानली पाहिजे. तशी ती नसेल तर मराठीला अभिजात दर्जा कधीच मिळणार नाही.

मराठी सक्तीचा विषय कोर्टात टिकेल का? हा वादाचा मुद्दा आहे. पण तेवढ्यावरून मराठीचं  महत्त्व कमी करण्याची आवश्यकता नाही. मराठीचा आग्रह धरावा लागेल. कर्नाटकने जशी कन्नडची सक्ती केली आहे, तशी सक्ती नको. खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःहून काल तसं सांगितलं. ही खूप मोठी गोष्टी झाली. तसंच व्हायला हवं. मराठी स्वीकारली गेली पाहिजे. व्यवहारात आली पाहिजे. तरच ती वाढेल.

मराठीचं वैभव आणण्यासाठी आणखी एक गोष्ट करायला हवी. काही अति मराठीवादी भाषा शुद्धीचा आग्रह धरतात. पण भाषा शुद्धीतून मराठी मरेल. इंग्रजी वाढली याचं कारण जिथे जिथे इंग्रजीचा राज्य कारभार होता तिथल्या तिथल्या स्थानिक भाषेतले हजारो शब्द इंग्रजीने स्वीकारले. आत्मसात केले. त्याला इंग्रजी रूप दिलं. म्हणून इंग्रजी अधिक समृद्ध झाली. खूप मोठी झाली. मराठीचा शब्दकोश वा. गो. आपटेंनी शब्दरत्नाकर या नावाने प्रसिद्ध केला. तेव्हा इंग्रजीत शब्द होते ५ लाख आणि वा. गो. आपटेंच्या शब्दकोशात होते २ लाख. आज इंग्रजीच्या शब्दकोशात शब्दांची संख्या १० लाख झाली आहे. मराठीची किती वाढली? उत्तर शोधणं कठीण आहे. दोन गोष्टी करायला हव्यात. मराठीच्या अनेक बोली आहेत. त्या बोलीत खूप सुंदर शब्द आहेत. अर्थगर्भ आहेत. लयदार आहेत. नादमय आहेत. व्यावहारिक आहेत. ते शब्द स्वीकारले गेले पाहिजेत. मराठी शिवाय महाराष्ट्राच्या काही भाषा आहेत. आदिवासींची कोरकू किंवा माडिया भाषा. अगदी उर्दूचं दख्खनी रूप हे महाराष्ट्रातलंच. त्यांचंही संवर्धन व्हायला हवं. मराठीत जवळपास ३० टक्के शब्द मूळ फारसी भाषेतनं आले आहेत. ते मराठी आले. रुळले. आणि मराठीच बनले. नव्या जगात इंग्रजीचा प्रभाव मोठा आहे. असंख्य इंग्रजी शब्द आपण मराठीत सहजपणे वापरतो. त्याला मराठी प्रतिशब्द शोधण्याचा अट्टाहास करण्याची गरज नाही. ते स्वतःहून आपण स्वीकारले पाहिजेत. नको ते शब्द संस्कृतचा आधार घेऊन शोधायचे म्हणजे मराठीच्या प्रांताचा संकोच करण्यासारखं आहे. काल खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी फाईलला जो नस्ती शब्द वापरला जातो मराठीत, त्याबद्दल सांगितलं. ही नसती उठाठेव कशासाठी? असं ते म्हणाले. खरंय ते नस्ती कटकट दूर करायची असेल तर फाईल शब्द स्वीकारायला काय हरकत आहे. फाईल शब्द मराठीत रुळलाय. टेबल आहे. पेन आहे. कितीतरी शब्द. मराठी समृद्ध बनायची असेल तर हे करायला हवं.

राज्याच्या राज व्यवहार कोशातले जे संस्कृत शब्द आहेत ते वापरात असतील, वापरण्या योग्य असतील तर ते जरूर ठेवावेत. पण उच्चारायला कठीण असतील. समजायला कठीण असतील. तर त्यांचा आग्रह धरू नये. थेट इंग्रजी शब्द ज्यांनी मराठी रूप धारण केले आहे ते मान्य केले पाहिजेत. हे केलं तर अधिक सोपं जाईल.

