शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचा खुला परवाना

सभागृहात चर्चाच होऊ नये आणि दुसऱ्या दिवशी बातमीही होऊ नये एवढी काळजी घेत विधिमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी रात्री उशिरा शेवटच्या क्षणी खाजगी विद्यापीठाची दोन विधेयकं सरकारने मंजूर करुन घेतली. या सरकारचं हे शेवटचं अधिवेशन होतं. स्वयंअर्थशासित विद्यापीठांची बीलं मंजूर करुन घेण्यासाठी त्यांची कोण घाई चालली होती.

खाजगी विद्यापीठ विधेयकांच्या विरोधात मी पुन्हा उभा राहिलो, तेव्हा लवकर आटपा, कशाला बोलू देताय असा अनेकांचा अभिर्भाव होता. फक्त सरकार पक्षाकडूनच नाही. विरोधकांकडूनही. दीड तास किल्ला लढवल्यानंतर मी मतविभाजन मागितलं. तेव्हा मात्र विरोधी पक्षांनी साथ दिली. विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं. त्याबद्दल त्यांचे आभारच मानले पाहिजेत. मात्र या विधेयकाच्या विरोधात कणखर भूमिका घेत विरोधी आणि सत्ताधारी बाकावरचे समविचारी सदस्य बोलायला उभे राहिले असते तर सरकारला आणखी झुकावं लागलं असतं.

खाजगी विद्यापीठाचं विधानसभा विधेयक 2011 असंच घाईगर्दीत पास करण्यात आलं होतं. विधानसभेत चर्चा झाली नाही. विधानपरिषदेत ते बील अडवण्याचा माझा प्रयत्न अपयशी ठरला होता. खाजगी विद्यापीठात गरीबाला प्रवेश नाही आणि सामाजिक न्याय देणारं आरक्षण नाही हे माझे दोन आक्षेप होते. विधान परिषदेत झालेल्या गोंधलाचा फायदा घेत ते विधेयक पास करण्यात सरकार यशस्वी झालं होतं. पण राज्यपाल शंकर नारायण यांनी याच मुद्यांवर त्या विधेयकावर सही करण्यास नकार दिला. विधेयक परत पाठवलं.

आता प्रत्येक नव्या खाजगी विद्यापीठाचं स्वतंत्र विधेयक सरकार आणत आहे. अमिटी आणि स्पायसर अॅडवेनटिस्ट युनिव्हर्सिटी ही दोन विधेयकं 14 जून रोजी रात्री 9 वाजता मंजूर करण्यात आली. दलित, आदिवासी आणि अोबीसी यांच्यासाठी आरक्षणाची तरतूद या विधेयकात करण्याची दक्षता सरकारने घेतली जरुर आहे. पण मेख अशी मारुन ठेवली आहे की, त्यातल्या एकाही गरीब विद्यार्थ्याला त्या विद्यापीठाच्या दरवाज्यातून प्रवेशही करता येणार नाही. या विधेयकांच्या खंड 36 उपखंड 6 मध्ये स्पष्ट करण्यात आली आहे की, अशा विद्यार्थ्यांच्या फी चे कोणतेही दायित्व सरकार घेणार नाही. याचा अर्थ आरक्षित किंवा खुल्या प्रवगार्तील कोणत्याही गरीब विद्यार्थ्याला किंवा खाजगी विद्यापीठाची फी परवडू न शकणाऱया कोणत्या सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्याला या विद्यापीठामध्ये जागा असणार नाही. पुढाऱ्यांची इंजिनिअरींग, मेडिकल काॅलेजेस महाराष्ट्रात माप आहेत. त्यांची फी नोकरदार मध्यमवर्गाला सुद्धा परवडत नाही. कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आणि हातावर ज्यांचे पोट आहे अशा वर्गातल्या मुलांना स्वप्नंही पाहता येणार नाहीत.

याच तरतूदीला मी दुरुस्ती सुचवली होती, '....परंतु अशा विद्यार्थ्यांच्या फी चे दायित्व त्या विद्यापीठावरच राहील.'  खरं तर क्राॅस सबसीडीतून अशा विद्यार्थ्यांची जबाबदारी त्या त्या विद्यापीठांवर टाकणं सहज शक्य आहे. खाजगी क्षेत्राकडून अॅफर्मेटिव्ह अॅक्शनची किमान एवढी अपेक्षा सरकारने करायला हरकत नव्हती. उच्च शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी या अॅफर्मेटिव्ह अॅक्शनच्या प्रस्तावालाही स्पष्ट नकार दिला. नकार फक्त त्यांचा नव्हता, त्यांच्या बोलवित्या धन्याचा होता. माझी सुधारणा फेटाळून लावण्यात आली.

सभागृहात विधेयकावर सदस्यांना कितीही वेळ बोलता येतं. पण माझं भाषण सुरु असताना दडपून, गोंधळात विधेयक पास करुन घेण्याचा उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी प्रयत्न केला. तेव्हा मात्र माझा संताप अनावर झाला. सभागृहात मी कधीही शिस्त मोडून वागलेलो नाही. त्यादिवशी मात्र सभापतींच्या आसनापाशी दाद मागायला मला जावं लागलं. तेव्हा सभापतींच्या आसनावर तालिका सभापती होते. पण तो प्रसंग पाहताच सभापती शिवाजीराव देशमुख तातडीने सभागृहात आले. त्यांनी माझ्या बोलण्याचा हक्क पुनःप्रस्थापित केला. कधीही जागा न सोडणाऱया सदस्याने आजही जागा सोडायला नको होती अशी नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली. त्यांची क्षमा मागून मी म्हणालो, सभागृहातील लोकशाहीचे संकेत आणि परंपरा मोडून विधेयक मंजूर करण्याची सरकारने घाई केली, म्हणून माझा नाईलाज झाला.

सरकारच्या लेखी जनतेच्या मताला किंमत नाही. त्यांच्यावतीने सभागृहात असंतोष व्यक्त करणाऱयांची दाद घ्यायला सरकार तयार नाही. सरकारचा अजेंडा साफ आहे. खरंतर निलाजरा आहे. आर्थिक सुधारणांचा भाग म्हणून हे विधेयक आणत असल्याचा स्पष्ट उल्लेख विधेयकाची उद्देश आणि कारण सांगणाऱया लेखी प्रस्तावनेत आहे. फुले, शाहू, आंबेडकर ही नावं सरकारच्या अजेंड्यावरुन कधीच गायब झाली आहेत. हा अजेंडा फक्त काॅंग्रेस आघाडीचा आहे असं मानण्याचं कारण नाही. भाजप प्रणित एनडीए आघाडीचा आर्थिक अजेंडाही तोच आहे.

शिक्षणाच्या मक्तेदारीकरणाचा आणि शिक्षकांच्या अवमानाचा पहिला प्रयोग गुजरातमध्ये सुरु झाला. गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान या भाजपप्रणित सरकारांनी सर्वप्रथम वस्तीशाळा, शिक्षणसेवक, विद्या सहाय्यक, शिक्षा मित्र असले प्रयोग सुरु केले.

1200-2500 रुपयांवर शिक्षक नेमायला सुरुवात केली. शिक्षकांच्या शोषणावर आणि विषमतेवर आधारीत दुहेरी शिक्षण व्यवस्था राबवण्याचा तो प्रयोग होता. महाराष्ट्राने केंद्र सरकारच्या अॅडव्हायझरीचा फायदा घेत तो प्रयोग आपल्याकडे 2000 मध्ये आयात केला. स्वयं अर्थशासित शाळांचे विधेयक हे त्याच्याच पुढचं पाऊल. शाळांना आणि काॅलेजांना अनुदान द्यायचं नाही. आणि दुसऱया बाजूला स्वयं अर्थशासित शाळा, काॅलेजेस आणि विद्यापीठं काढायला खुला परवाना द्यायचा. राईट टू एज्युकेशन फक्त आठवीपर्यंतच्या शिक्षणाची हमी देतो. आठवीपर्यंत ढकलत न्यायचं आणि आठवीनंतर ढकलून द्यायचं. हे नवं शिक्षण धोरण आहे.

खाजगी विद्यापीठांची बील आणतांना आर्थिक सुधारणांचा भाग असल्याचं सरकारने प्रथमच कायद्याद्वारे सांगितलं आहे. शिक्षण सर्वांसाठी या भूमिकेपासूनचा हा यु टर्न आहे. देशातला 26 कोटी लोकसंख्या असलेल्या मध्यमवर्गांपुरतं शिक्षण ही सरकारची नवी भूमिका आहे. नवं साम्राज्यवादी बाजारु व्यवस्थेत 26 कोटीचं मार्केट खूप मोठं आहे. शिक्षण या मार्केटमधली आता खरेदी विक्रीची वस्तू आहे. अर्जुनसेन गुप्तांनी सांगितलेल्या 20 रुपयाची फक्त खरेदी शक्ती असलेल्या 83 कोटी जनतेला उच्च शिक्षणात प्रवेश नाही. आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी एकवेळचं जेवण घेऊन रात्री उपाशी झोपणाऱया 40 कोटी मातांच्या मुलांसाठी उच्च शिक्षण स्वप्नातली गोष्ट राहिलेली नाही.