मराठी आपण सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये आणि सर्व बोर्डाच्या शाळांमध्ये सक्तीची केली आहे. पण परीक्षेची सक्ती करू नये. अन्यथा मराठी मुलं सुद्धा मराठीचा दुस्वास करायला लागतील. मराठी स्कोअरिंग सबजेक्ट बनला पाहिजे. मराठी आनंदाचा पिरियड असला पाहिजे आणि मराठी व्यवहारामध्ये इतकी मजबूत बनली पाहिजे की प्रत्येकाला वाटेल मला मराठी थोडं तरी आलंच पाहिजे. मराठी सर्वसमावेशक बनायला हवी. प्रिय व्हायला हवी. निर्धार आपल्याला करावाच लागेल. नुसत्या दिंड्या काढून आणि पालखी मध्ये ग्रंथ ठेवून मराठी नाही वाढणार.

मराठीचं विधेयक सरकारने पास केलं म्हणून त्यांचं पुन्हा एकदा अभिनंदन! मराठीची ही सक्ती आता कारभारात, व्यवहारात आणि बाजारात व्हावी हीच अपेक्षा.

- कपिल पाटील
(लेखक लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आहेत.)
 kapilhpatil@gmail.com

शाळा, कॉलेजला पाच दिवसांचा आठवडा करा

आमदार कपिल पाटील यांचे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना पत्र  

दिनांक : 13/02/2020

प्रति,

मा. ना. श्रीमती. वर्षाताई गायकवाड

शालेय शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

महोदया,

मा. मुख्यमंत्री श्री. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी पाच दिवसांचा आठवडा जाहीर केला आहे. त्याबद्दल मनःपूर्वक अभिनंदन! त्याच धर्तीवर राज्यातील सर्व शाळा, ज्युनियर कॉलेज व सीनियर कॉलेज यांनाही पाच दिवसांचा आठवडा करावा, ही विनंती.

आरटीई नुसार पहिली ते पाचवीसाठी वर्षाला अध्यापनाचे 200 दिवस / 800 तासिका तसेच सहावी ते आठवीसाठी 220 दिवस /1000 तास निश्चित करण्यात आले आहेत. याबाबत शिक्षण अधिकाऱ्यांकडून पूर्णवेळ सहा दिवस शाळा सुरू ठेवण्याची सक्ती करण्यात येत असल्याचे वृत्त येत होते.

मुंबई सारख्या मोठया शहारांमध्ये अनेक शाळा पूर्वीपासून पाच दिवसाच्या आठवडयाने चालतात. उर्वरित शाळा शनिवारी अर्धवेळ चालतात. शिक्षणतज्ज्ञ आणि बाल मानस शास्त्रज्ञ यांच्या मते आठवडयात किमान दोन दिवस मुलांना सुट्टी देणं आवश्यक आहे. शहारांमधल्या शाळांमध्ये दुरून येणाऱ्या शिक्षकांवर सुध्दा प्रवास आणि बदलत्या शिक्षणक्रमाचा ताण हे लक्षात घेता आरटीईनेच अपेक्षा केल्याप्रमाणे शिक्षकांना तयारीसाठी (प्रिप्रेशन / होमवर्क ) पुरेसा वेळ देता येत नाही. त्यामुळे त्यांनाही शनिवार, रविवार ही उसंत देणं आवश्यक आहे.

लोअर प्रायमरीसाठी (1ली ते 5वी) यासाठी आरटीईने 200 दिवस / किमान 800 तास शिक्षकांसाठी निश्चित केले आहेत. तर अप्पर प्रायमरीसाठी (6वी ते 8वी) यासाठी 220 दिवस/ किमान 1000 तास निश्चित केले आहेत. अध्यापनासाठी आठवडयाला कमाल मर्यादा 30 तासांची आहे. याचा अर्थ त्याहून अधिक काळ विद्यार्थ्यांन ताण देणं हे कायदयाशी विसंगत आहे. मात्र त्यावेळी कायद्याचा गैर अर्थ काढून 45 तासांची ड्युटी लावण्याचा प्रयत्न झाला होता. मुंबई सारख्या शहरांमध्ये जिथे दोन शिफ्टटमध्ये शाळा चालतात तिथे आठ अधिक आठ म्हणजे सोळा तास शाळा चालवाव्या लागणार होत्या. आठ तासांची शाळा विद्यार्थ्यांसाठी तुरुंगवास ठरेल. त्या विरोधात मी विधान परिषदेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर निवेदन करताना तत्कालीन शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी अध्यापनाचे केवळ 30 तास आणि शिक्षकांना त्यांच्या होमवर्कसाठी किंवा प्रिपरेशनसाठी 15 तास असे स्पष्टीकरण देत 45 तासांची सक्ती चुकीची ठरवली. त्याच शासन निर्णयात पाच दिवसांचा आठवडा असलेल्या शाळांना या निर्णयाची कोणतीही आडकाठी असणार नाही असे नमूद करण्यात आले आहे. (शासन निर्णय क्र.  पीआरइ 2010/प्रक्र.114/ प्रशि-1 दि. 29 एप्रिल 2011) याच निर्णयाचा आधार घेत तत्कालीन सचिव मा. श्री. नंदकुमार यांनी माझ्या विनंती पत्रावर पाच दिवसाचा आठवडा करण्याची परवानगी देण्यात यावी, असे आदेश त्यावेळी उपसंचालकांना दिले होते.  