संधीची समानता हा भारतीय संविधानाच्या प्रिअॅम्बलचा (सरनामा) गाभा आहे. सेल्फ फायनान्स स्कूल्स आणि विद्यापीठांची रचना संधीची ही समानता नाकारते. त्यामुळे ही तरतूद संविधानविरोधी ठरते. नव्या खाजगी विद्यापीठांच्या कायद्यात 50 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे संधीची समानता कशी नाकारली जाते, असा सवाल केला जाईल. पण परिणामांच्या समानतेशिवाय संधीची समानता प्रस्थापित होऊ शकत नाही, असं खुद्द डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगून ठेवलं आहे. आरक्षण आहे पण पैसे असल्याशिवाय कुणालाच प्रवेश नाही, हे सेल्फ फायनान्स विद्यापीठाचं मुख्य ब्रीद आहे. आत जागा आहेत पण आत येण्याचा दरवाजाच नाही. गरीबांची इतकी क्रूर थट्टा यापूर्वी कधीच झाली नव्हती.

आमदार कपिल पाटील

अध्यक्ष, लोक भारती

kapilhpatil@gmail.com

शिक्षणासाठी बुरे दिन

२२००० कोटीच्या टॅक्स सवलती !
परकीय भांडवलासाठी पायघड्या !!
लवासाच्या पावलावर १०० स्मार्ट सिटी 
बॅंकिंग खाजगी करणा द्वारे नवी वासलात !
जनतेला आरोग्य शिक्षण या बाबत धत्तुरा !

शिक्षणावर जीडीपीच्या फक्त ३.३ टक्के तरतूद!

शिक्षणासाठी बुरे दिन येण्याची ही घंटा आहे!!
शेती व किरकोळ उद्योग यांच्या साठी बिकट वाट !!
कामगारांच्या रोजगार कायम असुरक्षित करण्याची दिशा 
कंपनी व शेयर बाजार यांच्या साठीच अच्छे दिन  !!
महागाई ची जबाबदारी झटकुन टाकणारे बजेट

- आमदार कपिल पाटील, 
   अध्यक्ष, लोक भारती

रेल्वे बजेट : नाव सोनुबाई हाती कथलाचा वाळा !!

रेल्वे बजेट
नाव सोनुबाई हाती कथलाचा वाळा !!
सामान्य जनतेला असुरक्षित, कष्टप्रद, 
महाग व विलंबाचा प्रवास देणारे व PPP व 
FDI म्हणजे खाजगी करणाद्वारे लुटीचे  मार्ग खुले केले
रेल्वे खाजगी करणाची यूरोप ने फेकुन 
दिलेली टोपी उचलुन कवटाळण्याचा 
प्रकार म्हणजे रेल्वे बजेट
भारतीय जनतेच्या वाढत्या आकांक्षा ची 
हेळसांड. प्राथमिकता मात्र परकिय 
भांडवलदारांनाच !!

- आमदार कपिल पाटील, 
   अध्यक्ष, लोक भारती

अध्यक्षीय लोकशाही हुकूमशाहीकडे घेऊन जाईल

लोकसत्तेच्या संपादकांच्या लेखावर प्रतिक्रिया म्हणून पाठवलेला हा लेख प्रसिद्ध काही होऊ शकला नाही. तो आता उशिराने ब्लॉगवर टाकत आहे.  

लोकसत्तेच्या रविवार (20 एप्रिल 2014) आवृत्तीमधला 'नाही अध्यक्षीय म्हणून...' हा लेख वाचून धक्काच बसला. गोविंद तळवळकर आणि कुमार केतकर यांच्या परंपरेतला संपादक म्हणून गिरीश कुबेर यांचा प्रत्येक लेख, अग्रलेख आणि अन्यथा सारखी सदरं आवर्जून वाचावीशी वाटतात. कुबेरांची मतं अनेकदा पटत नसली तरी त्यांची मांडणी, अभ्यास, शैलीतली वक्रोक्ती आणि मार्मिक विश्लेषण वाचताना मनाला एक वेगळा आंनद मिळत असतो. तो आनंद या लेखाने हिरावून घेतला. गिरीश कुबेर यांनी अध्यक्षीय लोकशाहीचं समर्थन केलं याबद्दल आश्चर्य नाही वाटलं. पण ज्यापद्धतीने ते समर्थन केलं आहे तो सर्वच लोकशाहीवादयांसाठी इशारा ठरावा.