हे करायचं कसं?

आरटीईच्या हेतूशी सुसंगत अंमलबजावणी करावयाची असेल तर अप्पर प्रायमरीसह माध्यमिक शाळा म्हणेज 6वी ते 10वीचे वर्ग सोमवार ते शुक्रवार असे पाच दिवस सकाळी 7 ते 12.30 या वेळेत चालवावेत. तर लोअर प्रायमरीच्या प्राथमिक शाळा 1ली ते 5वीचे वर्ग दुपारी 1 ते 5.30 या वेळेत चालवाव्यात. लोअर प्रायमरीच्या शाळा 4.30 तासाहून अधिक चालवू नयेत, हे आरटीईच्या दृष्टीने सुसंगत आहे.

विद्यार्थी व शिक्षकांसह शाळांना शनिवार व रविवार अशी दोन विक एन्डची सुट्टी असेल. हे दोन दिवस संस्थांना अन्य शैक्षणिक व शाळाबाहय उपक्रमासाठी किंवा व्यवसायिक कारणांसाठी इमारतीचा उपयोग करता येईल. विजेची बचत होईल. आणि विद्यार्थी, शिक्षक आणि व्यवस्थापनावरचा ताण दूर होईल.

यासंदर्भातील मा. अवर सचिव यांचे 29 एप्रिल 2015 चे पत्र आणि 29 एप्रिल 2011 चा शासन निर्णय सोबत जोडला आहे.

कृपया वरील सर्व बाबींचे अवलोकन करुन 5 दिवसांचा आठवडा सुरु करण्याबाबत तातडीने कार्यवाही व्हावी, ही विनंती. धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित

  

कपिल पाटील, वि.प.स.

जळक्या हिंदुराष्ट्राचा भयंकर खेळ

आशिष शेलारांनी थेट बाप काढला. त्यांच्या नंतर लक्षात आलं, बाप कोण आहे ते. संयम सर्वांनीच राखला. शेलारांनाही त्यांची चूक कळून आली. त्यांनी माफी मागितली. खरं तर असभ्य बोलणे हा त्यांचा स्वभाव किंवा प्रांत नाही. पण ज्या विचार प्रांताचं प्रवक्तेपण ते करत होते त्यातून ते आपसूक आलं. योगी आदित्यनाथ ते अनुराग ठाकूर. गिरीराज सिंग ते अनंतकुमार हेगडे. साक्षी महाराज ते साध्वी प्रज्ञा ठाकूर. यादी लंबी चौडी आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यापासून, तेही शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली, जळफळाट न होता तरच नवल. पण महाराष्ट्रीय सभ्यतेच्या मर्यादाही ओलांडल्या गेल्या.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अवघ्या चार शब्दात त्या साऱ्या टिकेला अत्यंत संयमी पण वर्मी घाव घालणारं उत्तर दिलं. 'तुमचं हे हिंदुत्व मला मान्य नाही.'

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाल्यापासून भारतीय जनता पक्षाने हिंदुत्वाचा मुद्दा महाराष्ट्राच्या अजेंड्यावर आणण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. खासदार संजय राऊत यांनी मुलाखतीत आपल्या पक्ष प्रमुखांना त्याबद्दल छेडलं असता उद्धव ठाकरे यांनी अत्यंत मार्मिक उत्तर दिलं आहे, 'मी काही धर्मांतर केलेलं नाही.'

मुख्यमंत्र्यांचं हे उत्तर रोखठोक आहेच. पण भाजपच्या राजकीय अजेंड्याला चोख उत्तर देणारंही आहे. दोन हिंदुत्वातला फरक स्पष्ट करणारं आहे. तीन मोठ्या पक्षांचं हे सरकार किमान समान कार्यक्रमांवर आधारीत आहे. तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी ते वारंवार स्पष्ट केलं आहे. शिवसेनेने त्यांची हिंदुत्ववादी भूमिका कधीही लपवलेली नाही. धर्मनिरपेक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी तरीही संसार थाटला आहे. फुले, शाहू, आंबेडकरी विचारांचा राजकीय अविष्कार ज्यांच्या मुळे घट्ट झाला त्या 'सत्यशोधक' शरद पवारांनी आग्रह धरल्यामुळेच उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले.

भाजप नको असलेल्या सर्वांनीच शिवसेनेबरोबरचं सरकार मान्य केलं आणि उद्धव ठाकरे यांचं नेतृत्वही स्विकारलं. प्रकाश आंबेडकर यांनीही त्यांचं आंदोलन अत्यंत संयमाने केलं. उद्धव ठाकरे यांनी बोलावताच मदतीचा हात पुढे केला. हीच गोष्ट डाव्या पक्षांची आहे आणि समाजवाद्यांची. प्रकाश आंबेडकर मातोश्रीवर गेले तेव्हा सोबत होतो. पत्रकारांनी त्यांना छेडलं. तेव्हा त्यांनी 'बाळासाहेब ठाकरे हयात असतानाही आपण इथे येत होतो', हे सांगितलं. प्रबोधनकार ठाकरे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यातली वैचारिक मैत्री सर्वश्रृत आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भूमिका खुल्लमखुल्ला असत. पण शरद पवार आणि जॉर्ज फर्नांडीस यांच्या बरोबरची त्यांची मैत्री कणभरानेही कधी कमी झाली नाही. दिलीप कुमार आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मैत्रीत कधी मिठाचा खडा आला नाही. धर्म आणि जात मातोश्रीवर कधी आडवी आली नाही. भाजप आणि शिवसेना यांचं हिंदुत्व महाराष्ट्राने कधी एक मानलं नाही.

आज सरकार स्थापन झालं म्हणून ही बदललेली भूमिका नाही. 'आमचं हिंदुत्व शेंडी जानव्याचं नाही', याचा उच्चार उद्धव ठाकरे यांनी फार पूर्वीच अनेकदा केला आहे. 'धर्म उंबरठ्याच्या बाहेर नको', असं खुद्द बाळासाहेब सांगत असत. खुद्द उद्धवजींनीच ती आठवण मला सांगितली. त्यांना मी भेटलो ते मनापासून. पाठींबाही दिला तो मनापासून. कारण आकड्यांसाठी त्या पाठींब्याची त्यांना गरज नव्हती. मी विधान परिषदेचा सदस्य आहे. पाठिंबा देताना छत्रपती शिवराय, फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या पाठोपाठ मी प्रबोधनकार ठाकरेंचं नाव घेतलं होतं ते मनापासून. महात्माजींच्या मारेकऱ्याचं समर्थन करणारी भाषा संसदेत होते तेव्हा नथुरामाच्या पहिल्या हल्ल्यातून गांधीजींचे प्राण वाचवणाऱ्या प्रबोधनकारांची आठवण स्वाभाविक होते. गांधींना मारण्याचा तो कट प्रबोधनकारांनी उधळून लावला होता. त्यांचे नातू जर आज राज्याच्या प्रमुख पदी येत असतील तर त्यांच्यावर भरोसा ठेवायला सगळेच तयार आहेत. माझ्यासारखे सगळे समाजवादी, डावे, आंबेडकरवादी, गांधीवादी आणि ज्यांचा लोकशाहीवर विश्वास आहे ते सारेच उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारवर विश्वास ठेवायला म्हणूनच तयार आहेत. हा भरोसा अल्पसंख्यांक समुदायांमध्येही आहे. उद्धव ठाकरेंचे आजोबा आणि बाळासाहेब ठाकरेंचे वडील प्रबोधनकार ठाकरे पक्के सत्यशोधक होते. महात्मा फुलेंच्या विचारांचे. जसे आज शरद पवार आहेत. त्यांच्या आईंपासून त्यांना सत्यशोधक विचारांचा आणि शेतकरी कैवाराचा वारसा मिळाला. उद्धव ठाकरे शेतकरी नसतील. पण शेतकऱ्यांयांचा कैवार हा या विचारधारेचाच भाग आहे. महात्मा फुले यांचा 'शेतकऱ्यांचा आसूड' प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या लिखाणातही आहे. खुद्द उद्धव ठाकरे यांनी शेतकरी कैवाराचा तो वारसा प्रबोधनकारांच्या लिखाणातून मिळाल्याचं राऊतांच्या मुलाखतीत सांगितलं.