सामुदायिक नेतृत्व, अंतर्गत लोकशाही वगैरे गोष्टी शुद्ध थोतांड आहे, असं कुबेरांचं म्हणणं आहे. अध्यक्षीय लोकशाही पद्धतीचा पुरस्कार करताना त्यासाठी गिरीश कुबेर यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्या 'विचारधना'वर उभा आहे, त्यातला 'एकचालकानुवर्ती'हा शब्द वापरावा हे स्वाभाविक म्हणावं लागेल. पण ते म्हणतात तसे एकचालकानुवर्ती म्हणजेच भारतीय संस्कृती आहे हे तद्दन खोटं आहे. तो 'संघ'संस्कृती दर्शक शब्द आहे. भारतीय संस्कृती दर्शक नाही. भारतीय गणराज्यांचा इतिहास कुबेरांना माहित नसेल हे संभवत नाही. भारतीय इतिहासाची मोडतोड करत इतिहासाचा विपर्यास करणं आणि संस्कृतीचं विकृतीकरण करणं हे खास संघीय तंत्र आहे. अध्यक्षीय लोकशाही स्वीकारली की जनतेला थेटपणे आपला तारणहार निवडता येईल ही भाषा लोकशाहीची नाही. राजा हा ईश्वराचा अंश असतो हे मनुस्मृतीचं तत्वज्ञान झालं. त्याआधी राजा कधीच निरंकुश नव्हता.

ब्रिटीशांचं जोखड फेकून भारताने नियतीशी जो करार केला, तो आधुनिक मूल्यव्यवस्था स्विकारण्याचा. शतकांची सरंजामी व्यवस्था फेकून देण्याचा. माणुसकी नाकारणारी जातव्यवस्था आणि स्त्री दास्यता संपवण्याचा निर्धार त्या करारात होता. गांधींनी नेहरुंची निवड करणं आणि नेहरुगांधींनी आंबेडकरांना देशाचं भाग्यविधान लिहायला सांगणं हा योगायोग किंवा अपघात नव्हता. 14 ऑगस्टच्या मध्यरात्री पं. नेहरुंनी वर्णन केलेल्या 'नियतीशी केलेल्या करारा'ची ती परिणीती होती. भारतीय संविधान स्वीकारताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संसदीय लोकशाहीचं प्रारुप स्वीकारलं. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय या चार खांबांवर संसदीय लोकशाहीची आधुनिक इमारत उभारताना लोकशाहीच्या पायाची ही मूल्यं आपण तथागत गौतम बुद्धाच्या तत्वज्ञानातून घेतली आहेत, असं खुद्द बाबासाहेबांनीच सांगून ठेवलं आहे. केवळ आंबेडकरच नव्हे तर पंडित जवाहरलाल नेहरुही भारताचा शोध बुद्धाच्या भारतातच घेत होते.

अध्यक्षीय लोकशाहीचं समर्थन म्हणजे हुकूमशाही व्यवस्थेचं समर्थन आहे. या समर्थनामागे केवळ अमेरिकन मॉडेल अपेक्षित नाही. एकचालकानुवर्ती सत्ता केंद्राची भलावण म्हणजे दुसरं, तिसरं काही नसून भारतीय सरंजामशाहीचं समर्थन आहे. जी कधीही आधुनिक असूच शकत  नाही. भारतातल्या सरंजामशाही मूल्यांची बाजारपेठी अर्थव्यवस्थेसाठी सजावट करणं उत्तर आधुनिक बुद्धीजीवींना सहज जमतं. कार्पोरेट सेक्टर मधली हुकूमशाही आणि सरंजामी हुकूमशाही व्यवस्था यांचं बेमालूम मिश्रण म्हणजे मोदींच्या नावाने अध्यक्षीय लोकशाहीचं उभं करण्यात आलेलं समर्थन आहे.