हिंदुत्वाच्या मुद्यावर सेनेला कोंडीत पकडता येईल. महाराष्ट्रात गोंधळ माजवता येईल असा मनसुभा भाजपचा खास असणारच. सीएए, एनआरसी, एनपीआर विरोधी आंदोलने महाराष्ट्रातही सुरू आहेत. त्यामुळे ठिणगी टाकणं सोपं आहे, असा कुणी विचार करत असेल तर ते भ्रमात आहेत. आग्रीपाड्यात तरूणांची विशाल सभा झाली. सीएए, एनआरसी विरोधात. व्यासपीठाजवळ खाली बसूनच आम्ही ती सभा पाहत होतो. रईस शेख, अमीन पटेल, वारीस पठाण यांच्यासोबत बसलो होतो. मुस्लिम समाजात आदराचे स्थान असलेले जमेतुउलेमाहिंदचे नेते मौलाना मुस्तकिम आणि एक दोन वयोवृद्ध मौलाना बसले होते. एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियावाला मुद्दाम तिथे आला आणि पुन्हा पुन्हा विचारू लागला, 'उद्धव ठाकरे अयोध्येला जाणार आहेत, तुमची काय प्रतिक्रिया?'

त्याला काडी टाकायची होती. पण मौलानांनी फार सुंदर उत्तर दिलं, 'जशी आम्हाला मक्का तशी त्यांना अयोध्या. यात विचारायचं ते काय? क्यूँ नही उन्होंने जाना?'

त्या उत्तराने हडबडलेला तो पत्रकार पळूनच गेला. भरोसा म्हणजे तरी काय असतो? ते त्या उत्तरातून कळलं. तोपर्यंत माझे आमदार मित्र याला काय उत्तर द्यायचं यासाठी डोकं खाजवत होते. 'तुमचं असलं जळकं हिंदुराष्ट्र मला नको.' असं संजय राऊतांच्या मुलाखतीत उद्धव ठाकरे का म्हणतात? याचा अर्थही त्या पत्रकाराच्या प्रश्नाने आणि मौलानाच्या उत्तराने कळत होता.

संजय राऊत यांनी हे सरकार बनवण्यासाठी जीवावर बेतेल इतका खटाटोप केला. का केला? या प्रश्नाचं सविस्तर उत्तर सामनाच्या तीन दिवसांच्या प्रदीर्घ मुलाखतीतून मिळालं आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कुंचल्यातील षट्कार आणि शाब्दिक टणत्कार यांच्याशी उद्धव ठाकरेंच्या भाषेची नेहमी तुलना केली जाते. उद्धव ठाकरे यांची भाषा सौम्य मानली जाते. पण या तीन दिवसातल्या मुलाखतीत उद्धव ठाकरे यांनी भाजपपुढे जे वैचारिक आव्हान उभं केलं आहे, तो टणत्कारच आहे. उद्धव ठाकरे काय म्हणतात...

'पक्ष फोडून आणलेली माणसं तुम्हाला चालतात.
मग त्या पक्षासोबत हात मिळवला तर काय फरक पडतो?'

'बुलेट ट्रेन आमचं स्वप्न नाही...
केंद्र सरकार महाराष्ट्राची आर्थिक कोंडी करत आहे.'

'मी काय धर्मांतर केलंय? आणि तुम्ही म्हणाल तेच हिंदुत्व असं ब्रह्मवाक्य आहे की काय? की घटनेत लिहिलंय की, हे म्हणतील तेच हिंदुत्व.'