अध्यक्षीय लोकशाहीचा हा प्रयोग अमेरिकन साम्राज्यवाद्याना केजरीवालांच्या मार्फत करायचा होता. अरब स्प्रिंगचा भारतीय प्रयोग फसल्यामुळे मोदींच्या माध्यमातून त्याने पुन्हा उसळी घेतली आहे. मोदींमुळे सरंजामी मूल्यव्यवस्था लपेटून घेत तीनं उसळी घेणं स्वाभाविक आहे. भारतीय संविधानाच्या विरोधात संघ परिवाराने सातत्याने चालवलेल्या छुप्या मोहिमेचा तो दृश्य अविष्कार आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ता मिळताच संविधानाचाच फेर आढावा घेण्यासाठी पी.ए.संगमा यांची समिती नेमण्याचं धारिष्ट्य भाजपाने याआधी केलंच आहे. आता त्याचं प्रात्यक्षिक 'अब की बार मोदी सरकार' या नावाने संघ परिवार करु पाहतो आहे. त्यांचा हा पायलट प्रोजेक्ट आहे. अमेरिकन कंपनीच्या सल्याने हा प्रयोग सुरु आहे. Forum for Presidential Democracy ही संस्था भाजप प्रणितच आहे. राज्यसभेत 07 मे 2013 ला भाजप नेते राजीव प्रताप रुडी यांनी अध्यक्षीय लोकशाहीसाठी अशासकीय घटना दुरुस्ती विधेयक दाखल केलं आहे.

भारतातले कार्पोरेटस्‌ आणि मध्यमवर्गीयांचा काही हिस्सा अध्यक्षीय लोकशाहीच्या बाजूने असण्यात आश्चर्य काही नाही. मोदींचं आकर्षण या वर्गाला आहे. कारण गुजरातमधला कारभार म्हणजे एकछत्री अंमल आहे. विधिमंडळाचं अधिवेशन वर्षात किमान 100 दिवस होणं अपेक्षित असताना मोदी ते केवळ 3० दिवसात आटपतात. सभागृहात चर्चेला उत्तर देण्याचं सौजन्यही दाखवत नाहीत. कॅबिनेटच्या बैठकाही ते घेत नाहीत. सगळे निर्णय ते स्वतःच घेतात. कार्पोरेट जगताला ही वन विंडो सिस्टीम आवडली नसती तरच नवल. पण लोकशाही म्हणजे काय वन विंडो सिस्टीम नव्हे.

लोकरंगच्या 20 एप्रिलच्याच रविवार आवृत्तीत लोकेश शेवडे यांनी जर्मनीचे कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प पाहून लिहलेला लेख बोलका आहे. त्याची पुनरावृत्ती करण्याची गरज नाही. भंपक राष्ट्रभक्ती आणि ज्यू द्वेषाच्या आधारावर हिटलरने जर्मनीची सत्ता ताब्यात घेतली तेव्हा जर्मनीचे भांडवलदार त्याच्यामागे उभे होते. जर्मनीत स्थायिक झालेला लोकेश शेवडेंचा मित्र यतिन मराठे यांनी भारतातही डायनामिक नेत्याच्या मागे मोठमोठे उदयोजक पैशाच्या थैल्या घेऊन उभे राहिले आहेत ना? असा प्रश्न विचारला आहे.

भारतीय भांडवलारांना अध्यक्षीय लोकशाहीचं आकर्षण पूर्वीपासूनच आहे. आता ते करके दिखाएंगे या पवित्र्यात उभे आहेत. भारतीय भांडवलशाही काही शुद्ध भांडवलशाही नाही. ती जातीय भांडवलशाही आहे. धार्मिक द्वेषाच्या विषाणूनेही ती तितकीच ग्रस्त आहे. जागतिकीकरणाचे फाये घेत देशात निर्माण झालेला नवा उच्च मध्यम आणि नवं श्रीमंत वर्ग यांच्या साथीने थेट अध्यक्षीय लोकशाहीची भाषा न करता संसदीय लोकशाहीपुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा महाप्रयास लोकसभा 2014 च्या निवडणुकीतूनच सुरु झाला आहे.