'नागरिकत्व सिद्ध करणे हे केवळ मुसलमानांपुरतं नाही, तर हिंदूंनासुद्धा जड जाईल. आणि तो कायदा मी येऊ देणार नाही. मी मुख्यमंत्री म्हणून किंवा मुख्यमंत्री नसलो तरी मी कोणालाही कोणाचाही अधिकार हिरावू देणार नाही.'

उद्धव ठाकरे यांनी 'तो कायदा मी येऊ देणार नाही ... मी कोणालाही कोणाचाही अधिकार हिरावू देणार नाही.', असं म्हणण्यामध्ये एक मोठं आश्वासन जसं आहे, तितकंच भाजपला दिलेलं वैचारिक आव्हान आहे.

संजय राऊत यांच्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात त्यापुढे जाऊन उद्धव ठाकरे म्हणतात, 'धर्माचा उपयोग करून होळी पेटवून सत्ता मिळवणं हे माझं हिंदुत्व नाही, अजिबात नाही. हिंदू राष्ट्र पाहिजे असं हे रोज म्हणतात, पण हे असं जळणारं अशांत हिंदू राष्ट्र मला अपेक्षित नाही. हे हिंदू राष्ट्र मी नाही मानणार.'

कैक वर्षापूर्वीचं 'मार्मिक'च्या मुखपृष्ठावरचं खुद्द बाळासाहेब ठाकरे यांचं ते व्यंगचित्र आजही स्मरणात आहे. हिंदुत्व आणि भगव्याचा मुद्दा तेव्हाही होता. बाळासाहेबांनी चित्रात दाखवलं होतं, भगव्याच्या दुपाखी घट्ट हातांमध्ये तिरंगा डौलाने फडकतो आहे.

व्यक्तीला धर्म असू शकतो. राष्ट्राला नाही. दिल्लीच्या निवडणुकीत मात्र भयंकर प्रयोग सुरू आहे. नुसतं हिंदू मुसलमान नाही. केवळ  देशभक्ती आणि राष्ट्रद्रोहाचा खेळ नाही. त्याहून भयंकर. अनुराग ठाकूर आणि परवेश वर्मा जी गरळ ओकत आहेत, त्यातून राम गोपाल आणि कपिल गुजर जन्माला येत आहेत. ते नथुराम नाहीत. नथुरामी पाताळयंत्रातली केवळ प्यादी आहेत. उद्धव ठाकरेंच्याच शब्दात सांगायचे तर, 'सत्ता मिळवण्यासाठी धर्माची होळी' दिल्लीत पेटवण्यात आली आहे. 

भारतीय संविधानाला, भारत नावाच्या संकल्पनेला आणि देशाच्या संघ राज्याच्या (फेडरल स्ट्रक्चर) रचनेला आज आव्हान दिले जात आहे. भारतीय संविधानाने प्रिअ‍ॅम्बलमध्ये कबुल केलेला सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय देशातील नागरिकांना नाकारला जातो आहे. विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा, धर्म आणि उपासना यांच्या स्वातंत्र्यालाच नख लावण्याचा प्रयत्न होतो आहे. व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि देशाची एकता व अखंडता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता धोक्यात आली आहे.

गांधी आणि आंबेडकर या विचार परंपरेची जागा आता नथुरामी द्वेषाचे आणि भेदभावाचे राजकारण घेत आहे. भारताची बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक ओळख पुसून ती एका रंगात रंगवण्याचा खटाटोप सुरू आहे.

देशातील स्थिती स्फोटक आहे. देश म्हणजे देशातील माणसे. त्यांचे नागरिकत्व, त्यांचे अधिकार आणि त्यांची प्रतिष्ठा धोक्यात आहे. आपल्या मुलांच्या भविष्याची चिंता त्यांना सतावत आहे. तरूण अस्वस्थ आहेत. देशातील ही स्थिती चिंताजनक आहे.

देशाची एकता आणि देशवासियांमधील बंधूभाव अधिक घट्ट करूनच या परिस्थितीचा आपण सामना करू शकतो. संजय राऊत यांनी सामनासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची घेतलेली मुलाखत म्हणूनच आश्वासक आहे. पुढच्या लढाईसाठी ती बळ देणारी ठरो एवढीच अपेक्षा.

- कपिल पाटील
(लेखक लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आहेत.)

 kapilhpatil@gmail.com

पूर्व प्रसिद्धी - सामना, दि. 11 फेब्रुवारी 2020