मुस्लिमांबद्दलचा कमालीचा द्वेष, दलितांबद्दलची, एकूणच पिछड्या, गरीब वर्गाबद्दलची छूपी तुच्छता आणि संसदीय लोकशाहीबद्दलची घृणा यांच्या बेमालूम मिश्रणातून मोदीत्व नावाचं नवं रसायन तयार करण्यात आलं आहे. त्यामुळे हिूंत्वाची आणि अध्यक्षीय लोकशाहीची भाषाही वापरण्याची गरज वाटत नाही. वेष्टन इतकं मोहक की आतलं विषही अमृत वाटावं. डॉ. बाळकृष्ण शिवराम मुंजे हिटलरचा प्रयोग पहायला जर्मनीत गेले होते. आक्रमक राष्ट्रभक्ती आणि धार्मिक विद्वेष पसरवण्याचं काम एस.एस. व एस.ए. संघटना त्यावेळी तरत्र्णांमध्ये करत होत्या.  इटलीच्या फासिस्ट सरकारचा हुकूमशाह मुसलोनी याला 19 मार्च 1931 ला दुपारी 3 वाजता डॉ. मुंजे भेटले. तिथून भारावून परतलेल्या डॉ. मुंजेनी, डॉ. हेडगेवार यांची 31 मार्च 1934 ला भेट घेतली. 80 वर्षांनंतर डॉ. मुंजे यांचं स्वप्न साकार करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

जर्मनीत आता हिटलरचं नावंही कुणी घेत नाही. उलट नाझीवादाचं समर्थन करणं हा कायद्याने गुन्हा आहे. महात्मा गांधी यांच्या हत्येनंतर भारतीय कायद्याने नथुरामला फक्त फाशी दिली.  पण स्वार्थांध राज्यकर्त्यांनी नथुराम वाढू देण्याचं काम केलं.  अध्यक्षीय लोकशाहीचं छूपं समर्थन करणारा मोठा गट काँग्रेस पक्षातही आहे. जात वर्चस्व आणि धर्मद्वेषाचं राजकारण काँग्रेस पक्षानेही अनेका छूपेपणाने केलं आहे. प्रादेशिक अस्मिता आणि प्रादेशिक नेतृत्व हायकमांडी दमन चक्रात दडपून टाकलं आहे. हा खंडप्राय देश बहुभाषिक, बहुवांशिक, बहुसांस्कृतीत  आहे. त्यांच्या विभिन्न आशा आकांक्षा आहेत. संसदीय लोकशाहीत असलेला अवकाश संपवण्याचं काम सत्ताधारी काँग्रेसच्या नेतृत्वाने केलं, हे नजरेआड करता येणार नाही. पंडित नेहरु असेपर्यंत किमान मोकळे राजकीय अवकाश होते. इंरिा गांधीच्या उयानंतर हे अवकाश आक्रसत गेले. आणिबाणी पर्यंतचा हा इतिहास आहे. त्या वृत्तीतून काँग्रेस आजही मुक्त नाही. म्हणून राहुल गांधी प्रायमरीचा प्रयोग करु मागतात, जो अध्यक्षीय लोकशाहीकडेच घेऊन जातो. तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण प्रादेशिक पक्षांना लोकसभेच्या निवडणुका लढवायला बंदी करा, अशी भाषा करतात. भारताचं संविधान, किमान पाठ्यपुस्तकातली भारत माझा देश आहे ही प्रतिज्ञा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी वाचली नाही असं कसं म्हणता येईल? भारत हे संघ राज्य आहे. त्यामुळे देशाला सांघिक सरकारची अधिक गरज आहे.

एक पक्षीय किंवा द्विपक्षीय अध्यक्षीय लोकशाही हुकूमशाहीकडेच घेऊन जाणारी आहे. एकपक्षीय स्थिर सरकार ही सुद्धा केवळ भोंगळ नव्हे, लबाडीची संकल्पना आहे. 29 राज्य आणि 7 केंद्रशासित प्रदेश या सगळ्याचं भाग्य, आशाआकांक्षा एका व्यक्तीच्या किंवा एका पक्षाच्या हाती देणं अत्यंत घातक ठरेल. एकात्म देशाच्या चिंध्या उडवणारा हा विचार आहे. हुकूमशाही कधीच उदार आणि कल्याणकारी असूच शकत नाही. हिंसा, मन, भेद, द्वेष आणि रक्तपातावरच हुकूमशाहीच्या राजवटी उभ्या राहतात.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्रष्टे होते. म्हणून अध्यक्षीय लोकशाहीबद्दलचा इशारा त्यांनी आधीच देऊन ठेवला आहे. अध्यक्षीय लोकशाही हुकूमशाहीकडे घेऊन जाईल आणि देशाला विनाशाकडे.

आमदार कपिल पाटील

अध्यक्ष, लोक भारती

kapilhpatil@gmail.com